आवास बनवाने के नाम पर धन मांगने वाले की करें शिकायत: सीडीओ
जिला बिजनौर को 1912 आवासों का लक्ष्य प्राप्त, ऑनलाईन स्थायी प्रतीक्षा सूची से वरीयता क्रम में पात्रता के अनुसार आवासों का होगा आवंटन, धनराशि की मांग करने वालों के खिलाफ दर्ज कराई जाएगी एफआईआर-मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा
बिजनौर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत सरकारी मकान बनाए जाने के लिए जिला बिजनौर को 1912 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि विकास खण्डवार एवं ग्राम पंचायतवार लक्ष्य का निर्धारण सीधे ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ही किया गया है। प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष ग्राम पंचायतों में आवास प्लस साइट पर उपलब्ध ऑनलाईन स्थायी प्रतीक्षा सूची से वरीयता क्रम में पात्रता के अनुसार आवासों का आवंटन किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि यह सूची किसी भी स्तर पर परिवर्तित नहीं की जा सकती है। उन्होंने जन सामान्य को सूचित करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में आवास बनाने के लिए किसी कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति को पैसा न दें। उन्होंने कहा कि यदि किसी लाभार्थी से कोई कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति आवास बनवाने के नाम पर धनराशि की मांग करता है, तो उसकी शिकायत मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर (मो0नं0 9454416912), परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बिजनौर (मो0न0-7906808872) एवं जिला विकास अधिकारी, बिजनौर (मो0न0-7380300169) से उनके मोबाइल नम्बर पर अथवा लिखित रूप में साक्ष्य के साथ कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अलावा यदि कोई ग्राम पंचायत सचिव/सरकारी कर्मचारी अथवा अन्य कोई बाहरी व्यक्ति धनराशि मांगता है, तो उसकी वीडियो/आडियो क्लिप बना लें और तत्काल उसकी सूचना उपरोक्त दूरभाष नम्बरों पर उपलब्ध कराएं ताकि संबंधित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तुरन्त FIR दर्ज करायी जा सके।