डिप्टी सीएम ने छापा मारकर पकड़ीं साढ़े 16 करोड़ की एक्सपायरी दवाएं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण के क्रम में शुक्रवार को डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मेडिसिन सप्लाई कार्पोरेशन के गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान लगभग साढ़े 16 करोड़ रुपए की एक्सपायरी दवाईंयां मिलीं। इस पर उन्होंने फटकार लगाते हुए तीन दिन के अंदर संबंधित से रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रदेश के अस्पतालों में औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अस्पतालों में मिल रही अव्यवस्थाओं पर वो जिम्मेदारों को फटकार लगा रहे हैं। इसके साथ ही व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने के निर्देश दे रहे हैं।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट कर कहा है कि, ‘उत्तर प्रदेश मेडिसिन सप्लाई कार्पोरेशन, गोदाम पहुंचकर वहां मानक अनुरूप दवाइयों की उपलब्धता व सप्लाई रिपोर्ट का औचक निरीक्षण कर प्रथम दृष्टया 16,40,33,033 रुपये की एक्सपायरी दवाएं पाई गईं। इसकी जांच हेतु समिति को जांच रिपोर्ट 3 दिनों में प्रस्तुत करने संबंधी आदेश दे दिए गए हैं।’

विदित हो कि, इससे पहले लोहिया अस्पताल में डिप्टी सीएम ने छापेमारी की थी, जहां पर लाखों रुपये की एक्सपायरी डेट की दवाईंया मिलीं थीं, जिसमें उन्होंने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे।

तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का डीआईजी ने किया उद्घाटन

बिजनौर। रिजर्व पुलिस लाइन्स में दिनांक 19.05.2022 से 21.05.2022 तक आयोजित होने वाली अन्तरजनपदीय पुलिस वालीबॉल, बास्केटबॉल, हैण्डबॉल, सेपक टकरा एवं योगा प्रतियोगिता वर्ष-2022 व सडक सुरक्षा जागरुकता अभियान का शुभारम्भ शलभ माथुर, पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद द्वारा किया गया।

रिजर्व पुलिस लाइन में शलभ माथुर, पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर लिया गया। उनके द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देने वाली गार्द को उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कृत किया गया। इसके पश्चात पुलिस लाइन्स के ग्राउण्ड में बरेली जोन, बरेली की दिनांक 19.05.2022 से 21.05.2022 तक आयोजित होने वाली अन्तरजनपदीय पुलिस वालीबॉल, बास्केटबॉल, हैण्डबॉल, सेपक टकरा एवं योगा प्रतियोगिता वर्ष-2022 का उदघाटन किया गया। उक्त प्रतियोगिता में बरेली जोन के सभी 09 जनपदों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। पुलिस उपमहानिरीक्षक ने सभी प्रतिभागी खिलाडियों से हाथ मिलाकर उनका परिचय लिया तथा खेल भावना के उददेश्य से खेलने की अपील करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया।
तदोपरान्त पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद श्री माथुर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स प्रांगण में एनसीसी कैडेट्स को सडक सुरक्षा के बारे में जागरुक किया गया। उनको बताया गया कि सड़क पर सभी को अपने बाँये तरफ चलना चाहिए खासतौर से चालक को और दूसरी तरफ से आ रहे वाहन को जाने देना चाहिये। चालक को सड़क पर गाड़ी घुमाते समय गति धीमी रखनी चाहिये। अधिक व्यस्त सड़कों और रोड जंक्शन पर चलते समय ज्यादा सावधानी बरतें। दोपहिया वाहन चालकों को अच्छी गुणवत्ता वाले हेलमेट पहनने चाहिये नहीं तो उन्हें बिना हेलमेट के रोड पर नहीं आना चाहिये। गाड़ी की गति निर्धारित सीमा तक ही रखें खासतौर से स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलोनी आदि क्षेत्रों में। सभी वाहनों को दूसरे वाहनों से निश्चित दूरी बनाकर रखनी चाहिये। सड़कों पर चलने वाले सभी लोगों को रोड पर बने निशान और नियमों की अच्छे से जानकारी हो। यात्रा के दौरान सड़क सुरक्षा के नियम-कानूनों को दिमाग में रखें।

एनसीसी कैडेट्स की जागरुकता रैली- इसी के साथ ही एनसीसी कैडेट्स के साथ प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर जागरुकता रैली को रवाना किया गया एवं आमजन मानस को यातायात नियमों से अवगत कराया गया। इस दौरान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉ0 धर्मवीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉ0 प्रवीन रंजन सिंह, आरटीओ शिव शंकर, एआरटीओ राकेश मोहन, क्षेत्राधिकारी नगर कुलदीप गुप्ता, उ0नि0 यातायात बलराम सिंह व अन्य पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे।


इसके बाद पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा स्कूली वैन बस एवं एंबुलेंस का फिटनेस चेक कर वाहन से सम्बन्धित जानकारी ली गई तथा सम्बन्धित को इस सम्बन्ध में डाटाबेस बनाकर रखने हेतु निर्देशित किया गया। वाहन स्वामी को बताया गया कि स्कूली वाहनों में सभी मानकों को हमेशा पूरा रखा जाए तथा वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

ग्राम प्रहरियों को वर्दी किट-
डीआईजी ने रिजर्व पुलिस लाइन्स प्रांगण में नगर सर्किल के ग्राम प्रहरियों को जर्सी, साफा, जीन कोट, बेल्ट, जूता, धोती (कुल 06) सामानों का वितरण किया गया। ग्राम प्रहरियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्राम प्रहरी पुलिस विभाग मे एक मजबूत कडी है जो अपने आसपास की गतिविधियों पर सतर्क नजर रखते हैं, जिससे किसी घटना को घटित होने से रोका जा सकता है। उनके द्वारा सभी को समय से सूचना देने व अपने दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वहन करने हेतु प्रेरित किया गया। सभी ग्राम प्रहरियों को अपनी डयूटी को सतर्कता पूर्वक करने व किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना तत्काल थाना प्रभारी को देने हेतु बताया गया। पुलिस उपमहानिरीक्षक शलभ माथुर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स प्रांगण में आयोजित नेत्र शिविर का निरीक्षण किया गया। शिविर में वाहन चालक अपनी ऑखों का इलाज, शुगर, ब्लड प्रेशर आदि की जाँच करा रहे थे। डीआईजी द्वारा सभी चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, वाहन चलाते समय किसी भी नशे का सेवन न करने हेतु बताया गया तथा सभी को समय-समय पर अपनी जाँच कराने हेतु प्रेरित किया गया। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ, शुगर रोग विशेषज्ञ व अन्य स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद रहे।

GGIC में सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूक शपथ दिलाई- उन्होंने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बिजनौर में पहुंच कर स्कूलों के बच्चों के साथ सडक सुरक्षा सप्ताह के तहत सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूक शपथ दिलाई तथा सभी को सडक सुरक्षा में जागरुक करते हुए बताया गया कि

1- ट्रैफिक सिग्नल का अर्थ समझना ।
2- रुको, देखो फिर सड़क पार करो ।
3- ध्वनि पर ध्यान दें ।
4- सड़क पर दौड़ें नहीं ।
5- फुटपाथ का उपयोग करें ।
6- पेडेस्ट्रियन से करें सड़क पार ।
7- वाहन के बाहर हाथ न निकालें ।
8- मोड़ से सड़क पार न करें ।
9- ड्राइविंग के नियमों का पालन करे ।
10- चलते वाहन में सुरक्षित बैठना ।
11- वाहन के रुकने के बाद ही चढ़ना और उतरना ।
12- हमेशा किनारे पर ही उतरें ।
13- स्कूल बस का इस्तेमाल हमेशा लाइन में रहकर करें ।
14- उतरने वाले यात्रियों को पहले अवसर दें ।
15- हाथ का इशारा दें ।

इस दौरान जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिस अधिकारी एवं स्कूल का स्टाफ उपस्थित रहा।

व्हाट्सएप्प ग्रुप के जरिये समस्या सुलझाएंगे बिजली अधिकारी


राज्यमंत्री ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश सोमेंद्र तोमर ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को विधानसभावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें जन प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से शामिल करने तथा ग्रुप पर प्राप्त होने वाली जन शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने एवं जनप्रतिनिधियों से नियमित रूप से संपर्क एवं समन्वय बनाए रखने के दिए निर्देश

बिजनौर। राज्यमंत्री ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश सोमेंद्र तोमर ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से समन्वय बनाए रखें और विद्युत चोरी रोकने तथा विद्युत देयकों के भुगतान जैसे अहम कार्यों में उनका सहयोग प्राप्त करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जन सामान्य की विद्युत से संबंधित समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि पूर्ण गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ निचले स्तर पर ही समस्या का निराकरण कर दिया जाए तो समस्या विकराल रूप धारण नहीं कर सकती। उन्होंने सभी अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए कि विधानसभावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उसमें जन प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से शामिल करें। विद्युत विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि विद्युत देय के बड़े बक़ायादारों की सूची बना कर उनसे वसूली के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करें।


राज्यमंत्री श्री तोमर कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित विद्युत विभाग के कार्याें की प्रगति से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के नागरिकों को हर सम्भव राहत और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्व है और उसमें ज्यादा से ज्यादा सुधार के लिए प्रयासरत भी है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति करना सुनिश्चित करें तथा किसी कारणवश विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो उसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के आम नागरिकों को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए निर्देशित किया कि सभी अधिशासी अभियन्ता विधानसभावार व्हाट्सअप ग्रुप बनाएं और उसमें क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से शामिल करते हुए महत्वपूर्ण कार्य की सूचना उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वाहट्सअप ग्रुप पर आने वाली समस्याओं का निस्तारण भी पूर्ण गंभीरता और तत्परता के साथ करें ताकि उक्त समस्या इसी स्तर पर निस्तारित हो सके।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में नए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा के अलावा वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर सौर ऊर्जा के साथ-साथ पवन ऊर्जा भी उपलब्ध कराई जाएगी। भविष्य में वैकल्पिक ऊर्जा अपना महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करेगी, जिससे आम नागरिकों को सस्ती ऊर्जा के साथ ही स्वच्छ पर्यावरण का लाभ भी प्राप्त होगा।

अब सोलर ऊर्जा के साथ उपभोक्ताओं को मिलेगी पवन ऊर्जा- जिले के दौरे पर आए राज्यमंत्री ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग सोमेंद्र तोमर ने कहा कि बिजली ही नहीं अब सोलर ऊर्जा के साथ उपभोक्ताओं को पवन ऊर्जा भी उपलब्ध कराने की दिशा में सार्थक प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी के कुछ जिलों में ही बिजली पहुंच पाती थी। आज सभी जिलों में एकरूपता के आधार पर बिजली दी जा रही है। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर और संस्कृति में भी आगे बढ़ा है। पहले उत्तर प्रदेश बीमार राज्य कहा जाता था, आज 40 स्थानों में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। उन्होंने आश्रवस्त करते हुए कहा कि कुछ समय पहले विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में कुछ कारणों से थोड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी, लेकिन वर्तमान में उसमें सुधार कर लिया गया है और आगे भी निरन्तर रूप से सुधार किया जाएगा। वर्तमान में बिजली की आपूर्ति पहले से बेहतर है।
श्री तोमर ने यह भी बताया कि सरकार प्रयास कर रही है कि सभी सरकारी दफ्तरों पर सोलर एनर्जी से कनैक्शन दिये जायें, जिसके अंतर्गत वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों के दोहन कर कुछ जगह सरकारी संस्थाओं में इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए प्रदेश में विद्युत नेटवर्क को बेहतर व आधुनिक बनाने के क्षेत्र में लगातार सार्थक रूप से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आमजन और उद्योगों को भरपूर बिजली मिले।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष साकेन्द्र प्रताप सिंह, विधायक नहटौर ओम कुमार, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, अधीक्षण अभियंता विद्युत के अलावा विद्युत विभाग के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

राज्यपाल ने किया सखी वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण

राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा जिला संयुक्त चिकित्सालय स्थित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण किया गया, अधिकारियों से महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न इत्यादि मामलों के बारे में चर्चा की और मामलों को शीघ्र निस्तारित करने तथा वन स्टाप सेंटर के तहत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं को अधिकतम पांच दिन तक अस्थायी आश्रय, पुलिस-डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउंसिलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

बिजनौर। राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा जिला बिजनौर भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण किया गया। कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग बिजनौर द्वारा निर्मित किए जाने वाले सखी वन स्टॉप सेंटर को रुपए 24,34,686 की लागत से तैयार किया गया है।
One Stop Center Helpline- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित वन स्टाप सेंटर योजना (सखी) महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रही है। किसी महिला के साथ मारपीट, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न या अन्य कोई घटना होती है तो वन स्टाप सेंटर के माध्यम से पीड़ित को न्याय दिलाया जाता हैै।


राज्यपाल ने जिला अस्पताल में विभागीय अधिकारियों से महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न इत्यादि मामलों के बारे में चर्चा की और मामलों को शीघ्र निस्तारित करने तथा वन स्टाप सेंटर के तहत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं को अधिकतम पांच दिन तक अस्थायी आश्रय, पुलिस-डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउंसिलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि महिला उत्पीडन से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए वन स्टाप सेंटर हेल्पलाइन नंबर पर सहायता के संपर्क स्थापित किया जा सकता है।
इस अवसर पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉ धर्मवीर सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर प्रवीन रंजन, संजय कुमार यादव के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

4 महीने राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा मुफ्त गेहूं

राशन कार्ड धारकों को जून से सितंबर तक मुफ्त गेहूं नहीं मिलेगा। गेहूं की खरीद न होने से भारत सरकार ने लिया निर्णय। कार्डधारकों को गेहूं के स्थान पर चावल देने का फैसला। अब उनको मिलेगा प्रति यूनिट पर सीधे पांच किलो चावल!

लखनऊ। राशन कार्ड धारकों के लिए खास खबर है। मुफ्त में राशन कार्ड पर प्रति माह दो बार मिलने वाला गेहूं चार माह तक नहीं मिलेगा। यानी जून से लेकर सितंबर माह तक राशन कार्ड पर लोग नि:शुल्‍क गेहूं नहीं ले सकेंगे। इसका कारण ये है कि इस बार क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद धीमी हो रही है।

गौरतलब है कि शासन से महीने में दो बार में कार्डधारकों को राशन मिलता है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत माह के पहले सप्ताह व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में माह के 15 तारीख के बाद राशन का वितरण होता है। लेकिन इस बार गेहूं की खरीद कम होने से शासन स्तर से इसके आवंटन पर रोक दिया गया है। गेहूं की खरीद न होने से भारत सरकार ने कार्डधारकों को गेहूं के स्थान पर चावल देने का फैसला लिया है। अब उनको प्रति यूनिट पर सीधे पांच किलो चावल मिलेगा। बाकी खाद्य सामग्री जैसे तेल आदि मिलेगा, यानी अब जून से लेकर सितंबर तक गेहूं नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर से पीएमजीकेवाइ में गेहूं मिलने लगेगा।

नमक न आने से वितरण पर रोक : विपणन गोदामों में नमक न आने से राशन का वितरण कोटेदार नहीं कर रहे हैं। खासकर शहर की कई दुकानों पर कार्डधारक राशन लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कोटेदार नमक का उठान न किए जाने की बात कहकर उनको वापस कर दे रहे हैं। यह भी बता रहे हैं कि अभी तक राशन का उठान नहीं किया है। एक विभागीय अधिकारी ने बताया कि नमक आने के बाद ही कोटेदार वितरण करेंगे।

गेहूं आवंटन के कोटे में संशोधन के तहत बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश को पीएमजीकेएवाई योजना के तहत गेहूं नहीं दिया गया है। इसकी भरपाई चावल से की जाएगी। यूपी में मौजूद गेहूं के स्टॉक को देखते हुए राज्य सरकार एक किलो गेहूं के साथ चार किलो चावल दे सकती है या फिर पूरा पांच किलो चावल ही दिया जाए, इस पर विचार चल रहा है।  

केंद्र सरकार की तरफ से सितम्बर महीने तक के लिए यह संशोधन किया गया है। प्रदेश के करीब 15 करोड़ से अधिक लाभार्थियों पर इसका असर पड़ेगा। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत दिए जाने वाले राशन पर अभी बातचीत चल रही है कि इसमें गेहूं की जगह चावल दिया जाए या फिर कोटे में थोड़ा संशोधन किया जाए। 

घायल को अस्पताल पहुंचाओ, 5000 रुपए ले जाओ

पुलिस के डर से लोग नहीं करते पीड़ितों की सहायता। इसी कारण केंद्र सरकार ने की है इसके लिए एक अनूठी पहल। राष्ट्रीय स्तर पर 10 सबसे नेक मददगारों को दिया जाएगा एक-एक लाख रुपए का पुरस्कार

नई दिल्ली (PTI)। पुलिस के चक्कर में कौन पड़ेगा? कहीं हम ही न फंस जाएं! अस्पताल और पुलिसवाले हमें ही परेशान करेंगे! ये कुछ ऐसे वाक्य हैं, जो सड़क पर एक्सीडेंट के बाद घायल अवस्था में पड़े दर्द से कराह रहे व्यक्ति की मदद करने से हम सभी को रोकते हैं. पुलिस और सरकारें बार-बार कहती हैं कि एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति की मदद करना मानवता की सेवा है और ऐसा करने पर आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी. इसके बावजूद आम लोग डर के मारे घायल को अस्पताल पहुंचाने में कतराते हैं. अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके लिए एक अनूठी पहल की है.

सड़क मंत्रालय ने बताया कि उसने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को गंभीर चोट लगने के एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले मददगारों के लिए एक खास योजना शुरू की है. मंत्रालय ने बताया कि सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों और परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी होगी. मंत्रालय ने नेक मददगार को पुरस्कार देने की योजना’ के लिए दिशानिर्देश जारी किए.

मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का मकसद आपात स्थिति में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए आम जनता को प्रेरित करना है. नकद पुरस्कार के साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा. मंत्रालय ने कहा कि इस पुरस्कार के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर 10 सबसे नेक मददगारों को एक-एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा.

क्या होता है गोल्डन आवर?
स्वर्ण घंटे (गोल्डन आवर) पर बताया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम के धारा 2 (12ए) के अनुसार स्वर्ण घंटे का मतलब वह एक घंटे का समय है, जो व्यक्ति को दर्दनाक चोट लगने के बाद का एक घंटा होता है. इस एक घंटे के दौरान घायल या घायलों को शीघ्र अस्पताल पहुंचाया जाता है ताकि उसकी जान बच सके या बचने की संभावना होती है.

वहीं बिजनौर के पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने गुड सेमरिटन योजना की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत घायलों को निकटतम अस्पताल में पहुंचाने पर किसी भी नागरिक को 5000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। सभी थाना क्षेत्रों में योजना का प्रचार-प्रसार किया गया है। बताया कि अभी तक कोई भी इसके लिये आगे नहीं आया है।

अधिकारी प्राथमिकता से करें आम नागरिक की समस्या का निस्तारण-संदीप सिंह


विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं में अनियमितता एवं लाभार्थी को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किए जाने का मामला प्रकाश में आने पर संबंधित विभागीय अधिकारी के विरूद्व जीरो टॉलरेन्स के आधार पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा सभी अधिकारी अपने पास आने वाले आम नागरिक की समस्या का पूर्ण मानक और गुणवत्ता के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें- राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 सरकार संदीप सिंह

बिजनौर। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 सरकार संदीप सिंह ने स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों की गुणवत्ता के प्रति अति संवेदनशील और गंभीर है और प्रयासरत है कि विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ प्रदेश के सभी नागरिकों को प्राप्त हो तथा शासकीय योजनाओं को पूर्ण मानक एवं गुणवत्ता के साथ क्रियान्वित किया जाए और उनका लाभ पंक्ति के अन्त में खड़े व्यक्ति को भी निश्चित रूप से पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं में अनियमितता एवं लाभार्थी को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किए जाने का मामला प्रकाश में आने पर संबंधित विभागीय अधिकारी के विरूद्व कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने पास आने वाले आम नागरिक की समस्या का पूर्ण मानक और गुणवत्ता के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें और यदि कार्य किया जाना सम्भव न हो तो संबंधित व्यक्ति को उसका कारण बताया जाए ताकि वह संतुष्ट हो सके।
राज्य मंत्री शाम 04ः00 बजे विकास भवन के सभागार में अपराध/कानून व्यवस्था एवं विकास कार्याें की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने सभी अधिकारियों को शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति अद्यतन रखने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी योजनाओं के गुणवत्तापरक क्रियान्वयन और उनका लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाए जाने के कार्य की उच्च स्तर पर भी समीक्षा की जाएगी। अतः सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं निष्पक्षता के साथ करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट करते हुए कहा कि शासन की मंशा इसके अलावा और कुछ नहीं है कि शासकीय योजनाओं को पूर्ण मानक एवं गुणवत्ता के साथ क्रियान्वित किया जाए और उनका लाभ पंक्ति के अन्त में खड़े व्यक्ति को भी निश्चित रूप से पहुंचे।

डीएम ने उपलब्ध कराई प्रगति आख्या-
इस अवसर पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जिले में शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तार में जानकारी उपलब्ध कराई और बताया कि लगभग सभी योजनाओं में जिले को सम्मानजनक स्थान प्राप्त है तथा एनआरएलएम में जिला कई वर्षाें से प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण एवं उन्हें स्वालम्बी बनाने के लिए जिले में विशिष्ठ कार्य किए जा रहे हैं, जिनके सुपरिणाम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में सामने आ रहे हैं। उन्होंने मंत्री से धामपुर में 100 बेड के तैयार अस्पताल के लिए चिकित्सक, मेडिकल एवं पेरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए उक्त अस्पताल के संचालन से स्थानीय और आसपास के लोगों को भारी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने नगर क्षेत्र चांदपुर, किरतपुर एवं हल्दौर में जर्जर भवनों के लिए शासन से धनराशि उपलब्ध कराने तथा नजीबाबाद-बालावाली-लक्सर मार्ग पर गंगा नदी के सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्याें के लिए भी शासन से आलोच्य वित्तीय वर्ष में एक मुश्त समुचित धनराशि उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया। उन्होंने राज्य मंत्री को विश्वास दिलाते हुए कहा कि उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरत पालन सुनिश्चित किया जाएगा और शासन की मंशा और भावना के अनुरूप शासकीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं को पूर्ण गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराया जाएगा।

इस अवसर पर विधायक बिजनौर सूची चौधरी, नहटौर ओमकुमार, बढापुर सुशांत सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ0 धर्मवीर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी कामता प्रसाद सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक ज्ञानेश्वर तिवारी, जिला विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी सदर, अर्थ एवं संख्या अधिकारी के साथ ही अन्य प्रशासनिक तथा जिला स्तरीय अधिकारी व भाजपा जिलाध्यक्ष मौजूद थे।

मीडिया के सवालों से विचलित हो उठे मंत्री जी! बैठक के उपरांत मंत्री द्वारा स्थानीय पत्रकार बंधुओं के साथ प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकार बंधुओं ने जनता की विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अवगत कराया। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र मारवाड़ी ने जनपद में बांटे जा रहे राशन में प्रति उपभोक्ता आधा किलो घटतौली का मुद्दा उठाया। वहीं संजीव शर्मा ने पूछ लिया कि उनके ग्राम धर्मनगरी में जान चौपाल कार्यक्रम के दौरान कुछ फरियादियों को दुत्कार कर भगा क्यों दिया गया? इनके अलावा अवनीश त्यागी ने नमामि गंगे व पौधरोपण कार्यक्रम में शासकीय धन के दुरुपयोग का मामला उठाया। मंत्री ने पत्रकारों द्वारा अवगत कराई गई शिकायतों की जांच व कार्रवाई के निर्देश जिलाधिकारी को दिये। हालांकि पत्रकार वार्ता के बीच में ही सवालों से विचलित मंत्री उठकर मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में जा बैठे।

गौरैया संरक्षण को लेकर बच्चों में दिखा उत्साह

गौरैया संरक्षण को लेकर हुई प्रतियोगिता

प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र व पुरस्कार देकर किया सम्मानित।

लखनऊ। राजधानी में गौरैया संरक्षण को लेकर गुरुवार को उच्च प्राथमिक विद्यालय बंशीगढ़ी व भरोसा में मेरी प्यारी गौरैया मुहिम व अवध वन प्रभाग की ओर से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय वंशी गढ़ी की विभा शर्मा, पूर्वी शर्मा, विशाल, तुसार व उच्च प्राथमिक विद्यालय भरोसा की सोनालिका, नेहा सिंह, जाईना को प्रमाण पत्र व उपहार देकर सम्मानित किया गया।

इस मौके पर मुहिम संचालक व पक्षी प्रेमी महेश साहू ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि नन्ही गौरैया के संरक्षण के लिए हम सबको आगे आना होगा क्योंकि नन्ही गौरैया की प्रजाति पर संकट मंडरा रहा है। इस तपती गर्मी में नन्ही गौरैया व अन्य पक्षियों के लिए दाना पानी रखने व कृत्रिम घोंसले लगाने की अपील की। वहीं रेंजर शिवाकांत शर्मा ने प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी और सभी छात्र छात्राओं को नन्ही गौरैया संरक्षण की शपथ दिलाई। इस मौके पर समाजसेवी हिमांशु गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाचार्या वीरेंद्र यादव, प्रीति त्रिवेदी, वन दरोगा शिवम यादव, अमित सिंह वन रक्षक दीपक कनौजिया, मंगटू प्रसाद, शैलेन्द्र सिंह लोधी सहित कई लोग मौजूद रहे।

अब आसानी से जानिए आधार की सत्यता

यूआईडीएआई ने बताए आधार की सत्यता स्थापित करने के तरीके। ऑनलाइन और ऑफलाइन की जा सकती है जांच।

नई दिल्ली (एजेंसी)। आधार कार्ड की असलियत को कैसे सत्यापित किया जाए, आमतौर पर किसी संस्‍थान के सामने सवाल तब पैदा होता है जब कोई व्‍यक्ति अपनी पहचान के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड प्रस्तुत करता है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा है कि आधार की सत्यता को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आसानी से इस प्रकार स्थापित किया जा सकता है:

  • ऑनलाइन माध्‍यम– आधार धारक के आयु वर्ग, लिंग, राज्य और मोबाइल के अंतिम 3 अंकों को https://myaadhaar.uidai.gov.in/verifyAadhaar पर जाकर आधार नंबर फीड करके सत्यापित किया जा सकता है।
  • ऑफलाइन माध्‍यम– प्रत्येक आधार कार्ड/ आधार पत्र/ ई आधार पर एक सुरक्षित क्यूआर कोड मुद्रित होता है जिसमें जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, लिंग, जन्म तिथि और पता) के साथ-साथ आधार कार्ड धारक की तस्वीर भी होती है।

भले ही आधार कार्ड पर तस्‍वीर की जगह फोटोशॉप के जरिये किसी अन्य व्यक्ति की तस्वीर लगाकर आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ की गई हो लेकिन क्यूआर कोड में दी गई जानकारी सुरक्षित होती है और उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है क्योंकि यह यूआईडीएआई द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है। क्यूआर कोड को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध ‘आधार क्यूआर स्कैनर’ ऐप द्वारा पढ़ा जा सकता है।

यूआईडीएआई निवासियों के लिए अतिरिक्त जांच के तौर पर ‘आधार’ को सत्यापित करने का सुझाव देता है। उदाहरण के लिए, किसी कर्मचारी, घरेलू नौकर, ड्राइवर आदि को काम पर रखने या मकान किराये पर देते समय किरायेदार के आधार कार्ड की असलियत की जांच की जा सकती है। आम लोग भी किसी भी समय किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच के तौर पर उसके आधार को सत्यापित कर सकते हैं।

दिल्ली में बारिश के साथ पड़े ओले; मौसम हुआ सुहाना

दिल्ली में बारिश के साथ ओले पड़ने से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही झुलसती गर्मी से लोगों को राहत भी मिली। आने वाले कुछ दिनों के लिए IMD ने संकेत दिए हैं।

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बुधवार को ओलावृष्टि और हल्की बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। नोएडा और गाजियाबाद समेत दिल्ली के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले तीन दिन तक बादल छाए रहने का अनुमान जतायाहै।

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर-पश्चिम भारत में यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अगले छह दिनों में पारा चार से पांच डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के आसार हैं, हालांकि लू नहीं चलेगी। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक है।

इससे पहले मौसम विभाग ने कहा था कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकांश स्थानों (लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, बहादुरगढ़, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला), नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम के आसपास के क्षेत्रों में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी और हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है।

…तो फ्री राशन के बदले देनी पड़ेगी 27 रुपए किलो के हिसाब से पेनाल्टी

अगर आपके घर में है ये 6 चीजें…तो नहीं मिलेगा फ्री राशन और देनी पड़ेगी 27 रुपए किलो के हिसाब से पेनाल्टी।

ration card

नई दिल्ली (एजेंसी)। यदि आपने भी नियमों की धज्जियाँ उड़ाई है तो आपके पास राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका है। केन्द्र और राज्य की सरकारों द्वारा दिया जाने वाला फ्री राशन आपके लिए बंद हो सकता है।

बताया गया है कि सरकार द्वारा 27 रूपए किलो के हिसाब से गेहूं की पेनल्टी लगाई जाती है। यह पेनल्टी तब से लागू होती है, जब से आपने राशन लेना शुरू किया था। राशन कार्ड बनवाने के नियमों में भी रसद विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद परिवार फ्री राशन ले रहा है तो आपको जेल भी हो सकती है।


इन परिस्थितयों में राशन कार्ड को करें सरेंडर
-गरीबी रेखा के मापदंडों में नहीं आने पर
-घर में तमाम सुख सुविधा होने बावजूद भी राशन लेने पर
-परिवार का सदस्य सरकारी सेवा में होने पर
-पारिवारिक आय मासिक 3000 हजार रुपए से ज्यादा होने पर
-APL के लिए पारिवारिक आय 10 हजार रुपए मासिक से ज्यादा होने पर -एक से अधिक जगह राशन कार्ड होने पर

क्या है पूरा मामला! दरअसल वर्ष 2020 में कोरोना की शुरूआत में केन्द्र सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में राशन कार्ड जारी किए थे। इन राशन कार्ड के जरिए लोगों को राशन, अनाज, तेल, चीनी आदि उपलब्ध करवाए गए थे। उस दौरान बहुत से अपात्र लोगों ने भी कार्ड बनवा लिए थे और योजना का गलत तरीके से लाभ उठाया था। परन्तु अब सरकार चाहती है अपात्र लोगों को इस योजना से बाहर किया जाए। इसके लिए सरकार उन सभी लोगों को अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का अंतिम अवसर दे रही हैं। यदि अपात्र होने के बावजूद भी किसी ने राशन कार्ड सरेंडर नहीं किए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी औऱ उन्हें दिए गए राशन के बदले भुगतान की वसूली भी की जाएगी।

इन लोगों को माना गया है राशन कार्ड बनवाने के लिए अपात्र
ऐसे नागरिकों को इस योजना के लिए अपात्र माना गया है जिनके पास…


1. 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, मकान या फ्लैट है,
2. जिनके पास गाड़ी, ट्रैक्टर है,
3. जिनके पास एयरकंडीशनर है,
4. जिनकी गांवों में दो लाख रुपए व शहर में तीन लाख रुपए से अधिक की पारिवारिक आय है,
5. जिनके पास 5 किलोवाट की क्षमता का जनरेटर हो या,
6. जिनके पास एक या एक से अधिक हथियार के लाइसेंस हों।
उपरोक्त में से यदि एक भी वस्तु जिनके पास है, वे सभी नए नियमों के अनुसार योजना के लिए अपात्र माने गए हैं। उन लोगों के अपील की गई है कि वे अपना राशन कार्ड तहसील अथवा डीएसओ कार्यालय में सरेंडर कर दें। बाद में यदि जांच में उन्हें अपात्र पाया गया तो उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
केवल इनको मिल सकेगा Ration Card
1. ऐसे सभी परिवार जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है या झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं।
2. भीख मांगने वाले
3. दिहाड़ी मजदूर या कामगार
4. घरेलू काम-काज कर अपनी आजीविका चलाने वाले श्रमिक
5. ड्राईवर तथा कुली व बोझा उठाने वाले श्रमिक
6. भूमिहीन किसान
7. कूड़ा-करकट बीनने वाले
8. राज्य सरकार द्वारा चिन्हित पात्र परिवार
9. वर्ष 2011 में हुई आर्थिक जनगणना में चिन्हित किए गए गरीब परिवार

अब जितने किलोमीटर, उतना ही टोल टैक्स

नई दिल्ली (एजेंसी)। टैक्स वसूलने के लिए अब सरकार नया हाईटेक सिस्टम लाने की तैयारी में है। इसके बाद फास्टैग सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। नया सिस्टम सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम पर आधारित होगा।

किलोमीटर के हिसाब से लगेगा पैसा
सूत्रों के मुताबिक नए सिस्टम पर काम शुरू हो गया है और इसका पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो चुका है। इसे हरी झंडी मिलते ही फास्टैग की जगह पर नेविगेशन सिस्टम से टोल वसूली का काम शुरू कर दिया जाएगा। नए सिस्टम में किलोमीटर के हिसाब से या तय की गई दूरी के हिसाब से टोल टैक्स लिया जाएगा। अभी फास्टैग में एक बार टोल टैक्स काटने का नियम है। अगर किसी हाइवे पर गाड़ी चलती है तो टोल प्लाजा पर एक निश्चित राशि फास्टैग अकाउंट से काट ली जाती है। इस राशि का सफर की दूरी या किलोमीटर से कोई वास्ता नहीं होता। नेविगेशन सिस्टम में किलोमीटर के हिसाब से पैसा लिया जाएगा। नए सिस्टम में हाइवे या एक्सप्रेसवे पर जितने किलोमीटर का सफर तय होगा, उतने किलोमीटर का टोल टैक्स देना होगा।

क्या होगा नए सिस्टम में
किसी हाईवे या एक्सप्रेसवे पर जैसे ही गाड़ी चलनी शुरू होगी, उसके टोल का मीटर ऑन हो जाएगा। अपना सफर खत्म करने के बाद गाड़ी जैसे ही हाइवे से स्लिप रोड या किसी सामान्य सड़क पर उतरेगी, तय दूरी के हिसाब से नेविगेशन सिस्टम पैसा काट लेगा। यह नया सिस्टम भी फास्टैग की तरह होगा, लेकिन पैसा उतना ही लगेगा जितना फासला तय होगा। अभी भारत में तकरीबन 97 फीसदी गाड़ियों में फास्टैग लगा है जिससे टोल वसूली होती है।   

आ गया पोस्ट ऑफिस का भी IFSC कोड ! बिना पोस्ट ऑफिस जाए, कहीं से भी भेज सकेंगे पैसे

Post Office IFSC Code – आ गया पोस्ट ऑफिस का भी IFSC कोड ! कहीं से भी भेज सकेंगे पैसे, पोस्ट ऑफिस जाने की जरुरत नहीं ! – Career Bhaskar

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Post Office IFSC Code – अगर आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है तो आपको कई बार बैंक जाना पड़ता रहा होगा, क्यूंकि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का IFSC कोड नहीं होता है, जिसके कारण आप NEFT/RTGS जैसी सुविधा का लाभ नहीं ले पाते है, और कोई भी काम करने के लिये आपको बार बार पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता रहा होगा। …पर अब आपको बार बार पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा।

आ गया Post Office Saving Account का IFSC कोड –

जिनका भी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है, उन सब के लिये एक अच्छी अपडेट आई है। पोस्ट ऑफिस ने हाल ही में अपना IFSC कोड जारी किया है, यह IFSC कोड IPOS0000DOP है। पोस्ट ऑफिस ने यह एक ही IFSC कोड जारी किया है, जो सभी ब्रांच के लिये काम करेगा। पहले पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का IFSC कोड नहीं था, जिसके कारण NEFT/RTGS जैसी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब IFSC कोड आ गया है, अब सभी लोग NEFT/RTGS जैसी सुविधा का लाभ ले सकेंगे।

Post Office Saving Account और IPPB में है अंतर

पोस्ट ऑफिस में आपके दो प्रकार के अकाउंट ओपन होते है। एक होता है Post Office Saving Account जो कि पासबुक वाला होता है, और इसे पोस्ट ऑफिस द्वारा 500 रूपये में खुलवाया जाता है। और दूसरा होता है IP (India Post Payment Bank) अकाउंट, जिसे Zero Balance के साथ भी खोला जा सकता है। इसे आप Online खुद से ही या पोस्ट ऑफिस से भी खोल सकते हैं। India Post Payment Bank में आपको पहले से NEFT/RTGS, UPI जैसी सर्विस मिलती है, पर Post Office Saving Account में आपको ये सर्विस नहीं मिलती है।

इन दिन से लागु हो जायेंगा यह IFSC कोड –

IPOS0000DOP ये जो Post Office Saving Account का IFSC कोड है, यह 1 मई 2022 के बाद में एक्टिवट होगा जबकि IPPB के IFSC कोड पहले से चल रहे हैं। यदि आप गूगल पर Post Office Saving Account का IFSC कोड सर्च करते हैं तो वहां पर आपको यह IPOS0000001 IFSC कोड दिखाई दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह IFSC कोड IPPB का है, जिसका यूज आपको तब ही करना है, जब आपका अकाउंट IPPB में होता है।

IFSC कोड डालते वक्त इस बात का रखे ख्याल –

IFSC कोड को लेकर बहुत झंझट होता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट और IPPB दोनों प्रकार के अकाउंट के लिये अलग अलग IFSC कोड है, यदि आप पोस्ट ऑफिस के खाता नंबर में IPPB का IFSC कोड दाल देंते हैं, तो आपका पैसा फस सकता है या आपका पैसा गलत खाते में जा सकता है। तो यदि आपका अकाउंट IPPB में है, तो वहां पर आपको IFSC Code – IPOS0000001 लगाना है, और अगर आपका अकाउंट Post Office Saving Account में है, तब आपको IPOS0000DOP IFSC कोड लगाना है।

इलेक्ट्रिक स्कूटरों की गहन जांच कराएगी ओला वापस मंगाए 1,441 यूनिट्स

इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग की घटनाओं पर ओला गंभीर। गहन जांच को वापस मंगाए 1,441 स्कूटर

इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग की घटना: ओला ने 1,441 स्कूटर वापस मंगाए, होगी गहन जांच

नई दिल्ली (एजेंसी) इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर ओला ने अपने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की 1,441 यूनिट को वापस मंगाया है। कंपनी ने कहा है कि पुणे में 26 मार्च को हुई आग की घटना की जांच जारी है और प्रारंभिक मूल्यांकन में पाया गया कि यह एक अलग घटना थी।

आग लगने के सही कारण और इसमें बेहतर क्या किया जा सकता है; इसे लेकर जांच की जा रही है। ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से कहा गया है कि इन स्कूटरों का हमारे सर्विस इंजीनियरों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। इसके तहत सभी बैटरी सिस्टम, थर्मल सिस्टम के साथ-साथ सुरक्षा प्रणालियों की जांच की जाएगी। इससे पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर मेकर ओकिनावा ऑटोटेक ने भी अपने 3215 व्हीकल्स को आग लगने की घटनाओं के बाद वापस ले लिया था।

विदित हो कि हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने की व्यापक घटनाएं हुई हैं। इसे लेकर भारत सरकार भी सख्त है और उसने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।

वन अप मोटर्स इंडिया प्रा. लि. ने चलाया यातायात जागरूकता अभियान

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।

लखनऊ। जैसा कि आप अवगत है कि चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह (दिनांक 18.04.2021 से 24.04. 2022 तक) मनाया जा रहा है।

जनपद लखनऊ में सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का शुभारम्भ परिवहन मंत्री के कर कमलों द्वारा दिनांक 18-04-2022 को 1090 चौराहे पर किया गया है।

इस दौरान उनके द्वारा सप्ताह भर वृहद जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने संबंधी निर्देश दिए गए।

निर्देश का पालन करते हुए वन अप मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और वहां के सेल्स मैनेजर सौरभ सिंह व अन्य कर्मचारियों द्वारा यह अभियान बड़े ही जागरूकता पूर्वक मनाया गया।

मलिहाबाद तहसील, मिर्जागंज चौराहा, मोहान रोड, मॉल रोड और अन्य जगहों पर जनता को बैनर और जागरूकता पत्रक के मध्यम से अवगत कराया गया और उनको सुरक्षा नियमों के बारे में बताया गया ।

सत्संग भवन पर 24 अप्रैल को रक्तदान शिविर

मनाया जायेगा मानव एकता दिवस। कोरोना गाइड लाइन का पूर्णत: पालन करने की अपील की।

बिजनौर। आगामी 24 अप्रैल (रविवार) को झालू रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेशानुसार बाबा गुरुबचन सिंह जी की याद में मानव एकता दिवस मनाया जायेगा। यह जानकारी संत निरंकारी मण्डल, ब्रांच बिजनौर के संयोजक महात्मा बाबूराम निरंकारी व मीडिया प्रभारी भूपेन्द्र कुमार ने एक प्रेस नोट के माध्यम से दी।

उन्होंने बताया कि इस अवसर पर प्रातः 9 से एक बजे तक एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जायेगा। इस दौरान जनपद की अन्य ब्रांचों के मुखी महात्मा भी उपस्थित रहेंगे। संयोजक महात्मा बानूराम निरंकारी ने सभी संतों महापुरुषों, सेवादल के पदाधिकारियों व समस्त सदस्यों से कोरोना गाइड लाइन का पूर्णत: पालन करते हुए मॉस्क लगाकर आने की अपील की है। इस अवसर पर साध संगत का आयोजन भी किया जायेगा।

शराब छुड़वाने के 5 अचूक टोटके और मंत्र, मात्र 10 दिन में छूट जाएगी शराब की लत

भोपाल (पत्रिका)। ये बात तो सभी जानते हैं कि शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। ये इंसान को अन्दर से खोखला कर देती है। वहीं यह एक तरीके से सामाजिक बुराई भी है। शराब की बुरी लत न सिर्फ इंसान को बुरा बनाती है बल्कि उसके पूरे परिवार को भी नष्ट कर देती है। शहर के ज्योतिषाचार्य पंडित जगदीश शर्मा बताते हैं कि अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है, जो शराब की लत का लती है तो कुछ टोटकों को अपनाकर आप इस लत को दूर कर सकते हैं। तंत्र शास्त्र के अतंर्गत ऐसे कई टोटके हैं, जिनसे शराब की लत को छुड़वाया जा सकता है। कई ऐसे उपाय बताए गए हैं, जो बिल्कुल ही साधारण हैं परन्तु जिनका असर तुरंत और बेहद प्रभावशाली होता है। जानिए क्या हैं वे उपाय…

-शराब को छुड़ाने के लिए सवा मीटर काला कपड़ा और सवा मीटर नीला कपड़ा लेकर इन दोनों को एक-दूसरे के ऊपर रख दें। इस पर 800 ग्राम कच्चे कोयले, 800 ग्राम काली साबूत उड़द, 800 ग्राम जौ एवं काले तिल, 8 बड़ी कीलें तथा 8 सिक्के रखकर एक पोटली बांध लें। फिर जिस व्यक्ति की शराब छुड़वाना हो, उसकी लंबाई से आठ गुना अधिक काला धागा लेकर एक जटा वाले नारियल पर लपेट दें। इस नारियल को काजल का तिलक लगाकर धूप-दीप अर्पित करके शराब पीने की आदत छुड़ाने का निवेदन करें। फिर यह सारी सामग्री किसी नदी में प्रवाहित कर दें। जब सामग्री दूर चली जाए तो घर वापस आ जाएं। इस दौरान पीछे मुड़कर न देखें। घर में प्रवेश करने से पहले हाथ-पैर धोएं। शाम को किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर तिल के तेल का दीपक लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस टोटके के बारे में किसी को कुछ न बताएं। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति शराब का आदी था, वह शराब छोड़ देगा।।

-आप कहीं से जंगली कौवे के पंख मंगवाए, फिर इन पंख को एक गिलास पानी में अच्छे से हिलाकर उस पानी को जो व्यक्ति शराब पीता है उसे पिला दें। यह छोटा सा टोटका शराब की लत छुड़ा देता है। 

-अगर आपका पति शराब का लती है तो एक शराब की बोतल लाए, ध्यान रहे कि यह बोतल उसी ब्रांड की होनी चाहिए, जिसका आपके पति प्रयोग करते हैं। इस बोतल को रविवार के ही दिन अपने निकट के किसी भी भैरव बाबा के मंदिर में चढ़ा दें और पुजारी को कुछ रुपए देकर उससे वह बोतल वापिस खरीद लें। पति के सोते समय अथवा जब वह नशे में हो, उस पूरी बोतल को उनके ऊपर 21 बार उसारते हुए “ॐ नमः भैरवाय” मंत्र का जाप करें। इसके बाद शाम को उस बोतल को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आएं। इस उपाय से कुछ ही दिनों में शराबी की शराब पूरी तरह से छूट जाएगी। 

-शराब छुड़ाने के लिए एक शराब की बोतल खरीद कर लाएं और शराब के लती परिजन को सोते समय उन पर से 21 बार उसार लें। इसके बाद एक अन्य बोतल में आठ सौ ग्राम सरसों का तेल लें और दोनों को आपस में मिला लें। दोनों बोतलों के ढक्कन बंद कर किसी ऐसे स्थान पर उल्टा गाढ़ दें जहां से पानी बहता हो ताकि दोनों बोतलों के ऊपर से जल लगातार बहता रहे। इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों में व्यक्ति को शराब से घृणा हो जाती है और वह शराब पीना छोड़ देता है।

आज से 31 मई तक परीक्षा पर्व-4.0 मनाएगा NCPCR

एनसीपीसीआर 11 अप्रैल से लेकर 31 मई, 2022 तक परीक्षा पर्व 4.0 मनाएगा

नई दिल्ली (PIB)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “परीक्षा पे चर्चा” कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए और परीक्षाओं को एक आनंददायक गतिविधि बनाने की दिशा में अपने प्रयास को जारी रखते हुए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) 11 अप्रैल, 2022 से लेकर 31 मई, 2022 तक परीक्षा पर्व- 4.0 मनाएगा। एनसीपीसीआर 2019 से अपने अभियान ‘परीक्षा पर्व’ के साथ परीक्षा का जश्न मना रहा है, जिसका उद्देश्य एक मंच पर परीक्षा के कारण होने वाले तनाव के प्रति बच्चों के दृष्टिकोण में बदलाव लाना और परीक्षा परिणाम से पहले उनकी चिंता को दूर करना है।

परीक्षा पर्व 4.0 छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को अपने विचार साझा करने और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने के लिए मंच प्रदान करने का एक प्रयास है। तनावपूर्ण समय में, असहज एवं भ्रमित करने वाले विचारों के बारे में बात करने और उन्हें साझा करने से छात्रों के तनाव एवं चिंता को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी।

इस वर्ष बच्चों के अलावा शिक्षकों और अभिभावकों तक पहुंचने के उद्देश्य से एक बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। परीक्षा पर्व4.0 में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल होंगी:

i)      परीक्षा परिणाम से पहले छात्रों को परीक्षा के कारण होने वाले तनाव और चिंता को कम करने के लिए विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने में समर्थ बनाने के लिए 11 अप्रैल, 2022 से लेकर 31 मई, 2022 तक एनसीपीसीआर के फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और दूरदर्शन नेशनल एवं न्यू इंडिया जंक्शन के यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग सत्र।

ii)  संवेदना-(1800-121-2830) कोविड से संबंधित तनाव से निपटने के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा चलाई जाने वाली एनसीपीसीआर की एक टोल-फ्री टेली परामर्श सेवा है। इस परामर्श सेवा का विस्तार अब छात्रों के लिए परीक्षा तथा परिणाम संबंधी प्रश्नों, तनाव और चिंता से निपटने के उद्देश्य से किया जाएगा।

रोडवेज बसों में यात्रियों से खुलेआम लूट !

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में सफर करना यात्रियों के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बनता जा रहा है। रोडवेज की बसों से प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री आते और जाते हैं। स्थिति यह है कि बसों के ठहरने से पहले ही पानी की बोतलें, चाय, जूस, ठंडा आदि बेचने वाले किशोर और युवक बसों में चढ़ जाते हैं। कई बार तो वह यात्रियों को उतरने तक नहीं देते। इस कारण यात्रियों को असुविधा होती है, खासतौर पर महिलाओं और युवतियों को सर्वाधिक परेशानी उठानी पड़ती है।

प्रतीकात्मक फोटो

भुक्तभोगियों के अनुसार यह किशोर और युवक बसों में धक्का-मुक्की करने से भी पीछे नहीं रहते। इस कारण दिन में कई बार कहासुनी होना आम बात हो गई है। इसके बावजूद रोडवेज के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे इनके हौसले बुलंद हैं।

रोडवेज के मुख्य प्रबंधक से करनी चाहिए शिकायत
रोडवेज के मुख्य प्रबंधक को पत्र लिखकर बस स्टैंड पर संचालित दुकानदारों की ओर से अवैध रूप से बसों के अंदर खाद्य सामग्री बेचने वाले पर रोक लगाने की मांग की जानी चाहिए। रोडवेज को आय देने वाले यात्री; बस के इंतजार में खड़े रहते हैं और बसों में सामान बेचने वाले कुर्सियों पर बैठे रहते हैं। यही नहीं यात्रियों द्वारा उन्हें उठाने पर ये लोग मारपीट और गाली-गलोंज पर उतर जाते हैं।

यह है मुख्य नियम
– कैंटीन/स्टॉलधारी अपने व्यवसाय का सामान अपनी शॉप के अंदर ही रखेगा।

किसी भी कैंटीन, स्टॉलधारी का प्रतिनिधि, वेण्डर हॉकर  सामान का विक्रय निगम वाहनों में घुसकर एवं प्लेटफार्म पर घूमकर नहीं करेगा। सामान का विक्रय स्टॉलधारी अपनी शॉप परिधि के अंदर ही कर सकेगा। उल्लंघन करने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।
– स्थान प्रभारी द्वारा दिए गए निर्देशों की पालन पूर्ण रूप से करना होगा।

…और बेचेंगे भी महंगा- हालात इस कदर खराब हैं कि रोडवेज बसों में यात्रियों को हर सामान दोगुना तक कीमत अदा कर खरीदना पड़ता है। पानी की बोतल हो या चिप्स आदि सामान, सभी लगभग दोगुना दाम पर बेचे जाते हैं। मेरठ से बिजनौर की इस नंबर की बस में भी यही हुआ। नामी गिरामी कंपनी हल्दीराम के चिप्स के इस पैकेट पर निर्माण तिथि, मूल्य, बैच नंबर आदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ₹ 10 वाला ये पैकेट ₹20 का है।

ऑरेंज अलर्ट: गर्मी ने तोड़ डाला 72 साल का रिकॉर्ड

नई दिल्ली (एजेंसी) दिल्ली-एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में इस समय गर्मी कहर बरपा रही है। अप्रैल के शुरूआती दिनों में ही तामपान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से बढ़ती गर्मी को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। विभाग ने कहा कि 72 साल में पहली बार दिल्ली में अप्रैल के पहले सप्ताह में इतना अधिक तापमान दर्ज किया गया। आईएमडी ने रविवार को भी दिल्ली में बेहद गर्म हवा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पालावत ने कहा कि यह असामान्य है कि अप्रैल के पहले 10 दिन में उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। ऐसे में स्थिति आगे और भयंकर हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कई दिन तक गर्मी से राहत मिलने की बिलकुल भी संभावना नहीं है। 

बिना कार्ड के निकालें ATM से रुपए

नई दिल्ली (एजेंसी)। एटीएम से पैसा निकालने वालों के लिए बहुत खास खबर है। अब बिना एटीएम कार्ड के ही आप पैसे निकाल सकते हैं। दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समीक्षा के फैसलों को जारी किया। इस मौके पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया है कि अब बिना डेबिट कार्ड के एटीएम से पैसा निकालने की सुविधा सभी बैंकों में दी जाएगी। इसके पीछे डेबिट-एटीएम कार्ड के इस्तेमाल को कम करने और डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का विचार प्रमुख है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अब बिना डेबिट कार्ड के एटीएम से पैसा निकालने की सुविधा सभी बैंकों में दी जाएगी। अभी तक सिर्फ कुछ ही बैंकों में बिना कार्ड के एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा थी। उन्होंने बताया कि UPI के जरिए एटीएम से पैसा निकाला जा सकेगा।

कम होंगे कार्ड क्लोन के फ्रॉड
RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक इस कदम से कार्ड क्लोन करके पैसे निकालने के फ्रॉड भी कम होंगे। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया।

सिंगल नर्सरी की विशेषताओं को समझाया

बिजनौर। अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव झाड़पुरा में महिला समूह द्वारा तैयार सिंगल नर्सरी के वितरण का जिला गन्ना अधिकारी यशपाल सिंह द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। इस दौरान गांव में ही एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक विश्वमित्र पाठक, सचिव साहब सिंह सत्यार्थी, चीनी मिल अफजलगढ़ के प्रधान प्रबंधक एसपी सिंह, गन्ना महाप्रबंधक अजय कुमार ढाका, चीनी मिल फील्ड कर्मचारी मनोज कुमार, गन्ना पर्यवेक्षक प्रमोद कुमार सिंह उपस्थित रहे।

गांव झाड़पुरा में ग्राम प्रधान कपिल कुमार के आवास पर गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला गन्ना अधिकारी यशपाल सिंह ने बताया कि महिला स्वावलंबन के दृष्टिगत विभाग द्वारा ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा सिंगल बड़ व बडचिप पद्धति से पौध तैयार करने पर विभाग द्वारा 1.30 व रू० 1.50 की दर से अनुदान दिया जाता है। इस पद्धति से तैयार पौध को लगाने में जहां आय में बढ़ोतरी होती है, वहीं गन्ने का जमाव इस विधि से 95% तक देखा जा रहा है। नैनो यूरिया को स्प्रे के माध्यम से फसलों में प्रयोग किया जाता है; जिसे पौधे द्वारा अपने स्टूमेटा द्वारा अवशोषित कर उपयोग कर लिया जाता है।

महिला ग्रुप के किये गये कार्यों के निरीक्षण के पश्चात ग्राम झाड़पुरा मे कृषक गोष्ठी की गयी। कृषक गोष्ठी में नैनो यूरिया के संबंध में कृषकों को जानकारी दी गई। गोष्ठी में सचिव साहब सिंह द्वारा नैनो यूरिया के महत्व एवं उपयोग पर बल दिया गया। साथ ही अवगत कराया गया कि नैनो यूरिया समिति के सभी गोदामों पर रू० 240 प्रति 500 मि० ली० की दर पर उपलब्ध है। इस अवसर पर गोष्ठी में ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक विश्वमित्र पाठक द्वारा नैनो यूरिया के संबंध में बताया गया कि परम्परागत यूरिया से नैनो यूरिया सही व इसकी उपयोगिता 90% तक है जबकि परम्परागत यूरिया मात्र 30% तक ही पौधे इस्तेमाल कर पाते हैं 70% भाग का प्रयोग पौधे नहीं कर पाते। इस अवसर पर ग्राम प्रधान कपिल कुमार के अलावा बलेश कुमार, नन्हे सिंह, रामपाल सिंह, सूरज पाल सिंह, शक्ति स्वरूप, राजपाल सिंह, महेंद्र सिंह, ऋषि पाल सिंह तथा अजीत सिंह आदि उपस्थित रहे।

…और लाइन में लग कर हेल्थ मिनिस्टर ने जाना महकमे का स्वास्थ्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में डिप्टी सीएम एवं चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभालने वाले कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक ने केजीएमयू पहुंचकर वहां मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। मास्क लगाकर डिप्टी सीएम खुद लाइन में लगे और मरीजों से बातचीत कर वहां मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। हालांकि तमाम चौकसी के बावजूद स्वास्थ्य कर्मी डिप्टी सीएम को पहचान गए और अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुट गए।

मंगलवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक अचानक केजीएमयू अस्पताल पहुंच गए और वहां पर खुद मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। मास्क लगाकर खुद लाइन में लगे डिप्टी सीएम ने मरीजों से बातचीत कर वहां मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जाना। निरीक्षण के दौरान ओपीडी में मिली बदइंतजामी पर डिप्टी सीएम ने गहरी नाराजगी जताई। वहीं पंजीकरण के लिए केजीएमयू के नंबर पर फोन करने वाले मरीजों की कॉल रिसीव नहीं होने पर उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की जमकर क्लास लगाई।

चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने अगले 24 घंटे के भीतर अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने की चेतावनी दी। कैबिनेट मंत्री ने निरीक्षण के दौरान कई बार पंजीकरण के लिए दिए गए नंबर पर अपने फोन से कॉल की, परंतु हर बार नंबर बिजी बताता रहा, इससे नाराज होकर वह प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक्सचेंज में पहुंच गए। वहां सिर्फ दो लाइन पर बात हो रही थी। बाकी 10 लाइनें खाली पड़ी हुई थी। इस पर डिप्टी सीएम का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एजेंसी को हटाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अब एजेंसी को प्रति कॉल रिसीव करने के हिसाब से भुगतान किया जाए। ओपीडी में कुर्सियों पर मिली गंदगी और उनके टूटे होने पर भी उन्होंने गहरी नाराजगी जताई।

एसपी सिटी ने चौपाल लगाकर दी ग्राम वासियों को विभाग की जानकारियां


एसपी सिटी ने लगाई चौपाल। ग्राम वासियों को दी विभाग की जानकारियां।


नजीबाबाद (बिजनौर)। एसपी सिटी डॉ प्रवीण रंजन सिंह ने ग्राम तिसोतरा के कन्या पाठशाला में एक ग्राम चौपाल आयोजित की। इस दौरान ग्राम वासियों को सरकार, पुलिस विभाग द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारियां दी। इस अवसर पर उन्होंने 1090 और 112 के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस और पब्लिक एक दूसरे के पूरक हैं।पुलिस बिना पब्लिक के कुछ नहीं कर सकती है। अपराधों पर अकुश लगाने के लिए जनता से सहयोग करने की अपील करते हुए सभी ग्राम वासियों का आभार प्रकट किया। एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने कहा पुलिस और नागरिकों के बीच संवादहीनता से अपराध बढ़ते हैं। उन्होंने जनता से पुलिस का संदेशवाहक बनने की अपील की।

थानाध्यक्ष नांगल रविंद्र कुमार सिंह ने सभी स्थानीय ग्राम वासियों से कहा कि पुलिस और आम जनता में विश्वास जागरूक करके ही हम सब क्षेत्र में शांति व्यवस्था एवं कानून का राज स्थापित कर सकते हैं। इसलिए पुलिस भी समाज का एक अंग है। सभी सम्मानित नागरिकों को पुलिस का सहयोग करना चाहिए।
कार्यक्रम में ग्राम प्रधान अविनाश कुमार, पूर्व प्रधान रोहताश सिंह, सूरत पाल सिंह, इरफान अहमद पूर्व प्रधान बाबू सिंह, पूर्व सदस्य जिला पंचायत सरदार बुध सिंह, रुकन राजपूत आदि बड़ी संख्या में ग्राम वासी उपस्थित रहे।

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4 अप्रैल को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 40-40 पैसे/लीटर का इजाफा किया गया

पेट्रोल और डीजल के दामों में अब तक 14 में से 12 दिन बढ़ोतरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पेट्रोल और डीजल की कीमतों (Petrol-Diesel Price) में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मंगलवार, 5 अप्रैल को सुबह 6 बजे से दो ईंधनों के दाम (Fuel Price) में एक बार फिर 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया गया है। बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत (Petrol Price) 104.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत (Diesel Price) 95.87 रुपए प्रति लीटर हो गई है।

देश में 137 दिनों के विराम के बाद 22 मार्च 2022 से पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि का सिलसिला शुरू हुआ। तब से पेट्रोल और डीजल के दामों में अब तक 14 में से 12 दिन बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल-डीजल की महंगाई से हाल-फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह है कि ऑयल कंपनियां, 137 दिनों के विराम के दौरान हुए भारी नुकसान की भरपाई करने में लगी हुई हैं। उस दौरान कच्चे तेल के दाम (Crude Oil Price) बहुत उच्च बने रहे और देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों व कुछ अन्य कारणों से फ्यूल के दाम नहीं बढ़े। तो अब कंपनियां घाटा पूरा करने की कोशिश कर रही हैं।

अभी टंकी फुल कराई तो कैसे होगी बचत– क्रिसिल रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमत में 15 से 20 रुपए तक का इजाफा करना होगा। 22 मार्च से शुरू हुई दाम वृद्धि के चलते अब तक 13 किस्तों में पेट्रोल और डीजल दोनों ही 9.20 रुपए प्रति लीटर महंगे हो चुके हैं। पेट्रोल की कीमत में 13 किस्तों में क्रमशः 80, 80, 80, 80, 50, 30, 80, 80, 80, 80, 80, 40 व 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अगर मान लें कि पेट्रोल की कीमत में अभी 12 दिन और बढ़ोतरी होगी और यह 80 पैसे के हिसाब से होगी तो अगले 12 दिन में पेट्रोल लगभग 10 रुपए और महंगा हो जाएगा। ऐसे में 12 दिन बाद आपको 40 लीटर टैंक कैपेसिटी वाली गाड़ी की टंकी में फुल कराने के लिए लगभग 400 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। यानी अगर आप अभी कार की टंकी फुल कराते हैं तो आपको 400 रुपए की बचत होगी।

तेल कंपनियों के नुकसान का आंकड़ा मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्यूल कीमतों में 4 नवंबर 2021 से लेकर 21 मार्च 2022 यानी 137 दिन तक कोई वृद्धि न किए जाने से पेट्रोलियम कंपनियों इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल को 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। इंडियन ऑयल को 1 अरब से लेकर 1.1 अरब डॉलर, बीपीसीएल और एचपीसीएल प्रत्येक को 55 से लेकर 65 करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा।

कच्चे तेल की कीमतें कहां- आज यानी 5 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। इसके बाद दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत (Petrol Price) 104.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम (Diesel Price) 95.87 रुपए प्रति लीटर हो गया है। जहां तक कच्चे तेल की कीमतों की बात है तो सोमवार को इसमें तेजी दर्ज की गई। अंतररराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 3.12 डॉलर प्रति बैरल की छलांग लगा कर 107.52 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसी तरह डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 4.03 डॉलर प्रति बैरल की छलांग लगा कर 103.30 डॉलर पर पहुंच गया।

सावधान: भारत में हीट वेव की चेतावनी

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत में पारा तेजी से ऊपर जा रहा है। कई राज्यों में लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने जम्मू, हिमाचल प्रदेश, विदर्भ और गुजरात में हीट वेव की संभावना जताई है। इसके अलावा 06 अप्रैल के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और मध्य प्रदेश में भी लू चलेगी। IMD के अनुसार, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके साथ ही हीट वेव का असर दिखाई देने लगेगा।  

Weather Update: उत्तर भारत में फिलहाल गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, इन राज्यों  में भारी बारिश की चेतावनी - weather update heat wave spell likely to  continue heavy rain likely in north

वहीं उत्तर-पूर्वी बिहार में लोग बढ़ते पारे से थोड़ी राहत की उम्मीद कर सकते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक पूर्वोत्तर बिहार और आंतरिक तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, झारखंड में पिछले कई दिनों से अधिकतम तापमान में हो रही वृद्धि और लू से लोगों को आज यानी 3 अप्रैल को मामूली राहत मिलने की संभावना है।

40 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि तापमान 39 डिग्री तक बढ़ने वाला है, जो 40 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में आईएमडी के अधिकारी आरके जेनामणि ने बताया कि तापमान 39 डिग्री तक बढ़ने वाला है, यह 40 डिग्री तक भी पहुंच सकता है।

नेत्रा आई केयर ने लगाया निःशुल्क नेत्र शिविर

नि:शुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन। मीरमपुर बेगा में ग्राम प्रधान के कार्यालय पर वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी ईशम सिंह ने किया शिविर का शुभारंभ। ग्राम वासियों ने लिया सुविधा का लाभ।

बिजनौर। मंडावली क्षेत्र के ग्राम पंचायत मीरमपुर बेगा में ग्राम प्रधान साजिद हुसैन के कार्यालय पर नेत्रा आई केयर सेंट मेरिज हॉस्पिटल नजीबाबाद की ओर से नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया।

ग्राम प्रधान साजिद हुसैन के सौजन्य से हुए नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर का शुभारंभ वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी ईशम सिंह ने किया। शिविर में ग्रामीणों ने अपनी आंखों की जांच कराई। जांच करने वाली टीम में डॉ राम अवतार, सोनी एवं रवि कुमार शामिल रहे। इस दौरान ग्रामीणों को उनकी आंखों की देखभाल के लिए उचित टिप्स भी दिए गए। ग्राम प्रधान साजिद हुसैन ने बताया कि यह नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर उनके द्वारा ग्रामीणों की आंखों की जांच के लिए लगवाया गया है। ग्रामीणों ने नेत्रा आई केयर सेंट मैरी हॉस्पिटल नजीबाबाद की टीम और ग्राम प्रधान का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान दिलीप कुमार, जोगराज सिंह, सचिन कुमार आदि उपस्थित रहे।

UP के 28 लाख पेंशनरों को मिलेगा 34 % DA, DR का लाभ!

लखनऊ। प्रदेश के करीब 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों को जल्द ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। उम्मीद है कि मई में मिलने वाले अप्रैल के वेतन के साथ बढ़े हुए डीए व डीआर का भुगतान भी होगा। प्रदेश का वित्त विभाग इसके लिए तैयारियां कर रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए तीन फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) की घोषणा केंद्रीय कैबिनेट ने कर दी है। केंद्र के आदेश के बाद ही यूपी में भी बढ़ा डीए व डीआर दिया जाता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, प्रदेश में तीन फीसदी वृद्धि होने पर कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए व डीआर 34 फीसदी हो जाएगा। अभी 31 फीसदी मिल रहा है। तीन फीसदी डीए के थाना पिल का लाभ दिए जाने पर सालाना 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।

FASTER सिस्टम से अब जमानत मिलने के बाद कैदियों की रिहाई प्रक्रिया होगी और तेज

नई दिल्ली (एजेंसी) देश में अब जमानत मिलने के बाद कैदियों की रिहाई प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायधीश एनवी रमणा आज फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन आफ इलेक्ट्रानिक रिका‌र्ड्स को लॉन्च करेंगे। बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश FASTER सॉफ्टवेयर को वर्चुअली लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम में CJI समेत सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज और सभी हाईकोर्ट के जज शामिल होंगे। इस सिस्टम के आने के बाद कैदियों को जमानत के दस्तावेजों की हार्ड कॉपी के जेल प्रशासन तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना होगा।

सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने आदेशों को संबंधित पक्षों तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के सिस्टम को लागू करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने आदेश देते समय जमानत मिलने के बावजूद कैदियों को जेल से रिहाई में होने वाली देरी पर चिंता जताई थी। FASTER के जरिए अदालत के फैसलों की तेजी से जानकारी मिल सकेगी और उस पर तेजी से आगे की कार्यवाही संभव हो सकेगी।

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स या फास्टर का तेज और सुरक्षित ट्रांसमिशन जेलों में ड्यूटी-होल्डर्स को अंतरिम आदेशों, जमानत आदेशों, स्थगन आदेशों और कार्यवाही के रिकॉर्ड की ई-प्रमाणित प्रतियों को भेजने में मदद करेगा, ताकि एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से अनुपालन और उचित निष्पादन हो सके। पिछले साल मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा, न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की तीन सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, जेल विभागों और अन्य संबंधित अधिकारियों को ई-प्रमाणित प्रतियों को स्वीकार करने के लिए जेलों में व्यवस्था करने का निर्देश दिया था।

गंगा बैराज पर डीपीआरओ ने चलाया सफाई अभियान

बिजनौर। स्वच्छता अभियान के तहत गंगा बैराज पुल पर  डीपीआरओ सतीश कुमार ने विशेष सफाई अभियान चलाया। इसके लिए वह स्वयं सहायक विकास अधिकारी पंचायत अनिल कुमार एवं रविकान्त को साथ लेकर टीम के साथ प्रातः 7 बजे गंगा बैराज पर पहुंचे एवं विशेष सफाई अभियान के तहत गंगा घाट की सफाई कराई। उन्होंने वहां पड़ी पॉलिथीन व कचरे को इकट्ठा करवाकर खड़ी झाड़ियों की कटाई कराई।

इस दौरान उन्होंने कहा कि गंगा मैया में लोगों की आस्था है, इसीलिए गंगा बैराज पर इसी तरह से समय समय पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। गंगा बैराज पर साफ़-सफाई होना बहुत आवश्यक है।

डीपीआरओ बिजनौर सतीश कुमार

डीपीआरओ ने कहा कि गंदगी की वजह से लोगों को समस्या ना हो इसीलिए गंगा बैराज पर सफ़ाई कार्य के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वह सभी गम्भीरता के साथ प्रतिदिन सफ़ाई करें। स्वच्छता में लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर भी यदि गंगा बैराज पर गंदगी मिलती है तो यहाँ नियुक्त कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत देवमल को कड़े निर्देश भी दिए गए।

एफपीओ द्वारा ग्राम अगरी में मृदा परीक्षण की अभिनव पहल

एफ.पी.ओ. द्वारा ग्राम अगरी में मृदा परीक्षण की अभिनव पहल

बिजनौर। ग्राम अगरी में कृषक उत्पादक संगठन “हल्दौर फेड फारमर्स प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड” द्वारा एक मृदा परीक्षण लैब स्थापित की जा रही है।

एफ.पी.ओ. के सीईओ विकास कुमार ने बताया कि इस प्रयोगशाला में कृषक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, पीएच, ईसी,सल्फर, जिंक, बोरोन, कापर, जीवांश कार्बन आदि की जांच करा सकते हैं। एक मृदा नमूना के सभी तत्वों की टेस्टिंग की फीस 400 रूपये निर्धारित की गयी है। इसके साथ ही यदि कोई कृषक कुछ चुनिंदा तत्वों की जांच कराना चाहता है तो इसकी फीस तुलनात्मक रूप से उसी तरह से कम हो जाएगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश में से किसी एक तत्व की जांच के लिए ₹28 देने होंगे। पीएच मान की जांच के लिए ₹48 तथा ऑर्गेनिक कार्बन के लिए 65 रुपए का शुल्क देय होगा। एक मृदा नमूने के संपूर्ण तत्वों की जांच के लिए लगभग 1 घंटे का समय लगता है। कृषक उत्पादक संगठन के चेयरमैन ब्रह्मपाल सिंह द्वारा बताया गया कि जनपद बिजनौर में किसी भी एफपीओ द्वारा यह अनूठी पहल है तथा संतुलित उर्वरक प्रयोग हेतु यह प्रयोगशाला मील का पत्थर साबित होगी।
स्थापित की जाने वाली प्रयोगशाला का निरीक्षण उप कृषि निदेशक गिरीश चन्द्र द्वारा किया गया। मौके पर उपस्थित कृषकों को उप कृषि निदेशक द्वारा जानकारी दी गई कि मृदा परीक्षण से भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों के स्तर की जानकारी होगी तथा आगामी मौसम में बोई जाने वाली फसल के लिए पोषक तत्वों की सही आवश्यकता की जानकारी से संतुलित उर्वरकों का प्रयोग कर सकेंगे, जिससे उत्पादन लागत में कमी आएगी। इस अवसर पर उनके साथ उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी बिजनौर व आत्मा प्रभारी योगेन्द्र पाल सिंह योगी उपस्थित रहे। आत्मा प्रभारी द्वारा उपस्थित कृषकों से परिचर्चा में जैविक कृषि अपनाए जाने पर बल दिया गया।

WhatsApp Tricks – इस सेटिंग को कर दें On ! नहीं होंगी सेंड की हुई फोटो की क्वालिटी कम !

साभार- In Hindi Hub

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WhatsApp Tricks

WhatsApp Tricks – WhatsApp का यूज आज के समय में ज्यादातर लोग करते हैं। इस लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में कई सारे फीचर्स मिलते हैं। इनकी मदद से चैटिंग करने के अलावा यूजर्स अपने दोस्तों के साथ वॉइस और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहां से लोगों को फोटो, डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं।

फोटो भेजने पर क्वालिटी कम हो जाती है –

WhatsApp से फोटो भेजने पर फोटो की क्वालिटी कम हो जाती है। पर अगर आप चाहे तो लोगो को WhatsApp के जरिये ही हाई क्वालिटी में भी फोटो सेंड कर सकते है। WhatsApp से हाई क्वालिटी में फोटो शेयर करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, यूजर सेटिंग में बदलाव करके और दूसरा तरीका है, फोटो को डॉक्यूमेंट के तौर पर भेजकर। तो चलिए आइये जानते है, कैसे आप WhatsApp के जरिये हाई क्वालिटी में फोटो सेंड कर सकते है।

Whatsapp की इस सेटिंग में बदलाव करें –

  • पहला तरीका सेटिंग में बदलाव करना है। इसके लिए सबसे पहले अपने डिवाइस पर WhatsApp ओपन करें।
  • उसके बाद होम पेज पर राइट साइड में सबसे ऊपर बने तीन डॉट आइकन पर क्लिक कर दें।
  • फिर सेटिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
  • अब Storage and Data पर क्लिक करें।
  • यहां पर आपको सबसे नीचे Photo Upload Quality का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें।
  • फिर स्क्रीन पर आ रहे 3 ऑप्शन Auto, Best Quality और Data Saver में से Best Quality को सिलेक्ट कर लें।

WhatsApp में फोटो को डॉक्यूमेंट में भेजें –

  • WhatsApp में डॉक्यूमेंट के जरिये फोटो भेजना। यह हाई क्वालिटी फोटो सेंड करने का यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है।
  • इसके लिए WhatsApp ओपन करें और फिर कोई भी चैट ओपन कर लें।
  • अब नीचे मैसेज बार में दिए गए पेपर क्लिप आइकन पर क्लिक करें।
  • यहां आपको Document पर क्लिक करना होगा।
  • अब आप जो फोटो भेजना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट के तौर पर भेज दें।

इन दो तरीके से आप WhatsApp के जरिये High Quality में फोटो भेज सकते हैं।

नि:शुल्क रिफाइंड तेल, नमक व चना वितरण की डेट बढ़ी

लखनऊ। नि:शुल्क रिफाइंड तेल, नमक व चना का वितरण अब 28 मार्च तक होगा। तमाम कोटे की दुकानों तक चना, तेल व नमक न पहुंच पाने के कारण सरकार ने वितरण की तारीख को दूसरी बार पांच दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। अभी तक राशन का वितरण 23 मार्च तक निर्धारित था। 

सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक होगा वितरण 

डीएसओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि राशन का वितरण सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक चलेगा। अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो राशन (15 किलो चावल व 20 किलो गेहूं) और पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट पांच किलो राशन फ्री में वितरित किया जाएगा। साथ ही एक लीटर तेल, एक किलो नमक व एक किलो चना भी नि:शुल्क वितरित होगा।

नि:शुल्क तेल, नमक व चना का अंतिम माह 

नि:शुल्क तेल, नमक व चना के वितरण का यह अंतिम माह है। सरकार प्रदेश भर के सभी अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दिसम्बर 2021 से नि:शुल्क तेल, नमक ,चना व राशन उपलब्ध करा रही है। राशन व तेल, नमक, चना के नि:शुल्क वितरण का समय इस माह पूरा हो रहा है।  

28 को भी ओटीपी से राशन वितरण  

वितरण की तारीख दोबारा बढ़ने के बाद अब 28 मार्च को भी ओटीपी के जरिए राशन मिलेगा। ऐसे कार्डधारक जिनका ईपॉश मशीन पर उंगलियों के निशान का मिलान नहीं हो पाता है, ऐसे कार्डधारकों को ओटीपी सत्यापन के जरिए राशन दिया जाता है।  

बैंकों में चार दिन लटके रहेंगे ताले, सिर्फ खुलेगा SBI

नई दिल्ली (एजेंसी)। दो दिवसीय औद्योगिक हड़ताल में बैंक की कई यूनियनें शामिल होंगी लेकिन आल इंडिया बैंक आफिसर कंफेडरेशन (All India Bank Officer Confederation) इससे दूर रहेगा। असर यह होगा कि भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) का शटर नहीं गिरेगा। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। 28 एवं 29 मार्च को औद्योगिक हड़ताल प्रस्तावित है। इसमें आल इंडिया बैंक इम्पलाईज एसोसिएशन, आल इंडिया बैंक आफिसर्स एसोसिएशन, बेफी आदि यूनियनों ने शामिल होने का निर्णय किया है।

हड़ताल के दौरान भी खुले रहेंगे sbi शाखाएं और एटीएम 

आल इंडिया बैंक आफिसर्स कंफेडरेशन इस हड़ताल में शामिल नहीं है। एसबीआइ में यह यूनियन प्रभावी है। भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ के महासचिव अजीत मिश्रा ने कहा कि एसबीआइ में हड़ताल का असर नहीं होगा क्योंकि आल इंडिया बैंक आफिसर्स कंफेडरेशन से ही जुड़े अधिक सदस्य हैं। हड़ताल के दौरान शाखाएं और एटीएम खुले रहेंगे। दो दिवसीय बैंक हड़ताल के साथ शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टी भी है। इस वजह से बैैंक 26 से 29 मार्च तक लगातार चार दिनों तक बंद रहेंगे। 

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अन्‍य बैंकों में चार दिनों तक लटके रहेंगे ताले 

विदित हो कि बैंकों में हड़ताल और साप्‍ताहिक छुट्टी के कारण चार दिनों तक बैंकिंग सेवाएंं प्रभावित रहेंगी। लेकिन स्‍टेट बैंक की इसमें सहभागिता नहीं होगी तो लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। लोगों को चिंता सता रही थी कि मार्च के अंतिम सप्‍ताह में बैंकिंग की समस्‍या होगी लेकिन इसमें थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। मार्च क्‍लोजिंग के समय की यह हड़ताल प्रभाव तो डालेगी ही। बता दें कि इस महीने होली की छुट्टी भी हो गई। इसके अलावा बिहार दिवस, हड़ताल, साप्‍ताहिक छुट्टी के कारण भी बैंकों में कामकाज प्रभावित रहा है। आल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने कहा है कि बैंकिंग उद्योग के दो प्रमुख संगठनों एआइबीईए, एआइबीओए और बेफी ने हड़ताल का आह्वान किया है।  

शेखपुरा आलम में पशुपालन विभाग ने लगाया निःशुल्क पशु आरोग्य शिविर


पशुपालन विभाग ने किया किसान गोष्ठी एवं नि:शुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। गौ पूजन के साथ हुआ शुभारंभ

बिजनौर। नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत शेखपुरा आलम में पशुपालन विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर लगाया गया। शुभारंभ नजीबाबाद के ब्लाक प्रमुख तपराज सिंह देशवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी ईशम सिंह, मंडल अध्यक्ष भाजपा जुगनेश कुमार ने संयुक्त रुप से गौ पूजन तथा मुख्य द्वार पर बंधा फीता काटकर किया।

इस अवसर पर उप जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ विनोद कुमार ने विस्तार से पशुपालन विभाग की योजनाओं के बारे में शिविर में उपस्थित किसानों एवं पशुपालकों को बताया। उन्होंने कहा कि सरकार अनेक योजनाएं चलाकर किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कार्य कर रही है जिसमें पशुपालन विभाग पशुओं के लिए नि:शुल्क दवाइयां नि:शुल्क उपचार टीकाकरण आदि की व्यवस्था कर रहा है। अपने संबोधन में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ कर्मवीर सिंह एवं डा अंकित चौधरी ने कहा कि पशुओं की किसी भी समस्या के लिए हम सब तत्पर हैं। हर समय जो भी समस्या किसी को होती है, वह किसान भाई संपर्क कर सकते हैं।

ब्लाक प्रमुख तपराज सिंह देशवाल ने कहा कि पशुपालन विभाग द्वारा दी जा रही योजनाओं का समुचित प्रचार-प्रसार ना होने के कारण क्षेत्र के किसान भाई सरकारी योजनाओं से अनभिज्ञ रह जाते हैं। उन्होंने अधिकारियों से अधिक से अधिक प्रचार प्रसार का आह्वान करते हुए सभी किसान भाइयों से आग्रह किया कि सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

अपने संबोधन में वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी ईशम सिंह ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के आधार पर विकास योजनाएं चलाकर जनता के विकास का कार्य कर रही है। इसमें पशुपालन विभाग पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर लगाकर घर-घर तक विभागीय योजनाओं का लाभ किसान भाइयों, पशुपालकों तक पहुंचने का कार्य कर रही है। यह विभाग का सराहनीय कार्य है। उन्होंने सभी से उन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। इस अवसर पर ग्राम प्रधान भागीरथ सिंह की अध्यक्षता एवं अनुज कुमार के संचालन में किसान गोष्ठी एवं पशु आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से ब्लाक प्रमुख तपराज सिंह देशवाल, चौधरी ईशम सिंह, गजेंद्र सिंह, अनुज कुमार, चमन सिंह सैनी, राम कुमार सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य अतर सिंह चौहान, ओमप्रकाश सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ अंकित कुमार, पैरावेट जुगनेश कुमार, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अभय रघुवंशी, सुधीर चौधरी चंदोक सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर पशु आरोग्य शिविर में 406 पशुओं का पंजीकरण हुआ, जिसमें 404 बड़े पशु एवं दो छोटे पशु शामिल हैं। शिविर में 104 पशुओं की सामान्य चिकित्सा की गई। कृमि नाशक दवाइयों का वितरण 404 पशुओं के लिए किया गया, बांझपन चिकित्सा 32, पशुओं की गर्भधान 12, बधियाकरण दो, टीकाकरण 300, पशुओं का किया गया, उक्त सभी कार्य नि:शुल्क किए गए।

सीआरसी लखनऊ एवं डॉ. रेड्डी फाउण्डेशन ने आयोजित किया दिव्यांगजन रोज़गार मेला

लखनऊ सी.आर.सी. लखनऊ के प्रांगण में स्थित पुनर्वास एवं छात्रावास भवन में डॉक्टर रेड्डी फ़ाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में रोज़गार मेले का आयोजन किया गया।

उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों एवं अन्य प्रदेशों के दिव्यांग प्रतिभागियों ने रोज़गार मेले में प्रतिभाग किया। डॉ. रेड्डी फाउण्डेशन एवं सी.आर.सी. लखनऊ की ओर से कुल 18 कम्पनियों (रिलायंस ट्रेंड्स, क्वीस क्वार्प लिमिटेड, अदान सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड, प्रणव एसोसिएट्स, जी.वी.के.ई.एम.आर.आई., स्टारटेक, वॉव मोमोज़, होटल कम्फर्ट विस्टा, डायल 112 टेक महिन्द्रा, होटल लेमन ट्री, सिटी कार्ट, सॉपर्स स्टॉप, टाटा क्रोमा, टेक्नो टास्क, बिजनेस सॉल्यूशन, बजाज कैपिटल, के.एफ.सी., इम्रोल्ड मैनेजमेन्ट सर्विस प्राईवेट लिमिटेड एवं बिग बास्केट) ने 250 से अधिक दिव्यांगजनों का साक्षात्कार किया तथा उनमें से लगभग 150 से अधिक दिव्यांगजनों को रोज़गार के अवसर प्रदान किये गये।

इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रमेश पाण्डेय, निदेशक सी.आर.सी. लखनऊ ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं सामाजिक भागीदारी हेतु अत्यन्त ही आवश्यक हैं। सी.आर.सी. लखनऊ नित-नवीन गतिविधियों के माध्यम से दिव्यांगजनों के कुशल संवर्द्धन एवं सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुये समाज में दिव्यांगजनों की महत्ता को स्थापित कर रहा है। इस अवसर पर डॉ. रेड्डी फाउण्डेशन की ओर से  कौशल कुशवाहा ने आये हुए सभी दिव्यांगजनों, कम्पनियों के प्रतिनिधियों एवं सी.आर.सी. लखनऊ के समस्त कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि भविष्य में भी सी.आर.सी. लखनऊ के अभिनव प्रयासों के साथ मिलकर दिव्यांगजनों के हितार्थ क्रियाकलापों का क्रियान्वयन करते रहेंगे।

गरीबों ने उठाया फ्री मेडिकल कैम्प का फायदा

चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी के प्रयासों से किया गया फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन। उपलब्ध रही मेन्टोल हॉस्पिटल के चिकित्सकों की टीम। गरीब असहाय लोगों को मिली मुफ्त में इलाज व जांच की सुविधा।


बिजनौर। मेन्टोल हॉस्पिटल की ओर से मोहल्ला खत्रियान में एक फ्री कैंप का आयोजन किया गया। इसमें सभी गरीब असहाय लोगों को मुफ्त में इलाज की सुविधा प्रदान की गई और मुफ्त में कई बीमारियों की जांच भी की गई। कैम्प का लाभ उठा कर गरीब असहाय लोगों ने काफी राहत महसूस की।
बिजनौर के नजीबाबाद मार्ग स्थित स्वयंवर बैंक्विट हॉल के पास मेन्टोल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर जुबेर व डॉक्टर अयूब के नेतृत्व में शहर के मोहल्ला खत्रियान में नगरपालिका चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी के कैंप कार्यालय पर एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैम्प में आसपास क्षेत्रों से आए गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज कराया गया। बता दें कि मेन्टोल हॉस्पिटल की ओर से लगातार गरीबों को सस्ता और अच्छा इलाज मुहैया कराने की कवायद की जा रही है, ताकि गरीब लोग इसका फायदा उठा सकें। कैंप में सैकड़ों की संख्या में गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज कराया गया।

क्षय रोगियों के बेहतर इलाज के लिये कटिबद्धता जताई

बिजनौर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार के आह्वान पर प्रदेश सरकार का यह संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को क्षय रोग से पूरी तरह मुक्त किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिये क्षय रोगियों के चिन्हॉकन के पश्चात उनकी चिकित्सा नियमित रूप से सुनिश्चित की जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति इस बीमारी के समुचित इलाज से वंचित न रहने पाए और स्वास्थ्य लाभ हासिल कर स्वस्थ समाज का हिस्सा बने। उन्होंने चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि पूरी गहनता और गंभीरता के साथ क्षय रोगियों के चिन्हिीकरण का कार्य करें और जो भी रोगी पाया जाए उसके समुचित इलाज की व्यवस्था के साथ-साथ चिकित्सा की अवधि में उत्तम पोषण उपलब्ध कराया जाए, जिससे वे पूर्णरूप से स्वस्थ हो सके। जिलाधिकारी श्री मिश्रा कल देर शाम विकास भवन के सभागार में आगामी 24 मार्च 2022 को आयोजित होने वाले विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर सम्पन्न होने वाले कार्यक्रमों से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दे रहे थे। उन्होंने नोडल अधिकारी क्षय रोग को निर्देश दिए कि जिले में सुनियोजित एवं सुव्यस्थित रूप से क्षय रोगियों का चिन्हिकरण का कार्य कराएं और एक भी क्षय रोगी इलाज से वंचित न रहने पाए। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर जिले में भिन्न-भिन्न श्रेणी के क्षय रोगियों को विभिन्न समाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों / शैक्षणिक संस्थानों एवं अधिकारियों को गोद लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि जनसहयोग के साथ इस बीमारी से जिला बिजनौर को मुक्त किया जाना सम्भव हो सके।

इसी क्रम में जनपद बिजनौर में उक्त दिवस पर अधिक से अधिक मरीजों को गोद लिया जायेगा। उन्होंने सभी चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि उनकी संज्ञान में कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसे दो सप्ताह से ज्यादा खांसी रही है, तो तत्काल उसकी जांच कराना सुनिश्चित करें तथा सभी शैक्षिक संस्थाओं के व्यवस्थापकों एंव अध्यापकगणों को भी सूचित करें कि यदि कोई विद्यार्थी दो हफतों से अधिक खांसी से पीड़ित है तो उसको भी तत्काल जांच के लिए चिकित्सालय भेजना सुनिश्तिच करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केपी सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. विजय कुमार गोयल, सभी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, प्राईवेट चिकित्सक, नर्सिंग होम संचालक, समस्त स्कूल प्रधानाचार्य तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद थे।

अक्तूबर 2023 में दुहाई से मेरठ दक्षिण तक चलेगी रैपिड रेल

गाजियाबाद: अक्तूबर 2023 में दुहाई से मेरठ दक्षिण तक दौड़ेगी रैपिड रेल, डिपो में हुआ कोच का अनावरण

रैपिड रेल

गाजियाबाद (एजेंसी)। दुहाई डिपो में पहुंचे रैपिड रेल के मॉडल कोच में हवाई जहाज और शताब्दी ट्रेन सरीखी सुविधाओं की पहली झलक देखने को मिली। रैपिड रेल में यात्रियों को मेट्रो से अधिक सुविधाएं मिलेंगी। साहिबाबाद से दुहाई तक पहले प्राथमिकता वाले खंड पर रैपिड रेल मार्च 2023 में दौड़ने लगेगी।

पहले खंड में निर्माण संबंधी 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है। दुहाई से मेरठ दक्षिण तक 20 किमी लंबे कॉरिडोर पर अक्तूबर 2023 में ट्रेन का संचालन शुरू होगा। आपात चिकित्सा की स्थिति में रैपिड रेल का इस्तेमाल ग्रीन कॉरिडोर की तरह हो सकेगा। इसी को देखते हुए कोच में स्ट्रेचर ले जाने के लिए विशेष स्थान निर्धारित किया है। इमरजेंसी की स्थिति में मरीज को मेरठ से दिल्ली तक 55 मिनट में पहुंचाया जा सकेगा।

मई में आएगी पहली छह कोच की रेल, जुलाई से ट्रायल

प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह ने बताया कि गुजरात के सावली स्थित प्लांट में छह कोच की पहली रैपिड रेल सेट का निर्माण आखिरी चरण में है। यह ट्रेन मई में दुहाई डिपो में पहुंचेगी। करीब एक से डेढ़ माह तक ट्रेन के तकनीकी परीक्षण के बाद जुलाई से ट्रायल रन की शुरुआत होगी। पहले खंड पर ट्रायल रन दिसंबर 2022 तक चलेगा।

हर छह माह में 20 किमी का सेक्शन खुलेगा

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिड कॉरिडोर 82 किमी लंबा है। मार्च 2023 में पहले खंड के बाद हर छह माह में 20 किमी का कॉरिडोर खोला जाएगा। पहले खंड के बाद दूसरा सेक्शन दुहाई से मेरठ दक्षिण का खुलेगा। फिर साहिबाबाद से दिल्ली और आखिर में मेरठ दक्षिण से मेरठ के मोदीपुरम का सेक्शन शुरू होगा।

हर ट्रेन में चार स्टैंडर्ड, एक प्रीमियम व एक महिला कोच

छह कोच की ट्रेन में चार कोच स्टैंडर्ड श्रेणी, एक कोच महिला और एक कोच प्रीमियम क्लास का होगा। स्टैंडर्ड कोच में एक ओर तीन दरवाजे और प्रीमियम कोच में दो दरवाजे होंगे। प्रीमियम कोच का किराया स्टैंडर्ड से अधिक होगा। किराए को अंतिम रूप देने के लिए एनसीआरटीसी स्तर पर मंथन जारी है।

पुलिस करे जनता के साथ अच्छा व्यवहार: एसपी

हल्दौर (बिजनौर)। पुलिस अधीक्षक डाॅ धर्मवीर सिंह ने थाना हल्दौर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सर्वप्रथम सलामी ली गई व सलामी गार्द का निरीक्षण किया गया, जिसके पश्चात थाना परिसर की साफ-सफाई, कार्यालय अभिलेख, बन्दी गृह, मैस, बैरक, हवालात, महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीएनएस कार्यालय इत्यादि का निरीक्षण किया गया। थाने पर गठित महिला हेल्प डेस्क को प्राथमिकता के आधार पर फरियादियों की शिकायत सुनकर, इन्द्राज कर प्रकरणों में विशेष रूचि लेकर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

थाना प्रभारी हल्दौर को अपने थाना क्षेत्र के दूरस्थ गाँवो में जाकर महिला एवं बच्चों सम्बन्धी अपराधों, साईबर अपराधों के सम्बन्ध में सम्बन्धित गांवों के व्यक्तियों को जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस कार्मिको को जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने तथा बीट आरक्षी को बीट क्षेत्र की सम्पूर्ण जानकारी के साथ-साथ आमजन के साथ बेहतर समन्वय बनाये रखने हेतु निर्देशित किया। थाना कार्यालयों में रखे अभिलेखों को चेक कर अभिलेखों का सही ढ़ग से रखरखाव एवं लम्बित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। बैरक, मेस, कम्प्यूटर कक्ष, सीसीटीएनएस, सीसीटीवी कैमरे, कम्प्यूटर उपकरणों आदि का निरीक्षण कर उपकरणों का रखरखाव उचित तरीके से करने हेतु निर्देशित किया गया। थाने के अधि0/कर्म0 से शस्त्राभ्यास तथा आपदा प्रबन्धन हेतु उपलब्ध कराई सामग्री को चैक करते हुए उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी ली गई।

पुलिस अधीक्षक द्वारा थाने में नियुक्त समस्त कार्मिकों का सम्मेलन लेकर उनकी समस्याओं की जानकारी लेकर सम्बन्धित प्रभारियों को निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। अनुशासित बल होने के कारण पुलिस कर्मिकों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिये स्वास्थ्य के दृष्टिगत योगा व पीटी व परेड नियमित रूप से करने के लिये प्रेरित किया गया साथ ही आगामी त्योहार होली व शब-ए-बारात के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। वार्षिक निरीक्षण में क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद व थाना प्रभारी हल्दौर मौजूद रहे।

रूस के आफर से भारत में सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल-डीजल, यूरिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते महंगाई बढ़ने की आशंका के बीच रूस ने भारत को सस्ता पेट्रोल डीजल और यूरिया खरीदने की आफर दिया है। ऐसा अमेरिका द्वारा रूस से तेल के इम्पोर्ट पर रोक लगाने से हुआ है। ऐसी स्थिति में रूस अपने क्रूड आयल एवं अन्य सामान को पूरी दुनिया में बेचने की जुगत में है। इसी कारण रूस ने अपने मित्र राष्ट्र भारत से संपर्क किया है। अतः भारत सरकार, रूस से डिस्काउंट प्राइस पर क्रूड ऑयल एवं अन्य चीजों को खरीदने के बारे में विचार कर रही है, ऐसा भारतीय अधिकारियों का कहना है।

गौरतलब है कि भारत अपनी जरूरतों का 80 फीसदी ऑयल इम्पोर्ट करता है। भारत करीब 2-3 फीसदी तेल रूस से खरीदता है, चूंकि अभी कच्चा तेल की कीमतें 40 फीसदी ऊपर जा चुकी हैं, भारत सरकार इम्पोर्ट बिल कम करने के लिए विकल्पों की तलाश कर रही है। क्रूड की कीमतें बढ़ने से अगले वित्त वर्ष में भारत का इम्पोर्ट बिल 50 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है। इस कारण सरकार सस्ते तेल के साथ ही रूस और बेलारूस से यूरिया जैसे फर्टिलाइजर्स का सस्ता कच्चा माल भी खरीदने पर गौर कर रही है। इससे सरकार को खाद सब्सिडी के मोर्चे पर बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

सैकड़ों लोगों ने उठाया योग एवं नेचुरोपैथी कैंप का लाभ


बिजनौर। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन इकाई बिजनौर के संरक्षक एसके बबली द्वारा अपने आवास पर योग एवं नेचुरोपैथी का कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न रोगों की आहार द्वारा चिकित्सा, मिट्टी के द्वारा चिकित्सा, जल द्वारा चिकित्सा, वायु द्वारा चिकित्सा, उपवास द्वारा चिकित्सा, योग द्वारा चिकित्सा के बारे में बताया गया।

कैम्प में ओपी शर्मा ने मंत्रों द्वारा चिकित्सा, राम सिंह पाल प्रभारी जिला ने यज्ञ द्वारा चिकित्सा, बीआर पाल ने आसनों के बारे में बताया। डॉक्टर सुनील राजपूत ने भ्रामरी प्राणायाम के लाभ बताए। डॉ कैलाश ने फलों से चिकित्सा, डॉक्टर ओपी राणा ने अनुलोम विलोम के बारे में लाभ बताए। डॉ. राकेश कुमार ने मिट्टी चिकित्सा, डॉ लीना तोमर ने प्राकृतिक चिकित्सा से रोगों को ठीक करने के बारे में बताया। राजवीर एडवोकेट ने आधुनिक विज्ञान के दवाइयों के अवगुण बताए, विनोद एडवोकेट ने बिना दवाई के स्वस्थ रहने के उपाय बताए। डॉक्टर जावेद ने प्रकृति से ताल में बनाए रखने के लिए कहा। डॉ राहत ने स्त्री रोगों के बारे में बताया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की संरक्षक ने गर्भ में पल रहे बच्चे के संस्कार, कुसुम लता ने नारी के उत्थान के बारे में बताया। मीनू गोयल ने नारी एकता पर बल दिया, डॉ रामकुमार ने प्राकृतिक चिकित्सा को सेमिनार के माध्यम से घर-घर पहुंचाने के लिए कह। हुक्का बिजनौरी ने कविता पाठ किया। फारुख बिजनौरी ने होली पर मिट्टी द्वारा चिकित्सा के लाभ बताए। योगी अनंत योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के अध्यक्ष योगेश कुमार द्वारा एक्यूप्रेशर चिकित्सा की गई।

कार्यक्रम का संचालन ओपी शर्मा ने किया। मुख्य अतिथि एवं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के जिला कोऑर्डिनेटर जिला जेलर शैलेंद्र प्रताप सिंह एवं पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एसके बबली रहे।

जिला बार एसोसिएशन के शिव कुमार गुप्ता, संजीव राजन, लकी चोपड़ा एडवोकेट, सुरेंद्र कपूर एडवोकेट, देवेंद्र पाल चौहान एडवोकेट, प्रशांत गोयल एडवोकेट, नईम अहमद एडवोकेट, फारुख बिजनौरी, देवेंद्र कुमार, मुकेश चौधरी, श्रीमती नीता अग्रवाल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अध्यक्ष कुसुम लता, मीनू गोयल, अनिल शर्मा, जसवीर सिंह, रंजीत सिंह एडवोकेट, सुरेश कश्यप प्रभारी जजी, इंतजार चौधरी एडवोकेट, महेंद्र सिंह एडवोकेट, राकेश कुमार एवं जिला जेल से आए कर्मचारी जजी से आए एडवोकेट ने अपने अपने विचार रखे।

आईएनओ संगठन बिजनौर अधिवक्ता संगठन बिजनौर ने साथ मिलकर सेमिनार को चार चांद लगा दिया। बाद में होली मिलन कार्यक्रम हुआ। संरक्षक एसके बबली द्वारा आए हुए लगभग 300 लोगों को भोजन जलपान कराया गया। जिला जेलर शैलेंद्र प्रताप एसके बबली का आईएनओ संगठन के द्वारा धन्यवाद दिया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर नरेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष इंटरनेशनल नेचुरोपैथी आर्गेनाइजेशन यूनिक बिजनौर ने प्रकृति से तालमेल बनाए रखने के लिए बताते हुए कहा कि हम प्राकृतिक चिकित्सा को भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। हम घर घर जाकर योग और प्राकृतिक चिकित्सा स्टैमिना लगाएंगे। प्रत्येक नागरिक का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। इस अवसर पर मानव के कल्याण के लिए तथा राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी के स्वस्थ रहने के लिए कामना की गई और सभी का धन्यवाद किया गया।

अंत में होली मिलन कार्यक्रम हुआ। साथ ही जिला जेलर शैलेंद्र प्रताप को योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा हेतु कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र डॉक्टर नरेंद्र सिंह, एसके बबली एवं संगठन के पदाधिकारियों द्वारा दिया गया और इसी प्रकार सहयोग करने की अपेक्षा की गई।

कोरोना से मौत: मुआवजे के फर्जी दावों पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोविड से हुई मौत के संबंध में मुआवजे के फर्जी दावों पर अपनी चिंता जताई और कहा कि वह इस मामले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को जांच का निर्देश दे सकता है। शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया कि कथित फर्जी मौत के दावों की जांच महालेखा परीक्षक कार्यालय को सौंपी जा सकती है।

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा: हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के फर्जी दावे आ सकते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस योजना का दुरुपयोग किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि अगर इसमें कुछ अधिकारी भी शामिल हैं तो यह बहुत गंभीर है। अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 52 की ओर इशारा किया, जो इस तरह की चिंताओं को दूर करता है। न्यायमूर्ति शाह ने कहा, हमें शिकायत दर्ज करने के लिए किसी की आवश्यकता है।

एक वकील ने राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा मुआवजे के दावों की रैंडम जांच करने का सुझाव दिया। बच्चों को मुआवजे के पहलू पर, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके द्वारा आदेशित 50,000 रुपये का अनुग्रह भुगतान, कोविड -19 के कारण प्रत्येक मृत्यु के लिए किया जाना है, न कि प्रभावित परिवार के प्रत्येक बच्चे को। 7 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों द्वारा कोविड की मौतों के लिए अनुग्रह मुआवजे का दावा करने के लिए लोगों को नकली चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने पर चिंता व्यक्त की, और कहा कि वह इस मामले की जांच का आदेश दे सकता है।

UPI 123Pay – बिना इंटरनेट के भी कर पायेंगे बैंकिंग के सभी काम ! वो भी कीपैड मोबाइल से ! ऐसे यूज करें UPI 123Pay

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UPI 123Pay – बिना इंटरनेट के भी कर पायेंगे Phone Pe के सभी काम ! वो भी कीपैड मोबाइल से ! ऐसे यूज करे UPI 123Pay साभार-Career Bhaskar

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UPI 123Pay – UPI के जरिये पैसे लेना भेजना बहुत ही आसान और सुविधाजनक है। लेकिन आज भी ऐसे कई लोग है, जो UPI पेमेंट सर्विस का यूज नहीं कर पा रहे है। और इसका कारण है, लोगों के पास स्मार्टफोन न होना। तो इसी को देखते हुए RBI ने UPI 123Pay सर्विस शुरू की है। इस सर्विस के जरिये अब कोई भी बिना इंटरनेट और स्मार्टफोन के UPI पेमेंट कर पायेंगे।

RBI ने शुरू की नयी सर्विस –

भारत में लगभग 40 करोड़ से भी ज्यादा फीचर फ़ोन (कीपैड मोबाइल) उपयोगकर्ता है। …और ये सभी फीचर फ़ोन उपयोगकर्ता डिजिटल पेमेंट करने में असमर्थ है। इसी को देखते हुए RBI ने एक नई पेमेंट सर्विस शुरू की है, इस नई पेमेंट सर्विस का नाम UPI 123Pay है।

बिना इंटरनेट कर पायेंगे यह सभी काम –

UPI 123Pay पेमेंट सर्विस के जरिये आप किसी भी व्यक्ति को UPI और Bank Account से पैसे भेज पायेंगे इसके अलावा आप इस सर्विस के जरिये बैंक बैलेंस चेक, Mobile रिचार्ज, DTH रिचार्ज, LPG Gas Refill, EMI Repayment आदि काम भी कर पायेंगे।

कीपैड मोबाइल में भी चला सकते है UPI 123Pay

अगर आपके पास कीपैड मोबाइल है, या आप ऐसे इलाके में रहते है, जहाँ अच्छे से इंटरनेट नहीं चलता है जिसके कारण आप डिजिटल पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो अब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्यूंकि इस नई पेमेंट सर्विस के जरिये यूजर्स बिना इंटरनेट की सहायता से सिर्फ कीपैड मोबाइल के जरिये ही डिजिटल पेमेंट कर पायेंगे।

ऐसे करे UPI 123Pay का यूज –

इस सर्विस का यूज आप 4 तरीके से कर सकते है। …पर इस पोस्ट में हम आपको Call के जरिये UPI पेमेंट कैसे करते हैं ?, इसके बारे में बतायेंगे। अगर आप इस नई पेमेंट सर्विस का यूज करना चाहते है, या जानना चाहते है, कि UPI 123Pay सर्विस कैसे काम करती है? तो आप नीचे दिया वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में call के जरिये UPI 123Pay कैसे यूज करते हैं, इसका लाइव डेमो बताया है।

यूपी: सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी बुजुर्ग महिलाएं; सर्वे पूरा, आज भेजी जाएगी रिपोर्ट

लखनऊ। शासन ने 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर कराने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) ने सफर करने वाली इस आयु वर्ग की महिलाओं का सर्वे करने का निर्देश दिया है। क्षेत्रीय प्रबंधकों से रिपोर्ट मांगी गई है कि उनकी बसों में रोजाना कितने यात्री सफर करते हैं? उनमें सीनियर सिटीजन महिलाओं की संख्या कितनी होती है? क्षेत्रीय प्रबंधक आज सोमवार को यह रिपोर्ट मुख्यालय को भेजेंगे।

₹99: महीने में चाहे जितनी बार करें सफर-
प्रमुख सचिव (परिवहन) राजेश कुमार सिंह ने बीते शुक्रवार को अफसरों के साथ बैठक कर सीनियर सिटीजन महिलाओं को मुफ्त बस सफर कराने का निर्देश दिया था। मुफ्त सफर कराने पर शासन से प्रतिपूर्ति हासिल करने का भी सुझाव तैयार किया है। इसके तहत बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त सफर कराने के एवज में प्रति माह 99 रुपये का भुगतान करने पर उस महीने में जितनी बार चाहे, बस सफर की सुविधा दी जा सकती है। परिवहन निगम ने राजस्थान की तर्ज पर मुफ्त बस सफर कराने की तैयारी शुरू की है।

समाज कल्याण विभाग से मंगाया पेंशनर्स का ब्योरा-
प्रबंध निदेशक, परिवहन निगम राजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं की संख्या के लिए समाज कल्याण विभाग से पेंशनर्स का ब्योरा मंगाया गया है। बुजुर्ग महिलाएं साधारण बस ही नहीं, एसी सेवा में भी मुफ्त सफर की सुविधा पाएंगी। यानी वे वॉल्वो, स्कैनिया, जनरथ, महिला स्पेशल पिंक स्पेशल, शताब्दी में सफर कर सकेंगी। साथ ही, सीनियर सिटीजन महिलाओं को बस अड्डे अन्य सहूलियतें दी जाएंगी। इन महिलाओं को मुफ्त सफर कराने पर शासन से प्रतिपूर्ति हासिल करने का भी सुझाव तैयार किया है। इसके तहत बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त सफर कराने के एवज में प्रति माह 99 रुपये का भुगतान करने पर उस महीने में जितनी बार चाहे, बस सफर की सुविधा दी जा सकती है।

होली पर गड़बड़ी की तो सात पुश्तें रखेंगी याद-ओमवीर सिंह

बिजनौर। अफजलगढ़ कोतवाली प्रांगण में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्य अतिथि एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह, सीओ सुनीता दहिया ने सभी लोगों से होली का त्योहार शांति पूर्वक मनाने की अपील की।

मुख्य अतिथि एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह ने कहा कि किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी करेंगे तो उसकी सात पुश्तें याद रखेंगी। कोई नई परम्परा शुरू नहीं की जायेगी, उन्होंने सभी लोगों से सहयोग का आह्वान किया। इस अवसर पर कोतवाल मनोज कुमार सिंह के अलावा एसएसआई दिनेश कुमार शर्मा, कस्बा इंचार्ज टेकराम सिंह, एसआई अनोखेलाल गंगवार, एसआई विनित कुमार, एसआई सुनील कुमार, चेयरपर्सन पति सलीम अंसारी एडवोकेट, जिलाध्यक्ष खेल सिंह राजपूत, पूर्व चेयरमैन जावेद विकार, भाजपा नगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा, भीम सिंह रावत, रईस वकील, वसीम अंसारी, तेजपाल सिंह चौहान, ठाकुर रामबीर सिंह, सौरभ गहलौत, प्रधान कपिल कुमार, शरद कर्णवाल, महेश चौहान, देवराज सिंह चौहान, सभासद कलवा कुरैशी, प्रधान सुरेंद्र सिंह, प्रधान कैलाशचंद चौधरी, सरदार गुरविंदर सिंह, मुफ्ती सईदुर्रहमान, नफीस अहमद, पूर्व प्रधान श्याम लाल भारद्वाज, मौलाना मुख्तार अहमद, सभासद अफजाल अंसारी एडवोकेट, शेख मौहम्मद जैद, दानिश, तसव्वर कुरैशी, पूर्व प्रधान राजपाल सिंह, आदित्य चौहान, सभासद आकाश अग्रवाल, प्रधान गुरूवचन सिंह, आदेश पंवार, रियाज अहमद उर्फ राजू, ईश्वर सिंह उर्फ बोबी आदि उपस्थित रहे।

(सच/झूठ) प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना 2021: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म

साभार 12th March 2022 by Madhuri

आज के दौर में हमारा देश डिजिटलीकरण की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सभी प्रकार की प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो रही है। सरकार द्वारा भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं समय-समय पर आरंभ की जाती है। जिसके अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलत सूत्रों से ऐसी योजनाओं की जानकारी फैल जाती है जो सरकार द्वारा आरंभ ही नहीं की गई हो। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जिसका नाम प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना है। इस लेख को पढ़कर आपको पता चलेगा यह योजना सच है या झूठ। तो दोस्तों यदि आप Pradhanmantri Ramban Suraksha Yojana की विश्वसनीयता की जांच करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

Fake Pradhanmantri Ramban Suraksha Yojana

विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सूत्रों से यह दावा किया जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से देश के सभी युवाओं को कोरोनावायरस के नि:शुल्क इलाज के लिए ₹4000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वायरल मैसेज में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2021 है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म भरना होगा। आपको बता दें सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं संचालित की जा रही है। सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक द्वारा प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना को फेक बताया गया है। आपसे निवेदन है कि आप ऐसी किसी भी योजना के अंतर्गत आवेदन ना करें। यदि सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना लागू की जाएगी तो हम आपको योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। लेकिन अभी सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है।

फ़र्ज़ी प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना

यदि आपके पास भी Pradhan Mantri Ramban Suraksha Yojana के आरम्भ होने से सम्बन्धित जानकारी सांझा की गयी है तो आपको बता दे पीएम रामबाण सुरक्षा योजना पूरी तरह से झूठी, भ्रामक और फ़र्ज़ी योजना है | पीआईबी द्वारा इस फ़र्ज़ी प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना का खंडन करते हुए बताया कि इस प्रकार कि कोई भी योजना नहीं है और न ही सरकार द्वारा कोई आवेदन इस गलत भ्रामक रामबाण सुरक्षा योजना के अंतर्गत मांगे गए है | कृपया इस प्रकार कि गलत झूठी फेक योजना के झांसे में न आये और अपनी कोई भी जानकारी किसी से भी शेयर न करे | इस प्रकार के धोखे (Fraud Pradhan Mantri Ramban Suraksha Yojana ) से खुद को बचाकर रखे और किसी भी योजना पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता कि जांच कर ले

झूठ प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना का उद्देश्य

यह दावा किया जा रहा है कि Pradhanmantri Ramban Suraksha Yojana का मुख्य उद्देश्य कोरोनावायरस के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह आर्थिक सहायता ₹4000 की होगी। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। लेकिन आपको बता दें की यह दावा पूरी तरह से झूठ है। सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं संचालित की जा रही है। कोरोनावायरस के इलाज के लिए सरकार द्वारा कई अन्य योजनाएं संचालित की जा रही है। लेकिन Pradhanmantri Ramban Suraksha Yojana नाम की कोई योजना सरकार द्वारा नहीं संचालित की जा रही है। जैसे ही सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना संचालित की जाएगी हम आपको जरूर सूचित करेंगे।

वायरल मैसेज के दावे के अनुसार प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना के निम्नलिखित लाभ एवं विशेषताएं हैं।

  • विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन ऑफलाइन सूत्रों से यह दावा किया जा रहा है की हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से देश के युवाओं को कोरोनावायरस के इलाज ने ₹4000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2021 वायरस मैसेज के अनुसार बताई जा रही है।
  • मैसेज में इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए एक लिंक भी दी गई है।
  • इस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरने पर यह दावा किया जा रहा है कि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
  • आपको बता दें सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं संचालित की जा रही है।
  • सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट पैक चेक पर इस योजना को फेंक बताया गया है।
  • आपसे निवेदन है कि आप ऐसी किसी भी योजना के अंतर्गत आवेदन ना करें।

गलत रामबाण सुरक्षा योजना पात्रता तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज

वायरल मैसेज के अनुसार यह दावा किया जा रहा है कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज होना अनिवार्य है।

  • आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाणपत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

सच/झूठ प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना आवेदन

  • वायरल मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि यदि आप प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

Note:- अपनी कोई भी जानकारी किसी भी व्यक्ति या ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से शेयर न करे क्योकि यह योजना पूरी तरह से झूठी और भ्रामक है | किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसकी अच्छी प्रकार से जाँच कर लें।

उत्साह और साम्प्रदायिक सौहार्द्र के साथ मनाई जाएगी होली- डीएम


जिला प्रशासन द्वारा साम्प्रदयिक रूप से संवेदनशील चिन्हित स्थानों पर विशेष रूप से निगरानी की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी स्तर पर कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाए, रंगों का त्यौहार होली जिले में पूरे उत्साह और साम्प्रदायिक सौहार्द के साथ मनाए जाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सजग और प्रतिबद्व- जिलाधिकारी उमेश मिश्रा

बिजनौर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि आगामी रंगों का त्योहार होली जिले में पूरे उत्साह और साम्प्रदायिक सौहार्द के साथ मनाया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सजग और तत्पर है। उन्होंने सभी जन सामान्य का आह्वान किया कि किसी भी अवस्था में ऐसा कोई कार्य न करें जिससे साम्प्रदायिक वातावरण को आंच आए। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि जिला प्रशासन हर स्थिति पर पैनी निगाह रखे हुए है और साम्प्रदयिक रूप से संवेदनशील स्थानों का चिन्हिकरण कर वहां विशेष रूप से निगरानी की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी स्तर पर कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाए। उन्होंने उप जिलाधिकारियों एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस को निर्देश दिए कि जिन रास्तों पर धार्मिक स्थल मौजूद हैं, वहां होली के जलूस पर विशेष सतर्कता और सजगता रखी जाए और प्रयास किया जाए कि नमाज के समय जलूस का गुजर न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक तहसील एवं थाना स्तर पर अमन कमेटियों की मीटिंग आयोजित कर जन सामान्य को पूर्ण साम्प्रदायिक सौहार्द के साथ होली के त्यौहार को सम्पन्न कराने में सहयोग के लिए आहवान करें।


जिलाधिकारी श्री मिश्रा विकास भवन के सभागार में शांति व्यवस्था की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को होली के पावन पर्व को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण में होली त्योहार को सम्पन्न कराने के लिए पूर्व की तरह सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने अपेक्षा करते हुए कहा कि यह पावन त्योहार पूर्ण संयम, समन्वय एवं आम नागरिकों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मनाया जाएगा और ऐसा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे दुसरे सम्प्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे। उन्होंने बताया कि सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को विशेष सफाई, प्रकाश एवं पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। जिले में साम्प्रदाकि सौहार्द के वातावरण को किसी भी अवस्था में दूषित नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति धार्मिक रूप से कोई अपशब्द, भड़काऊ भाषण अथवा धार्मिक उन्माद फैलाने जैसे किसी भी कार्य का दुस्साहस न करे और न ही सोशल मीडिया आदि पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी या पोस्ट की जाए, जिससे शांति एंव कानून व्यवस्था की स्थिति पर कोई आंच आए। जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति से खिलवाड़ करने वाले तत्वों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।


जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि होली के अवसर पर विक्रय होने वाले खाद्य पदार्थों पर विशेष ध्यान रखते हुए नियमानुसार चैकिंग करें और सामग्री के सिन्थेटिक अथवा दूषित पाए जाने पर दोषी के विरूद्व कड़ी कार्यवाही करें। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस को निर्देश दिये कि थाना स्तरीय त्योहार रजिस्टरों का गहनता के साथ अध्ययन कर लें और तहसील एवं थाना स्तर पर शांति मीटिंग का आयोजन करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर विशेष सर्तकता बरती जाए और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखें ताकि किसी भी स्तर पर कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाए। उन्होंने होली के अवसर पर सभी नगर निकाय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डा0 धर्मवीर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी केपी सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह, वि/रा अरविंद कुमार सिंह के अलावा अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

स्ट्रीट वैण्डर्स निधि योजना में धीमी प्रगति पर डीएम नाराज़


अपर जिलाधिकारी प्रशासन को नगर निकाय क्षेत्रों में एमआरएफ सेंटर शुरू न कराने वाले अधिशासी अधिकारियों को चेतावनी जारी करने तथा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वैण्डर्स निधि योजना के अंतर्गत 31 मार्च से पूर्व शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के अधिशासी अधिकारियों को दिए निर्देश-जिलाधिकारी उमेश मिश्रा

बिजनौर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वैण्डर्स निधि योजना के अंतर्गत अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिए कि पूरी गम्भीरता और तत्परता के साथ इस महत्वपूर्ण कार्य में अपेक्षित प्रगति लाएं। साथ ही जिन निकायों द्वारा कार्य में शिथिलता अथवा लापरवाही बरती जा रही है, उनके विरूद्व कार्यवाही अमल में लाएं।

समीक्षा के दौरान डीएम ने लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रतिशत वैण्डर्स को ऋण उपलब्ध कराए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्थिति खेदजनक है। उन्होंने जिला अग्रिणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिए कि स्ट्रीट वैण्डर्स को ऋण उपलब्ध कराने वाली स्वीकृत पत्रावली को अनावश्यक रूप से लम्बित न रहने दें और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सभी अधिशासी अधिकारी नगर निकाय को निर्देश दिए कि होली के दृष्टिगत विशेष सफाई अभियान चलाएं और सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थान पर सड़क के किनारे कूड़े का ढेर नजर नहीं आना चाहिए और शहीद स्मारकों की भी विशेष रूप से साफ-सफाई कराना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को नगर निकाय क्षेत्रों में एमआरएफ सेंटर शुरू न कराने वाले अधिशासी अधिकारियों को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी श्री मिश्रा कलक्ट्रेट स्थित सभागार में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वैण्डर्स निधि योजना के अंतर्गत आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्य की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केपी सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह़, जिला अग्रिणी बैंक प्रबंधक, परियोजना अधिकारी सहित बैंकर्स एवं सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी मौजूद थे।

डाक्टरों को महंगे गिफ्ट! फार्मा कंपनियां भी जिम्मेदार

डाक्टरों को मिलने वाले महंगे उपहार का मामला, केंद्र सरकार को नोटिस

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने फार्मा कंपनियों की ओर से डाक्टरों को दिए जाने वाले गिफ्ट और महंगे उपहारों को रेगुलेट करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। वर्तमान में फार्मा कंपनियों की ओर से डाक्टरों को गिफ्ट देने के लिए डाक्टरों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है।

याचिका में मांग की गई है कि महंगे उपहारों के लिए फार्मा कंपनियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाए। इसके पहले एक दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डाक्टरों को महंगे उपहार देना कानून सम्मत नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि फार्मा कंपनियां डाक्टरों को महंगे गिफ्ट देकर कानून से भाग नहीं सकती हैं।

देश की सभी एजेन्सी अपराधी ट्रैकिंग प्रणाली से जल्द जुड़ें : शाह

नयी दिल्ली (एजेंसी) । केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी केन्द्रीय जांच एजेन्सियों को जल्द से जल्द अपराध एवं अपराधी ट्रेकिंग नेटवर्क प्रणाली से जुड़कर पुलिस थानों की तरह विभिन्न मामलों से संबंधित प्राथमिकी, आरोपपत्र और जांच रिपोर्ट इस केन्द्रीय पोर्टल पर साझा करनी चाहिए।

शाह ने राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के 37वें स्थापना दिवस पर यहां आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 99 प्रतिशत यानी 16390 पुलिस स्टेशन इस प्रणाली से जुड़ चुके हैं लेकिन इसके केन्द्रीय व्यवस्था होने के बावजूद राष्ट्रीय जांच एजेन्सी, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो जैसी केन्द्रीय एजेन्सी इससे नहीं जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जब प्राथमिकी और उनमें लिखी बातें सार्वजनिक हो जाती हैं तो उसमें क्या गोपनीयता बचती है इनको इस प्रणाली पर दर्ज किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा “सभी केन्द्रीय एजेन्सी इस प्रणाली से कुछ ही दिनों में जुड़ें। हां इतना जरूर ध्यान रखें कि पेशेवर नजरिये से क्या सूचना देनी है और क्या नहीं। जैसे सीबीआई है तो पी लेवल पर न करें लेकिन जब आर सी पंजीकृत हो जाती है तो क्यों नहीं करना चाहिए यह तो सार्वजनिक दस्तावेज है। इससे किसी भी एजेन्सी को बाहर नहीं रहना चाहिए और आंकड़ों को शतप्रतिशत परिपूर्ण करना चाहिए । ‘ “

उन्होंने केन्द्रीय गृह सचिव से कहा कि वह सभी एजेन्सियों के प्रमुखों के साथ बैठक करें और उन्हें बतायें कि इससे बाहर रहने का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि कितना और क्या दिखाना है यह पेशेवर नजरिया है इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मतगणना के दौरान चाक चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था

15 मार्च तक लागू रहेगी आदर्श चुनाव आचार संहिता। जिले भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम।

बिजनौर। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार जनपद में आदर्श चुनाव आचार संहिता 15 मार्च तक लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी विजेता प्रत्याशी को जुलूस निकालने की परमिशन नहीं है। जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए।

सुबह निर्धारित समय पर शुरू हुई मतगणना कभी धीमी तो कभी तेज गति से होती दिखी। दोपहर होते-होते जनपद की चुनावी तस्वीर लगभग साफ हो गई। जनपद की पांच विधानसभाओं पर भाजपा विधायक काबिज थे।

निगरानी के लिए प्रत्येक गणना हॉल में चार-चार सीसीटीवी कैमरे व दो-दो वीडियो हैंडीकेम का इस्तेमाल किया गया। मतगणना स्थल पर एजेंटों को मोबाइल व धूम्रपान का सामान लेकर नहीं जाने दिया गया।

मतगणना के बाद किसी भी विजेता प्रत्याशी को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई, वहीं हर्ष फायरिंग पर भी रोक लगा दी गई। मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। शांति भंग करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए जिले में भारी तादाद में फोर्स तैनात किया गया। थाना प्रभारी जिले भर में शांति व्यवस्था कायम रखने में लगे रहे। चुनाव में उनकी ड्यूटी नहीं लगाई गई।

विधानसभा चुनाव पुलिस प्रशासन ने अहम भूमिका निभाई। सुबह से ही मतगणना स्थल पर पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा दिखाई दिया। शक्ति चौक से लेकर सेंट मैरी चौराहा एवं श्री हॉस्पिटल के पास बैरिकेडिंग लगाई गई, ताकि मतगणना स्थल पर अनावश्यक भीड़ न पहुंच सके।

इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्धमान कॉलेज के पास ही रोक दिया गया। मतगणना स्थल पर भी भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. धर्मवीर सिंह द्वारा की गई पूर्व घोषणा के अनुसार ही मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। इसके अलावा हारे हुए प्रत्याशी के खेमो में मायूसी नगर आई और उनके पंडाल भी खाली नजर आए।

मतगणना के दिन Share Market में आई तेजी

चुनाव परिणामों से Share Market में तेजी, Sensex 1000 अंक के पार खुला

नई दिल्ली (एजेंसी)। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना के बीच शेयर बाजार ने मजबूती के जोरदार संकेत दिये हैं। बाजार को मजबूत ग्लोबल ट्रेंड से भी सपोर्ट मिल रहा है। इन संकेतों के चलते बाजार ने आज कारोबार की जबरदस्त शुरुआत की और खुलते ही 1200 अंक चढ़ गया।

प्री-ओपन से ही मजबूत बाजार में सेंसेक्स 2.5 फीसदी तक चढ़ा हुआ था। एसजीएक्स निफ्टी भी मजबूत बना हुआ था। सुबह के 09:20 बजे सेंसेक्स 1130 अंक से ज्यादा मजबूत होकर 55,800 अंक के आस-पास ट्रेड कर रहा था। इसी तरह निफ्टी 2 फीसदी से ज्यादा चढ़कर 16.650 अंक के पार निकल चुका था।

रूस और यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में बिकवाली का माहौल बना हुआ है। इन सब घटनाक्रमों के बीच क्रूड ऑयल में उबाल है और यह 14 साल के रिकॉर्ड हाई लेवल पर जा चुका है। रूस के तेल और गैस पर अमेरिका के प्रतिबंध के बाद इन्वेस्टर्स सहमे हुए हैं। भारत के बाजार में भी यह ट्रेंड साफ दिख रहा है क्योंकि एफपीआई लगातार पैसे निकाल रहे हैं। कल भले ही बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, लेकिन एफपीआई ने भारतीय बाजार से करीब 5 हजार करोड़ रुपये की निकासी की थी।

नगर कल्याण समिति ने बताया महिला दिवस का सार

बिजनौर। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नगर कल्याण समिति की इकाई राष्ट्र सेवा समिति द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता विद्यालय की उप प्रधानाचार्या श्रीमती रेखा ने की। कार्यक्रम का संचालन समिति की अध्यक्ष श्रीमती राजुल त्यागी ने किया।

कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती छवि कौशल ने, नारी शक्ति महान है; गीत प्रस्तुत कर के कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। उसके उपरान्त वक्ताओं ने नारी सशक्तिकरण पर विभिन्न प्रकार के सुविचार प्रस्तुत किये। डॉ. मंजुला कुमार ने महिला दिवस मनाए जाने के विषय में विस्तार से बताया। श्रीमती मंजू गुप्ता ने बताया कि घर परिवार में रहकर भी एक महिला समाज की  नींव मजबूत कर सकती है। रश्मि गुप्ता ने बताया कि अब महिलाओं को भी शिक्षा रूपी पंख लग चुके हैं। डा. रंजना राजपूत ने महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में आए सुधार के विषय में बताया। रचना खन्ना ने बताया कि महिला के पूर्ण विकास में सबसे महत्वपूर्ण रोल महिला की माँ का ही होता है। मनुश्री अशोक निर्दोष ने महिला सशक्तिकरण पर कविता का सुन्दर का पाठ किया।

इस अवसर पर समिति की ओर से समाज सेविका श्रीमती ऊषा चौधरी, पुष्पा, अनीता चौधरी, नीरा अग्रवाल, डॉ.नीता सिंह, डा. मीना बक्शी व राजीव अग्रवाल उपस्थित रहे।

नीलकमल रोड से गुजरना हुआ दुश्वार, लोग हलकान

बिजनौर। जिला मुख्यालय स्थित नीलकमल रोड से राहगीरों का निकलना और यहां के दुकानदारों का अपने प्रतिष्ठान पर बैठना दूभर हो गया है।

वजह है भूमिगत गैस पाइप लाइन बिछाने और रोड निर्माण कार्य से जुड़ी संस्थाओं और ठेकेदारों की हीलाहवाली।

जहां एक ओर यहां से पैदल और वाहन चालकों को गुजरने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर इस मार्ग पर स्थित दुकानों के लिये भी सिरदर्द है।

हवा के हल्के से भी झोंकों से उड़ती हुई धूल ने दुकानदारों का बैठना मुश्किल कर दिया है। वहीं कीचड़ से गंदगी फैल रही है। दिन दिन भर दुकानदार अपना काम छोड़कर सफाई में लगे रहते हैं।

यही नहीं यहां गड्ढों के कारण कई पैदल और वाहन चालक चोट भी खा चुके हैं। ऐसी ही स्थिति रही तो किसी भी दिन कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है।

इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों के अलावा सीएम पोर्टल पर भी शिकायत की गई है।

घरेलू कामगारों, ड्राइवरों को भी मिलेगी पेंशन

मोदी सरकार ने शुरू की नई स्कीम, घरेलू कामगारों, ड्राइवरों को भी मिलेगा पेंशन का फायदा

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के तहत ‘दान-ए-पेंशन’ की घोषणा की। इसमें घरों और प्रतिष्ठानाें में काम करने वाले कामगारों, ड्राइवरों, सहायकों हेल्पर, देखभाल करने वालों, नर्सों जैसे अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों को Oप्रीमियम योगदान किया जा सकता है। यादव ने ई-श्रम पोर्टल पर 25 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना के तहत दाता किसी भी समय के लिए सहायक की ओर से योगदान का भुगतान कर सकता है। इसलिए इस पहल से उन लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी, जो किसी के दैनिक कामकाज करते हैं।


केंद्रीय मंत्री ने स्वयं अपने घरेलू कामगारों और सहायकों को पेंशन दान करके इस योजना की शुरुआत की और कामना की, कि उनका बुढ़ापा बेहतर होगा। पीएम-एसवाईएम के माध्यम से 3000 रुपये की मासिक सुनिश्चित पेंशन के रूप में घरेलू कामगारों को वृद्धावस्था में मिलेगी। इस अवसर पर राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ई श्रम पोर्टल ने “सबका साथ-सबका विकास-सबका प्रयास” के आदर्श वाक्य को पूरा किया है। छह महीने से भी कम समय में 25 करोड़ पंजीकरण सामूहिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है। ई. श्रम पोर्टल पर उत्तरप्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड अग्रणी राज्य हैं। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश थे। उन्होंने बताया कि उमंग मोबाइल एप्लिकेशन पर अब ईएसएचआरएम पोर्टल भी उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से असंगठित श्रमिक आसानी से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उन्हें अपने घर की सुविधा से ई. श्रम पर खुद को पंजीकृत करने का अधिकार है।

Online पढ़ाई के लिए सभी को 3 महीने का FREE रिचार्ज दे रही सरकार! जानें वायरल खबर की सच्चाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार सभी भारतीय यूजर्स को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 3 महीने का रिचार्ज फ्री दे रही है। PIBFactCheck ने इस वायरल दावे को गलत बताया है।

बता दें कि #WhatsApp मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सभी भारतीय यूजर्स को 3 महीने का रिचार्ज फ्री में दे रही है। इस दावे को PIBFactCheck ने गलत बताया है और इस दावे को फर्जी करार दिया है। PIBFactCheck ने कहा है कि भारत सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।

गौरतलब है कि अक्सर इस प्रकार के भ्रामक #WhatsApp मैसेज डालकर लोगों के बीच असमाजिक लोगों द्वारा फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं। इसके झांसे में आकर कई बाद लोग इसे सही मानने लगते हैं। ऐसी खबरें आए तो इसकी सच्चाई जरूर पता करें उसके बाद ही इसे अन्य ग्रुप में फारवर्ड करें। और इस प्रकार के दावों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करें।

मतगणना के लिये प्रशासन ने की तैयारियां

बिजनौर। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने मतगणना कार्मिकों को निर्देश दिए कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के अंतर्गत आगामी 10 मार्च, 2022 को होने वाली मतगणना प्रक्रिया को कोविड- 19 प्रोटोकॉल का अनुपालन |सुनिश्चित कराते हुए पूर्ण रूप से निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से सम्पन्न कराएं। उन्होंने सभी कार्मिकों को निर्देश दिए कि फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित सुरक्षात्मक उपायों का प्रयोग करते हुए अपने दायित्वों को पूर्ण निष्पक्षता और गंभीरता के साथ निर्वहन करें। उन्होंने निर्देश दिए कि तत्काल मतगणना स्थल का बारीकी के साथ निरीक्षण कर नकशा बना लें और मतगणना टेबिल्स को इस प्रकार नियोजित करें कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं करा लें। को भी मतगणना प्रक्रिया का सुगमता के साथ अवलोकन होता रहे।

विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के अंतर्गत आगामी 10 मार्च, 2022 को होने वाली मतगणना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप सम्पन्न कराने के लिए उन्होंने संबंधित को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतगणना कार्य को सुव्यवस्थित, निर्वाध और पारदर्शी रूप से सम्पन्न कराने में मतदान कार्मिकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए सभी मतदान कार्मिक पूरी गंभीरता और ध्यान के साथ प्रशिक्षण ग्रहण करें और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत हस्तपुस्तिका भी गहनता के साथ अध्यन करें तथा मतगणना से संबंधित अपनी शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान मौके पर ही मास्टर ट्रेनर्स से करा लिया जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मतगणना स्थल के सभी महत्वूपर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों लगवाए जायें और उनका नियमित संचालन सुनिश्चित करते हुए सतत् निगरानी के लिए कर्मचारियों की क्रमवार नियुक्ति की जाए उन्होंने निर्देश दिए कि मतगणना स्थल के बाहर जन सामान्य को मतगणना परिणाम से नियमित रूप से अवगत कराने के लिए साउण्ड सिस्टेम तथा निर्वाध रूप से प्रकाश की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जनरेटर की भी व्यवस्था करें तथा प्रत्येक मतगणना स्थल पर अग्नि शमन / अग्नि सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से समुचित बन्दोबस्त किया जाए।

रूस ने लगाई सोशल मीडिया पर नकेल

सोशल मीडिया पर नकेल लगाई रूस ने। Facebook, Twitter के साथ Youtube पर बैन। ‘फर्जी खबर’ चलाई तो होगी जेल।

मोस्को (एजेंसी)। रूस-यूक्रेन जंग के बीच रूस की पुतिन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रूस ने फेसबुक के साथ-साथ ट्विटर और यूट्यूब को भी देश में ब्लॉक कर दिया है। रुस ने आरोप लगाया है कि ये सोशल साइट्स रूसी मीडिया कंपनियों के साथ भेदभाव कर रही हैं।

रूस सेंसरशिप एजेंसी रोसकोम्नाडजोर ने कहा है कि, साल 2020 के अक्टूबर महीने से फेसबुक की ओर से रूसी मीडिया के खिलाफ भेदभाव के 26 मामले सामने आए हैं। द कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने सोशल साइट फेसबुक पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि, फेसबुक रूसी मीडिया समूहों के खिलाफ भेदभाव कर रहा है। इधर, बैन के बाद फेसबुक की ओर से कहा गया है कि, प्रतिबंध से लाखों लोगों को विश्वसनीय जानकारी नहीं मिल पाएगी।बिज़नेस :

Russia-Ukraine War: रूस ने फेसबुक और ट्विटर के साथ-साथ यूट्यूब को भी को बैन  किया, BBC ने भी उठाया बड़ा कदम - Russia-Ukraine War: Russia banned Facebook  and Twitter as well as

गौरतलब है कि यूक्रेन के साथ युद्ध की शुरुआत में रूसी सरकार ने फेसबुक पर आंशिक प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद पुतिन सरकार ने पूरे रूस में फेसबुक पर बैन लगा दिया। इसके साथ ही रूसी सरकार ने अन्य सोशल साइट ट्विटर और यूट्यूब पर भी बैन लगा दिया है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति ने एक प्रावधान पर भी मुहर लगा दी है, जिसके तहत सेना के खिलाफ जानबूझकर ‘फर्जी खबर’ फैलाने पर 15 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।

गौरतलब है कि रूस यूक्रेन के बीच की जंग लगातार तेज होती जा रही है। लड़ाई के 10वें दिन रूस ने यूक्रेन पर हमले भी तेज कर दिए हैं। रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेन पर हमले के 9वें दिन शुक्रवार को रूस की सेना और आक्रामक हो गई। रूसी सेना ने यूक्रेन को समुद्र मार्ग से काटने की कोशिश में नीपर नदी पर बसे एनेर्होदर शहर पर जम कर बमबारी की। इसी दौरान जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट (परमाणु ऊर्जा संयंत्र) में आग लग गई। यूरोप के सबसे बड़े इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगी आग पर दमकल कर्मियों ने काबू पा लिया।

चार दिन चलेगी होली स्पेशल ट्रेन

नजीबाबाद (बिजनौर)। होली पर्व पर रेलवे नौ मार्च से निश्चित चार तिथियों में अमृतसर से बनमनखी बिहार के बीच चार दिन होली स्पेशल ट्रेन चलाएगा।

होली पर्व पर यात्रियों को अमृतसर से बनमनखी के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने चार निश्चित तिथियों में दोनों दिशा से होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। अमृतसर से डाउन दिशा के लिए नौ मार्च, 13 मार्च, 17 मार्च और 21 मार्च को होली स्पेशल ट्रेन चलेगी। वापसी में बनमनखी बिहार से अमृतसर के लिए 11 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च और 23 मार्च को स्पेशल ट्रेन चलेगी।

सीएमआई आरके सिंह ने बताया कि अमृतसर से प्रातः 6:35 बजे होली स्पेशल ट्रेन रवाना होकर दोपहर 2:30 बजे नजीबाबाद स्टेशन पहुंचेगी। उधर बनमनखी से निर्धारित तिथियों में ट्रेन प्रातः 6:30 बजे रवाना होकर अगले दिन 8:36 बजे नजीबाबाद रेवले स्टेशन पहुंचेगी। दोनों दिशा से ट्रेन का सहारनपुर, लक्सर, नजीबाबाद, स्योहारा और मुरादाबाद स्टॉपेज रहेगा। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को पांच मिनट का स्टॉपेज दिया गया है।

एहतियात के तौर पर बिजनौर में धारा 144 लागू

बिजनौर। कोरोना वायरस के संक्रमण, होली का त्योहार एवं विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतगणना को देखते हुए जिला बिजनौर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा ने सम्पूर्ण जिला बिजनौर में तत्काल प्रभाव से आगामी 31 मार्च 2022 तक दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के अधीन निषेधाज्ञा लागू कर दी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कतिपय प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त होली का त्योहार आसन्न हैं एवं आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतगणना के दृष्टिगत विश्वस्त सूत्रों एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशति खबरों से संज्ञानित है कि जिले में तेजी से चल रही राजनैतिक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में कुछ अवांछनीय तथा असमाजिक तत्व सक्रिय होकर जिले की लोक प्रशांति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं। उक्त आधार पर जिला बिजनौर में लोक प्रशांति बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से आगामी 31 मार्च 2022 तक दण्ड प्रक्रिया की धारा. 144 के अधीन निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उक्त आदेश के किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

सेवा के संकल्प संग जुटे हुए हैं समाजसेवी विवेक सेन

बिजनौर। संकल्प सेवा समिति की स्थापना वर्ष 2018 में धामपुर के फूलबाग कॉलोनी निवासी समाजसेवी विवेक सेन ने की थी। उनके साथ इस संस्था में जावेद अंसारी, शिवम कुमार, विपुल चौधरी, वैभव चौहान, अर्जुन सिंह, सुखवीर सिंह सहित कुछ अन्य युवा हैं। इन सभी के माध्यम से करीब 70 अन्य युवा अप्रत्यक्ष रूप से इस संस्था से जुड़े हैं। विवेक बताते हैं कि वैसे तो उनकी संस्था का प्रमुख कार्य समाजसेवा करना है लेकिन उन्होंने फेसबुक पर एक पेज बनाया हुआ है। इस पेज से करीब 24 हजार लोग जुड़े हैं। जब किसी को खून की आवश्यकता होती है वे फेसबुक पर मैसेज लिख देते हैं और संस्था से जुड़ा कोई भी युवा खून देने पहुंच जाता है। विवेक बताते हैं कि उनकी संस्था से बिजनौर के अलावा मुरादाबाद में भी कई युवा जड़े हैं।

उनके साथ जुड़े युवा खाद्य सामग्री एकत्रित करने के लिए खुद ही पैसा एकत्रित करते हैं, लेकिन इस सब नेक कार्य में विवेक की मां उर्मिला देवी इस  बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। विवेक बताते हैं कि मां ने लॉक डाउन में जगह-जगह फंसे गरीबों और अन्य लोगों के लिए सुबह-शाम खाना तैयार करना शुरू कर दिया। करीब ढाई सौ लोगों का खाना हर रोज तैयार करने के बाद पैकेटों में भर कर बांटा गया। उर्मिला देवी ने बताया कि गरीबों की भूख के सामने उनकी ये मेहनत कुछ नहीं है। उनका हाथ बंटाने के लिए पड़ोस की ही महिला धर्मवती देवी के अलावा दीपक चौबे, सरिता आदि भी मदद करते हैं।

घुमंतू परिवारों के बने सहारा- कोरोना कॉल में सभी को भारी परेशानियों से जूझना पड़ा, लेकिन गरीबों को इसकी मार अधिक झेलनी पड़ी। धामपुर और आसपास के क्षेत्रों में बगदाद अंसार रोड और स्योहारा रोड पर कई ऐसे घुमंतू परिवारों को खाने तक के लाले पड़ गए थे। एक घुमंतू ने बताया कि जब वह एक-एक दाने के लिए तरस रहे थे, तब समाजसेवी विवेक सेन ने परिवार के बच्चों और अन्य लोगों को खाने के लिए भोजन के पैकेट बांटे।

धर्म नहीं जरूरी- संस्था में हिंदू और मुसलमान युवा जुड़े हैं। इनके लिए धर्म कभी आड़े नहीं आता। राम को खून की जरूरत पड़ती है तो रहीम तैयार रहता है और रहीम को खून की जरूरत होती है तो राम खून देने के लिए तैयार रहता है। संस्था सदस्यों का ये सांप्रदायिक सौहार्द भी क्षेत्र में चर्चा का विषय है।

आएदिन फेसबुक पर मदद के मैसेज आने और उनकी जरूरतों को पूरा करने का ये काम संकल्प सेवा समिति के सदस्य और पदाधिकारी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पर भी इस एनजीओ के सदस्य ने नहटौर की बिटिया अदीबा को खून दान किया।

किसी कार्य से बिजनौर गए भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष विवेक सेन ने लौटते समय रास्ते में देखा कि एक युवक पीछे बैठी वृद्धा को हाथ से पकड़ कर दूसरे हाथ से बाइक चला रहा है। ऐसा दृश्य देखकर विवेक सेन ने सहानुभूतिपूर्वक उनकी बाइक रुकवा कर पूरे मामले की जानकारी की, तो पता चला बाइक चला रहा युवक महिला का पुत्र है तथा वृद्ध महिला मुरादाबाद से दवाई लेकर लौट रही थी। रास्ते में तबीयत बिगड़ने पर कमजोरी की अवस्था में वह बाइक पर बैठने में भी लाचार थी। यह वाकया सुनकर विवेक सेन का दिल पसीज गया तथा उन्होंने अपनी आन-बान और शान नीला गमछा सड़क पर बिछा दिया तथा उस पर वृद्ध महिला को लेटा दिया। कुछ देर आराम करने के बाद जब महिला की स्थिति में सुधार हुआ, तो महिला को उन्होंने अपनी गाड़ी से अपने दोस्त सनी सिंह जाटव के द्वारा घर तक पहुंचा दिया। विवेक सेन की इस दरियादिली व कुशल व्यवहार पर वृद्ध महिला के परिजनों ने उनकी जमकर सराहना की।

वहीं स्योहारा थाना क्षेत्र के ग्राम महमूदपुर सानी में दामाद ने पत्नी के ससुराल न जाने पर सास-ससुर को चाकू गोद कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। बीच-बचाव में आए अपने साढू फहीमुद्दीन पर भी चाकू से कई वार कर उसे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। परिजनों ने फहीमुद्दीन को घायल हालत में नहटौर तिराहा स्थित प्रयास हास्पिटल में भर्ती कराया था। फहीमुद्दीन को भर्ती कराने के बाद लगभग सभी परिजन सास, ससुर को सुपुर्देखाक के दौरान अपने घर लौट गए थे। अस्पताल में तीमारदारी में अस्पताल स्टाफ के अलावा चंद लोग ही मौजूद थे। देर रात करीब आठ बजे फहीमुद्दीन को उपचार के दौरान खून की जरूरत पड़ी, तो चिकित्सक ने मौजूद लोगों से तत्काल एबी प्लस ब्लड का इंतजाम करने को कहा। रात में जब कहीं से भी खून नहीं मिला, तो किसी परिचित ने विवेक सेन को फोन कर हास्पिटल में तत्काल खून की जरूरत की जानकारी दी। विवेक  सेन का ब्लड ग्रुप भी एबी प्लस है। विवेक गांव में आयोजित उस समय एक बैठक में व्यस्त थे। जैसे ही विवेक को इस बात की जानकारी हुई, तो वह बैठक को बीच में ही छोड़कर तत्काल प्रयास हास्पिटल पहुंचे तथा फहीमुद्दीन को खून देकर उसकी जान बचाई। देर रात फहीमुद्दीन के परिजनों के वापस लौटने पर जब उन्हें हिंदु युवक द्वारा खून देने की जानकारी हुई, तो उन्होंने विवेक सेन की मुक्त कंठ से सराहना की। विवेक सेन के इस दरियादिली की जानकारी मिलने पर देर रात तक घायल फहीमुद्दीन की मदद करने को विवेक सेन के समर्थक अस्पताल में ही मौजूद रहे।

इसी तरह एक बार स्योहारा मार्ग स्थित ग्राम हसनपुर पालकी में चिंगारी से कूड़ी में लगी आग तेज हवा के चलते कुछ ही समय में आसपास स्थित खेतों तक पहुंच गई। ग्रामीण जब तक कुछ समझ आग बुझाने का कोशिश करते आग ने कई घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी विवेक सेन अपने समर्थकों सहित मौके पर पहुंच गए। विवेक के साथ आए युवा अपने हाथों में बाल्टी व अन्य उपकरण लेकर आग बुझाने में जुट गए। काफी देर बाद फायर बिग्रेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

मतगणना के दिन नहीं होगी शराब की बिक्री


मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर रोक से संबंधित कानून के अधीन “मद्य निषेध दिवस” घोषित, मतगणना की तिथि 10 मार्च,22 को सभी मदिरा एवं भांग की दुकानों को संपूर्ण दिवस पूर्णतया बंद रखने के जिला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा ने दिए निर्देश।

बिजनौर। मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर रोक से संबंधित कानून के अधीन “मद्य निषेध दिवस” घोषित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट, उमेश मिश्रा ने उक्त जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र के हवाले से दी।

उन्होंने बताया कि उक्त परिपेक्ष्य में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दौरान लोग शांति बनाए रखने के उद्देश्य से आबकारी अधिनियम की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में जिला बिजनौर की समस्त विधानसभा क्षेत्रों की समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर, भांग की फुटकर दुकानें, मॉडल शॉप्स, बार एवं सीएल-2, एफएल-2 तथा एफएल-2b अनुज्ञापन मतगणना की तिथि 10 मार्च,22 को संपूर्ण दिवस पूर्णतया बंद रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि उपरोक्त बंदी की अवधि के लिए अनुज्ञापियो को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। उपरोक्त के संबंध में उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट मेरठ, मुजफ्फरनगर, पौड़ी, हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर से काफी अनुरोध किया है कि मतगणना की तिथि को जिला बिजनौर की सीमा से 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित सभी मदिरा एवं भांग की दुकानों को बंद कराने का कष्ट करें। जिला मजिस्ट्रेट श्री मिश्रा ने उपरोक्त निर्देशों के क्रम में जिले के सभी संबंधित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।

यूक्रेन पर हमले के विरूद्ध रूस में ही प्रदर्शन

यूक्रेन पर हमले के विरूद्ध रूस में ही प्रदर्शन प्रारंभ। यह कार्य रूस के साथ–साथ पूरी दुनिया में होना चाहिए। जनता को युद्ध का विरोध करना चाहिए।

अशोक मधुप

यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस की विश्व में आलोचना हो रही है। जगह−जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने अपने अहम के लिए दुनिया को युद्ध में धकेल दिया। यह भी खबर है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन हर हालात में यूक्रेन पर कब्जा चाहतें हैं। इसके लिए वह अपने 50 हजार सैनिक की बलि देने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे हालात में रूस से ही अच्छी खबर आई है। वहां के नागरिक युद्ध का विरोध कर रहे हैं। यह कार्य रूस के साथ–साथ पूरी दुनिया में होना चाहिए। जनता को युद्ध का विरोध करना चाहिए।

यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस में लोगों का युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। रूस की राजधानी मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और अन्य शहरों में शनिवार को लोग सड़क पर उतर आए और नारेबाजी की। पुलिस ने 460 लोगों को हिरासत में लिया। इसमें मॉस्को के 200 से अधिक लोग शामिल हैं।

रूस में यूक्रेन पर हमले की निंदा करने वाले ओपन लेटर भी जारी किए गए। इसमें 6,000 से अधिक मेडिकल स्टाफ, 3400 से अधिक इंजीनियरों और 500 टीचर्स ने साइन किए हैं। इसके अलावा पत्रकारों, लोकल बॉडी मेंबर्स और सेलिब्रिटिज ने भी ऐसे ही पिटीशन पर साइन किए हैं। यूक्रेन पर हमले को रोकने के लिए गुरुवार को एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की गई। इस पर शनिवार शाम तक 7,80,000 से अधिक लोगों ने साइन कर दिए हैं। माना जा रहा है कि यह बीते कुछ सालों में रूस में सबसे अधिक समर्थित ऑनलाइन याचिकाओं में से एक है।

रूस के अलावा जापान, हंगरी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में लोग यूक्रेन पर हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। लोग ‘युद्ध नहीं चाहिए’ के नारे लिखे पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस युद्ध को रोकने की मांग कर रहे हैं। रूसी पुलिस ने दर्जनों शहरों में युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 1,700 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।

ये भी सूचना है कि रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद युद्ध के खिलाफ हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के दो सांसदों ने भी यूक्रेन पर हमले की निंदा की है। यह वही सांसद हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले पूर्वी यूक्रेन में दो अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने के लिए मतदान किया था। सांसद ओलेग स्मोलिन ने कहा कि जब हमला शुरू हुआ तो वह हैरान थे, क्योंकि राजनीति में सैन्य बल का इस्तेमाल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। दूसरे सांसद मिखाइल मतवेव ने कहा कि युद्ध को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए।

वरिष्ठ पत्रकार अशोक मधुप

उधर यूक्रेन से आ रही खबर अच्छी नहीं हैं। रूसी सेना सैनिक प्रतिष्ठान के अलावा सिविलियन पर भी हमले कर रही है। शहरों में घुसे रूसी सैनिक लूटपाट कर रहे हैं। खार्किव शहर पर कब्जा करने के बाद रूसी सैनिकों ने एक बैंक लूट लिया। एटीएम लूटे जा रहे हैं। सैनिक एक डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसकर सामान भी उठाते नजर आए। यूक्रेन का दावा है कि अब तक रूसी हमले में 198 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें 33 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 1,115 लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन के हालात दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। खाने− पीने का सामान कम पड़ गया है। रूसी हमले के बाद कीव, खार्किव, मेलिटोपोल जैसे बड़े शहरों में हर जगह तबाही दीख रही है। मिसाइल हमलों से इमारतें बर्बाद हो गई हैं। लोग खाने−पीने के सामान को तरस रहे हैं। कई जगह बच्चों से लेकर बड़े भी डर और दहशत की वजह से रोते देखे जा सकते हैं। लाखों लोग अपना शहर, देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार की चिंता है। वह जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थान पर पंहुच जाना चाहतें हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक 1.50 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी पोलैंड, मोल्दोवा और रोमानिया पहुंच चुके हैं।

इस युद्ध के विरोध में रूस में जो हो रहा है, वह पूरी दुनिया में होना चाहिए। शांति स्थापना के लिए बनी एजेंसी और संगठन जब असफल हो जाएं तो जनता को इसके लिए उठना चाहिए। पिछले कुछ समय से लग रहा है कि दुनिया में अमन−शांति कायम रखने के लिए बना संयुक्त राष्ट्र संगठन अपनी महत्ता खो चुका है। वीटो पावर प्राप्त पांचों देश की दंबगई के आगे इसकी महत्ता खत्म हो गई है। ऐसे में पूरे विश्व को शांति स्थापना के लिए किसी नए संगठन को बनाने के बारे में सोचना होगा। इसके लिए आवाज बुलंद करनी होगी। आंदोलन करने होंगे। जनमत बनाना होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला मानने को बाध्य नहीं पुतिन!

पुतिन मानेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला?


नई दिल्ली (एजेंसी)। यूक्रेन पर हमले को लेकर वर्तमान हालात को देखते हुए यह बिलकुल भी नहीं लगता है कि व्लादिमीर पुतिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला मानेंगे। वो हमले के पहले ही दिन यूक्रेन को कड़ा सबक सिखाने की धमकी दे चुके हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने पहले ही रूस पर इतना प्रतिबंध लगा दिया है कि पुतिन के पास इस फैसले को न मानने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। एक बात यह भी है कि रूस के पास भी यूएनएससी का वीटो पावर है। ऐसे में दुनिया का यह सबसे शक्तिशाली संगठन भी रूस पर कोई दबाव नहीं बना सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन के इस दांव से रूस की थोड़ी बहुत निंदा के अलावा कुछ खास असर होने वाला नहीं है।

फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं है कोई देश-
पहले भी कई बार अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल उठ चुके हैं। विशेषज्ञों की राय है कि कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अपना फैसला मनवाने के लिए सबसे पहले संबंधित देशों को सुझाव देता है। इसके बाद वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास जाता है, जिससे संबंधित देश पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन, पहले भी देखा गया है कि कई देश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला मानने से इंकार कर चुके हैं। इसमें सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चीन तो कुख्यात है। चीन ने दक्षिण चीन सागर पर उसके अधिकार को लेकर दिए गए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को मानने से साफ इंकार कर दिया था। वीटो पावर वाले देश को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला मनवाने में सुरक्षा परिषद की ताकत भी काम नहीं आती।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय-
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण न्यायिक शाखा है। इसकी स्थापना 1945 में नीदरलैंड की राजधानी द हेग में की गई थी। इस न्यायालय ने 1946 से काम करना भी शुरू कर दिया था। हर तीन साल में इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, इसका काम अंतरराष्ट्रीय कानूनी विवादों का निपटारा करना और संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों को कानूनी राय देना है। इसके कर्तव्यों में अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से विवादों पर निर्णय सुनाना और संयुक्त राष्ट्र की इकाइयों को मांगने पर राय देना है।

नियुक्त नहीं हो सकते एक देश के दो जज-
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के जरिए होता है। इन जजों का कार्यकाल 9 साल का होता है। अगर कोई जज अपने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा दे देता है तो, बाकी बचे कार्यकाल के लिए दूसरे जज का चुनाव किया जाता है। इनकी नियुक्ति को लेकर भी काफी सख्त प्रावधान हैं, जैसे एक ही देश के दो जज अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त नहीं हो सकते। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य देशों के जज हमेशा ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसी भाषा में यह कोर्ट सुनवाई करता है और फैसले सुनाता है।

विदेश मंत्रालय तथा भारतीय दूतावास कीव, यूक्रेन द्वारा हेल्पलाइन संचालित

जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों एवं अन्य लोगों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रदेश स्तरीय एवं जिला स्तरीय संपर्क सूत्रों की उपलब्ध कराई जानकारी

बिजनौर। यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों एवं अन्य लोगों को संभावित मदद उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वदेश वापसी सहित सभी आवश्यक प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि यूक्रेन में उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत यूक्रेन आने जाने के लिए सभी कमर्शियल फ्लाइट बंद है तथा यूक्रेन का एयर स्पेस भी बंद है। उन्होंने बताया कि भारतीय दूतावास कीव यूक्रेन में मौजूद सभी भारतीय विद्यार्थियों एवं अन्य लोगों को संभावित मदद पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। विदेश मंत्रालय भारत सरकार तथा भारतीय दूतावास कीव, यूक्रेन द्वारा हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने उक्त हेल्पलाइन नंबर की जानकारी देते हुए बताया कि +91 11 23012113, +91 11 23014104, +91 11 23017905, नई दिल्ली स्थापित कंट्रोल रूम + 1800 118 797 तथा ईमेल आईडी situationroom@mea.gov.in पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम संचालित-
जिलाधिकारी श्री मिश्रा ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी अथवा व्यक्ति जो यूक्रेन में मौजूद हैं, उन्हें स्वदेश लौटने की कार्यवाही के लिए राज्य स्तर पर भी कंट्रोल रूम संचालित किया गया है, जिस पर 24 घंटे संपर्क स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर: 0522 1070 एवं मोबाइल नंबर 9454441081 तथा ईमेल आईडी rahat@nic.in है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में यूक्रेन देश में फंसे जिला बिजनौर के निवासी, की सूचना जिलाधिकारी कार्यालय, बिजनौर के फोन नंबर 01342 262295, 262031 तथा 262297 पर नोट कराई जा सकती है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दी मोदी को ताजा हालात की जानकारी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलडोमेर जेलेंस्‍की के साथ बात की और वहां मौजूद छात्रों सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा के प्रति भारत की गहरी चिंता से भी अवगत कराया।

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन में जारी संघर्ष की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने जारी संघर्ष के कारण लोगों की मौत और सम्पत्ति के नुकसान पर गहरा दु:ख व्यक्त किया। उन्होंने हिंसा की तत्काल समाप्ति और संवाद को फिर से शुरू करने के अपने आह्वान को दोहराया तथा शांति प्रयासों में किसी भी तरह का योगदान देने की भारत की इच्छा व्यक्त की।

प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में मौजूद छात्रों सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा के प्रति  भारत की गहरी चिंता से भी अवगत कराया। उन्होंने भारतीय नागरिकों को तेजी से और सुरक्षित रूप से निकालने के लिए यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा सुविधा देने की मांग की।

यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद के विकल्प

यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका सही साबित हो गई।रूस ने गुरुवार सुबह पांच बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलिविजन पर हमले का ऐलान किया। धमकाने वाले अंदाज में बोले कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी दख्ल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लड़ाई जारी है। यूक्रेन ने रूस के सात फाइटर प्लेन गिराने का दावा किया है। रूस की सेना ने यूक्रेन के सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया है। यूक्रेन के सैन्य हवाई अड्डों को रूस की सेना द्वारा तबाह कर दिया गया है।इस कार्रवाई के बाद यूक्रेन ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि, वह हार नहीं मानेंगे।

युद्ध शुरू हो गया तो यह भी निश्चित हो गया कि इसके परिणाम रूस और यूक्रेन पर ही असर नही छोडेंगे, पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। युद्ध कभी ठीक नहीं होता। युद्ध कभी नहीं होना चाहिए। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का तो विनाश होता ही है, मानव जाति की भी भारी क्षति होती है।देश −दुनिया का विकास प्रभावित होता है। सदियों तक इसका प्रभाव रहता है। अभी तो तेल के दाम बढे है, आगे तो मंहगाई के और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है।

रूस के हमले से पहले ही नाटों देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका रूस को भारी परिणाम भुगतने की धमकी दे तो रहा है किंतु वह युद्ध में भी कूदा नहीं है। युद्ध में अमेरिका और नाटो देश उतरते हैं तो यह निश्चित है कि चीन रूस का साथ देगा और फिर शुरू होगा एक नया विश्व युद्ध।

अमेरिका अगर युद्ध में नही उतरता हैं तो उसकी साख को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। पहले ही अफगानिस्तान से भागने पर उसकी बहुत इमेज खराब हुई थी। इस हमले में उसकी चुप्पी पर उसके मित्र देशों का उससे भरोसा खत्म हो जाएगा। यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा।

वैसे 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा जमा लिया था, तब भी सब देश शांत रहे थे। रूस कब्जा करने में कामयाब रहा था। पूरी दुनिया तमाशाबीन बनी देखती रही थी। इस बार अमेरिका और उसके मित्र देश युद्ध में कूदते हैं तो नए विश्वयुद्ध की शुरूआत होगी। महाविनाश होगा, क्योंकि अमेरिका और रूस परमाणु शक्ति सपन्न देश हैं।
ये देश युद्ध में नहीं उतरते तो चीन उनकी कमजोरी का फायदा उठाएगा । वह अभी भी कहता रहा है कि अमेरिका धोखेबाज है। अमेरिका की इसी चुप्पी का फायदा उठाकर वह वियतनाम पर कब्जा करने का प्रयास करेगा। दोनों हालात ठीक नहीं हैं। ऐसे में इस आग से हम जितना बच सकें, बचने का प्रयास होना चाहिए। लड़ाई भले ही हमसे दूर हो किंतु चीन से सदा सचेत रहने की जरूरत है। कहीं वह रूस तथा अमेरिका और उसके मित्र देशों की व्यस्तता का फायदा उठाकर हमें कुचलने की कोशिश न करे!

इस हमले से ये तय हो गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि रूस को वीटो पावर मिली हुई है। वह इसमें किसी भी प्रस्ताव को पारित नहीं होने देगा। एक भी वीटो संपन्न देश किसी भी प्रस्ताव को गिरा सकता है। वीटो पावर देश के सामने पूरी दुनिया बेकार है। यह भी स्पष्ट हो गया कि पहले भी ताकतवर दूसरे देश, उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता था, आज भी। इसलिए जरूरी यह है कि इस जंगल राज में अपने को जिंदा रखना है, तो शेर बन कर रहें। ताकतवर बनें, ताकि कोई आपसे आंख मिलाने की हिम्मत न कर सके। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा भी है, जहां शस्त्रबल नहीं, शास्त्र पछताते रोते हैं, ऋषियों को भी सिद्धि तभी तप में मिलती है, जब पहरे पर स्वंय धनुर्धर राम खड़े होते हैं।

अशोक मधुप (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

क्राइम मीटिंग में महाशिवरात्रि व मतगणना तैयारियों की समीक्षा

बिजनौर। पुलिस अधीक्षक डॉ. धर्मवीर सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में सैनिक सम्मलेन एवं मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। सम्मेलन के दौरान एसपी द्वारा पुलिसकर्मियों की व्यक्तिगत/विभागियों समस्याओं की जानकारी करने के साथ ही संज्ञान में आए प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

अपराध गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में घटित घटनाओं एवं लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने, शातिर अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करने, जनशिकायतों की त्वरित व निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने, अवैध शराब के विरूद्ध निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने, जमीनी विवादों के संबंध में सतर्कता रखने व इसकी रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों को प्रेषित करने, अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के शस्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट देने, आईजीआरएस के आवेदकों से स्वयं वार्ता करके फीडबैक लेने, पीआरवी वाहनों की रैंडम चेकिंग कर उनकी सतर्कता का निरीक्षण करने आदि के संबंध में निर्देश दिए गए। इसके अलावा थानों पर दाखिल विभिन्न अभियोगों से संबंधित माल मुकदमाती के विधिक निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये। आगामी त्योहार महाशिवरात्रि के दृष्टिगत मानक के अनुरूप सुरक्षा के व्यापक प्रबंध सुनिश्चित करने के संबंध में भी निर्देशित किया गया। एसपी ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन, 2022 की मतगणना के दृष्टिगत की जा रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए समस्त कार्यों को समयबद्ध रुप से संपन्न करने के निर्देश दिये।

गोष्ठी में अपर पुलिस ग्रामीण/पूर्वी अधीक्षक, समस्त क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, समस्त शाखा प्रभारी आदि अधिकारी सम्मिलित हुए।

यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बसपा चिंतित, डीएम को सौंपा ज्ञापन

बिजनौर। रुस द्वारा युक्रेन पर हुए हमले के बाद बहुजन समाज पार्टी ने वहां फंसे जिला बिजनौर के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। इस परिप्रेक्ष्य में पार्टी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से भेंट कर ज्ञापन सौंपा और लोगों को सुरक्षित बुलाये जाने की मांग की।

बसपा के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा से उनके कार्यालय पर मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रुस द्वारा युक्रेन पर हुए हमले में जिला बिजनौर के फंसे लोगों को सुरक्षित अपने घरों को बुलाये जाने की मांग की गई। जिलाधिकारी ने बसपा नेताओं को इस संबंध में शीघ्र ही कार्यवाही का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष जितेन्द्र सागर, बढापुर से पूर्व विधायक एवं प्रत्याशी मोहम्मद गाज़ी, बिजनौर से पूर्व विधायक एवं प्रत्याशी रुची वीरा, धामपुर से पूर्व विधायक एवं प्रत्याशी मूलचंद चौहान के सुपुत्र अमित चौहान, नजीबाबाद से प्रत्याशी शाहनवाज खलील, नुरपुर से प्रत्याशी जियाउद्दीन अंसारी, पूर्व मन्त्री धनीराम सिंह शामिल रहे।

हस्तिनापुर सैंक्चुरी में अब हो सकेंगे विकास कार्य, लगेंगे उद्योग

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 25 हजार हेक्टेयर रकबा अपने नियंत्रण क्षेत्र से किया बाहर। हस्तिनापुर सैंक्चुरी में अब रह गया 25,900 हेक्टेयर रकबा। लगेंगे उद्योग और हो सकेंगे विकास कार्य। एनजीटी से जिले के उद्यमी कई साल से लगातार कर रहे थे मांग।

बिजनौर। हस्तिनापुर सैंक्चुरी का रकबा अब 25,900 हेक्टेयर रह गया है। एनजीटी ने बिजनौर और चांदपुर तहसील का 25 हजार हेक्टेयर रकबा अपने नियंत्रण क्षेत्र से बाहर कर दिया है। जिले के उद्यमी कई साल से लगातार हस्तिनापुर सैंक्चुरी का दायरा कम करने की मांग कर रहे थे।

विदित हो कि वन्य जीवों की सुरक्षा को देखते हुए हस्तिनापुर सैंक्चुरी क्षेत्र में निर्माण कार्य व नए उद्योग जैसे विकास कार्य पर पाबंदी लगी हुई थी। जिले के उद्यमी विकास कार्य एवं नए उद्योग लगाने के लिए कई साल से लगातार हस्तिनापुर सैंक्चुरी का दायरा कम करने की मांग एनजीटी से कर रहे थे। अब एनजीटी के आदेश पर बिजनौर और चांदपुर तहसील अंतर्गत हस्तिनापुर सेंक्चुरी का करीब 25 हजार हेक्टेयर रकबा बाहर कर दिया गया है। इस कारण अब इस क्षेत्र में न सिर्फ नए उद्योग लग सकेंगे बल्कि विकास कार्य भी हो सकेंगे। एनजीटी की इस कार्यवाही के बाद अब जो रकबा बचा है, उसमें जंगल की भूमि, ग्राम समाज की भूमि, सिंचाई की जमीन आदि है। डीएफओ डॉ. अनिल कुमार पटेल का कहना है कि यह प्रक्रिया पिछले कई सालों से चल रही थी। हस्तिनापुर सैंक्चुरी का रकबा अब 25,900 हेक्टेयर रह गया है।

नई पेंशन योजना लाने की तैयारी में सरकार

देश के करोड़ों कर्मचारियों के काम की खबर, नई पेंशन योजना लाने की तैयारी में सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये से अधिक का मूल वेतन पाने वाले तथा कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (ईपीएस-95) के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) 15,000 रुपये तक है, अनिवार्य रूप से ईपीएस-95 के तहत आते हैं। एक सूत्र ने कहा, ‘‘ईपीएफओ के सदस्यों के बीच ऊंचे योगदान पर अधिक पेंशन की मांग की गई है। अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है तो देश के करोडो़ं कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। इस प्रकार उन लोगों के लिए एक नया पेंशन उत्पाद या योजना लाने के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, जिनका मासिक मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है।’’



सूत्र के अनुसार, इस नए पेंशन उत्पाद पर प्रस्ताव 11 और 12 मार्च को गुवाहाटी में ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में आ सकता है। बैठक के दौरान सीबीटी द्वारा नवंबर, 2021 में पेंशन संबंधी मुद्दों पर गठित एक उप-समिति भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सूत्र ने बताया कि ऐसे ईपीएफओ अंशधारक हैं जिन्हें 15,000 रुपये से अधिक का मासिक मूल वेतन मिल रहा है, लेकिन वे ईपीएस-95 के तहत 8.33 प्रतिशत की कम दर से ही योगदान कर पाते हैं। इस तरह उन्हें कम पेंशन मिलती है। ईपीएफओ ने 2014 में मासिक पेंशन योग्य मूल वेतन को 15,000 रुपये तक सीमित करने के लिए योजना में संशोधन किया था। 15,000 रुपये की सीमा केवल सेवा में शामिल होने के समय लागू होती है। संगठित क्षेत्र में वेतन संशोधन और मूल्यवृद्धि की वजह से इसे एक सितंबर, 2014 से 6,500 रुपये से ऊपर संशोधित किया गया था। बाद में मासिक मूल वेतन की सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की मांग हुई और उसपर विचार-विमर्श किया गया, लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई।




उद्योग के अनुमान के अनुसार, पेंशन योग्य वेतन बढ़ाने से संगठित क्षेत्र के 50 लाख और कर्मचारी ईपीएस-95 के दायरे में आ सकते हैं। पूर्व श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने दिसंबर, 2016 में लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा था, ‘‘कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत ‘कवरेज’ के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 25,000 रुपये मासिक करने का प्रस्ताव ईपीएफओ ने पेश किया था, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। सूत्र ने कहा कि उन लोगों के लिए एक नए पेंशन उत्पाद की आवश्यकता है जो या तो कम योगदान करने के लिए मजबूर हैं या जो इस योजना की सदस्यता नहीं ले सके हैं, क्योंकि सेवा में शामिल होने के समय उनका मासिक मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक था।

100 प्रत‍िशत कंफर्म सीट देने की तैयारी कर रहा है रेलवे

Indian Railway : Good News! Gift to Passengers on Holi, Railways Took This  Big Decision For the Convenience of The People - discountwalas

नई द‍िल्‍ली (एजेंसी)। अगर आप होली पर घर कहीं जाने का प्‍लान बना रहे हैं तो आपके लिए खास खबर है, क्योंकि इस बार होली पर घर जाने की प्‍लान‍िंग करने वालों को रेलवे 100 प्रत‍िशत कंफर्म सीट देने की तैयारी कर रहा है। वहीँ, इसके ल‍िए पहले से तैयार‍ियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि होली या अन्‍य क‍िसी त्‍योहार पर हर बार रेलवे अध‍िकतर रूट पर स्‍पेशल ट्रेनों का संचालन करता है। ऐसे में ज‍िन रूट पर कम भीड़ होती है, वहां ट्रेनों में सीट खाली रह जाती थीं और यूपी-ब‍िहार के रूट पर यात्र‍ियों का ट‍िकट कंफर्म नहीं हो पाता। लेक‍िन इस बार ऐसा न हो इसके ल‍िए रेलवे उन रूट पर स्‍पेशल ट्रेनें चलाएगा, जहां यात्र‍ियों की संख्‍या ज्‍यादा होती है। रेलवे से जुड़े सूत्रों से मिली  जानकारी के मुताबिक मार्च के पहले हफ्ते से ही ‘होली स्पेशल ट्रेन’ चलाई जाएंगी। इनमें एक्‍सप्रेस और सुपरफास्ट दोनों तरह की ट्रेनें होंगी।

एक्सट्रा बोगी जोड़ने का प्‍लान

स्‍पेशल ट्रेनों के अलावा यात्रियों की संख्या बढ़ने पर रेलवे की तरफ से ट्रेनों में एक्सट्रा बोगी जोड़ने का प्‍लान है। इससे ट्रेन में तय क्षमता से ज्‍यादा यात्री सफर कर सकेंगे। वहीँ, कई ट्रेनों में ट‍िकट बुक‍िंग फुल हो गई है, ऐसे में एक्‍सट्रा कोच लगाकर सभी यात्र‍ियों का ट‍िकट कंफर्म करने का प्रयास क‍िया जाएगा।

पतंजलि योग ग्राम की फर्जी वेबसाइट से धोखाधड़ी

बड़ी खबर : पतंजलि योग ग्राम की फर्जी वेबसाइट बनाकर बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी, मुकदमा दर्ज

हरिद्वार (एजेंसी)। योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि योग ग्राम में ऑनलाइन बुकिंग और इलाज के नाम पर कुछ वेबसाइट के जरिए फर्जीवड़ा किया जा रहा था। ऐसे में अब पतंजलि योगपीठ की शिकायत पर सिडकुल थाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, लोगों को इन फर्जी वेबसाइट के जरिए ईमेल भी किया जा रहा था, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के फोटो भी विज्ञापन के तौर पर लगाये गये थे। पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट एवं योग ग्राम के अधिकृत अम्बरीश कुमार निवासी ग्राम औरंगाबाद ने थाना सिडकुल को इस मामले की लिखित शिकायत दी है। योगग्राम के नाम पर फ्रॉड से सावधानी रखें फेसबुक, गूगल आदि पर जालसाज लोग फर्जी अकॉउंट बनाकर योगग्राम के नाम से जालसाजी करके लोगों को ठगते हैं। इस ठगी से बचें और केवल योगग्राम के ऑफिशियल नंबर आपको आस्था पर मिलते हैं। वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। योगग्राम पंजीकरण pic.twitter.com/Gcck5AQZ3W – स्वामी रामदेव (@yogrishiramdev) February 16, 2022

पुलिस को दी तहरीर में बताया गया कि योग ग्राम के नाम से फर्जी वेबसाइटों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही इन वेबसाइटों से योग ग्राम में इलाज व कमरा बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। अम्बरीश कुमार का कहना है कि फर्जी वेबसाइट से योग ग्राम की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही जो आर्थिक व वाणिज्यिक लाभ प्रतिष्ठान को मिलना चाहिए, उसको भी उक्त आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी से हड़पा जा रहा है।

पहले भी हुआ फर्जीवाड़ा : इस बार तो वेबसाइट के जरिए फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जबकि कुछ माह पहले एसओजी ने पतंजलि ग्राम के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक व्यक्ति को आगरा से गिरफ्तार किया था। उसके पास से भारी मात्रा में ऐसी फर्जी दवाएं मिली थी, जिसे वह बाबा रामदेव का फोटो लगाकर आसानी से बेच रहा था।

पुलिस का कहना-सिडकुल थाना प्रभारी प्रमोद उनियाल ने बताया कि ऑनलाइन फर्जीवाड़े की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में अब गहनता से जांच शुरू कर दी गई है जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

BSNL के नए प्लान ने अन्य कंपनियों के उड़ाए होश

नई दिल्ली (एजेंसी)। इस वक्त मार्केट में टेलिकॉम कंपनियों में जबरदस्त टक्कर है। जियो से लेकर एयरटेल, वीआई और एयरटेल कई अन्य कंपनियों के बीच लगातार प्रतिस्पर्था देखने को मिल रही है। कभी जियो अपने नए प्लान के जरिए टक्कर देती है तो कभी एयरटेल, लेकिन अब इन दोनों को सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने कड़ी टक्कर देते हुए एक ऐसा प्लान लॉन्च किया है कि दोनों ही कंपनियों के होश उड़ गए हैं।

BSNL Rs.666 Plan

अपने ग्राहकों के लिए BSNL ने बेहद ही कम कीमत में एक नया अर्फोडेबल प्लान उतारा है, यह BSNL 666 Plan है। इस नए BSNL Prepaid Plan के साथ हर रोज 2 जीबी डेटा के साथ प्रतिदिन 100 एसएमएस की सुविधा मिलेगी। ये प्लान यूजर्स को 110 दिनों की वैलिडिटी ऑफर करेगा। इस प्लान के साथ मिलने वाला डेटा हर रात 12 बजे रिसेट हो जाएगा। साथ ही किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा इस प्लान में कई और बेनिफिट्स हैं, जैसे- फ्री PRBT, फ्री जिंग म्यूजिक मेंबरशिप और फ्री हार्डी गेम सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इस नए प्लान से रीचार्ज के लिए यूजर्स या तो कंपनी के ऑफिशियल रीचार्ज पोर्टल या फिर BSNL सेल्फ केयर ऐप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं।

रिलायंस Jio 666 प्लान

रिलायंस के 666 प्लान की बात करें तो कंपनी इस प्लान के तहत प्रतिदिन 1.5 जीबी डेटा के साथ 84 दिनों की वैलिडिटी दे रही है। इस प्लान के तहत किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और हर रोज 100 एसएमएस दिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कई और बेनिफिट्स हैं जैसे- जियो टीवी, जियो सिनेमा के अलावा जियो सिक्योरिटी और जियो क्लाउड का फ्री एक्सेस देता है।

एयटेल 666 प्लान

वहीं एयरटेल के 666 वाले प्लान में ग्राहकों को रोज 1.5 जीबी डेटा के साथ 77 दिनों की वैधता मिलती है। इसके साथ ही किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिडेट वॉइस कॉलिंग और प्रतिदिन 100 एसएमएस की सुविधा मिलती है। हालांकि, इस प्लान के तहत 30 दिनों का Amazon Prime Video मोबाइल एडिशन, 3 महीने के लिए अपोलो 24/7 सर्कल, Shaw Academy का फ्री ऑनलाइन कोर्स और FasTag पर 100 रुपये का कैशबैक और फ्री हेलो ट्यून और विंक म्यूजिक का एक्सेस दिया जाता है।

GST में सबसे बड़े बदलाव की तैयारी; होंगे सिर्फ 3 टैक्स स्लैब

नई दिल्ली (एजेंसी)। GST व्यवस्था में व्यापक बदलाव की तैयारी हो रही है, इसके तहत 5%, 12%, 18% और 28% के मौजूदा चार टैक्स स्लैब को घटाकर तीन टैक्स स्लैब में बदला जा सकता है।

GST में अब तक के सबसे बड़े बदलाव की तैयारी; सिर्फ 3 टैक्स स्लैब होंगे, कई आइटम्स से हटेगा टैक्स छूट

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) व्यवस्था में जल्द ही अब तक का सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके तहत जीएसटी की दरों को सरल बनाया जा सकता है और राज्यों की आमदनी बढ़ाने की भी कोशिश की जा सकती है। जीएसटी व्यवस्था 2017 में लागू हुई थी, जिसके बाद राज्यों को टैक्स रेवेन्यू के नुकसान में हुए भरपाई के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता था। राज्यों को दिया जाने वाला यह जीएसटी मुआवजा इस साल जून में खत्म हो रहा है।

लाइवमिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी के नई बदलावों को चरणों में लागू किया जाता है। इन बदलावों में टैक्स छूट में कटौती, जीएसटी टैक्स स्लैब के तहत सिर्फ तीन दरों को लागू करना और कच्चे माल व इंटरमीडियरीज पर टैक्स से जुड़ी विसंगतियों को दूर करना शामिल है। केंद्र और राज्य सरकारें इन प्रस्तावित सुधारों को चरणबद्ध तरीके से लागू कर सकती हैं, ताकि टैक्स में बदलावों को असर वस्तुओं के खपत पर कम से कम पड़ें।

इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अगुआई वाला मंत्रियों का एक समूह (GoM) के जल्द ही इन बदलावों से जुड़े सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करने वाला है। अंतिम सिफारिशें आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में ली जाएंगी।

इन संशोधनों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के टैक्स रेट में बढ़ोतरी भी शामिल है, जो इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की खामियों को दूर करेगा। इससे पहले 31 दिसंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री के कई आइटम्स पर जीएसटी दर 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने के फैसले को टाल दिया गया था।

1 जुलाई को मौजूदा GST व्यवस्था के पांच साल पूरे होने पर राज्यों को दिया जाने वाला मुआवजा खत्म हो जाएगा। यह राज्यों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन यह जीएसटी में ढांचागत बदलाव की राह भी खोलेगा। जीएसटी मुआवजा खत्म होने से राज्यों के बजट, खासतौर से बड़े अर्थव्यवस्था वाले राज्यों के बजट पर असर पड़ेगा। इसके चलते राज्यों को विभिन्न आइटम पर टैक्स छूट हटाकर और स्लैब की संख्या को कम करके राजस्व बढ़ाने के नए तरीके खोजने होंगे।

दोपहिया वाहनों पर बच्चों की सवारी के नए नियम

नई द‍िल्‍ली (एजेंसी)। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से बच्‍चों के ल‍िए रोड सेफ्टी की नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके बाद से अब बाइक पर 9 महीने से चार साल तक के बच्‍चों को सफर करवाने के लिए लोगों को नई गाइडलाइंस का पालन करना होगा। वहीं, नियमों का पालन न करने वाले को जुर्माना भरना पड़ सकता है। 

Children on Motorcycle: What Are the Govt's New Draft Rules for Their  Safety?

नए नियमों के मुताबिक 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के बाइक पर सफर करने के दौरान सेफ्टी हार्नेस लगाना जरूरी होगा। सेफ्टी हार्नेस हल्का, वॉटरप्रूफ और कुशन से लैस होना चाहिए, ज‍िसमें बच्‍चे को आराम म‍िल सके। साथ ही इसकी क्षमता 30kg तक भार वहन करनी की होनी चाह‍िए। इसके साथ ही बच्चों को बाइक पर सफर करने के दौरान उनके नाप का हेल्मेट भी लगाना होगा। बच्चों के साथ बाइक पर यात्रा के दौरान अध‍िकतम स्पीड 40 km/hr से अधिक नहीं होनी चाह‍िए। हालाँकि, बच्चों के हेल्मेट के लिए BIS अलग से स्टैंडर्ड जारी करेगा। तबतक छोटे हेल्मेट, या साइकिल हेल्मेट का प्रयोग किया जा सकता है।

रेलवे स्टेशन से जनाजा निकालने के लिए मजबूर!

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर के कुर्ला पश्चिम में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कब्रिस्तान तक शव ले जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म से गुजरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कुर्ला पूर्व इलाके में रेलवे स्टेशन के करीब स्थित कुरैश नगर के कब्रिस्तान में पहुंचने के लिए रेलवे के पुल और प्लेटफॉर्म से होकर जाना पड़ता है। सोशल मीडिया पर कुर्ला रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म से शव यात्रा निकाले जाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। 

स्थानीय लोग लंबे समय से इस परेशानी से दो चार हैं लेकिन एक अदद पुल बनाने को लेकर मुंबई महानगर पालिका और रेलवे के बीच जिम्मेदारी एक दूसरे पर धकेलने का खेल जारी है और यह मामला कई सालों से प्रलंबित है। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग जबरन प्लेटफॉर्म से गुजर रहे हैं।  

स्थानीय नगरसेवक कप्तान मलिक ने कहा कि मुंबई महानगर पालिका ने पुल का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। यहां तक कि मार्च 2019 में रेलवे को 8 करोड़ 64 लाख रुपए के चेक भी दे दिया गया है। इसके बावजूद अब तक पुल बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया। वहीं स्थानीय शिवसेना विधायक मंगेश कुडालकर ने कहा कि यह बात सही है कि मुस्लिम समाज काफी समय से इस समस्या से जूझ रहा है लेकिन मैं इसे हल करने के लिए काफी प्रयास कर रहा हूं। जिस जगह पुल बनाया जाना है वहां कुछ झोपड़े हैं जिन्हें हटाया जाना है। इसलिए यह मुद्दा प्रलंबित है लेकिन जल्द ही इस समस्या को हल कर लिया जाएगा। 

मुस्लिम समाज के पास विकल्प नहीं 

वही मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने कहा कि यह बात सही है कि मुस्लिम समाज के लोग रेलवे पुल और स्टेशन के रास्ते शव लेकर कब्रिस्तान तक जाते हैं, लेकिन यह संवेदनशील मुद्दा है और फिलहाल उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मामले में कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन रेलवे की ओर से स्थानीय प्रशासन और पुलिस को पहले ही सूचना दे दी गई है कि इस परेशानी को हल करने पर ध्यान दिया जाए। स्थानीय रहिवासी लतीफ शेख ने कहा कि कुर्ला पश्चिम में आसपास कोई कब्रिस्तान नहीं है इसलिए लोगों को मजबूरी में कुर्ला पूर्व में स्थित कब्रिस्तान जाना पड़ता है। रेलवे और स्थानीय प्रशासन को लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए जितनी जल्द हो सके कोशिश करनी चाहिए। 

सोशल मीडिया पर पोस्ट 

सोशल मीडिया पर रेलवे प्लेटफॉर्म से शव ले जाते हुए लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि कुछ शरारती तत्व इस दावे के साथ वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग जबरन प्लेटफॉर्म से शव ले जा रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 

पुलवामा कांड की बरसी: अर्धसैनिकों को शहीद का दर्जा दे सरकार

अटेवा nmops की मांग अर्धसैनिकों को शहीद का दर्जा दे एवं पुरानी पेंशन बहाली की जाए- विजय बन्धु

लखनऊ। आज 14 फरवरी को पुलवामा शहीदों की बरसी पर पूरा देश उन अमर शहीदों को नम आँखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये हमारे ऐसे अर्द्धसैनिक बल के जवान हैं, जिनके बलिदान के बाद हम उन्हें शहीद कहते हैं लेकिन हमारी सरकार उन्हें शहीद का दर्जा नहीं देती है। पुरानी पेंशन बहाली मंच अटेवा/NMOPS के द्वारा पुलवामा शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है तथा आज 14 फरवरी को NMOPS के द्वारा ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से कैम्पेनिंग की जा रही है कि अर्द्धसैनिक बल के जवानों को शहीद का दर्जा मिले और उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु ने पुलवामा शहीदों को नम आँखों से श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए देश के प्रधानमंत्री से मांग किया कि पुलवामा शहीदों को शहीद का दर्जा दिया जाए। साथ ही अर्द्धसैनिक बल के जवानों को पुरानी पेंशन देकर राष्ट्रवाद के राष्ट्रधर्म का पालन किया जाए। बंधुजी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जिन अर्द्धसैनिक बल के कारण हम और हमारा देश सुरक्षित रहते हैं यदि उन्हें हम शहीद का दर्जा न दे पायें और न उन्हें पुरानी पेंशन दे पायें तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है?

अटेवा के प्रदेश महामंत्री नीरजपति त्रिपाठी ने कहा कि देश व प्रदेश की वर्तमान सरकार तानाशाह हो चुकी हैं। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जिन शिक्षक, कर्मचारी और अर्धसैनिक बल के सहारे पूरा देश विकास के रास्ते पर है और सुरक्षित है, उन्हीं के हक को छीनकर वर्तमान सरकार पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का कार्य कर रही है। अटेवा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश कुमार ने कहा कि आज अटेवा ने पुलवामा शहीदों एवं अर्द्धसैनिक बल के जवानों को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर एक अभियान के तहत कैम्पेनिंग किया और उनके हक के लिए आवाज उठाई।

आओ चलें मतदान करें, लोकतंत्र का सम्मान करें

लखनऊ। चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ द्वारा प्रदेश व्यापी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में महासंघ द्वारा बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में एक बैठक कर आज के ही दिन 14/2/2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। साथ ही उनके परिवार को पेन्शन न मिलने पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी को मतदान करने एवं अपने मताधिकार का उपयोग करने के बारे में बताया गया।

इस दौरान पुरानी पेंशन बहाली एवं निजीकरण/प्राइवेटाइजेशन/ आउटसोर्सिंग बंद करने की बात प्रमुखता से करने वाली राजनीतिक पार्टी को ही सभी आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट देकर सरकार बनाने हेतु अपनी-अपनी इच्छा प्रकट की। साथ ही साथ चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में हो रहे निजीकरण एवं संविदा पर रखे गए लोगों को परमानेंट करने की भी बात की गई। कार्यक्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के लगभग सभी संगठनों के सदस्य उपस्थित रहे। केके सचान, श्रवण सचान, रजत, सुनील, कपिल, सत्येन्द्र सिंह, जितेन्द्र सिंह, महेंद्र श्रीवास्तव,आईनिस चार्ल्स, मंजीत कौर, रेनू दूबे, शशि सारस्वत, स्मिता, हुस्ना ख़ातून, मीना, रेनू पटेल, कनक, देवरती, प्रीती आदि मौजूद रहे! प्रधान महासचिव चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ उत्तर प्रदेश अशोक कुमार ने धन्यवाद दिया।

318 कछुए बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार, एक फरार

लखनऊ। वन सुरक्षा बल की टीम ने मोहनलालगंज रेंज के अन्तर्गत गोसाईंगंज मार्ग पर नाकेबन्दी कर एक पिकप वाहन से छह बोरों में 318 कछुआ वन्य जीव बरामद
किये हैं। एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक फरार होने में कामयाब हो गया। डीएफओ लखनऊ की रणनीति से यह कामयाबी हासिल की गई।

सोमवार को विश्वरत सूत्रों से ज्ञात हुआ कि जनपद उन्नाव के मोहान-हसनगंज से कछुवा वन्य जीवों को पिकप पर लोड कर मोहान लखनऊ मार्ग द्वारा सुल्तानपुर ले जाया जा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर डीएफओ लखनऊ डा. रवि कुमार सिंह द्वारा प्रभावी रणनीति बनाते हुए प्रभारी वन सुरक्षा को कछुआ वन्य जीवों को रेस्क्यू करते हुए अभियुक्तों को पकड़ने के निर्देश दिये गये। डीएफओ लखनऊ के निर्देशन में एक टीम लखनऊ मोहान रोड पर लगाकर नाकेबन्दी की गयी। वन सुरक्षा बल की टीम द्वारा मोहनलालगंज रेंज के अन्तर्गत गोसाईंगंज मार्ग पर नाकेबन्दी की गयी, इस दौरान एक पिकप वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या यूपी-36-9217 आते हुए दिखायी पड़ा। उसे रोककर तलाशी ली गयी, जिसमें छह बोरों में 318 कछुआ वन्य जीव बरामद
किये गये। तलाशी के दौरान एक अभियुक्त भीड़ का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा। दूसरे अभियुक्त माइकल पुत्र नवालिया, निवासी ग्राम गांधीनगर, थाना जगदीशपुर, जनपद अमेठी को पकड़ लिया गया। अभियुक्त ने बयान दिया कि कछुआ वन्य जीवों को जनपद उन्नाव के
मोहान से लोड कर सुल्तानपुर ले लाया जा रहा था।

पकड़े गये कछुआ वन्य जीवों को सुरक्षित लाकर मोहनलालगंज रेंज कार्यालय परिसर में रखा गया। वन्य जीव अपराध में प्रयुक्त एक पिकप वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या-यूपी-36-9217 को विभागीय अभिरक्षा में लेते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी, मोहनलालगंज द्वारा रेंज केस इजरा कर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने व न्यायिक अभिरक्षा में कारागार भेजने की कार्यवाही नियमानुसार
की जा रही है। अभियुक्तों से बरामद किये गये कछुआ, वन्य जीव Indian soft-shelled turtle
(Lissemys punctata) प्रजाति के वन्य जीव हैं, जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में निहित
प्राविधानों के अन्तर्गत श्रेणी-| भाग-2 में अनुसूचीबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि कछुवा वन्य जीव पर्यावरण व
जल संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। इस प्रजाति के कछुआ वन्य जीव प्रायः सई नदी एवं गोमती
नदी में प्रवास करते हैं। उक्त कार्यवाही में क्षेत्रीय वन अधिकारी मोहनलालगंज अरविन्द मिश्रा, प्रभारी वन
सुरक्षा बल सतीश वर्मा, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी मोहनलालगंज अमित सिंह, वन दरोगा एवं
दीपक कनौजिया वन रक्षक आदि सम्मिलित रहे।

5जी से 100 गुना तेज स्पीड वाली 6G टेक्नोलॉजी तैयार

6G Technology तैयार, 5जी से 100 गुना तेज होगी स्पीड- 10 हजार HD लाइव वीडियो स्ट्रीम भी

बीजिंग (एजेंसी)। दुनियाभर में 5जी पर जारी काम के बीच चीन ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए 6जी पर काम शुरू कर दिया है। 6जी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे चीनी रिसर्चर्स ने दावा किया है कि उन्होंने इस नई तकनीक के इस्तेमाल से डेटा स्ट्रीमिंग स्पीड में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये चीन को अगली पीढ़ी के वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकता है। रिसर्चर्स ने वोरटेक्स मिलीमीटर वेव्स के इस्तेमाल से एक सेकेंड में एक टेराबाइट डेटा एक किमी तक भेजा।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि वोरटेक्स मिलीमीटर वेव्स एक तरह की हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव होती है, जो तेजी से स्पिन होती है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर झांग चाओ के नेतृत्व में एक टीम ने 9 फरवरी को एक बयान में कहा कि पिछले महीने बीजिंग विंटर ओलंपिक कंपाउंड में स्थापित एक्सपेरिमेंटल वायरलेस कम्युनिकेशन लाइन एक साथ 10,000 से अधिक हाई-डेफिनिशन लाइव वीडियो फीड स्ट्रीम कर सकती है।

टीम ने ये भी दावा किया कि एक हाइपरसोनिक हथियार 6जी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टारगेट का पता लगा सकता है और कम्युनिकेट कर सकता है। अधिकतर देखा जाता है कि ध्वनि की गति से पांच गुना अधिक रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल कई बार नेटवर्क की वजह से ब्लैकआउट का सामना करती है। चीन ने कई मौकों पर संकेत दिया है कि वह युद्ध स्तर पर भविष्य की 6जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। झांग और उनके सहयोगियों के अनुसार, पिछली शताब्दी में रेडियो संचार में देखी गई किसी भी चीज के विपरीत, वोरटेक्स वेव्स ने वायरलेस ट्रांसमिशन को एक नया आयाम प्रदान किया।

प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ने सौंपा दुर्घटना बीमा का चैक

प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ने सौंपा दुर्घटना बीमा का चैक। फ्यूचर जेनेरली इण्डिया इंश्योरेश का दुर्घटना के बीमा के रूप में दिया गया रुपए 2 लाख का चैक।

संभल। लखौरी जलालपुर स्थित प्रथमा यूपी० ग्रामीण बैंक द्वारा दुर्घटना के परिजनों को दुर्घटना बीमा की 2 लाख रुपये की धनराशि का चैक दिया गया।

थाना क्षेत्र सम्भल के ग्राम लखौरी जलालपुर निवासी शौकीन की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। शाखा प्रबंधक ने बताया कि मृतक का कृषि कार्ड चल रहा था। इसके तहत मृतक के परिजनों को फ्यूचर जेनेरली इण्डिया इंश्योरेश का दुर्घटना के बीमा के रूप में 2 लाख रुपये का चैक दिया गया। चैक प्राप्त करके मृतक के परिजनों ने बैंक प्रबंधक सहित बीमा कंपनी की सराहना की। इस मौके पर बीमा कंपनी के गौरव अग्रवाल, आशिन अग्रवाल, रजत शर्मा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता संजीव व प्रथमा यूपी. ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबन्धक मौजूद रहे।

Sputnik Light की सिंगल डोज करेगी कोरोना का काम तमाम

कोरोना के खिलाफ भारत की बढ़ी ताकत। अब स्पूतनिक लाइट की सिंगल डोज से होगा काम तमाम।

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  • स्पूतनिक लाइट के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी
  • केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी
  • कोरोना के खिलाफ 93.5 फीसदी है प्रभावी

नई दिल्‍ली (एजेंसी)। कोरोना के खिलाफ देश में जारी टीकाकरण अभियान को अब और मजबूती मिलेगी। महामारी के खिलाफ जारी जंग में भारत को एक और टीके की ताकत मिल गई है। ड्रग्‍स कंट्रोलर जनल ऑफ इंडिया (DCGI) ने सिंगल डोज स्‍पूतनिक लाइट वैक्‍सीन के इमरजेंसी इस्‍तेमाल को मंजूरी दे दी है। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में यह 9वां टीका होगा।

स्पूतनिक लाइट के इमरजेंसी इस्तेमाल मंजूरी

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को ट्वीट कर कहा, ‘DCGI ने भारत में सिंगल डोज स्‍पूतनिक लाइट कोविड-19 वैक्‍सीन के इमरजेंसी इस्‍तेमाल की अनुमति दे दी है। यह कोविड के खिलाफ देश में लगाई जाने वाली 9वीं वैक्‍सीन है। इससे महामारी से लड़ने में देश के सामूहिक प्रयास को और ताकत मिलेगी।

कोरोना के खिलाफ 93.5 फीसदी प्रभावी

बता दें दि स्पूतनिक लाइट सिंगल डोज़ वैक्सीन है, जिसकी सिर्फ 1 डोज़ ही कोरोना के खिलाफ प्रभावी है। स्पूतनिक लाइट की सिंगल डोज ही कोरोना के खिलाफ 93.5 फीसदी प्रभावी है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बूस्टर डोज के तौर पर भी बेहद प्रभावी है। स्पूतनिक लाइट वैक्सीन का बूस्टर डोज 6 महीने में लगाने पर ओमिक्रॉन के खिलाफ 100% प्रभावशाली साबित हुआ है।

नीट पीजी परीक्षा 2022 स्थगित, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने NEET PG 2021 Counselling के चलते NEET PG 2022 परीक्षा को स्‍थगित करने का फैसला लिया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष की परीक्षा 6-8 सप्‍ताह आगे के लिए टाल दी गई है। नीट पीजी 2022 परीक्षा 12 मार्च को आयोजित की जानी थी।

दरसअल, एक याचिका में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) पीजी परीक्षा टालने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में छात्रों के एक समूह ने याचिका दायर कर यह मांग की थी। परीक्षा के आयोजन के लिए नई तिथियों के बारे में मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की समिति 6-8 सप्ताह के बाद समीक्षा कर फैसला लेगी। 

पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के इच्छुक छात्रों ने याचिका में दावा किया था कि कई एमबीबीएस स्नातक छात्र अनिवार्य इंटर्नशिप अवधि पूरी न होने के कारण मार्च 2022 की नीट परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसलिए परीक्षा टाल देनी चाहिए। छह एमबीबीएस स्नातकों द्वारा दुबे लॉ चैंबर्स के माध्यम से दायर याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को निर्धारित परीक्षा को तब तक स्थगित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जब तक कि पीजी परीक्षा के पात्रता नियमों में निर्धारित उम्मीदवारों की अनिवार्य इंटर्नशिप अवधि को पूरा करने जैसी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है। 

neet pg 2022 exam: NEET PG 2022 परीक्षा को स्थगित करने की उठी मांग,  काउंसलिंग की तारीखों के साथ हो रहा टकराव - neet pg 2022 aspirants demanding  postponement of exam | Navbharat Times

याचिकाकर्ता छात्रों का कहना था कि सैकड़ों एमबीबीएस स्नातक, जिनकी इंटर्नशिप कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लगाई गई उनकी ड्यूटी के कारण अटकी हुई थी। ऐसे सैकड़ों छात्र इस अनिवार्य इंटर्नशिप ड्यूटी को पूरी नहीं कर पाने के कारण नीट पीजी 2022 की परीक्षा में शामिल होने से चूक जाएंगे। जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए, याचिका में परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई है।

याचिका के जरिये नीट पीजी के सूचना बुलेटिन में दी गई शर्त, इंटर्नशिप पूरा करने के लिए 31 मई, 2022 की समय सीमा, को भी को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने 1500 उम्मीदवारों के समर्थन के साथ आग्रह किया कि वे वर्ष 2021 में कोविड ड्यूटी में थे और इसलिए उनकी इंटर्नशिप स्थगित कर दी गई थी। याचिका में 31 मई से इंटर्नशिप पूरा करने की समय-सीमा बढ़ाने और फिर परीक्षा टालने की मांग की गई है।

5 साल तक के बच्चों को टीके की अनुमति मांगी

नई दिल्ली। फाइजर ने बुधवार को अमेरिका से पांच साल तक की आयु वाले बच्चों के लिए उसके टीके को स्वीकृति देने के लिए कहा है। वाशिंगटन में फाइजर ने कहा कि इससे बेहद कम उम्र के अमेरिकी बच्चों को भी मार्च तक टीके लगाने की शुरुआत हो सकती है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए फाइजर तथा उसके सहयोगी बायोएनटेक से पूर्व नियोजित कार्यक्रम से पहले ही और वह सभी आवेदन करने के लिए कहा था।

सभी पहचान पत्रों के लिए एक ही Unique Digital ID

अब सभी पहचान पत्रों के लिए होगी एक ही Unique Digital ID, केंद्र का प्लान तैयार

अब सभी पहचान पत्रों के लिए होगी एक ही Unique Digital ID, केंद्र का प्लान तैयार 

नई दिल्‍ली (एजेंसी)। देशवासियों के लिए अब एक ऐसी यूनिक डिजिटल आईडी लाने की योजना पर काम हो रहा है, जिसमें सभी आईडी जुड़ी होंगी। इसके लिए इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी का नया मॉडल सुझाया है। इसके तहत नागरिकों की कई डिजिटल आईडी को आपस में इंटरलिंक और संग्रहित किया जा सकेगा। यह संभव हो सकेगा एक यूनिक डिजिटल आईडी के जरिये जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार और पैन को लिंक किया जा सकेगा।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि यह एम्ब्रेला डिजिटल आईडी नागरिक को इन पहचान पत्रों पर नियं‍त्रण रखने और उसे यह चुनने का विकल्प देगी कि किस उद्देश्य के लिए उसकी किस आईडी का इस्‍तेमाल किया जाए। प्रस्ताव के जल्द ही सार्वजनिक होने की उम्मीद है और मंत्रालय 27 फरवरी तक विचार मांगेगा।

निरस्त होंगे दशकों पुराने चाय, कॉफी, मसाला कानून

दशकों पुराने चाय, कॉफी, मसाला कानूनों को निरस्त करने की तैयारी में मोदी सरकार

कारोबार पर फोकसः दशकों पुराने चाय, कॉफी, मसाला कानूनों को निरस्त करने की तैयारी में मोदी सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार चाय, कॉफी, मसालों और रबड़ से संबंधित दशकों पुराने कानूनों को खत्म करने पर विचार कर रही है। सरकार का इरादा इनके स्थान पर नए अधिनियम लाने का है, जिससे इन क्षेत्रों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने के साथ ही कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा सके।

वाणिज्य मंत्रालय ने मसाला (संवर्द्धन एवं विकास) विधेयक 2022, रबड़ (संवर्धन एवं विकास) विधेयक, 2022, कॉफी (संवर्द्धन और विकास) विधेयक, 2022, चाय (संवर्द्धन और विकास) विधेयक, 2022 के मसौदे पर हितधारकों से विचार मांगे हैं। जनता/हितधारक इन चार विधेयकों के मसौदे पर नौ फरवरी तक अपनी टिप्पणियां भेज सकते हैं। चार अलग-अलग कार्यालय ज्ञापनों में वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि वह चाय अधिनियम-1953, मसाला बोर्ड अधिनियम-1986, रबड़ अधिनियम-1947 और कॉफी अधिनियम-1942 को निरस्त करने का प्रस्ताव रखता है। मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले गए मसौदे के अनुसार, ‘‘इन कानूनों को निरस्त करने और नए अधिनियम लाने का प्रस्ताव मौजूदा जरूरतों और उद्देश्यों के अनुरूप है।’’ इसके मुताबिक, चाय अधिनियम को निरस्त करने की मुख्य वजह यह है कि हाल के दशक में चाय उत्पादन, विपणन और उपभोग करने के तरीके में बदलाव आया है। ऐसे में मौजूदा अधिनियम में संशोधन करने की जरूरत है। 

मंत्रालय ने कहा कि चाय बोर्ड के मौजूदा आधुनिक कामकाज मसलन उत्पादन को समर्थन, गुणवत्ता में सुधार, चाय के प्रसार और चाय उत्पादकों के कौशल विकास के लिए वर्तमान कानूनी ढांचे को अनुकूल बनाने की जरूरत है। मसाला (संवर्द्धन और विकास) विधेयक-2022 के मसौदे के अनुसार, मसाला बोर्ड को मसालों की पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाने की आवश्यकता है। इसी तरह रबड़ कानून के बारे में कहा गया है कि हाल के बरसों में रबड़ और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य में व्यापक बदलाव हुए हैं। वहीं कॉफी (संवर्द्धन और विकास) विधेयक-2022 में कहा गया है कि मौजूदा अधिनियम का काफी हिस्सा आज के समय में बेकार हो चुका है, लिहाजा इसमें भी बदलाव की जरूरत है।

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अगले कुछ दिन उत्तर भारत के कई राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

अभी ठंड से राहत नहीं! अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के कई राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी।

नई दिल्ली (एजेंसी)। आगामी कुछ दिनों में उत्तर भारत में ठंड का कहर कम नहीं होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले चार दिनों तक उत्तर प्रदेश में ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। कोल्ड डे के हालात चार दिन तक जारी रहने वाले हैं।

अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत! अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के कई राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश भारत सहित बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्य ठिठुरन भरी सर्दी से बेहाल हैं। हालांकि, बीते दिन कुछ हिस्सों में दोपहर के समय थोड़ी धूप जरूर निकली है, लेकिन मौसम में फिर भी ठंडक है।

वहीं दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल रहा है और ठंड अब अलविदा कहने की और बढ़ रही है। इस वजह से शनिवार, 29 जनवरी को भी लोगों को ठंड से थोड़ी राहत रहेगी, हालांकि सर्दी अभी लोगों को कंपकंपाती रहेगी। शुक्रवार को दिन में धूप निकली थी, जिसके चलते तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

हल्की से मध्यम बारिश की संभावना- आईएमडी के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत के प्रभावित होने की संभावना है। इस वजह से 2 से 4 फरवरी तक दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के वैज्ञानिक आर के जेनामणि ने संभावना जताई है कि 3 फरवरी की रात से, पश्चिमी विक्षोभ के इस क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। रात या सुबह के दौरान बादल छाए रहने और बूंदाबांदी की पूरी संभावना है।

आयुर्वेदिक धूपबत्ती के धुएं से भागेगा कोरोना

कोरोना से बचाएगा एयर वैद्य। धूप चिकित्सा पद्धति पर भारत में हुआ पहला अध्ययन। बीएचयू और एमिल फार्मास्युटिकल्स ने मिलकर किया है अध्ययन। 19 तरह की जड़ी बूटियों का अहम रोल।

नई दिल्ली (एजेंसी)। कोरोना वायरस से बचाव में धूपबत्ती अहम भूमिका निभाएगी। आयुर्वेद में वर्षों से चली आ रही धूप चिकित्सा पद्धति पर भारत में हुए दुनिया के पहले वैज्ञानिक अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है। वैज्ञानिकों ने “एयर वैद्य” की खोज की है, जो संक्रमण से बचाव के अलावा उसे प्रसारित भी नहीं होने देता।

अब कोरोना से बचाएगा एयर वैद्य, धूप चिकित्सा पद्धति पर भारत में हुआ पहला अध्ययन

एयर वैद्य एक धूप है, जिसकी सुगंध के जरिये 19 तरह की जड़ी बूटियों का सेवन दिन में दो बार कर कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। इतना ही नहीं एक पारदर्शी केबिन में बंद मक्खियों पर भी इसका परीक्षण हुआ है,, जिसमें किसी भी तरह के हानिकारक तत्व की पहचान नहीं हुई। यानी कि इंसानों के लिए एयर वैद्य को पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया है। इस अध्ययन को बनारस हिंदू विवि (बीएचयू) और एमिल फार्मास्युटिकल्स ने मिलकर किया है। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की क्लीनिकल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी पंजीयन के बाद यह अध्ययन दो समूह में किया गया।

बीएचयू के वरिष्ठ डॉ. केआरसी रेड्डी ने बताया कि 19 जड़ी-बूटियों से खोजा गया एयर वैद्य एक हर्बल धूप (एवीएचडी) के रुप में है। हाल ही में इस पर दूसरे चरण का क्लीनिकल ट्रायल पूरा हुआ है। दो अलग अलग समूह में हुए इस अध्ययन में पता चला है कि दिन में दो बार इसके इस्तेमाल करने पर कोरोना संक्रमण से बचाव किया जा सकता है।

एक सवाल पर डॉ. रेड्डी ने बताया कि एक समूह में 100 और दूसरे समूह में 150 यानी 250 लोगों को इस अध्ययन में शामिल किया गया। एक समूह को एयर वैद्य की धूप चिकित्सा सुबह-शाम दी गई। दूसरे समूह के लोगों को यह चिकित्सा नहीं दी गई। 30 दिन तक यह प्रक्रिया अपनाने के बाद जब कोविड जांच हुई तो पता चला कि जिन्होंने एयर वैद्य का इस्तेमाल नहीं किया उनमें 37 फीसदी लोग संक्रमित मिले। जबकि जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया उनमें महज चार फीसदी संक्रमित मिले। एयर वैद्य की वजह से इनमें से किसी भी रोगी में लक्षण विकसित नहीं हुआ।

एमिल फार्मास्युटिकल के कार्यकारी निदेशक डॉ. संचित शर्मा ने बताया कि राल, नीम, वासा, अजवाइन, हल्दी, लेमन ग्रास और वच सहित 19 जड़ी बूटियों पर अध्ययन हुआ है। इस दौरान एयर वैद्य में चार किस्म के औषधीय गुण वायरस रोधी होना, सूजनरोधी होना, सूक्ष्मजीव रोधी और प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करना शामिल हैं। डॉ. रेड्डी का कहना है कि यही चारों गुण कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव में कार्य करते हैं।

सीएससी सेंटरों पर मनाया गया गणतंत्र दिवस

सीएससी सेंटरों पर मनाया गया गणतंत्र दिवस। प्रधानमंत्री के विज़न लोकल फ़ॉर वोकल को बढ़ावा। जिला प्रबंधक ने दी ग्रामीण ई स्टोर की जानकारी।


मलिहाबाद,लखनऊ। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की संस्था सीएससी ई- गवर्नेंस सर्विजेज़ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से 73 वें गणतंत्र दिवस का आयोजन मलिहाबाद के गोपेश्वर ऑनलाइन सेंटर तहसील कैम्पस सहित जिले के 800 से ज्यादा सेंटरों पर हुआ।

इस दौरान विशिष्ट अतिथियों द्वारा झंडारोहण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के विज़न लोकल फ़ॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण ई स्टोर की जानकारी जिला प्रबंधक रवींद्र वर्मा द्वारा दी गई। सीएससी के विभिन सर्विसेज हेतु आयुष्मान भारत, ई-श्रम पंजीकरण, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, किसान जनधन योजना, फसल बीमा योजना, सम्माननिधि योजना आदि का कैम्प लगाकर लाभार्थी का पंजीकरण किया गया। वहीं जिला प्रबंधक रवींद्र वर्मा ने कॉमन सर्विस सेंटरों की उपयोगिता के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक जनहित में संचालित सभी योजनाओं का लाभ कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। अब आपको अपने गांव में ही सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

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28 नहीं, अब आएंगे 30 दिन वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान

TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को दिए निर्देश। अब आएंगे 30 दिन वाले रिचार्ज प्लान।

TRAI ने टेलिकॉम कंपनियों को कम से कम एक ऐसा टैरिफ प्लान ऑफर करने का आदेश दिया है, जिसकी वैधता 30 दिन की हो.

30 दिन की वैधता का हो कम एक ऐसा टैरिफ प्लान।  TRAI का टेलिकॉम कंपनियों को आदेश। ऐसा हो ऑफर जिन्हें हर महीने एक ही तारीख को कराया जा सके रिन्यू

नई दिल्ली। मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी राहत वाली खबर  है। जल्द ही वे 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्रीपेड प्लान से रिचार्ज करा सकेंगे। टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें पूरे महीने का टैरिफ प्लान सहित कई बड़े फैसले हैं। Telecom Tariff (66th Amendment) Order, 2022 के तहत TRAI ने कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। इनके बारे में जानकर यूजर्स बेहद खुश हो जाएंगे।

TRAI ने टेलिकॉम कंपनियों को कम से कम एक ऐसा टैरिफ प्लान ऑफर करने का आदेश दिया है, जिसकी वैधता 30 दिन की हो। गुरुवार को एक आदेश में ट्राई ने कहा कि सभी टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन की वैलिडिटी वाला एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर ऑफर करना चाहिए. ट्राई ने कहा कि कंपनियों को कम से कम एक ऐसा एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर जरूर ऑफर करना चाहिए जिन्हें हर महीने एक ही तारीख को रिन्यू कराया जा सके।

Telecom Tariff (66th Amendment) Order, 2022 के जारी होने के बाद से मोबाइल फोन यूजर्स को रिचार्ज प्लान के कई ऑप्शन्स मिलेंगे। यूजर्स को प्लान में पूरी 30 दिन की वैलिडिटी का भी ऑप्शन मिलेगा।

अभी तक टेलीकॉम कंपनियां 28 और 24 दिन का रिचार्ज प्लान देती हैं। यूजर्स की यह शिकायत थी कि टेलीकॉम कंपनियां महीने भर का पूरा रिचार्ज नहीं देती हैं। इससे यूजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। ट्राई ने कहा कि उसे यूजर्स से ऐसी शिकायतें मिल चुकी हैं कि उन्हें मंथली प्लान के लिए साल में 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है और इससे उन्हें ठगा हुआ महसूस होता है।

ट्राई के अनुसार नए बदलाव से यूजर्स को काफी फायदा पहुंचेगा और उन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से सही वैलिडिटी वाले प्लान्स के ज्यादा ऑप्शन भी मिलेंगे। इस नोटिफिकेशन के चलते अब मोबाइल फोन में नेटवर्क सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों को ऐसे प्लान देने होंगे, जो महीने की उसी तारीख पर रिन्यू कराए जा सकेंगे। इसके अलावा टेलिकॉम कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश के जारी होने के 60 दिन के अंदर इस पर जरूरी कार्यवाही करेंगे।

टेलीकॉम कंपनियों का विरोध
ट्राई के इस आदेश का टेलीकॉम कंपनियों ने विरोध किया है। टेलीकॉम कंपनियों कहना है कि 28 दिन, 54 दिन या 84 दिन की वैलिडिटी वाले किसी भी प्लान में बदलाव करने से बिल साइकिल में काफी गड़बड़ी आ जाएगी। कंपनियों का कहना है कि हर महीने एक ही तारीख और एक ही अमाउंट के रिचार्ज रिन्यू को ऑफर करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा पोस्टपेड प्लान्स के लिए होता है।

कॉल कनेक्ट न हो तो उक्त मोबाइल नंबर पर whatsapp करें।

सरकारी कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम खत्म, जाना होगा ऑफिस

लखनऊ। यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई कोरोना गाइडलाइन के निर्देश दिए हैं। अब सूबे के सभी कर्मचारियों को दफ्तर आना होगा। इनमें से सिर्फ गर्भवती महिलाओं व दिव्यांग कर्मचारियों को ही दफ्तर आने से छूट मिलेगी।

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की ओर से आदेश जारी कर वर्क फ्राम होम की व्यवस्था खत्म कर दी गई। उत्तर प्रदेश शासन ने मंगलवार को सूबे में कोरोना वायरस के आंकड़े जारी किए हैं। अब प्रदेश में कोरोना के 86563 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में सोमवार को एक लाख 99,290 सैंपल की टेस्टिंग में 11,583 नए संक्रमित मिले हैं।

आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी दफ्तरों में कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिये दिव्यांग कर्मचारियों एवं गर्भवती महिला कर्मियों को वर्क फ्राम होम और फोन अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपने आफिस के संपर्क में रहने के इंतजाम किये गये हैं। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी कार्यालयों में समूह ‘ख’, समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ के कर्मचारियों की 50 फीसदी उपस्थिति के लिए 13 जनवरी को जारी आदेश फिलहाल यथावत रखा गया है।

मृतक के परिजनों को प्रथमा यू० पी० ग्रामीण बैंक व फ्यूचर जेनेरली ने दिया चैक

संभल। भवानीपुर स्थित प्रथमा यू० पी० ग्रामीण बैंक द्वारा दुर्घटना में मृतक के परिजनों को दुर्घटना बीमा की 2 लाख रुपए की चनराशि का चैक दिया गया।

थाना हजरत नगर गढ़ी के गाँव कासमपुर निवासी दुजेन्द्र सिंह की दुर्घटना मे मृत्यु हो गई थी। शाखा प्रबन्धक संदीप कुमार सिंह ने बताया कि मृतक का कृषि कार्ड चल रहा था। इसके तहत मृतक के परिजनों को फ्यूचर जेनेरली इण्डिया इन्श्योरेश कम्पनी द्वारा दुर्घटना बीमा के रूप में इलाज का 2 लाख रुपए का चैक दिया गया। चैक प्राप्त कर मृतक के परिजनों ने बैंक प्रबंधक सहित बीमा कम्पनी की सराहना की। इस मौके पर बीमा कम्पनी के गौरव अग्रवाल, आशिन अग्रवाल, रजत शर्मा व प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक भवानीपुर के शाखा प्रबंधक मौजूद रहे।

ठंड में आज से मिलेगी राहत, बारिश के आसार नहीं

लखनऊ। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में 10 दिन से पड़ रही कंपकंपी छुड़ाने वाली ठंड में आज से राहत मिलने की संभावना है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभों का असर खत्म हो गया है। इस कारण सोमवार से छह दिन तक सुबह धुंध रहेगी पर दिन में मौसम साफ रहेगा। अब बारिश के आसार नहीं हैं।

मौसम विभाग के अनुसार दिन का तापमान भी 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान भी 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं राज्य के कुछ इलाकों में रविवार को ठण्ड से मामूली राहत मिली। शनिवार रात तक चलीं बर्फीली हवाएं रविवार बंद थीं। इससे पारा 17.5 डिग्री आ गया, जो शनिवार से तीन डिग्री ज्यादा है। वहीं रात घने कोहरे के चलते सड़क पर चलना मुश्किल हो गया।

लखनऊ में चार mm बारि

राजधानी समेत राज्य के कई हिस्सों में रविवार भी वर्षा हुई। लखनऊ में मौसम विभाग ने चार मिमी वर्षा दर्ज की। मौसम विभाग के अनुसार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभों का असर खत्म हो गया है। अब बारिश के आसार नहीं है।

अगले छह दिनों का पूर्वानुमान

दिन -न्यूनतम पारा -अधिकतम पारा -मौसम

24 जनवरी 10 डिग्री 19 डिग्री सुबह धुंध-बदली

25 जनवरी 10 डिग्री 18 डिग्री सुबह धुंध-बदली

26 जनवरी 10 डिग्री 20 डिग्री सुबह धुंध-बदली

27 जनवरी 09 डिग्री 20 डिग्री धुंध-मौसम साफ

28 जनवरी 09 डिग्री 20 डिग्री धुंध-मौसम साफ

29 जनवरी 09 डिग्री 20 डिग्री धुंध-मौसम साफ

फर्जीवाड़े से हासिल करेंगे कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य!

कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने के लिए फर्जीवाड़ा
जिन्हें लगी है पहली ही डोज, उन्हें दूसरी डोज लगी दिखाकर जारी किया प्रमाण पत्र



बिजनौर। कोविड वैक्सिनेशन का लक्ष्य पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग जमकर फर्जीवाड़ा कर रहा है! जिन लोगों ने कोविड 19 वैक्सीन की केवल एक ही डोज लगवाई है, उनको दोनों डोज लगवाने का सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है।

केंद्र सरकार के कोविड-19 वैक्सीनेशन के फुल्ली वैक्सीनेटेड अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व सरकारी अस्पतालों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों व शिक्षण संस्थाओं में भी अभियान चलाकर कोविड-19 वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। नगीना के मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा निवासी युवती राबिया खानम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोविड-19 वैक्सिनेशन के फुल्ली वैक्सिनेटेड सर्टिफिकेट को दिखाते हुए बताया कि उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन की पहली डोज 24 जून 2021 को लगवाई थी लेकिन दूसरी डोज आज तक भी नहीं लगवाई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड-19 वैक्सिनेशन के फुल्ली वैक्सिनेटेड सर्टिफिकेट में उनको दूसरी डोज 22 जनवरी 2022 को लगाना दिखाया गया है और फुल्ली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगीना की जया वर्मा द्वारा राबिया खानम को कोविड 19 वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मी के रूप में अंकित किया गया है। अब बड़ा सवाल यही है कि जब राबिया खानम को कोविड 19 का फुल्ली वैक्सिनेटेड का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है तो वह अब दूसरी डोज कैसे लगवाएंगी? राबिया खानम अब कोविड वेक्सीन की दूसरी डोज लगवाने से वंचित रह जाएंगी।

वहीं हिंदू इंटर कॉलेज नगीना में कक्षा 12 के छात्र अनिकेत कुमार द्वारा भी कोविड 19 वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है। 19 वर्ष के अनिकेत कुमार को पहली डोज 26 जुलाई 2021 को तथा दूसरी डोज 8 नवंबर 2021 को लगाई गई है। अनिकेत को जारी कोविड 19 के फुल्ली वैक्सिनेटेड सर्टिफिकेट में पीएचसी कोतवाली की स्वास्थ्य कर्मी संगीता द्वारा अनिकेत को डोज लगाने वाली स्वास्थ्य कर्मी का नाम अंकित है। इस संबंध में कोरोना कंट्रोल रूम बिजनौर में तैनात प्रमोद कुमार से उनके मोबाइल पर संपर्क नहीं हो स्का।

फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस्त्र के सौदे की दूर तक जाती गूंज


फिलीपींस को ब्रह्मोस्त्र मिसाइल बेचने का सौदा करने भारत दुनिया के उन चंद देशों के सूची में आ गया जो दूसरे देशों को शस्त्र बेचते हैं। यह भारत की बड़ी उपलब्धि है। ये खबर दुनिया भर की मीडिया में चर्चा बनी। संपादकीय लिखे गए। ब्रह्मोस्त्र की बिक्री का यह शोर इस बात का नहीं है कि भारत ने 375 मिलियन डॉलर के हथियार बेचे हैं बल्कि यह शोर इसलिए है कि देखो, दुनिया की हथियार बाजार में एक और नया बेचने वाला देश आ गया है।
ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ये पहला विदेशी ऑर्डर है।फिलीपींस को 36 ब्रह्मोस्त्र बेची जानी है। रिपोर्टों के मुताबिक ब्रह्मोस्त्र को लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ और देशों के साथ बातचीत की जा रही है। हम शस्त्र काफी समय से निर्यात कर रहे हैं। ब्रह्मोस्त्र को लेकर चर्चा में इसलिए आए कि यह दुनिया की आधुनिकतम मिसाइल है। चीन इसके निर्माण और टैस्टिंग को लेकर कई बार आपत्ति दर्ज करा चुका है। अभी हिंदुस्तान एयरनोटिक्स का मारीशस को एडवास लाइस् हैलिकाप्टर (एएचएल