5 सूत्रीय मांगों को लेकर सहकारी बैंक कर्मचारियों ने शुरू किया धरना

मांगों को लेकर सहकारी बैंक कर्मचारियों का धरना शुरू। चार दिन काली पट्टी बांध कर किया था कार्य।

बिजनौर। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा केंद्रीय आह्वान के तहत दिनांक 18 अगस्त 2022 से समस्याओं / माँगों के समर्थन में आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार से शाखा कार्यालय पर पांच कर्मचारियों ने तीन दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान प्रदर्शन व नारेबाजी के साथ सचिव / मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता को पांच सूत्रीय ज्ञापन दिया गया।

कोआपरेटिव बैंक इम्प्लाइज यूनियन शाखा बिजनौर के अध्यक्ष मनिंदर कुमार व मंत्री धर्मवीर सिंह ने आरोप लगाया कि जिला सहकारी बैंक लि0, बिजनौर के कर्मचारियों की न्यायिक मॉंगों को लम्बे समय से आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 सचिव / मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा लम्बित रखा जा रहा है। जिला सहकारी बैंकों के श्रमिक संगठन कोआपरेटिव बैंक इम्पलाइज यूनियन उoप्रo द्वारा प्रत्येक स्तर से मांगों के समाधान का प्रयास किया है। यह मांगे कर्मचारियों की ही नहीं बल्कि बैंकों की कार्यप्रणाली व व्यापक भ्रष्टाचार के प्रकरणों की जाँच से सम्बन्धित भी हैं, लेकिन न्यायिक मांगों के समाधान हेतु कोई कार्यवाही न होने के कारण यूनियन के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा आन्दोलन का नोटिस आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ०प्र० लखनऊ व जिला सहकारी बैंकों के सचिव/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी / प्रबन्धन को दिया है एवं अन्यों को भी अवगत कराया है।

ज्ञापन में बताया गया कि नये लाईसेन्स प्राप्त 16 जिला सहकारी बैकों के कर्मचारियों को भी आयुक्त एवं निबन्धक के वेतनमान पुनरीक्षण परिपत्र की सुविधा दी जाएं। आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ०प्र० के वेतनमान पुनरीक्षण परिपत्रों के द्वारा निर्गत जिला सहकारी बैकों के कर्मचारियों के वेतनमान लागू किये जाएं। जिला सहकारी बैकों के कम्प्यूटराईजेशन / डिजिटलाइजेशन में प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं की जॉच कराई जाये व आधुनिकीकरण हेतु तकनीकी / बैंकिंग / सूचना प्रोद्यौगिकी प्रोफेशनल विशेशज्ञों की कमेटी का गठन किया जाए। चीनी मिलों को नियमों अधिनियमों, नाबार्ड विभाग व सामान्य बैंकिंग के नियमों का उल्लघंन कर बैकों द्वारा वित्तपोषण करने की जॉच कराई जाए। इसके अलावा 2012 से 2017 के मध्य भर्ती कर्मचारियों से सम्बन्धित आयुक्त एवं निबन्धक कार्यालय के परिपत्रों के द्वारा लगाए गए समस्त प्रतिबन्ध समाप्त करते हुए समस्त सुविधाएं बहाल की जाएं।

इससे पहले 19 से 22 अगस्त 2022 तक सभी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक विरोध करते हुए कार्य कर चुके हैं।

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