सरकारी ठेकों पर अब नहीं बिक सकेगी तस्करी की शराब

13 मई 2022 को दैनिक जनवाणी के पेज नंबर 02 पर प्रकाशित बिजनौर से सचिन वर्मा की रिपोर्ट… अब नहीं बिक सकेगी तस्करी की शराब

अब तस्करी की शराब सरकारी दुकानों पर नहीं बिक सकेगी। इसके साथ ही कोई भी दुकान स्वामी या सेल्समैन शराब की बिक्री में गड़बड़ नहीं कर सकेगा। इसके लिए आबकारी विभाग ने एक अच्छा कदम उठाया है। विभाग की ओर से शराब की दुकानों पर पोस मशीन उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस मशीन के माध्यम से विभाग के पास दुकानों पर होने वाले प्रत्येक दिन की बिक्री व स्टॉक का पूरा लेखा जोखा ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इसके साथ ही बार कोर्ड स्कैन किए बिना अब एक भी बोतल नहीं बेची जा सकेगी।

पूर्व में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें खुलासा हुआ है कि शराब की दुकानों पर तस्करी की शराब भी बेची जाती रही है। इसके अलावा विभाग को चूना लगाने के लिए कुछ दुकान स्वामी व सेल्समैन तरह-तरह के हथकंडे अपनाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। विभाग ने ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने व पारदर्शिता बरतने के लिए पोस मशीन को सहारा बनाया है। आबकारी विभाग की ओर से जनपद के सभी शराब की दुकान स्वामियों को पोस मशीन देने का कदम उठाया है। इन पोस मशीनों के माध्यम से विभाग के पास सभी दुकानों पर प्रत्येक दिन होने वाली शराब की बिक्री व दुकानों पर बचे स्टॉक का पूरा लेखा जोखा बस एक बटन दबाते ही उपलब्ध हो जाएगा। इतना ही नहीं शराब बेचने वाले सेल्समैन को शराब बेचते समय बार कोड स्कैन करना ही होगा। बिना बार कोड स्कैन किए एक भी बोतल को नहीं बेचा जा सकेगा। विभाग की ओर से शराब की दुकान स्वामियों को पोस मशीन वितरित की जा रही हैं।

दुकान स्वामियों को वितरित की मशीनें

गुरुवार को जिला मुख्यालय पर नजीबाबाद की आबकारी निरीक्षक मोनिका यादव ने नजीबाबाद के दुकान स्वामियों को पोस मशीनों का वितरण किया। उन्होंने सभी दुकान स्वामियों से बताया कि अब बिना बार कोड स्कैन किए एक भी बोतल को नहीं बेचा जाएगा। दुकान पर हुई बिक्री व स्टॉक का पूरा लेखा जोखा इस मशीन में फीड होगा। उन्होंने बताया कि यह पोस मशीने धामपुर, चांदपुर व नजीबाबाद के दुकान स्वामियों को वितरित की जा चुकी हैं।

मशीन बनेगी आबकारी विभाग का हथियार

आबकारी विभाग की ओर से बांटी जा रही पोस मशीने आबकारी विभाग के लिए किसी हथियार से कम साबित नहीं होगी। आबकारी विभाग के अधिकारी इसी हथियार के माध्यम से अब शराब तस्करों की कमर तो तोड़ ही सकेंगे साथ ही एक बटन दबाते ही दुकान का पूरा ब्योरा उनके सामने होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग लाइसेंस की आड़ में दुकानों पर तस्करी की शराब बेचते हैं वह अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। पोस मशीन से शराब की तस्करी पर भी अंकुश लगेगा।

जनपद में सभी दुकानों पर पोस मशीन रहेंगी। बिना कोड स्कैन किए अब एक भी बोतल नहीं बेची जाएगी। धामपुर, चांदपुर व नजीबाबाद के दुकान स्वामियों को पोस मशीने बांटी जा चुकी हैं। अन्य को बांटी जा रही है। पोस मशीन में शराब की दुकान की बिक्री का पूरा ब्योरा व स्टॉक का पूरा रिकार्ड उपलब्ध होगा। –गिरीशचंद्र वर्मा आबकारी अधिकारी, बिजनौर

हमने गुरुवार को नजीबाबाद के सभी दुकान स्वामियों को पोस मशीने उपलब्ध करा दी हैं। पोस मशीनों के माध्यम से दुकान का रिकार्ड रखना काफी आसान होगा। पोस मशीन कोड एक ही बार स्कैन करेगी। कोड को पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। इससे अवैध शराब की बिक्री पर भी रोक लगेगी। –मोनिका यादव, आबाकरी निरीक्षक, नजीबाबाद

4 महीने राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा मुफ्त गेहूं

राशन कार्ड धारकों को जून से सितंबर तक मुफ्त गेहूं नहीं मिलेगा। गेहूं की खरीद न होने से भारत सरकार ने लिया निर्णय। कार्डधारकों को गेहूं के स्थान पर चावल देने का फैसला। अब उनको मिलेगा प्रति यूनिट पर सीधे पांच किलो चावल!

लखनऊ। राशन कार्ड धारकों के लिए खास खबर है। मुफ्त में राशन कार्ड पर प्रति माह दो बार मिलने वाला गेहूं चार माह तक नहीं मिलेगा। यानी जून से लेकर सितंबर माह तक राशन कार्ड पर लोग नि:शुल्‍क गेहूं नहीं ले सकेंगे। इसका कारण ये है कि इस बार क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद धीमी हो रही है।

गौरतलब है कि शासन से महीने में दो बार में कार्डधारकों को राशन मिलता है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत माह के पहले सप्ताह व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में माह के 15 तारीख के बाद राशन का वितरण होता है। लेकिन इस बार गेहूं की खरीद कम होने से शासन स्तर से इसके आवंटन पर रोक दिया गया है। गेहूं की खरीद न होने से भारत सरकार ने कार्डधारकों को गेहूं के स्थान पर चावल देने का फैसला लिया है। अब उनको प्रति यूनिट पर सीधे पांच किलो चावल मिलेगा। बाकी खाद्य सामग्री जैसे तेल आदि मिलेगा, यानी अब जून से लेकर सितंबर तक गेहूं नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर से पीएमजीकेवाइ में गेहूं मिलने लगेगा।

नमक न आने से वितरण पर रोक : विपणन गोदामों में नमक न आने से राशन का वितरण कोटेदार नहीं कर रहे हैं। खासकर शहर की कई दुकानों पर कार्डधारक राशन लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कोटेदार नमक का उठान न किए जाने की बात कहकर उनको वापस कर दे रहे हैं। यह भी बता रहे हैं कि अभी तक राशन का उठान नहीं किया है। एक विभागीय अधिकारी ने बताया कि नमक आने के बाद ही कोटेदार वितरण करेंगे।

गेहूं आवंटन के कोटे में संशोधन के तहत बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश को पीएमजीकेएवाई योजना के तहत गेहूं नहीं दिया गया है। इसकी भरपाई चावल से की जाएगी। यूपी में मौजूद गेहूं के स्टॉक को देखते हुए राज्य सरकार एक किलो गेहूं के साथ चार किलो चावल दे सकती है या फिर पूरा पांच किलो चावल ही दिया जाए, इस पर विचार चल रहा है।  

केंद्र सरकार की तरफ से सितम्बर महीने तक के लिए यह संशोधन किया गया है। प्रदेश के करीब 15 करोड़ से अधिक लाभार्थियों पर इसका असर पड़ेगा। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत दिए जाने वाले राशन पर अभी बातचीत चल रही है कि इसमें गेहूं की जगह चावल दिया जाए या फिर कोटे में थोड़ा संशोधन किया जाए। 

बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ेगी रैपिड रेल

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में बुलेट ट्रेन से तेज दौड़ रही दिल्ली से मेरठ तक चलने वाली रैपिड रेल के पहले चरण का ट्रायल कुछ ही दिनों में होने वाला है। साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक बनकर तैयार हो गया है। ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी, जो देश की पहली रीजनल ट्रेन होगी। दिल्ली से मेरठ यात्रा करने वाले यात्री लंबे समय से इस रैपिड रेल का इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द ही खत्म होने वाला है। इसके ट्रायल की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। इसके लिए पहला कोच दुहाई पहुंच चुका है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) के निर्धारित समय पर ट्रेन चलाने की पूरी तैयारी है। इसके तहत साहिबाबाद से दुहाई तक ट्रेन का ट्रायल इस साल मई से शुरू हो जाएगा, जबकि यात्री अगले साल से इस ट्रेन में सफर कर पाएंगे। दुहाई डिपो में एक किमी लंबे ट्रायल ट्रैक और 12 रनिंग ट्रैक बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है।

alstom india: Alstom hands over first Rapid Rail trainset to NCRTC - The  Economic Times

दिल्ली से मेरठ के बीच 25 स्टेशन- इस ट्रेन का निर्माण गुजरात के सवाली में किया जा रहा है। इसे बहुराष्ट्रीय कंपनी अल्स्टोम ने बनाया है। रेलवे के मुताबिक इस ट्रेन से महज 50 से 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ की यात्रा की जा सकेगी। रेल नेटवर्क में ये देश में पहली प्रणाली है, जिसके तहत 180 किलोमीटर प्रति घंटे वाली ट्रेन पहले चरण में 100 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में पूरा करेगी। दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक 82 किलोमीटर का सफर 55 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। यात्रा के दौरान दिल्ली से मेरठ 25 स्टेशन तैयार किये जा रहे हैं। हर स्टेशन में 30 सेकेंड ट्रेन रुकेगी और हर 5-10 मिनट में ट्रेन मिल सकेगी।

विदित हो कि देश की पहली रैपिड रेल का रैक तैयार हो गया है। गुजरात के सावली में शनिवार को इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को सौंपा गया। ट्रेन जल्द गाजियाबाद के दुहाई डिपो में पहुंच जाएगी। आधुनिक ट्रेन का डिजाइन हैदराबाद में तैयार किया गया, जबकि निर्माण गुजरात में चल रहा है। वर्ष के आखिर में ट्रायल शुरू हो जाएगा। एनसीआरटीसी भारत का पहला रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) विकसित कर रही है। इस तरह की पहली ट्रेन सराय काले खां गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर चलेगी। गुजरात के सावली में आयोजित कार्यक्रम में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव और एनसीआरटीसी अध्यक्ष मनोज जोशी ने एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रेन के रोलआउट की प्रक्रिया की। इसके बाद निर्माण कंपनी एल्सटॉम के प्रबंध निदेशक ने रेल की चाबी अधिकारियों को सौंपी। रोलआउट के साथ ट्रेन की डिलिवरी शुरू हो गई है। एनसीआरटीसी के प्रबंधक निदेशक ने बताया कि यह ट्रेन जल्द ही गाजियाबाद के दुहाई डिपो में पहुंच जाएगी। कुछ महीने में ट्रायल रन शुरू किया जाएगा।

40 ट्रेन की डिलीवरी करेगी कंपनी-एनसीआरटीसी के अनुसार, ट्रेन निर्माण के लिए एल्सटॉम कंपनी से अनुबंध किया गया है। उसके अनुसार कंपनी 40 ट्रेन की डिलीवरी करेगी। इनमें से 10 ट्रेन तीन कोच वाली हैं, जो मेरठ मेट्रो के लिए होंगी। यह कंपनी 15 साल तक रोलिंग स्टॉक का रख रखाव करेगी। ट्रेन की विशेषता यह है कि ब्रेक लगाने पर बिजली उत्पन्न होगी। यह बिजली ट्रेन सिस्टम से वापस इलेक्ट्रिक ग्रिड में चली जाएगी।

हैदराबाद में किया गया है डिजाइन-केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव ने कहा कि रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की योजना 2050 को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। 30 आरआरटीएस अल्ट्रा-मॉडर्न ट्रेनों को हैदराबाद में डिजाइन किया गया है।

दो बोतल दारू क्यों नहीं चढ़ी, गृह मंत्री से शिकायत

Viral News: दो बोतल शराब पीने के बाद भी जब नहीं चढ़ा नशा, गृह मंत्री को भेजी शिकायत

पीड़ित शख्स ने बताया कि दो बोतल शराब पीने के बाद भी उसको नशा नहीं हुआ। इस बात से वो नाराज था। वह चाहता है कि ऐसी धोखाधड़ी किसी और कस्टमर के साथ नहीं हो।

उज्जैन। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की सरकार मिलावटखोरी के खिलाफ माफिया पर बुलडोजर चलाने जैसी कड़ी कार्रवाई कर रही है तो वहीं अब मध्य प्रदेश में शराब में मिलावट की बात भी सामने आई है। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक शराबी ने राज्य के गृह मंत्री को शिकायत भेजी है। वह सबूत के तौर पर आबकारी थाने में शराब की दो बोतलें लेकर भी पहुंचा।

हैरान रह गए आबकारी अधिकारी

लोकेंद्र सेठिया को आबकारी थाने में देख आबकारी अधिकारी भी हैरान रह गए। बाद में अधिकारी ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पीड़ित ने बताया कि उसने 2 बोतल शराब पी लेकिन, फिर भी उसको नशा नहीं हुआ। उसने कहा कि ये शराब कैसी है, नशा नहीं हो रहा है? ठेकेदार पानी मिलाकर दे रहे हैं; ठेकेदारों पर कार्रवाई करो।

शराबी ने की ये मांग

दरअसल, लोकेंद्र सेठिया 12 अप्रैल को देशी शराब की दो बोतल पीने के बाद आबकारी विभाग में शिकायत करने पहुंचे थे। उसने शिकायत की थी कि इसमें नशा नहीं है, इसमें तो पानी मिला हुआ है। वह सबूत के तौर पर शराब की दो बोतलें लेकर भी पहुंचा था। उसने कहा कि यकीन नहीं हो तो शराब की जांच कर लें। ठेकेदार की तरफ से की गई इस धोखाधड़ी को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करो।

साभार – राहुल सिंह राठौड़: जी न्यूज़ डेस्क

अब आसानी से जानिए आधार की सत्यता

यूआईडीएआई ने बताए आधार की सत्यता स्थापित करने के तरीके। ऑनलाइन और ऑफलाइन की जा सकती है जांच।

नई दिल्ली (एजेंसी)। आधार कार्ड की असलियत को कैसे सत्यापित किया जाए, आमतौर पर किसी संस्‍थान के सामने सवाल तब पैदा होता है जब कोई व्‍यक्ति अपनी पहचान के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड प्रस्तुत करता है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा है कि आधार की सत्यता को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आसानी से इस प्रकार स्थापित किया जा सकता है:

  • ऑनलाइन माध्‍यम– आधार धारक के आयु वर्ग, लिंग, राज्य और मोबाइल के अंतिम 3 अंकों को https://myaadhaar.uidai.gov.in/verifyAadhaar पर जाकर आधार नंबर फीड करके सत्यापित किया जा सकता है।
  • ऑफलाइन माध्‍यम– प्रत्येक आधार कार्ड/ आधार पत्र/ ई आधार पर एक सुरक्षित क्यूआर कोड मुद्रित होता है जिसमें जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, लिंग, जन्म तिथि और पता) के साथ-साथ आधार कार्ड धारक की तस्वीर भी होती है।

भले ही आधार कार्ड पर तस्‍वीर की जगह फोटोशॉप के जरिये किसी अन्य व्यक्ति की तस्वीर लगाकर आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ की गई हो लेकिन क्यूआर कोड में दी गई जानकारी सुरक्षित होती है और उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है क्योंकि यह यूआईडीएआई द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है। क्यूआर कोड को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध ‘आधार क्यूआर स्कैनर’ ऐप द्वारा पढ़ा जा सकता है।

यूआईडीएआई निवासियों के लिए अतिरिक्त जांच के तौर पर ‘आधार’ को सत्यापित करने का सुझाव देता है। उदाहरण के लिए, किसी कर्मचारी, घरेलू नौकर, ड्राइवर आदि को काम पर रखने या मकान किराये पर देते समय किरायेदार के आधार कार्ड की असलियत की जांच की जा सकती है। आम लोग भी किसी भी समय किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच के तौर पर उसके आधार को सत्यापित कर सकते हैं।

…तो फ्री राशन के बदले देनी पड़ेगी 27 रुपए किलो के हिसाब से पेनाल्टी

अगर आपके घर में है ये 6 चीजें…तो नहीं मिलेगा फ्री राशन और देनी पड़ेगी 27 रुपए किलो के हिसाब से पेनाल्टी।

ration card

नई दिल्ली (एजेंसी)। यदि आपने भी नियमों की धज्जियाँ उड़ाई है तो आपके पास राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका है। केन्द्र और राज्य की सरकारों द्वारा दिया जाने वाला फ्री राशन आपके लिए बंद हो सकता है।

बताया गया है कि सरकार द्वारा 27 रूपए किलो के हिसाब से गेहूं की पेनल्टी लगाई जाती है। यह पेनल्टी तब से लागू होती है, जब से आपने राशन लेना शुरू किया था। राशन कार्ड बनवाने के नियमों में भी रसद विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद परिवार फ्री राशन ले रहा है तो आपको जेल भी हो सकती है।


इन परिस्थितयों में राशन कार्ड को करें सरेंडर
-गरीबी रेखा के मापदंडों में नहीं आने पर
-घर में तमाम सुख सुविधा होने बावजूद भी राशन लेने पर
-परिवार का सदस्य सरकारी सेवा में होने पर
-पारिवारिक आय मासिक 3000 हजार रुपए से ज्यादा होने पर
-APL के लिए पारिवारिक आय 10 हजार रुपए मासिक से ज्यादा होने पर -एक से अधिक जगह राशन कार्ड होने पर

क्या है पूरा मामला! दरअसल वर्ष 2020 में कोरोना की शुरूआत में केन्द्र सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में राशन कार्ड जारी किए थे। इन राशन कार्ड के जरिए लोगों को राशन, अनाज, तेल, चीनी आदि उपलब्ध करवाए गए थे। उस दौरान बहुत से अपात्र लोगों ने भी कार्ड बनवा लिए थे और योजना का गलत तरीके से लाभ उठाया था। परन्तु अब सरकार चाहती है अपात्र लोगों को इस योजना से बाहर किया जाए। इसके लिए सरकार उन सभी लोगों को अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का अंतिम अवसर दे रही हैं। यदि अपात्र होने के बावजूद भी किसी ने राशन कार्ड सरेंडर नहीं किए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी औऱ उन्हें दिए गए राशन के बदले भुगतान की वसूली भी की जाएगी।

इन लोगों को माना गया है राशन कार्ड बनवाने के लिए अपात्र
ऐसे नागरिकों को इस योजना के लिए अपात्र माना गया है जिनके पास…


1. 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, मकान या फ्लैट है,
2. जिनके पास गाड़ी, ट्रैक्टर है,
3. जिनके पास एयरकंडीशनर है,
4. जिनकी गांवों में दो लाख रुपए व शहर में तीन लाख रुपए से अधिक की पारिवारिक आय है,
5. जिनके पास 5 किलोवाट की क्षमता का जनरेटर हो या,
6. जिनके पास एक या एक से अधिक हथियार के लाइसेंस हों।
उपरोक्त में से यदि एक भी वस्तु जिनके पास है, वे सभी नए नियमों के अनुसार योजना के लिए अपात्र माने गए हैं। उन लोगों के अपील की गई है कि वे अपना राशन कार्ड तहसील अथवा डीएसओ कार्यालय में सरेंडर कर दें। बाद में यदि जांच में उन्हें अपात्र पाया गया तो उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
केवल इनको मिल सकेगा Ration Card
1. ऐसे सभी परिवार जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है या झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं।
2. भीख मांगने वाले
3. दिहाड़ी मजदूर या कामगार
4. घरेलू काम-काज कर अपनी आजीविका चलाने वाले श्रमिक
5. ड्राईवर तथा कुली व बोझा उठाने वाले श्रमिक
6. भूमिहीन किसान
7. कूड़ा-करकट बीनने वाले
8. राज्य सरकार द्वारा चिन्हित पात्र परिवार
9. वर्ष 2011 में हुई आर्थिक जनगणना में चिन्हित किए गए गरीब परिवार

व्हाट्सएप्प ने लगाया 14 लाख से अधिक खातों पर प्रतिबंध

नई दिल्ली (एजेंसी)। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने मार्च के महीने में भारत में 18 लाख से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगाया है। सोमवार को कंपनी ने कहा कि नए आईटी नियम 2021 का अनुपालन करते हुए प्लेटफॉर्म ने फरवरी में देश में ऐसे 14 लाख से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगाया था। उसे देश से उसी महीने में 597 शिकायत रिपोर्ट भी मिलीं, और ‘कार्रवाई’ वाले 74 खाते थे।

Big blow to WhatsApp users, company banned more than 30 lakh accounts

व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, आईटी नियम 2021 के अनुसार, हमने मार्च 2022 महीने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस उपयोगकर्ता-सुरक्षा रिपोर्ट में उपयोगकर्ता की शिकायतों का विवरण और व्हाट्सएप द्वारा की गई संबंधित कार्रवाई के साथ-साथ व्हाट्सएप की स्वयं की निवारक कार्रवाइयां शामिल हैं। प्रवक्ता ने कहा, व्हाट्सएप ने मार्च महीने में 1.8 मिलियन (1,805,000) से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया। 

अब जितने किलोमीटर, उतना ही टोल टैक्स

नई दिल्ली (एजेंसी)। टैक्स वसूलने के लिए अब सरकार नया हाईटेक सिस्टम लाने की तैयारी में है। इसके बाद फास्टैग सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। नया सिस्टम सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम पर आधारित होगा।

किलोमीटर के हिसाब से लगेगा पैसा
सूत्रों के मुताबिक नए सिस्टम पर काम शुरू हो गया है और इसका पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो चुका है। इसे हरी झंडी मिलते ही फास्टैग की जगह पर नेविगेशन सिस्टम से टोल वसूली का काम शुरू कर दिया जाएगा। नए सिस्टम में किलोमीटर के हिसाब से या तय की गई दूरी के हिसाब से टोल टैक्स लिया जाएगा। अभी फास्टैग में एक बार टोल टैक्स काटने का नियम है। अगर किसी हाइवे पर गाड़ी चलती है तो टोल प्लाजा पर एक निश्चित राशि फास्टैग अकाउंट से काट ली जाती है। इस राशि का सफर की दूरी या किलोमीटर से कोई वास्ता नहीं होता। नेविगेशन सिस्टम में किलोमीटर के हिसाब से पैसा लिया जाएगा। नए सिस्टम में हाइवे या एक्सप्रेसवे पर जितने किलोमीटर का सफर तय होगा, उतने किलोमीटर का टोल टैक्स देना होगा।

क्या होगा नए सिस्टम में
किसी हाईवे या एक्सप्रेसवे पर जैसे ही गाड़ी चलनी शुरू होगी, उसके टोल का मीटर ऑन हो जाएगा। अपना सफर खत्म करने के बाद गाड़ी जैसे ही हाइवे से स्लिप रोड या किसी सामान्य सड़क पर उतरेगी, तय दूरी के हिसाब से नेविगेशन सिस्टम पैसा काट लेगा। यह नया सिस्टम भी फास्टैग की तरह होगा, लेकिन पैसा उतना ही लगेगा जितना फासला तय होगा। अभी भारत में तकरीबन 97 फीसदी गाड़ियों में फास्टैग लगा है जिससे टोल वसूली होती है।   

आ गया पोस्ट ऑफिस का भी IFSC कोड ! बिना पोस्ट ऑफिस जाए, कहीं से भी भेज सकेंगे पैसे

Post Office IFSC Code – आ गया पोस्ट ऑफिस का भी IFSC कोड ! कहीं से भी भेज सकेंगे पैसे, पोस्ट ऑफिस जाने की जरुरत नहीं ! – Career Bhaskar

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Post Office IFSC Code – अगर आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है तो आपको कई बार बैंक जाना पड़ता रहा होगा, क्यूंकि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का IFSC कोड नहीं होता है, जिसके कारण आप NEFT/RTGS जैसी सुविधा का लाभ नहीं ले पाते है, और कोई भी काम करने के लिये आपको बार बार पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता रहा होगा। …पर अब आपको बार बार पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा।

आ गया Post Office Saving Account का IFSC कोड –

जिनका भी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है, उन सब के लिये एक अच्छी अपडेट आई है। पोस्ट ऑफिस ने हाल ही में अपना IFSC कोड जारी किया है, यह IFSC कोड IPOS0000DOP है। पोस्ट ऑफिस ने यह एक ही IFSC कोड जारी किया है, जो सभी ब्रांच के लिये काम करेगा। पहले पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का IFSC कोड नहीं था, जिसके कारण NEFT/RTGS जैसी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब IFSC कोड आ गया है, अब सभी लोग NEFT/RTGS जैसी सुविधा का लाभ ले सकेंगे।

Post Office Saving Account और IPPB में है अंतर

पोस्ट ऑफिस में आपके दो प्रकार के अकाउंट ओपन होते है। एक होता है Post Office Saving Account जो कि पासबुक वाला होता है, और इसे पोस्ट ऑफिस द्वारा 500 रूपये में खुलवाया जाता है। और दूसरा होता है IP (India Post Payment Bank) अकाउंट, जिसे Zero Balance के साथ भी खोला जा सकता है। इसे आप Online खुद से ही या पोस्ट ऑफिस से भी खोल सकते हैं। India Post Payment Bank में आपको पहले से NEFT/RTGS, UPI जैसी सर्विस मिलती है, पर Post Office Saving Account में आपको ये सर्विस नहीं मिलती है।

इन दिन से लागु हो जायेंगा यह IFSC कोड –

IPOS0000DOP ये जो Post Office Saving Account का IFSC कोड है, यह 1 मई 2022 के बाद में एक्टिवट होगा जबकि IPPB के IFSC कोड पहले से चल रहे हैं। यदि आप गूगल पर Post Office Saving Account का IFSC कोड सर्च करते हैं तो वहां पर आपको यह IPOS0000001 IFSC कोड दिखाई दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह IFSC कोड IPPB का है, जिसका यूज आपको तब ही करना है, जब आपका अकाउंट IPPB में होता है।

IFSC कोड डालते वक्त इस बात का रखे ख्याल –

IFSC कोड को लेकर बहुत झंझट होता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट और IPPB दोनों प्रकार के अकाउंट के लिये अलग अलग IFSC कोड है, यदि आप पोस्ट ऑफिस के खाता नंबर में IPPB का IFSC कोड दाल देंते हैं, तो आपका पैसा फस सकता है या आपका पैसा गलत खाते में जा सकता है। तो यदि आपका अकाउंट IPPB में है, तो वहां पर आपको IFSC Code – IPOS0000001 लगाना है, और अगर आपका अकाउंट Post Office Saving Account में है, तब आपको IPOS0000DOP IFSC कोड लगाना है।

मुफ्त राशन लेने वाले अपात्रों से वसूली करेगी सरकार

आया राशन कार्ड का नया न‍ियम, अपात्र तुरंत करें सरेंडर वरना सरकार करेगी वसूली

Ration Card New Rule : राशन कार्ड का आया नया न‍ियम, तुरंत करें सरेंडर वरना सरकार करेगी वसूली

लॉकडाउन के दौरान स्वघोषित आय और आधार कार्ड के आधार पर ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी जिसकी आड़ में कुछ संपन्न लोगों ने भी इसके तहत राशन कार्ड बना लिए थे। अब सरकार इस पर कार्रवाई कर वसूली की योजना बना रही है। साथ ही राशन कार्ड निरस्त करने की भी योजना है।

नई दिल्ली। (एजेंसी)। कोव‍िड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन योजना का लाभ कई अपात्र पर‍िवार भी उठा रहे हैं। ऐसी शिकायतें मिलने के बाद सरकार की तरफ से ऐसे पर‍िवारों से राशन कार्ड को सरेंडर करने की अपील की गई है।

सरकार की तरफ से कुछ शर्तों के तहत राशन कार्ड सरेंडर करने का न‍ियम बनाया गया है। इन न‍ियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है और आपसे वसूली हो सकती है। इतना ही नहीं आपके ख‍िलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

पात्र कार्ड धारकों को नहीं म‍िल पा रहा राशन

दरअसल, कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देना शुरू क‍िया था। सरकार की तरफ से शुरू की गई यह व्‍यवस्‍था गरीब पर‍िवारों के ल‍िए अभी तक लागू है। इस बीच सरकार की जानकारी में आया है क‍ि कई राशन कार्ड धारक, इसके योग्‍य ही नहीं हैं और वे फ्री राशन का लाभ उठा रहे हैं। वहीं योजना के पात्र कई कार्ड धारकों को इसका फायदा नहीं म‍िल पा रहा है।

जांच के बाद होगी कानूनी कार्रवाई

अब अध‍िकार‍ियों के माध्‍यम से अपात्र लोगों से तुरंत राशन कार्ड सरेंडर करने के ल‍िए कहा जा रहा है। अगर कोई अपात्र व्‍यक्‍त‍ि राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो जांच के बाद उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

होगी वसूली

यद‍ि राशन कार्ड को सरेंडर नहीं किया जाता है तो ऐसे लोगों का कार्ड जांच के बाद रद्द कर द‍िया जाएगा। साथ ही उस परिवार के ख‍िलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं जब से वह राशन ले रहा है, तब से राशन की वसूली भी की जाएगी।

सरकारी राशन के ल‍िए अपात्र लोग

मोटरकार, ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पांच केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर, 100 वर्ग मीटर का प्लाट या मकान, पांच एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, आयकरदाता, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय 2 लाख प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष वाले परिवार योजना के लिए अपात्र हैं। ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड तहसील और डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करना होगा।

लोगों से अपील

कई राज्‍यों में पात्र लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि अपात्र लोग राशन कार्ड को सरेंडर कर दें, ताकि गरीब परिवारों का कार्ड बनाया जा सके। राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर ऐसे लोगों के ख‍िलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

इलेक्ट्रिक स्कूटरों की गहन जांच कराएगी ओला वापस मंगाए 1,441 यूनिट्स

इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग की घटनाओं पर ओला गंभीर। गहन जांच को वापस मंगाए 1,441 स्कूटर

इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग की घटना: ओला ने 1,441 स्कूटर वापस मंगाए, होगी गहन जांच

नई दिल्ली (एजेंसी) इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर ओला ने अपने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की 1,441 यूनिट को वापस मंगाया है। कंपनी ने कहा है कि पुणे में 26 मार्च को हुई आग की घटना की जांच जारी है और प्रारंभिक मूल्यांकन में पाया गया कि यह एक अलग घटना थी।

आग लगने के सही कारण और इसमें बेहतर क्या किया जा सकता है; इसे लेकर जांच की जा रही है। ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से कहा गया है कि इन स्कूटरों का हमारे सर्विस इंजीनियरों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। इसके तहत सभी बैटरी सिस्टम, थर्मल सिस्टम के साथ-साथ सुरक्षा प्रणालियों की जांच की जाएगी। इससे पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर मेकर ओकिनावा ऑटोटेक ने भी अपने 3215 व्हीकल्स को आग लगने की घटनाओं के बाद वापस ले लिया था।

विदित हो कि हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने की व्यापक घटनाएं हुई हैं। इसे लेकर भारत सरकार भी सख्त है और उसने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।

और अब बिना ATM, आधार से कीजिए UPI पेमेंट

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नई दिल्ली (एजेंसी)। अब आप आधार नंबर की मदद से  UPI पिन बना सकते हैं। NPCI के अनुसार इस फीचर्स को  कुछ दिन पहले ही Live कर दिया गया है। कई लोग इसका इस्तेमाल भी करने लगे हैं।

आधार की मदद से कर सकेंगे UPI पेमेंट 

अब आप बिना ATM के ही UPI पिन बना पायेंगे। अब  Aadhaar की मदद से ही UPI Pin सेट, रीसेट या नया Pin बनाया जा सकता है। इस काम के लिये Debit Card की भी जरुरत नहीं पड़ेगी। यह फीचर्स अभी सिर्फ BHIM Application के नए वर्सन (Version 2.9.6) में ही दिया गया है। यह Google Pay, Phone Pe, Paytm या किसी दूसरे एप्प में देखने को नहीं मिलेगा। जल्द ही यह दूसरे पेमेंट एप्प में भी देखने को मिल जाएगा।

आधार और बैंक से लिंक हो एक ही नंबर

इसका लाभ लेने की कुछ शर्त भी हैं, इसके लिये आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर ही बैंक अकाउंट से भी लिंक होना चाहिये। अगर आपके आधार और बैंक में अलग अलग मोबाइल नंबर लिंक होते है, तो आधार Authentcation नहीं हो पाएगा और आधार से UPI पिन नहीं बनाया जा सकेगा।

इन बैंक के ग्राहक ही ले पायेंगे लाभ

अभी इस फीचर्स को सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया और कॉसमॉस बैंक के लिये ही लांच किया गया है। इन दोनों बैंक के कस्टमर BHIM एप्प का Version 2.9.6 डाउनलोड कर के अभी से इस फीचर्स का यूज कर सकते हैं।

रोडवेज बसों में यात्रियों से खुलेआम लूट !

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में सफर करना यात्रियों के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बनता जा रहा है। रोडवेज की बसों से प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री आते और जाते हैं। स्थिति यह है कि बसों के ठहरने से पहले ही पानी की बोतलें, चाय, जूस, ठंडा आदि बेचने वाले किशोर और युवक बसों में चढ़ जाते हैं। कई बार तो वह यात्रियों को उतरने तक नहीं देते। इस कारण यात्रियों को असुविधा होती है, खासतौर पर महिलाओं और युवतियों को सर्वाधिक परेशानी उठानी पड़ती है।

प्रतीकात्मक फोटो

भुक्तभोगियों के अनुसार यह किशोर और युवक बसों में धक्का-मुक्की करने से भी पीछे नहीं रहते। इस कारण दिन में कई बार कहासुनी होना आम बात हो गई है। इसके बावजूद रोडवेज के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे इनके हौसले बुलंद हैं।

रोडवेज के मुख्य प्रबंधक से करनी चाहिए शिकायत
रोडवेज के मुख्य प्रबंधक को पत्र लिखकर बस स्टैंड पर संचालित दुकानदारों की ओर से अवैध रूप से बसों के अंदर खाद्य सामग्री बेचने वाले पर रोक लगाने की मांग की जानी चाहिए। रोडवेज को आय देने वाले यात्री; बस के इंतजार में खड़े रहते हैं और बसों में सामान बेचने वाले कुर्सियों पर बैठे रहते हैं। यही नहीं यात्रियों द्वारा उन्हें उठाने पर ये लोग मारपीट और गाली-गलोंज पर उतर जाते हैं।

यह है मुख्य नियम
– कैंटीन/स्टॉलधारी अपने व्यवसाय का सामान अपनी शॉप के अंदर ही रखेगा।

किसी भी कैंटीन, स्टॉलधारी का प्रतिनिधि, वेण्डर हॉकर  सामान का विक्रय निगम वाहनों में घुसकर एवं प्लेटफार्म पर घूमकर नहीं करेगा। सामान का विक्रय स्टॉलधारी अपनी शॉप परिधि के अंदर ही कर सकेगा। उल्लंघन करने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।
– स्थान प्रभारी द्वारा दिए गए निर्देशों की पालन पूर्ण रूप से करना होगा।

…और बेचेंगे भी महंगा- हालात इस कदर खराब हैं कि रोडवेज बसों में यात्रियों को हर सामान दोगुना तक कीमत अदा कर खरीदना पड़ता है। पानी की बोतल हो या चिप्स आदि सामान, सभी लगभग दोगुना दाम पर बेचे जाते हैं। मेरठ से बिजनौर की इस नंबर की बस में भी यही हुआ। नामी गिरामी कंपनी हल्दीराम के चिप्स के इस पैकेट पर निर्माण तिथि, मूल्य, बैच नंबर आदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ₹ 10 वाला ये पैकेट ₹20 का है।

बिना कार्ड के निकालें ATM से रुपए

नई दिल्ली (एजेंसी)। एटीएम से पैसा निकालने वालों के लिए बहुत खास खबर है। अब बिना एटीएम कार्ड के ही आप पैसे निकाल सकते हैं। दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समीक्षा के फैसलों को जारी किया। इस मौके पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया है कि अब बिना डेबिट कार्ड के एटीएम से पैसा निकालने की सुविधा सभी बैंकों में दी जाएगी। इसके पीछे डेबिट-एटीएम कार्ड के इस्तेमाल को कम करने और डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का विचार प्रमुख है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अब बिना डेबिट कार्ड के एटीएम से पैसा निकालने की सुविधा सभी बैंकों में दी जाएगी। अभी तक सिर्फ कुछ ही बैंकों में बिना कार्ड के एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा थी। उन्होंने बताया कि UPI के जरिए एटीएम से पैसा निकाला जा सकेगा।

कम होंगे कार्ड क्लोन के फ्रॉड
RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक इस कदम से कार्ड क्लोन करके पैसे निकालने के फ्रॉड भी कम होंगे। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया।

आसमान छू रहे निम्बू के दाम

नई दिल्ली। एक महीने में ही नींबू 70 रुपए से 400 रुपए तक पहुंच गया है। सब्जी बेचने वाले 10 रुपए में 1 नींबू दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वालों दिनों में इसकी कीमत कम होने के आसार नहीं दिख रहे।

बताया जा रहा है कि इस बार फसल कम होने के साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले नींबू की महंगाई के लिए डीजल के भाव भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से माल भाड़े में भी 15% की बढ़ोतरी हो गई है। इससे नींबू की कीमत पर दोगुना असर हुआ है।

सेब, अंगूर व अनार से भी महंगा बिक रहा नींबू- नींबू के दाम बढ़ने से अब घरों के अलावा होटल व ढाबों से भी नींबू गायब हो गया है। स्थिति ये है कि घर, होटल व ढाबों पर भी सलाद से नींबू (जायका) कम हो गया है। होटल व ढाबा संचालक भी सलाद में नींबू का इस्तेमाल कम ही कर रहे हैं। वहीं गन्ने के रस, शिंकजी व सब्जियों में भी नींबू का उपयोग कम मात्रा में कर रहे हैं। इन दिनों नींबू सेब, अंगूर व अनार से भी महंगा बिक रहा है।

बेमौसम बारिश से खराब हुई फसल- मद्रास, महाराष्ट्र और गुजरात समेत देशभर के कई इलाकों में बेमौसम बारिश से नींबू की फसल को काफी नुकसान हुआ है। जरूरत के मुकाबले उत्पादन कम हुआ है, इसलिए कीमतें रिकॉर्ड तोड़ बढ़ी हैं।

नवरात्र और रमजान- इस समय नवरात्र चल रहे हैं और रमजान का महीना है। व्रत और रोजे के दौरान भी नींबू का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इस समय उत्पादन कम है और डिमांड ज्यादा है।

महंगा ईंधन- पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के साथ ही माल भाड़ा भी बढ़ गया है। इसका असर नींबू सहित सभी फल-सब्जियों की कीमतों में देखने का मिल रहा है।

खेतों से सीधे फैक्ट्रियों मेंसॉफ्ट ड्रिंक के साथ ही कई दवाइयों और फूड प्रोडक्ट में नींबू इस्तेमाल किया जाता है। खेतों से नींबू सीधा फैक्ट्रियों में पहुंच रहा है। इस वजह से भी आम जरूरत के मुताबिक नींबू बाजार तक नहीं पहुंच रहा है।

अभी कर लें टंकी फुल और बचा लें ₹400

4 अप्रैल को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 40-40 पैसे/लीटर का इजाफा किया गया

पेट्रोल और डीजल के दामों में अब तक 14 में से 12 दिन बढ़ोतरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पेट्रोल और डीजल की कीमतों (Petrol-Diesel Price) में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मंगलवार, 5 अप्रैल को सुबह 6 बजे से दो ईंधनों के दाम (Fuel Price) में एक बार फिर 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया गया है। बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत (Petrol Price) 104.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत (Diesel Price) 95.87 रुपए प्रति लीटर हो गई है।

देश में 137 दिनों के विराम के बाद 22 मार्च 2022 से पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि का सिलसिला शुरू हुआ। तब से पेट्रोल और डीजल के दामों में अब तक 14 में से 12 दिन बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल-डीजल की महंगाई से हाल-फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह है कि ऑयल कंपनियां, 137 दिनों के विराम के दौरान हुए भारी नुकसान की भरपाई करने में लगी हुई हैं। उस दौरान कच्चे तेल के दाम (Crude Oil Price) बहुत उच्च बने रहे और देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों व कुछ अन्य कारणों से फ्यूल के दाम नहीं बढ़े। तो अब कंपनियां घाटा पूरा करने की कोशिश कर रही हैं।

अभी टंकी फुल कराई तो कैसे होगी बचत– क्रिसिल रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमत में 15 से 20 रुपए तक का इजाफा करना होगा। 22 मार्च से शुरू हुई दाम वृद्धि के चलते अब तक 13 किस्तों में पेट्रोल और डीजल दोनों ही 9.20 रुपए प्रति लीटर महंगे हो चुके हैं। पेट्रोल की कीमत में 13 किस्तों में क्रमशः 80, 80, 80, 80, 50, 30, 80, 80, 80, 80, 80, 40 व 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अगर मान लें कि पेट्रोल की कीमत में अभी 12 दिन और बढ़ोतरी होगी और यह 80 पैसे के हिसाब से होगी तो अगले 12 दिन में पेट्रोल लगभग 10 रुपए और महंगा हो जाएगा। ऐसे में 12 दिन बाद आपको 40 लीटर टैंक कैपेसिटी वाली गाड़ी की टंकी में फुल कराने के लिए लगभग 400 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। यानी अगर आप अभी कार की टंकी फुल कराते हैं तो आपको 400 रुपए की बचत होगी।

तेल कंपनियों के नुकसान का आंकड़ा मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्यूल कीमतों में 4 नवंबर 2021 से लेकर 21 मार्च 2022 यानी 137 दिन तक कोई वृद्धि न किए जाने से पेट्रोलियम कंपनियों इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल को 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। इंडियन ऑयल को 1 अरब से लेकर 1.1 अरब डॉलर, बीपीसीएल और एचपीसीएल प्रत्येक को 55 से लेकर 65 करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा।

कच्चे तेल की कीमतें कहां- आज यानी 5 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। इसके बाद दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत (Petrol Price) 104.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम (Diesel Price) 95.87 रुपए प्रति लीटर हो गया है। जहां तक कच्चे तेल की कीमतों की बात है तो सोमवार को इसमें तेजी दर्ज की गई। अंतररराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 3.12 डॉलर प्रति बैरल की छलांग लगा कर 107.52 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसी तरह डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 4.03 डॉलर प्रति बैरल की छलांग लगा कर 103.30 डॉलर पर पहुंच गया।

15 अप्रैल से महंगा हो सकता है ट्रेन का सफर

नई दिल्ली (एजेंसी)। डीजल इंजनों से चलने वाली ट्रेनों से लम्बी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों से अब अधिक किराया वसूला जा सकता है। ये अतिरिक्त शुल्क 15 अप्रैल से टिकट बुकिंग के समय रेल यात्रा में स्वत: जुड़ जाएगा। दरअसल, रेलवे बोर्ड डीजल इंजनों से चलने वाली ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों पर 10 रुपये से 50 रुपये के बीच हाइड्रोकार्बन सरचार्ज (एचसीएस) या ‘डीजल कर’ लगाने की योजना बना रहा है। यह सरचार्ज उन ट्रेनों पर लागू होगा जो डीजल इंजनों का उपयोग कर आधी से अधिक दूरी तक चलेंगी। यह ईंधन आयात के प्रभाव को कम करने के लिए किया जा रहा है, जो तेल की बढ़ती लागत से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। एसी क्लास के लिए 50 रुपए, स्लीपर क्लास के लिए 25 रुपए और अनारक्षित क्लास के लिए न्यूनतम 10 रुपए फीस तीन कैटेगरी के तहत ली जाएगी।

Additional charges on a railway journey from 15 April , Delhi News in Hindi  - www.khaskhabar.com

उपनगरीय रेल यात्रा टिकटों पर ऐसा कोई अधिभार नहीं लगाया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों को उन ट्रेनों की पहचान करने का निर्देश दिया है जो निर्धारित दूरी का 50 प्रतिशत डीजल से चलती हैं। इस सूची को हर तीन महीने में संशोधित किया जाना है। हालांकि 15 अप्रैल से पहले बुक किए गए टिकटों पर सरचार्ज लगाने के बारे में अभी कोई स्पष्टता नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के साथ-साथ सऊदी अरब और यमन के बीच झड़प के कारण वैश्विक तेल की कीमतें वर्तमान में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच चुकी हैं। भारत द्वारा रूस से रियायती कीमतों पर तेल आयात करने के बावजूद, आपूर्ति की कमी है। देश में ईंधन की कीमतों में लगातार 12 दिनों तक बढ़ोतरी के साथ उपभोक्ता ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। एचसीएस सरचार्ज का इस्तेमाल भारतीय रेलवे के चालू विद्युत अभियान के लिए भी किया जाएगा। रेलवे राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ‘मिशन 100 प्रतिशत विद्युतीकरण – नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन’ योजना के तहत जनता को पर्यावरण के अनुकूल, हरित और स्वच्छ परिवहन प्रदान करने के लिए अपने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क को विद्युतीकृत करने के लिए एक मिशन मोड पर है। उपयोगकर्ता शुल्क में इस बढ़ोत्तरी का मतलब होगा कि ट्रेन का अंतिम किराया बढ़ जाएगा। रेलवे बोर्ड सरचार्ज जोड़कर, रियायतों में कटौती कर या मूल किराए को छुए बिना आराम व सुविधाओं को कम कर कुल किराया बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें 13 दिन में बढ़ीं 11वीं बार

नई दिल्ली (एजेंसी)। तेल कंपनियों ने नवरात्रि के दूसरे दिन लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। राजधानी दिल्ली में रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि मुंबई में पेट्रोल के दाम 84 पैसे और डीजल के दाम 85 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं।

आज ईंधन की कीमतों में हुई ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत 103.41 रुपये और डीजल की नई कीमत 94.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं, मुंबई में आज फ्यूल के दामों में बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 118.41 और डीजल 102.64 रुपये प्रति लीटर हो गया है। विदित हो कि 13 दिनों में आज 11वीं बार तेल के दाम बढ़ाए गए हैं।

इससे पहले 4 नवंबर, 2021 से देश भर में तेल की कीमतें स्थिर हो गई थीं और करीब साढ़े महीने के बाद 22 मार्च को पहली बार दाम बढ़े थे। 22 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक, 13 दिनों में 11 बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा चुकी है। इस दौरान दिल्ली में एक लीटर तेल के दाम 8 रुपये बढ़ाए जा चुके हैं। 21 मार्च, 2022 तक दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 95.41 रुपये प्रति लीटर थी, जो बढ़कर आज 103.41 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है।

Whatsapp ने लगाया लाखों खातों पर प्रतिबंध

नई दिल्ली (एजेंसी)। व्हाट्सएप ने फरवरी महीने में भारत के 1,426,000 अनैतिक एवं हानिकारक अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा 2021 के नए आईटी नियमों के  अनुपालन में किया गया है।

कंपनी ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जनवरी में 1,858,000 अकाउंट्स या खातों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसे देश से एक ही महीने में 335 शिकायतें मिलीं और उनमें से 21 पर जनवरी में कार्रवाई की गई। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, आईटी नियम 2021 के अनुसार, हमने फरवरी 2022 महीने के लिए अपनी नौवीं मासिक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

प्रवक्ता ने कहा, जैसा कि नवीनतम मासिक रिपोर्ट में दर्ज किया गया है, व्हाट्सएप ने फरवरी के महीने में 14 लाख से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कंपनी ने कहा कि साझा किए गए डेटा में व्हाट्सएप द्वारा 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच दुरुपयोग का पता लगाने के दृष्टिकोण का उपयोग करके प्रतिबंधित भारतीय खातों की संख्या पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें इसके रिपोर्ट फीचर के माध्यम से यूजर्स से प्राप्त नकारात्मक प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए की गई कार्रवाई भी शामिल है।

UP के 28 लाख पेंशनरों को मिलेगा 34 % DA, DR का लाभ!

लखनऊ। प्रदेश के करीब 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों को जल्द ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। उम्मीद है कि मई में मिलने वाले अप्रैल के वेतन के साथ बढ़े हुए डीए व डीआर का भुगतान भी होगा। प्रदेश का वित्त विभाग इसके लिए तैयारियां कर रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए तीन फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) की घोषणा केंद्रीय कैबिनेट ने कर दी है। केंद्र के आदेश के बाद ही यूपी में भी बढ़ा डीए व डीआर दिया जाता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, प्रदेश में तीन फीसदी वृद्धि होने पर कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए व डीआर 34 फीसदी हो जाएगा। अभी 31 फीसदी मिल रहा है। तीन फीसदी डीए के थाना पिल का लाभ दिए जाने पर सालाना 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।

LPG सिलेंडर ₹250 महंगा!

नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन महंगाई की मार, 250 रुपए बढ़े LPG सिलेंडर के दाम

नई दिल्ली (एजेंसी) नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन आज 1 अप्रैल को महंगाई का जोरदार झटका लगा है। नए वित्त वर्ष 2022-23 की शुरुआत के साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी हो गई हैं। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपए की बढ़ोतरी की है। हालांकि यह बढ़ोतरी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में नहीं बल्कि कामर्शियल गैस सिलेंडर में हुई है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। पिछले महीने 22 मार्च को रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े थे, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ था।

नए वित्त वर्ष के पहले दिन घरेलू रसोई गैस की कीमतें नहीं बढ़ाए जाने से आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किग्रा गैस सिलेंडर के दाम 949.5 रुपए हैं। कोलकाता में 976 रुपए, मुंबई में 949.50 रुपए और चेन्नई में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत अब 965.50 रुपए है।

कामर्शियल सिलेंडर महंगा होने से अब बाहर खाना महंगा हो सकता है। दिल्ली में 19 किलो वाला कामर्शियल सिलेंडर एक मार्च को दिल्ली में 2012 रुपए में रीफिल हो रहा था। 22 मार्च को इसकी कीमत घटकर 2003 रुपए पर आ गई थी, लेकिन आज इसमें फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में इसे रीफिल करवाने के लिए 2253 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं मुंबई में अब यह 1955 रुपए की जगह 2205 रुपए में मिलेगा। कोलकाता में इसकी कीमत 2,087 रुपए के बढ़कर 2351 रुपए हो गई है जबकि चेन्नई में इसके लिए अब 2,138 रुपए के बजाय 2,406 रुपए खर्च करने होंगे। पिछले दो महीने में 19 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में 346 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। एक मार्च को 19 किलो वाले कामर्शियल सिलेंडर के रेट में 105 रुपए का इजाफा हुआ था जबकि 22 मार्च को 9 रुपए सस्ता हुआ।

पीएम की इस योजना के तहत पाएं फ्री सिलाई मशीन

पीएम की इस योजना के तहत पाएं फ्री सिलाई मशीन, नहीं करना पड़ेगा एक भी रुपया खर्च

पीएम की इस योजना के तहत पाएं फ्री सिलाई मशीन, नहीं करना पड़ेगा एक भी रुपया खर्च

नई दिल्ली (एजेंसी)। महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना 2022 के तहत 20 से 40 साल की उम्र की महिलाओं को सिलाई मशीन लेने के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा।

पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना 2022 के तहत महिलाओं को बस एक आवेदन करने की जरूरत है। ये योजना हर एक राज्य की 50,000 महिलाओं की सुविधा के लिए बनाई गई है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का मौका

पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का मौका देगी। भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना 2022 के तहत 20 से 40 साल की उम्र की महिलाओं को सिलाई मशीन लेने के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा।

एक बार फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई गई है। Petrol-Diesel की कीमतों में आज दिल्ली समेत अधिकतर शहरों में 70-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल आज 70 पैसे महंगा हुआ, वहीं डीजल 80 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। 

विदित हो कि पिछले पांच दिनों में यह चौथी बढ़ोतरी है। तेल कंपनियों ने 22 मार्च (24 मार्च को छोड़कर) से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रखी है। इस तरह पांच दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3.20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 

इस बढ़ोतरी के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 98.61 रुपये हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 89.87 रुपये है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 84 पैसा महंगा होकर 113.35 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, जबकि डीजल 97.55 रुपये पर है। वहीं, कोलकाता में पेट्रोल 83 पैसा महंगा हुआ है और यह 107.18 रुपए से बढ़कर 108.01 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया। कोलकाता में डीजल 93.01 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक करा है। चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल की कीमत में 76 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह 104.43  रुपये लीटर पर पहुंच गया है और डीजल 94.47 रुपये लीटर मिल रहा है।

WhatsApp Tricks – इस सेटिंग को कर दें On ! नहीं होंगी सेंड की हुई फोटो की क्वालिटी कम !

साभार- In Hindi Hub

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WhatsApp Tricks

WhatsApp Tricks – WhatsApp का यूज आज के समय में ज्यादातर लोग करते हैं। इस लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में कई सारे फीचर्स मिलते हैं। इनकी मदद से चैटिंग करने के अलावा यूजर्स अपने दोस्तों के साथ वॉइस और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहां से लोगों को फोटो, डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं।

फोटो भेजने पर क्वालिटी कम हो जाती है –

WhatsApp से फोटो भेजने पर फोटो की क्वालिटी कम हो जाती है। पर अगर आप चाहे तो लोगो को WhatsApp के जरिये ही हाई क्वालिटी में भी फोटो सेंड कर सकते है। WhatsApp से हाई क्वालिटी में फोटो शेयर करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, यूजर सेटिंग में बदलाव करके और दूसरा तरीका है, फोटो को डॉक्यूमेंट के तौर पर भेजकर। तो चलिए आइये जानते है, कैसे आप WhatsApp के जरिये हाई क्वालिटी में फोटो सेंड कर सकते है।

Whatsapp की इस सेटिंग में बदलाव करें –

  • पहला तरीका सेटिंग में बदलाव करना है। इसके लिए सबसे पहले अपने डिवाइस पर WhatsApp ओपन करें।
  • उसके बाद होम पेज पर राइट साइड में सबसे ऊपर बने तीन डॉट आइकन पर क्लिक कर दें।
  • फिर सेटिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
  • अब Storage and Data पर क्लिक करें।
  • यहां पर आपको सबसे नीचे Photo Upload Quality का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें।
  • फिर स्क्रीन पर आ रहे 3 ऑप्शन Auto, Best Quality और Data Saver में से Best Quality को सिलेक्ट कर लें।

WhatsApp में फोटो को डॉक्यूमेंट में भेजें –

  • WhatsApp में डॉक्यूमेंट के जरिये फोटो भेजना। यह हाई क्वालिटी फोटो सेंड करने का यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है।
  • इसके लिए WhatsApp ओपन करें और फिर कोई भी चैट ओपन कर लें।
  • अब नीचे मैसेज बार में दिए गए पेपर क्लिप आइकन पर क्लिक करें।
  • यहां आपको Document पर क्लिक करना होगा।
  • अब आप जो फोटो भेजना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट के तौर पर भेज दें।

इन दो तरीके से आप WhatsApp के जरिये High Quality में फोटो भेज सकते हैं।

नि:शुल्क रिफाइंड तेल, नमक व चना वितरण की डेट बढ़ी

लखनऊ। नि:शुल्क रिफाइंड तेल, नमक व चना का वितरण अब 28 मार्च तक होगा। तमाम कोटे की दुकानों तक चना, तेल व नमक न पहुंच पाने के कारण सरकार ने वितरण की तारीख को दूसरी बार पांच दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। अभी तक राशन का वितरण 23 मार्च तक निर्धारित था। 

सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक होगा वितरण 

डीएसओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि राशन का वितरण सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक चलेगा। अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो राशन (15 किलो चावल व 20 किलो गेहूं) और पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट पांच किलो राशन फ्री में वितरित किया जाएगा। साथ ही एक लीटर तेल, एक किलो नमक व एक किलो चना भी नि:शुल्क वितरित होगा।

नि:शुल्क तेल, नमक व चना का अंतिम माह 

नि:शुल्क तेल, नमक व चना के वितरण का यह अंतिम माह है। सरकार प्रदेश भर के सभी अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दिसम्बर 2021 से नि:शुल्क तेल, नमक ,चना व राशन उपलब्ध करा रही है। राशन व तेल, नमक, चना के नि:शुल्क वितरण का समय इस माह पूरा हो रहा है।  

28 को भी ओटीपी से राशन वितरण  

वितरण की तारीख दोबारा बढ़ने के बाद अब 28 मार्च को भी ओटीपी के जरिए राशन मिलेगा। ऐसे कार्डधारक जिनका ईपॉश मशीन पर उंगलियों के निशान का मिलान नहीं हो पाता है, ऐसे कार्डधारकों को ओटीपी सत्यापन के जरिए राशन दिया जाता है।  

अब इन लोगों के खाते में आयेंगे गैस Subsidy के पैसे

958 रूपये पहुंचा गैस सिलेंडर का दाम, सरकार ने शुरू की सब्सिडी, अब इन लोगों के खाते में आयेंगे Subsidy के पैसे

LPG Subsidy: घरेलू गैस सिलेंडर की महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर आम आदमियों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने एक आंतरिक मूल्यांकन किया था जिसके परिणाम मिले थे कि उपभोक्ता एक सिलेंडर के लिए ₹1000 तक दे सकता है। घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर सरकार ने एक नया प्लान बनाया है।

इस प्लान के अंतर्गत सरकार बिना सब्सिडी के सभी उपभोक्ताओं को सिलेंडर देगी या चुने हुए उपभोक्ताओं को सरकार सब्सिडी का लाभ देगी। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसको लेकर सरकार नए से नए प्लान बना कर उन पर अमल करना चाह रही है।

सरकार ने दिया नया प्लान

घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने सब्सिडी देने के बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं किया है। कई लोगों का मानना है कि 10 लाख रुपए इंकम का नियम सरकार जारी रखेगी। इसके अलावा सरकार उज्जवला योजना के उपभोक्ताओं की सब्सिडी लागू रखेगी। वहीं अन्य उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ बंद किया जा सकता है। सरकार ने पिछले कई महीनों से घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी चालू कर दी थी।

आसमान छू रही घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत

पिछले कुछ सालों से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसके अलावा पिछले साल यानी कि 2021 से गैस सिलेंडरों की कीमत में कुछ ज्यादा ही उछाल दर्ज की गई है। इस कारण आम आदमियों की दिक्कत बढ़ती जा रही है। आम आदमी को घरेलू गैस सिलेंडर खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में और ज्यादा उछाल आने की संभावना जताई जा रही है। इससे आम आदमियों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा।

बैंकों में चार दिन लटके रहेंगे ताले, सिर्फ खुलेगा SBI

नई दिल्ली (एजेंसी)। दो दिवसीय औद्योगिक हड़ताल में बैंक की कई यूनियनें शामिल होंगी लेकिन आल इंडिया बैंक आफिसर कंफेडरेशन (All India Bank Officer Confederation) इससे दूर रहेगा। असर यह होगा कि भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) का शटर नहीं गिरेगा। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। 28 एवं 29 मार्च को औद्योगिक हड़ताल प्रस्तावित है। इसमें आल इंडिया बैंक इम्पलाईज एसोसिएशन, आल इंडिया बैंक आफिसर्स एसोसिएशन, बेफी आदि यूनियनों ने शामिल होने का निर्णय किया है।

हड़ताल के दौरान भी खुले रहेंगे sbi शाखाएं और एटीएम 

आल इंडिया बैंक आफिसर्स कंफेडरेशन इस हड़ताल में शामिल नहीं है। एसबीआइ में यह यूनियन प्रभावी है। भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ के महासचिव अजीत मिश्रा ने कहा कि एसबीआइ में हड़ताल का असर नहीं होगा क्योंकि आल इंडिया बैंक आफिसर्स कंफेडरेशन से ही जुड़े अधिक सदस्य हैं। हड़ताल के दौरान शाखाएं और एटीएम खुले रहेंगे। दो दिवसीय बैंक हड़ताल के साथ शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टी भी है। इस वजह से बैैंक 26 से 29 मार्च तक लगातार चार दिनों तक बंद रहेंगे। 

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अन्‍य बैंकों में चार दिनों तक लटके रहेंगे ताले 

विदित हो कि बैंकों में हड़ताल और साप्‍ताहिक छुट्टी के कारण चार दिनों तक बैंकिंग सेवाएंं प्रभावित रहेंगी। लेकिन स्‍टेट बैंक की इसमें सहभागिता नहीं होगी तो लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। लोगों को चिंता सता रही थी कि मार्च के अंतिम सप्‍ताह में बैंकिंग की समस्‍या होगी लेकिन इसमें थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। मार्च क्‍लोजिंग के समय की यह हड़ताल प्रभाव तो डालेगी ही। बता दें कि इस महीने होली की छुट्टी भी हो गई। इसके अलावा बिहार दिवस, हड़ताल, साप्‍ताहिक छुट्टी के कारण भी बैंकों में कामकाज प्रभावित रहा है। आल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने कहा है कि बैंकिंग उद्योग के दो प्रमुख संगठनों एआइबीईए, एआइबीओए और बेफी ने हड़ताल का आह्वान किया है।  

NPCI ने लांच की UPI Lite सर्विस

Paytm UPI Lite – NPCI ने लांच की UPI Lite सर्विस ! Paytm या किसी भी एप्प से UPI Lite के जरिये बिना इंटरनेट कर सकेंगे पैसे ट्रांसफर ! 

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नई दिल्ली। NPCI यूपीआई को लेकर समय समय पर काफी बदलाव लाते रहती है, अभी कुछ दिन पहले ही NPCI ने Aadhaar OTP के जरिये UPI Pin बनाने की सर्विस शुरू करने के लिये सभी बैंको को बोला था और अभी फिर से NPCI ने UPI Lite सर्विस शुरू करने जा रही है। इस सर्विस के जरिये अब कोई भी व्यक्ति बिना इंटरनेट के ही Paytm, Phone Pe, Google Pay जैसे UPI एप्प से पैसे भेज पायेंगे।

NPCI ने जारी किया UPI को लेकर नोटिफिकेशन –

अभी हॉल ही में NPCI ने 16 मार्च 2022 को सभी UPI मेंबर बैंक को एक एप्लीकेशन लिखा है, यह एप्लीकेशन UPI से सम्बंधित है। एप्लीकेशन के अनुसार NPCI यूपीआई से सम्बंधित एक नयी सर्विस शुरू करने वाली है। इस नयी सर्विस का नाम UPI Lite रखा गया है, इस नयी सर्विस से यूजर्स को Wallet जैसी सर्विस मिलने वाली है।

NPCI ऑफिसियल नोटिफिकेशन – https://www.npci.org.in/PDF/npci/upi/circular/2022/UPI-OC-138-Introduction-of-On-Device-wallet-UPI-Lite-for-Small-Value-Transactions.pdf

सभी एप्प में मिलेंगी Paytm Wallet जैसी सुविधा –

यह जो UPI Lite है यह एक On Device Wallet है, मतलब Paytm, Phone Pe में जैसे Wallet होते है, उसी तरह के wallet आपको सभी UPI एप्प में मिलेंगे। ऐसे कई UPI एप्प है, जैसे BHIM, Google Pe जिसमे आपको वॉलेट सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन अब UPI Lite के जरिये इन एप्प में भी आपको Wallet जैसी सुविधा मिलने लगेंगी।

इस वजह से लांच हुआ है UPI Lite –

जब से UPI Payment सर्विस लांच हुई है, दिनों दिन इसके ट्रांजेक्शन बढ़ते जा रहे है। पर इन ट्रांजेक्शन में 75% ट्रांजेक्शन 100 रूपये से कम के है और 50% ट्रांजेक्शन 200 रूपये से कम के। और इन छोटे UPI ट्रांजेक्शन होने के कारण कई बार Bank का सर्वर डाउन हो जाता है, और कई UPI ट्रांजेक्शन Fail हो जाते है। और इन छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होने के कारन बैंक में भी बहुत ज्यादा एंट्री हो जाती है। जिसके कारण बैंक पर भी लोड पड़ता है, तो इन्ही समस्या को देखते हुआ UPI Lite लांच किया है।

ऐसे काम करेंगा UPI Lite –

UPI Lite में आप Wallet की तरह पैसे Add कर पायेंगे और किसी को भी बिना इंटरनेट के ही पेमेंट कर पायेंगे। पर UPI Lite में आप बहुत ज्यादा पैसे add नहीं कर पायेंगे। क्यूंकि यूपीआई लाइट में पैसे लोड करने की लिमिट 2 हजार रूपये ही है। UPI Lite में लोड हुए पैसे को आप किसी भी व्यक्ति को भेज पायेंगे। पर एक बार में आप 200 रूपये से ज्यादा नहीं भेज पायेगे। अगर आपको 200 रूपये से ज्यादा भेजना होगा तो फिर आपको 2-3 या इससे ज्यादा बार में पैसे भेजना पड़ेगा।

साभार Career Bhaskar

UPI 123Pay – बिना इंटरनेट के भी कर पायेंगे बैंकिंग के सभी काम ! वो भी कीपैड मोबाइल से ! ऐसे यूज करें UPI 123Pay

Watch “RBI launch new UPI 123pay payment without internet Live 🔴” on YouTube

https://youtu.be/1e8B6ujXLp0

UPI 123Pay – बिना इंटरनेट के भी कर पायेंगे Phone Pe के सभी काम ! वो भी कीपैड मोबाइल से ! ऐसे यूज करे UPI 123Pay साभार-Career Bhaskar

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UPI 123Pay – UPI के जरिये पैसे लेना भेजना बहुत ही आसान और सुविधाजनक है। लेकिन आज भी ऐसे कई लोग है, जो UPI पेमेंट सर्विस का यूज नहीं कर पा रहे है। और इसका कारण है, लोगों के पास स्मार्टफोन न होना। तो इसी को देखते हुए RBI ने UPI 123Pay सर्विस शुरू की है। इस सर्विस के जरिये अब कोई भी बिना इंटरनेट और स्मार्टफोन के UPI पेमेंट कर पायेंगे।

RBI ने शुरू की नयी सर्विस –

भारत में लगभग 40 करोड़ से भी ज्यादा फीचर फ़ोन (कीपैड मोबाइल) उपयोगकर्ता है। …और ये सभी फीचर फ़ोन उपयोगकर्ता डिजिटल पेमेंट करने में असमर्थ है। इसी को देखते हुए RBI ने एक नई पेमेंट सर्विस शुरू की है, इस नई पेमेंट सर्विस का नाम UPI 123Pay है।

बिना इंटरनेट कर पायेंगे यह सभी काम –

UPI 123Pay पेमेंट सर्विस के जरिये आप किसी भी व्यक्ति को UPI और Bank Account से पैसे भेज पायेंगे इसके अलावा आप इस सर्विस के जरिये बैंक बैलेंस चेक, Mobile रिचार्ज, DTH रिचार्ज, LPG Gas Refill, EMI Repayment आदि काम भी कर पायेंगे।

कीपैड मोबाइल में भी चला सकते है UPI 123Pay

अगर आपके पास कीपैड मोबाइल है, या आप ऐसे इलाके में रहते है, जहाँ अच्छे से इंटरनेट नहीं चलता है जिसके कारण आप डिजिटल पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो अब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्यूंकि इस नई पेमेंट सर्विस के जरिये यूजर्स बिना इंटरनेट की सहायता से सिर्फ कीपैड मोबाइल के जरिये ही डिजिटल पेमेंट कर पायेंगे।

ऐसे करे UPI 123Pay का यूज –

इस सर्विस का यूज आप 4 तरीके से कर सकते है। …पर इस पोस्ट में हम आपको Call के जरिये UPI पेमेंट कैसे करते हैं ?, इसके बारे में बतायेंगे। अगर आप इस नई पेमेंट सर्विस का यूज करना चाहते है, या जानना चाहते है, कि UPI 123Pay सर्विस कैसे काम करती है? तो आप नीचे दिया वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में call के जरिये UPI 123Pay कैसे यूज करते हैं, इसका लाइव डेमो बताया है।

मतगणना के दिन Share Market में आई तेजी

चुनाव परिणामों से Share Market में तेजी, Sensex 1000 अंक के पार खुला

नई दिल्ली (एजेंसी)। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना के बीच शेयर बाजार ने मजबूती के जोरदार संकेत दिये हैं। बाजार को मजबूत ग्लोबल ट्रेंड से भी सपोर्ट मिल रहा है। इन संकेतों के चलते बाजार ने आज कारोबार की जबरदस्त शुरुआत की और खुलते ही 1200 अंक चढ़ गया।

प्री-ओपन से ही मजबूत बाजार में सेंसेक्स 2.5 फीसदी तक चढ़ा हुआ था। एसजीएक्स निफ्टी भी मजबूत बना हुआ था। सुबह के 09:20 बजे सेंसेक्स 1130 अंक से ज्यादा मजबूत होकर 55,800 अंक के आस-पास ट्रेड कर रहा था। इसी तरह निफ्टी 2 फीसदी से ज्यादा चढ़कर 16.650 अंक के पार निकल चुका था।

रूस और यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में बिकवाली का माहौल बना हुआ है। इन सब घटनाक्रमों के बीच क्रूड ऑयल में उबाल है और यह 14 साल के रिकॉर्ड हाई लेवल पर जा चुका है। रूस के तेल और गैस पर अमेरिका के प्रतिबंध के बाद इन्वेस्टर्स सहमे हुए हैं। भारत के बाजार में भी यह ट्रेंड साफ दिख रहा है क्योंकि एफपीआई लगातार पैसे निकाल रहे हैं। कल भले ही बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, लेकिन एफपीआई ने भारतीय बाजार से करीब 5 हजार करोड़ रुपये की निकासी की थी।

कैरी बैग का पैसा वसूला तो देना पड़ सकता है जुर्माना

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगने के बाद से ही उपभोक्ताओं से कैरी बैग के नाम पर अनावश्यक राशि की वसूली शुरू हो गई है। दुकानदार या फिर शॉपिंग मॉल में बिना ग्राहक को बताये उनके बिल में कैरी बैग के पैसे डालकर उनसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कैरी बैग की राशि बिना बताए बिल में जोड़ देने को अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस माना है। आयोग इसे लेकर अब सख्त रुख आपने रही है। आयोग का मानना है कि उपभोक्ताओं के खरीद से विक्रेता या उत्पादक लाभ कमाते हैं इसलिए उनका दायित्व बनता है कि उपभोक्ताओं को सुविधा का ख्याल रखें। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें कैरी बैग के बदले में चार्ज वसूलने पर जुर्माना लगाया गया है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कैरी बैग का शुल्क लेने के लिए मुआवजे के तौर पर शिकायतकर्ता को मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है। इस प्रैक्टिस को तुरंत प्रभाव से बंद करने को भी कहा जा रहा है।

कैरी बैग का चार्ज नहीं ले सकते दुकानदार-
पिछले दिनों ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक के कचरे को कम करने और इस पर नियंत्रण करने के लिए प्लास्टिक निर्माता या उत्पादकों, प्लास्टिक पैकेजिंग का कचरा पैदा करने वाले ब्रांड्स की जवाबदेही को बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। उत्पादकों की जिम्मेदारी को बढ़ाने वाले इन दिशा-निर्देश को सरकार ने तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है। इसलिए आप अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो कैरी बैग को लेकर पहले से ही सूचना ले लें। बिल भुगतान करते समय जांच जरूर लें कि कैरी बैग का तो चार्ज नहीं जोड़ा गया है। इसके साथ ही जीएसटी एवं अन्य टैक्स का भी जांच करें, क्योंकि एमआरपी के बाद किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। बता दें कि नए कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट-2019 के मुताबिक रिटेलर अपनी कंपनी के लोगो का उपयोग किए बिना प्लास्टिक कैरी बैग के लिए शुल्क ले सकता है। मतलब रिटेलर पैसे ले कर सादा कैरी बैग बेच तो सकता है, लेकिन अगर कैरी बैग में कंपनी का लोगो बेचा जाता है तो उसकी मुफ्त में आपूर्ति की जानी चाहिए।

BSNL के नए प्लान ने अन्य कंपनियों के उड़ाए होश

नई दिल्ली (एजेंसी)। इस वक्त मार्केट में टेलिकॉम कंपनियों में जबरदस्त टक्कर है। जियो से लेकर एयरटेल, वीआई और एयरटेल कई अन्य कंपनियों के बीच लगातार प्रतिस्पर्था देखने को मिल रही है। कभी जियो अपने नए प्लान के जरिए टक्कर देती है तो कभी एयरटेल, लेकिन अब इन दोनों को सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने कड़ी टक्कर देते हुए एक ऐसा प्लान लॉन्च किया है कि दोनों ही कंपनियों के होश उड़ गए हैं।

BSNL Rs.666 Plan

अपने ग्राहकों के लिए BSNL ने बेहद ही कम कीमत में एक नया अर्फोडेबल प्लान उतारा है, यह BSNL 666 Plan है। इस नए BSNL Prepaid Plan के साथ हर रोज 2 जीबी डेटा के साथ प्रतिदिन 100 एसएमएस की सुविधा मिलेगी। ये प्लान यूजर्स को 110 दिनों की वैलिडिटी ऑफर करेगा। इस प्लान के साथ मिलने वाला डेटा हर रात 12 बजे रिसेट हो जाएगा। साथ ही किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा इस प्लान में कई और बेनिफिट्स हैं, जैसे- फ्री PRBT, फ्री जिंग म्यूजिक मेंबरशिप और फ्री हार्डी गेम सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इस नए प्लान से रीचार्ज के लिए यूजर्स या तो कंपनी के ऑफिशियल रीचार्ज पोर्टल या फिर BSNL सेल्फ केयर ऐप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं।

रिलायंस Jio 666 प्लान

रिलायंस के 666 प्लान की बात करें तो कंपनी इस प्लान के तहत प्रतिदिन 1.5 जीबी डेटा के साथ 84 दिनों की वैलिडिटी दे रही है। इस प्लान के तहत किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और हर रोज 100 एसएमएस दिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कई और बेनिफिट्स हैं जैसे- जियो टीवी, जियो सिनेमा के अलावा जियो सिक्योरिटी और जियो क्लाउड का फ्री एक्सेस देता है।

एयटेल 666 प्लान

वहीं एयरटेल के 666 वाले प्लान में ग्राहकों को रोज 1.5 जीबी डेटा के साथ 77 दिनों की वैधता मिलती है। इसके साथ ही किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिडेट वॉइस कॉलिंग और प्रतिदिन 100 एसएमएस की सुविधा मिलती है। हालांकि, इस प्लान के तहत 30 दिनों का Amazon Prime Video मोबाइल एडिशन, 3 महीने के लिए अपोलो 24/7 सर्कल, Shaw Academy का फ्री ऑनलाइन कोर्स और FasTag पर 100 रुपये का कैशबैक और फ्री हेलो ट्यून और विंक म्यूजिक का एक्सेस दिया जाता है।

5जी से 100 गुना तेज स्पीड वाली 6G टेक्नोलॉजी तैयार

6G Technology तैयार, 5जी से 100 गुना तेज होगी स्पीड- 10 हजार HD लाइव वीडियो स्ट्रीम भी

बीजिंग (एजेंसी)। दुनियाभर में 5जी पर जारी काम के बीच चीन ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए 6जी पर काम शुरू कर दिया है। 6जी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे चीनी रिसर्चर्स ने दावा किया है कि उन्होंने इस नई तकनीक के इस्तेमाल से डेटा स्ट्रीमिंग स्पीड में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये चीन को अगली पीढ़ी के वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकता है। रिसर्चर्स ने वोरटेक्स मिलीमीटर वेव्स के इस्तेमाल से एक सेकेंड में एक टेराबाइट डेटा एक किमी तक भेजा।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि वोरटेक्स मिलीमीटर वेव्स एक तरह की हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव होती है, जो तेजी से स्पिन होती है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर झांग चाओ के नेतृत्व में एक टीम ने 9 फरवरी को एक बयान में कहा कि पिछले महीने बीजिंग विंटर ओलंपिक कंपाउंड में स्थापित एक्सपेरिमेंटल वायरलेस कम्युनिकेशन लाइन एक साथ 10,000 से अधिक हाई-डेफिनिशन लाइव वीडियो फीड स्ट्रीम कर सकती है।

टीम ने ये भी दावा किया कि एक हाइपरसोनिक हथियार 6जी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टारगेट का पता लगा सकता है और कम्युनिकेट कर सकता है। अधिकतर देखा जाता है कि ध्वनि की गति से पांच गुना अधिक रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल कई बार नेटवर्क की वजह से ब्लैकआउट का सामना करती है। चीन ने कई मौकों पर संकेत दिया है कि वह युद्ध स्तर पर भविष्य की 6जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। झांग और उनके सहयोगियों के अनुसार, पिछली शताब्दी में रेडियो संचार में देखी गई किसी भी चीज के विपरीत, वोरटेक्स वेव्स ने वायरलेस ट्रांसमिशन को एक नया आयाम प्रदान किया।

whatsapp रिलीज करेगा ग्लोबल ऑडियो प्लेयर

नई दिल्ली। अब WhatsApp अपने यूजर्स के लिए ग्लोबल ऑडियो प्लेयर रिलीज करने जा रहा है। इससे पहले WhatsApp Desktop यूजर्स वॉइस प्लेयर को पॉज और रिज्यूम कर सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें चैट विंडो में ही रहना होता था। नए अपडेट के बाद यूजर्स को ऐसा नहीं करना होगा। वह चैट विंडोज में शफल करते हुए वॉइस मैसेज को सुन सकेंगे।

इस फीचर की मदद से यूजर्स चैट विंडो में स्विच करते हुए ऑडियो नोट्स को सुन भी करेंगे। WABetaInfo के मुताबिक, ‘जब हम वॉइस नोट प्ले करते हैं और दूसरे चैट में स्विच करते हैं, तो WhatsApp ऑडियो बंद नहीं होता है और एक नया ऑडियो प्लेयर बार चैट लिस्ट के नीचे नजर आने लगता है। इस Audio Player Bar की मदद से यूजर्स वॉइस नोट को आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे। इस पर प्लेबैक बटन और प्रोग्रेस बार मिलता है, जो वॉइस नोट के खत्म होने की जानकारी देता है। यह फीचर फिलहाल बीटा यूजर्स के लिए जारी हुआ है। जल्द ही हम इसे अपने डेस्कटॉप पर भी देख सकेंगे।

इस फीचर की मदद से यूजर्स चैट और वॉइस प्लेयर दोनों को एक साथ मैनेज कर सकेंगे। हाल में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, WhatsApp जल्द ही Delete For Everyone फीचर की टाइम लिमिट बढ़ा सकता है। ऐप इसकी टाइम लिमिट को बढ़ाकर दो दिन कर सकता है। 

डीलर ने बाजार में बेच दिया राशन, रिपोर्ट दर्ज

चांदपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लाख दावे किए जाएं लेकिन राशन डीलर द्वारा खाद्यान्न वितरण में लगातार धांधली की जा रही है और गरीबों गरीबों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी की जा रही है। पूर्ति निरीक्षक की जांच में एक राशन विक्रेता द्वारा खाद्यान्न में कालाबाजारी का मामला सामने आया है। आरोपी डीलर पर पूर्ति निरीक्षक योगेश कुमार ने राशन डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

जिलाधिकारी की अनुमति के बाद पूर्ति निरीक्षक योगेश कुमार की ओर से दर्ज रिपोर्ट में कहा गया कि विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने राजपुर परसु के राशन डीलर की लगातार शिकायतों के बाद जांच की। जांच में पाया गया कि में राशन डीलर ने गेहूं 299.30 कुंटल व चावल 129.40 कुंटल 93 पैकेट चने का वितरण न कर उसको कालाबाजारी कर बेच दिया।

सभी पहचान पत्रों के लिए एक ही Unique Digital ID

अब सभी पहचान पत्रों के लिए होगी एक ही Unique Digital ID, केंद्र का प्लान तैयार

अब सभी पहचान पत्रों के लिए होगी एक ही Unique Digital ID, केंद्र का प्लान तैयार 

नई दिल्‍ली (एजेंसी)। देशवासियों के लिए अब एक ऐसी यूनिक डिजिटल आईडी लाने की योजना पर काम हो रहा है, जिसमें सभी आईडी जुड़ी होंगी। इसके लिए इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी का नया मॉडल सुझाया है। इसके तहत नागरिकों की कई डिजिटल आईडी को आपस में इंटरलिंक और संग्रहित किया जा सकेगा। यह संभव हो सकेगा एक यूनिक डिजिटल आईडी के जरिये जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार और पैन को लिंक किया जा सकेगा।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि यह एम्ब्रेला डिजिटल आईडी नागरिक को इन पहचान पत्रों पर नियं‍त्रण रखने और उसे यह चुनने का विकल्प देगी कि किस उद्देश्य के लिए उसकी किस आईडी का इस्‍तेमाल किया जाए। प्रस्ताव के जल्द ही सार्वजनिक होने की उम्मीद है और मंत्रालय 27 फरवरी तक विचार मांगेगा।

निरस्त होंगे दशकों पुराने चाय, कॉफी, मसाला कानून

दशकों पुराने चाय, कॉफी, मसाला कानूनों को निरस्त करने की तैयारी में मोदी सरकार

कारोबार पर फोकसः दशकों पुराने चाय, कॉफी, मसाला कानूनों को निरस्त करने की तैयारी में मोदी सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार चाय, कॉफी, मसालों और रबड़ से संबंधित दशकों पुराने कानूनों को खत्म करने पर विचार कर रही है। सरकार का इरादा इनके स्थान पर नए अधिनियम लाने का है, जिससे इन क्षेत्रों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने के साथ ही कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा सके।

वाणिज्य मंत्रालय ने मसाला (संवर्द्धन एवं विकास) विधेयक 2022, रबड़ (संवर्धन एवं विकास) विधेयक, 2022, कॉफी (संवर्द्धन और विकास) विधेयक, 2022, चाय (संवर्द्धन और विकास) विधेयक, 2022 के मसौदे पर हितधारकों से विचार मांगे हैं। जनता/हितधारक इन चार विधेयकों के मसौदे पर नौ फरवरी तक अपनी टिप्पणियां भेज सकते हैं। चार अलग-अलग कार्यालय ज्ञापनों में वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि वह चाय अधिनियम-1953, मसाला बोर्ड अधिनियम-1986, रबड़ अधिनियम-1947 और कॉफी अधिनियम-1942 को निरस्त करने का प्रस्ताव रखता है। मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले गए मसौदे के अनुसार, ‘‘इन कानूनों को निरस्त करने और नए अधिनियम लाने का प्रस्ताव मौजूदा जरूरतों और उद्देश्यों के अनुरूप है।’’ इसके मुताबिक, चाय अधिनियम को निरस्त करने की मुख्य वजह यह है कि हाल के दशक में चाय उत्पादन, विपणन और उपभोग करने के तरीके में बदलाव आया है। ऐसे में मौजूदा अधिनियम में संशोधन करने की जरूरत है। 

मंत्रालय ने कहा कि चाय बोर्ड के मौजूदा आधुनिक कामकाज मसलन उत्पादन को समर्थन, गुणवत्ता में सुधार, चाय के प्रसार और चाय उत्पादकों के कौशल विकास के लिए वर्तमान कानूनी ढांचे को अनुकूल बनाने की जरूरत है। मसाला (संवर्द्धन और विकास) विधेयक-2022 के मसौदे के अनुसार, मसाला बोर्ड को मसालों की पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाने की आवश्यकता है। इसी तरह रबड़ कानून के बारे में कहा गया है कि हाल के बरसों में रबड़ और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य में व्यापक बदलाव हुए हैं। वहीं कॉफी (संवर्द्धन और विकास) विधेयक-2022 में कहा गया है कि मौजूदा अधिनियम का काफी हिस्सा आज के समय में बेकार हो चुका है, लिहाजा इसमें भी बदलाव की जरूरत है।

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सीएससी सेंटरों पर मनाया गया गणतंत्र दिवस

सीएससी सेंटरों पर मनाया गया गणतंत्र दिवस। प्रधानमंत्री के विज़न लोकल फ़ॉर वोकल को बढ़ावा। जिला प्रबंधक ने दी ग्रामीण ई स्टोर की जानकारी।


मलिहाबाद,लखनऊ। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की संस्था सीएससी ई- गवर्नेंस सर्विजेज़ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से 73 वें गणतंत्र दिवस का आयोजन मलिहाबाद के गोपेश्वर ऑनलाइन सेंटर तहसील कैम्पस सहित जिले के 800 से ज्यादा सेंटरों पर हुआ।

इस दौरान विशिष्ट अतिथियों द्वारा झंडारोहण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के विज़न लोकल फ़ॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण ई स्टोर की जानकारी जिला प्रबंधक रवींद्र वर्मा द्वारा दी गई। सीएससी के विभिन सर्विसेज हेतु आयुष्मान भारत, ई-श्रम पंजीकरण, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, किसान जनधन योजना, फसल बीमा योजना, सम्माननिधि योजना आदि का कैम्प लगाकर लाभार्थी का पंजीकरण किया गया। वहीं जिला प्रबंधक रवींद्र वर्मा ने कॉमन सर्विस सेंटरों की उपयोगिता के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक जनहित में संचालित सभी योजनाओं का लाभ कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। अब आपको अपने गांव में ही सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

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28 नहीं, अब आएंगे 30 दिन वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान

TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को दिए निर्देश। अब आएंगे 30 दिन वाले रिचार्ज प्लान।

TRAI ने टेलिकॉम कंपनियों को कम से कम एक ऐसा टैरिफ प्लान ऑफर करने का आदेश दिया है, जिसकी वैधता 30 दिन की हो.

30 दिन की वैधता का हो कम एक ऐसा टैरिफ प्लान।  TRAI का टेलिकॉम कंपनियों को आदेश। ऐसा हो ऑफर जिन्हें हर महीने एक ही तारीख को कराया जा सके रिन्यू

नई दिल्ली। मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी राहत वाली खबर  है। जल्द ही वे 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्रीपेड प्लान से रिचार्ज करा सकेंगे। टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें पूरे महीने का टैरिफ प्लान सहित कई बड़े फैसले हैं। Telecom Tariff (66th Amendment) Order, 2022 के तहत TRAI ने कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। इनके बारे में जानकर यूजर्स बेहद खुश हो जाएंगे।

TRAI ने टेलिकॉम कंपनियों को कम से कम एक ऐसा टैरिफ प्लान ऑफर करने का आदेश दिया है, जिसकी वैधता 30 दिन की हो। गुरुवार को एक आदेश में ट्राई ने कहा कि सभी टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन की वैलिडिटी वाला एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर ऑफर करना चाहिए. ट्राई ने कहा कि कंपनियों को कम से कम एक ऐसा एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर जरूर ऑफर करना चाहिए जिन्हें हर महीने एक ही तारीख को रिन्यू कराया जा सके।

Telecom Tariff (66th Amendment) Order, 2022 के जारी होने के बाद से मोबाइल फोन यूजर्स को रिचार्ज प्लान के कई ऑप्शन्स मिलेंगे। यूजर्स को प्लान में पूरी 30 दिन की वैलिडिटी का भी ऑप्शन मिलेगा।

अभी तक टेलीकॉम कंपनियां 28 और 24 दिन का रिचार्ज प्लान देती हैं। यूजर्स की यह शिकायत थी कि टेलीकॉम कंपनियां महीने भर का पूरा रिचार्ज नहीं देती हैं। इससे यूजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। ट्राई ने कहा कि उसे यूजर्स से ऐसी शिकायतें मिल चुकी हैं कि उन्हें मंथली प्लान के लिए साल में 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है और इससे उन्हें ठगा हुआ महसूस होता है।

ट्राई के अनुसार नए बदलाव से यूजर्स को काफी फायदा पहुंचेगा और उन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से सही वैलिडिटी वाले प्लान्स के ज्यादा ऑप्शन भी मिलेंगे। इस नोटिफिकेशन के चलते अब मोबाइल फोन में नेटवर्क सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों को ऐसे प्लान देने होंगे, जो महीने की उसी तारीख पर रिन्यू कराए जा सकेंगे। इसके अलावा टेलिकॉम कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश के जारी होने के 60 दिन के अंदर इस पर जरूरी कार्यवाही करेंगे।

टेलीकॉम कंपनियों का विरोध
ट्राई के इस आदेश का टेलीकॉम कंपनियों ने विरोध किया है। टेलीकॉम कंपनियों कहना है कि 28 दिन, 54 दिन या 84 दिन की वैलिडिटी वाले किसी भी प्लान में बदलाव करने से बिल साइकिल में काफी गड़बड़ी आ जाएगी। कंपनियों का कहना है कि हर महीने एक ही तारीख और एक ही अमाउंट के रिचार्ज रिन्यू को ऑफर करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा पोस्टपेड प्लान्स के लिए होता है।

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पियक्कड़ों के लिए खुशखबरी! साल में अब सिर्फ 3 ड्राई-डे

शराबियों के लिए खुशखबरी! अब सालभर में 21 की बजाय सिर्फ 3 ड्राई डे 

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने अपनी नयी आबकारी नीति के तहत मद्य निषेध दिवसों (ड्राई डे) की संख्या घटाकर सिर्फ तीन कर दी है जो पिछले साल 21 दिन थी। यह जानकारी सोमवार को जारी एक आधिकारिक आदेश से मिली। इसे लेकर नया नियम लागू कर दिया गया है। इससे जाम छलकाने वालों में खुशी की लहर है। 

दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त शराब और अफीम की दुकानें गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी। 

दिल्ली आबकारी नियम 2010 (52) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्ष 2022 में 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। साथ ही आबकारी विभाग ने कहा कि ड्राई-डे के दौरान एल-15 लाइसेंस वाले होटल संचालक अपने कमरों में मेहमानों को शराब परोस सकेंगे। हालांकि आदेश में ये भी कहा गया है कि सरकार इन तीन ड्राई-डे के अलावा साल में किसी भी दिन को समय-समय पर ‘ड्राई-डे ‘ घोषित कर सकती है। 

बता दें कि दिल्ली सरकार ने बीते साल नवंबर में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी थी। जो 17 नवंबर से लागू हो है। न्यू एक्साइज पॉलिसी में कई नियमों में बदलाव किया गया है। सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के तहत हर वार्ड में तीन से चार शराब की दुकानें खुल रही हैं। पहले 79 ऐसे वार्ड थे, जहां एक भी शराब की दुकानें नहीं थी।

गौरतलब है कि बीते साल तक होली, दीवाली, जन्माष्टमी, मुहर्रम, ईद-उल-जुहा (बकरीद), गुड फ्राइडे, राम नवमी, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, गुरु नानक जयंती, दशहरा समेत अन्य त्योहारों पर ड्राई-डे रहता था।

दिल्ली सरकार के इस फैसले का दिल्ली में पर्टयन उद्योग ने स्वागत किया है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कबीर सूरी ने कहा कि हम इस कदम का स्वागत करते हैं। क्योंकि इससे कस्टमर और व्यापारियों दोनों को फायदा होगा। यह हमें उस नुकसान से बचाएगा, जो पहले ड्राई-डे के कारण होता था। 

वहीं दिल्ली सरकार के इस फैसले पर भाजपा और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। दोनों पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इस कदम का उद्देश्य राजधानी में शराब को बढ़ावा देना है। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि दिल्ली में ड्राई-डे को 21 से घटाकर तीन दिन करने से अरविंद केजरीवाल सरकार की मंशा युवाओं में नशे के प्रमोटर के रूप में उजागर हुई है। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस निश्चित रूप से इस कदम का विरोध करेगी और सरकार को मनमाने ढंग से काम नहीं करने देगी। 

दूसरी कंपनियों का खेल बिगाड़ रहा BSNL

BSNL ने डेली 3GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ निकाला एक्स्ट्रा वैलिडिटी का प्लान। बिगाड़ा दूसरी कंपनियों का खेल।

BSNL ने बिगाड़ा दूसरी कंपनियों का खेल, डेली 3GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ निकाला एक्स्ट्रा वैलिडिटी का प्लान  

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL अपने प्रीपेड प्लान्स और ऑफर्स से प्राइवेट कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही है। इसी कड़ी में बीएसएनएल अपने 2399 रुपये वाले ऐनुअल प्लान में 90 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर कर रहा है। कंपनी ने इस ऑफर घोषणा पिछले महीने की थी और यह 15 जनवरी को खत्म होने वाला था। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ और यूजर्स की डिमांड को देखते हुए बीएसएनएल का यह ऑफर अभी भी लाइव है। 2399 रुपये वाले प्लान में कंपनी 365 दिन की वैलिडिटी देती है, लेकिन इस ऑफर के साथ प्लान की वैलिडिटी बढ़कर 455 दिन की हो जाती है।  

इसी तरह बीएसएनएल अपने तीन महीने की वैलिडिटी वाले प्लान में भी दूसरी कंपनियों के मुकाबले बेहतर बेनिफिट दे रहा है। जियो से तुलना करें तो जियो अपने यूजर्स 666 की कीमत में 84 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान ऑफर करता है, जिसमें डेली 1.5जीबी डेटा मिलता है। वहीं, बीएसएनएल का क्वॉटर्ली प्लान 485 रुपये का है और इसमें आपको 90 दिन की वैलिडिटी और डेली 1.5जीबी डेटा मिलेगा। 

जियो के 2999 रुपये वाले प्लान में 365 दिन की वैलिडिटी
जियो के इस प्लान में एक साल की वैलिडिटी मिलती है। इंटरनेट यूज करने के लिए कंपनी इस प्लान में हर दिन 2.5 जीबी डेटा देती है। अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ आने वाले इस प्लान आपको डेली 100 फ्री एसएमएस का भी फायदा होगा। वहीं, बीएसएनएल के 2399 रुपये वाले प्लान में आपको हर दिन 3जीबी डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग जैसे बेनिफिट मिलेंगे। 

फूड डिलीवरी कंपनी से मंगाई सब्जी में निकली छिपकली

ग्रेटर नोएडा वेस्ट, फूड डिलीवरी कंपनी से खाना मंगाना पड़ा भारी, सब्जी में निकली छिपकली

नई दिल्ली। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रेस्टोरेंट से मंगाई गई सब्जी में छिपकली निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एप से बुकिंग कर होम डिलीवरी करने वाली कंपनी के माध्यम से यह भोजन मंगाया गया था। युवक ने मामले की शिकायत ट्विटर के माध्यम से संबंधित कंपनी से शिकायत की है। कंपनी ने जांच का भरोसा दिया है।

कंपनी ने जांच का आश्वासन दिया

कॉस्तव कुमार सिन्हा नाम के युवक ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर किया है। इसमें आरोप लगाया कि उन्होंने पंजाबी रसोई रेस्टोरेंट से शुक्रवार को भोजन का ऑर्डर जोमैटो के माध्यम से किया था। रेस्टोरेंट से मंगाई गई सब्जी में छिपकली निकली। उन्होंने रेस्टोरेंट संचालक के साथ जोमैटो के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। कंपनी ने ट्विटर पर इस मामले का संज्ञान लिया है। इस मामले में कंपनी ने जांच का आश्वासन दिया है। पीड़ित ने सवाल खड़ा किया कि जांच होने तक बहुत सारे ग्राहक यह भोजन खा चुके होंगे।

RT-PCR रिपोर्ट का इस्तेमाल कर हो रही ठगी

सावधान: साइबर चोरों ने निकाला ठगी का नया तरीका, अब RT-PCR रिपोर्ट का इस्तेमाल कर लोगों को बना रहे शिकार

सावधान: साइबर चोरो ने निकाला ठगी का नया तरीका, अब RT-PCR रिपोर्ट का इस्तेमाल कर लोगों को बना रहे शिकार

पटना (एजेंसी)। एक ओर जहां सरकारी एजेंसियां कोरोना मामलों से निपटने में व्यस्त हैं, वहीं साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए फर्जी आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं।

ऐसी ही एक घटना पटना में तब सामने आई जब संतोष कुमार नाम के शख्स को उसके मोबाइल फोन पर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट मिली। दो मिनट बाद, एक व्यक्ति ने संतोष से संपर्क किया और कहा कि उसकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट गलती से उसके मोबाइल फोन पर भेज दी गई थी। अब, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, कृपया उस ओटीपी को साझा करें, उन्होंने संतोष से अनुरोध किया।

साइबर क्राइम सेल के एक अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, संतोष को इस तरह की फर्जीवाड़े के बारे में पता था और उन्होंने ओटीपी शेयर करने से इंकार कर दिया। यह सुनकर, कॉल करने वाला उससे नाराज हो गया और पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी। संतोष ने कॉल काट दिया और नंबर को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने साइबर क्राइम सेल में एक ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की है।

Cyber crime cases: Zero conviction in Karnataka | Deccan Herald

अधिकारी ने कहा, हमें एक व्यक्ति से एक और शिकायत मिली है, जिसने कहा कि जैसे ही उसने ओटीपी साझा किया, उसके पेटीएम वॉलेट से 5,000 रुपये निकाल लिये गए। अधिकारी ने कहा, हमें फर्जी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट, कोरोना वैक्सीन के फर्जी पंजीकरण का उपयोग करके ठगे गए लोगों द्वारा शिकायतें मिल रही हैं। इन मामलों में, सिस्टम से ओटीपी कभी उत्पन्न नहीं होता है। अधिकारी ने बताया कि बिहार के नवादा, नालंदा, औरंगाबाद जैसे जिलों में साइबर अपराधी सक्रिय हैं।

एक घंटे तक डाउन रहा UPI का सर्वर, अटके लोगों के पेमेंट

एक घंटे तक डाउन रहने के बाद UPI का सर्वर फिर से शुरु, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम पर अटक गया था लोगों का पेमेंट

एक घंटे तक डाउन रहने के बाद UPI का सर्वर फिर से शुरु, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम पर अटक गया था लोगों का पेमेंट 

नई दिल्ली (एजेंसी)। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई (NPCI) द्वारा विकसित यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का सर्वर रविवार को डाउन होने से यूजर्स को कुछ समय के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन में कठिनाई का सामना करना पड़ा। हालांकि अब यूपीआई सर्विस ऑपरेशनल हो चुकी है।

इससे पहले ट्विटर पर कई लोगों के ट्वीट कर यूपीआई सर्वर करीब एक घंटे डाउन होने की शिकायत की। कई यूजर्स ने सर्वर डाउन होने की वजह से पेटीएम, फोनपे और गूगल पे जैसे यूपीआई ऐप से लेनदेन में दिक्कत होने की बात कही। यूपीआई को डेवलप करने वाली एनपीसीआई ने ट्वीट कर कहा, ”तकनीकी दिक्कत की वजह से यूपीआई यूजर्स को हुई असुविधा के लिए खेद है। यूपीआई सर्विस अब काम कर रही है और हम सिस्टम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं।”

यूपीआई का सिस्टम
यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जो मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंक अकाउंट में पैसे तुरंत ट्रांसफर कर सकता है। डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई जैसी सुविधा आपको घर बैठे आसानी से मनी ट्रांसफर की सुविधा देती है। इसके लिए आपको केवल यूपीआई सपोर्ट करने वाले ऐप जैसे पेटीएम, फोनपे, भीम, गूगलपे आदि की जरूरत होती है। यूपीआई के माध्यम से आप एक बैंक अकाउंट को कई यूपीआई ऐप से लिंक कर सकते हैं।

मांस-मछली से तैयार होता है नूडल्स व चिप्स!

मांस-मछली से तैयार होता है नूडल्स व चिप्स में मिलने वाला एक अवयव। ‘अक्सर सूअर की चर्बी से बनता हैं यह अवयव’।

Source (Dainik Jagran News) : लोगों के पसंदीदा नाश्तों में से एक नूडल्स व चिप्स (Noodles and Chips) में मिलने वाला एक अवयव मांस (Meat) से बनाया जाता हैं, जरा सोचिए वैसे लोगों पर क्या बीतेगी जो शुद्ध शाकाहारी व्यंजन ग्रहण करते हैं।

जी हां, आपने बिल्कुल ठीक और सही-सही पढ़ा है। दैनिक जागरण में प्रकाशित एक आलेख में इस याचिका के बारे में जिक्र किया गया है….

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मांसाहारी (Non-Vegetarian) सामग्री का इस्तेमाल और उन्हें शाकाहारी (Vegetarian) करार देना शाकाहारियों की धार्मिक और सांस्कृतिक (cultural) भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। यह उन लोगों के धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने के उनके अधिकार में हस्तक्षेप होगा। सुनवाई के दौरान पीठ को सूचित किया गया कि इंस्टेंट नूडल्स, आलू के चिप्स और कई तरह के अन्य स्नैक्स में एक अवयव (Ingredient) ऐसा होता है, जो कि व्यावसायिक रूप से मांस या मछली से इसे तैयार किया जाता है। वहीं, गूगल पर खोज करने पर यह पता चलता है कि यह सामग्री अक्सर सूअर की चर्बी (Pork Fat) से प्राप्त होती हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने केंद्र और Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी खाद्य पदार्थ के लेबल पर उसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सभी अवयवों (Ingredient) के न केवल नाम लिखें, बल्कि यह भी स्पष्ट करें कि वे पौधे या पशु स्रोत से उत्पन्न हुए हैं या नहीं।

…किन्तु चना, रिफाइण्ड आयल व नमक लेने जाना होगा पुरानी दुकान

पोर्टबिलिटी की सुविधा है, तो गेहूं व चावल अपनी सुविधाजनक किसी भी दुकान से कर सकते हैं प्राप्त। प्रथम चरण में 12 दिसंबर से 20 दिसंबर तक किया जा रहा है गेहूं, चावल, चना, रिफाइंड आयल व नमक का नि:शुल्क वितरण।

बिजनौर। जनपद के समस्त कार्ड धारकों को माह दिसम्बर के प्रथम चरण में 12 दिसंबर से 20 दिसंबर तक गेहूं, चावल, चना, रिफाइंड आयल व नमक का नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है।

जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पोर्टबिलिटी की सुविधा के दृष्टिगत गेहूं व चावल आप अपनी सुविधाजनक किसी भी दुकान से प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु चना, रिफाइण्ड आयल व नमक आपको अपनी मूल उचित दर दुकान से ही प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने सभी कार्डधारकों/ उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वह माह मार्च, 2022 तक अपनी मूल उचित दर दुकान से ही आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें।

बैंक कर्मियों की 16 व 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल!

लखनऊ। केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों का निजीकरण करने के प्रयासों के विरूद्व यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स ने 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मियों ने मंगलवार को पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज शाखा के सामने सभा एवं प्रदर्शन किया। फोरम ने 16 व 17 दिसंबर को देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया है।

प्रदर्शन में ऑल इण्डिया बैंक आफीसर्स कन्फेडरेशन (ऑयबाक) के प्रदेश महामंत्री सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि बैंक निजीकरण से बैंक जमा की सुरक्षा कमजोर होगी, जमाकर्ता की कुल बचत जो पिछले मार्च तक 87.6 लाख करोड़ रुपए थी, इसका लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा 60.7 लाख करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के पास है, जो कि अपनी जमा के लिए सरकारी बैंकों को प्राथमिकता देते हैं। एनसीबीई के महामंत्री अखिलेश मोहन ने कहा “ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ऋण, छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों सहसा व्यापक रूकावट आयेंगी। इसके साथ ही बैंक कर्मियों की संख्या घटेगी, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी और देश की आर्थिक सुदृढ़ता पर व्यापक प्रभाव पडे़गा।”

आयबाक के उपाध्यक्ष पवन कुमार ने कहा कि “बैंकों का निजीकरण सरकार के ‘‘रणनीतिक विनिवेश’’ का हिस्सा है, जिसके तहत आर्थिक उदारीकरण के नाम पर लगभग 5.30 लाख करोड़ का हिस्सा सरकार बेच चुकी है।” यूपीबीईयू के प्रदेश उपाध्यक्ष, दीप बाजपेई ने कहा “ सरकार जनता की गाढ़ी कमाई, पूॅजीपतियों के हितों के लिये, बैंकों का निजीकरण करके उन्हें सौंपना चाह रही है। यह जनता के साथ धोखाधड़ी है। बैंककर्मी इसे सफल नहीं होने देंगे।” फोरम के प्रदेश संयोजक, वाईके अरोडा ने कहा बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी अपने संगठन यूएफबीयू के बैनर तले बैंकों के निजीकरण के विरोध में एकजुट हो चुके हैं, हम सरकार की मनमानी चलने नहीं देंगे।

इन्होंने किया संबोधित- सभा को ललित कुमार, जेएस भाटिया, एसके संगतानी, अमिताभ मिश्रा, एचआर मौर्या, आरके वर्मा, अमरपाल सिंह, आशुतोष वर्मा, आशीष विश्वकर्मा, लक्ष्मण सिंह, शेषधर राव, अदनान रसूल, ब्रजेश तिवारी आदि बैंक नेताओं ने सम्बोधित किया तथा बैंको का निजीकरण करने के प्रयास पर भारत सरकार की घोर निन्दा की।

देशव्यापी बैंक हड़ताल के पहले भी प्रदर्शन- फोरम के मीडिया प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि देशव्यापी बैंक हड़ताल के पूर्व कल 8 दिसंबर को टीएन बाजपेई प्रतिमा, सरोजिनी नायडू पार्क, हजरतगंज के समक्ष धरना एवं प्रदर्शन तथा बैंक हड़ताल के पहले दिन 16 दिसंबर को भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा एवं दूसरे दिन 17 दिसंबर को इंडियन बैंक (पूर्व इलाहाबाद बैंक), हजरतगंज शाखा के समक्ष सभा एवं प्रदर्शन आयोजित किया गया है।

शराब व्यापारियों ने की लाभांश बढ़ाने, अंग्रेजी व बीयर का कोटा खत्म करने की मांग

उत्तर प्रदेश के समस्त शराब व्यापारियों की मांग है कि लाभांश बढ़ाया जाए, 2022-23 से अंग्रेजी व बीयर का कोटा खत्म किया जाए, आने वाले करोना काल की नीति बनाई जाए (शराब कारोबारी पिछले 2 वर्षों से अत्यधिक अधिक नुकसान में हैं) 3 वर्षों का नवीनीकरण भी किया जाता है, जिससे व्यापारी की स्थिति ठीक हो सके

लखनऊ। शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश) के पदाधिकारियों एवं प्रमुख शराब कारोबारियों की प्रदेश स्तरीय बैठक एवं प्रेस वार्ता जनपद लखनऊ के एलोरा होटल में संपन्न हुई।

बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार एसपी सिंह ने कारोबार संबंधी परेशानियों का जिक्र करते हुए मांग रखी कि वर्ष 2022-23 की नीति में प्रदेश सरकार फुटकर शराब व्यापारी का लाभांश बढ़ाए, जो कि पिछले 10 वर्षों में कम हो गया है। साथ ही अंग्रेजी व बीयर का कोटा खत्म किया जाए। उपरोक्त विषय के तहत सरकार द्वारा बुलाए जाने पर 13 नवंबर को आबकारी आयुक्त व आबकारी नीति से जुड़े अधिकारियों के साथ गन्ना संस्थान में महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। बैठक में एसोसिएशन व उत्तर प्रदेश के बड़े व्यापारियों ने यही मांग की थी कि लाभांश बढ़ाया जाए, अंग्रेजी तथा बीयर का कोटा खत्म किया जाए। यह भी कहा था कि यदि यह मांगे पूरी नहीं होती है तो नवीनीकरण का प्रतिशत बहुत गिर जाएगा।

गर्ल्स गैलरी लेडीज गारमेंट्स एवं कॉस्मेटिक शॉप का उद्घाटन

नूरपुर (बिजनौर)। सोमवार को मुरादाबाद रोड पर गर्ल्स गैलरी लेडीज गारमेंट्स एवं कॉस्मेटिक शॉप का उद्घाटन क्षेत्र के प्रबुद्ध समाजसेवी चौधरी जबर सिंह द्वारा पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर किया गया।
उदघाटन कार्यक्रम में पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के युवा प्रभारी तसलीम अहमद, युवा नगराध्यक्ष मुकुल गुप्ता, सभासद असलम मलिक, जावेद इदरीसी, राजीव जोशी, पूर्व प्रधानाचार्य राजेंद्र चौधरी, प्रदीप चौधरी, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी शेर सिंह, धामपुर तहसील प्रभारी इंदर सिंह चौहान, जिला संगठन मंत्री गुणवंत सिंह राठौर, चौधरी कुशल पाल सिंह, बिरेन्द्र चौधरी, योगेश शर्मा,एडवोकेट अजयवीर चौधरी, सपा नेता सलीम अंसारी, सुहेल अंसारी, जयपाल सिंह, सतपाल सिंह, चौधरी राजेंद्र चौधरी, चौधरी जयवीर सिंह, कामेंद्र सिंह, विपिन कुमार एडवोकेट,बविवेक चौधरी, नितिन मोहन शर्मा, नसीम अहमद सैफी आदि मौजूद रहे। शॉप स्वामी संजीव चौधरी ने सभी आगंतुकों का आभार प्रकट किया।

WhatsApp ने बैन किए 20 लाख से ज्यादा भारतीयों के अकाउंट

WhatsApp का बड़ा एक्शन, 20 लाख से ज्यादा भारतीयों के अकाउंट किए बैन

नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने अब तक देश में 20 लाख से ज्यादा अकाउंट को बैन कर दिया है। आईटी रुल्स के तहत ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि ‘बैन अपील’ के तहत ये कार्रवाई की गई है।

कंपनी ने अक्टूबर कंप्लायंस रिपोर्ट में बताया कि इसे अक्टूबर महीने में 500 ग्रीवांस रिपोर्ट्स मिलें, जिनमें 18 अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप ने 2,069,000 भारतीय अकाउंट्स को इस टाइम पीरियड के दौरान बैन किया। 

WhatsApp 91 से शुरू होने वाले फोन नंबर को भारतीय अकाउंट कहता है। व्हाट्सएप के एक स्पोक्सपर्सन ने बताया कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस में व्हाट्सएप एब्यूज रोकने में इंडस्ट्री लीडर है। इसके लिए वॉट्सऐप लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे आर्ट टेक्नोलॉजी के स्टेट में इनवेस्ट कर रहा है। इसके अलावा कंपनी डेटा साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स पर भी इनवेस्ट करता है ताकि इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स सेफ रहें। व्हाट्सएप स्पोक्सपर्सन ने आगे बताया कि IT Rules 2021 के तहत कंपनी ने पांचवीं बार मंथली रिपोर्ट को पब्लिश किया है। ये रिपोर्ट अक्टूबर महीने का है। व्हाट्सएप ने पहले बताया था कि 95 फीसदी बैन ऑटोमैटेड या बल्क मैसेजिंग (स्पैम) का अनऑथोराइज्ड यूज करना है। व्हाट्सएप ग्लोबल एवरेज में 80 लाख से ज्यादा अकाउंट्स हर महीने बैन करता है। 

सितंबर में भी वॉट्सऐप ने 20 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को बैन किया था। इस दौरान इसे 560 ग्रीवांस रिपोर्ट्स मिले। आपको बता दें कि नए IT रूल के अनुसार 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स वाले डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हर महीने कंप्लायंस रिपोर्ट जारी करना है।

जियो ने भी महंगे कर दिये मोबाइल प्लांस

बड़ा अपडेट! 1 दिसंबर से महेंगे होंगे Reliance Jio के रिचार्ज प्लान, चेक करें नए रेट्स

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया द्वारा मोबाइल टैरिफ दरों में बढोतरी किये जाने के बाद सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस जियो ने भी अपने टैरिफ दरों में 20 फीसदी तक की बढोतरी कर दी है। जियो के नए अनलिमिटेड प्लान 1 दिसंबर से लागू होंगे। रिलायंस जियो का दावा है कि उसके टैरिफ रेट अब भी सबसे कम हैं। जियो के विभिन्न प्लान में 31 रुपए से लेकर 480 रुपए तक का इजाफा किया गया है। जियोफोन के लिए विशेष तौर पर लाए गए पुराने 75 रुपए के प्लान की नई कीमत अब 91 रुपए होगी। वहीं अनलिमिटेड प्लान का 129 रुपए वाला टैरिफ प्लान अब 155 रुपए में मिलेगा। एक वर्ष की वैलीडिटी वाले प्लान में रेट सबसे ज्यादा बढ़े हैं। पहले यह प्लान 2399 रुपए का था जिसे अब 2879 रुपए कर दिया गया है।


रिलायंस जियो के डाटा एड-ऑन प्लान के रेट भी बढ़े हैं। 6जीबी वाले 51 रुपए के प्लान के लिए अब 61 रुपए और 101 वाले 12 जीबी वाले एड-ऑन प्लान के लिए अब 121 रुपए लगेंगे। सबसे बड़ा 50 जीबी वाला प्लान भी अब 50 रुपए महंगा हो कर 301 रुपए का हो गया है।

वित्तीय आपराधिक मामलों से निपटने को यूपी में तीन विशेष अदालतें

लखनऊ। वित्तीय मामलों से जुड़े आपराधिक मुकदमों की सुनवाई के लिए यूपी में तीन विशेष अदालत बनाई जाएंगी। इससे जनता से वित्तीय धोखाधड़ी करने वालों पर लगाम लगेगी और पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सकेगा। इसके जरिये साइबर क्राइम के जरिये धन उड़ा ले जाने, बिल्डरों द्वारा रकम हड़प लेने और फर्जी वित्तीय संस्थाओं पर लग रोक लग सकेगी। फिलहाल ये अदालतें लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर में स्थापित की जाएंगी।

शीर्ष सूत्रों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल अपराधियों को जल्द सजा दिलाई जा सकेगी। इसके जरिए अपराधियों को अधिकतम दस साल की सजा या दस लाख रुपए का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकेगी। इसका मकसद साइबर क्राइम के जरिए ठगी करने और गड़बड़ी करने वाले बिल्डरों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करना है। इस दायरे में आवंटियों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर से जुड़े मामले भी इन अदालतों में आएंगे।

सूत्रों के मुताबिक अभी हर माह औसतन 100 शिकायतें बिल्डरों से जुड़ी आती हैं। यूपी में कार्यरत बहुराज्यीय सहकारी समितियों के खिलाफ आने वाली शिकायतों पर अब तेजी से कार्रवाई होगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ईओडब्लू और यूपी पुलिस के बीच अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

धोखाधड़ी रोकने के सख्त निर्देश

संस्थागत वित्त विभाग के महानिदेशक शिव कुमार यादव के अनुसार वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। अब जनता के बीच जागरुकता अभियान  चलाया जाएगा। अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत बैनिंग एक्ट ग्रिवांस पोर्टल तैयार किया जाएगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। इसके जरिए कोई धोखाधड़ी का शिकार व्यक्ति इस पर शिकायत दर्ज कर सकता है। बैनिंग एक्ट के तहत हर जिले में विशेष अदालतों का गठन होगा। इसके लिए उच्च न्यायालय ने मंजूरी दे दी है।  

पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उपडाकघर का निरीक्षण

पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उपडाकघर का किया निरीक्षण

डाक विभाग घर बैठे उपलब्ध करा रहा तमाम सेवाएं – पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव

वाराणसी। डाक विभाग नित नवाचार के साथ अपनी सेवाओं को व्यापक बना रहा है तथा एक ही छत के नीचे तमाम सेवाएं उपलब्ध कराकर डाकघरों को कस्टमर-फ्रेंडली बनाया गया है। उक्त उद्गार वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उपडाकघर, चंदौली की विजिट के दौरान व्यक्त किये। पोस्टमास्टर जनरल आज अचानक पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उपडाकघर पहुँचे और वहाँ डाक सेवाओं की प्रगति का जायजा लिया।

पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने डाक अधिकारियों व सभी कर्मचारियों से विभिन्न सेवाओं में विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु कहा। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 साल की उम्र तक की सभी बेटियों को चिन्हित करते हुए डाकघरों में उनके सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाने एवं समस्त गावों को सम्पूर्ण सुकन्या ग्राम बनाने हेतु जोर दिया और वित्तीय समावेशन के तहत अधिकाधिक लोगों को डाकघर बचत, डाक जीवन बीमा योजना और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की योजनाओं से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। सभी प्रकार के बचत खातों से आधार एवं मोबाइल संख्या लिंक करने पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आज भी डाकघर बचत योजनाओं में ब्याज सर्वाधिक है और डाक विभाग घर बैठे भी कई सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। किसानों सहित अन्य तमाम लाभार्थियों के बैंक खातों में आने वाली डीबीटी राशि की निकासी के लिए अब किसी को भी बैंक या एटीएम जाने की जरूरत नहीं, बल्कि घर बैठे ही सभी अपने आधार लिंक्ड बैंक खाते से डाकिया के माध्यम से निकासी कर सकते है। दुपहिया-चौपहिया वाहनों का बीमा भी अब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक कर रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने हेतु आधार जरूरी है, ऐसे में अब घर बैठे डाकिया के माध्यम से ही आधार से लिंक मोबाइल नम्बर भी अपडेट किया जा सकता है। श्री यादव ने बताया कि एक अन्य सुविधा के रूप में अब पेंशनरों को जीवित प्रमाणपत्र जमा करने के लिए कोषागार या बैंक जाने की जरूरत नहीं, बल्कि घर बैठे डाकिया के माध्यम से बायोमेट्रिक डिवाइस द्वारा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते है। आमजन को विभिन्न सेवाओं के लिए भटकना न पड़े और सारी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सकें, इसके लिए अब डाकघरों में भी काॅमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है। यहाँ एक साथ केंद्र व विभिन्न राज्य सरकारों की 73 सेवाएँ मिलेंगी। शीघ्र ही काॅमन सर्विस सेंटर की सेवा अब सभी शाखा डाकघरों से भी प्राप्त हो सकेगी ।

पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने कर्मचारियों को जनमानस से नियमित संवाद कर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा डाक मेला लगाकर विभिन्न क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय अर्जित करने तथा गाँवों को 5 स्टार विलेज बनाने हेतु निर्देशित किया ।

इस अवसर पर प्रवर अधीक्षक डाकघर राजन राव, निरीक्षक डाकघर बलबीर सिंह, श्रीकान्त पाल, पोस्टमास्टर अनुज कुमार शुक्ला तथा मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव दिनेश तिवारी सहित तमाम अधिकारी -कर्मचारी उपस्थित रहे।

नई आबकारी पॉलिसी में शराब एसोसिएशन ने दिए सुझाव

नई आबकारी पॉलिसी में शराब एसोसिएशन ने दिए सुझाव। मार्जिन बढ़ना चाहिए, जिससे सुचारू रूप से कार्य कर सकें व्यापारी।

लखनऊ। फुटकर पॉलिसी में फुटकर व्यापारी ही राजस्व लक्ष्य को पूरा करने में सहयोगी है परंतु पॉलिसी मेकर इसकी अनदेखी कर कर रहा है, जिससे व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है। पॉलिसी में मार्जिन बढ़ना चाहिए जिससे व्यापारी सुचारू रूप से कार्य कर सकें।

पूर्व 17 वर्षों में कोटा पद्धति ना होते हुए भी हर वर्ष शराब उठान में वृद्धि दर्ज है किंतु विगत 3 वर्षों से कोटा लागू होने के बाद शराब उठान की वृद्धि एक समान रही है तो कोटा पद्धति खत्म की जाए अथवा वार्षिक कोटा पद्धति खत्म की जाए। इससे फुटकर व्यापारी अगर किसी बड़े व्यापारी के दबाव में आए अपनी दुकान व राजस्व वृद्धि पर ध्यान दे सकेंगे। पॉलिसी में किसी फैक्ट्री का गोदाम ना होकर सिर्फ फुटकर व्यापारी का ही होना चाहिए, जिससे व्यापार में अनियमितता ना हो और राजस्व की चोरी ना हो सके। अगर विभाग ने शर्तों के आधार पर 3 से 5 वर्षों का रिन्यूअल पद्धति रखा है तो व्यापारी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। राजस्व वृद्धि हेतु विभाग को सुझाव दिया गया कि पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दें। ऐसी पैकिंग करें, जिसकी रिफिलिंग ना हो सके।

शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष सरदार एसपी सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज जयसवाल, उपाध्यक्ष विकास मोहन श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष शिवकुमार जयसवाल, सह कोषाध्यक्ष संजय जयसवाल, प्रचार मंत्री विजय जयसवाल, मीडिया प्रभारी देवेश जयसवाल, रमेश जायसवाल व अन्य लाइसेंसी का उपस्थित रहे।

पहले की तरह चलेंगी सभी ट्रेन, स्पेशल किराया खत्म

अब ट्रेन वैसे ही चलेंगी, जैसे चलती थीं कोरोनाकाल से पहले। स्पेशल किराया खत्म। नहीं होगी बगैर आरक्षण के सफर करने की इजाजत। सफर के दौरान नहीं दिए जाएंगे कंबल व चादर।

नई दिल्‍ली (एजेंसी)। रेलवे ने ट्रेनों को कोरोना के पूर्व की स्थिति में बहाल करने का फैसला लिया है। दो-चार दिन में सभी ट्रेन सामान्‍य नंबरों से चलने लगेंगी, यानी नंबरों से जीरो हट जाएगा। इसके अलावा कुछ ट्रेनों में स्‍पेशल श्रेणी होने के बाद किराया बढ़ गया था, वो भी पहले की तरह हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने स्‍पष्‍ट किया है कि ट्रेनों में कोविड प्रोटोकाल का पालन किया जाएगा। यानी बगैर आरक्षण के सफर करने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा सफर के दौरान कंबल, चादर नहीं दिए जाएंगे।

ट्रेनों को कोरोना से पहले की स्थितियों में बहाल करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश

रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार रात इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। मौजूदा शताब्‍दी, राजधानी, दूरंतो, मेल और एक्‍सप्रेस सभी मिलाकर 1744 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। ये सभी ट्रेन, स्‍पेशन ट्रेनों के रूप में चल रही हैं। यानी नंबर के पहले जीरो लगा हुआ है, लेकिन जल्‍द ही ये ट्रेनें सामान्‍य नंबरों से चलने लगेंगी। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के स्‍पेशल बनने के बाद किराया भी बढ़ गया था, रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार यह किराया भी कोरोना से पूर्व जितना ही हो जाएगा। यानी सभी ट्रेनें कोरोना से पहले की स्थितियों में बहाल हो जाएंगी। बोर्ड के अनुसार साफ्टवेयर अपडेट करने में दो से चार दिन का समय लग सकता है। इसके बाद कोरोना से पहले की स्थितियों में ट्रेनें बहाल हो जाएंगी।

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश में स्‍पष्‍ट किया गया है कि कोविड प्रोटोकाल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। यानी सेकेंड क्‍लास में बगैर आरक्षण चलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा ट्रेनों में सफर के दौरान कंबल,चादर, तकिया अभी नहीं दिया जाएगा। हालांकि रेलवे बोर्ड द्वारा कई श्रेणियों को दिए जाने वाले कंसेशन के संबंध में स्‍पष्‍ट नहीं किया गया है।

केंद्र के बाद UP सरकार ने पेट्रोल डीजल पर घटाए ₹ 12

लखनऊ। पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती के केंद्र सरकार के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल के दामों में 12 रुपए प्रति लीटर की कटौती का फैसला लिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने बुधवार देर रात उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय के हवाले से ये जानकारी साझा की।

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल, दोनों पर प्रति लीटर 12 रुपए की कटौती का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला केंद्र सरकार के उस फैसले के बाद लिया है, जिसमें केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में प्रति लीटर पांच और 10 रुपए कम करने का फैसला लिया था।

कई राज्यों ने कम किए दाम

केंद्र सरकार के फैसले के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसका स्वागत किया। वहीं कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में पेट्रोल पर लगने वाले वैट (VAT) में भी कटौती का ऐलान किया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती का ऐलान करने वालों की सूची में उत्तराखंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, गुजरात, मणिपुर और असम के नाम भी शामिल हैं।

यूपी चुनाव में दिखेगा असर?

एक तरफ जहां सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता केंद्र द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो वहीं विपक्षी दल इसे नाटक करार दे रहे हैं।राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने केंद्र के फैसले को नाटक बताया। उनका कहना है कि पेट्रोल के दामों में 5 रुपए की कटौती नाटक है और केंद्र सरकार को दामों में 50 रुपए की कटौती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार थोड़े दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीम में फिर इजाफा कर देगी। वहीं राजनीतिक जानकार इसे उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक बड़ा कदम बता रहे हैं। केंद्र के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कीमतों में भारी गिरावट का ऐलान करने का सीधा असर राज्य में अगले साल होने वाले चुनावों में भी देखने को मिल सकता है।

पेट्रोल डीजल में पांच और 10 रुपए की कटौती

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईंधन के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमश: पांच रुपए और 10 रुपए की कटौती की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का ये फैसला हर वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाने वाला है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जनहित में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के निर्णय ने दीपावली को अतिरिक्त उल्लास से भर दिया है। यह निर्णय समाज के हर वर्ग को राहत पहुंचाने वाला है। सभी प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार।’ 

दीपावाली की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार की ओर से की गई इस घोषणा से ईंधन की आसमान छूती कीमतों को नीचे लाने में मदद मिलेगी और महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को भी कुछ राहत मिलेगी।उत्पाद शुल्क में कमी चार नवंबर से प्रभाव में आएगी और इसके साथ पेट्रोल की कीमत दिल्ली में मौजूदा 110.04 रुपए प्रति लीटर से घटकर 105.04 रुपए  प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 98.42 रुपए  प्रति लीटर से घटकर 88.42 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘भारत सरकार ने कल से पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमश: पांच और 10 रुपए की कमी करने का एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी।”

गौरतलब है कि यह उत्पाद शुल्क में की गई अब तक की सबसे अधिक कमी है और इसके साथ मार्च 2020 से मई 2020 के बीच पेट्रोल एवं डीजल पर करों में 13 रुपए और 16 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि का एक हिस्सा वापस ले लिया गया है। उत्पाद शुल्क में उस समय की वृद्धि से पेट्रोल पर केंद्रीय कर 32.9 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 31.8 रुपए प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। अप्रैल से अक्टूबर के खपत के आंकड़ों के आधार पर उत्पाद शुल्क में कटौती से सरकार को प्रति माह 8,700 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। उद्योग सूत्रों के अनुसार इससे सालाना आधार पर एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का असर पड़ेगा। वहीं, चालू वित्त वर्ष की बाकी अवधि के लिए, प्रभाव 43,500 करोड़ रुपए का होगा। उत्पाद शुल्क में कमी से मोटर चालकों को राहत मिलेगी। ट्रकों और कृषि क्षेत्र के लिए यह सबसे बड़ी राहत होगी जो डीजल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।

आतिशबाजी की बिक्री न होने से करोड़ों के नुकसान की आशंका

बिजनौर में खाली पड़ीं आतिशबाजी की दुकानें

बिजनौर अपडेट …..
प्रयाण की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट

आतिशबाजी की बिक्री न होने से करोड़ों के नुकसान की संभावना

  • दुकानदारी न होने से आतिशबाजी व्यापारियों का त्योहार रह सकता है फीका।
  • बिजनौर आईटीआई में प्रशासन ने लगवाई है आतिशबाजी की दुकानें।

बिजनौर (नदीम अहमद आज़ाद)। आईटीआई में लगे आतिशबाजी व्यापारियों के स्टाल पर इस बार ग्राहक कम हैं। इस कारण व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है!  व्यापारियों के अनुसार इस बार अन्य वर्षों की भांति ग्राहक बहुत कम हैं। हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 5 करोड की आतिशबाज़ी की दुकानें आईटीआई परिसर में लगी हैं।
ग्राहक कम पहुंचने की वजह के बारे में व्यापारियों ने अपने अलग-अलग तर्क दिए। उन्होंने इस बार आतिशबाजी बिकने के स्थान की जानकारी लोगों को न होना बताया। कुछ व्यापारियों के अनुसार प्रदूषण की वजह से होने वाले नुकसान को लेकर लोगों का जागरूक होना भी इसकी एक मुख्य वजह है। वहीं कुछ व्यापारियों ने लोगों के पास कोरोना काल की वजह से मन्द पड़े काम धंधों को मुख्य कारण बताया।

अभी भी संभावना है बाकी- फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि राजकीय आईटीआई बिजनौर में आतिशबाजी बेचने वाले दुकानदार जिस तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, उससे उन को भारी नुकसान हो सकता है और उनकी दीवाली की मिठास खत्म हो सकती है। हालांकि अभी दुकानदारों को आतिशबाजी की बिक्री होने की संभावना भी लग रही है।

दीपावली पर्व को लेकर सज गए शहर के बाजार

बिजनौर। धनतेरस, छोटी दीपावली व दीपावली पर्व को लेकर शहर के बाजारों में रौनक आने लगी है। बाजारों में स्टॉल सज गए हैं। फुटपाथ पर सामान बिक्री करने वालों ने भी अपना सामान सजा दिया है। इसी के साथ शहर के भीड़ भरे बाजारों में दुपहिया वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए भी पुलिस मुस्तैद हो गई है। नगर पालिका से घंटाघर तक वाहनों के लिए नोएंट्री जोन घोषित किया हुुआ है। एसपी सिटी डॉ. प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि त्योहार को लेकर भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है। महिला पुलिस कर्मियों को भी विशेष रूप से लगाया गया है।

दीपावली को लेकर शहर के बाजारों में लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। इसके बावजूद खरीदारों की संख्या कम बताई जा रही है। इसी के साथ यहां सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े किए जा रहे हैं। पुलिस ने नाकेबंदी के साथ-साथ पुलिस राइडर गश्त भी बढ़ा दी है।

बाजारों में स्वदेशी वस्तुओं की भरमार
शहर के बाजारों में स्वदेशी वस्तुओं की भरमार है। इस बार चीनी वस्तुओं का आयात नहीं होने की वजह से स्वदेशी वस्तुएं ही बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध हैं। हालांकि स्वदेशी वस्तुओं पर भी महंगाई की मार है।

फुटपाथ पर सज गए दीपक व सजावटी सामान के बाजार
फुटपाथ पर मिट्टी के दीपक और सजावटी सामान का बाजार भी सज गए हैं। मिट्टी के दीपक भी कई तरह के उपलब्ध हैं, जबकि सजावटी सामान भी बाजार में आने वालों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।

LPG, WhatsApp को लेकर कल से बदल जाएंगे कई नियम

LPG, WhatsApp को लेकर कल से बदल जाएंगे कई नियम- आपके लिए जानने बेहद जरूरी 

नई दिल्ली (एजेंसी)। अक्तूबर का महीना आज समाप्त हो रहा है। कल नवंबर महीने की शुरुआत यानि कि सोमवार को हो रही है। सभी जानते हैं कि हर महीने की शुरुआत में बैंक, सरकारी ऑफिसों और प्राइवेट सेक्टर में कुछ न कुछ नियमों का परिवर्तन जरूर होता है। ये वो बदलाव होते हैं जिनका असर हमारी और आपकी जिंदगी पर सीधा पड़ता है।

LPG सिलेंडर की कीमतों में होगा इजाफा
अक्तूबर महीने की शुरुआत में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि आने वाले दिनों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो सकता है। एलपीजी के मामले में लागत से कम मूल्य पर बिक्री से होने वाला नुकसान (अंडररिकवरी) 100 रुपये प्रति सिलेंडर पर पहुंच चुका है। इस वजह से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। विदित हो कि घरेलू एलपीजी की कीमतें पिछले 6 सितंबर को 15 रुपये बढ़ाई गई थीं। इसके बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम 899.50 रुपये हो गया, वहीं देश के कई शहरों में यह 1000 रुपये तक पहुंच गया है।

1 नवंबर से बदल जाएगा रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े 4 नियम, जान लें नहीं तो होगा  भारी नुकसान | 4 Rules Related To LPG Cylinders Will Change From November 1  - Hindi Goodreturns

गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए जरूरी होगा OTP

1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए OTP जरूरी होगा। जब आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एलपीजी सिलेंडर बुक करेंगे तब आपको एक OTP आएगा। सिलेंडर डिलीवरी के समय आपको वह ओटीपी बताना होगा। 

कल से बदल जाएंगे कई नियम, घरेलू गैस लेकर हवाई सफर भी हो जायेगा महंगा, आपकी  जेब पर भी पड़ेगा सीधा असर

पेंशनभोगियों के लिए SBI शुरू कर रहा विशेष सुविधा 

1 नवंबर से SBI अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत कर रहा है। इसके बाद पेंशनर्स को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए बैंक नहीं जाना होगा। बैंक की तरफ से ट्वीटर पर दी गई जानकारी के अनुसार कोई भी पेंशनभोगी 1 नवंबर से वीडियो काॅल के जरिए अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकेगा।

दिवाली और छठ पर स्पेशल ट्रेन 

Only 3 trains operate from Jalandhar city railway station

दिवाली और छठ पूजा की वजह से बड़ी संख्या में लोग शहरों से अपने गांव को वापस जाते हैं जिसकी वजह से अमूमन ट्रेनों में भीड़ काफी बढ़ जाती है। इसी की ध्यान में रखते हुए 1 नवंबर से भारतीय रेलवे छठ और दिवाली पर स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। 

ट्रेनों की टाइमिंग में होगा बदलाव 

रेलवे एक नंवबर से ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव करने जा रहा है। राजस्थान डिविजन में एक नवंबर से 100 ट्रेनों की टाइमिंग बदल जाएगी।  रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में और भी ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया जा सकता है। 

कई मोबाइल्स में बंद हो जाएगा WhatsApp 

नवंबर की पहली तारीख से कई फोन में वाॅट्सएप बंद हो जाएगा। इसकी बड़ी वजह उन फोन में वाॅट्सएप का सपोर्ट ना करना। 1 नवंबर 2021 के बाद से वॉट्सएप केवल उन स्मार्टफोन्स पर काम करेगा जो Android 4.1 (या उससे ज्यादा), iOS 10 (या उससे ज्यादा), KaiOS 2.5.0 (या उससे ज्यादा) पर काम करेंगे। 

अब meta नाम से जाना जाएगा फ़ेसबुक

सैन फ्रांसिस्को (एजेंसी)। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने अपना नाम बदल दिया है। फेसबुक ने कंपनी का नाम बदलकर ‘मेटा’ करने की घोषणा कर दी है। पिछले कुछ दिनों से फेसबुक के नाम बदलने जाने की अटलकें लगाई जा रही थीं। कंपनी के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने नए नाम का ऐलान कर दिया है।

मार्क जुकेरबर्ग

जुकरबर्ग ने एक वार्षिक डेवलपर्स सम्मेलन के दौरान कहा, ‘हमने सामाजिक मुद्दों से संघर्ष करके और बंद प्लेटफार्मों के नीचे रहकर बहुत कुछ सीखा है, और हमने जो कुछ भी सीखा है उसे लागू करने और उसकी मदद से अगले अध्याय को बनाने का समय आ गया है।’ उन्होंने आगे कहा कि “हमारे एप्स और उनके ब्रांड, वे नहीं बदल रहे हैं।

यानी यह परिवर्तन फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होता है, केवल मूल कंपनी का नाम बदलकर ‘मेटा’ किया गया है, जिसके अंतर्गत ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं।

मार्क जुकरबर्ग लंबे समय से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की दोबारा ब्रान्डिंग करना चाह रहे थे। वे इसे एकदम अलग पहचान देना चाहते हैं, एक ऐसी पहचान जहां फेसबुक को सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर ना देखा जाए। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए फेसबुक का नाम बदलकर ‘मेटा’ किया गया है।

फेसबुक का नाम बदलकर अब 'मेटा' हुआ, CEO मार्क जुकरबर्ग ने किया ऐलान

कंपनी का फोकस अब एक मेटावर्स बनाने पर है जिसके जरिए एक ऐसी वर्चुअल दुनिया का आगाज होगा जहां पर ट्रांसफर और कम्यूनिकेशन के लिए अलग-अलग टूल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। 

BSNL ने बंद किया 99 रुपए वाला पोस्टपेड प्लान

नई दिल्ली। BSNL ने अपने 99 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान को बिलिंग सिस्टम से हटा दिया है। कंपनी का यह प्लान 1 सितंबर से डिस्कंटिन्यू हो गया है। ऐसे में अब बीएसएनएल यूजर इस प्लान को सब्सक्राइब नहीं करा सकते हैं। कंपनी ने 99 रुपये वाले प्लान के मौजूदा यूजर्स को 199 रुपये वाले प्लान पर माइग्रेट कर दिया है, जिससे उनके मंथली रेंटल में भी बढ़ोतरी हो गई है।

99 रुपये वाले प्लान के यूजर्स को इस महीने बढ़े हुए चार्ज के साथ मोबाइल बिल रिसीव हुआ। इससे कई यूजर्स को तगड़ा झटका लगा। कुछ यूजर्स ने इसे कस्टमर केयर पर कॉल करके समझने की कोशिश भी की। अक्टूबर 2021 के बिल में कंपनी ने 100 रुपये का अडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट जोड़ दिया था। इस वजह से यूजर्स के पिछले प्लान का अब मंथली रेंटल 199 रुपये हो गया है। जिन यूजर्स को पहले 99 रुपये+GST का बिल मिलता था, अब उन्हें प्लान रिवाइज होने के बाद 299 रुपये+GST वाला बिल मिल सकता है। 

ये यूजर अभी भी उठा सकते हैं 99 रुपये वाले प्लान का फायदा
बीएसएनएल ने कहा है कि 99 रुपये वाले प्लान को हटाने के साथ ही इसके सब्सक्राइबर्स को कंपनी के अब सबसे सस्ते मंथली रेंटल प्लान यानी 199 रुपये पर माइग्रेट कर दिया गया है। इसके साथ ही बीएसएनएल ने साफ किया कि जिन यूजर ने 99 रुपये वाले प्लान को ऐनुअल पेमेंट स्कीम के तहत सब्सक्राइब कराया था, वे अभी भी इस प्लान पर बने रहेंगे। इन यूजर्स को कंपनी ऐनुअल पेमेंट या अडवांस रेंटल पीरियड के खत्म होने के बाद 199 रुपये वाले प्लान पर शिफ्ट करेगी। 

199 रुपये वाले प्लान में मिलने वाले बेनिफिट 
बीएसएनएल का यह पोस्टपेड प्लान देशभर में किसी भी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। हर दिन 100 फ्री एसएमएस देने वाले इस प्लान में आपको 25जीबी डेटा मिलता है। खास बात है कि कंपनी इस प्लान में 75जीबी तक का डेटा रोलओवर बेनिफिट भी दे रही है।  

अब नभ की ऊंचाई और समुद्र की गहराई में चलेगा BSNL

BSNL को कनेक्टिविटी के लिए मिला लाइसेंस। हवाई जहाज और समुद्र में भी मिलेंगी सेवाएं।

अब हवाई जहाज और समुद्र में मिलेगी BSNL की कनेक्टिविटी, मिल गया लाइसेंस -  Hindi News

नई दिल्ली। हवाई जहाज और समुद्र में चलने वाले जहाजों के यात्री इंटरनेट का मजा ले सकेंगे। इसके लिए भारत संचार निगम लिमिटेड को लाइसेंस मिल गया है। कंपनी वैश्विक स्तर पर कनेक्टिविटी भी देगी।  BSNL के रणनीतिक साझेदार और वैश्विक मोबाइल उपग्रह संचार दिग्गज इनमारसैट ने पुष्टि की कि टेल्को को भारत में इनमारसैट की ग्लोबल एक्सप्रेस (GX) मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाएं देने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त हुआ है। इनफ्लाइट एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी लाइसेंस के तहत GX सरकार, विमानन और समुद्री क्षेत्र में भारतीय ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा।

इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए GX तैनात करने वाली उड़ानों के साथ-साथ, भारत की वाणिज्यिक समुद्री कंपनियां भी प्रभावी जहाज संचालन और चालक दल कल्याण सेवाओं के लिए अपने जहाजों के डिजिटलीकरण को बढ़ाने में सक्षम होंगी। बीएसएनएल का लाइसेंस यह भी सुनिश्चित करेगा कि GX सेवा, सरकार के साथ-साथ अन्य उपयोगकर्ताओं को भी दी जाए। ग्राहकों और भागीदारों के लिए सेवाओं की चरणबद्ध शुरुआत होगी।

बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पीके पुरवार ने कहा कि ग्लोबल एक्सप्रेस को सरकार और मोबिलिटी बिजनेस ग्राहकों के लिए दुनिया की सबसे अच्छी हाई-स्पीड सैटेलाइट संचार सेवा के रूप में मान्यता प्राप्त है और हम भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए इन क्षमताओं को उपलब्ध कराकर बहुत खुश हैं।

इनमारसैट के सीईओ राजीव सूरी ने कहा कि वे भारत के लिए प्रतिबद्ध हैं और हाल के विकास से उन्हें आगे की आर्थिक वृद्धि को कम करने में मदद मिलेगी जो वे भारत में देखना चाहते हैं। वहीं, स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने कहा कि जब हम अपना नया बोइंग 737 मैक्स विमान पेश करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि यात्रियों को यह अभूतपूर्व कनेक्टिविटी सेवा दे पाएंगे।

गौरतलब है कि यूपी के गाजियाबाद में स्थित, GX केए-बैंड में संचालित होता है और यह एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, जिसे गतिशीलता और सरकारी ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सेवा हाई बैंडविड्थ, विश्वसनीयता और सुरक्षा प्रदान करती है जो कमर्शियल और सरकारी-ग्रेड मोबिलिटी ग्राहकों की डिमांड है। कंपनी अगले तीन वर्षों में सात GZ उपग्रहों को और लॉन्च कर रही है।

एक रुपए का यह सिक्का आपको कर देगा मालामाल!

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण काल में सभी जगत के लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे आर्थिक पहिया भी बेपटरी हो गया है। सभी के सामने पैसा कमाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है।

ऐसे में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा मौका होगा। आपको पुराने सिक्के कलेक्ट करके रखने का शौक है तो फिर आपसे ज्यादा किस्मत वाला कोई नहीं। इन दिनों पुराने सिक्कों की निलामी लाखों और करोड़ों रुपए में हो रही है, जिससे आप भी पलक झपकते ही मोटी कमाई कर सकते हैं। आज आपको हम ऐसे सिक्के के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप करोड़ों रुपए की कमाई घर बैठे कर सकते हैं। दरअसल, 1 रुपए का यह सिक्का 10 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ, लेकिन यह सिक्का मामूली सिक्का नहीं था। यह सिक्का अंग्रेजों के जमाने का होगा और उस पर सन् 1885 मुद्रण हो तो आपको उसके लिए 10 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसे आप ऑनलाइन नीलामी के लिए डाल सकते हैं।

– यहां करें सिक्के की बिक्री

ऑनलाइन सेल में आप इस सिक्‍के की नीलामी कर 9 करोड़ 99 लाख रुपए तक आसानी से जीतेंगे। आपके पास ऐसे सिक्के हैं और आप इन्हें बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।सबसे पहले आप इस सिक्के की फोटो क्लिक करें और इसे साइट पर अपलोड करें। खरीदार सीधे आपसे संपर्क करेंगे। वहां से आप पेमेंट और डिलीवरी की शर्तों के मुताबिक अपना सिक्का बेच सकते हैं। साथ ही यहां आप बारगेनिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप indiamart.com पर भी आप अपनी आईडी बना कर सिक्के की नीलामी कर सकते हैं। इसके लिए आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं। नीलामी के लिए आपको अपने सिक्के की फोटो शेयर करनी होगी। बहुत से लोग एंटीक सामान खरीदते हैं। कुछ लोग जो पुराने सिक्कों को इकट्ठे करते हैं वे आपको इसके लिए अच्छे पैसे दे सकते हैं। (साभार)

पीएफपी म्यूजिक कंपनी ने जारी किया म्यूजिक वीडियो

पी.एफ.पी. म्यूजिक कंपनी ने जारी किया म्यूजिक वीडियो ‘जिस्म को जिस्म से’

संवाददाता सुनिल ज्ञानदेव भोसले


प्राजक्ता फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी म्यूजिक वीडियो ‘जिस्म को जिस्म से’ को पीएफपी म्यूजिक कंपनी ने जारी कर दिया है। केलवा बीच के लोकेशंस पर फिल्माई गई इस म्यूजिक वीडियो में कंचन भोर और अजीत पंडित की रोमांटिक जोड़ी नज़र आएगी।

मधुबाला और माधुरी दीक्षित को अपना आदर्श मानने वाली अभिनेत्री कंचन भोर इस सोलो नंबर के रिलीज होने के बाद बहुत रोमांचित और उत्साहित हैं। रेखा सुरेंद्र जगताप द्वारा निर्मित इस म्यूजिक वीडियो के गीत को जमील अहमद ने लिखा है, स्वर दिया है अनुपमा ने और संगीतकार राजा अली हैं। डीओपी सद्दाम शेख हैं और प्रोडक्शन हेड हैं मोहम्मद जावेद।

इमरान मालगुनकर द्वारा वीडियोग्राफी और कोरियोग्राफी से सजी इस म्यूजिक वीडियो के रिलीज के बाद रेखा सुरेंद्र जगताप द्वारा नवोदित प्रतिभाओं को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से एल्बम और फिल्मों का निर्माण करने की योजना बनाई जा रही है।

दशहरे पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें

लखनऊ। दशहरा पर्व पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। 15 अक्तूबर को दुकानें बंद रखने का निर्णय जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में लिया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी वीपी सिंह ने बताया कि आबकारी अधिनियम की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दशहरा व मूर्ति विसर्जन के अवसर पर शान्ति व्यवस्था को देखते हुए जनपद की समस्त आबकारी की थोक एवं फुटकर दुकानों के साथ देशी शराब, विदेशी मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही बीयर, ताड़ी, डिनेचर स्प्रीट, बार, भांग की भी बिक्री नहीं होगी। क्लब एवं होटल बार भी बंद रहेंगे। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापन धारकों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। कोई भी लाइसेंसी या होटल मालिक शराब की बिक्री करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

अब सरकारी टीचर की देखरेख में बंटेगा राशन!

लखनऊ (एजेंसी)। कानपुर जिले में नगर क्षेत्र के परिषदीय शिक्षक और शिक्षिकाएं अब राशन वितरण का काम भी देखेंगे। उन्हें अन्त्योदय कार्ड धारकों को अनाज वितरण का कार्य अपनी निगरानी में कराना होगा। दूसरी ओर नगर क्षेत्र में शिक्षक संख्या कम होने से कई विद्यालयों में ताले पड़ने की नौबत है।

नगर क्षेत्र में अनाज वितरण के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो इसके लिए शिक्षक-शिक्षिकाओं को हर कोटेदार के यहां वितरण के दौरान नोडल अधिकारी के रूप में मौजूद रहना पड़ेगा। उन्हें इस बात की निगरानी करनी है कि तय अनाज सम्बंधित कार्ड धारक को उपलब्ध कराया जा रहा है या नहीं। अपर जिलाधिकारी (नाआ) बसंत अग्रवाल ने खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर शिक्षकों व शिक्षिकाओं के नाम भेजे हैं, जिनकी डयूटी लगाई गई है। अक्तूबर व नवंबर में नियमित वितरण चक्र अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न (20 किग्रा गेहूं व 15 किग्रा चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न (03 किग्रा गेहूं व 02 किग्रा चावल) निर्धारित मूल्य गेहूं 02 प्रति किग्रा एवं चावल 03 रु प्रति किग्रा की दर से वितरण किया जाना है। इसी तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के संदर्भ में जानकारी दी गई है।

Amazon Great Indian Festival 2021: Nokia का फोन सिर्फ ₹200 में!

Amazon Great Indian Festival 2021: Nokia का झक्कास फोन पाएं सिर्फ 200 रुपए में, इन Phones पर भी ऑफर्स

Amazon Great Indian Festival 2021: Nokia का झक्कास फोन पाएं सिर्फ 200 रुपये में, इन Phones पर भी ऑफर्स

Amazon Great Indian Festival 2021: Amazon की सेल में Nokia के फोन पर भी धमाकेदार ऑफर्स मिल रहे हैं. नोकिया के फीचर फोन को आप सिर्फ 200 रुपए में खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं Offers And Discounts

By Mohit Chaturvedi|

  • Amazon पर Nokia के फोन पर भी धमाकेदार ऑफर्स मिल रहे हैं.
  • Nokia 5310 को खरीदा जा सकता है सिर्फ 199 रुपए में.
  • Amazon सेल में नोकिया के फीचर फोन्स पर शानदार ऑफर्स हैं.

नई दिल्ली: Amazon की Great Indian Festival Sale 2021 पर Smartphones और बाकी प्रोडक्ट्स पर धमाकेदार ऑफर्स मिल रहे हैं. महंगे से महंगा फोन भी काफी सस्ते में मिल रहा है. Xiaomi, iPhone और Samsung के स्मार्टफोन्स की धूम है. सेल में Nokia पर भी धमाकेदार ऑफर्स मिल रहे हैं. Nokia के फोन आप 499 रुपए में खरीद सकेंगे. आइए जानते हैं Amazon Great Indian Festival Sale में नोकिया के फीचर फोन पर ऑफर्स और डिस्काउंट…

Nokia 105 Single SIM

Amazon Sale में Nokia 105 सिंगल सिम वाले फोन की कीमत 1,249 रुपए है, लेकिन आप इसको और सस्ते में खरीद सकते हैं. अमेजन नोकिया फोन पर 750 रुपए का एक्सचेंज बोनस दे रहा है. यानी पुराना फोन एक्सचेंज करने पर 750 रुपए तक का बोनस मिलेगा. इस तरह आप फोन को 499 रुपए में खरीद सकते हैं. एक्सचेंज बोनस की राशि पुराने फोन की कंडीशन और मॉडल पर निर्भर करेगी.

Nokia 5310 Dual SIM

Nokia 5310 Dual SIM अपने एडवांस फीचर्स के कारण काफी पॉपुलर है. फोन की कीमत वैसे तो 3,999 रुपए है, लेकिन अमेजन सेल में इसकी कीमत 3,249 रुपए रखी गई है. फोन पर  एक्सचेंज ऑफर है. अगर आप अपने अच्छे कंडीशन और लेटेस्ट मॉडल वाले फोन को एक्सचेंज करते हैं, तो 3,050 रुपए का एक्सचेंज बोनस मिलेगा. पूरा लाभ मिलने के बाद नोकिया फोन को 199 रुपए में खरीद सकते हैं. 

Nokia 110 4G

Amazon Sale में Nokia 110 4G की कीमत 2,799 रुपए है. फोन पर 2,650 रुपए का एक्सचेंज ऑफर है. अगर पुराना फोन एक्सचेंज करने पर 2,650 रुपए बोनस मिल जाए, तो आप इस फोन को 149 रुपए में खरीद सकेंगे.

रोजमर्रा के कई नियमों में आज से बदलाव

नई दिल्ली (एजेंसी)। बैंक से लेकर रोजमर्रा से जुड़े कई नियम आज 1 अक्टूबर से बदल गए हैं। इन बदलावों का असर आम आदमी से लेकर खास तक के जीवन पर होगा। कई बैंकों के चेक बुक, ऑटो डेबिट भुगतान, एलपीजी सिलेंडर के दाम और पेंशन से जुड़े नियम इसमें मुख्य हैं।

खाने के बिल पर FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एक अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया था। आज से खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य हो गया है। अब  दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले में बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। ग्राहकों को बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देंने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसमें जेल जाने तक की सजा है।

पेंशन नियम में बदलाव: डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा नियम बदल गया है। देश के सभी बुजुर्ग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, वो देश के सभी प्रधान डाकघर के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है।

पुरानी चेक बुक खत्म: ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और इलाहाबाद बैंक की पुरानी चेकबुक काम नहीं करेंगे। इन बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में हो चुका है, इसके बाद खाताधारकों के खाता नंबर, चेक बुक, आईएफएससी व एमआईसीआर कोड बदल गए। अब तक ग्राहक पुराने चेक बुक का इस्तमाल कर ले रहे थे। आज से वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। खाताधारकों को नए चेकबुक लेनी होगी।

LPG सिलेंडर महंगा: आज से एलपीजी सिलेंडर करीब 36 रुपये महंगा हो गया है। राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी 19 किलो वाले कामर्शियल सिलेंडर में हुई है। दिल्ली में नॉन-सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी भी 884.50 रुपये ही है।

दिल्ली में प्राइवेट शराब की दुकानें बंद: दिल्ली में निजी शराब की दुकानें आज से 16 नवंबर, 2021 तक बंद रहेंगी। तब तक सिर्फ सरकारी दुकानें खुलेंगी। यह बदलाव लाइसेंस के अलॉटमेंट को लेकर किया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अनुसार नई एक्साइज पॉलिसी राजधानी को 32 जोन में बांटेगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक 17 नवंबर से नई नीति के तहत आने वाली दुकानें ही संचालित हो सकेंगी।

बदलेगा ऑटो डेबिट भुगतान का तरीका: क्रेडिट-डेबिट कार्ड के पेमेंट से जुड़े नियम में बदलाव हो गया है। आज से क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो भुगतान का नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत बिना ग्राहक को जानकारी दिए बैंक आपके खाते से पैसा नहीं काट सकेंगे। इसके लिए बैंक आपको पूर्व जानकारी देगा, तभी पेमेंट आपके बैंक से कटेगी। बैंक उपभोक्ता के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसके लिए अनुमति देगा।

निष्क्रिय होगा डीमैट अकाउंट: सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वाले लोगों को 30 सितंबर 2021 से पहले केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहा था। अगर अब तक डीमैट अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो आपका डीमैट अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और आप बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। यह तब तक चालू नहीं होगा, जब तक आप केवाईसी अपडेट नहीं कर लेते।

म्यूचुअल फंड निवेश में बदलाव: बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। 1 अक्टूबर 2021 से एमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा, जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेज वाइज यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा।

जल्द ही एक नई सहकारिता नीति लेकर आएगा केंद्र: अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्र जल्द ही एक नई सहकारिता नीति लेकर आएगा और सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी घोषणा करते हुए कहा कि अगले पांच वर्ष में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसी) की संख्या बढ़ाकर तीन लाख की जाएगी। अभी पीएसी की संख्या लगभग 65,000 है। वह यहां पहले सहकारिता सम्मेलन या राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में बोल रहे थे।

सहकारिता मंत्रालय का गठन इसी साल जुलाई में किया गया था। विभिन्न सहकारी समितियों के 2,100 से अधिक प्रतिनिधियों और लगभग छह करोड़ ऑनलाइन प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कुछ लोगों को आश्चर्य है कि केंद्र ने यह नया मंत्रालय क्यों बनाया क्योंकि सहकारिता राज्य का विषय है। शाह ने कहा कि इस पर कानूनी प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन वह इस तर्क में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र राज्यों के साथ सहयोग करेगा और ‘कोई टकराव नहीं होगा’। उन्होंने कहा, ‘‘सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे।”

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। प्रस्तावित नयी सहकारी नीति पर शाह ने कहा कि वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक नीति लाई गई थी, और अब नरेंद्र मोदी सरकार एक नयी नीति पर काम शुरू करेगी। सहकारिता आंदोलन को पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक बताते हुए शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र देश के विकास में बहुत योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। कराधान के मोर्चे और अन्य मुद्दों पर सहकारिता के सामने आने वाली समस्याओं का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि उन्हें इन चिंताओं की जानकारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सहकारिता क्षेत्र के साथ कोई अन्याय नहीं होगा।

राशन की कालाबाजारी रोकने को सीएम सख्त

कोटेदारों द्वारा किए जा रहे गबन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया फरमान, किसी भी प्रकार की धांधली होने पर इस नंबर पर करें संपर्क….

 Posted by “Shubham Vishwakarma”

लखनऊ। पीडीएस यानी कि सामाजिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सभी सरकारी गल्लों की दुकान पर अब बायोमैट्रिक सेवा द्वारा राशन का वितरण किया जाता है। ..परंतु कोटेदारों द्वारा अपनी दुकानों पर माप तौल के लिए अभी भी बटकरें और तराजू का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में कई स्थानों से लगातार शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कोटेदार राशन में मिलावट और वजन में हेराफेरी करते हैं। बात जब मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने कोटेदारों द्वारा किए जा रहे इस गबन पर लगाम लगाने हेतु एक फरमान जारी किया।

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि अगर अब वह किसी कोटेदार को वजन या राशन की गुणवत्ता में धांधली करते हुए पकड़ते हैं तो तुरंत 1076 या 1075 पर अपनी शिकायत तुरंत दर्ज करें। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस मामले की त्वरित सुनवाई कर दोषी को तुरंत दंडित किया जाएगा।


कैसे होती है कमाई कोटेदारों की:-

सरकारी अनाज के गोदाम से कोटेदार के दुकान तक राशन उत्तर प्रदेश सरकार अपने खर्च से पहुंचाती हैं। कोटेदार को राशन पर 70 पैसा प्रति किलो की दर से कमीशन मिलता है। उदाहरण से समझ जाए तो किसी पात्र व्यक्ति का सिर्फ एक यूनिट है यानी 5 किलो तो कोटेदार का कमीशन होगा 5×70पैसा=3 र 50 पैसा। किसी पात्र परिवार जिसके 4 यूनिट उसमे कोटेदार को 14 रुपया मिलते हैं। ऐसे में ज्यादा कमाई करने के उद्देश्य से कोटेदार राशन की गुणवत्ता में मिलावट करते हैं या फिर राशन की तौल करते वक्त हेराफेरी करते हैं

बेटियों को बनाया अतिथि, नई परंपरा से कराया Cafe D का उद्धघाटन

बेटियों को बनाया अतिथि, नई परंपरा से कराया उद्धघाटन

बिजनौर। दिल्ली की चाय, मुंबई की कॉफी, मेरठ का छोला भटूरा और पंजाब का पराठा, लखनऊ का कटलेट समेत कई लजीज आइटम अब अपने बिजनौर में मिल सकेंगे। यह सब आइटम कैफे डी पर उपलब्ध रहेंगे। इसकी शुरुआत बिजनौर शहर के प्रसिद्ध शॉपर्स प्राइड मॉल में रविवार सुबह नए अंदाज में हुई। कैफे डी का उद्घाटन बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर हुआ। इसी को लेकर कैफे डी का उद्घाटन, कार्यक्रम में आई बिटिया और बच्चों से कराया गया। इस नई शुरुआत की लोगों ने काफी तारीफ की। कैफे डी का उद्घाटन रेस्टोरेंट व्यवसायी दुष्यंत चौधरी की बेटी सुहानी चौधरी और मां श्रीमती उर्मिला देवी के साथ भतीजी रोली त्यागी, एनी चौधरी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर बागेश सिंह, डॉक्टर दीपेन्द्र सिंह, डॉ. रेनू चौधरी, डॉक्टर हिमांशु राठी, व्यवसायी पंकज चौधरी, भाजपा नेता विजयदीप चौधरी उर्फ बबलू भाई, समाजसेवी केके अग्रवाल, रिटायर्ड सहायक सांख्यिकी अधिकारी यशपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार अनुज चौधरी, रजनीश त्यागी, मनोज त्यागी, राइफल शूटिंग कोच शमीम अहमद, शॉपर्स प्राईड मॉल मैनेजर केडी सिंह समेत शहर के काफी संख्या में प्रमुख लोग मौजूद रहे।

Cafe D, शॉपर्स प्राइड मॉल, बिजनौर

त्योहारों से पहले खाने का तेल हुआ सस्ता

Direct retailers to display edible oil prices prominently; act against  hoarding: Centre tell states

नई दिल्ली (एजेंसी)। त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने खाने के तेल के आयात पर लगने वाली बेस इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। इन खाद्य तेल में पाम ऑयल, सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल शामिल हैं। इसके जरिए त्योहारों से पहले रसोई में इस्तेमाल होने वाले तेलों की कीमत नीचे आएगी।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अब क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोया ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाले बेस आयात शुल्क 2.5 फीसदी हो गया है। पहले क्रूड पाम ऑयल पर 10 फीसदी और क्रूड सोया ऑयल व सनफ्लावर ऑयल पर 7.5 फीसदी का बेस इंपोर्ट टैक्स लगता था। वहीं रिफाइंड ग्रेड के पाम ऑयल, सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाला बेस आयात शुल्क 37.5 फीसदी से कम होकर 32.5 फीसदी हो गया है।

बेस आयात शुल्क में कटौती के बाद अब क्रूड पाम ऑयल, सोयाऑयल और सनफ्लावर ऑयल के आयात पर कुल 24.75 फीसदी टैक्स लगेगा। इसमें 2.5 फीसदी का बेस आयात शुल्क और अन्य टैक्स शामिल हैं। इसी तरह रिफाइंड पाम ऑयल, सोयाऑयल और सनफ्लावर ऑयल के आयात पर अब कुल 35.75 फीसदी का कर लगेगा। इसमें बेस इंपोर्ट टैक्स भी शामिल है।

इस साल रसोई में इस्तेमाल होने वाले तेलों का आयात पिछले छह सालों के निचले स्तर पर रह सकता है। इंडस्ट्री बॉडी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) के वरिष्ठ एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. बीवी मेहता के अनुसार, कोरोना वायरस महामारी संकट और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि की वजह से लगातार दूसरे साल इसमें कमी आ सकती है।

सरकार के इस कदम से तेल की कीमतों में कमी आ सकती है और साथ ही खपत को भी बढ़ावा मिल सकता है। मालूम हो कि भारत वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा आयातक है। गौरतलब है कि देश में खाद्य तेलों की दो तिहाई मांग की पूर्ति आयात से होती है। भारत अपनी घरेलू खपत के लिए इंडोनेशिया और मलयेशिया से पाम ऑयल आयात करता है।

गुलदार की खाल व दांत के साथ 2 वन्य जीव तस्कर गिरफ्तार

STF ने की वन्य जीव तस्करों पर बड़ी कार्यवाही, एक लैपर्ड खाल व 03 दांत के साथ 02 को किया गिरफ्तार

 STF ने की वन्य जीव तस्करों पर बड़ी कार्यवाही, एक लैपर्ड खाल व 03 दांत के साथ 02 को किया गिरफ्तार

स्पेशल टास्क फोर्स STF उत्तराखंड की टीम द्वारा भवाली नैनीताल वन प्रभाग के फारेस्ट में वन्य जीव तस्करों पर कार्यवाही

दो तस्कर गिरफ्तार, एक लैपर्ड खाल व 03 दांत बरामद

धारा 9, 39, 49बी, 50, 51 वन्य जीव जन्तु संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज

देहरादून। उत्तराखण्ड STF द्वारा एसएसपी एसटीएफ के मार्गदर्शन में लगातार वन्य जीव तस्करों के विरूद्व अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के चलते सीओ STF डॉ. पूर्णिमा गर्ग के दिशा निर्देशन में निरीक्षक एमपी सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ व कोतवाली भवाली की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। वन्य जीव अंगो की तस्करी का इनपुट मिलने पर टीम द्वारा पिछले 10 दिन से इस पर कार्य करने के उपरान्त 04 सितम्बर 2021 को दो वन्य जीव तस्करों अनिल कुमार जोशी व विनोद कुमार आर्या को मुखबिर की सूचना पर भवाली थाना क्षेत्रार्न्तगत सेनोटोरियम के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से एक लैपर्ड (गुलदार) की खाल व 03 लेपर्ड दाँत बरामद किये गये।

बरामद खाल की लम्बाई करीब 7 फीट व चौड़ाई करीब 4 फीट है। लेपर्ड शेड्यूल-1 सूची का जानवर है, अभियुक्तगणों के विरूद्व थाना भवाली में वन्य जीव जन्तु संरक्षण अधिनियम की सम्बन्धित धाराओं का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पूछताछ में बताया कि वह यह लैपर्ड की खाल भवाली वन प्रभाग से लेकर आए हैं, जो करीब एक वर्ष पुरानी है तथा इसको जंगल में फन्दा लगाकर गले में किसी धारदार हथियार से मारा गया है। वह पहले भी कई बार अवैध वन्य जीव अंगो की तस्करी पहाड़ों से उत्तर प्रदेश व दिल्ली आदि राज्यों में कर चुके हैं। अभियुक्त लैपर्ड की खाल को उत्तराखण्ड में किस-किस से प्राप्त करते हैं तथा उत्तर प्रदेश में किस-किस को सप्लाई करते हैं, इस संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है। उक्त मामले में आरक्षी प्रमोद रौतेला व आरक्षी मनमोहन सिंह की विशेष भूमिका रही।

एसएसपी एसटीएफ द्वारा बताया गया कि कुमाऊँ के जंगलों में वन्य जीव जन्तुओं के शिकार करने की काफी समय से जानकारी मिल रही थी। इस पर सीओ एसटीएफ कुमाऊँ परिक्षेत्र को निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में टीम द्वारा एक लैपर्ड (गुलदार) की खाल व 03 दांत टीम द्वारा बरामद किए गए है तथा दो शातिर वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां एसटीएफ के हाथ लगी है। इन पर आगे कार्यवाही की जायेगी। इससे पूर्व इस वर्ष 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 10 फरवरी 2021 को खटीमा क्षेत्र में एक लैपर्ड (गुलदार) की खाल तथा 01 मार्च 2021 को बेरीनाग क्षेत्र में 06 लैपर्ड (गुलदार) की खाल व नाखून बरामद किये गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरणः-

  1. अनिल कुमार जोशी पुत्र जगदीश चन्द्र जोशी, निवासी ग्राम श्याम खेत, थाना भवाली, जिला नैनीताल, उम्र 40 वर्ष। 
  2. विनोद कुमार आर्या पुत्र चनीराम, निवासी कालीपुर, गौलापार, हल्द्वानी, जिला नैनीताल। उम्र 31 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

  1. 01 लैपर्ड की खाल
  2. 03 दाँत
  3. एक वाहन आल्टो कार संख्या- युके04 एन 7620।

गिरफ्तारी टीम STF, कुमाँयू युनिट, पन्तनगर टीम

  1. उप निरीक्षक केजी मठपाल
  2. उप निरीक्षक बृजभूषण गुरूरानी
  3. हे.का. (प्रो.) प्रकाश चन्द्र भगत
  4. का. प्रमोद रौतेला
  5. का. मनमोहन सिंह
  6. का. महेन्द्र गिरी
  7. का. किशोर कुमार
  8. का. रियाज अख्तर
  9. का. गुरवन्त सिंह
  10. का. नवीन कुमार

गिरफ्तारी टीम थाना भवाली टीम

  1. एसएसआई प्रकाश सिंह मेहरा
  2. कॉन्स्टेबल अजय कुमार

सौजन्य से- https://www.liveskgnews.com/uttarakhand/stf-took-big-action-on-wildlife-smugglers-arrested-02-with-a-leopard-skin-and-03-teeth/

जीवन रक्षक 39 दवाओं के दाम कम करने की तैयारी में सरकार

नई दिल्ली। व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कुछ आवश्यक दवाओं की कीमतों में कमी लाने की तैयारी सरकार कर रही है। सूत्रों ने कहा है कि सरकार ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में संशोधन किया है और प्रस्तावित मूल्य सीमा के लिए सूची के तहत 39 नए नाम जोड़े गए हैं। जिन दवाइयों के नाम सूची में जोड़े गए हैं उनमें कुछ एंटीवायरल के अलावा कैंसर, मधुमेह, टीवी और एचआईवी से लड़ने वाली दवाएं शामिल हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने मौजूदा सूची से 16 दवाओं को हटा दिया है। अब इस लिस्ट में 399 आवश्यक दवाएं शामिल हैं, जिनके दाम सरकार के द्वारा घटाए गए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई संशोधित सूची गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को सौंपी गई। जब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सूची को जारी किया जाता है, तो इसका मूल्यांकन दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों की स्थायी समिति द्वारा किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि किन दवाओं की कीमत को कम करने की अधिक आवश्यकता है। अंतिम मूल्य निर्धारण नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल की अध्यक्षता में SCAMHP की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

3 घंटे बैंकिंग सेवाएं रहेंगी ठप

बैंक अलर्ट, 180 मिनट तक बंद रहेंगीं कुछ सेवाएं

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नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की कुछ सेवाएं 180 मिनट तक बंद रहेंगी। इस संबंध में बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी किया है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें बैंक ने कहा है कि 4 सितंबर की रात 22:35 बजे से 5 सितंबर को 01:35 बजे तक (कुल 180 मिनट) मेंटेन‍ेंस गतिविधियां होने की वजह से बैंकिंग सेवाएं ठप रहेंगी। इस दौरान ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, योनो, योनो लाइट, योनो बिजनेस और IMPS के अलावा यूपीआई सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

जनधन खाताधारकों के लिए खुशखबरी

लखनऊ (एजेंसी)। प्रधानमंत्री जनधन योजना के सभी खाताधारकों को भी जीवन बीमा और दुर्घटना कवर का लाभ मिल सकता है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के जरिए बीमा कवर देने पर विचार कर रही है। शनिवार को वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि बैंकों को इस बारे में पहले ही सूचित जारी किया जा चुका है।

विदित हो कि केंद्र सरकार ने अपने सामाजिक-सुरक्षा अभियान के तहत दो स्कीमें लॉन्च की थी। पहली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और दूसरी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा दिया जाता है। इसके लिए सालाना प्रीमियम 330 रुपए देना होता है। वहीं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तक का कवर दिया जाता है। इसके अलावा आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए मिलते हैं। इसके लिए सालाना 12 रुपये का प्रीमियम देना होता है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के बैंक खाताधारकों की संख्या बढ़कर 43 करोड़ से ज्यादा हो गई है यानी सरकार जनधन खाताधारकों को जीवन बीमा और दुर्घटना कवर का लाभ देने की पहल करती है, तो 43 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा।

गौरतलब है कि जनधन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में की थी। इस योजना के जरिए सरकार की कोशिश नए बैंक खाते खोलने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचाने की थी। अब तक इन खातों में जमा धनराशि बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों में जन-धन खाताधारकों की कुल संख्या 18 अगस्त, 2021 तक 43.04 करोड़ हो गई है। इनमें से 23.87 करोड़ खाताधारक महिलाएं और 28.70 करोड़ खाताधारक पुरुष हैं।

1 सितंबर से बदल जायेगा चेक से पैसे निकालने का नियम

दिल्ली। अगर आप भी चेक से पैसे भेज रहे हैं या चेक पेमेंट करते हैं। तो आपके लिए बेहद काम की खबर है। अब 1 सितंबर से 50,000 रुपये से अधिक का चेक जारी करना आपके लिए दिक्कत भरा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करना शुरू कर दिया है। ज्यादातर बैंक 1 सितंबर से PPS को लागू करने जा रहे हैं।

एक्सिस बैंक (Axis Bank) अगले महीने से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत कर रहा है। बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को SMS के जरिए इसकी जानकारी दी है। अब नए नियम के मुताबिक, 1 सितंबर से चेक जारी करने से पहले आपको पूरी डिटेल्स देनी होगी। वरना आपका चेक कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक्सिस बैंक के अलावा अन्य बैंक भी पॉजिटिव पे को लागू कर सकती है।

इन बैंकों ने लागू किए नियम: एक्सिस बैंक (Axis Bank) समेत कुछ बैंकों ने PPS को अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत ग्राहकों को बैंक को नेट/मोबाइल बैंकिंग या शाखा में जाकर चेक डिटेल्स देनी होगी। पॉजिटिव पे सिस्टम 50,000 या इससे बड़ी रकम के बैंक चेक पेमेंट पर लागू किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक (SBI), कोटक महिंद्रा बैंक ने भी पॉजिटिव पे सिस्टम को 50 हजार रुपये से ज्यादा वाले चेक के लिए लागू कर दिया है।

First Uttar Pradesh News
साभार फर्स्ट उत्तर प्रदेश

Truecaller को तुरंत कर दें अपने फोन से डिलीट

Truecaller को करें अपने फोन से तुरंत डिलीट, जानिए क्या है खास वजह

नई दिल्ली (एजेंसी): कोरोना के बाद भारत में कई देसी ऐप्स आ गए हैं वो विदेशी ऐप्स को काफी बढ़िया से टक्कर दे रहे हैं, फिर चाहे वह ट्विटर देसी वर्जन Koo हो या PUBG का देसी ऐप बैटलग्राउंड इंडिया। इसी कड़ी में अब भारत में कॉलर आईडी ऐप Truecaller को टक्कर देने के लिए देसी ऐप BharatCaller ने दस्तक दी है। इस ऐप के निर्माता का कहना है कि उनकी ऐप ट्रूकॉलर से कुछ मामलों में आगे है और यह ऐप भारतीयों को ट्रूकॉलर से बेहतर अनुभव देगी। 

जानिए इस ऐप के बारे में…: 

कॉलर आईडी ऐप के जरिए आपके फ़ोन पर आए किसी भी अनजान कॉल करने वाले का नाम पता चल जाता है। यानि आपको आसानी से पता चल जाता है कि आपको कॉल करने वाले का नाम क्या है, वो कौन है? यहाँ तक कि आपको उसकी email id, facebook id भी नज़र आ सकती है। ऐसे में यदि कोई नंबर आपके फ़ोन में सेव (save) नहीं है तो वो सूचना आपके काफी काम आ जाती है। यानि आपको बिना फ़ोन उठाये पता चल जाता है कि फ़ोन किसी बैंक का है, क्रेडिट कार्ड वालों का है या किसी और का। इस ऐप के जरिए फ्रॉड कॉल को भी ब्लॉक किया जा सकता है। इसके साथ ही रियल स्टेट कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी सहित शेयर मार्केट से संबधित कॉल से परेशान है तो आप उन्हें भी ब्लॉक कर सकते हैं। 

भारतकॉलर ऐप बाकी कॉलर आईडी ऐप्स से इस तरह भिन्न है कि यह अपने यूजरस के कॉन्टैक्ट्स और कॉल लॉग्स को अपने सर्वर पर सेव नहीं करता जिससे यूजर्स की प्राइवेसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही कंपनी के किसी भी कर्मचारी के पास यूजर्स के फोन नंबर्स का डाटाबेस नहीं होता है और न ही ऐसे किसी डाटा का एक्सेस होता है। इस ऐप का सारा डाटा इन्क्रिप्टेड फॉर्मैट में स्टोर किया जाता है और इसका सर्वर भारत के बाहर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसलिए भारतकॉलर ऐप पूरी तरह से सुरक्षित, भारतीय और यूजर-फ्रेंडली है। भारतकॉलर को कई भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया गया है, जैसे अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल, गुजराती, बांग्ला, मराठी आदि। ऐसे होने से कोई भी अपनी पसंद से भाषा चुन कर इस ऐप का इस्तेमाल आसानी से कर सकता है। यह एओ एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यह एक फ्री ऐप है। यह ऐप अभी तक 6000 बार डाउनलोड की गई है।

भारतकॉलर ऐप को एक भारतीय कंपनी किकहेड सॉफ्टवेयर्स प्रा. लि. ने बनाया है। इस कंपनी के संस्थापक हैं IIM बैंगलोर से आये प्रज्ज्वल सिन्हा और सह-संस्थापक हैं कुणाल पसरीचा। इनका ऑफिस नॉएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है।

BharatCaller को बनाने के पीछे जो उद्देश्य भारत का अपना कॉलर आईडी ऐप पेश करना है। क्योंकि प्राइवेसी के चलते कुछ ही समय पहले भारतीय सेना ने Truecaller को बैन कर दिया था। इस ऐप में स्पाईवेयर की वजह से ऐसा किया गया था। भारतीय सेना ने अपने जवानों से यह कहा था कि वो सभी अपने फोन्स से TrueCaller ऐप को तुरंत डिलीट कर दें।

लगातार चार दिन बैंक रहेंगे बंद

नई दिल्ली। आगामी 7 दिन में से 4 दिन सरकारी बैंक बंद रहेंगे। इसलिए अगर आपको बैंक संबंधित कोई जरूरी काम है तो उसे निपटा लें वरना परेशान होना पड़ सकता है। आरबीआई से अगस्त 2021 के लिए बैंक छुट्टियों की जजरी सूची के मुताबिक महीने में कुल 15 छुट्टियां थी। अब इस माह चार छुट्टियां बच गई हैं। इस महीने के अंतिम हफ्ते में चार दिन यानी 28 से 31 अगस्त तक बैंक बंद रहेंगे। 28 अगस्‍त को इस महीने के चौथे शनिवार की छुट्टी रहेगी। 29 अगस्‍त को रविवार है, जिसके चलते पूरे देश के सभी बैंक बंद रहेंगे, वहीं, 30 अगस्त 2021 श्रीकृष्‍ण जन्माष्‍टमी के उपलक्ष्य में देश के अधिकतर शहरों में बैंक बंद रहेंगे।

हालांकि जरूरी नहीं इन छुट्टियों की वजह से आपके शहर में भी बैंक बंद रहे, क्योंकि रिजर्व बैंक अलग-अलग राज्यों में वहां के स्थानीय त्योहारों की वजह से अलग-अलग जोन के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है। इसमें 30 अगस्त, 2021 को जन्माष्टमी / कृष्णा जयंती है। इस दिन अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, श्रीनगर और गंगटोक के बैंकों में छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 28 अगस्‍त को इस महीने के चौथे शनिवार की छुट्टी रहेगी। 29 अगस्‍त को रविवार है, जिसके चलते पूरे देश के सभी बैंक बंद रहेंगे, वहीं, 31 अगस्त 2021 श्रीकृष्‍ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हैदराबाद के बैंक बंद रहेंगे।

लखनऊ के बन्धन इंफ्रास्टेट ग्रुप को मिला बेस्ट बिजनेस अवार्ड

लखनऊ के बन्धन इंफ्रास्टेट ग्रुप को मिला बेस्ट बिजनेस अवार्ड

लखनऊ (पंचदेव यादव)। रीयल स्टेट के क्षेत्र में तहलका मचाने वाले बन्धन इंफ्रास्टेट ग्रुप ने एक और धमाका करते हुए यूपी की सबसे तेज बिजनेस करने वाली कम्पनी का दर्जा अपने नाम कर लिया है। बन्धन ग्रुप की इस कामयाबी की राजधानी लखनऊ वासियों ने प्रशंसा की तथा उसे और तेजी से बढ़ने का आशीर्वाद दिया।

बन्धन ग्रुप ने दिल्ली में आयोजित एक पुरस्कार वितरण समारोह में भारत का सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित पुरस्कार (राजीव गांधी एक्सीलेंस ग्लोबल अवार्ड) प्राप्त किया है। दिल्ली के “द-पार्क” होटल में राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ से पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें कॉरपोरेट सेक्टर में साम्प्रदायिक सद्भाव और मानवता के साथ यूपी में तेजी से आगे बढ़ने वाली कम्पनी बन्धन इंफ्रास्टेट के सीएमडी अनित सिंह, एमडी प्रमोद कुमार, विपिन कुमार तथा अजय यादव को समारोह में बतौर मुख्यातिथि उपस्थित फ़िल्म जगत के जाने माने अभिनेता रजा मुराद, बागवान फ़िल्म के अभिनेता अमन वर्मा तथा करणवीर बोहरा ने यह पुरस्कार दिया। बहुत कम समय में इस अवार्ड तक पहुंचने पर कम्पनी के सीएमडी अनित सिंह ने कहा कि यह सब हमारी टीम की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कम्पनी शुरू करने के दिन से ही हमारे बिजनेस गुरु अवधेश नारायण पांडेय व सीबी सिंह का आशीर्वाद साथ रहा। उन्होंने एवं उनके पार्टनर प्रमोद पांडेय, विपिन कुमार, अजय यादव के साथ साथ कम्पनी के सहयोगी साथी सत्यम साहू, विमलेश साहू, अंकित पांडेय, अखिलेश यादव सहित सैकड़ों साथियों ने एक परिवार की तरह रहकर काम किया है, जिसका नतीजा है कि आज हम इस मुकाम पर पहुच सके हैं। हम अपने कस्टमर्स को भी एक कम्पनी का हिस्सा मानते हैं और सदैव उनके साथ खड़े रहते हैं और आगे भी खड़े रहेंगे।

बरेली से बेंगलुरु पहुंचिए मात्र 2 घंटे 27 मिनट में

इंडिगो ने यात्रियों को दिया स्वतंत्रता दिवस का तोहफा। बेंगलुरु से बरेली का सफर तय होगा अब केवल 2 घंटे 27 मिनट में।

इंडिगो ने यात्रियों को दिया स्वतंत्रता दिवस का तोहफा, अब केवल 2 घंटे 27 मिनट में तय होगा बेंगलुरु से बरेली का सफर

बरेली (एकलव्य बाण समाचार)। दिल्ली-मुंबई के बाद शनिवार को बरेली-बेंगलुरु की उड़ान सेवा शुरू हो गई। स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन से ठीक पहले इंडिगो ने बरेली-बेंगलुरु की फ्लाइट शुरू कर दी। 2 घंटा 27 मिनट में बेंगलुरु से बरेली एयरबस पहुंची। पहली फ्लाइट में 155 यात्री बेंगलुरु से बरेली आए। सुबह 8.52 पर फ्लाइट बेंगलुरु से बरेली के लिए रवाना हुई। 11:19 बजे एयरबस बरेली पहुंच गई। 1:10 घंटे रुकने के बाद एयरबस ने 125 यात्रियों के साथ बेंगलुरु की उड़ान भरी। 

इंडिगो ने 12 अगस्त को बरेली-मुंबई का हवाई सफर शुरू किया। दो दिन बाद बरेली-बेंगलुरू की उड़ान भी शुरू कर दी। शनिवार को एयरफोर्स के रनवे पर इंडिगो की एयरबस यात्रियों को लेकर पहुंची। यात्रियों को एयरफोर्स के एप्रेन से एयरपोर्ट तक बस के जरिए लाया गया।

केक काटकर स्वागत- पहली फ्लाइट का इंडिगो की टीम ने केक काटकर स्वागत किया। बरेली से बेंगलुरु की फ्लाइट सप्ताह में तीन दिन, सोमवार, बुधवार और शनिवार को होगी। विदित हो कि 12 अगस्त को बरेली-मुंबई फ्लाइट के उद्घाटन के मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बरेली-बेंगलुरु फ्लाइट के लिए भी बरेली वालों को शुभकामनाएं दी थीं।

बरेली-बेंगलुरु की उड़ान ने रुहेलखंड और उत्तराखंड को सीधे दक्षिण भारत से जोड़ दिया। रुहेलखंड के साथ उत्तराखंड के विकास में बरेली-बेंगलुरु की फ्लाइट अहम भूमिका निभाएगी। शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा। युवाओं को रोजगार को नए मौके पर मिलेंगे।

सीधी ट्रेन तक नहीं थी- फ्लाइट तो दूर की बात, दक्षिण भारत के लिए रुहेलखंड और उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से कोई ट्रेन नहीं थी। दिल्ली और दूसरे शहरों से लोग ट्रेन के जरिए किसी तरह बेंगलुरु पहुंच पाते थे। इसमें 40 से 50 घंटे का समय लगता था। बेंगलुरु और दक्षिण भारत के दूसरे शहरों में डाक्टर-इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को खासी दिक्कत होती थी। अब यह आसान हो गया। इंडिगो के अधिकारी यात्री के रेस्पांस को देखते हुए फ्लाइट की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।

लेट हुए तो फौजी की छूटी फ्लाइट- बरेली में तैनात बेंगलुरु के फौजी सतीश की फ्लाइट छूट गई। 11:30 बजे के बाद इंडिगो के अधिकारियों ने एंट्री बंद कर दी। सतीश 11:40 बजे एंट्री प्वाइंट पर पहुंच सके।शनिवार दोपहर को 12:30 बजे बरेली से बेंगलुरु की पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी। हवाई यात्रा के नियमों के मुताबिक एयरपोर्ट के अंदर कम से कम एक घंटे पहले एंट्री करनी होती है। यात्रियों के दस्तावेज चेक करने के बाद एंट्री दी गई। 11:30 बजे तक यात्रियों की एंट्री कराई गई। सतीश 11:40 बजे पहुंच सके। सिक्योरिटी में तैनात जवानों ने सतीश को रोक दिया। इंडिगो के अधिकारियों से काफी देर तक बात की गई। बावजूद इसके सतीश को बोर्डिंग पास नहीं दिया गया। 

घर जाने के पहले कोरोना जांच- बेंगलुरु से आने वाले प्रत्येक यात्री की कोरोना जांच रिपोर्ट और वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र देखे गए। जिनके दोनों टीके नहीं लगे या कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट नहीं थी उनके सैंपल लिए। उसके बाद घर भेजा गया। हालांकि ज्यादातर यात्रियों के पास जांच रिपोर्ट थी।

बाबा बुद्धेश्वर धाम रखा जाए आलम नगर स्टेशन का नाम

लखनऊ (सिद्दार्थ)। दो वर्ष पूर्व बाबा बुद्धेश्वर धाम प्रचार प्रसार समिति के तत्वाधान में आलम नगर स्टेशन का नाम परिवर्तित कर बाबा बुद्धेश्वर धाम स्टेशन किए जाने के निमित्त एक वृहद हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। इसमें 28000 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किये थे।

इसके उपरांत समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों सहित क्षेत्रीय लोगों द्वारा सांसद एवं पश्चिम विधानसभा के दिवंगत विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव को ज्ञापन दिया गया था, परंतु अब तक नाम परिवर्तन न हो सका।

जूस पिला कर तुड़वाया अनशन-
इस मामले को लेकर बाबा बुद्धेश्वर धाम प्रचार प्रसार समिति के अनूप शुक्ला, महामंत्री डॉ. कुलभूषण शुक्ला, मन्दिर के पुजारी रामू पुरी, सीताराम परिवार के अध्यक्ष सनी साहू, श्रृंगार समूह के आदेश शुक्ला,आरएसएस से अमर राज ने अनशन किया।
कैंट विधानसभा के विधायक सुरेश चंद्र तिवारी ने समिति के अध्यक्ष अनूप शुक्ला से ज्ञापन लिया और इसी मानसून सत्र में स्टेशन का नाम परिवर्तन का आश्वासन देकर सभी अनशनकर्ताओं को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया।

इस अवसर पर भाजपा अवध क्षेत्र के उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, भाजपा आईटी विभाग के क्षेत्रीय संयोजक मानस मित्रा, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जॉय बनर्जी,पार्षद शिवपाल सांवरिया, नागेंद्र सिंह, डॉ. यूएन पांडेय, प्रसपा के प्रदेश सचिव राजेश शुक्ला, कुं महेंद्र सिंह लोजपा नगर विकास सभा से राजीव गुप्ता झब्लू सहित विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन पत्र दिया।

अब हर ग्राम पंचायत में होंगे दो जनसेवा केन्द्र

आय, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब हर ग्राम पंचायत में होंगे दो जनसेवा केन्द्र

लखनऊ। प्रदेश के गांवों में रहने वाले लोगों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब उन्हें सिर्फ अपनी ग्राम पंचायत में स्थापित जन सेवा केन्द्रों तक पहुंचना होगा। वहां आवेदन देने के बाद बहुत आसानी से उनके प्रमाण पत्र बन जाएंगे। साथ में डिजिटल पेंमेंट के माध्यम से इन सुविधाओं की फीस जमा हो सकेगी। सरकारी योजनाओं का लाभ भी इन जन सेवा केन्द्रों पर तत्काल मिलेगा।

प्रति आवेदन 30 रुपए तय- प्रदेश के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार यूपी में हर ग्राम पंचायत में दो जनसेवा केंद्र स्थापित करने जा रही है। इसकी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। 16 नवम्बर 2020 से शुरू की गई सीएससी 3.0 योजना से अब तक प्रदेश में 1,52,830 जन सेवा केन्द्र स्थापित करा दिए गए हैं। इन जनसेवा केन्द्रों में डिजिटल पेमेन्ट को बढ़ावा देने के लिए भीम एप से एकीकृत किया गया है। साथ में आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र आदि का शुल्क प्रति आवेदन 30 रुपए तय कर दिया गया है। 

संचालकों का लाभ भी बढ़ाया-
जन सेवा केन्द्र संचालकों को पहले की तुलना में अब प्रति आवेदन मिलने वाले शुल्क में भी वृद्धि की गई है। कोविड-19 के दौरान सरकार की ओर से की गई शुरुआत का लाभ गांव के लोगों को अधिक मिला है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जुड़े केन्द्रों पर 59, 639 लोग आज तक कोविड टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से 24.50 करोड़ लोगों को मिला लाभ- सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक प्रदेश सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से 36 विभागों की 267 शासकीय सेवाओं को जन सुविधा केन्द्रों और सीधे इंटरनेट से जोड़ा है। इस सुविधा से राज्य सरकार की योजनाओं का 24.50 करोड़ लोग लाभ उठा चुके हैं। 

डिजी लॉकर पर 10 करोड़ से अधिक प्रमाण-पत्र कराए उपलब्ध- डिजिटल लॉकर योजना के तहत प्रदेश में 30.84 लाख से अधिक डिजिटल लॉकर खोले जा चुके हैं। प्रदेश में व्यवसायिक शिक्षा (आईटीआई), माध्यमिक शिक्षा (यूपी बोर्ड), प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा) द्वारा जारी मार्कशीट एवं प्रमाण-पत्रों का डिजीलॉकर से इन्टीग्रेशन भी पूरा कर लिया गया है। 

फोटो-वीडियो देखते ही खुद हो जाएगा Delete

WhatsApp लाया कमाल का फीचर, फोटो-वीडियो देखते ही अपने आप हो जाएगा Delete

WhatsApp में आया कमाल का फीचर, फोटो-वीडियो देखते ही अपने आप हो जाएगा Delete- जानें कैसे करें यूज

नई दिल्ली। यूजर्स को उनकी प्राइवेसी पर ज्यादा कंट्रोल देने के लिए व्हाट्सएप ने ‘व्यू वन्स’ नाम से एक नया फीचर लांच किया है। यह फीचर अगले एक सप्ताह में सबको उपलब्ध हो जाएगा। इस फीचर के तहत टेक्स्ट, फोटो या वीडियो भेजने के बाद पाने वाले के देखने के बाद यूजर के चैट बाॅक्स से कंटेंट अपने आप डिलीट हो जाएगा। पाने वाले के देख लेने के बाद उसके चैट बाॅक्स से भी वह कंटेंट डिलीट हो जाएगा। वह उस कंटेंट को सेव, फारवर्ड या शेयर नहीं कर सकेगा।


 
कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि ‘व्यू वन्स’ फीचर के तहत कंटेंट एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होगा, जिससे वह पूरी तरह सुरक्षित होगा। उसे बीच मेंं कोई देख नहीं सकेगा। इस फीचर के तहत भेजे जाने वाले मैसेज में वन टाइम आइकन का मार्क दिखेगा। यह फीचर तुरंत फीडबैक पाने के लिए बड़े काम का होगा। उदाहरण के लिए यदि आप कोई नया कपड़ा ट्राइ कर रहे हैं और तुरंत किसी जानने वाले से कंमेंट चाहते हैं तो इस फीचर का यूज कर सकते हैं। वाईफाई पासवर्ड इस फीचर से दे सकते हैं ताकि काम होते ही वह डिलीट हो जाए।

नगर निगम के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे शराब कारोबारी

लखनऊ नगर निगम के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे शराब कारोबारी। आबकारी आयुक्त से की शिकायत। पांच गुना टैक्स बढ़ाने को लेकर गुस्सा।

लखनऊ। शहर के शराब कारोबारी नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे टैक्स वसूली अभियान से बहुत परेशान हो गए हैं। इसकी शिकायत शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आबकारी आयुक्त से भी की गई है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार एसपी सिंह ने बताया एक तो नगर निगम लखनऊ के द्वारा शराब की दुकानों पर एकदम से 5 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया जो कि किसी भी तरह उचित नहीं है। ऊपर से नगर निगम के द्वारा शराब की दुकानें भी बंद करवा दी जाती है। अगर नगर निगम शराब की दुकानों को सील करता है तो प्रतिदिन के सरकारी राजस्व के घाटे की जिम्मेवारी नगर निगम की होगी। शराब की दुकानें सरकारी होती हैं, जिनको बंद करवाने का अधिकार केवल लाइसेंसी प्राधिकारी/जिलाधिकारी के पास होता है। शराब की दुकानों का संचालन आबकारी विभाग को पहले से ही लाइसेंस फीस और टैक्स जमा करने के बाद ही होता है।

एसोसिएशन की बैठक में नगर निगम के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई का पूर्ण रूप से विरोध किया गया। एसपी सिंह ने बताया अगर अब भी नगर निगम अपनी मनमानी करता रहेगा तो संपूर्ण शराब कारोबारी उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार एसपी सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज जयसवाल, उपाध्यक्ष विकास मोहन श्रीवास्तव म, कोषाध्यक्ष शिव कुमार जयसवाल, सह कोषाध्यक्ष संजय जयसवाल व अन्य कारोबारी के साथ मीडिया प्रभारी देवेश जायसवाल भी उपस्थित रहे।

₹3,000 रुपए से भी कम में Nokia का 4G फोन

3,000 रुपए से भी कम की कीमत में Nokia ने लॉन्च किया 4G फोन। लगातार 12 दिन तक चल सकती है बैटरी।

3,000 रुपए से भी कम की कीमत में Nokia ने लॉन्च किया 4G फोन, 12 दिन तक लगातार चल सकती है बैटरी

नई दिल्ली (एकलव्य बाण समाचार)। नोकिया ने भारतीय बाजार में 110 4G फोन लॉन्च कर दिया है। फोन में HD Voice Call का मजा उठाया जा सकता है। साथ ही इसमें 4G VoLTE कनेक्टिविटी भी मिलेगी।

Nokia 110 4G में बैक कैमरा, टॉर्च, इंटरनेट एक्सेस, वायरलेस FM रेडियो, MP3 प्लेयर और 3-in-1 स्पीकर और गेम भी दिया गया। नोकिया 100 में लंबे समय तक चलने वाली बैटरी दी गई है। इस फोन की कीमत 2799 रुपए रखी गई है। फोन को तीन कलर ऑप्शन Yellow, Black और Aqua में लॉन्च किया गया है। इसमें 1.8 इंच का QQVGA डिस्प्ले मिलता है। फोन में डुअल Nano Sim Slot और Micro USB पोर्ट भी है। इस फोन में 1020mAh की बैटरी दी गई है।

217 शहरों के लोगों को मिलेगी फ्री वाईफाई सुविधा

योगी सरकार लोगों को देने जा रही फ्री वाईफाई सुविधा

217 शहरों में चिह्नित हो रहे सार्वजनिक स्थान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 17 नगर निगम वाले शहरों सहित कुल 217 शहरों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। बड़े शहरों में दो स्थानों पर और छोटे शहरों में एक स्थान पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलेगी। कुछ शहरों में फ्री वाईफाई की सुविधा पहले से दी जा रही है, लेकिन इसमें जो भी खामियां हैं, उसे भी तत्काल ठीक कराया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन और फीरोजाबाद नगर निगम वाले शहरों के अलावा 200 नगर पालिका परिषद वाले शहरों में यह सुविधा प्रदान करेगी। फ्री वाईफाई की सुविधा खासकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तहसील, कचहरी, ब्लाक व रजिस्ट्रार कार्यालय के आसपास दी जाएगी। इसके लिए स्थान चिह्नित करने के लिए कहा गया है।

नगरीय निकाय इस सुविधा के लिए इंटरनेट कंपनियों से करार करेंगे। वाईफाई में इंटरनेट की स्पीड पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डा. रजनीश दुबे ने नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्मार्ट सिटी परियोजना या फिर नगरीय निकाय अपने स्रोत से इसका खर्च उठाएंगे। निकायों से कहा गया है कि सुविधा देने की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।

Jio का एक और धमाका: अब हासिल करें इमरजेंसी डेटा

अब बिना टेंशन कर सकेंगे इंटरनेट का इस्तेमाल

‘Emergency Data Loan’ की सुविधा

नई दिल्ली (एकलव्य बाण समाचार)। जियो ने इस बार एक शानदार सर्विस Emergency Data Loan’ की शुरूआत की है। अगर आपका डेटा खत्म हो जाए तो आप तुरंत डेटा लोन ले सकते हैं। इसका पेमेंट बाद में किया जा सकता है।

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यह सुविधा उन ग्राहकों के लिए काफी लाभदायक है, जो डेली मिलने वाले हाई स्पीड डेटा के खत्म होने पर तुरंत रिचार्ज नहीं कर पाते। यह एमरजेंसी डेटा लोन की सुविधा ‘Recharge Now and Pay Later’ की फ्लैक्सिबिलिटी देता है। इसके तहत जियो अपने प्रीपेड यूजर्स को 5 एमरजेंसी डेटा लोन पैक उधार पर लेने की अनुमति देगा, जिसमें 1GB डेटा मिलेगा और इसकी कीमत 11 रुपए होगी।

फॉलो करें डेटा लोन की सुविधा के लिए ये स्टेप्स

1- MyJio App को ओपन करने के बाद पेज के टॉप लेफ्ट में दिए गए ‘menu’ पर जाएं।
2- इसके बाद मोबाइल सर्विस के भीतर दिए गए ‘Emergency Data Loan’ को सिलेक्ट करें।
3- अब एमरजेंसी डेटा लोन बैनर पर दिए गए ‘Proceed’ बटन पर क्लिक करें।
4- उसके बाद ‘Get emergency data’ ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
5- अब एमरजेंसी लोन का लाभ लेने के लिए ‘Activate now’ पर क्लिक करें।
6- इसके बाद एमरजेंसी लोन बेनिफिट एक्टिवेट हो जाएगा। नोट- लोन पर लिए गए एमरजेंसी डेटा का पेमेंट भी उसी पेज से किया जा सकता है।

विधवा का कनेक्शन ऑन लाइन काटा, जोड़ने के नाम पर वसूली भी की

विधवा का कनेक्शन ऑन लाइन काटा, वसूली भी की कई ऑपरेशन झेल रही अकेली विधवा महिला के कनेक्शन को ऑनलाइन बिना सूचना के काटा, बिल के अलावा अतिरिक्त वसूली भी की।

बिजनौर। एक तरफ लॉक डाउन की मार और दूसरी तरफ विद्युत विभाग का वसूली अभियान अब गरीब औऱ परेशान तबके का खून चूसने का काम बखूबी करेगा।
रसूखदार, नेताओं व बड़े बकायदारों को छोड़ कर ये वसूली अभियान गरीबों के कनेक्शन भी काटेगा। बिल के अलावा उनसे कनेक्शन जोड़ने के नाम पर 600 रु की अतिरिक्त वसूली भी की जा रही है।
आरोप है कि वसूली टीम में शामिल जेई समय सिंह, मलखान सिंह आदि मिलकर गरीबों को खूब तंग कर बड़े लोगों को अभयदान दे रहे हैं। बताया गया है कि स्योहारा के मोहल्ला इस्लाम नगर में एक विधवा अकेली महिला रहती है। इसका घरेलू कनेक्शन न्याज़ अहमद पुत्र रमजानी के नाम से है। हाल ही में विधवा की आंख एवं कूल्हे का ऑपरेशन हुआ है। वो अकेली ही ज़िंदगी से लड़ रही है। कुछ बकाया बिजली विभाग का था, दो दिन पूर्व वसूली टीम ने उसका ऑनलाइन कनेक्शन काट दिया। इसकी सूचना महिला को किसी भी रूप में नही दी गयी। अब ऐसे में यदि कोई बड़ा अधिकारी उक्त कनेक्शन, जिसको ऑनलाइन काटा हुआ दर्शा दिया गया है, को चेक करने आ जाये और वहां उसको बिजली जली हुई मिल जाये तो यकीनन उक्त महिला पर बिजली चोरी का आरोप और जड़ दिया जाएगा। महिला के परिचित आपस मे सहयोग करते हुए बिजली का बिल जमा करने पहुंचे तो उनसे 600 रु कनेक्शन जोड़ने के नाम पर और वसूले गए। जबकि न कनेक्शन कटा और न ही इसकी सूचना महिला को दी गयी थी। बरहाल जैसे तैसे वो 600 रु भी अवैध वसूली के रूप में जमा करा दिए गए। दु:खी महिला ने बताया कि उसके पड़ोस में काफी लोगों पर बड़ा बड़ा बकाया बाकी है, लेकिन सिर्फ कार्यवाही उसी पर क्यों की गयी! बहरहाल बिना सूचना दिए ऑनलाइन कनेक्शन कटा होने व फिर भी बिजली जुड़ी रहने की बाबत जब एसडीओ, जेई व लाइनमैन से पूछा गया तो वो सब बगले झांकते नज़र आए।
आरोप है कि विभाग का रवैया इसी तरह चलता रहा और अमीरों को छोड़ गरीबों को तंग करने का सिलसिला चलता रहा तो कोई बड़ा विवाद वसूली टीम के साथ हो सकता है क्योंकि गरीब तबका इस समय लाकडाउन की मार झेलने के कारण रोज़ी रोटी से जूझ रहा है। ऊपर से विभाग का ये पक्षपात वाला रवैया आग में घी डालने जैसा साबित हो सकता है।

उत्तराखंड के लिए नहीं चलीं UP की बसें

बिजनौर डिपो प्रभारी के बयान से भ्रमित रहे यात्री। नजीबाबाद डिपो की बसें चिडिय़ापुर बार्डर तक ही जा रही।

फाइल फोटो

बिजनौर। लाकडाउन समाप्त हो जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को उत्तराखंड में प्रवेश न मिल पाने पर वहां के विभिन्न स्थानों पर जाने वाले यात्री पेरशानी का सामना कर रहे हैं। पूर्व में बिजनौर डिपो के स्टेशन इंचार्ज की ओर से 21 जून से अंतरराज्यीय बसों के संचालन की बात कहे जाने को लेकर उत्तराखंड के लिए यात्रा करने पहुंचे यात्रियों को मायूस होना पड़ा। 

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को लाकडाउन लगने के बाद उत्तराखंड  प्रदेश सरकार ने अपने प्रदेश में प्रवेश देने से इंकार कर दिया था। विगत सप्ताह में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बिजनौर डिपो के स्टेशन इंचार्ज अरविन्द कुमार शर्मा की ओर से एक प्रतिष्ठित अखबार में बयान जारी कर कहा गया था कि 21 जून से बिजनौर डिपो अंतर्राज्जीय बसों का परिचालन शुरु कर देगा। इसके चलते यात्रियों को उत्तराखंड के लिए यात्रा करने के लिए बसों के बदलने की परेशानी से निजात मिलने की उम्मीद जगी थी। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने 20 जून को गंग दशहरा और 21 जून को निर्जला एकादशी के पर्वों पर अन्य प्रदेशों की बसों को अपने प्रदेश में प्रवेश न देने तथा उत्तराखंड में बाहरी प्रदेशों से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट तथा ई-पास लेकर जाने के साथ ही प्रवेश देने की बात भी कही थी।

फाइल फोटो

यात्री हो रहे परेशान- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के नजीबाबाद डिपो के बेड़े में वर्तमान में शामिल निगम की 40 तथा अनुबंधित आठ बसों को यात्रियों के हिसाब से परिचालन कराया जा रहा है। नजीबाबाद डिपो से निगम की कुछ बसों को उत्तराखंड के हरिद्वार दिशा में जाने वाले यात्रियों की संख्या के हिसाब से कोटावाली नदी के पार उत्तराखंड के चिडिय़ापुर बार्डर तक ही चलाया जा रहा है। उत्तराखंड़ की सीमा में उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों अथवा प्राइवेट वाहनों से ही यात्री यात्रा करने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तराखंड में प्रवेश पाने वाले यात्रियों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश की सीमा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के मुरादाबाद डिपो, सीतापुर डिपो, केसरबाग डिपो, पीतल नगरी डिपो, विकास नगर डिपो, नजीबाबाद डिपो, चांदपुर डिपो, बिजनौर डिपो समेत कई डिपो की बसें यात्रियों को लाने-ले जाने का काम कर रही हैं परंतु उत्तराखंड राज्य की सीमा में यात्रियों के लिए बसों की कमी के चलते यात्रियों को घंटों बसों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

मनमाना वसूली कर रहे टैम्पो व थ्री व्हीलर चालक- हरिद्वार के लिए चलाए जा रहे टैम्पो व थ्री व्हीलर चालक दो गुने से भी अधिक तक का मनमाना किराया वसूल रहे हैं। नजीबाबाद डिपो की सभी आठ बसों को नजीबाबाद-नूरपुर रूट पर परिचालित किया जा रहा है। जकि इसके अलावा कानपुर व लखनऊ के लिए एक-एक बस, मुरादाबाद के लिए दो बसों तथा दिल्ली मार्ग पर छह बसों को चलाया जा रहा है। इसके अलावा यात्रियों की मांग के अनुसार अन्य बसों को बिजनौर, मेरठ आदि के लिए भेजा जा रहा है। नजीबाबाद डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक प्रभात चौधरी का कहना है कि यात्रियों की संख्या के आधार पर उनकी मांग को देखते हुए रूट का निर्धारण कर उत्तर प्रदेश सीमा में बसों का परिचालन किया जा रहा है।

पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ सडक़ों पर कांग्रेसी 

पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ सडक़ों पर उतरे कांग्रेसी जिले भर में पेट्रोल पंप के सामने धरना प्रदर्शन।

बिजनौर। पेट्रोलियत पदार्थों की कीमतों में लगातार बेतहाशा वृद्धि के चलते कांग्रेसियों का पारा चढ़ गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिले के विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया।

जिला मुख्यालय पर ब्लाक कांग्रेस कमेटी मोहम्मद पुर देवमल एवं जिला कांग्रेस कमेटी बिजनौर ने पूरे देश में डीजल पेट्रोल के निरन्तर बढ़ते दामों को ले कर बैराज मार्ग स्थित मित्तल पेट्रोल पम्प बैराज रोड के सामने धरना दे कर प्रदर्शन किया। सभी कांग्रेस जन अपने हाथों में डीजल पेट्रोल के दाम कम करो कि मांग के नारे लिखी तख्तियां ले कर तपती धूप में बैठे रहे और जम कर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के पेट्रोलियम मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। कहा कि देश में निरन्तर डीजल/पेट्रोल के बढ़ते दामों पर केन्द्र सरकार अंकुश लगाने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। महामारी के चलते केन्द्र सरकार लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बड़ा कर देश की जनता की जेब काटने का काम कर रही है। जनता के साथ की गई खुल्लमखुल्ला लूट को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता के साथ हुए किसी भी अत्याचार पर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। चाहे कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को जेल ही क्यों न जाना पड़े। धरने का नेतृत्व ब्लाक कांग्रेस कमेटी मोहम्मद पुर देवमल केअध्यक्ष गुलशन कुमार ने किया। धरना देने वालों में जिला उपाध्यक्ष मुनीश त्यागी, जिला महासचिव नजाकत अल्वी, हुमायूं बेग, चितवन शर्मा, अब्दुल समद आजाद, डा. ओमप्रकाश सिंह, इकबाल अहमद, शमीम कुरैशी, विशाल कुमार, राजवीर सिंह सैनी आदि शामिल रहे।

पीएम सीएम से मांग इस्तीफा नजीबाबाद। कांग्रेस कार्यकर्ता नगर में डबल फाटक के समीप स्थित एक पेट्रोल पंप पर एकत्रित हुए। जहां उन्होंने बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार लिखी तख्ती हाथों में लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी के मौहम्मद अकरम खान एडवोकेट, मनोरे मियां, राकेश शर्मा, मुस्तकीम राइन, हाजी नसीम अंसारी, अभिनव अग्रवाल एडवोकेट, शारीब अंसारी एडवोकेट, खालीक हुसैन, गोविंद सिंह कुशवाह, मौहम्मद नवेद, मकसूद अहमद, निसार अहमद, हाजी जहुर, फराज एडवोकेट आदि रहे।
अफजलगढ़ में कीमत वृद्धि पर जताया रोष अफजलगढ़। सबसे पहले कांग्रेसियों ने गणेश जी के दर्शन किए और हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमके नारेबाजी की। कहा कि यह वही सरकार है जो बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों का विरोध करती थी, लेकिन पूरी तरह से झूठी साबित हुई है। आम आदमी का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है।

दुनिया की कई वेबसाइट्स क्रैश!

दुनिया की कई वेबसाइट्स क्रैश हो चुकी हैं. एक मशहूर CDN प्रोवाइडर Fastly के कारण ऐसा हुआ है.

दुनिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के क्रैश होने की खबर आ रही है. लिस्ट में जो वेबसाइट्स क्रैश हुई हैं उसमें फिलहाल Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, gov.uk और न्यूज आउटलेट द गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, फाइनेंशियल टाइम्स सहित अनगिनत लोकप्रिय वेबसाइटें वर्तमान में एक आउटेज का सामना कर रही हैं. आमतौर पर एक अहम इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर के कारण इस तरह का आउटेज देखने को मिलता है.

बता दें कि इसमें मशहूर मीडिया कंपनी न्यूयॉर्क टाइम्स और यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट भी शामिल है. ये वेबसाइट्स लोड नहीं हो रही हैं और यूजर्स को लगातार एरर दिखाई दे रहा है. मीडिया वेबसाइट इंडिपेंडेंट भी इस इश्यू से प्रभावित हैं. ऐसा माना जा रहा है कि यह परेशानी क्लाउड कम्प्यूटिंग कंपनी Fastly के कारण आई है जो इन वेबसाइट्स को सर्विस देती है.

Fastly, the CDN provider, is having a massive outage, resulting in Twitch, Pinterest, Reddit, The Guardian, and the FT returning 503 errors.https://t.co/parKGKwrSU

— Matt ‘TK’ Taylor (@MattieTK) June 8, 2021

कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी की (सीडीएन) इंटरनेट के बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. ये कंपनियां वेब सेवाओं के प्रदर्शन और उपलब्धता में सुधार के लिए सर्वर के वैश्विक नेटवर्क चलाती हैं. इस बात की पुष्टि फाइनेंशियल टाइम्स के एक कर्मचारी ने भी की है. Tech Crunch ने फाइनेंशियल टाइम्स के एक कर्मचारी का हवाला देते हुए कहा कि यह परेशानी CDN (कंटेंट डिलिवरी नेटवर्क) प्रोवाइडर Fastly के कारण आई है.

सीडीएन प्रॉक्सी सर्वर के रूप में काम करते हैं और कुछ डेटा को अंतिम यूजर्स के जितना संभव हो सके Cache करते हैं. उदाहरण के लिए, मीडिया कंटेंट को अक्सर आपके पास के एक सीडीएन सर्वर पर Cached किया जाता है ताकि जब भी कोई यूजर वेब पेज लोड करे तो उसे ओरिजिनल सर्वर पर लाने की आवश्यकता न हो.

समय के साथ, सीडीएन ने अधिक फीचर्स को जोड़ना शुरू कर दिया है, जैसे लोड बैलेंसिंग, DDoS प्रोटेक्शन, वेब ऐप्लिकेशन, फायरवॉल्स और कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स. लोकप्रिय सीडीएन में फास्टली, क्लाउडफ्लेयर, Amazon वेब सर्विसेज पर क्लाउडफ्रंट और Akamai शामिल हैं. मीडिया वेबसाइट्स के साथ Fastly काफी मशहूर है. कंपनी साल 2019 में पब्लिक हुई थी. (साभार)

अब स्पीड पोस्ट से अस्थि विसर्जन

वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार एवं गया में अस्थि विसर्जन हेतु डाक विभाग से भेज सकेंगे स्पीड पोस्ट, ओम दिव्य दर्शन संस्था द्वारा कराया जायेगा अस्थि विसर्जन व श्राद्ध कर्मकांड – पोस्टमास्टर जनरल केके यादव

कोरोना संक्रमण के बीच मृतक के परिवार वालों हेतु विशेष सहूलियत, वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार एवं गया में अस्थि विसर्जन हेतु डाक विभाग से भेज सकेंगे स्पीड पोस्ट -पोस्टमास्टर जनरल केके यादव

वाराणसी। कोरोना संक्रमण के दौर में तमाम लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, पर विधिवत उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। हिन्दू धर्म में पवित्र गंगा नदी में अस्थि विसर्जन की परम्परा है और लोग वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार एवं गया में अस्थि विसर्जन और श्राद्ध कर्मकांड करके मृतात्माओं को शांति दिलाते हैं।कोविड महामारी के इस दौर में अब डाक विभाग ने ओम दिव्य दर्शन नामक सामाजिक-धार्मिक संस्था से मिलकर ऐसे लोगों हेतु पहल की है। देश के किसी भी कोने से अब अस्थियाँ डाकघरों से स्पीड पोस्ट के माध्यम से इन जगहों पर भेजी जा सकेंगीं, जिनका विधिवत कर्मकांड ओम दिव्य दर्शन संस्था द्वारा संपन्न किया जायेगा। उक्त जानकारी वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने दी।

वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि, इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु इच्छित व्यक्ति को ओम दिव्य दर्शन संस्था के पोर्टल htpp://omdivysdarshan.org पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उक्त व्यक्ति द्वारा डाकघर के माध्यम से अस्थियों का पैकेट स्पीड पोस्ट से वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार एवं गया भेजा जा सकेगा। अस्थि पैकेट को अच्छी तरह से पैक कर इस पर मोटे अक्षरों में ‘ओम दिव्य दर्शन’ अंकित करना होगा, ताकि इसे अलग से पहचाना जा सके। पैकेट पर प्रेषक अपना पूर्ण नाम, पता, मोबाइल नंबर इत्यादि लिखेगा। स्पीड पोस्ट का चार्ज प्रेषक द्वारा ही वहन किया जाएगा। श्री यादव ने बताया कि स्पीड पोस्ट बुक करने के बाद प्रेषक को ओम दिव्य दर्शन संस्था के पोर्टल पर स्पीड पोस्ट बार कोड नंबर सहित बुकिंग डिटेल्स अपडेट करना होगा। डाकघर में पैकेट प्राप्त होने के बाद इसे ओम दिव्य दर्शन के पते पर वितरित कर दिया जायेगा। तत्पश्चात, ओम दिव्य दर्शन संस्था द्वारा इसे पंडितों के माध्यम से इसका विधिवत अस्थि विसर्जन एवं श्राद्ध संस्कार पूर्व निर्धारित समय के अनुसार किया जायेगा, जिसे वेबकास्ट के माध्यम से मृतक के परिवार वाले भी देख सकेंगे। सारे संस्कारों के बाद संस्था द्वारा मृतक के परिवार को डाकघर द्वारा एक बोतल गंगा जल भी भेजा जायेगा।

कैसे करें जीएसटी के फर्जी बिल की पहचान?

जीएसटी के फर्जी बिल की पहचान कैसे करें?

जिस कारोबार को फाइनल GSTIN नंबर नहीं मिला है, उन्हें प्रोविजनल जीएसटी नंबर इस्तेमाल करना चाहिए.

नई दिल्ली। देश में एक जुलाई 2019 से ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू है। बिल के मामले में शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए कर प्रावधान में यह बदलाव बहुत अच्छा नहीं रहा। वजह यह है कि कई बार ग्राहकों को गलत या फर्जी बिल पकड़ा दिए जाते हैं।

योग्य नहीं फिर भी फाड़ रहे बिल
सभी दुकान के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है और इस हिसाब से वे आपसे जीएसटी चार्ज भी नहीं कर सकते.म, जिस बिल में जीएसटी IN नंबर है, उसमें सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी का अलग ब्रेक अप होना जरूरी है।

पुराने फॉर्मेट में जीएसटी वसूलना
यह भी देखा गया है कि बहुत से कारोबारी और दुकानदार पुरानी रसीद से ही जीएसटी वसूल रहे हैं। इसमें वैट या टिन नंबर लिखा है, जो कि गलत है। ऐसे मामलों के जानकार कहते हैं कि, ‘जीएसटी नंबर लेना और उसका ही बिल देना जरूरी हो है। सभी कारोबार को तुरंत जीएसटी पर जाना चाहिए और बिल में जीएसटी IN का प्रयोग करना चाहिए। इसमें सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी का अलग उल्लेख होना चाहिए।’

प्रोविजनल जीएसटी नंबर चलेगा?
बहुत से दुकानदार प्रोविजनल जीएसटी नंबर के साथ बिल देते हैं और कहते हैं कि अगर सरकार ने उनका जीएसटी IN मंजूर किया तब वे उस तरह का बिल देंगे, यह गलत चलन है। बिल में जीएसटी IN नंबर मेंशन किये बिना ग्राहक से यह वसूलना गलत है। जीएसटी नंबर वेरीफाय नहीं होने का बहाना भी गलत है।, ‘जिस कारोबार को फाइनल जीएसटी IN नंबर नहीं मिला है, उन्हें प्रोविजनल जीएसटी नंबर इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही उन्हें समय पर रिटर्न फाइल करना चाहिए और दूसरे नियम फ़ॉलो करना चाहिए. प्रोविजनल जीएसटी नंबर ही जीएसटी IN में बदल जाता है।’
ग्राहक को पता होना चाहिए कि दुकानदार या कारोबारी आपको सही बिल दे रहा है या नहीं!

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अगर जीएसटी नंबर गलत है तो आपको यह संदेश दिखाई देगा:
आपने जो जीएसटी IN/UIN नंबर डाला है वह गलत है. कृपया सही जीएसटी IN/UIN नंबर डालें।

अगर जीएसटी IN/UIN नंबर सही है तो आपको उसकी यह स्थिति दिखाई देगी:
कारोबार का नाम, राज्य, रजिस्ट्रेशन की तारीख, कारोबार का प्रकार-निजी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पूर्ण स्वामित्व या पार्टनरशिप कंपनी

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वेरिफिकेशन पेंडिंग होना
अगर आपको साईट यह दिखा रही है कि इस जीएसटी IN/UIN का वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तब भी यह सही है। इस प्रोविजनल आईडी है जो कारोबार को जारी किया गया है।

जीएसटी IN/UIN का स्ट्रक्चर

  1. पहले दो अंक स्टेट कोड के लिए होते हैं। हर राज्य के लिए कोड अलग है जैसे महाराष्ट्र का 27 और दिल्ली का 07 है।
  2. अगले 10 अंक कारोबार मालिक या दुकान का पैन नंबर हैं।
  3. 13 वां अंक किसी राज्य में कारोबार में रजिस्ट्रेशन की संख्या के हिसाब से जारी किया जाता है।
  4. 14वां अंक डिफॉल्ट तरीके से z रखा गया है।
  5. आखिरी अंक चेक कोड के लिए दिया गया है। यह कोई अंक या अक्षर हो सकता है।
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न्याय विभाग की टेली लॉ सर्विस शुरू

न्याय विभाग की टेली लॉ सर्विस शुरू

अब जन जन तक पहुंचेगा न्याय

कॉमन सर्विस सेंटरों के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी सुविधा

बिजनौर। (एकलव्य बाण समाचार) जन जन तक न्याय की पहुंच को सभी जनता तक पहुंचाने के लिए न्याय विभाग द्वारा टेली लॉ सर्विस को शुरू कर किया गया है। यह कॉमन सर्विस सेंटरों के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त जानकारी सीएससी के जिला प्रबंधक नसीम अहमद ने प्रेस वार्ता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इस सुविधा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हमारे ग्रामीण भाई जो गांव के किसी भी कोने में बैठे हैं और उनको कानून संबंधित कोई जानकारी चाहिए। वे वकील के पास जाने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि उनसे कचहरी या वकील बहुत दूर होता है। इसी परेशानी को देखते हुए प्रधानमंत्री और कानून मंत्री द्वारा टेली लॉ सर्विस शुरू हुई है, जिसमें वकील आपको वीडियो कॉलिंग या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सलाह देते हैं। इस सुविधा में पीड़ित गांव के किसी भी जनसेवा केंद्र में जाकर अपनी परेशानी को रजिस्टर्ड कर सकता है। उसके बाद हमारे वकील जो उनसे काफी दूर हैं। पीड़ित को फोन करके उनको सलाह तथा समस्या का समाधान करते हैं। यह सुविधा 2017 में शुरू की गई थी। अभी तक यह सुविधा उत्तर प्रदेश के केवल 8 जिलों में उपलब्ध थी। अब इस सुविधा को जनपद बिजनौर के लगभग 1500 कॉमन सर्विस सेंटरों पर उपलब्ध कर दिया गया है। इसमें हमारा पैरा लीगल वालंटियर गांव गांव में लोगों की समस्याओं को सुनकर टेली लॉ पोर्टल पर रजिस्टर कराता है और उस पीड़ित को घर बैठे ही कानूनी सलाह वकीलों द्वारा मिल जाती है। पोर्टल के माध्यम से कानूनी सलाह के मामले जैसे दहेज, घरेलू हिंसा, जमीन जायदाद व संपत्ति के मामले तथा लिंग और भ्रूण जांच, जमानती तथा गैर जमानती अपराध, जमानत मिलने की प्रक्रिया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार के मामले दर्ज किए जा सकते हैं। यह सुविधा महिलाएं, बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, अनुसूचित जाति व जनजाति, दिव्यांग व्यक्ति, मनरेगा मजदूर, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जैसे भूकंप आदि, जिस की वार्षिक आय कम है और जो लोग हिरासत में हैं, इस तरह के लोगों को लिए निशुल्क दी जाती है अन्य व्यक्ति से रुपए 30 देकर कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जैसे कि कोई गांव में वृद्ध आदमी जिसको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है वह यह जानना चाहता है कि उसे वृद्धावस्था पेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा तो वह सीधा जन सेवा केंद्र में आकर केस रजिस्टर करा सकता है और हमारा वकील उसको बताएगा कि वह कहां जाकर इस समस्या का निदान पा सकता है।

इसी तरह से यदि कोई महिला किसी घर में प्रताड़ित हो रही है तो वह भी जन सेवा केंद्र में जाकर अपनी समस्या को रजिस्टर करते हुए हमारे वकील द्वारा टेलीफोन के माध्यम से सलाह पा सकती है। इतना ही नहीं अगर उस महिला को किसी वकील की भी जरूरत है तो हमारे जिला विधिक कार्यालय द्वारा वकील भी उपलब्ध कराया जाएगा जो कि नि:शुल्क होगा । लाभार्थी को किसी बारे में कानूनी सलाह चाहिए तो वह अपने साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता पहचान पत्र लाकर केस रजिस्टर करा सकते हैं।

सरसों तेल का तड़का हो गया महंगा

रसोई में लगने वाला सरसों के तेल का तड़का महंगा हो गया

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लखनऊ। रसोई में लगने वाला सरसों के तेल का तड़का महंगा हो गया है। सरसों के दाम करीब सात हजार रुपये प्रति क्विटल पहुंच गए हैं जिससे 190 रुपये प्रति लीटर तेल बिक रहा है। सतना व कानपुर की मंडी से माल न मिलने के कारण तेल की मंहगाई आसमान छू रही है।

ऐसे में बाहर की मंडियों से माल नहीं मिल रहा। जिससे बाजार में कई चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। मंहगाई का सबसे ज्यादा बोझ सरसों के तेल पर पड़ा है। मध्यप्रदेश के सतना व कानपुर मंडी से सरसों तेल न आने के कारण दाम में अचानक तेजी आ गई है। एक माह के अंदर प्रति क्विटल डेढ़ हजार से अधिक कीमत बढ़ गई है। लगातार सरसों के तेल की कीमतें बढ़ने से मध्यम वर्गीय घरों की रसोई में दाल, साग, भाजी में लगने वाला छौंका महंगा हो गया है। अप्रैल में सरसों की कीमत प्रति क्विंटल 5200 रुपए थी, जो मई में 6800 से 7000 रुपए तक हो गई है। सरसों तेल के व्यवसायी श्यामू चौरसिया का कहना है कि सरसों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने के चलते 190 रुपए प्रति किलो तेल की बिक्री हो रही है, जबकि बीते वर्ष इसकी कीमत 120 रुपए प्रति किलो ही थी।

फसल में नहीं घटे दाम, और मंहगा हो सकता है तेल

मार्च-अप्रैल के मध्य किसान इसकी मड़ाई कर बाजार में बेचते हैं। देखा जाए तो यही बिक्री का समय है। मंडी से लेकर फुटकर दुकानदारों के यहां किसान बिक्री कर भी रहे हैं। लोगों का कहना है कि फसल की आवक का समय है, जब अभी तेल व सरसों के दाम इतने महंगे हैं तो आगे महंगाई और बढ़ सकती है।

कोरोना काल में हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। सरसों तेल किचन के लिए सबसे आवश्यक है, वह भी महंगा हो गया है। -आशा पांडेय, गृहणी

मंहगाई में किचन का बजट संभालना मुश्किल हो गया है। बहुत संभाल कर किसी प्रकार घर परिवार चला रहे हैं। -महिमा मिश्रा, गृहणी

व्यवसायियों के पास महंगे दाम पर सरसों मिल रहा है, जिससे सरसों तेल की कीमत में तेजी आ रही है। सरकार को आवश्यक कदम उठाना चाहिए। कानपुर समेत अन्य मंडियों से खरीदारी न होने के चलते कीमतों में तेजी है। –मुन्ना चौरसिया, तेल व्यापारी

ARTO ने DM व CMO को भेजी एंबुलेंस की सूची

एआरटीओ ने एंबुलेंस की सूची डीएम व सीएमओ को भेजी। जनपद के एंबुलेंस की सूची जारी होने से आमजन को होगी सुविधा। आरटीआई कार्यकर्ता मनोज शर्मा ने मुख्यमंत्री से की थी मांग।

बिजनौर। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में एंबुलेंस की जानकारी न होने के अभाव में रोगियों को बाहर ले जाने को लेकर हो रही परेशानी से आमजन को काफी राहत मिलने वाली है। इसका कारण आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से मुख्यमंत्री से की गयी मांग पर एआरटीओ कार्यालय की ओर से जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी बिजनौर को जनपद भर की एंबुलेंस की सूची बनाकर भेज दी गयी है। इसके जल्द सार्वजनिक होने की उम्मीद जतायी जा रही है।

नजीबाबाद के आदर्श नगर निवासी मनोज शर्मा (आरटीआई कार्यकर्ता) ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए जनपद बिजनौर में पंजीकृत एंबुलेंस संचालकों की सूची मोबाइल नंबर सहित जारी करने की मांग की थी। इस पर मामला परिवहन निगम को जानकारी देने के लिए भेज दिया गया। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बिजनौर डिपो ने मामला अपने कार्यालय से सम्बन्धित न होना बताते हुए विभाग को पत्र भेेज दिया था। हालांकि मांगकर्ता मनोज शर्मा ने एआरएम बिजनौर से उक्त पत्र को पूर्व में ही उप संभागीय परिवहन अधिकारी बिजनौर को हस्तानांतरित किए जाने की मांग की थी। परिवहन विभाग के पल्ला झाडऩे के बाद इस सम्बन्ध में मनोज शर्मा की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को अवगत कराया गया। इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी किए। उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव भास्कर पांडे ने उप संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) बिजनौर को कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी किए। वहीं अब उप संभागीय परिवहन कार्यालय बिजनौर ने जनपद के समस्त एंबुलेंस संचालकों की सूची जिलाधिकारी कार्यालय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को सौंप दी हैं।

अब देखना यह है कि कितने दिनों में जनहित में लोगों की सुविधा के लिए यह सूची जारी हो पााएगी? माना जाता है कि जनपद भर में संचालित एंबुलेंस की सूची जारी होने से आमजन को इसका लाभ मिलेगा। आवश्यकता होने पर कोई भी व्यक्ति एंबुलेंस चालकों से संपर्क कर एंबुलेंस सेवा का समय रहते लाभ ले सकेगा। साथ ही इस सूची के जारी होने के बाद जनपद में अपंजीकृत रूप से संचालित की जा रही एंबुलेंस का भी पर्दाफाश हो सकेगा।

मंत्रियों ने भी कर दिया था अनसुना- शिकायतकर्ता मनोज शर्मा ने जनपद भर में संचालित एंबुलेंस की सूची जनहित में सार्वजनिक करने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल तथा जनपद से नाता रखने वाले प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया से भी आग्रह किया था। उनकी ओर से भी मनोज शर्मा की मांग को अनुसुना कर दिया गया था। दोनों मंत्रियों की ओर से सहयोग न मिल पाने पर मनोज शर्मा ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी।

पूर्व में करा चुके हैं एंबुलेंस की दरें निर्धारित- वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के तेजी से फैलने के दिनों में एंबुलेंस संचालकों की ओर से रोगियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए तीमारदारों से मनमाना किराया वसूले जाने के मामले प्रकाश में आने के बाद मनोज शर्मा ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए प्रदेश भर में एंबुलेंस की दरें तय किए जाने की मांग की थी। इस पर प्रदेश भर में जिला स्तरों पर किराया तय किया गया था। उत्तर प्रदेश में एबुंलेंस के लिए तय की गयी किराए की दरें पड़ोसी प्रदेश बिहार की दरों से काफी महंगी तय होना बताई जा रही हैं।