बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं ये कफ सिरप~W.H.O.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने बुधवार को भारत की फार्मास्युटिकल्स कंपनी के बनाए 4 कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है | WHO ने कहा कि ये प्रोडक्ट मानकों पर खरे नहीं हैं। ये सुरक्षित नहीं हैं, खासतौर से बच्चों में इनके इस्तेमाल से गंभीर समस्या या फिर मौत का खतरा है।

WHO ने कहा कि गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत गुर्दों की हालत बेहद खराब हो जाने की वजह से हुई है। बहुत मुमकिन है कि इन सिरप के इस्तेमाल के चलते ही बच्चों की मौत हुई हो। ये प्रोडक्ट अभी सिर्फ गाम्बिया में पाए गए हैं।

WHO ने रिपोर्ट में कहा कि कफ सिरप में डायथेन ग्लाईकोल (diethylene glycol) और इथिलेन ग्लाईकोल (ethylene glycol) की इतनी मात्रा है कि वजह इंसानों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। दरअसल, इन कंपाउंड की वजह से भारत में भी बच्चों समेत 33 की जान जा चुकी है, लेकिन इन कंपाउंड पर बैन नहीं लगाया गया है।

WHO ने मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जारी किया है। यह न केवल गाम्बिया जैसे देशों, बल्कि भारत के लिए भी बेहद गंभीर है। मामला बच्चों से जुड़ा है तो अलर्ट के मायने और व्यापक हो जाते हैं। कई सवाल हैं.. मसलन WHO की डिटेल रिपोर्ट, वो भारतीय कंपनी जहां इनका प्रोडक्शन हुआ, क्या ये सिरप भारत में भी बिक रहे हैं, क्या वाकई खतरनाक हैं?

इन सवालों के जवाब से पहले पढ़िए, जिन कंटेंट का WHO की रिपोर्ट में जिक्र.. उस पर भास्कर रिसर्च

कंपनी ने बंद की वेबसाइट: अलर्ट जारी होने के तुरंत बाद भास्कर ने मेडिकल एक्सपर्ट और अधिकारियों से बातचीत की। पता चला कि जिस कंपनी के सिरप पर सवाल हैं, उसने वेबसाइट बंद कर दी है, ताकि लोगों को ज्यादा जानकारी ना मिल सके।

जिन कंपाउंड का जिक्र, वो स्वाद बढ़ाते हैं: शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विवेक शर्मा ने बताया कि जिन कंपाउंड diethylene glycol और ethylene glycol का जिक्र WHO की रिपोर्ट में है, वह कार्बन कंपाउंड है। इसमें न खुश्बू होती है और न ही कलर । ये मीठा होता है। बच्चों के सिरप में सिर्फ इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो आसानी से पी सकें।

मात्रा ज्यादा होने पर जानलेवा : दवाओं में ये कंपाउंड अधिकतम 0.14 मिलीग्राम प्रति किलो तक मिलाया जा सकता है। 1 ग्राम प्रति किलो से ज्यादा मिलाने पर ये मौत का कारण बन सकता है। WHO या इन कंपनी ने खुलासा नहीं किया कि जिन दवाओं से मौत हुई, उसमें इन कंपाउंड की कितनी मात्रा थी ।

इंसानों पर 3 फेज में होता है इन कंपाउंड का असर पहला फेज: पहले दो दिन में उल्टी-दस्त, पेट में दर्द । दिमाग सुन्न पड़ने लगता है। इसे माइनर कोमा भी कहा जाता है।

दूसरा फेज: तीसरे-चौथे दिन किडनी फेलियर हो जाता है। यूरिन पास नहीं हो पाता। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हृदय की गति भी अनियमित हो जाती है।

तीसरा फेज: पांचवें से दसवें दिन तक पैरालिसिस हो सकता है। व्यक्ति डीप कोमा में जा सकता है। मौत भी हो सकती है। अगर इन कंपाउंड के चलते एक बार मरीज गंभीर हो गया, उसे बचा भी लिया गया तो किडनी की समस्या रहती है। उसे डायलिसिस की जरूरत भी पड़ सकती है।

डायथेलेन ग्लाईकोल- इथिलेन ग्लाइकोल बड़े देशों में बैन

अमेरिका, आस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्री diethylene glycol और ethylene glycol का इस्तेमाल बैन है। सिरप में इनकी ज्यादा मात्रा जानलेवा हो जाती है।

गाम्बिया में कफ सिरप के जिस कंपाउंड से 66 बच्चों की जान गई…वही भारत में भी ले चुका 33 की जान diethylene glycol 3 ethylene glycol कंपाउंड का दवाओं में इस्तेमाल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में प्रतिबंधित है, लेकिन भारत में भी दो बार इन केमिकल कंपाउंड की वजह से त्रासदी आ चुकी है।

1986 : मुंबई में हुई थी 21 मरीजों की मौत 1986 में मुंबई के एक अस्पताल में कई मरीजों को इलाज के दौरान ग्लिसरीन दिया गया था। इसके बाद किडनी फेलियर की वजह से 21 मरीजों की मौत हो गई थी। जांच में पाया गया कि उन्हें दिए गए ग्लिसरीन में diethylene glycol मिला हुआ था।

2020 : जम्मू-कश्मीर में 12 बच्चों की मौत कफ सिरप से हुई

2020 में चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों ने सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी CDSCO को एक कफ सिरप COLDBEST की शिकायत की थी। इस कफ सिरप के इस्तेमाल से जम्मू-कश्मीर के उधमनगर के 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इस कफ सिरप में भी diethylene glycol मिला हुआ था।

फिर भारत में प्रतिबंध क्यों नहीं?

diethylene glycol एक सॉल्वेंट है, जिसका इस्तेमाल दवाओं, खासतौर पर सिरप में किया जाता है। मगर इसकी मात्रा प्रति एक किलो में 0.14 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं हो सकती।

बच्चों के सिरप में सॉल्वेंट के तौर पर मुख्यत: propylene glycol का इस्तेमाल किया जाता है। मगर इसके मुकाबले diethylene glycol सस्ता पड़ता है। इसी वजह से फार्मा कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं।

…और क्या इस्तेमाल हैं diethylene glycol के

यह केमिकल कंपाउंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल्स, पेंट्स में इस्तेमाल होता है। कई खाद्य व पेय पदार्थों में भी स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है।

जम्मू-कश्मीर में जिस कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई… उस कंपनी पर आज तक FIR भी नहीं

-कश्मीर में जिस कफ सिरप COLDBEST की वजह से 12 बच्चों की मौत हुई, उसे बनाने वाली कंपनी पर आज तक एफआईआर तक नहीं हुई है।

• यह कंपनी डिजिटल विजन हिमाचल के काला अम्ब में दवाएं बनाती है। हिमाचल की ड्रग अथॉरिटी ने कंपनी के दवाएं बेचने पर फरवरी, 2020 में प्रतिबंध लगाया था।

हिमाचल हाईकोर्ट ने यह कहते हुए ड्रग अथॉरिटी का आदेश खारिज कर दिया कि कफ सिरप के जिस बैच में diethylene glycol मिला, उसके अलावा कहीं कोई गड़बड़ी साबित नहीं हुई है।

हिमाचल ड्रग अथॉरिटी ने अप्रैल, 2022 तक कंपनी पर कोई एफआईआर नहीं करवाई थी क्योंकि मरने वाले बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। इसकी वजह से उनकी मौत को diethylene glycol से सीधे तौर पर नहीं जोड़ा जा सकता।

अब इस खबर से जुड़े सबसे जरूरी सवाल… पहला सवाल: WHO की डिटेल रिपोर्ट में क्या है? 1. सिरप के कंटेंट इंसानों के लिए जहरीले WHO ने कहा कि सितंबर 2022 में चार कफ सिरप का इस्तेमाल गाम्बिया में किया जा रहा था। ये मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे। लैब में इनकी जांच पर पता चला कि सभी सिरप में diethylene glycol और ethylene glycol की इतनी मात्रा थी, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये गैरजरूरी थी। इंसान के लिए ये दोनों कंटेंट जहरीले हैं और घातक साबित हो सकते हैं।

  1. मौत की वजह बन सकते हैं कंटेंट इन सिरप में शामिल किए गए कंटेंट का मानव शरीर पर जहरीला असर पड़ता है। इसे पेट में दर्द, उल्टी, डायरिया, यूरिन न कर पाना, सिरदर्द, अस्थिर दिमागी स्थिति और किडनी में ऐसी चोट, जो मौत की वजह बन सकती हो।

3. हिदायत दी, सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है इन प्रोडक्ट के सभी बैच को तब तक असुरक्षित माना जाना चाहिए, जब तक कोई राष्ट्रीय निगरानी संस्था इनकी जांच न कर ले। बच्चों के लिए ये खासतौर से बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इससे उनकी मौत भी हो सकती है। इन प्रोडक्ट को तुरंत ज्यादा जगहों पर फैलने से रोकना चाहिए। इनकी तुरंत पहचान की जानी चाहिए ताकि ये और ज्यादा मरीजों को नुकसान न पहुंचा सकें।

  1. सिरप निर्माता हरियाणा की कंपनी, चारों सिरप के नाम बताए

WHO ने कहा कि चारों सिरप हरियाणा की मेडेन फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है। सवालों में घिरे चारों कफ सिरप के नाम प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्समालिन बेबी कफ सिरप, मकॉफ – बेबी कफ-सिरप और मैग्रीप एन कोल्ड सिरप हैं। फॉर्मास्यूटिकल्स कंपनी ने अभी तक WHO को इन सिरप के लिए सुरक्षा और क्वालिटी की गारंटी नहीं दी है।

  1. गैरआधिकारिक जरिए से भेजे गए ये सिरप

WHO ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इन प्रोडक्ट्स की किन देशों में सप्लाई की गई है और सप्लाई किस तरह से की गई है, इसकी तुरंत पहचान होनी चाहिए। ऐसे गैरआधिकारिक और गैरकानूनी बाजारों की भी पहचान होनी चाहिए। सभी मेडिकल प्रोडक्ट्स का अप्रूवल और उनकी बिक्री आधिकारिक और लाइसेंसधारी सप्लायर्स से होना चाहिए। प्रोडक्ट की सत्यता और वास्तविक स्थिति की बेहद बारीक तरीके से जांच होनी चाहिए। कभी भी शक हो तो मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।

  1. वॉर्निंग दी – साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत सूचित करें WHO ने कहा कि ऐसे घटिया प्रोडक्ट का इस्तेमाल कतई न करें। अगर आप या कोई और ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है और कोई गंभीर साइड इफेक्ट दिखाई देता हो तो तुरंत मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाएं। इसके अलावा अपने देश की संस्थाओं को सूचिंत करें।

दूसरा सवाल: WHO की रिपोर्ट के बाद क्या एक्शन हुआ?

भारत सरकार ने गाम्बिया में हुई मौतों के बाद अपनी जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। WHO ने पिछले महीने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को इन मौतों के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद से ही DCGI ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। राज्य सरकार के अधिकारी भी इसमें जुटे हैं। WHO ने अन्य देशों की स्वास्थ्य और मेडिकल संस्थाओं से कहा है कि अगर वहां भी ऐसे प्रोडक्ट की पहचान होती है तो तुरंत सूचना दें।

तीसरा सवाल: क्या केवल गाम्बिया भेजे गए सिरप, भारत में भी बिकते हैं?

WHO की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि ये प्रोडक्ट केवल गाम्बिया तक सीमित नहीं हैं। गाम्बिया में तो बच्चों की मौतों के बाद इनकी पहचान हुई और पता चला कि इनके कंटेंट जानलेवा हैं। WHO ने आशंका जाहिर की है कि गैरकानूनी और गैरआधिकारिक जरिए से ये सिरप अन्य देशों में भी भेजे गए होंगे।

कंपनी की भारतीय वेबसाइट शुरुआत में खुल नहीं रही थी। बाद में खुलने लगी। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ने कहा कि मेडेन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के प्रोडक्ट अब तक तो केवल विदेशों में ही भेजे जाते हैं। अगर ड्रग कंट्रोलर ने कोई गाइडलाइन जारी की है तो इसका पालन किया जाएगा।

चौथा सवाल: हरियाणा की कंपनी कौन सी है ?

हरियाणा की मेडन फार्मास्युटिकल लिमिटेड का नाम WHO रिपोर्ट में है। कंपनी 22 नवंबर 1990 में रजिस्टर्ड हुई थी। चार डायरेक्टरों वाली इस कंपनी की पिछले साल नवंबर में जनरल मीटिंग हुई है। कंपनी कागजों में एक्टिव है, लेकिन इस साल उसने अपनी

1 जुलाई 2022 से चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध


प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के अवैध निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जायेंगे

सभी हितधारकों द्वारा प्रभावी भागीदारी और ठोस कार्रवाई के माध्यम से ही इस प्रतिबंध की सफलता संभव है

एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध लगाने में जनभागीदारी महत्वपूर्णPosted Date:- Jun 28, 2022

नई दिल्ली (PIB)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2022 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को समाप्त करने के लिए दिए गए स्पष्ट आह्वान के अनुरूप, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया। ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ की भावना को आगे बढ़ाते हुए, देश द्वारा कूड़े एवं अप्रबंधित प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से एक निर्णायक कदम उठाया जा रहा है। भारत 1 जुलाई, 2022 से पूरे देश में चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं, जिनकी उपयोगिता कम और प्रदूषण क्षमता अधिक है, के निर्माण, आयात, भंडारण,  वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा।

समुद्री पर्यावरण सहित स्थलीय और जलीय इकोसिस्टम पर एकल उपयोग वाली प्लास्टिक  वस्तुओं के प्रतिकूल प्रभावों को वैश्विक स्तर पर पहचाना गया है। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के कारण होने वाले प्रदूषण को दूर करना सभी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौती बन गया है।

2019 में आयोजित चौथी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में, भारत ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों के प्रदूषण से निपटने के लिए एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें वैश्विक समुदाय द्वारा इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। यूएनईए 4 में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाना एक महत्वपूर्ण कदम था। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के हाल ही में संपन्न पांचवें सत्र में, भारत प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ वैश्विक स्तर पर कार्रवाई शुरू करने के संकल्प पर आम सहमति विकसित करने के लिए सभी सदस्य देशों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ा।

भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक से उत्पन्न कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में ये वस्तुएं शामिल हैं- प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, कटलरी, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिरर।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के अंतर्गत 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, संग्रहण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 30 सितंबर 2021 से और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले इस सामान पर 31 दिसंबर, 2022 से प्रतिबंध लगाया गया है

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022 के रूप में प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी पर दिशा-निर्देशों को भी अधिसूचित किया है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) दरअसल उत्पाद की शुरुआत से अंत तक उसके पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर प्रबंधन के लिए एक उत्पादक की जिम्मेदारी होती है। ये दिशा-निर्देश प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे की चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, प्लास्टिक पैकेजिंग के नए विकल्पों के विकास को बढ़ावा देने और कारोबारी जगत द्वारा टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग के विकास की दिशा में कदम बढ़ाने से संबंधित रूपरेखा मुहैया कराएंगे।

एमएसएमई इकाइयों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है,  ताकि उन्हें सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी के साथ-साथ लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग संस्थान (सीआईपीईटी) और उनके राज्य-केन्द्रों की भागीदारी के साथ प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्प के निर्माण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके। ऐसे उद्यमों को प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक के निर्माण को बंद करने में सहायता करने के भी प्रावधान किये गए हैं।

भारत सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने और पूरे देश में त्वरित पहुंच और विकल्पों की उपलब्धता के लिए एक इकोसिस्टम प्रदान करने के उद्देश्य से भी कदम उठाए हैं।

1 जुलाई 2022 से चिन्हित एसयूपी वस्तुओं पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे तथा प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक के अवैध निर्माण, आयात, भंडारण,  वितरण, बिक्री एवं उपयोग की निगरानी के लिए विशेष प्रवर्तन दल गठित किये जायेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किसी भी प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं के अंतर-राज्य परिवहन को रोकने के लिए सीमा जांच केंद्र स्थापित करने के लिए कहा गया है।

सीपीसीबी शिकायत निवारण ऐप, नागरिकों को प्लास्टिक से जुड़ी समस्या से निपटने में मदद हेतु सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। जनता तक व्यापक पहुंच बनाने के लिए प्रकृति नाम के शुभंकर की भी 5 अप्रैल को शुरुआत की गई।

सरकार एकल उपयोग वाली प्लास्टिक को समाप्त करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। जागरूकता अभियान में उद्यमियों और स्टार्ट अप्स, उद्योग,  केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों नियामक निकायों,  विशेषज्ञों, नागरिक संगठनों, अनुसंधान एवं विकास और अकादमिक संस्थानों को एकजुट किया गया है। मंत्रालय का विश्वास है कि इस पाबंदी की सफलता तभी संभव है, जबकि सभी हितधारकों और उत्साही जन भागीदारों को इसमें प्रभावी रूप से शामिल किया जाए और वे सम्मिलित रूप से प्रयास करें।

अब घर में भी खोल सकेंगे बार

अब घर में भी खोल सकेंगे बार, पीने-पिलाने के लिए ले सकेंगे लाइसेंस, यूपी में बेहद आसान किए गए नियम।

लखनऊ। यूपी में अब घर पर ही आप निजी बार खोल सकेंगे। इसके लिए सरकार लाइसेंस जारी करने जा रही है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियमावली (प्रथम संशोधन) 2022 और (आसवनी स्थापना) सोलहवां संशोधन नियमावली के प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

इसके तहत लोगों को आवासीय परिसर में भारत निर्मित विदेशी मदिरा और विदेश से आयातित मदिरा अपने परिजन, रिश्तेदारों, अतिथियों व मित्रों जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम न हो, को पीने-पिलाने के लिए होम बार लाइसेंस स्वीकृत किए जा सकेंगे। यह लाइसेंस सालाना जारी होंगे। इसके लिए 12 हजार रुपये शुल्क देना होगा और बतौर सिक्योरिटी 25 हजार रुपये जमा करना होगा। यही नहीं, यह लाइसेंस निरीक्षण के बाद आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

अपर मुख्य सचिव आबकारी के मुताबिक पहले घर में चार बोतल (750 मिली) तक शराब निशुल्क रखने की मंजूरी थी। अब इस नीति को संशोधित किया गया है। इसमें अब घर में 15 कैटगरी की छोटी-बड़ी 71 बोतलें तक रखी जा सकेंगी।

व्यावसायिक लाइसेंस के नियमों में भी ढील

उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियमावली 2022 में संशोधन करते हुए बार लाइसेंस के लिए जरूरी बैठने के क्षेत्रफल को अब 200 वर्गमीटर की जगह न्यूनतम 100 वर्गमीटर कर दिया गया है। यानी कम जगह में भी बार खोला जा सकेगा। वहीं, न्यूनतम 40 लोगों की बैठने की क्षमता को अब कम कर 30 का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा होटल व रेस्टोरेंट आदि में बार लाइसेंस लेने के लिए जरूरी भोजन कक्ष के प्रावधानों को शिथिल कर दिया गया है। वहीं स्थानीय प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।

मिश्रित आसवनियों को भी छूट, बना सकेंगे शराब

कैबिनेट ने उप्र आबकारी (आसवनी स्थापना) सोलहवां संशोधन नियमावली 2022 के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। वर्तमान नियमावली में मिश्रित आसवनियों को उनकी कुल क्षमता का 90 फीसदी तक पेय मदिरा निर्माण की अनुमति देने की व्यवस्था है। इसे बढ़ाकर अब 95 प्रतिशत तक किए जाने का निर्णय लिया गया।

निरस्त होंगे दशकों पुराने चाय, कॉफी, मसाला कानून

दशकों पुराने चाय, कॉफी, मसाला कानूनों को निरस्त करने की तैयारी में मोदी सरकार

कारोबार पर फोकसः दशकों पुराने चाय, कॉफी, मसाला कानूनों को निरस्त करने की तैयारी में मोदी सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार चाय, कॉफी, मसालों और रबड़ से संबंधित दशकों पुराने कानूनों को खत्म करने पर विचार कर रही है। सरकार का इरादा इनके स्थान पर नए अधिनियम लाने का है, जिससे इन क्षेत्रों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने के साथ ही कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा सके।

वाणिज्य मंत्रालय ने मसाला (संवर्द्धन एवं विकास) विधेयक 2022, रबड़ (संवर्धन एवं विकास) विधेयक, 2022, कॉफी (संवर्द्धन और विकास) विधेयक, 2022, चाय (संवर्द्धन और विकास) विधेयक, 2022 के मसौदे पर हितधारकों से विचार मांगे हैं। जनता/हितधारक इन चार विधेयकों के मसौदे पर नौ फरवरी तक अपनी टिप्पणियां भेज सकते हैं। चार अलग-अलग कार्यालय ज्ञापनों में वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि वह चाय अधिनियम-1953, मसाला बोर्ड अधिनियम-1986, रबड़ अधिनियम-1947 और कॉफी अधिनियम-1942 को निरस्त करने का प्रस्ताव रखता है। मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले गए मसौदे के अनुसार, ‘‘इन कानूनों को निरस्त करने और नए अधिनियम लाने का प्रस्ताव मौजूदा जरूरतों और उद्देश्यों के अनुरूप है।’’ इसके मुताबिक, चाय अधिनियम को निरस्त करने की मुख्य वजह यह है कि हाल के दशक में चाय उत्पादन, विपणन और उपभोग करने के तरीके में बदलाव आया है। ऐसे में मौजूदा अधिनियम में संशोधन करने की जरूरत है। 

मंत्रालय ने कहा कि चाय बोर्ड के मौजूदा आधुनिक कामकाज मसलन उत्पादन को समर्थन, गुणवत्ता में सुधार, चाय के प्रसार और चाय उत्पादकों के कौशल विकास के लिए वर्तमान कानूनी ढांचे को अनुकूल बनाने की जरूरत है। मसाला (संवर्द्धन और विकास) विधेयक-2022 के मसौदे के अनुसार, मसाला बोर्ड को मसालों की पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाने की आवश्यकता है। इसी तरह रबड़ कानून के बारे में कहा गया है कि हाल के बरसों में रबड़ और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य में व्यापक बदलाव हुए हैं। वहीं कॉफी (संवर्द्धन और विकास) विधेयक-2022 में कहा गया है कि मौजूदा अधिनियम का काफी हिस्सा आज के समय में बेकार हो चुका है, लिहाजा इसमें भी बदलाव की जरूरत है।

Whatsapp पर संपर्क करें

चीन को पटखनी देने की एक और तैयारी

नई दिल्ली। भारत सरकार चीन को पटखनी देने की तैयारी में है। दरअसल सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड के मामले में देश अब आत्मनिर्भर बनेगा। इसके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। सरकार को इस योजना के तहत अगले 5-6 वर्षों में 76,000 करोड़ रुपए  (10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) के निवेश का अनुमान है।

विदित हो कि भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड आयात किया जाता है। भारत आयात के लिए मुख्यतौर पर चीन पर निर्भर है। अब सरकार के ताजा फैसले से चीन पर से निर्भरता कम हो जाएगी।

सरकार का प्लान: दूरसंचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से माइक्रोचिप के डिजाइन, विनिर्माण, पैकिंग और परीक्षण में मदद मिलेगी। वहीं, एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होगा। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत के करीब 20 फीसदी इंजीनियर्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हैं। इस संख्या को बढ़ाने के लिए 85 हज़ार हाइली क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड इंजीनियर के लिए ‘चिप्स टू स्टार्टअप’ प्रोग्राम बनाया गया है। इसमें बी-टेक, एम-टेक, पीएचडी इंजीनियर्स को तैयार किया जाएगा।

पीआईबी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से, देश में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ डिजाइन के क्षेत्र में कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के निर्माण में एक नए युग की शुरुआत करेगा। यह सामरिक महत्व तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता के इन क्षेत्रों में भारत के प्रौद्योगिकीय नेतृत्व के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव हैं, जो उद्योग 4.0 के तहत डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले प्रणालियों का उत्पादन बहुत जटिल तथा प्रौद्योगिकी की अधिकता वाला क्षेत्र है, जिसमें भारी पूंजी निवेश, उच्च जोखिम, लंबी अवधि और पेबैक अवधि तथा प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव शामिल हैं और इसके लिए अत्यधिक एवं निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। यह कार्यक्रम पूंजी सहायता और प्रौद्योगिकीय सहयोग की सुविधा प्रदान करके सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले प्रणाली के उत्पादन को बढ़ावा देगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टरों/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग (एटीएमपी/ओएसएटी), सेमीकंडक्टर डिजाइन के काम में लगी हुई कंपनियों/संघों को आकर्षक प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना हैं।

नई आबकारी पॉलिसी में शराब एसोसिएशन ने दिए सुझाव

नई आबकारी पॉलिसी में शराब एसोसिएशन ने दिए सुझाव। मार्जिन बढ़ना चाहिए, जिससे सुचारू रूप से कार्य कर सकें व्यापारी।

लखनऊ। फुटकर पॉलिसी में फुटकर व्यापारी ही राजस्व लक्ष्य को पूरा करने में सहयोगी है परंतु पॉलिसी मेकर इसकी अनदेखी कर कर रहा है, जिससे व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है। पॉलिसी में मार्जिन बढ़ना चाहिए जिससे व्यापारी सुचारू रूप से कार्य कर सकें।

पूर्व 17 वर्षों में कोटा पद्धति ना होते हुए भी हर वर्ष शराब उठान में वृद्धि दर्ज है किंतु विगत 3 वर्षों से कोटा लागू होने के बाद शराब उठान की वृद्धि एक समान रही है तो कोटा पद्धति खत्म की जाए अथवा वार्षिक कोटा पद्धति खत्म की जाए। इससे फुटकर व्यापारी अगर किसी बड़े व्यापारी के दबाव में आए अपनी दुकान व राजस्व वृद्धि पर ध्यान दे सकेंगे। पॉलिसी में किसी फैक्ट्री का गोदाम ना होकर सिर्फ फुटकर व्यापारी का ही होना चाहिए, जिससे व्यापार में अनियमितता ना हो और राजस्व की चोरी ना हो सके। अगर विभाग ने शर्तों के आधार पर 3 से 5 वर्षों का रिन्यूअल पद्धति रखा है तो व्यापारी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। राजस्व वृद्धि हेतु विभाग को सुझाव दिया गया कि पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दें। ऐसी पैकिंग करें, जिसकी रिफिलिंग ना हो सके।

शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष सरदार एसपी सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज जयसवाल, उपाध्यक्ष विकास मोहन श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष शिवकुमार जयसवाल, सह कोषाध्यक्ष संजय जयसवाल, प्रचार मंत्री विजय जयसवाल, मीडिया प्रभारी देवेश जयसवाल, रमेश जायसवाल व अन्य लाइसेंसी का उपस्थित रहे।

खादी को ‘राष्ट्रीय वस्त्र’ के रूप में अपनाएं: उप राष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति ने देश के नागरिकों से खादी को ‘राष्ट्रीय वस्त्र’ के रूप में अपनाने की अपील की

खादी को व्यापक रूप से स्वीकार करना वर्तमान समय की मांग- उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति ने शैक्षणिक संस्थानों से यूनिफार्म के लिए खादी का इस्तेमाल करने का आग्रह किया

उपराष्ट्रपति ने ‘खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता’ का शुभारंभ किया

नई दिल्ली (PIB)। उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने आज देश के नागरिकों से खादी को ‘राष्ट्रीय वस्त्र’ के रूप में अपनाने की अपील की और इसके इस्तेमाल को व्यापक रूप से बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री नायडू ने विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों से इसके लिए आगे आने तथा खादी के उपयोग को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने का आह्वान किया।

उपराष्ट्रपति, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा मनाये जा रहे ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत आयोजित ‘खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता’ के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे।

खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता- श्री नायडू ने सभी से ‘खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता’ में भाग लेने का आग्रह करते हुए कहा कि यह प्रतियोगिता हमें अपनी जड़ों की ओर वापस ले जाने का एक रोचक माध्यम है, क्योंकि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक क्षणों और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के अद्वितीय योगदान का स्मरण कराती है।

‘आजादी का अमृत महोत्सव’- उपराष्ट्रपति ने ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के हिस्से के रूप में आयोजित अधिकृत ‘दांडी मार्च’ के समापन समारोह में भाग लेने के लिए इस वर्ष 6 अप्रैल को अपनी दांडी यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि दांडी मार्च में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए उन्हें भारतीय इतिहास के गौरवमयी क्षणों को फिर से जीने का अवसर मिला और उन्होंने इसे “एक बहुत ही समृद्ध अनुभव” कहकर संदर्भित किया।

याद किया स्वतंत्रता सेनानियों का सर्वोच्च बलिदान- हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि मातंगिनी हाजरा, भगत सिंह, प्रीतिलता वाद्देदार, राजगुरु, सुखदेव और हजारों अन्य स्वाधीनता सेनानियों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के सार्वलौकिक स्वप्न को साकार करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने से पहले दो बार नहीं सोचा। उन्होंने कहा, “इन वीर पुरुषों और महिलाओं ने यह जानते हुए भी सर्वोच्च बलिदान दिया कि वे अपने सपने को हकीकत में बदलता देखने के लिए जीवित नहीं होंगे।”

अभूतपूर्व बदलाव पर प्रसन्नता व्यक्त- श्री नायडू ने पिछले 7 वर्षों में खादी के अभूतपूर्व बदलाव पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसके विकास में तेजी लाने के लिए सरकार, केवीआईसी तथा अन्य सभी हितधारकों की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा, “मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि केवीआईसी ने पूरे भारत में अपनी पहुंच स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है और लोगों को देश के दूर-दराज के कोनों में भी स्थायी स्वरोजगार गतिविधियों से जोड़ा गया है।”

आय का एक स्रोत- उपराष्ट्रपति ने खादी की ऐतिहासिक प्रासंगिकता को याद किया और कहा कि यह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता को जोड़ने के लिए एक बंधनकारी शक्ति थी। श्री नायडू ने कहा कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 में गरीबी से पीड़ित जनता के लिए आय का एक स्रोत उत्पन्न करने के लिए खादी आंदोलन शुरू किया और बाद में उन्होंने इसे विदेशी शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक उपकरण में बदल दिया।

खादी पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ- खादी के पर्यावरणीय लाभों का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि खादी में शून्य कार्बन फुटप्रिंट है क्योंकि इसके निर्माण के लिए बिजली या किसी भी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने कहा, “ऐसे समय में जब दुनिया कपड़ों के क्षेत्र में स्थायी विकल्प तलाश रही है, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि खादी पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ वस्त्र के रूप में निश्चित ही हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है।”

शैक्षणिक संस्थानों से यूनिफार्म के रुप में मनाने की अपील- उपराष्ट्रपति ने शैक्षणिक संस्थानों से यूनिफार्म के लिए खादी के रूप में इसके उपयोग का मार्ग तलाशने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह न केवल छात्रों को खादी के कई लाभों का अनुभव करने का अवसर देगा बल्कि उन्हें हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास से जुड़ने में भी मदद करेगा। उन्होंने कहा, “अपनी विशिष्ट झिरझिरटी बनावट के कारण खादी हमारी स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के लिए काफी उपयुक्त है।” श्री नायडू ने युवाओं से खादी को फैशन स्टेटमेंट बनाने और उत्साह के साथ सभी के द्वारा इसके उपयोग को प्रोत्साहन देने की अपील की।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के सचिव बीबी स्वैन और अन्य व्यक्ति कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे।

एशियन पेंट की नकली फैक्ट्री पकड़ी, एक गिरफ्तार

बाजार से भी कम कीमत पर लोगों को बेचा जा रहा था पेंट। नकली पेंट की 38 बाल्टियां, 124 लीटर नकली पेंट के डिब्बे, 73 खाली बाल्टियां आदि बरामद।

गाजियाबाद (एजेंसी)। देश की नामचीन एशियन पेंट कंपनी के नाम पर नकली रंग रोगन बनाने वाली नकली पेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। इस मामले में एक व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया गया, जब पेंट को बाजार से भी कम कीमत पर लोगों को बेचा जा रहा था।

दिल्ली के मयूर विहार से एशियन पेंट्स कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि पंकज सिंह ने गाजियाबाद के नंदग्राम थाना पुलिस को इलाके में नकली पेंट बनाए जाने का इनपुट दिया था। इसके बाद कंपनी के प्रतिनिधि और पुलिस ने मंगलवार अपरान्ह संयुक्त रूप से गाजियाबाद के मोरटा स्थित एक मकान पर छापा मारा। यहां से फैक्ट्री मालिक राकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि लोकल पेंट को नकली पेंट फैक्ट्री में ब्रांडेड का रूप दिया जा रहा था। पुलिस को मौके से भारी संख्या में एशियन पेंट्स नाम से छपे हुए डिब्बे और बाल्टियां बरामद हुई हैं। नकली पेंट को इन डिब्बों में भरकर बाजार में ऊंचे दाम पर बेच दिया जाता था। कंपनी प्रतिनिधि को उस समय शक हुआ जब बाजार में अधिकृत रेट से भी कम पर पेंट्स बिकने की जानकारी मिली। कंपनी के रेट और मार्केट के रेट में भारी अंतर देख उन्होंने जांच की तो पता चला कि एशियन पेंट्स के नाम पर नकली पेंट बनाकर बाजार में बेचा जा रहा है। इसके बाद पूरी तरह से रेकी करके छापामार कार्रवाई की गई। फैक्ट्री से नकली पेंट की 38 बाल्टियां, 124 लीटर नकली पेंट के डिब्बे, 73 खाली बाल्टियां आदि सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने सारे सामान को जब्त करते हुए सील कर दिया है।

₹3,000 रुपए से भी कम में Nokia का 4G फोन

3,000 रुपए से भी कम की कीमत में Nokia ने लॉन्च किया 4G फोन। लगातार 12 दिन तक चल सकती है बैटरी।

3,000 रुपए से भी कम की कीमत में Nokia ने लॉन्च किया 4G फोन, 12 दिन तक लगातार चल सकती है बैटरी

नई दिल्ली (एकलव्य बाण समाचार)। नोकिया ने भारतीय बाजार में 110 4G फोन लॉन्च कर दिया है। फोन में HD Voice Call का मजा उठाया जा सकता है। साथ ही इसमें 4G VoLTE कनेक्टिविटी भी मिलेगी।

Nokia 110 4G में बैक कैमरा, टॉर्च, इंटरनेट एक्सेस, वायरलेस FM रेडियो, MP3 प्लेयर और 3-in-1 स्पीकर और गेम भी दिया गया। नोकिया 100 में लंबे समय तक चलने वाली बैटरी दी गई है। इस फोन की कीमत 2799 रुपए रखी गई है। फोन को तीन कलर ऑप्शन Yellow, Black और Aqua में लॉन्च किया गया है। इसमें 1.8 इंच का QQVGA डिस्प्ले मिलता है। फोन में डुअल Nano Sim Slot और Micro USB पोर्ट भी है। इस फोन में 1020mAh की बैटरी दी गई है।

किसानों के लिये डिजिटल प्लेटफार्म किसान सारथी लॉन्च

किसानों को उनकी भाषा में ‘सही समय पर सही जानकारी’ प्राप्त करने की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफार्म किसान सारथी लॉन्च किया गया


किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैज्ञानिकों से सीधे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत परामर्श का लाभ उठा सकते हैं: सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली (PIB)। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा संयुक्त रूप से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफार्म ‘किसान सारथी’ लॉन्च किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंडलाजे ने की।

इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अजय साहनी, सचिव (डीएआरई) एवं महानिदेशक (आईसीएआर) डॉ. त्रिलोचन महापात्र, डिजिटल इंडिया कारपोरेशन के एमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सिंह एवं आईसीएआर एवं डीएआरई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को देश भर में किसानों, हितधारकों और आईसीएआर, डीएआरई, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा केवीके भागीदारों ने देखा।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री वैष्णव ने दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप के साथ किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में किसान सारथी की इस पहल के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को बधाई दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफार्म से किसान सीधे तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के संबंधित वैज्ञानिकों कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह प्राप्त कर सकते हैं।

श्री वैष्णव ने आईसीएआर के वैज्ञानिकों से कहा कि वे किसान की फसल को उनके खेत के गेट से गोदामों, बाजारों और उन जगहों पर ले जाने के क्षेत्र में नए तकनीकी हस्तक्षेपों पर अनुसंधान करें जहां वह कम से कम नुकसान के साथ बेचना चाहते हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने आश्वासन दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, संचार मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसानों को सशक्त बनाने में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि रेल मंत्रालय फसलों के परिवहन के लिए लगने वाले समय को कम से कम करने की योजना बना रहा है।

श्री वैष्णव ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को 93वें स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के सक्षम नेतृत्व और मार्गदर्शन में किसान सारथी पहल न केवल किसानों की विशिष्ट सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने में बल्कि आईसीएआर की कृषि विस्तार, शिक्षा और अनुसंधान गतिविधियों में भी अत्यधिक मूल्यवान होगी।

एकलव्य बाण समाचार

दुनिया की कई वेबसाइट्स क्रैश!

दुनिया की कई वेबसाइट्स क्रैश हो चुकी हैं. एक मशहूर CDN प्रोवाइडर Fastly के कारण ऐसा हुआ है.

दुनिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के क्रैश होने की खबर आ रही है. लिस्ट में जो वेबसाइट्स क्रैश हुई हैं उसमें फिलहाल Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, gov.uk और न्यूज आउटलेट द गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, फाइनेंशियल टाइम्स सहित अनगिनत लोकप्रिय वेबसाइटें वर्तमान में एक आउटेज का सामना कर रही हैं. आमतौर पर एक अहम इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर के कारण इस तरह का आउटेज देखने को मिलता है.

बता दें कि इसमें मशहूर मीडिया कंपनी न्यूयॉर्क टाइम्स और यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट भी शामिल है. ये वेबसाइट्स लोड नहीं हो रही हैं और यूजर्स को लगातार एरर दिखाई दे रहा है. मीडिया वेबसाइट इंडिपेंडेंट भी इस इश्यू से प्रभावित हैं. ऐसा माना जा रहा है कि यह परेशानी क्लाउड कम्प्यूटिंग कंपनी Fastly के कारण आई है जो इन वेबसाइट्स को सर्विस देती है.

Fastly, the CDN provider, is having a massive outage, resulting in Twitch, Pinterest, Reddit, The Guardian, and the FT returning 503 errors.https://t.co/parKGKwrSU

— Matt ‘TK’ Taylor (@MattieTK) June 8, 2021

कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी की (सीडीएन) इंटरनेट के बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. ये कंपनियां वेब सेवाओं के प्रदर्शन और उपलब्धता में सुधार के लिए सर्वर के वैश्विक नेटवर्क चलाती हैं. इस बात की पुष्टि फाइनेंशियल टाइम्स के एक कर्मचारी ने भी की है. Tech Crunch ने फाइनेंशियल टाइम्स के एक कर्मचारी का हवाला देते हुए कहा कि यह परेशानी CDN (कंटेंट डिलिवरी नेटवर्क) प्रोवाइडर Fastly के कारण आई है.

सीडीएन प्रॉक्सी सर्वर के रूप में काम करते हैं और कुछ डेटा को अंतिम यूजर्स के जितना संभव हो सके Cache करते हैं. उदाहरण के लिए, मीडिया कंटेंट को अक्सर आपके पास के एक सीडीएन सर्वर पर Cached किया जाता है ताकि जब भी कोई यूजर वेब पेज लोड करे तो उसे ओरिजिनल सर्वर पर लाने की आवश्यकता न हो.

समय के साथ, सीडीएन ने अधिक फीचर्स को जोड़ना शुरू कर दिया है, जैसे लोड बैलेंसिंग, DDoS प्रोटेक्शन, वेब ऐप्लिकेशन, फायरवॉल्स और कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स. लोकप्रिय सीडीएन में फास्टली, क्लाउडफ्लेयर, Amazon वेब सर्विसेज पर क्लाउडफ्रंट और Akamai शामिल हैं. मीडिया वेबसाइट्स के साथ Fastly काफी मशहूर है. कंपनी साल 2019 में पब्लिक हुई थी. (साभार)

शराब कारोबारियों ने दुकानें खोलने की रखी मांग

शराब कारोबारियों ने दुकानें खोलने की रखी मांग।

शराब एसोसिएशन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा मांग पत्र।

100 करोड़ से अधिक का हो रहा है रोजाना यूपी को नुकसान।

लखनऊ (9 मई 2021) शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बंद पड़ी शराब की दुकानों को खोलने की मांग की है। उनका कहना है कि शासनादेश में लॉक डाउन के दौरान दुकान बंद रखने का कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। बंदी से यूपी को रोजाना एक सौ करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है।

एसोसिएशन के महामंत्री कन्हैयालाल मौर्या ने बताया प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले से कोरोना महामारी के कारण घोषित लॉक डाउन कर्फ्यू में शराब की दुकानें बंद हैं। शराब की दुकानें बंद करने का शासन द्वारा शासनादेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा लाइसेंस धारकों को दुकान बंद करने का कोई आदेश दिया गया है। इससे शराब लाइसेंस धारकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पूरे प्रदेश से शराब कारोबारी दुकानें खोलने की मांग प्रदेश सरकार से कर रहे हैं। श्री मौर्य ने बताया कि रोजाना 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान यूपी में हो रहा है। शराब की दुकानें बंद होने से निर्धारित मासिक कोटा और लाइसेंस फीस की चिंता सता रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री, आबकारी सचिव तथा आबकारी आयुक्त को पत्र लिखकर शराब की दुकानें खोलने की मांग रखी गई है। पत्र पर एसोसिएशन के पदाधिकारी कन्हैयालाल मौर्या, उपाध्यक्ष विकास श्रीवास्तव, नीरज जायसवाल, शंकर कनौजिया, नितिन जायसवाल, जय जायसवाल शिवकुमार, देवेश जायसवाल के हस्ताक्षर हैं।

दूरसंचार विभाग ने दी 5जी तकनीक और स्पेक्ट्रम ट्रॉयल को मंजूरी

टेलिकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियां भारत के विभिन्न स्थानों पर 5जी ट्रॉयल शुरू कर सकेंगी

ग्रामीण, अर्द्ध शहरी और शहरी इलाकों को 5जी ट्रॉयल में शामिल किया जाएगा

ट्रॉयल के तहत 5जी से जुड़ी घरेलू तकनीकी को भी शामिल किया जाएगा

नई दिल्ली। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने मंगलवार को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को 5जी तकनीक के उपयोग और एप्लीकेशन के लिए परीक्षण करने की अनुमति दे दी। आवेदक कंपनियों में भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड और एमटीएनएल शामिल हैं। इन कंपनियों (टीएसपी) ने मूल उपकरण निर्माताओं और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ समझौता किया है। जिसमें एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी-डॉट शामिल हैं। इसके अलावा रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड भी अपनी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए परीक्षण करेगी।

डीओटी ने यह मंजूरी टीएसपी द्वारा पहचान की गई प्राथमिकताओं और प्रौद्योगिकी सहयोगी कंपनियों के आधार पर दी है। प्रयोग के लिए यह स्पेक्ट्रम विभिन्न बैंडों में दिया जा रहा है जिसमें मिड-बैंड (3.2 गीगाहर्ट्ज़ से 3.67 गीगाहर्ट्ज़), मिलीमीटर वेव बैंड (24.25 गीगाहर्ट्ज़ से 28.5 गीगाहर्ट्ज़) और सब-गीगाहर्ट्ज़ बैंड (700 गीगाहर्ट्ज़) शामिल हैं। टीएसपी को इसके अलावा 5 जी परीक्षणों के संचालन के लिए उनके मौजूदा स्पेक्ट्रम (800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज) के तहत ट्रॉयल की अनुमति होगी।

वर्तमान में परीक्षणों की अवधि 6 महीने के लिए है। इसमें उपकरणों की खरीद और स्थापना के लिए 2 महीने की अवधि शामिल है।

अनुमति पत्र के अनुसार प्रत्येक टीएसपी को शहरों के अलावा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी परीक्षण करना होगा ताकि देश भर में 5जी टेक्नोलॉजी का लाभ प्राप्त हो और यह केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित न हो।

टीएसपी को पहले से ही मौजूद 5जी प्रौद्योगिकी के अलावा 5जी आई तकनीक का उपयोग परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) ने 5जीआई तकनीक को भी मंजूरी दी है। इसकी भारत ने वकालत की थी, क्योंकि यह 5जी टावरों और रेडियो नेटवर्क की पहुंच को आसान बनाता है। 5जीआई तकनीक का विकास आईआईटी मद्रास वायरलेस टेक्नोलॉजी के उत्कृष्ट केंद्र (सीईडब्ल्यूआईटी) और आईआईटी हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है।

5जी परीक्षणों का संचालन विशेष रुप से भारतीय संदर्भ में उद्देश्यों में 5जी स्पेक्ट्रम का प्रसार भारतीय जरूरतों के आधारों पर करना है। मॉडल ट्यूनिंग और चुने हुए उपकरण औऱ उनके वेंडर का मूल्यांकन, स्वदेशी तकनीक का परीक्षण, एप्लीकेशन आधारित तकनीकी का परीक्षण (जैसे टेली-मेडिसिन, टेली-शिक्षा, संवर्धित / वर्चुअल रियल्टी, ड्रोन-आधारित कृषि निगरानी, ​​आदि।) और 5जी फोन और उपकरणों का परीक्षण करने के लिए किया गया है।

5 जी तकनीक से डेटा डाउनलोड दरों (4 जी के 10 गुना होने की उम्मीद) है। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेगी, जिसके जरिए स्पेक्ट्रम क्षमता से तीन गुना अधिक उपयोग किया जा सकेगा और उद्योग जगत को 4.0 एप्लीकेशन के लिए सक्षम कर सकेगा। इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, यातायात प्रबंधन, स्मार्ट शहरों, स्मार्ट घरों और आईओटी (इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स) में हो सकेगा।

डीओटी ने निर्दिष्ट किया है कि परीक्षण को अलग से किया जाएगा और टीएसपी के मौजूदा नेटवर्क के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। परीक्षण गैर-वाणिज्यिक आधार पर होंगे। परीक्षणों के दौरान उत्पन्न डेटा भारत में संग्रहीत किया जाएगा। टीएसपी से यह भी उम्मीद है कि वह परीक्षण के हिस्से के रूप में स्वदेशी रूप से विकसित उपकरणों और तकनीकी का इस्तेमाल करेंगी। हाल ही में 5 जी एप्लीकेशन पर हैकाथन आयोजित करने के बाद डीओटी द्वारा चुने गए 100 एप्लीकेशन / इस्तेमाल मामलों का भी इन परीक्षणों को उपयोग किया जा सकता है।

5G टेस्टिंग पर बैन लगाने को सुप्रीम कोर्ट में याचिका

5G इंटरनेट की टेस्टिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए वकील AP सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इसे यूजर्स के लिए खतरनाक बताया है।

5g Technology, 5g technology ban, 5G phone

भारत में 5G इंटरनेट टावर परिक्षण पर प्रतिबंध लागने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. इस याचिका को वकील AP सिंह ने दायर किया है. याचिका में कहा कि भारत सहित आज दुनिया भर में 5G नेटवर्क का विरोध किया जा रहा है। धरती के लिए 5G नेटवर्क एक बहुत बड़ा खतरा हैं, लेकिन मोबाइल कंपनियों ने 5 जी स्मार्टफोन बेचना शुरू कर दिया है।

याचिका में कहा कि 5G इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उपयोगकर्ताओं के डेटा को आसानी से हैक भी हो सकता है। इसके साथ यह भी कहा गया कि नीदरलैंड में परीक्षण के दौरान सैकड़ों पक्षियों की अचानक मौत हो गई थी, हेग शहर में 5G नेटवर्क के परीक्षण के दौरान लगभग 300 पक्षियों की मौत हो गई, जिनमें से 150 पक्षियों की परीक्षण शुरू होने के बाद मौत हुई।

याचिका में कहा कि वर्ष 2018 में, चीनी कंपनी हुवावे ने गुरुग्राम, हरियाणा में 5 जी इंटरनेट का परीक्षण किया था।। कहा कि 5G नेटवर्क की तकनीक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उपयोग किया जाता है, इससे कैंसर का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है, गर्भावस्था के दौरान मोबाइल रेडिएशन से महिलाओं के साथ-साथ बच्चे पर भी असर पड़ता है। याचिका में कहा 5G नेटवर्क आतंकियों के लिए मददगार होगा और देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है।

विदित हो कि सभी टेलिकॉम कंपनियां इन दिनों 5G टेस्टिंग पर जोर दे रही हैं। एयरटेल, जियो और वोडाफोन-आइडिया लगातार इसकी टेस्टिंग पर काम कर रही हैं। जियो ने हाल ही में 57123 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम की खरीदारी की है। कंपनी ने 22 सर्किल में स्पेक्ट्रम खरीदा है। रिलायंस जियो की ओर से खरीदे गए स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल 5G सर्विस देने के लिए भी किया जाएगा। कंपनी ने ने हाल ही में घोषणा की थी कि उसने स्वदेशी 5G टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसे अमेरीका में टेस्ट कर लिया गया है। इसके साथ ही कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी ने भी इसी वर्ष 5G लॉन्च की घोषणा की है।

अब शराब पर भी कोरोना की मार, सरकार ने लगाया कोविड सेस

कोरोना ने सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त कर के रख दी हैं। यही हाल अर्थव्यवस्था का भी है। इसी के चलते राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने शराब की कीमतों में बढ़ोत्तरी कर दी है। सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन करते हुए विशेष अतिरिक्त कोविड सेस लगा दिया है। शराब अब प्रति 90 एमएल पर 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक महंगी हो गई है।

लखनऊ। कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच बढ़ते राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने शराब की कीमतों में बढ़ोत्तरी कर दी है। दरअसल, सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन करते हुए विशेष अतिरिक्त कोविड सेस लगा दिया है। इसकी वजह से शराब अब 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक महंगी हो गई है।

कोरोना की पहली लहर में भी यह अतिरिक्त सेस लगाया गया था, लेकिन उसे मौजूदा सत्र में समाप्त कर दिया गया था। आबकारी नीति 2021-22 में हुए संशोधन के मुताबिक रेगुलर केटेगरी की शराब पर प्रति 90 एमएल 10 रुपए कोविड सेस लगाया गया है।

इसी तरह प्रीमियम केटेगरी शराब पर भी प्रति 90 एमएल 10 रुपए बढ़ोत्तरी की गई है। सुपर प्रीमियम पर प्रति 90 एमएल 20 रुपए, स्कॉच पर प्रति 90 एमएल 30 रुपए और विदेशों से आयातित शराब पर भी प्रति 90 एमएल 40 रुपए अतिरिक्त कोविड सेस लगाया गया है। इस संबंध में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया गया।

इससे पहले यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत होते ही शराब के दाम बढ़ाए थे। दूसरे देशों से आने वाली स्कॉच, वाइन, व्हिस्की, वोदका समेत अन्य सभी शराबों पर परमिट फीस को बढ़ा दिया था। 1 अप्रैल 2021 को आए सर्कुलर के मुताबिक, यूपी में अंग्रेजी शराब के दामों पर 15 से 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी, वहीं बीयर की कीमतों में 10 से 20 रुपए की कमी की गई थी। इसके साथ ही नियम बना दिया गया था कि यूपी में एक अप्रैल से 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति शराब नहीं खरीद पाएगा।

दुनिया को PDF का तोहफा देने वाले चार्ल्स गेश्की का निधन

लॉस आल्टोस। सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी एडोब (Adobe) के सह-संस्थापक और ‘पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मट’ (PDF) तकनीक का विकास करने वाले चार्ल्स चक गेश्की का निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। एडोब कंपनी के अनुसार गेश्की का शुक्रवार को निधन हो गया। वह सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के लॉस आल्टोस उपनगर में रहते थे।

एडोब के सीईओ शांतनु नारायण ने कंपनी के कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में लिखा कि यह पूरे एडोब समुदाय और प्रौद्योगिकी जगत के लिए बड़ी क्षति है जिनके लिए वह (गेश्की) दशकों तक मार्गदर्शक और नायक रहे। नारायण ने लिखा कि एडोब के सह-संस्थापक के रूप में चक और जॉन वार्नोक ने एक परिवर्तनकारी सॉफ्टवेयर बनाया था जिसने लोगों के सृजन और संचार के तरीके को बदल दिया।

उन्होंने कहा कि चक ने कंपनी में नवोन्मेष के लिए अथक प्रयास किए और उसके परिणामस्वरूप ही पीडीएफ, एक्रोबेट, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो और फोटोशॉप जैसे बड़े बदलावकारी सॉफ्टवेयर विकसित हुए। गेश्की की पत्नी नैन्सी ने कहा कि उनके पति को अपने परिवार पर गर्व था। साल 2009 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गेश्की और वरनॉक को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से नवाजा था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, साल 1992 में गेश्की के अपहरण का प्रयास किया गया था। हालांकि, इसमें वे सुरक्षित रहे थे। दरअसल, काम पर आने के दौरान गेश्की पर दो लोगों ने बंदूक की नोक पर गेश्की को रोका और उन्हें लेकर हॉलिस्टर ले गए। यहां उन्हें 4 दिनों तक रखा। इस मामले में एक संदिग्ध को 6 लाख 50 हजार डॉलर की फिरौती की रकम के साथ पकड़ा था।

हल्दी निर्यात में 42 फीसदी की उल्लेखनीय बढ़ोतरी

मसाला बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में 14वीं क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक मिर्च और हल्दी के लिए आयोजित की गई। मसाला बोर्ड और बागवानी विभाग, मिर्च, हल्दी और काली मिर्च जैसे मसालों का उत्पादन करने वाले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में लगातार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं।

नई दिल्ली। दुनिया में मिर्च और हल्दी के सबसे बड़े निर्यातक देशों में भारत शामिल है। इऩके निर्यात में पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2019-20 के दौरान, भारत ने 4,84,000 टन मिर्च और मिर्च उत्पादों का निर्यात किया, जिनका मूल्य 6211.70 करोड़ रुपये था। इनकी मात्रा के आधार पर भारत के कुल मसाला निर्यात में 40 फीसदी से अधिक और मूल्य के आधार पर 29 फीसदी हिस्सेदारी है। इसी तरह निर्यात में हल्दी की मात्रा के आधार पर 11 फीसदी और मूल्य के आधार पर 6 फीसदी की हिस्सेदारी है। भारत से 1,36,000 टन  हल्दी का निर्यात होता है, जिसका मूल्य 1216.40 करोड़ रुपये है।

हल्दी अपनी प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुणों की वजह से महामारी के दौर में काफी लोकप्रिय हुई है। इस वजह से उसकी निर्यांत मांग भी बढ़ी है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के दौरान मात्रा के आधार पर निर्यात में 42 फीसदी की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

मिर्च और हल्दी के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन मसाला बोर्ड द्वारा किया गया। इसका फोकस आंध्र प्रदेश है। बैठक में 245 संबंधित पक्षों ने भाग लिया है। बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक 14 क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया।

मसाला बोर्ड के चेयरमैन और सचिव डी. साथियान ने क्रेता-विक्रेता बैठक की सफलता के बारे में कहा इसके जरिए सुदूर क्षेत्रों में किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिली है, साथ ही किसान और किसान समूहों तक पहुंच भी आसान हुई है। साथियान के अनुसार पिछले साल 185 देशों को 225 श्रेणी में मसालों का निर्यात किया गया है। उन्होंने मसालों में मूल्य संवर्धन और कारोबारियों को प्रसंस्करण और भंडारण सुविधाओं के लिए मसाला पार्क की उपलब्धता की भी बात कही।

क्रेता-विक्रेता बैठक का उद्घाटन राज्य सभा सांसद और मसाला बोर्ड के सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले दशक में मिर्च का निर्यात लगभग दोगुना हो गया है। उन्होंने आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सभी क्षेत्रों के एकीकरण करने की जरूरत बताया। कहा कि इससे निर्यात, बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने मसालों में अधिक मूल्य संवर्धन की आवश्यकता पर भी जोर दिया और निर्यातकों से आह्वान किया कि मिर्च प्रसंस्करण में निवेश के तरीके और निर्यात में वृद्धि के लिए विचारों के साथ आगे आएं।

****

वायु प्रदूषण करने वालों पर लगा ₹76 लाख का शुल्‍क

निरीक्षण दलों ने धूल और उससे होने वाले वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए नियमों का अनुपालन न करने वाली एजेंसियों पर लगभग 76 लाख रुपये का शुल्‍क लगाया। 27 स्थानों पर काम रोकने के आदेश दिए गए। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर 2020 से 15 जनवरी 2021 के बीच निरीक्षण अभियान चलाया गया

नई दिल्ली। निर्माण व विध्वंस गतिविधियों से निकलने वाली धूल और उससे होने वाले वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार सख्त हो गई है। इस उद्देश्य से दिल्ली-एनसीआर एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को विशेष टीमों का गठन करने का निर्देश दिया गया। इसी के साथ परियोजना से जुड़े परिसरों के साथ-साथ एनसीआर में निर्माण व विध्वंस (सीएंडडी) गतिविधियों से संबंधित सामग्री की ढुलाई का निरीक्षण करने का अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया। इसके अनुपालन में 1600 से भी अधिक सीएंडडी स्‍थलों पर लगभग 174 टीमों का गठन करके इन एजेंसियों द्वारा 31.12.2020 से 15.01.2021 तक निरीक्षण किया गया। इनमें से लगभग 119 स्‍थलों पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित विभिन्न सीएंडडी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों/दिशा-निर्देशों और धूल शमन उपायों का अनुपालन न करते हुए पाया गया। इसमें दोषी पाई गई एजेंसियों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार के रूप में लगभग 51 लाख रुपये का शुल्‍क लगाया गया। इसके अलावा 27 स्थानों पर काम रोकने के आदेश दिए गए। निरीक्षण दलों ने सीएंडडी गतिविधियों से संबंधित सामग्री की ढुलाई के संबंध में भी नियम अनुपालन की जांच की। सीएंडडी सामग्री की ढुलाई से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने वाले लगभग 563 वाहनों पर लगभग 25 लाख रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार या शुल्क लगाया गया। सीएक्यूएम ने सीएंडडी क्षेत्र से उत्‍पन्‍न होने वाले धूल प्रदूषण में कमी लाने हेतु सीएंडडी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रदूषण बोर्डों से कहा है कि वे इस तरह के पाक्षिक  अभियान को निरंतर जारी रखें। सीएंडडी क्षेत्र से होने वाले धूल प्रदूषण के कारण ही इस क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता निरंतर बिगड़ती जा रही है। ***

गोबर्धन: अब बरसेगा गोबर से धन

बाजार में आया गाय के गोबर से बना पेंट, किसानों को मिलेगा Gobar se Dhan

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की जयपुर इकाई कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट ने तैयार किया गोबर पेंट

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की मदद से की जाएगी पेंट की बिक्री

Like & share

नई दिल्ली। अभी तक हम गोबर्धन को एक त्योहार के रूप में ही मनाते आ रहे हैं, लेकिन अब सच में ही गोबर से धन (Gobar se Dhan) बरसेगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने में गोबर का अहम रोल होगा। अब किसान गोबर से आमदनी भी करेंगे।

गाय का दूध-घी, गोमूत्र से बने पेस्टीसाइट, गाय के गोबर के दीये के बाद अब गाय के गोबर से बना पेंट। जी हां, सही पढ़ा आपने, गाय के गोबर से बना पेंट, जिससे आप अपने घर, ऑफिस या दुकान रंगते हैं। इसे  वेदिक पेंट (Vedic Paint) नाम दिया गया है।

गाय के गोबर से बने पेंट की बिक्री खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की मदद से की जाएगी। गोबर पेंट को खादी और ग्रामोद्योग आयोग की जयपुर की इकाई कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट (Kumarappa National Handmade Paper Institute) ने तैयार किया है। इस पेंट को बीआईएस (BIS) यानी भारतीय मानक ब्यूरो भी प्रमाणित कर चुका है। किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में गाय के गोबर से बना पेंट एक बड़ा कदम साबित होगा।

एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, इको फ्रेंडली पेंट (Cow dung Paint):

खादी और ग्रामोद्योग आयोग का कहना है कि गाय के गोबर से बना यह पेंट एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल और इको फ्रेंडली है। दीवार पर पेंट करने के बाद यह सिर्फ चार घंटे में सूख जाएगा। इस पेंट में अपनी जरूरत के हिसाब से रंग भी मिलाया जा सकता है।

विभिन्न पैकिंग में तैयार:

खादी प्राकृतिक पेंट (Khadi Prakritik Paint) दो रूप में उपलब्ध होगा, डिस्टेंपर पेंट (distemper paint) और प्लास्टिक एम्युनेशन पेंट (plastic emulsion paint)। इस पेंट में हैवी मैटल (heavy metals) जैसे- सीसा (lead), पारा (mercury), क्रोमियम (chromium), आर्सेनिक, कैडमियम आदि का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिलहाल इसकी पैकिंग 2 लीटर से लेकर 30 लीटर तक तैयार की गई है।

30,000 रुपये की आमदनी:

खादी और ग्रामोद्योग आयोग का कहना है कि इस पेंट से स्थानीय निर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पेंट की इस तकनीक से गाय के गोबर का इस्तेमाल बढ़ेगा। यह गो शालाओं की आमदनी बढ़ाने में भी अहम भूमिका अदा करेगा। इस पेंट के निर्माण से किसान या गोशाला को एक पशु से हर साल तकरीबन 30,000 रुपये की आमदनी होगी। ग्राहकों के लिए सस्ता, किसानों के लिए लाभदायक-वैदिक पेंट का मुख्य अवयव गोबर होने से यह आम पेंट के मुकाबले सस्ता पड़ेगा। इससे रंग-रोगन कराने पर ग्राहकों की जेब कम ढीली होगी। वहीं यह देश के किसानों की आय बढ़ाने वाला होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इसकी स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।

दफ्तर की duty 1 अप्रैल से 12 घंटे!

12 घंटे करना होगा दफ्तर का काम ! 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम

नई दिल्ली। वर्ष 2020 में संसद में पारित तीन मजदूरी संहिता विधेयक (कोड ऑन वेजेज बिल) इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। इसके तहत आपकी ग्रेच्युटी, पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और भविष्य निधि (पीएफ) मद में बढ़ोतरी होगी। वहीं, हाथ में आने वाला पैसा (टेक होम सैलरी) घटेगा और कंपिनयों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी।

नई परिभाषा- वेज यानी मजदूरी की नई परिभाषा के तहत भत्ते कुल सैलेरी के अधिकतम 50 फीसदी होंगे। इसका मतलब है कि मूल वेतन (सरकारी नौकरियों में मूल वेतन और महंगाई भत्ता) अप्रैल से कुल वेतन का 50 फीसदी या अधिक होना चाहिए। बताया जा रहा है कि देश के 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि ये नियोक्ता और श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे।

नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के समय सीमा को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव है। इसके लागू होने के बाद दफ्तर में आपको ज्यादा काम करना होगा यानि की 12 घंटे काम करना होगा। हालांकि, ओएसच कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है। इसके अलावा इस नए नियम में कर्मचारी से लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम कराने पर भी रोक लगाया गया है। इसका मतलब ही कि हर पांच घंटे काम करने के बाद कर्मचारियों को आधा घंटे का आराम देने का निर्देश भी इस ड्राफ्ट नियम में शामिल है। रिटायरमेंट के बाद आपको मिलने वाली राशि में बदलाव आएगा
अगर ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ता है तो रिटायरमेंट के बाद आपको मिलने वाली राशि में भी इजाफा होगा। पीएम और ग्रेच्युटी बढ़ेगी तो कंपनियों की लागत भी बढ़ेगी। कंपनियों को कर्मचारियों के पीएफ में ज्यादा योगदान देना पड़ेगा। इसका असर कंपनियों की बैलेंस शीट पर भी नजर आएगा।

पिज्जा ही नहीं, वैक्सीन भी पहुंचाएगा ड्रोन

Swiggy समेत 20 कंपनियों को मिली मंजूरी Pizza से लेकर Vaccine तक की ड्रोन से होगी Delivery

नई दिल्ली (धारा न्यूज): नागरिक विमानन मंत्रालय ने 7 और कंपनियों को ड्रोन की लंबी अवधि की उड़ानों के प्रयोग करने की इजाजत दे दी है, जिसमें फूड डिलीवरी कंपनी Swiggy भी शामिल है। इसी के साथ ऐसी कंपनियों की संख्या 20 हो गई है। आज लगभग हर काम टेक्नोलॉजी के सहारे हो रहा है। वह दिन भी दूर नहीं जब ड्रोन के जरिये जरूरी सामानों को मीलों दूर तक पहुंचाया जाएगा। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में पिज्जा (Pizza) से लेकर वैक्सीन (Vaccine) तक की डिलीवरी ड्रोन के जरिये होगी। ऐसा इसलिए संभव लग रहा है क्योंकि हाल ही में नागरिक विमानन मंत्रालय ने 7 और कंपनियों को ड्रोन की लंबी अवधि की उड़ानों के प्रयोग करने की अनुमति दे दी है, इसमें फूड डिलीवरी कंपनी Swiggy भी शामिल है। स्विगी, Skylark के साथ मिलकर इस पर प्रयोग कर रही है। मारूत ड्रोनटेक तेलंगाना सरकार के साथ मेडिकल सप्लाई डिलिवरी पर काम कर रही है। कोरोना के दौरान इस कंपनी ने काफी काम किया। इसके करीब 52 ड्रोन काम में लगे हैं। मारूत ड्रोनटेक ने वैक्सीन की सप्लाई के लिए इच्छा जताई है। इसके अलावा AutoMicroUAS, Centillion Networks, Terradrone, Virginatech को भी BVLOS की इजाजत मिली है।

पिछले साल 13 कंपनियों को मिली थी मंजूरी-बताया गया है कि पिछले साल 13 कंपनियों को ड्रोन से सप्लाई की मंजूरी मिली थी। इन कंपनियों के पहले स्पाइसजेट (SpiceJet) के डिलीवरी विंग SpiceXpress को पहले ही DGCA द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। इसके साथ ही अब तक कुल 20 कंपनियों को इस तरह की इजाजत मिल चुकी है। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने किफायती विमान कंपनी स्पाइसजेट की कार्गो ईकाई SpiceXpress को ड्रोन के जरिये ई-कॉमर्स पार्सल डिलीवरी की अनुमति मई में दे दी थी। DGCA द्वारा दी गई इस मंजूरी के बाद अब स्पासजेट ड्रोन की मदद से ई-कॉमर्स पार्सल, मेडिकल, फार्मा और अन्य जरूरी वस्तुओं की सप्लाई कर सकेगा।

10 लाख से ज्यादा की Jewellery खरीदने के लिए KYC जरुरी!

10 लाख से ज्यादा की Jewellery खरीदने के लिए KYC जरुरी, केंद्र सरकार का नया आदेश!
नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर 10 लाख से ज्यादा की Jewellery खरीदने के लिए KYC जरुरी बताने वाले संदेश वायरल हो रहे हैं। इस बीच वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मिली सूचना के मुताबिक सोना, चांदी और कीमती रत्न एवं पत्थरों की नकद खरीद के लिए ‘अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) संबंधी कोई नए नियम लागू नहीं किए गए हैं और केवल ऊंचे मूल्य वाली खरीद-फरोख्त के मामले में ही पैन कार्ड, आधार अथवा दूसरे दस्तावेजों की जरूरत होगी।

सोने-चांदी की ज्वैलरी की खरीदारी पर KYC के क्या हैं नए नियम:

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग 28 दिसंबर, 2020 को जारी अधिसूचना को स्पष्ट करते हुए कहा कि दो लाख रुपये से अधिक के आभूषण, सोना, चांदी और कीमती धातुओं रत्न और आभूषण की नकद खरीद पर केवाईसी की आवश्यकता देश में पिछले कुछ सालों से जारी है और अभी भी जारी है। मनी लाड्रिंग रोधी कानून, 2002 के तहत 28 दिसंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 10 लाख रुपये अथवा इससे अधिक का सोना, चांदी, आभूषण और कीमती धातुओं नकद सौदा करने पर अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) दस्तावेज भरने होंगे। इस मामले में सूत्रों ने कहा कि यह वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के तहत जरूरी है। यह कार्यबल वैश्विक स्तर पर बनाया गया है, जो मनी लांड्रिंग और आतंकवादियों को वित्त पोषण के खिलाफ काम करता है। भारत 2010 से ही एफएटीएफ का सदस्य है। सूत्रों ने कहा कि भारत में दो लाख रुपये से अधिक की नकद खरीद पर केवाईसी दस्तावेज को पहले ही अनिवार्य बनाया हुआ है, इसलिए अधिसूचना में ऐसे खुलासे के लिए कोई नई श्रेणी नहीं बनाई गई है। हालांकि, यह एफएटीएफ के तहत एक आवश्यकता है।

आकार और मानकों के दोहरे सिद्धांतों पर निर्भर है आत्मनिर्भर भारत: PM

गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और दिलों को जीतने पर हो जोर: मोदी
आकार और मानकों के दोहरे सिद्धांतों पर निर्भर है आत्मनिर्भर भारत

नई दिल्ली (धारा न्यूज़): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने और वैश्विक स्तर पर उनकी व्यापक स्वीकार्यता सुनिश्चित करने से जुड़े कुछ विचार लिंक्डइन पर साझा किए हैं।

“कुछ दिन पहले, मैं मैट्रोलॉजी (मापविद्या) पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहा था। भले ही इस पर व्यापक स्तर पर चर्चा नहीं की जाती है, इसके बावजूद यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मेरे संबोधन के दौरान, कुछ विषयों में से एक ने मुझे खासा प्रभावित किया। वह यह था कि कैसे मैट्रोलॉजी या माप का अध्ययन आत्मनिर्भर भारत और हमारे उद्यमियों की आर्थिक संपन्नता में योगदान कर सकता है। भारत कौशल और प्रतिभा का एक बड़ा केंद्र है। हमारे स्टार्ट-अप उद्योग की सफलता से हमारे युवाओं के कुछ नया करने के प्रति उत्साह का पता चलता है। नए उत्पाद और सेवाएं तेजी से सामने आ रही हैं। घरेलू और वैश्विक दोनों स्तर पर बाजार में व्यापक संभावनाएं भी हैं। दुनिया आज सस्ते, टिकाऊ और प्रयोग करने योग्य उत्पादों की खोज में लगी हुई है।

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत आकार और मानकों के दोहरे सिद्धांतों पर निर्भर है। हम ज्यादा निर्माण करना चाहते हैं। इसके साथ ही हम ऐसे उत्पाद बनाना चाहते हैं, जो अच्छी गुणवत्ता वाले हों। भारत सिर्फ अपने उत्पादों से वैश्विक बाजारों को भरना नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि भारतीय उत्पाद दुनिया भर के लोगों के दिलों को जीतें। जब हम ‘मेक इन इंडिया’ की बात करते हैं तो हमारा लक्ष्य सिर्फ वैश्विक मांग को पूरा करना ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्वीकार्यता हासिल करना भी होता है। मैं आप सभी से आपके द्वारा निर्मित किसी भी उत्पाद या सेवा में ‘जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट’ को ध्यान में रखने का आह्वान करता हूं।

उद्योगपतियों, व्यावसायिक प्रतिनिधियों, स्टार्टअप क्षेत्र से जुड़े युवाओं और पेशेवरों के साथ अपने संवाद के दौरान, मैं देख सकता हूं कि इसको लेकर वे पहले से ही काफी सचेत हैं। आज, दुनिया हमारा बाजार है। भारत के लोगों में क्षमता है। एक राष्ट्र के रूप में दुनिया भारत पर एक विश्वसनीय राष्ट्र के रूप में भरोसा करती है।

हमारे लोगों की क्षमता और राष्ट्र की विश्वसनीयता के साथ शीर्ष गुणवत्ता वाले भारतीय उत्पादों की पहुंच व्यापक होगी। यह ‘आत्मनिर्भर भारत- वैश्विक संपन्नता को बढ़ाने वाला बल’ की लोकनीति के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी।”

A few thoughts on Aatmanirbhar Bharat and how it is as much about scale and standards.

We want Indian products to be accepted and admired worldwide.

My @LinkedIn post. https://t.co/edYTvDclhM

— Narendra Modi (@narendramodi) January 5, 2021
———

आज से बदले नियम जिंदगी पर डालेंगे सीधा असर

आज से बदले नियम जिंदगी पर डालेंगे सीधा असर
नजरअंदाज किया तो हो सकता है नुकसान

नई दिल्ली (धारा न्यूज): नए साल की पहली तारीख आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बदलाव लाई है। फास्टैग, जीएसटी, गैस सिलिंडर, इंश्योरेंस, चेक पेमेंट, कॉलिंग, व्हाट्सएप, गाड़ियों की कीमत आदि इनमें शामिल हैं। इन नियमों को नजरअंदाज करने पर आपको नुकसान भी हो सकता है। हालांकि, कुछ जगह आपको फायदा भी होगा।

– चेक से पेमेंट का तरीका
पॉजिटिव पे सिस्टम एक स्वचालित टूल है जो चेक के जरिये धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा। इसके तहत, जो व्यक्ति चेक जारी करेगा, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकरी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस-चेक किया जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा और संबंधित बैंक शखा को इसकी जानकरी दी जाएगी। बैंक 50,000 रुपये और उससे ऊपर के सभी भुगतान के मामले में खाताधारकों के लिए नया नियम लागू करेंगे।

– घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें
तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय करती है। यानी, 1 जनवरी से सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। हालांकि, इस बार 1 दिसंबर को कीमतें बढ़ाने की जगह तेल कंपनियों ने तीन दिसंबर को दाम बढ़ाए। अब तक दिसंबर में दो बार रसोई गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं।

– कम प्रीमियम पर मिलेगी टर्म प्लान पॉलिसी अब आप कम प्रीमियम में सरल जीवन बीमा (स्टैंडर्ड टर्म प्लान) पॉलिसी खरीद सकेंगे। भारतीय बीमा विनियामक इरडा ने बीमा कंपनियों को आरोग्य संजीवनी नामक स्टैंडर्ड रेग्युलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश करने के बाद एक स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पेश करने का निर्देश दिया था। नए बीमा प्लान में कम प्रीमियम में टर्म प्लान खरीदने का विकल्प मिलेगा। साथ ही सभी बीमा कंपनियों के पॉलिसी में शर्तों और कवर की राशि एक समान होगी।

– जीएसटी रिटर्न जमा करने का तरीका
सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत छोटे करदाताओं के लिए तिमाही रिटर्न दाखिल करने और करों के मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) की योजना शुरू की है। ऐसे करदाता जिनका पिछले वित्त वर्ष में वार्षिक कारोबार पांच करोड़ रुपये तक रहा है और जिन्होंने अपना अक्टूबर का जीएसटीआर-3बी (बिक्री) रिटर्न 30 नवंबर, 2020 तक जमा कर दिया है, इस योजना के पात्र हैं। जीएसटी परिषद ने पांच अक्तूबर को हुई बैठक में कहा था कि पांच करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले पंजीकृत लोगों को एक जनवरी, 2021 से अपना रिटर्न तिमाही आधार पर दखिल करने और करों का भुगतान मासिक आधार पर करने की अनुमति दी जा सकती है।
– अनिवार्य होगा फास्टैग
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार देश के सभी टोल प्लाजा पर नकद लेन-देन को पूरी तरह से खत्म कर रही है।

– कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन की लिमिट
आरबीआई यूपीआई से कॉन्टैक्टलेस लेन-देन की सीमा को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया है।
– लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने से पहले लगाना होगा शून्य
देशभर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को नंबर से पहले शून्य लगाना अनिवार्य होगा। दूरसंचार विभाग ने इससे जुड़े ट्राई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इससे टेलिकॉम कंपनियों को अधिक नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी।

– इन मोबाइल पर काम नहीं करेगा व्हाट्सएप
नए साल से एंड्रॉयड 4.3 और आईओएस-9 (iOS 9) से पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोंस में व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। व्हाट्सएप हर साल आउटडेटेड आईओएस और एंड्रॉयड स्मार्टफोन को सपोर्ट करना बंद कर देता है। जो ग्राहक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि वह अपना फोन अपग्रेड कर लें।

– महंगी हो जाएंगी गाड़ियां
कई कार कंपनियां स्टील, एल्युमिनियम और प्लास्टिक की कॉस्ट बढ़ने के कारण दाम बढ़ा रही हैं। दाम बढ़ाने वाली कंपनियों में एमजी मोटर्स, रेनो आदि शामिल है।

– पीएफ (PF) पर ब्याज
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए करीब छह करोड़ अंशधारकों के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खातों में एकमुश्त 8.5 प्रतिशत का ब्याज डालेगा।

– महंगे टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन
एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और दूसरे कुछ होम अप्लायंसेस की कीमतें 10 फीसदी तक बढ़ सकती हैं। इसकी मुख्य वजह कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील की कीमतों में वृद्धि होना है। इसके अलावा, समुद्री और हवाई माल भाड़े में भी बढ़ोत्तरी हुई है। टीवी पैनल्स की कीमतों में 200 फीसदी की वृद्धि हुई है, वहीं क्रूड की कीमतें बढ़ने के चलते प्लास्टिक भी महंगी हो गई है। इसके चलते जनवरी से पैनासोनिक इंडिया, एलजी और थॉमसन ने अपने उत्पादों की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं सोनी ने कहा कि वह अभी हालात का जयजा ले रही है। इसके बाद वह कीमत बढ़ोतरी पर फैसला करेगी।

आपकी टेक-होम सैलरी पर अप्रैल में चल सकती है तलवार!

नए पारिश्रमिक नियम के तहत प्रावधान, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी होंगे प्रभावित

अप्रैल से घट सकती है आपकी टेक-होम सैलरी

सरकार ने नए पारिश्रमिक नियम के तहत जिन ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना जारी की है, उसके तहत कंपनियों को अपने सैलरी पैकेज के स्ट्रक्चर में बदलाव लाना पड़ेगा। ये नए नियम Code on Wages, 2019 के तहत आते हैं, जो संभवत: इस साल अप्रैल से प्रभावी होने वाला है।

नई दिल्ली (धारा न्यूज़): अगले वित्त वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल, 2021 से कर्मचारियों की इन-हैंड या टेक-होम सैलरी (Take-Home Salary) के कंपोनेंट या स्ट्रक्चर (Salary Structure) में बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे आपकी टेक होम सैलरी कम हो सकती है। सरकार ने नए पारिश्रमिक नियम के तहत जिन ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना जारी की है, उसके तहत कंपनियों को अपने सैलरी पैकेज के स्ट्रक्चर में बदलाव लाना पड़ेगा। ये नए नियम Code on Wages, 2019 के तहत आते हैं, जो संभवत: इस साल अप्रैल से प्रभावी होने वाला है। नए नियमों के तहत allowance component यानी सैलरी के साथ मिलने वाले भत्ते, कुल सैलरी या CTC से 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकते और इसका सीधा मतलब है कि बेसिक सैलरी, सैलरी स्ट्रक्चर का 50 फीसदी होगी। इस नियम का पालन करने के लिए, कंपनियों को सैलरी के बेसिक पे कंपोनेंट को बढ़ाना होगा, जिसके चलते ग्रेच्युटी पेमेंट और कर्मचारी की ओर से भरे जाने वाले प्रॉविडेंट फंड की रकम बढ़ जाएगी। रिटायरमेंट के लिए डाली जाने वाली रकम बढ़ने का मतलब है कि आपकी टेक-होम सैलरी कम हो जाएगी लेकिन आपका रिटायरमेंट फंड बढ़ेगा।

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों पर पड़ेगा प्रभाव

वर्तमान में, अधिकतर प्राइवेट कंपनियां कुल CTC के बड़े हिस्से में गैर-भत्ते वाला हिस्सा कम और भत्ते वाला हिस्सा ज्यादा रखने को वरीयता देती हैं। हालांकि, नया नियम आ जाने के बाद से यह बदल जाएगा। संभावना है कि इन नियमों से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी प्रभावित होगी क्योंकि आमतौर पर उन्हें ज्यादा भत्ता मिलता है। नए नियमों के मुताबिक, कंपनियों को 50 फीसदी बेसिक सैलरी की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए उनकी बेसिक सैलरी को बढ़ाना होगा। इन नियमों से भले ही टेक-होम सैलरी घट जाएगी। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लोगों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और रिटायरमेंट बेनेफिट्स मिलेंगे।

IFFCO प्लांट में अमोनिया गैस रिसाव, दो अफसरों की मौत कई गंभीर

IFFCO प्लांट में आधी रात को अमोनिया गैस रिसाव, दो अफसरों की मौत
कई कर्मचारी गंभीर हालत में भर्ती

प्रयागराज के फूलपुर में इफको प्लांट

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के फूलपुर की इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) में मंगलवार देर रात यूरिया इकाई में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। इसके चलते दो अफसरों समेत 18 लोगों की हालत बिगड़ गई। सभी को शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां असिस्टेंट मैनेजर वीपी सिंह और डिप्टी मैनेजर अभयनंदन की मौत हो गई।

जौनपुर-गोरखपुर मार्ग पर फूलपुर के इफको में अमोनिया और यूरिया निर्माण की दो-दो इकाइयां हैं। मंगलवार रात 11.30 बजे यूरिया यूनिट में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा, जिससे वहां अफरातफरी मच गई। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी निकलकर बाहर की ओर भागने लगे। इस दौरान अन्य तो किसी तरह बाहर निकल गए लेकिन 18 लोग गैस की चपेट में आ गए, जिससे उनकी हालत बिगड़ने लगी। इनमें से कई इकाई के भीतर ही बेसुध भी हो गए। सूचना पर कंपनी के अफसरों के साथ ही पुलिस भी आ गई। किसी तरह हताहत लोगों को फैक्ट्री से बाहर निकालकर शहर के एक अस्पताल ले जाया गया। इनमें से असिस्टेंट मैनेजर यूरिया वीपी सिंह व डिप्टी मैनेजर ऑफसाइट अभयनंदन कुमार पुत्र सूर्यनारायण की हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान कुछ घंटों बाद दोनों की मौत हो गई।

कंपनी के कई अफसर रात में ही अस्पताल भी पहुंच गए। गैस रिसाव के कारणों का पता नहीं चल सका, अनुमान है कि यूरिया उत्पादन इकाई में किसी पंप में लीकेज की वजह से गैस का रिसाव हुआ। कंपनी के अफसरों का कहना है कि गैस रिसाव की असली वजह का पता जांच के बाद ही पता लग सकेगा। पीआरओ विश्वजीत श्रीवास्तव का कहना है कि हादसे में दो अफसरों की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इनमें असिस्टेंट मैनेजर यूरिया व डिप्टी मैनेजर ऑफसाइट शामिल हैं। हताहत हुए 12 कर्मचारियों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है।

पुलिस-प्रशासन मुस्तैद:
प्रयागराज के डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने कहा कि फूलपुर के इफको (भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड) प्लांट में गैस रिसाव होने से दो व्यक्तियों की मौत हो गई है। प्लांट यूनिट को बंद कर दिया गया है। गैस रिसाव अब बंद हो गया है।

वहीं एसपी गंगापार धवल जायसवाल ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना में हताहत हुए लोगों को अस्पताल भेजा गया है। इनमें से दो की हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी।

——–

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के 5 एमओयू साइन

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के 5 एमओयू साइन
नई दिल्ली। जनजातीय कार्य मंत्रालय, ट्राइफेड, आईसीएआर, एनएसएफडीसी, नेफेड और एनसीडीसी के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के 5 एमओयू साइन किये गए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने जनजातीय मामले मंत्रालय, जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड (ट्राइफेड), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के साथ पांच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ एक संयुक्त पत्र भी हस्ताक्षर किया। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण (पीएमएफएमई) योजना के लिए नोडल बैंक के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए।

एमओयू साइन करने के मौके पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली उपस्थित थे।

सर्वप्रमुख है- सबका साथ, सबका विकास

इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि इन एमओयू के माध्यम से सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने, जीवन स्तर में बदलाव लाने व सरकार की योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों का जीवन संवारने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताएं तो बहुत है, लेकिन सर्वप्रमुख है- सबका साथ, सबका विकास। छोटे उद्यमी सरकार के सहकार के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए जरूरी है कि उन्हें सरकार का साथ मिले।

800 करोड़ रू. की उपलब्धता अनुसूचित जाति के लिये

श्री गहलोत ने कहा कि इस स्कीम में 800 करोड़ रू. की उपलब्धता अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है, जिससे उन्हें काफी लाभ मिलेगा और वे स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। श्री मुंडा ने कहा कि इन एमओयू से आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से पूरे देश को सबल बनाने का महत्वपूर्ण अवसर है। इनके माध्यम से लिंक बनने से विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को लाभ पहुंचेगा। श्री तेली ने कहा कि पांच एमओयू नए अवसर और संभावनाएं लाएंगे। इससे टीम भावना और बढ़ेगी।

ट्राइफेड के साथ एमओयू, स्कीम से जुड़े आदिवासियों व अन्य उद्यमों द्वारा बनाए फूड प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड ‘ट्रायफूड’ के तहत ब्रांडिंग की सुविधा प्रदान करेगा। फूड प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांडिंग,मार्केटिंगअच्छी पैकेजिंग आदि का विकास भी हो सकेगा।

आईसीएआर के साथ एमओयू से विभिन्न संस्थानों, विशेषकर फसल-विशिष्ट संस्थानों में विकसित खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों, पैकेजिंग व मशीनरी के विवरण साझा करने की सुविधा होगी, जो सूक्ष्म उद्यमों/एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता के लिए उपयुक्त है ताकि प्रक्रियाओं/उत्पादों को प्राथमिकता के रूप में सुदृढ़ किया जा सके। आईसीएआर के संस्थान पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण प्रयास का समर्थन करने के लिए डीपीआर, पठन सामग्री, श्रव्य-दृश्य प्रशिक्षण सामग्री और विशिष्ट उत्पादों/प्रक्रियाओं से संबंधित फिल्में तैयार करने में मदद करेंगे।

नैफेड के साथ एमओयू से एफपीओ/एसएचजी/को-ऑपरेटिव समूहों द्वारा बनाए कृषि खाद्य उत्पादों के विपणन व विकास से ‘नेफेड फूड’उत्पाद के लिए एक नए ब्रांड के विकास में आसानी होगी।

एनसीडीसी के साथ एमओयू, राज्यों में फूड प्रोसेसिंग में जुटी सहकारी समितियों और इनके सदस्यों को परियोजनाओं की तैयारी और उनकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सहायक होगा।

एक नोडल बैंक के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी राशि को ऋण बैंक खाते में हस्तांतरित करने में सुविधा प्रदान करेगा।

कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की सचिव श्रीमती पुष्पा सुब्रह्मण्यम, जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव दीपक खांडेकर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोज जोशी, आईसीएआर के महानिदेशक, एनएसएफडीसी के मुख्य प्रबंध निदेशक एस. के. नारायण, एनसीडीसी के कार्यकारी निदेशक एस.के.टी. चन्नेशप्पा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया महाप्रबंधक विनोद कुमार पटनायक व ट्राइफेड के उप महाप्रबंधक अमित भटनागर उपस्थित थे।


पीएमएफएमई योजना-

आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रारंभ पीएमएफएमई केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्सहित करना व क्षेत्र के औपचारिकता को बढ़ाना तथा एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक सहकारी समितियों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 10,000 करोड़ रू. के खर्च के साथ, इस योजना में मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सीधे सहायता देने की परिकल्पना की गई है।

——

15 राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के 231, ODOP का अनुमोदन

15 राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के 231, ODOP का अनुमोदन

नई दिल्ली। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में 15 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 231 एक जिला- एक उत्पाद (ओडीओपी) अनुमोदित किए गए।

अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति की बैठक-

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की अध्यक्षता व राज्यमंत्री रामेश्वर तेली की उपस्थिति में अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति (आईएमईसी) की बैठक में 15 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के 231 ओडीओपी (ODOP) का अनुमोदन किया गया। समिति ने सात राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के लिए परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) को अनुमोदित किया। छह राज्यों- अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान (एसएलटीआईए) को भी आईएमईसी ने अनुमोदित किया।

——