उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में मिलेगी कई सुविधाएं। ग्रामीणों को अब नहीं लगाने पड़ेंगे शहरों के चक्कर

लखनऊ (एकलव्य बाण समाचार)। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में बनने वाले ग्राम सचिवालय गांव की सरकार के दफ्तर के साथ ही जनसेवा केन्द्र के रूप में भी संचालित किये जाएंगे।
अब ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जुड़ी सभी जानकारी के लिए शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यहां बीसी सखी के जरिये ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होगी। ग्राम स्तरीय विभिन्न विभागों के कर्मचारी जरूरत के मुताबिक एक जगह बैठकर कार्य कर सकेंगे। ग्राम पंचायत की नियमित बैठकें भी नियम समय पर होंगी। ग्राम सचिवालय में बीपीएल परिवारों की सूची, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का ब्यौरा, विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र उपलब्ध होंगे।
विभागीय सूत्रों का कहना है कि इनके अलावा जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र, परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत के आय-व्यय से सम्बंधित पुस्तिका, बिल वाउचर, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की कार्यवाही के रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, आडिट की प्रतियां, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की कार्य योजना, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कार्ययोजना की प्रति आदि उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा एक सूचना पट्ट भी लगाया जाएगा, जिस पर आवश्यक सूचनाएं दर्ज रहेंगी।
बताया गया है कि ग्राम सचिवालय में लगने वाले कम्प्यूटर में ग्राम पंचायत के जरिये या ग्राम पंचायत में क्रियान्वित की जाने वाली सभी योजनाओं की आवश्यक जानकारी, योजना की पात्रता और लाभार्थियों के बारे में सारी जानकारी अपलोड की जाएगी। ग्राम पंचायतों में अगर कोई व्यक्ति किसी योजना के सम्बंध में जानकारी चाहता है या इण्टरनेट के माध्यम से कोई कार्य सम्पापदित करना चाहता है तो उसमें उसकी कोई मदद की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन व परिसर में साफ सफाई की जिम्मेदारी उस ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मी की होगी। अगर किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक सफाई कर्मी हैं तो ग्राम सचिवालय परिसर व कमरों की साफ सफाई के लिए उनकी ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगायी जाएगी।
जानकारी के अनुसार प्रदेश में 58, 189 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें 16, 421 ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी के पद सृजित हैं, इनके सापेक्ष कुल 11,008 कर्मी ही कार्यरत हैं। एक ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मी के पास एक से अधिक ग्राम पंचायतें होने की वजह से वह प्रतिदिन नियमित रूप से ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर कार्यालय संचालित नहीं कर सकते। इसीलिए ग्राम पंचायत सहायक/डाटा इण्ट्री आपरेटर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। 33577 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन पहले से बने हुए हैं। इन पंचायत भवनों में जरूरत के अनुसार मरम्मत, साज सज्जा व विस्तार की कार्यवाही अगले तीन माह में पूरी होनी है। 24617 पंचायत भवनों का निर्माण होना है। इनमें से 2088 ग्राम स्वराज अभियान के तहत बनेंगे। 22529 पंचायत भवन वित्त आयोग और मनरेगा के तहत स्वीकृत राशि से बनाए जाएंगे।