औद्योगिक आस्थान में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पार्क के सौंदर्यकरण के निर्देश

औद्योगिक आस्थान में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पार्क के सौंदर्यकरण के निर्देश

आवासीय रूप में प्रयोग करने वालों से खाली कराया जाए औद्योगिक आस्थान

बिजनौर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि जिला बिजनौर में पर्यटन के क्षेत्र में लगातार बढ़ते कदमों के दृष्टिगत औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण सृजित होता जा रहा है। उन्होंने उद्योग बन्धुओं का आह्वान किया कि बिजनौर भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों और सैलानियों को स्वच्छ और प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए होटल तथा रिसॉर्ट्स का निर्माण करें, ताकि उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए कि बिजनौर स्थित औद्योगिक आस्थान में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। वहां मौजूद पार्क का सौंदर्यकरण कराएं तथा औद्योगिक आस्थान को आवासीय रूप से प्रयोग करने वाले लोगों की जांच कर उनसे स्थान खाली करा कर उद्योग बन्धुओं को आवंटित कराएं।
जिलाधिकारी श्री मिश्रा महात्मा विदुर सभागार कलक्ट्रेट में जिला उद्योग बन्धु की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए अति संवेदनशील और गंभीर है और उद्योग प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने उपस्थित सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योग बन्धुओं की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करना सुनिश्चित करें, ताकि उनमें शासन एवं प्रशासन के प्रति विश्वास में और अधिक वृद्धि हो सके। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को निर्देश देते हुए कहा कि जिले को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और नए उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराते हुए जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित और प्ररित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निवेश मित्र पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों का तत्काल निराकरण कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने उद्योग बन्धुओं की समस्याओं को सुना तथा यथा शीघ्र निस्तारण के लिये संबंधित विभागों को निर्देश दिये।

इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री मिश्रा द्वारा निर्धारित एजेण्डे के अनुरूप शासन द्वारा निर्धारित बिंदुओं पर औधोगिक इकाइयों की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, एकल मेज व्यवस्थार्न्तगत लम्बित मामलों, विद्युत भार स्वीकृति/अवमुक्ति के मामलों, डीआरआई स्कीम के अंतर्गत माइक्रो इकाइयों को दिये गये ऋण, एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत ऋण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुद्रा योजना, स्टैण्डअप इंडिया ऋण, जैम पोर्टल, एमएसएमई योजना आदि की बिंदुवार समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी उद्यमियों/व्यापारियों से विस्तार से चर्चा की।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा, उपायुक्त उद्योग, विद्युत, वाणिज्यकर, प्रदूषण सहित अन्य विभागों के अधिकारी तथा जिले के उद्योग बन्धु मौजूद थे।