महंगाई भत्ता बढ़ा: यूपी में 19 लाख सरकारी कर्मचारी शिक्षक और पेंशनर को मिलेगा फायदा

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि, कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) चार प्रतिशत बढ़ा दिया है. इस पर सरकार के 12,815 रुपये व्यय होंगे. उन्होंने कहा कि, महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% कर दिया गया है. यह एक जनवरी 2023 से लागू होगा.

महंगाई भत्ता बढ़ा: यूपी में 19 लाख सरकारी कर्मचारी शिक्षक और पेंशनर को मिलेगा फायदा

लखनऊ (एजेंसी)। केंद्र सरकार के महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाए जाने से अब यूपी में भी यह वृद्धि किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। इससे उत्तर प्रदेश के करीब 12 लाख सरकारी कर्मचारी व शिक्षक और 7 लाख पेंशनर लाभांवित होंगे। सरकारी कार्मिकों का महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगी।

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ातरी करने का फैसला किया है। शुक्रवार शाम को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। सरकार के मुताबिक, कैबिनेट ने शुक्रवार को एक जनवरी 2023 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनरों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है।


DA निर्धारित करने का पैमाना~
महंगाई भत्ता (DA) वेतन का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी के मूल वेतन यानी बेसिक का एक तय फीसदी होता है। महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर को बेस मानकर महंगाई भत्ता तय करती है। इससे पहले 28 सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। साल में दो बार महंगाई भत्ते की समीक्षा की जाती है। यह समीक्षा जनवरी और जुलाई में होती है।

एक जनवरी से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता~
AICPI-IW के आंकड़ों के मुताबिक महंगाई का जोड़-घटाना करके कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिया जाता है। यह हर छह माह में संशोधित किया जाता है। अब जबकि केंद्र सरकार ने जनवरी के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी का एलान किया है। ऐसे में यह भत्ता एक जनवरी 2023 से ही लागू किया जाएगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को दो महीने का बकाया एरियर भी मिलेगा। कहा जा रहा है कि मार्च के वेतन के साथ ही इसका भी भुगतान हो जाएगा।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्र को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के रूप में इस अतिरिक्त किस्त का लाभ मिलेगा। यह एक जनवरी 2023 से देय होगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है। महंगाई भत्ता बढ़ने से 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ते की एक अतिरिक्‍त किस्‍त और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत देने को मंजूरी दी गई। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत से राजकोष पर प्रति वर्ष 12,815.60 करोड़ का बोझ आएगा। यह वृद्धि उस स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को डीए और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत देती है। इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है।