पूर्व इंचार्ज/क्राइम रिपोर्टर दैनिक जागरण उरई (जालौन), मेरठ, बिजनौर, धामपुर, मुजफ्फरनगर। समाचार संपादक दैनिक प्रयाण हरिद्वार। पूर्व महामंत्री श्रमजीवी पत्रकार यूनियन। अध्यक्ष ऑल मीडिया एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन।
बिजनौर। जनपद मुख्यालय पर मुरादाबाद रोड स्थित कृष्णा कॉलेज के पीछे एक खेत में जुआ खेलते 17 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से पुलिस ने एक लाख से अधिक की नकदी, 12 मोटरसाइकिल व 15 मोबाइल फोन बरामद किये हैं।
जानकारी के अनुसार कोतवाली शहर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मुरादाबाद रोड स्थित कृष्णा कॉलेज के पीछे एक खेत में कई लोग लाखों रुपए का जुआ खेल रहे हैं। बुधवार को पुलिस टीम ने मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी। मौके पर लाखों रुपए का जुआ खेलते 17 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे ₹ एक लाख 6 हजार रुपए से अधिक की नगदी, 12 मोटरसाइकिल व 15 मोबाइल बरामद किये गए। इस संबंध में पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव पर जारी किया डाक टिकट
गोरखपुर। चौरी-चौरा शताब्दी वर्ष के शुभारंभ अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 4 फरवरी को चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव पर आधारित कस्टमाइज्ड डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री और उ.प्र. की राज्यपाल इस समारोह में वर्चुअली शामिल हुए। वहीं शहीद स्मारक स्थित कार्यक्रम स्थल पर उत्तर प्रदेश के चीफ पोस्टमास्टर जनरल कौशलेन्द्र कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डाक टिकट व विशेष आवरण का सेट भेंट किया। वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव व गोरखपुर परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल आकाश दीप चक्रवर्ती भी विशेष तौर पर मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में डाक टिकट को रेखांकित करते हुए कहा कि, देश आजादी के 75 वें वर्ष की ओर अग्रसर है, ऐसे में शहीदों से जुड़े ऐसे आयोजन इसे और भी प्रासंगिक बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा डाक टिकट जारी किए जाने की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे शताब्दी महोत्सव को नई पहचान मिलेगी।
उत्तर प्रदेश परिमण्डल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल कौशलेन्द्र कुमार सिन्हा ने कहा कि चौरी-चौरा घटना का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक महत्व है और इसकी शताब्दी पर जारी कस्टमाइज्ड डाक टिकट के माध्यम से न सिर्फ वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियाँ भी इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देख सकेंगी। इस डाक टिकट की 5 हजार शीट्स मुद्रित की गयीं हैं, जिनमें कुल 60 हजार डाक टिकट हैं।
वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि डाक विभाग व उ प्र. संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ‘चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव’ पर जारी डाक टिकट व विशेष आवरण चौरी-चौरा को वैश्विक पटल पर स्थान दिलाने के साथ-साथ यहाँ शोधार्थियों और पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे। चौरी-चौरा में अवस्थित ‘शहीद स्मारक‘ आज भी उस आंदोलन की याद दिलाता है कि किस प्रकार लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
गोरखपुर परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल आकाश दीप चक्रवर्ती ने बताया कि इस कस्टमाइज्ड डाक टिकट शीट व विशेष आवरण का मूल्य क्रमशः रु. 300/- तथा रु. 25/- रखा गया है। फिलेटलिक ब्यूरो, प्रधान डाकघर के साथ-साथ चौरी डाकघर से भी ये बिक्री किये जायेंगे।
इस अवसर पर महाप्रबंधक वित्त आरके वर्मा, निदेशक डाक सेवाएं बीबी शरन, प्रवर डाकघर अधीक्षक मनीष कुमार, सहायक निदेशक एचके राव, सत्येंद्र प्रताप सिंह, सुनील गुप्त, सन्तोष कुमार सिंह सहित तमाम विभागीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
महंगाई का दोहरा झटका, कंपनियों ने बढ़ाए LPG सिलेंडर, Petrol-Diesel के दाम नई दिल्ली। सरकारी तेल कंपनियों ने केंद्र के बजट के बाद आज आम जनता को दोहरा झटका दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के साथ ही एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए हैं। तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। हर राज्य में टैक्स अलग-अलग होने के हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। उपभोक्ता को आज से 14.2 किलोग्राम के बगैर सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी।
सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोत्तरी कर दी है। पिछले एक साल के मुकाबले पेट्रोल 13.55 पैसा महंगा हुआ है। 02 फरवरी 2020 को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 73.10 रुपए प्रति लीटर और एक लीटर डीजल का भाव 66.14 रुपए लीटर था। वहीं आज दिल्ली में पेट्रोल 86.65 रुपए प्रति लीटर एवं डीजल 76.83 रुपए लीटर है। लगातार हो रही बढ़ोत्तरी से पेट्रोल-डीजल के कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ने वाली महंगाई का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पढ़ता है।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की वेबसाइट के अनुसार, 14.2 किलोग्राम वाला गैर-सब्सिडी एलपीजी सिलिंडर 25 रुपए महंगा हुआ है। दिल्ली और मुंबई में यह 694 रुपये से बढ़कर अब 719 रुपए का हो गया है। कोलकाता में इसका दाम 720.50 रुपए था, जो अब 745.50 रुपए हो गया है और चेन्नई में यह 710 रुपए से बढ़कर 735 रुपए का हो गया है। इससे पहले 15 दिसंबर को भी इसकी कीमतों में 50 रुपए का इजाफा किया गया था।
किस शहर में कितने रुपए लीटर बिक रहा पेट्रोल डीजल-
-दिल्ली में पेट्रोल 86.65 रुपए और डीजल 76.83 रुपए प्रति लीटर – मुंबई में पेट्रोल 93.20 रुपए और डीजल 83.73 रुपए प्रति लीटर – कोलकाता में पेट्रोल 88.01 रुपए और डीजल 80.41 रुपए प्रति लीटर -चेन्नई में पेट्रोल 89.13 रुपए और डीजल 82.04 रुपए प्रति लीटर -बैंगलूरु में पेट्रोल 89.54 रुपए और डीजल 81.44 रुपए प्रति लीटर -नोएडा में पेट्रोल 85.91 रुपए और डीजल 77.24 रुपए प्रति लीटर -गुरुग्राम में पेट्रोल 84.72 रुपए और डीजल 77.39 रुपए प्रति लीटर
नजीबाबाद (बिजनौर): ग्राम पदारथपुर में चल रहा साहू जैन महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर का तीसरा दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित किया गया।
शिविर में सरकार द्वारा बेटियों के संरक्षण व समाज में योगदान से संबंधित जानकारी दी गई। रासेयो छात्राओं ने गांव में जागरूकता को रैली निकाली। इस दौरान नारे लगाकर ग्रामवसियों को जागरूक किया गया। शिविर का प्रारंभ प्रार्थना से हुआ। प्राचार्या डॉ. विधु ने कहा कि बेटियों को हमें बेटों की तरह पालते हुए उनका पालन पोषण करना चाहिए। बेटियां समाज की वह कड़ी है, जो कि देश का नाम रौशन करती हैं। देश तभी सशक्त होगा जब महिला जागरूक व सशक्त होगी। डॉ. एके मित्तल ने बेटियों की शिक्षा पर जोर देने पर जोर दिया। शिविर में छात्रों ने भी बेटियों के विषय में विचार रखे। छात्रों शमीम, लक्की, सूफियान, शिवम ने बेटियों पर स्वरचित गीत का गायन के साथ पौधारोपण किया। शिविर में मुख्य रूप से डॉ. एनपी सिंह, डॉ. बलराम सिंह, डॉ. ओमवीर सिंह, डॉ. गौतम बनर्जी, डॉ. सुभा माहेश्वरी, डॉ. परमिल, डॉ. अरुण देव जायसवाल, डॉ. शैलेंद्र पाल आदि मौजूद रहे। शिविर का समापन राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य गीत से हुआ।
उत्तराखंड STF की दक्षिण भारत में बड़ी कार्यवाही, 04 साल से फरार 10 हजार का इनामी तमिलनाडु से गिरफ्तार
मुजफ्फरनगर का शातिर अपराधी, उत्तराखंड से दस हजार का इनाम, चार साल से फरार पेशा-लूट/चोरी, उत्तराखंड STF की रेड, ग्राम- होसुर जिला कृष्णागिरी राज्य तमिलनाडु
देहरादून। मुजफ्फरनगर के शातिर अपराधी जॉन मोहम्मद को उत्तराखंड STF ने तमिलनाडु के जिला कृष्णागिरी से गिरफ्तार कर लिया है। वह चार साल से फरार चल रहा था। उस पर उत्तराखंड से दस हजार का इनाम था। जानकारी के अनुसार स्पेशल टास्क फोर्स की टीम को सूचना मिली कि मुजफ्फरनगर का शातिर अपराधी जॉन मोहम्मद दक्षिण भारत में कहीं छिपा हुआ है। STF के इंस्पेक्टर जवाहर लाल की टीम द्वारा कुछ दिनों तक रेकी कर जानकारी प्राप्त की गयी। पता चला कि उक्त फरार इनामी बदमाश तमिलनाडु के जिला कृष्णागिरी के होसुर ग्राम में पहचान बदलकर कुछ साल से रह रहा है। इस पर प्रभारी स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा STF व दून पुलिस की संयुक्त टीम बना कर तमिलनाडु भेजा गया। सूत्रों का दावा है कि आज प्रातः संयुक्त टीम (स्पेशल टास्क फोर्स/रायपुर पुलिस) की छापेमार कार्यवाही में चार साल से फरार अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां की कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे लाया जाएगा।
वाशिंगटन। अमेरिका ने भारत के नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है। कहा कि वह ऐसे कदमों का स्वागत करता है जो भारतीय बाजारों की ‘निपुणता में सुधार’ करेंगे और निजी क्षेत्र के अधिक निवेश को आकर्षित करेंगे। भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका यह मानता है कि शांतिपूर्ण विरोध किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है। मतभेदों को बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा, ‘हमारा मानना है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है और यहां ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है।’ प्रवक्ता ने कहा कि हम प्रोत्साहित करते हैं कि पार्टियों के बीच किसी भी तरह के मतभेदों को बातचीत के माध्यम से हल किया जाएगा। सामान्य तौर पर अमेरिका भारतीय बाजारों की कार्यकुशलता को सुधारने और बड़े पैमाने पर निजी सेक्टर के निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों का स्वागत करता है।
विदित हो कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 26 नवंबर से किसान प्रदर्शऩ कर रहे हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हिंसा भी हुई। कृषि कानून पर सहमति को लेकर किसानों और सरकार के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, मगर सभी बेनतीजा रहे। 22 जनवरी को प्रदर्शनकारी किसानों के साथ 11वें दौर की वार्ता के दौरान सरकार ने नए कानूनों को डेढ़ साल के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा और अधिनियमों पर चर्चा के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन किसान तब भी नहीं माने।
दो फरवरी को सेंट्रल जेल बरेली से दीवार कूदकर भागा था नरपाल।
फरार नरपाल को दो फरवरी की शाम को किया था गिरफ्तार।
अस्थाई जेल के बाथरूम में लोअर से की खुदकुशी।
थाना कोतवाली शहर बिजनौर के आश्रय ग्रह शेल्टर होम का मामला।
बिजनौर। बरेली जेल से फरार होकर बिजनौर पुलिस के हत्थे चढ़े नरपाल ने नुमाइश ग्राउंड स्थित अस्थाई जेल में आत्महत्या कर ली। रात के अंधेरे में जेल के बाथरूम में उसने अपने लोअर से फांसी लगा ली। घटना से पुलिस जेल प्रशासन में हड़कम्प मच गया।
थाना किरतपुर के ग्राम मौज्जमपुर रायपुर निवासी नरपाल उर्फ सोनू पुत्र रमेश चंद पाल 14 फरवरी 2009 ने किरतपुर थाना क्षेत्र की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। थाना किरतपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। 14 सितम्बर 2009 को न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 द्वारा उसे आजीवन कारावास व 15,000/रुपए के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गई। नरपाल के विरूद्ध एनएसए की कार्यवाही भी की गयी थी। बाद में उसे केन्द्रीय कारागार जनपद बरेली शिफ्ट कर दिया गया था। एक फरवरी 2021 को मौका देख नरपाल सुबह सवेरे बरेली जेल से फरार हो गया था। आईजी बरेली जोन ने नरपाल की जल्द गिरफ्तारी के लिये 50,000/रुपए का इनाम भी घोषित किया था। 02 फरवरी 2021 को थाना किरतपुर पुलिस ने नरपाल को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे बिजनौर में नुमाइश ग्राउंड के पास बने शेल्टर होम/अस्थाई जेल में दाखिल किया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार नरपाल ने बीती रात बाथरूम के रोशनदान में लोअर बांधकर फांसी लगा ली। गुरुवार सुबह आत्महत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस और जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
लखनऊ। रिटायर्ड आईपीएस भवेश कुमार का उत्तर प्रदेश मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) की कुर्सी पर बैठना लगभग तय हो गया है। लम्बे समय से मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी खाली पड़ी हुई थी। भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी भवेश कुमार सिंह प्रदेश के अगले और चौथे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होंगे।
मुख्यमंत्री की बैठक में हुई सहमति- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर चयन के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई तीन सदस्यीय समिति की बैठक में उनके नाम पर सहमति जता दी है। समिति की सिफारिश से संबंधित फाइल प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के लिए राजभवन भेज दी गई है।
कौन हैं IPS भवेश कुमार- रिटायर्ड आईपीएस भवेश कुमार मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। वह भारतीय पुलिस सेवा के यूपी कैडर के 1987 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी रहे हैं। वह प्रयागराज, मऊ, अलीगढ़, मथुरा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली सहित कई जिलों में बतौर आइजी रहते हुए अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एक अगस्त 2017 को महानिदेशक (डीजी) के पद पर प्रमोट भी हुए थे। इसके बाद बीते साल यानि 2020 में वह डीजी इंटेलिजेंस के पद से रिटायर हुए थे।
लखनऊ। राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रह्लाद मोदी बुधवार को धरने पर बैठ गए। प्रह्लाद मोदी ने लखनऊ पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया। बताया जा रहा है कि अपने समर्थकों को हिरासत में लिए जाने की वजह से नाराज प्रह्लाद मोदी ने धरना शुरू किया। इसके साथ ही प्रह्लाद मोदी ने समर्थकों को रिहा ना किए जाने पर अनशन की भी चेतावनी दी। प्रह्लाद मोदी ने कहा, ‘हमारे स्वागत में आने वाले 100 कार्यकर्ताओं को लखनऊ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मैं जब तक धरने पर बैठा रहूंगा जब तक हमारे सभी कार्यकर्ताओं को छोड़ नहीं दिया जाएगा। लखनऊ पुलिस बताए कि आखिर किसके आदेश पर उनको हिरासत में लिया गया। पीएमओ का आदेश है तो वह आदेश दिखाया जाए।’ प्रह्लाद मोदी ने यह भी कहा, ‘हमारा 4 फरवरी को सुल्तानपुर, 5 को जौनपुर और छह फरवरी को प्रतापगढ़ में कार्यक्रम था। मैं आज इसलिए लखनऊ एयरपोर्ट आया हूं। यहां आकर मुझे जानकारी हुई कि हमारे जो कार्यकर्ता थे, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। इसी वजह से आज मैं धरने पर बैठ गया हूं। एयरपोर्ट के बाहर तब तक धरने पर बैठा रहूंगा जब तक हमारे सभी कार्यकर्ताओं को छोड़ा नहीं जाएगा।’
सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल होने पर आनन-फानन में पुलिस ने हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया। करीब दो घंटे तक अनशन करने बाद प्रह्लाद मोदी सड़क मार्ग से सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए। उधर, एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने प्रह्लाद मोदी के किसी भी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी या हिरासत में लेने की बात से इंकार किया। योग सोशल सोसाइटी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माया ए आनंद ने बताया कि प्रह्लाद मोदी सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए चार दिवसीय दौरे हैं। उन्हें लखनऊ में रुककर सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज समेत कई जिलों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जाना था। पुलिस ने सोसाइटी के संरक्षक चिनहट निवासी हरिराम को मंगलवार रात ही घर से हिरासत में ले लिया था। बुधवार को प्रह्लाद मोदी जब अमौसी एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्हें इसकी जानकारी मिली। इसी बीच उनसे मिलने पहुंचे 10 से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस पर मोदी नाराज हो गए और उनकी रिहाई की मांग पर अनशन पर बैठ गए।
उनका कहना है कि वह निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुल्तानपुर जाने के लिए लखनऊ आए थे। उन्हें पता चला कि उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने में बैठाया है। उन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। यह कैसे हो सकता है कि मेरे बच्चे जेल में रहे और मैं बाहर रहूं। इसके बाद वह एयरपोर्ट पर अनशन पर बैठ गए। लखनऊ पुलिस ने उन्हें समझाया कि पीएमओ से इस संबंध में आदेश है। इस पर उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी करने से न तो शासन को लाभ होगा और न ही पीएमओ को। हालांकि दो घंटे बाद कार्यकर्ताओं को छोड़े जाने पर मोदी ने अनशन खत्म कर दिया और सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए।
बिजनौर में खो नदी किनारे बसे गांवों के मजरों को बाढ़ से बचाव के लिए कटाव निरोधक कार्य का लोकार्पण व शिलान्यास
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में निर्मित होने वाली 1800 करोड़ से अधिक लागत की बाढ़ नियंत्रण 146 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 170 परियोजनाओं का वर्चुअल रूप से किया गया शिलान्यास, बाढ़ की विभीषिका से प्रदेश के नागरिकों की जान-माल को सुरक्षित रखने के लिए 15 मई से पूर्व पूर्ण समयबद्वता और गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के दिए निर्देश
बिजनौर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में बाढ़ सुरक्षित परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री आज दोपहर 12:00 बजे प्रदेश को बाढ़ से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से वर्चुअल रूप से 146 परियोजनाओं का लोकार्पण और 170 परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इनमें जिला बिजनौर में खो नदी के दाएं किनारे पर स्थित ग्राम इब्राहीपुर, हसनपुर पालकी, सरकथल सानी एवं उनके मजरों को बाढ़ से बचाव के लिए कटाव निरोधक कार्य लागत ₹9.31 करोड़ का लोकार्पण तथा खो नदी के दाएं किनारे पर स्थित ग्राम मुकरपुरी, सिपाही वाला एवं मुकरपुरी बन्ध को बाढ़ से बचाव के लिए क्यूनेट बनाने का कार्य लागत ₹1.11 करोड़, खो नदी के बाएं किनारे स्थित ग्राम नन्दगांव, नाथाडोई एवं नयागांव को बाढ़ से बचाने के लिए कटाव निरोधक कार्य लागत ₹1.25 करोड़ तथा खो नदी के बाएं किनारे पर स्थित गांव तिपरजोत, उमरपुर आशा एवं तिपरजोत बन्ध लागत ₹2.88 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। एनआईसी के माध्यम से प्रसारित होने वाले इस वर्चुअल कार्यक्रम में जिलाधिकारी रमाकांत पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी वि/रा अवधेश कुमार मिश्र, अधिशासी अभियंता सिंचाई रामबाबू के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका से जनसामान्य की जान व माल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्व है, जिसके लिए धरातल पर प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ से समुचित सुरक्षा के लिए आज उनके द्वारा जिन 146 परियोजनाओं का लोकार्पण और 170 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका को समाप्त करने में सहायक सिद्व होंगी। उन्होंने कहा कि 1800 करोड़ से अधिक लागत से तैयार होने वाली उक्त सभी परियोजनाओं को 15 मई,21 से पूर्व समयबद्व रूप से तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बरसात से पूर्व समस्त प्रदेश बाढ़ के संकट से सुरक्षित रहे और आमजन के धन-जन की हानि न हो पाए।
उन्होंने कहा कि इससे पूर्व बरसात के मौसम में बाढ़ सुरक्षा के लिए कार्य योजनाएं बनाई जाती थीं और आननफानन उनका क्रियान्वयन किया जाता था, जिसके कारण जन सामान्य को उसका लाभ नहीं मिल पाता था। उन्होंने कहा कि उक्त स्थिति को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा माह जनवरी में ही बाढ़ से सुरक्षा के लिए परियोजनाओं का संचालन किया गया। इसमें 146 का लोकार्पण उनके द्वारा किया गया, जबकि 170 परियोजनाएं, जिनका आज शिलान्यास किया गया है, उन्हें समयबद्वता और पूर्ण गुणवत्ता के साथ 15 मई तक पूरा करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और समयबद्वता के साथ कार्य पूरा करने के लिए जिलाधिकारी एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा समय समय पर सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए और कार्य पूर्ण होने के बाद जन प्रतिनिधियों द्वारा परियोजना का उद्घाटन कराएं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में निर्मित होने वाली 1800 करोड़ से अधिक लागत की बाढ़ नियंत्रण 146 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 170 परियोजनाओं का वर्चुअल रूप से किया गया शिलान्यास, बाढ़ की विभीषिका से प्रदेश के नागरिकों की जान-माल को सुरक्षित रखने के लिए 15 मई से पूर्व पूर्ण समयबद्वता और गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के दिए निर्देश
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका से जनसामान्य की जान व माल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्व है, जिसके लिए धरातल पर प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ से समुचित सुरक्षा के लिए आज उनके द्वारा जिन 146 परियोजनाओं का लोकार्पण और 170 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका को समाप्त करने में सहायक सिद्व होंगी। उन्होंने कहा कि 1800 करोड़ से अधिक लागत से तैयार होने वाली उक्त सभी परियोजनाओं को 15 मई,21 से पूर्व समयबद्व रूप से तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बरसात से पूर्व समस्त प्रदेश बाढ़ के संकट से सुरक्षित रहे और आमजन के धन-जन की हानि न हो पाए। मुख्यमंत्री आज दोपहर 12:00 बजे प्रदेश को बाढ़ से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से वर्चुअल रूप से 146 परियोजनाओं का लोकार्पण और 170 परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व बरसात के मौसम में बाढ़ सुरक्षा के लिए कार्य योजनाएं बनाई जाती थीं और आननफानन उनका क्रियान्वयन किया जाता था, जिसके कारण जन सामान्य को उसका लाभ नहीं मिल पाता था। उन्होंने कहा कि उक्त स्थिति को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा माह जनवरी में ही बाढ़ से सुरक्षा के लिए परियोजनाओं का संचालन किया गया। इसमें 146 का लोकार्पण उनके द्वारा किया गया, जबकि 170 परियोजनाएं, जिनका आज शिलान्यास किया गया है, उन्हें समयबद्वता और पूर्ण गुणवत्ता के साथ 15 मई तक पूरा करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और समयबद्वता के साथ कार्य पूरा करने के लिए जिलाधिकारी एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा समय समय पर सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए और कार्य पूर्ण होने के बाद जन प्रतिनिधियों द्वारा परियोजना का उद्घाटन कराएं।
बिजनौर में खो नदी किनारे बसे गांवों के बहुरेंगे दिन
मुख्यमंत्री द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में बाढ़ सुरक्षित परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। उनमें जिला बिजनौर में खो नदी के दाएं किनारे पर स्थित ग्राम इब्राहीपुर, हसनपुर पालकी, सरकथल सानी एवं उनके मजरों को बाढ़ से बचाव के लिए कटाव निरोधक कार्य लागत ₹9.31 करोड़ का लोकार्पण तथा खो नदी के दाएं किनारे पर स्थित ग्राम मुकरपुरी, सिपाही वाला एवं मुकरपुरी बन्ध को बाढ़ से बचाव के लिए क्यूनेट बनाने का कार्य लागत ₹1.11 करोड़, खो नदी के बाएं किनारे स्थित ग्राम नन्दगांव, नाथाडोई एवं नयागांव को बाढ़ से बचाने के लिए कटाव निरोधक कार्य लागत ₹1.25 करोड़ तथा खो नदी के बाएं किनारे पर स्थित गांव तिपरजोत, उमरपुर आशा एवं तिपरजोत बन्ध लागत ₹2.88 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। एनआईसी के माध्यम से प्रसारित होने वाले इस वर्चुअल कार्यक्रम में जिलाधिकारी रमाकांत पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी वि/रा अवधेश कुमार मिश्र, अधिशासी अभियंता सिंचाई रामबाबू के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।
बिजनौर। किरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चन्दापुरा के खेत में गुलदार के दो शावक (बच्चे) मिलने से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। वन विभाग की टीम ने दोनों शावकों को कब्जे में ले लिया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है।
जानकारी के अनुसार किरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चन्दापुरा निवासी किसान साबिर बुधवार को अपने खेत पर काम करने गया था। वहां उसे एक गड्ढे में गुलदार के दो बच्चे दिखाई दिये। शावकों को देखकर आसपास ही गुलदार के होने की आशंका से वह सहम गया। घबराया हुआ वह तुरंत गांव पहुंचा और इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी। इस पर काफी ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर एकत्र हो गए। साबिर ने मामले की सूचना वन विभाग व पुलिस को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम व पुलिस मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने दोनों शावकों को अपने कब्जे में लिया। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे मिलने से यह बात साबित हो गई है कि गुलदार मादा यहीं कहीं आसपास जंगलों में छुपी हुई है। अब ग्रामीणों को खेतों पर काम करते समय और अधिक चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। घटना से चन्दापुरा और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है। वहीं खेत में गुलदार के बच्चे मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
लखनऊ/ग्वालियर। मध्य प्रदेश के सिवनी में इनोवा की बोनट में आग लगने के बाद बरामद 1.85 करोड़ रुपयों के तार प्रतापगढ़ में हुई लूट से जुड़े पाए गए हैं। बनारस के जिस कारोबारी रिंकू सेठ के रूपये प्रतापगढ़ में लूटे गए थे, सिवनी में बरामद रुपये भी उसी के बताए जा रहे हैं। खास बात यह है कि सिवनी पुलिस ने कुल 1.85 करोड़ रुपए बरामद करते हुए तीन लोगों को पकड़ा है, जबकि कारोबारी की ओर से केवल 40 लाख रुपए ही लूटे जाने की रिपोर्ट दर्ज है। इससे पुलिस उलझ गई है। पूछताछ के लिए कारोबारी को सिवनी बुलाया गया है। प्रतापगढ़ में हुई थी लूट? प्रतापगढ़ के कुंडा में शनिवार को पुलिस को सूचना मिली कि वाराणसी से दिल्ली सोना खरीदने जा रहे कारोबारी के कर्मचारियों की स्कॉर्पियो समेत लाखों रुपए इनोवा सवार बदमाशों ने लूट लिये हैं। पुलिस को कारोबारी की स्कॉर्पियो पड़ोसी जिले कौशांबी में रविवार सुबह लावारिस हालत में बरामद हुई। वाराणसी से पहुंचे कारोबारी रिंकू सेठ ने बताया कि उसने कौशांबी के कोखराज थाने में 40 लाख लूट की रिपोर्ट भी दर्ज कराई हुई है।
इनोवा के बोनट में लगी आग तो बरामद हुए 1.85 करोड़- रविवार की शाम मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस ने नेशनल हाइवे से इनोवा सवार तीन लोगों को 1.85 करोड़ रुपयों के साथ पकड़ा। तीनों युवकों ने नोटों के बंडल को कार की बोनट में इंजन के पास छिपाया था। नोटों के कारण कार के बोनट में आग लग गई। बोनट से नोटों के बंडल बाहर निकालते ही 500-500 के अधजले नोट सड़क पर बिखर गए। नोटों को देखकर ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी तो अधजले नोटों को मौके पर छोड़कर तीनों इनोवा लेकर भागने लगे। ग्रामीणों से मिली सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी की और तीनों को कुरई के पास गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए सुनील वर्मा, हरिओम यादव और ग्यास बाबू ने बताया कि रुपए बनारस के कारोबारी रिंकू सेठ के हैं। वह लोग रुपए लेकर सोना खरीदने मुंबई जा रहे थे।
सिवनी पुलिस ने कारोबारी को बुलवाया- सिवनी पुलिस ने वाराणसी पुलिस से संपर्क कर कारोबारी के बारे में पता करने को कहा। पता चला कि उसी कारोबारी के 40 लाख रुपए प्रतापगढ़ में इनोवा सवारों ने लूट लिये हैं। एक तरफ 40 लाख की लूट और दूसरी तरफ इनोवा से 1.85 करोड़ बरामद होने से पुलिस उलझ गई। सिवनी पुलिस ने वाराणसी के कारोबारी रिंकू सेठ को मामले को सुलझाने के लिए बुलाया है। खास बात ये कि सिवनी पुलिस ने जिन तीन युवकों को गिरफ्तार किया है, उसमें से एक कारोबारी के चालक हरिनाथ यादव का सगा भाई हरिओम यादव है। हरिओम यादव के मुताबिक प्रतापगढ़ में लूट नहीं हुई थी, बल्कि हरिनाथ ने बाइक से नोटों की गड्डी उन तक पहुंचाई थी। उसके साथ एक और व्यक्ति था। रुपए लेकर हरिओम, सुनील और ग्यास सिवनी होते हुए मुंबई जा रहे थे।
मामला हवाला और तस्करी से जुड़ने की आशंका- पुलिस को आशंका है कि पूरा मामला हवाला और सोने की तस्करी से जुड़ा हो सकता है। यदि कारोबारी की स्कार्पियो से ही 1.85 करोड़ रुपए इनोवा सवारों को दिये गए और कर्मचारी ने लूट की अफवाह उड़ाई तो इसके पीछे किसका दिमाग है? कारोबारी ने 1.85 करोड़ की जगह केवल 40 लाख लूट की रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई? पुलिस को आशंका है कि मामला सोने की तस्करी से जुड़ा हो सकता है। पूरा धंधा अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। इसकी जानकारी कर्मचारियों को भी थी। ऐसे में कर्मचारियों ने ही कारोबारी के रुपए लूटने की साजिश रची।
दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक सिवनी कुमार प्रतीक ने बताया कि दिनांक 31 जनवरी 2021 को थाना कुरई में राहगीरों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक कार से जले हुए नोटों को उड़ते हुए देखा गया। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बरघाट शशिकांत सरयाम के द्वारा थाना प्रभारी कुरई को मुखबिर सूचना पर कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया। पुलिस द्वारा तत्काल चैकिंग लगाई गई व संदिग्ध वाहन को रोका गया एवं सूक्ष्मता से वाहन की तलाशी ली गई। तलाशी पर उसमें से बड़ी मात्रा में रुपयों के साथ जले हुए नोट भी प्राप्त हुए। उक्त कार में सवार व्यक्तियों से पूछताछ की गई जिसमें संदिग्ध हरिओम यादव द्वारा बताया गया कि वह मुबंई में वाहन चलाने का काम करता है उसका भाई हरिनाथ यादव बनारस में दशरथ सोनी ज्वेलर्स की दुकान में काम कर रहा है। वह अक्सर बनारस से अपनी गाड़ी में नगद राशि ले जाता है और मुबंई या दिल्ली से सोना चांदी लेकर बनारस आता है। इस काम के लिए उसे अच्छी राशि मिल जाती है। वर्तमान में हरिओम यादव की गाड़ी खराब थी तो वह अपने मित्र सुनील की गाड़ी इनोवा एमएच 01 एएच 7264 को ग्यास बाबू के साथ दिनांक 29/01/2021 को मुबंई से रवाना होकर भुसावल, इंदौर, देवास, झांसी, कानपुर होते हुए इलाहाबाद इटावा मार्ग पहुंचा । इलाहाबाद से पूर्व चाचा के ढाबे में हरिनाथ यादव अपने किसी एक आदमी के साथ मोटर साइकिल से आया और गाड़ी में रखे रुपए के पैकेट रखकर चले गये। वहां से तीनों गाड़ी में मैहर होकर जबलपुर मार्ग से सिवनी होते हुए मुबंइ जा रहे थे। तभी सुकतरा के पास इंजन गर्म होने के कारण वायर शार्ट होने से वाहन में आग लग गई। चालक द्वारा बोनट खोलने पर इंजन के पास छिपाकर रखे हुए नोट जलते हुए हवा उड़ने लगे, जिन्हें राहगीरों ने देखा तो पुलिस को सूचना दे दी।
गिरफ्तार आरोपी :– 1. हरिओम यादव निवासी मोतीशाह लेन मझगांव मुबंई, 2. सुनील वर्मा निवासी साईन कोलीवाड़ा थाना अंटापीर मुबंई, 3. ग्यास बाबू निवासी भिन्डी बाजार मुबंई, जब्त नोट: – 1. 1,74,00,000 / – ( एक करोड़ चौहत्तर लाख रुपए) 2. 1,87,500 / – रुपये (एक लाख सत्तासी हजार रुपए) आंशिक जले हुए। 3.500 रुपए के 81 नोट अधिक मात्रा में जले हुए। पुलिस टीम–निरी. मनोज गुप्ता, SI रोहित काकोडिया, SI आरपी गायधने, SI दामिनी हेड़ाउ, SI करिश्मा चौधरी, ASI रघुराज चौधरी, आर मनीराम यादव, आर अरुण, आर चंचलेश, कमलेश, आर महेन्द्र, आर पंकज, आर सूरज, आर दिलिप का योगदान रहा।
प्रधानमंत्री 4 फरवरी को ‘चौरी चौरा’ शताब्दी समारोहों का उद्घाटन करेंगे
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश स्थित ‘चौरी चौरा’ शताब्दी समारोहों का 4 फरवरी, 2021 को दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। 4 फरवरी को ‘चौरी चौरा’ कांड के 100 पूरे हो रहे हैं।
चौरी चौरा की घटना देश के स्वाधीनता संघर्ष में मील का पत्थर सिद्ध हुई थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री चौरी चौरा को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। राज्य सरकार की योजना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में शताब्दी समारोहों और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की है। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार यह आयोजन 4 फरवरी 2021 से शुरू होंगे और एक वर्ष तक 4 फरवरी, 2022 तक जारी रहेंगे।
छात्र-छात्राओं ने किया वंदे मातरम गायन का पूर्वाभ्यास
इस बीच चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों में तेजी आ गई है।
तेजवापुर (बहराइच): राजकीय इंटर कॉलेज रमपुरवा विद्यालय में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अवसर पर छात्र-छात्राओं को वंदे मातरम गायन का पूर्वाभ्यास कराया गया। इस अवसर पर तेजवापुर ब्लाॅक के खंड शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र पाल, विद्यालय के प्रधानाचार्य बच्छराज, प्रवक्ता मंशाराम, डॉ अनिमेष मिश्र, अमित कुमार, डॉ मुन्ना आर्य, नीरज चतुर्वेदी, कमल किशोर शुक्ला। एलटी ग्रेड शिक्षक प्रवीन सिंह, अजय सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, शैलेंद्र श्रीवास्तव, सिद्धनाथ शर्मा, राजेश सिंह, पंकज अवस्थी, विनोद मौर्य और सभी छात्र-छात्राएं भी उपस्थित रहे।
बिजनौर। बरेली सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा रेप व मर्डर केस का फरार आरोपी बिजनौर जिले के किरतपुर में पकड़ा गया है। उसके खिलाफ बरेली के थाना इज्जतनगर में रिपोर्ट दर्ज है। इस मामले में जेल प्रशासन चीफ वार्डर, हेड वार्डर और बंदी रक्षक को सस्पेंड कर चुका है। आईजी बरेली रेंज की ओर से कैदी की गिरफ्तारी पर घोषित ₹50 हजार का इनाम बिजनौर पुलिस को मिलेगा।
सूत्रों का कहना है कि बरेली जेल से फरार नरपाल अपने गांव जा रहा था। शक होने पर किरतपुर पुलिस व स्वाट टीम ने ग्राम रायपुर मौजमपुर तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 315 बोर का तमंचा व दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। बरेली पुलिस ने नरपाल के पकड़े जाने से राहत की सांस ली है। हालांकि आईजी बरेली रेंज इससे पहले कैदी की गिरफ्तारी पर पचास हजार का इनाम घोषित कर चुके थे, इसलिए यह राशि बिजनौर पुलिस को मिलेगी।
किरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रायपुर निवासी नरपाल उर्फ सोनू (36 वर्ष) पुत्र रमेश चंद्र को 376/302 रेप व मर्डर केस में वर्ष 2010 में आजीवन कारावास की सजा हुई। 28 अप्रैल, 2012 को उसे बिजनौर जिला जेल से बरेली सेंट्रल जेल भेजा गया था। वह जेल में नंबरदार था, लिहाजा उसे सभी बैरकों और परिसर में आने-जाने की छूट थी। रविवार रात दो बजे से सोमवार सुबह छह बजे के बीच किसी समय घने कोहरे में सरिया के सहारे वह दीवार फांदकर फरार हो गया। जेल प्रशासन को सोमवार सुबह छह बजे गिनती के दौरान उसके फरार होने की जानकारी मिली। इस पर जेल में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ जेल अधीक्षक आरएन पांडेय ने डिप्टी जेलर, सभी बंदी रक्षक और जेल की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को बुलाकर पूरे जेल में उसकी तलाश कराई। इसके बाद मामले की जानकारी एसएसपी रोहित सिंह सजवाण को दी। जिले में बैरियर लगाकर चेकिंग कराई गई। वाहनों की भी तलाशी ली गई लेकिन नरपाल का कोई पता नहीं चला। थाना इज्जतनगर में वरिष्ठ जेल अधीक्षक आरएन पांडेय की ओर नरपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
पुलिस के मुताबिक सेंट्रल जेल में इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है। परिसर में काफी निर्माण सामग्री पड़ी है, लेकिन जेल की 20 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ना संभव नहीं था। नंबरदार होने के कारण नरपाल को हर जगह आने-जाने की छूट थी। इसी का फायदा उठाते हुए उसने सरिया में एक गोल फंदा और ऊपर अंकड़ी बनाकर दीवार में फंसा दी। इसी के सहारे कोहरे का फायदा उठाकर दीवार पर चढ़कर वह दूसरी ओर फांदकर भाग निकला। हालांकि इस कार्य में उसे समय भी लगा होगा लेकिन कोहरे के चलते उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी।
बर्ड वाचिंग-डे पर दिखाई दिया पक्षी प्रेमियों का उत्साह। पक्षियों के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने के लिए हुआ गोष्ठी व बर्ड वाचिंग कार्यक्रम। अवध वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी डॉ रवि कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभाग की सभी वन रेंज में जुटे पक्षी प्रेमी। लखनऊ वन रेंज के कुकरैल, मूसाबाग, सरोजनी नगर वन रेंज के रसूल इठूरिया, मलिहाबाद वन रेंज के पुलवा रामघाट, बीकेटी, मोहनलालगंज में भी बर्ड वाचिंग के दौरान दर्जनों प्रजाति के सैकड़ों पक्षी देखे गए।
लखनऊ। प्रदेश में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पक्षियों के प्रति आमजनमनास को जागरूक करने के लिए गोष्ठी व बर्ड वाचिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी लखनऊ में अवध वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी डॉ रवि कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभाग की सभी वन रेंज में कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम में शामिल लोग विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को अपने कैमरों में कैद करते रहे। वहीं उन्होंने दुरबीन से दूर दराज तक पेड़ों पर चहल कदमी कर रहे पक्षियों को भी निहारा।
कुकरैल वन रेंज के पिकनिक स्पॉट परिसर में बर्ड वाचिंग में वारबेड, मोर, मुनिया, हाउस स्विफ्कट, ब्लैक काइट, किंगफिशर सहित कुल 23 प्रजाति के 332 पक्षी देखे गए। साथ ही स्कूली बच्चों ने पक्षियों पर चित्र, पोस्टर बनाए। प्रभागीय वनाधिकारी डॉ. रवि कुमार सिंह ने उपस्थित छात्र-छात्राओं व आम जनमानस को पर्यावरण में पक्षियों के महत्व को विस्तार से बताया और पक्षियों के संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की। उप प्रभागीय वनाधिकारी आलोक चन्द्र पाण्डेय ने विचार व्यक्त करते हुए पक्षियों के संरक्षण पर जोर दिया।
इसके अतिरिक्त लखनऊ वन रेंज के मूसाबाग वन क्षेत्र व आसपास के वन क्षेत्र में 12 प्रजातियों के लगभग 442 पक्षी देखे गए। सरोजनी नगर वन रेंज के रसूल इठूरिया में 31 प्रजाति के 173 पक्षी व मलिहाबाद वन रेंज के पुलवा रामघाट में 21 प्रजाति के 232 पक्षी देखे गए। बीकेटी, मोहनलालगंज में भी बर्ड वाचिंग के दौरान दर्जनों प्रजाति के सैकड़ों पक्षी देखे गए।
कार्यक्रम में शामिल लोगों ने विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को अपने कैमरों में कैद किया। दुरबीन से दूर दराज तक पेड़ों पर चहल कदमी कर रहे पक्षियों को निहारा और कैमरों में कैद करते रहे।
सीबीएसई 10 वीं और 12 वीं बोर्ड परीक्षा की तारीख घोषित
दिल्ली। सीबीएसई 10 वीं और 12 वीं बोर्ड परीक्षा 2021 की घोषणा कर दी गई है। परीक्षाएं 4 मई 2021 से शुरू होंगी और 10 जून 2021 को समाप्त होगी। परिणाम 2021 15 जुलाई को घोषित किया जाएगा। सीबीएसई डेट शीट 2021 और सीबीएसई टाइम टेबल 2021 को cbse.gov.in, cbse.nic.in और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के ट्विटर हैंडल पर देखा जा सकता है। सीबीएसई रिजल्ट 2021 और सीबीएसई 10 वीं और 12 वीं बोर्ड परीक्षा 2021 की घोषणा पहले ही सीबीएसई द्वारा की जा चुकी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की।
9 ट्रकों में पकड़ी गई 5 करोड़ की अवैध शराब पेटियां गिनते-गिनते अफसरों को छूटा पसीना पटना। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद प्रशासन की नाक के नीचे अवैध रूप से शराब की तस्करी हो रही है। यह खुलासा तब हुआ, जब उत्पाद विभाग ने पटना में अब तक की सबसे बड़ी शराब की खेप पकड़ी। उत्पाद विभाग ने 9 ट्रकों में लदी शराब की 5 हजार पेटियां बरामद की हैं, जिनकी कीमत 5 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस मामले में लापरवाही के आरोप में पटना सिटी बाईपास थाने के प्रभारी और चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है।
उत्पाद विभाग के आयुक्त कृष्णा पासवान ने बताया कि आज से पहले अवैध शराब की इतनी बड़ी कंसाइनमेंट कभी नहीं पकड़ी गई थी। 9 ट्रक के करीब शराब पकड़ी गई है, जिसमें पांच हजार पेटियां हैं। जब्त शराब की पेटियों को उत्पाद विभाग के गोदाम तक ले जाने में 24 घंटे का समय लगा, जिसके बाद इसे सील कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में जमीन मालिक को भी गिरफ्तार किया है। उसकी जमीन पर गोदाम बना था और वहीं शराब रखी जा रही थी। उसके घर से 4 लाख रुपये कैश और शराब की दो बोतलें भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक अवैध शराब की तस्करी करने वाला मुख्य आरोपी दूसरे राज्य का है। यही वजह है कि गोदाम में मजदूर भी दूसरे राज्य के ही काम करते थे ताकि किसी को कानों कान खबर तक ना हो।
वहीं इस मामले में पकड़े गए जमीन मालिक के परिजनों ने गलत फंसाने का आरोप लगाया है। उसके परिजनों ने किराएदारों के साथ हुए एग्रीमेंट को दिखाते हुए कहा कि जिस जगह से शराब पकड़ी गई है वो रामेंद्र शर्मा नाम के शख्स ने किराए पर ली थी जो उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला है। जमीन मालिक के परिजनों के मुताबिक गोदाम बनाने के लिए 9800 वर्ग फीट की जगह को हर महीने 1 लाख 47 हजार रुपए किराए पर दिया गया था। मकान मालिक के परिजनों ने बताया कि रामेंद्र शर्मा के घर का स्थायी पता उनके पास नहीं है।
जौनपुर में नगर पालिका सभासद की गोली मारकर हत्या लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में सिटी स्टेशन के प्लेटफार्म पर सोमवार देर रात नगर पालिका के सभासद सपा नेता बाला यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
पुलिस के अनुसार लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सैदनपुर गांव निवासी बाला लखंदर उर्फ बाला यादव (50 वर्ष) सोमवार देर रात सिटी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक के पश्चिमी छोर पर खड़े थे। उसी समय अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के वक्त हिमगिरि एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी। ताबड़तोड़ पांच गोलियां मारने के बाद हमलावर आसानी से फरार होने में कामयाब हो गए। हत्या के बाद रेलवे स्टेशन इलाके में हड़कंप मच गया। रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोलियों के कई खोखे बरामद किये हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार सपा नेता व सभासद बाला यादव हिस्ट्रीशीटर था। वह लाईन बाजार समेत कई थाना क्षेत्रों में प्लाटिंग का भी काम करता था। इसकी वजह से उनकी कई लोगों से दुश्मनी थी। सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उधर समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने हत्या की घटना को पुलिस-प्रशासन की लापरवाही बताया है।
हत्या की वजह स्पष्ट नहीं- सीओ जीआरपी वाराणसी जोन अखिलेश राय ने बताया कि गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उस समय गोलियों से छलनी बाला यादव की सांसें चल रही थीं। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सभासद बाला यादव की हत्या क्यों और किन वजहों से की गई, इसकी तफ्तीश की जा रही है।
बिजनौर। जिला मुख्यालय के आईटीआई में भारतीय किसान यूनियन की सम्मान बचाओ महापंचायत में भारी भीड़ उमड़ी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के पौत्र गौरव टिकैत व पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी ने किसानों से एकजुट रहने और कृषि कानून के खिलाफ लामबंद रहने का आह्वान किया।
सोमवार को नगर के आईटीआई मैदान में भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में आयोजित किसान सम्मान बचाओ महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान नेताओं ने किसान विरोधी कृषि कानून के प्रति लामबंद होकर एकजुट रहने और सरकार से बिल्कुल ना डरने का आह्वान किया।
मुख्य अतिथि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के युवा पुत्र गौरव टिकैत ने किसानों से सरकार को अपनी ताकत का अहसास कराने को कहा। उन्होंने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ गद्दारी करने वालों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। किसानों से एकता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार को काले कानून हर हाल में वापस लेने होंगे।
राष्ट्रीय लोकदल के युवा नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पौत्र चौधरी जयंत सिंह ने अपने भाषण में मोदी और योगी सरकार पर जमकर प्रहार किये। उन्होंने कहा कि सरकारें किसानों को बहरूपिया बनकर ठग रही हैं। किसान जाग चुका है और अब वक्त आ गया है कि इन सरकारों को जड़ से उखाड़ कर फेंका जाए। उन्होंने चौधरी राकेश टिकैत के आंसुओं का जिक्र करते हुए कहा कि आंसू सैलाब बन गये हैं, जो अब रुकने वाले नहीं है या तो सरकार कृषि कानून वापस लेगी या फिर सरकार के नुमाइंदे गद्दी छोड़ कर भागेंगे। महापंचायत को भाकियू के राष्ट्रीय सचिव चौधरी युद्धवीर सिंह, कर्नाटक से आए किसान नेता केडी गंगाधर, केरल से आए करनैल सिंह, जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने संबोधित किया। अध्यक्षता शमशाद हुसैन ने तथा संचालन जितेंद्र सिंह ने किया।
चौधरी दिगंबर सिंह का कद बढ़ा- पंचायत में उमड़ा किसानों का जनसैलाब भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह का कद बढ़ाने वाला साबित हुआ। चौधरी दिगंबर सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी जा रही है, अब किसानों की अस्मिता की लड़ाई बन गई है। किसान इसे जीत कर ही दम लेंगे। महापंचायत में विभिन्न सियासी दलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल हुए। विशेषकर समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भारी संख्या में नजर आए।
पुलिस प्रशासन की रही पैनी नजर- महापंचायत में जुटी किसानों की भीड़ के सामने आईटीआई का मैदान भी छोटा पड़ गया। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों में बैठकर हजारों किसान सुबह नौ बजे से ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना शुरू हो गए थे। इस दौरान पुलिस की भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। जगह-जगह भारी पुलिस बल लगाया गया था। 4 कंपनी पीएससी, 4 अपर पुलिस अधीक्षक, 8 डीएसपी, 22 थाना प्रभारी और 600 सिपाही तैनात रहे। साथ ही ड्रोन कैमरे से महापंचायत पर पैनी नजर रखी गई। आईजी रमेश कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉ. धर्मवीर सिंह, एसपी देहात संजय कुमार तथा एसपी नगर प्रवीण रंजन सिंह मौजूद रहे।
बिजनौर। किसान महापंचायत में समाजवादी पार्टी के नजीबाबाद विधायक हाजी तसलीम अहमद किसान के रूप में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व मंत्री व विधायक नगीना मनोज पारस, नूरपुर विधायक नईम उल हसन, पूर्व मंत्री स्वामी ओमवेश, पूर्व मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान, जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ महापंचायत में किसानों के रूप में शामिल हुए।
कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष महिला सभा प्रभा चौधरी, जिला महासचिव आदित्य वीर, डॉ रमेश तोमर, जिला पंचायत सदस्य राधा सैनी, चेयरपर्सन पति बिजनौर शमशाद अंसारी, पूर्व जिला अध्यक्ष महिला सभा श्लोक पंवार, चौधरी नसीम राणा, डॉक्टर राजपाल विश्वकर्मा, शुजात हुसैन, विमलेश चौधरी, शिव कुमार गोस्वामी, असलम कुरेशी, मौलाना अतीक, उदल सिंह चौहान, राशिद मलिक, ओमप्रकाश सिंह, जिला सचिव जाहिद अंसारी, विधानसभा अध्यक्ष नजीबाबाद नईम मकरानी, नगर अध्यक्ष नजीबाबाद शाहिद मलिक, जिला कार्यकारिणी सदस्य एजाज अंसारी, नगर अध्यक्ष साहनपुर शेख अंजार अहमद, जगजीत सिंह जीत आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
जीवन बीमा के क्षेत्र में भी नित नये आयाम स्थापित कर रहा डाक विभाग – पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ‘डाक जीवन बीमा’ का 138वें वर्ष में प्रवेश, मनाया गया ‘डाक जीवन बीमा’ दिवस
वाराणसी परिक्षेत्र में 145 गांव बने ‘सम्पूर्ण बीमा ग्राम’
डाक जीवन बीमा आज के दौर की एक अनिवार्य आवश्यकता
वाराणसी। डाक विभाग, जीवन बीमा के क्षेत्र में भी एक लम्बे समय से कार्यरत है। 1 फरवरी 1884 को आरंभ ‘डाक जीवन बीमा’ भारत में सरकारी व अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे पुरानी बीमा योजना है, जिसका लाभ अब निजी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स भी उठा सकते हैं। उक्त उद्गार वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने डाक जीवन बीमा के गौरवशाली 138वें वर्ष में प्रवेश होने पर कैण्ट प्रधान डाकघर में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस अवसर पर उन्होंने बीमाधारकों को पीएलआई पॉलिसी बांड सौंपकर उनके सुखी भविष्य की भी कामना की।
पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि बीमा के क्षेत्र में भी डाक विभाग नित नये आयाम स्थापित कर रहा है। डाकघरों में लोगों की आयु और आवश्यकता के हिसाब से जीवन बीमा की तमाम योजनाएं हैं, जिनमें सुरक्षा, संतोष, सुविधा, युगल सुरक्षा, सुमंगल व चिल्ड्रेन पालिसी शामिल हैं। वाराणसी परिक्षेत्र में डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा में वर्तमान में कुल 1.30 लाख से ज्यादा पॉलिसियाँ संचालित हैं। कोरोना काल में ढाई हजार से ज्यादा पॉलिसियाँ जारी की गईं।
पोस्टमास्टर जनरल ने कहा कि जीवन बीमा आज के दौर की एक अनिवार्य आवश्यकता है एवं डाक विभाग अपने विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से सुदूर क्षेत्र में रह रहे लोगों को भी बीमित करने के लिए संकल्प है। एक अभिनव पहल करते हुए वाराणसी परिक्षेत्र के 145 गाँवों में सभी योग्य लोगों का बीमा करते हुए इन्हें ‘सम्पूर्ण बीमा ग्राम’ बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि डाक विभाग ने नवीन टेक्नालॉजी अपनाते हुए कोर इंश्योरेंस सर्विस के तहत मैककेमिश सॉफ्टवेयर के माध्यम से बीमा सेवाओं को भी ऑनलाइन बनाया है। ‘डाक जीवन बीमा’ योजना का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। पहले मात्र सरकारी व अर्द्धसरकारी कर्मचारियों तक सीमित डाक जीवन बीमा अब निजी शिक्षण संस्थाओं /विद्यालयों/महाविद्यालयों आदि के कर्मचारियों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रबंधन सलाहकारों, चार्टेड एकाउंटेंट, वास्तुकारों, वकीलों, बैंकर जैसे पेशेवरों और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के सूचीबद्ध कम्पनी के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है।
डाक जीवन बीमा के अन्तर्गत लाभों की चर्चा करते हुए वाराणसी पश्चिमी मंडल के डाकघर अधीक्षक श्रीराम मिलन ने कहा कि निवेश की सुरक्षा पर सरकार की गांरटी, धारा 80 के तहत आयकर में छूट, कम प्रीमियम व अधिक बोनस, पालिसी पर लोन की सुविधा, ऑनलाइन प्रीमियम जमा करने की सुविधा, देश के किसी भी डाकघर में प्रीमियम जमा करने की सुविधा और अग्रिम प्रीमियम पर छूट दी जाती है। डाक जीवन बीमा में अधिकतम बीमित सीमा 50 लाख और ग्रामीण डाक जीवन बीमा में 10 लाख है।
सहायक निदेशक शम्भु राय बताया कि वाराणसी परिक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर डाक बीमा मेले लगाकर ‘डाक जीवन बीमा दिवस’ मनाया गया, जिसमें लोगों को इसके बारे में जागरूक किया गया और लोगों का बीमा भी किया गया।
इस अवसर पर सहायक डाक अधीक्षक अजय कुमार मौर्या, सहायक डाक अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव, डाक निरीक्षक शशिभूषण यादव, डाक निरीक्षक विशम्भर नाथ द्विवेदी, पोस्टमास्टर कैंट रमाशंकर वर्मा, राजेन्द्र यादव, अजिता, एसपी गुप्ता, राहुल वर्मा, घनश्याम पटेल, रामबदन यादव, ओम कृष्ण यादव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।
पत्रकारिता पर अच्छी पुस्तकों की जरूरत: डाॅ. दिनेश शर्मा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री डाॅ. दिनेश शर्मा ने कहा है कि आज के समय में पत्रकारिता के मूल्यों और सिद्धांतों को समझने के लिए अच्छी शोधपरक पुस्तकों और लेखन की नितांत आवश्यकता है। डॉ दिनेश शर्मा ने आज डा. एस. के. सोनी द्वारा पत्रकारिता पर लिखित पुस्तक ‘रोल परसेप्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रिंट मीडिया’ (Role Perception & Performance Of Print Media) का विमोचन करते हुए कहा कि पत्रकारिता के इतिहास आदि पर तो काफी लिखा गया है लेकिन व्यवहारिक पत्रकारिता पर लेखन की कमी महसूस होती है जिसे यह पुस्तक अवश्य दूर करेगी।
डॉ दिनेश शर्मा ने विधानभवन स्थित अपने कार्यालय में उक्त पुस्तक का विमोचन किया और लेख डॉ एस.के. सोनी को एक प्रशंसनीय कार्य के लिए साधुवाद किया। इस पुस्तक Role Perception & Performance Of Print Media को विशेषकर भारत के सन्दर्भ में केन्द्रित किया गया है। पुस्तक में मीडिया की वास्तविक भूमिका, इसका इतिहास, वर्तमान समय तक की यात्रा, समय के साथ आये परिवर्तनों, आजादी के पूर्व और बाद में मीडिया की स्थिति, मीडिया की सामाजिक जिम्मेदारियों, फेक न्यूज, प्रेस की स्वतंत्रता और वर्तमान सन्दर्भ में मीडिया के प्रदर्शन आदि को विशेष रूप से स्थान दिया गया है। इस पुस्तक के जरिये मीडिया की चुनौतियों के साथ-साथ मीडिया व मीडिया कर्मियों की समस्याओं पर भी प्रकाश डाला गया है। लेखक मीडिया से जुड़े रहे हैं और मीडिया पर ही शोध किया है। इस पुस्तक में दी गयी सभी जानकारियां शोध और तथ्यों की पड़ताल पर आधारित है।
पुस्तक का विमोचन करते हुए उप-मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश डाॅ. दिनेश शर्मा ने पुस्तक लेखन के लिए लेखक डाॅ. एस. के. सोनी को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह पुस्तक मीडिया और आम जन मानस को लाभान्वित करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार नील मणि लाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान परिवेश में पत्रकारिता पर आधारित पुस्तकें बहुत कम ही लिखी जाती है, यही कारण है कि पत्रकारिता के छात्रों और इस क्षेत्र में नवागंतुकों के लिए पत्रकारिता-सम्बन्धी गहन जानकारियों का आम-तौर पर अभाव रहता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पुस्तक पत्रकारों, छात्रों और आम जन, सभी के लिए उपयोगी बनेगी।
लेखक डाॅ0 एस0 के सोनी ने पुस्तक-विमोचन और शुभाशीष के लिए उप-मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा अन्य विशिष्ट जनों एवं मीडिया बन्धुओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष राहुल राज रस्तोगी, श्रीमती बरखा सोनी, देवांश वर्मा, अनिल शर्मा, प्रदीप कुमार, सिद्धांत सोनी सहित तमाम मीडिया-बन्धु उपस्थित रहे।
पुस्तक “Role Perception & Performance Of Print Media” ऑनलाईन गाथा-द एण्डलेस टेल द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक में पृष्ठों की संख्या 239 है और इसका मूल्य ₹325 है। यह पुस्तक सभी प्रमुख पुस्तक-स्टाॅल्स, पुस्तकालयों, अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल प्ले, पे-हिप एवं किंडल जैसे ई-काॅमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।
वर्ष 2021 की इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाएं दो चरणों में संपादित होंगी
प्रथम चरण 03 फरवरी से 12 फरवरी 2021 तक तथा द्वितीय चरण दिनांक 13 फरवरी से 22 फरवरी 2021 तक। प्रथम चरण में कुल 10 मंडलों- आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवीपाटन तथा बस्ती के 39 जिलों में प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जाएंगी।
लखनऊ। वर्ष 2021 की इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाएं दो चरणों में संपादित होंगी। प्रथम चरण 3 फरवरी से 12 फरवरी 2021 तक तथा द्वितीय चरण दिनांक 13 फरवरी से 22 फरवरी 2021 तक निर्धारित है। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद दिव्यकांत शुक्ला ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में कुल 10 मंडलों- आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवीपाटन तथा बस्ती में प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जाएगी। इनमें कुल 39 जनपद है, उनके इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा के कुल 10,58,617 परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा लेने हेतु कुल 7,505 परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बताया कि नियुक्त हुए परीक्षकों के नियुक्ति पत्र परिषद की वेबसाइट पर विद्यालयों को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसे पृथक से भी मुद्रित करा कर क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जनपदों को प्रेषित किया जा रहा है।
बिजनौर। धामपुर के अफजलगढ़ क्षेत्र निवासी एक महिला चेन्नई में है। 1 वर्ष पूर्व उक्त महिला को आरपीएफ ने एक NGO को सौंपा था। तब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, अब काफी सुधार है।
अफजलगढ़ कोतवाल नरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एक एनजीओ से फोन आया था। यह एनजीओ चेन्नई में स्थित है जो मानसिक रोगियों का इलाज कराता है। इनके द्वारा बताया गया कि 1 वर्ष पूर्व यह महिला आरपीएफ के द्वारा उनको सौंपी गई थी। इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। अब पहले से काफी सुधार है। अब यह बता रही है कि यह धामपुर अफजलगढ़ की रहने वाली है, लेकिन किस गांव या नगरपालिका की है यह ठीक तरीके से नहीं बता पा रही है। उन्होंने कहा कि फोटो के आधार पर पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर किसी को इसका कुछ पता चल सके तो सीयूजी नंबर कोतवाली अफजलगढ़ 9454403125 पर इसकी जानकारी दे सकता है।
भारत सरकार के आर्थिक सर्वे में UP को मिली तारीफ लखनऊ। योगी सरकार के कोविड प्रबंधन की जम कर तारीफ हुई है। WHO और दुनिया भर की तारीफ के बाद अब 2020-21 के आर्थिक सर्वे में योगी सरकार के कोविड प्रबंधन की जम कर तारीफ हुई है।
योगी सरकार का कोविड प्रबंधन देश और दुनिया में कोरोना से निपटने का सबसे अचूक माडल बन गया है। WHO और दुनिया भर की तारीफ के बाद अब 2020-21 के आर्थिक सर्वे में योगी सरकार के कोविड प्रबंधन की जम कर तारीफ हुई है। आर्थिक सर्वे में माना गया कि अपने शानदार प्रबंधन के दम पर योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रसार रोकने में सफल साबित हुई। सीएम योगी द्वारा लाकडाउन का त्वरित निर्णय प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने में काफी प्रभावी रहा। “आर्थिक सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक रूप कोरोना के प्रसार की जितनी बड़ी आशंका की जा रही थी, उससे बहुत कम मामले सामने आए हैं। 690 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के घनत्व वाले प्रदेश की सरकार महामारी के प्रसार पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने में सफल रही”। इस कारण भारत की स्थिति दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले कोरोना से लड़ाई में काफी मजबूत रही। देश में कोरोना जांच करने के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश में नंबर वन है। कोविड वैक्सीनेशन के मामले में भी उत्तर प्रदेश, देश में सबसे अव्वल है।
म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट, राष्ट्रपति व आंग सान सू की हिरासत में नई दिल्ली। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में सेना ने तख्तापलट करते हुए देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन म्यिंट समेत कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया है। सेना ने देश में सत्ता पर कब्जा करते हुए एक साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है। पूरे देश की सत्ता सेना के कमांडर-इन-चीफ मिन आंग ह्लाइंग के पास आ गई है।
जानकारी के अनुसार पिछले साल के चुनाव के बाद म्यामांर के सांसद राजधानी नेपीता में संसद के पहले सत्र के लिए आज एकत्रित होने वाले थे। हालांकि, सेना के हालिया बयानों से सैन्य तख्तापलट की आशंका दिख रही थी। सू की, की पार्टी ने संसद के निचले और ऊपरी सदन की कुल 476 सीटों में से 396 पर जीत दर्ज की थी जो बहुमत के आंकड़े 322 से कहीं अधिक था। लेकिन वर्ष 2008 में सेना द्वारा तैयार किए गए संविधान के तहत कुल सीटों में 25 प्रतिशत सीटें सेना को दी गई हैं जो संवैधानिक बदलावों को रोकने के लिए काफी है। कई अहम मंत्री पदों को भी सैन्य नियुक्तियों के लिए सुरक्षित रखा गया है। सू की (75) देश की सबसे अधिक प्रभावी नेता हैं और देश में सैन्य शासन के खिलाफ दशकों तक चले अहिंसक संघर्ष के बाद वह देश की नेता बनीं। सेना ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया हालांकि वह इसके सबूत देने में नाकाम रही। देश के स्टेट यूनियन इलेक्शन कमिशन ने पिछले सप्ताह सेना के आरोपों को खारिज कर दिया था। इन आरोपों से पिछले सप्ताह उस वक्त राजनीतिक तनाव पैदा हो गया जब सेना के एक प्रवक्ता ने अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में सैन्य तख्तापलट की आशंका से इंकार नहीं किया।
एक साल की इमरजेंसी का ऐलान-कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिन आंग लाइंग ने भी वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो संविधान को रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही देश के कई बड़े शहरों की सड़कों पर बख्तरबंद वाहनों की तैनाती से सैन्य तख्तापलट की आशंका बढ़ गई। हालांकि शनिवार को सेना ने तख्तापलट की धमकी देने की बात से इंकार किया और अज्ञात संगठनों एवं मीडिया पर उसके बारे में भ्रामक बातें फैलाने तथा जनरल की बातों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। सेना ने रविवार को भी अपनी बात दोहराते हुए तख्तापलट की आशंका को खारिज किया और इस बार उसने विदेशी दूतावासों पर सेना के बारे में भ्रामक बातें फैलाने का आरोप लगाया। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारियों और विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे म्यामांर में हो रहे घटनाक्रम की खबरों से अवगत हैं।
इजराइली दूतावास के बाहर धमाके के बाद लोग जानना चाहते होंगे, आखिर क्या है मोसाद!
दिल्ली में इजराइली दूतावास के बाहर शुक्रवार शाम बम विस्फोट हुआ तो जांच भी शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और खुफिया एजेंसियां मामले की जांच में जुट गईं। कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। भारतीय एजेंसियों के साथ इजराइली जांच एजेंसी “मोसाद” भी शामिल हो गई। लोग जानना भी चाहते होंगे mosad है और इस खुफिया एजेंसी के कारनामे!
कब हुई मोसाद की स्थापना- 13 दिसंबर, 1949 को इस्राइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन-गूरियन की सलाह पर मोसाद की स्थापना की गई थी। वे चाहते थे कि एक केंद्रीय इकाई बनाई जाए जो मौजूदा सुरक्षा सेवाओं- सेना के खुफिया विभाग, आंतरिक सुरक्षा सेवा और विदेश के राजनीति विभाग के साथ समन्वय और सहयोग को बढ़ाने का कार्य करे। 1951 में इसे प्रधानमंत्री के कार्यालय का हिस्सा बनाया गया इसके प्रति प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय की गई।
मोसाद के बड़े ऑपरेशन-
20 साल लगे, लेकिन चुन-चुन कर मारा- 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के दौरान इजरायल टीम के 11 खिलाड़ियों को उनके होटल में मार दिया गया। इसके बाद मोसाद ने संदिग्धों की हिट लिस्ट बनाई। फिल्मी स्टाइल में उड़ती हुई कारें, फोन बम, नकली पासपोर्ट, जहर की सुई सभी का इस्तेमाल किया। कई देशों का प्रोटोकॉल तोड़ कर अपराधियों को चुन-चुन कर मारा। 20 साल चले इस ऑपरेशन में एजेंसी टारगेट के परिवार को एक बुके भेजती थी। उस पर लिखा होता था- ‘ये याद दिलाने के लिए कि हम ना तो भूलते हैं, ना ही माफ करते हैं।’
21 साल बाद महमूद अल मबूह की हत्या- मोसाद ने अल मबूह से 21 साल पुराना बदला लेते हुए उसकी 19 जनवरी 2010 को दुबई के होटल अल बुस्तान रोताना में हत्या कर दी थी। मबूह हमास के लिए हथियार की खरीद-बिक्री किया करता था। एजेंसी ने उसके पैरों में सक्सिनीकोलीन का इंजेक्शन दिया था, जिससे वह पैरालाइज्ड (लकवा) हो गया। इसके बाद उसके मुंह पर तकिया रखकर उसकी हत्या कर दी गई। अल मबूह फिलिस्तीनी ग्रुप हमास के मिलिट्री विंग का संस्थापक था। उस पर 1989 में दो इजराइली सैनिकों को मारने का आरोप था।
यासिर अराफात के सहयोगी को मारीं 70 गोलियां- मोसाद की हिट लिस्ट में शामिल फिलिस्तीन के नेता यासिर अराफात का दाहिना हाथ माने जाने वाला खलील अल वजीर उर्फ अबू जिहाद ट्यूनीशिया में रह रहा था। उसके खात्मे के लिए 30 एजेंट काम पर लगे। वे पर्यटक बनकर ट्यूनीशिया पहुंचे। कुछ ट्यूनिशिया सेना की वर्दी में भी थे। इस दौरान शहर के ऊपर मंडराते इजरायल के जहाज बोइंग 707 ने वहां के संचार माध्यमों को ब्लॉक कर दिया। फिर एजेंटों ने अबू के घर में दाखिल होकर पहले नौकरों को मारा, फिर परिवार के सामने अबू को 70 गोलियां मार कर मौत के घाट उतार दिया।
चुरा लिया रूस का मिग-21 लड़ाकू विमान- 60 के दशक में सबसे उन्नत और तेज रूस के मिग-21 लड़ाकू विमान को पाने में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA असफल रही। जिम्मेदारी मिलने पर पहली और दूसरी कोशिश नाकाम होने के बाद भी mosad ने हार नहीं मानी। आखिरकार 1964 में उसे सफलता मिली। महिला एजेंट ने एक इराकी पायलट को इस विमान के साथ इजरायल लाने के लिए मना लिया था।
महिला एजेंट की मदद से दबोचा मौर्डेखाई वनुनु इजराइल के गुप्त परमाणु कार्यक्रम के बारे में दुनिया को बताने वाले शख्स का नाम था मौर्डेखाई वनुनु। इसके लिए गुप्त अभियान के तहत एक महिला जासूस को उसे प्रेम जाल में फंसाने के लिए भेजा गया। वह उसे लंदन से यॉट में बैठा कर इटली के समंदर में ले आई। वहां से मोसाद के एजेंटों ने वनुनु को अगवा कर लिया। फिर इजराइल में मुकदमा चला कर सजा दी गई।
ऑपरेशन थंडरबोल्ट- 27 जून 1976 को रात के 11 बजे एयर फ्रांस की एयरबस ए300 वी4-203 ने इजरायली शहर तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरी। विमान में 246 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें सवार ज्यादातर यात्री यहूदी और इजरायली नागरिक थे। अरब के आतंकी विमान को कब्जे में ले कर पेरिस की बजाय लीबिया के शहर बेंगहाजी ले गए और विमान में ईंधन भरा। इसके बाद वे विमान को लेकर युगांडा के एंतेबे हवाई अड्डे पहुंचे। तब मोसाद ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाते हुए 94 नागरिकों को सुरक्षित वापस निकाल लिया। इस ऑपरेशन में वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई जोनाथन नेतन्याहू भी शामिल थे, हालांकि ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी।
हिटलर के खास आइकमैन को फांसी-जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने बड़ी तादाद में यहूदियों की हत्या की थी। इसके लिए हिटलर को जरूरी सामान एडोल्फ आइकमैन ने उपलब्ध करवाया था। मोसाद ने 1960 में अर्जेंटीना से आइकमैन का अपहरण किया और उसे लेकर इजराइल ले गए। 11 अप्रैल 1961 को उस पर 60 लाख यहूदियों की मौत की साजिश में शामिल होने को लेकर मुकदमा चलाया गया। आठ महीनों तक चले मुकदमे के बाद उसे दिसंबर 1961 में मौत की सजा सुनाई गई। मई 1962 में उसे फांसी पर लटका दिया गया और उसकी अस्थियों को समुद्र में फेंक दिया गया।
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने ‘कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स: एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट’ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।
नई दिल्ली। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ मिलकर ‘कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स: एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट’ विषय पर एक एकदिवसीय वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया। यह वित्तीय लेनदारों के फायदे के लिए आयोजित कार्यशालाओं की श्रृंखला के तहत पांचवीं ऐसी कार्यशाला है। इसमें ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के तहत लेनदारों की समिति (सीओसी) भी शामिल है। इस कार्यशाला में 15 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के 31 वरिष्ठ अधिकारियों (महाप्रबंधकों एवं कार्यकारी निदेशकों) ने भाग लिया। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में सचिव राजेश वर्मा ने उद्घाटन भाषण दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव ने कार्यशाला में मुख्य व्याख्यान दिया। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खेरा ने इस अवसर पर एक विशेष वक्तव्य दिया। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता ने अपने स्वागत उद्बोधन के साथ उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला के प्रमुख वक्ताओं में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक सीएस शेट्टी, पीडब्ल्यूसी इंडिया के चेयरमेन संजीव कृष्णन, एडलवाइस ग्रुप के चेयरमैन राशेष शाह, शार्दुल अमरचंद मंगलदास के मैनेजिंग पार्टनर शार्दुल श्रॉफ और आईबीबीआई के चेयरपर्सन डॉ. एम. एस. साहू शामिल थे। Ministry of Corporate Affairs ने प्रेस रिलीज़ में बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य आईबीसी के तहत सीओसी की भूमिका एवं उससे अपेक्षाओं के बारे में बेहतर समझ विकसित करना और यह सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय लेनदारों की क्षमता का निर्माण करना है कि सीओसी अत्यंत सावधानी एवं परिश्रम के साथ अपने वैधानिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। इसके अलावा विभिन्न प्रतिस्पर्धी समाधान योजनाओं को तैयार करने और उनमें से सर्वश्रेष्ठ को मंजूरी देने के मामले में व्यावसायिक निर्णय लेने की पर्याप्त क्षमता और प्रेरणा रखती है। साथ ही समाधान प्रक्रिया में सभी हितधारकों के हितों पर विचार करती है और उनमें संतुलन बनाती है। ****
बिजनौर। थाना कोतवाली शहर बिजनौर अंतर्गत किरतपुर रोड पर यूपी व उत्तराखंड रोडवेज की बसों में भीषण टक्कर हो गई। कोहरे के कारण हुए हादसे में उत्तराखंड की बस ने आग पकड़ ली। सूचना पर पहुंची फायर सर्विस द्वारा आग पर काबू पाया गया। बिजनौर पब्लिक स्कूल के सामने हुई इस दुर्घटना में 15 सवारियों के घायल होने की सूचना है।
जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली शहर बिजनौर अंतर्गत किरतपुर रोड पर रविवार सुबह रोडवेज बस संख्या यूपी 15 बीटी 9121 व उत्तराखंड रोडवेज बस संख्या यूके 07 एफए 2049 में आमने सामने की टक्कर हो गई।
बिजनौर पब्लिक स्कूल के सामने हुई इस दुर्घटना में उत्तराखंड की बस में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर सर्विस द्वारा आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कोतवाली शहर ने मौके पर पहुंच कर राहत व बचाव कार्य शुरू कराया। 15 सवारियों के घायल होने की सूचना है। सभी घायलों को उपचार के लिये अस्पताल ले जाया गया। दोनों बसों की सवारियों को अन्य वाहनों से उनके गंतव्य स्थान की ओर रवाना किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉ धर्मवीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने मौका मुआयना कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बिजनौर। शहीद दिवस पर कलक्ट्रेट प्रांगण में 02 मिनट का मौन धारण कर आल क्लीयर सायरन बजाया गया।
जिलाधिकारी रमाकान्त पाण्डेय के नेतृत्व में कलक्ट्रेट प्रांगण में भारत की स्वतंत्रता में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में 02 मिनट का मौन धारण किया गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहूति देने वाले शहीदों की स्मृति एवं प्रतिष्ठा में दो मिनट का मौन धारण करने के साथ ही आल क्लीयर सायरन बजाया गया।
इस अवसर पर अपरजिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अवधेश कुमार मिश्र, उपजिलाधिकारी परमानन्द झा, उपजिलाधिकारी संगीता सहित समस्त कलक्ट्रेट अधिकारी/कर्मचारीव अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
इस्रायली दूतावास के बाहर धमाके की जांच में शामिल होगी मोसाद
दिल्ली। लुटियंस इलाके में औरंगजेब रोड पर इस्रायली दूतावास के बाहर शुक्रवार शाम बम विस्फोट की जांच विश्व की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद भी करेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और खुफिया एजेंसियां मामले की जांच मे जुटी हुई हैं। सूत्रों के अनुसार भारतीय एजेंसियों के साथ इस्रायली जांच एजेंसी मोसाद भी जांच में सहयोग कर रहा है। इस्रायली अधिकारियों ने हमले के पीछे आतंकी हमले का अंदेशा जताया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है।
मिशन प्रेरणा के अंतर्गत संकुल प्रमुखों की कार्यशाला का आयोजन
डिजिटल माध्यम का उपयोग कर गढ़े शिक्षा के नए आयाम
लखनऊ। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रधानाध्यापकों एवं संकुल प्रमुखों की ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला एवं प्रदर्शनी का आयोजन गया प्रसाद इंस्टीट्यूट मलिहाबाद में किया गया। खण्ड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार मिश्र के संयोजन में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि उप निदेशक /डायट प्राचार्य पवन कुमार सचान तथा विशिष्ठ अतिथि बीएसए दिनेश कुमार ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
मुख्य अतिथि पवन कुमार ने इस अवसर पर कहा कि हम “मिशन प्रेरणा” के तहत शासन द्वारा दिए गए प्रेरणा लक्ष्य को तय समय सीमा से पहले प्राप्त करेंगे। हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं इस मिशन को पूर्ण करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। ब्लॉक के कई विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा विद्यालयों में किये गए कार्यों को पावर प्वाइंट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। यह देखकर डायट प्राचार्य बहुत खुश हुए। बीएसए दिनेश कुमार ने कहा लखनऊ भी जल्द ही प्रदेश के प्रेरक जिलों में शामिल होगा। उन्होंने तैयारियों को देख खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार मिश्र की तारीफ की साथ ही एआरपी सत्य प्रकाश पांडेय, यादवेंद्र पांडेय, शिक्षक अवधेश कुमार के कार्यो को सराहा। ब्लॉक की ग्यारह न्याय पंचायतों द्वारा इस अवसर पर टीएलएम मेला भी लगाया गया। मेले का अवलोकन पवन कुमार और दिनेश कुमार द्वारा किया गया। मेले में बच्चों को पढ़ाने से सम्बंधित टीएलएम देखकर शिक्षकों की काफी सराहना की गई। संचालक अवधेश कुमार सहायक अध्यापक रसूलपुर ने बताया की ब्लॉक को प्रेरक बनाने के लिए हम सभी शिक्षक मेहनत कर मलिहाबाद को प्रेरक ब्लॉक बनाएंगे। शशि, पूजा, अंजुम, सुनीता, नगमा, रूचि व पूनम आदि द्वारा बनाई गयी मनमोहक रंगोली को लोगों ने काफी सराहा। इस अवसर पर प्रदीप द्विवेदी, फहीम बेग, संजय मौर्य,स्वतंत्र कुमार, पंकज सोनी, आनंद वर्मा, शहला मेहंदी सहित मलिहाबाद ब्लॉक के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक इंचार्ज सहित संकुल शिक्षक उपस्थित रहे।
अतिक्रमणकारियों को हिदायत, वाहनों की चेकिंग, चालान
लखनऊ। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण लखनऊ हृदेश कुमार के निर्देशन व मलिहाबाद क्षेत्राधिकारी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में कोतवाली मलिहाबाद अंतर्गत कसमंडी व रहीमाबाद चौकी प्रभारी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु मुख्य बाजार व चौराहों पर पैदल गश्त किया। चेकिंग के दौरान 3 वाहनों के चालान किये गये।
थाना चौकी क्षेत्र के चौराहों और मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई। भविष्य में यदि मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण पाया गया तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वाहन चेकिंग करते कसमंडी चौकी पुलिस
कसमंडी चौकी प्रभारी द्वारिका प्रसाद प्रजापति ने पुलिस बल के साथ अतिक्रमणकारियों को नियमों व दिशा निर्देश से अवगत कराते हुए जागरूक किया। उन्होंने हिदायत दी कि अगर अतिक्रमण का कोई मामला प्रकाश में आया तो संबंधित को कतई बख्शा नहीं जाएगा। उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। इस दौरान वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया गया।
दूसरी ओर रहीमाबाद चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार ने मुख्य चौराहे पर बेवजह जाम लगाने वाले शरारती तत्वों को चिन्हित करते हुए वाहनों की सघन चेकिंग की। उन्होंने शरारती तत्वों को भविष्य में भीड़ ने लगाने की सख्त चेतावनी देते हुए फटकार लगाई।
योगी सरकार का अपना अनूठा नमामि गंगे अभियान, 1038 घाटों पर रोज होगी आरती
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार जीवन दायिनी गंगा के भव्य स्वागत की तैयारी कर रही है। बिजनौर से लेकर बलिया तक योगी सरकार यूपी में मां गंगा की आरती उतारेगी। काशी, प्रयाग समेत उत्तर प्रदेश के करीब 1100 स्थानों पर अब गंगा आरती होगी। इसके लिए बिजनौर से बलिया तक योगी सरकार 1038 नए आरती चबूतरों का निर्माण करने जा रही है। नमामि गंगे विभाग की अगुआई में गंगा के दोनों किनारों पर बसे 1038 गांवों को नए आरती स्थल के तौर पर चुना गया है।
निर्धारित योजना के तहत बिजनौर से लेकर बलिया तक गंगा के 5 किलोमीटर के दायरे में दोनों किनारों पर बसे गांवों में नए आरती स्थलों के निर्माण की प्रक्रिया पर्यटन विभाग के सहयोग से शुरू की जाएगी। नए आरती स्थलों को जन सहभागिता के आधार पर संचालित किया जाएगा। आरती चबूतरों पर रोज तय समय पर गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा।
बिजनौर से लेकर बलिया तक इन 1038 गांवों में गंगा घाट का निर्माण कर उन्हें धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। गंगा के 5 किलोमीटर के दायरे में बसे इन गांवों में धर्मार्थ भवन निर्माण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दिसंबर में अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ ही जल शक्ति मंत्रालय की बैठक में इन गांवों में प्राचीन और ऐतिहासिक धर्म स्थलों और मंदिरों का विकास कर उन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदि नदी गंगा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के साथ ही बिजनौर से शुरू होने वाली आरती की यह श्रृंखला बलिया में गंगा तट पर बसे यूपी के आखिरी गांव तक चलेगी। गंगा आरती को गांव और कस्बों से जोड़ कर योगी सरकार गंगा स्वच्छता अभियान को सबसे बड़े जन अभियान का रूप देना चाहती है। इस अभियान के जरिये राज्य सरकार युवा पीढ़ी के बीच अपनी संस्कृति के प्रति लगाव और खास तौर से जीवन दायिनी गंगा से जुड़ाव को और मजबूत करना चाहती है।
आधार संख्या इनवैलिड अथवा आधार कार्ड में उल्लिखित नाम के अनुरूप डाटा बेस में फीड न होने वाले किसानों के सम्मान निधि की आगामी किश्तों का भुगतान भारत सरकार द्वारा रोक, सभी प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए विकास खण्ड स्तर पर पीएम किसान समाधान दिवस का होगा आयोजन-जिलाधिकारी रमाकान्त पाण्डेय
बिजनौर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत आधार आॅथेन्टिकेशन अनिवार्य हो जाने के कारण भारी संख्या में ऐसे किसानों, जिनका आधार संख्या इनवैलिड है अथवा आधार कार्ड में उल्लिखित नाम के अनुरूप डाटा बेस में नाम नहीं फीड हुआ है, उनकी किसान सम्मान निधि की आगामी किश्तों का भुगतान भारत सरकार द्वारा रोक दिया गया है। जिलाधिकारी रमाकान्त पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए विकास खण्ड स्तर पर 01फरवरी, 2021 से 03फरवरी, 2021 तक प्रात 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक पीएम “किसान समाधान दिवस” का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिन किसानों को योजना की कम से कम एक किश्त प्राप्त हो गयी है किन्तु उनका आधार संख्या या नाम त्रुटिपूर्ण होने के कारण अथवा अन्य कारणों से अगली किश्तें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसे किसानों का विवरण यथा उनका पता, सम्पर्क नं0 आदि सम्बन्धित न्याय पंचायत प्रभारी द्वारा उल्लिखित अवधि में सम्बन्धित बैक से प्राप्त करते हुए उनका शत प्रतिशत सत्यापन कराते हुए उनका डाटा संशोधित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि समाधान दिवस के नोडल अधिकारी उप जिलाधिकारी होंगे और अपनी तहसील के समस्त विकास खण्डों में इस कार्यक्रम का आयोजन अपने सुपरविजन में ससमय आयोजित कराना सुनिश्चित करेंगे। समाधान दिवस में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सभी समस्याओं का निराकरण किया जायेगा और इस दौरान कोविड-19 की रोकथाम हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
किसी भी अवस्था में वैध परिवहन प्रपत्र के बिना व अंकित मात्रा से अधिक तथा अन्य राज्य में अंतरराज्य परिवहन प्रपत्र के बिना उप खनिज का परिवहन नहीं होने दिया जाएगा-जिलाधिकारी रमाकांत पाण्डेय
बिजनौर। जिलाधिकारी रमाकांत पाण्डेय ने निर्देश दिए कि जिले में किसी भी अवस्था में वैध परिवहन पपत्र के बिना उप खनिज का परिवहन, वैध परिवहन प्रपत्र में अंकित मात्रा से अधिक मात्रा का परिवहन तथा अन्य राज्य में अंतरराज्य परिवहन प्रपत्र के बिना उप खनिज का परिवहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जांच के दौरान अवैध खनन करते हुए पाए जाने वालों के विरूद्व सख्त दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने निरीक्षक खनन को निर्देश दिए कि जांच कार्य करतेे समय पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तथा होमगार्ड के जवान साथ रखें और सुनियोजित रूप से उप खनिजों के परिवहन प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए जिले के महत्वपूर्ण रूट्स पर जांच दलों का गठन कर करापवंचन रोके जाने की कार्यवाही भी करें।
जिलाधिकारी श्री पाण्डेय कलक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के मद से निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जिले में सचल दल गठन से संबधित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिले में अवैध रूप से उप खनिजों का दोहन करने वाले अथवा करापवंचन करने वाले तत्वों पर समुचित नियंत्रण स्थापित करने के लिए शासन के निर्देशों के अनुपालन में 02 सचल/जांच दलों का गठन निदेशालय स्तर से किया गया है, जो जिले के 02 चिन्हित मार्गाें पर तीन पालियों में 24×7 अवधि के लिए कार्य करेंगे। उक्त सचल दल में प्रत्येक पाली में 03 सदस्य तैनात किए जाएंगे, जिसमें से कम कम 01 व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम इण्टरमीडिएट पास होगी, जो प्रपत्रों की तकनीकी जांच करने में दक्ष होगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा शासन द्वारा निर्धारित भत्ता भोगी व्यक्ति, सेवा निवृत्त सैन्य कर्मचारी, होमगार्ड तथा पीआरडी जवान सचल दल में शामिल होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि सचल जांच दल का प्रभारी जिला खान अधिकरी/खान निरीक्षक होगा। उन्होंने पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि सचल जांच दलों को खनिजों के अवैध परिवहन की जांच के समय आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
जिन प्राथमिक विद्यालयों में अभी तक सबमर्सिबल टयूबवेल, मल्टी हैण्डवाश और शौचालयों के मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, वे 15फरवरी, 2021 तक “आपरेशन कायाकल्प” के अन्तर्गत सभी मानकों को पूर्ण करना सुनिश्चित कराएं बीएसए- जिलाधिकारी रमाकान्त पाण्डेय
बिजनौर। जिलाधिकारी रमाकान्त पाण्डेय ने समस्त एडीओ पंचायत और समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में अभी तक सबमर्सिबल टयूबवेल, मल्टी हैण्डवाश और शौचालयों के मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, वे 15फरवरी, 2021 तक आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत सभी मानकों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि प्राथमिक विद्यालयों के विद्युत बिलों का भुगतान पंचायत द्वारा समय से कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी रमाकान्त पाण्डेय विकास भवन सभागार में “आॅपरेशन कायाकल्प” के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति की मासिक समीक्षा के दौरान उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित समस्त अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/एडीओ पंचायत आदि को निर्देशित करते हुए कहा कि “आॅपरेशन कायाकल्प” के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं, जैसे शुद्व एवं सुरक्षित पेयजल, बालक एवं बालिका शौचालय यूनिट, ब्लैक बोर्ड, हैण्ड वाशिंग यूनिट, बालक एवं बालिका मूत्रालय, विद्युतिकरण एवं उपकरण, शौचालय एवं रसोईघर का टाईलीकरण, विद्यालयों की समुचित रंगाई पुताई, विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ रैम्प एवं रेलिंग, फर्नीचर की व्यवस्था, विद्यालय का विद्युत संयोजन, विद्यालय परिसर में फोर्सलिफट अथवा सबमर्सिबल से नल-जल आपूर्ति आदि का कार्य समयानुसार जल्द से जल्द पूरा कराना सुनिश्चिित करें। उन्होंने समस्त एडीओ पंचायत और समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शौचालयों और मल्टी हैण्डवाशों की गुणवत्ता जांच सुनिश्चित कर ली जाये ताकि विद्यालय खुलने के समय बच्चों को उनका लाभ प्राप्त हो सके। बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जिन विद्यालयों में विंकलांग बच्चों के लिए शौचालय आदि सुविधाओं की आवश्यकता है उनमें भी प्राथमिकता के आधार पर कार्य को जल्दी पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों को निर्देश देते हुए कहा कि “आपरेशन कायाकल्प” के अन्तर्गत विद्यालयों के कार्य को समय से पूरी गुणवत्ता के आधार पर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कामता प्रसाद सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए विजय प्रकाश श्रीवास्तव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महेश चन्द, जिला पंचायत राज अधिकारी सतीश कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित समस्त अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/एडीओ पंचायत व सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी योजना का लाभ दिलाने के लिए धनराशि की मांग करने वाले व्यक्ति की सूचना तत्काल पुलिस अथवा परियोजना अधिकारी डूडा को उपलब्ध कराएं लाभार्थी- जिलाधिकारी रमाकांत पांडे
बिजनौर। जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लाभार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि योजनान्तर्गत दी जा रही धनराशि अनुदान के रूप में है, उक्त कार्य में किसी दलाल अथवा अन्य किसी को कोई भी धनराशि देने की आवश्यकता नहीं है। इस धनराशि का प्रयोग केवल आवास का निर्माण किया जाना है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी योजना का लाभ दिलाने के लिए धनराशि की मांग करता है तो उसकी सूचना तत्काल परियोजना अधिकारी डूडा के मो0 नं0-8573002262, संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, निकटवर्ती पुलिस चौकी अथवा थाने या सीधे उनको, अर्थात जिलाधिकारी बिजनौर को सूचित कराएं, ताकि संबंधित के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सके।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के नानपुर इलाके में शनिवार सुबह मिनी बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। इसमें आठ लोगों की मौत हो गई। 25 जख्मी हुए हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है। ऐसे में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ।
हादसा मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर हुआ। पुलिस ने मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए हैं।
जानकारी के अनुसार निजी बस बिलारी से मुरादाबाद आ रही थी। हादसा सुबह लगभग 8.10 बजे मुरादाबाद आगरा हाईवे पर नानपुर गांव के सामने थाना कुंदरकी इलाके में हुसैनपुर पुलिया पर हुआ। दुर्घटना के बाद आसपास के ग्रामीण राहत कार्य में जुट गए। सभी घायलों को अस्पताल में भेज दिया गया। मोर्चरी और जिला अस्पताल पर शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी है। मृतकों में से अधिकांश बिलारी थाना क्षेत्र के लोग बताए जा रहे हैं।
राम मंदिर निर्माण के लिए बीबीडी ग्रुप ने दिये 20 लाख रु. लखनऊ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए इस समय लोग खुले मन से दान दे रहे हैं। इनमें राजनेताओं से लेकर समाजसेवी और आम जन तक शामिल हैं। भले ही श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मंदिर निर्माण के लिए दान लेने का अभियान छेड़ा है, परंतु वास्तविकता यह है कि लोग स्वयं श्रद्धा भाव से दान देने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीबीडी ग्रुप की चेयरपर्सन श्रीमती अलका दास गुप्ता और बीबीडी ग्रुप के प्रेसीडेंट विराज सागर दास ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले को मंदिर निर्माण के लिए 20 लाख रुपये का चेक सौंपा। इस अवसर पर संघ के प्रांत प्रचारक कौशल किशोर तथा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य प्रशांत भाटिया भी मौजूद थे।
इस अवसर पर श्रीमती अलका दास ने कहा कि हम सबकी कामना है कि अयोध्या में श्रीराम जन्मस्थली पर ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण हो, जो समूचे विश्व को चकित कर दे। इससे भारत की अस्मिता और गौरव पूरी दुनिया में नये सिरे से प्रतिष्ठित होंगे। उन्होंने कहा कि पूरा देश भव्य मंदिर निर्माण की आकांक्षा रखता है और लोग चाहते हैं कि रामलला शीघ्र से शीघ्र अपने वास्तविक आसन पर विराजमान हों। श्रीमती अलका दास और विराज सागर दास ने इस मौके पर पदाधिकारियों को शुभकामनाएं भी दीं।
बिजनौर जिले में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। एसपी डॉ धर्मवीर सिंह ने चुनाव सेल का गठन कर करते हुए एसपी देहात की निगरानी में एक सीओ, दो दरोगा समेत 11 पुलिसकर्मियों को चुनाव सेल में नियुक्त किया है। जिले में असलहों का सत्यापन भी शुरू हो गया है। पूरे जिले का डाटा तैयार किया जा रहा है।
बिजनौर। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। चुनाव आचार संहिता फरवरी माह में लगने की संभावना है। इसी के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। जोन में सबसे पहले बिजनौर पुलिस की ओर से चुनाव सेल का गठन किया गया है। एसपी डॉ धर्मवीर सिंह ने एसपी देहात संजय कुमार की निगरानी में 11 पुलिसकर्मियों को चुनाव सेल में तैनात किया है। इनमें सीओ लाइन कुलदीप गुप्ता, दो दरोगा, लिपिक, टाइपिस्ट समेत कुल 11 पुलिसकर्मी हैं। नियमित रूप से पंचायत चुनाव पर काम भी शुरू कर दिया गया है। मुचलका पाबंद और अपराधियों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई का डाटा तैयार किया जा रहा है। थाने से मुचलका पाबंद को ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है। जल्द ही चुनाव सेल में पुलिसकर्मी की संख्या बढ़ाई जाएगी। एसपी स्वयं रोजाना चुनाव सेल में बैठकर कार्य की समीक्षा कर रहे हैं।
इस बीच चुनाव सेल के गठन के साथ ही असलहों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। जिले में बंदूक, राइफल, पिस्टल और रिवाल्वर के लाइसेंसधारियों के बारे में जानकारी अपडेट की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि धारक शस्त्र लेकर जिले में रहता है या बाहर रह रहा है। इस जानकारी को अपडेट किया जा रहा है। सत्यापन के बाद तुरंत शस्त्र जमा होने का कार्य शुरू होगा। जिलेभर के शस्त्र जमा कराए जाएंगे।
“पंचायत चुनाव के मद्देनजर चुनाव सेल का गठन कर दिया गया है। पूरा डाटा एकत्र करने के साथ ही अपराधियों की कार्रवाई का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है। सभी असलहा लाइसेंस का सत्यापन कार्य चल रहा है।”
राज्य निर्वाचन आयोग उ0 प्र0 के निर्देशों के अनुपालन में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण के दौरान नियत समय तक प्राप्त दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया इस दौरान सुसंगत प्रावधानों के अनुसार भलीभांति कराई जाएगी संवीक्षा-जिला निर्वाचन अधिकारी
बिजनौर। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुपालन में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने, संशोधन तथा विलोपन की कार्यवाही के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय रमाकांत पाण्डेय ने यह जानकारी देकर संबंधित अधिकारियों को बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों की निवार्चक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण के दौरान नियत समय तक प्राप्त दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार भलीभांति संवीक्षा कराई जाए ताकि किसी पात्र व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने से न छूट जाए। यदि कतिपय कारणों से पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में छूट जाता है या त्रुटिपूर्ण होता है या अपात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित हो जाता है तो निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा-9 की उपधारा(10) के अन्तर्गत अधिसूचित उत्तर प्रदेश पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) पूरक उपबन्ध आदेश दिनांक 10 मई , 2005 के प्रस्तर -2 (छ) के अनुसार निर्वाचक नामावली के दिनांक 22 जनवरी, 2021 को अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त से जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी ( पं०) द्वारा निर्वाचन की नोटिस जारी किए जाने के पूर्व तक की अवधि में नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु नागरिकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आप व्यापक रूप से सर्वसाधारण को यह सूचित करें कि इस अवधि में भी वे नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करके नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही नामांकन के लिए नियत अन्तिम दिनांक तक की जाएगी। इसमें भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने से छूट न जाए तथा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न हो।
बिजनौर। प्रतिबंध के बावजूद बिजनौर में बेजुबान परिंदों को खुलेआम बेचा जा रहा है। गैरकानूनी होते हुए भी प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।
बिजनौर में बच्चे पक्षियों को बेच रहे हैं। खासतौर पर भीड़भाड़ वाले बाजारों और रेलवे क्रॉसिंग जैसे स्थानों पर। यह क्रम काफी समय से चल रहा है। गैरकानूनी होते हुए भी प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। नगरपालिका के सामने एक बच्चा पिजरों में पक्षी तोता प्रति जोड़ी तीन सौ रुपए में बेच रहा था। उसके पास पांच पिंजरों में आठ पक्षी थे। अचानक एक समाजसेवी महिला वहां पहुंची और सौदेबाजी कर आठ सौ रुपए में सभी पक्षी खरीद लिए। मौके पर मौजूद लोगों ने पूछा कि इन सबका क्या करेंगी? इस पर उनका कहना था कि इन बेजुबान परिंदों को कैद से आजाद करना है, बाग में इनको छोड़ना है। यह सुनकर वहां मौजूद लोगों ने उनके इस विचार की काफी सराहना की।
गौरतलब है कि वन्यजीव सरंक्षण अधिनियम 1972 की धारा-4 के तहत शेड्यूल में शामिल प्रजातियों को पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें पाला जा सकता है। यदि कोई एेसा करता पाया जाता है तो शेड्यूल के अनुसार सजा का प्रावधान है। देश भर में तोतों की करीब एक दर्जन प्रजातियां मौजूद हैं और सभी संरक्षित हैं। नियमानुसार तोतों को पालने के लिए वन विभाग की अनुमति जरूरी होती है, लेकिन उन्हें पिंजरे में बंद करने वाले यह अनुमति नहीं लेते हैं।
एनटीपीसी केदारनाथ कस्बे में नागरिक सुविधाओं के पुनर्विकास में सहायता करेगा
देहरादून। कम्पनी सामाजिक दायित्व – कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) पहल के हिस्से के रूप में, देश की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी और बिजली मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू), एनटीपीसी लिमिटेड ने श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ 25 करोड़ रुपये की लागत से केदारनाथ कस्बे में नागरिक सुविधाओं के पुनर्विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
एनटीपीसी के निदेशक (एचआर) डीके पटेल की उपस्थिति में, उत्तराखंड सरकार में पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर, आईएएस और एनटीपीसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक (सीएसआर / आरएंडआर / एलए) एमएसडी भट्ट मिश्रा के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
सीएसआर एनटीपीसी के बिजली उत्पादन के व्यवसाय का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और सीएसआर प्रयासों के माध्यम से लाखों भारतीयों के जीवन को रोशन करना इसका लक्ष्य है। एनटीपीसी बुनियादी ढांचागत विकास, शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, क्षमता निर्माण और महिला-पुरूष आधारित सशक्तिकरण जैसी विभिन्न पहलों का समर्थन कर रहा है।
एनटीपीसी समूह के पास 29 अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं सहित 71 पावर स्टेशन हैं। समूह के पास निर्माणाधीन 20 जीडब्ल्यू से अधिक क्षमता है जिसमें 5 जीडब्ल्यू क्षमता वाली अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से सस्ती कीमतों पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति करना एनटीपीसी की पहचान रही है।
दिल्ली में इजराइली दूतावास के पास IED ब्लास्ट। कई कारों के शीशे टूटे। धमाके के समय चल रही थी बीटिंग द रिट्रीट। पूरा इलाका छावनी में तब्दील।
नई दिल्ली। इजरायली दूतावास के पास अब्दुल कलाम मार्ग पर एक कोठी में शुक्रवार की शाम विस्फोट हुआ। सीसीटीवी फुटेज की प्रारंभिक विवेचना से पता चला है कि एक कार चालक ने पैकेट में रखकर बम को फेंका था। कार के नंबर के आधार पर उसके मालिक का पता लगाया जा रहा है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिस समय दूतावास के पास धमाका हुआ उस समय बीटिंग द रिट्रीट चल रही थी।
पुलिस का कहना है कि कम तीव्रता के विस्फोट के चलते कुछ कारों के शीशे टूट गए हैं। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। धमाके के बारे में किए गए फोन कॉल में इजराइल का जिक्र नहीं था। धमाका दूतावास के पास ही 6 नंबर बंगले में हुआ। सूचना पर दमकल की तीन गाड़ियां पहुंच गई। दिल्ली पुलिस का मानना है ये लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट है। पुलिस इसे शरारती तत्वों की करतूत बता रही है। धमाके को लेकर दिल्ली पुलिस जांच में जुट गई है।
हवाई अड्डों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सरकारी भवनों पर अलर्ट जारी- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कहा है कि दिल्ली में विस्फोट की आशंका के मद्देनजर सभी हवाई अड्डों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सरकारी भवनों पर अलर्ट जारी किया गया है। जिस समय दूतावास के पास धमाका हुआ उस समय बीटिंग द रिट्रीट चल रही थी। इस आयोजन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि घटनास्थल के आसपास और कोई बम नहीं मिला है।
इससे पहले 13 फरवरी 2012 को भी दिल्ली में इजराइली दूतावास की कार पर बम हमला किया गया था। उस हमले में इजरायली राजनयिक ताल येहोशुआ और चालक सहित चार लोग घायल हो गए थे। मामले की जांच के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।
मसाला बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में 14वीं क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक मिर्च और हल्दी के लिए आयोजित की गई। मसाला बोर्ड और बागवानी विभाग, मिर्च, हल्दी और काली मिर्च जैसे मसालों का उत्पादन करने वाले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में लगातार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं।
नई दिल्ली। दुनिया में मिर्च और हल्दी के सबसे बड़े निर्यातक देशों में भारत शामिल है। इऩके निर्यात में पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2019-20 के दौरान, भारत ने 4,84,000 टन मिर्च और मिर्च उत्पादों का निर्यात किया, जिनका मूल्य 6211.70 करोड़ रुपये था। इनकी मात्रा के आधार पर भारत के कुल मसाला निर्यात में 40 फीसदी से अधिक और मूल्य के आधार पर 29 फीसदी हिस्सेदारी है। इसी तरह निर्यात में हल्दी की मात्रा के आधार पर 11 फीसदी और मूल्य के आधार पर 6 फीसदी की हिस्सेदारी है। भारत से 1,36,000 टन हल्दी का निर्यात होता है, जिसका मूल्य 1216.40 करोड़ रुपये है।
हल्दी अपनी प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुणों की वजह से महामारी के दौर में काफी लोकप्रिय हुई है। इस वजह से उसकी निर्यांत मांग भी बढ़ी है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के दौरान मात्रा के आधार पर निर्यात में 42 फीसदी की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।
मिर्च और हल्दी के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन मसाला बोर्ड द्वारा किया गया। इसका फोकस आंध्र प्रदेश है। बैठक में 245 संबंधित पक्षों ने भाग लिया है। बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक 14 क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया।
मसाला बोर्ड के चेयरमैन और सचिव डी. साथियान ने क्रेता-विक्रेता बैठक की सफलता के बारे में कहा इसके जरिए सुदूर क्षेत्रों में किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिली है, साथ ही किसान और किसान समूहों तक पहुंच भी आसान हुई है। साथियान के अनुसार पिछले साल 185 देशों को 225 श्रेणी में मसालों का निर्यात किया गया है। उन्होंने मसालों में मूल्य संवर्धन और कारोबारियों को प्रसंस्करण और भंडारण सुविधाओं के लिए मसाला पार्क की उपलब्धता की भी बात कही।
क्रेता-विक्रेता बैठक का उद्घाटन राज्य सभा सांसद और मसाला बोर्ड के सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले दशक में मिर्च का निर्यात लगभग दोगुना हो गया है। उन्होंने आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सभी क्षेत्रों के एकीकरण करने की जरूरत बताया। कहा कि इससे निर्यात, बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने मसालों में अधिक मूल्य संवर्धन की आवश्यकता पर भी जोर दिया और निर्यातकों से आह्वान किया कि मिर्च प्रसंस्करण में निवेश के तरीके और निर्यात में वृद्धि के लिए विचारों के साथ आगे आएं।
26 जनवरी पर राजपथ की परेड में मिला है पहला स्थान पहली बार उत्तर प्रदेश के खाते में आया प्रथम पुरस्कार
लखनऊ। गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में पहला स्थान पाने वाली यूपी की राम मंदिर की झांकी की प्रतिकृति को प्रदेश में गांव-गांव में घुमाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिलने को गर्व का क्षण बताया है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए प्रसन्नता और गर्व का अवसर है। झांकी के इस प्रतिरूप को प्रदेश में भी दिखाया जाएगा। जहां-जहां से यह झांकी गुजरेगी, वहां जनता इसका स्वागत करेगी और पुष्पवर्षा की जाएगी।
अब सरकार श्रीराम मंदिर मॉडल की झांकी की प्रतिकृति का भ्रमण प्रदेश के गांव-गांव तक में कराएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की श्रीराम मंदिर मॉडल की झांकी देश में सर्वोत्तम रही। राजपथ में झांकी में प्रथम पुरस्कार पहली बार प्रदेश के खाते में आया है। इसे गौरव का क्षण बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब प्रदेश भर में इस झांकी का भ्रमण कराने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश प्रदेश सरकार के सूचना विभाग ने इस बार अयोध्या में निमार्णाधीन श्रीराम मंदिर मॉडल की झांकी निकाली।
झांकी में प्रदेश की बेहद संपन्न विरासत और संस्कृति की झलक- अपर मुख्य सचिव
दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्री किरेन रिजूजू ने उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग को पुरस्कार सौंपा। लखनऊ लौटकर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर अपर मुख्य सचिव सूचना डॉ. नवनीत सहगल और सूचना निदेशक शिशिर ने मुख्यमंत्री को पुरस्कार सौंपा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि झांकी में प्रदेश की बेहद संपन्न विरासत और संस्कृति की झलक दिखाई गई है। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर मॉडल के अलावा रामायण के प्रमुख दृश्य और रामायण की रचना करते हुए महर्षि वाल्मीकि भी आकर्षण का केंद्र रहे। शबरी के झूठे बेर खाते हुए प्रभु श्रीराम के साथ अन्य दृश्यों और संगीत के जरिए सामाजिक समरसता का संदेश देने की कोशिश की गई है। सूचना निदेशक ने इस उपलब्धि को टीमवर्क का नतीजा बताया।
कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की बयार- नरेंद्र सिंह तोमर
राष्ट्रपति के अभिभाषण से उत्साह, केंद्रीय कृषि मंत्री की प्रतिक्रिया
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के अभिभाषण में उल्लेखित कृषि और ग्रामीण विकास की प्रगति को लेकर प्रसन्नता जताई।
श्री तोमर ने कहा कि कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि के अनुरूप सकारात्मक बदलाव की बयार है। खेती को लाभकारी बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें कृषि व ग्रामीण विकास मुख्य आधार है। सरकार ने देश के छोटे व मझौले किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। फसल पूर्व से लेकर फसल पश्चात और उपभोक्ताओं के हाथों में उत्पाद पहुंचाने तक की सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय प्रारंभ किए गए हैं। पिछले छह साल से ज्यादा के समय में सरकार ने कृषि व ग्रामीण सहित अन्य क्षेत्रों की लंबे कालखंड से चली आ रही कमियां दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।
श्री तोमर ने कहा कि किसान हितैषी केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की 201 में से 200 सिफ़ारिशों को ऐतिहासिक रूप से लागू किया है। आज न केवल किसानों को उनकी लागत से डेढ़ गुना एमएसपी दी जा रही है, बल्कि देशभर में एमएसपी पर कृषि उपज की खरीद व खरीद केंद्र भी निरंतर बढ़ाए गए हैं, जिससे किसानों की माली हालत लगातार सुधर रही है। देश के लगभग 86 प्रतिशत छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। एक लाख करोड़ रूपए के ऐतिहासिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन से दीर्घकाल तक हमारे अन्नदाताओं को काफी सुविधाएं व लाभ मिलेगा। साथ ही कृषि सुधार के नए उपायों के कारण कानूनी बंधनों से आजाद हुए किसानों का जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा, जिनका कि देश के अधिकांश किसान खुले दिल से समर्थन कर रहे हैं।
जलीलपुर मार्ग स्थित माहू गेट के सामने घने कोहरे के चलते ट्रक व बाइक की हुई भिड़ंत। दिल्ली से आए बड़े भाई की मौत, लेने पहुंच छोटा भाई घायल।
बिजनौर/चान्दपुर। जलीलपुर मार्ग स्थित माहू गेट के सामने घने कोहरे के चलते रात में हुई ट्रक व बाइक की टक्कर में बाइक सवार बड़े भाई की मौत हो गई जबकि छोटा गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के ग्राम माहू निवासी मुस्तकीम का पुत्र आसिफ दिल्ली में काम करता था। बुधवार को वह दिल्ली से अपने घर वापस लौट रहा था। रात्रि में चांदपुर पहुंचने के कारण कोई सवारी न मिलने पर उसने अपने भाई को फोन कर चांदपुर बुलाया। छोटा भाई आरिफ रात में ही बाइक से आसिफ को लेने चांदपुर से लेने पहुंच गया। रात्रि लगभग ढ़ाई बजे दोनों भाई बाइक पर सवार होकर गांव जाने के लिए निकले। जलीलपुर मार्ग स्थित माहू गेट के सामने दूसरी ओर से आ रहा गन्ने से लदा ट्रक घने कोहरे के चलते दिखाई नहीं दिया। इस कारण दोनों वाहनों की जोरदार भिड़ंत होने से बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिर गए। चालक ट्रक को छोड़कर मोके से फरार हो गया। छोटे भाई आरिफ ने फोन से घटना की जानकारी परिजनों को दी। रात में ही दोनों को इलाज के लिए सीएचसी स्याऊ ले जाया गया, जहां पर चिकित्सक ने आसिफ को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल आरिफ को इलाज के लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। आसिफ की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने मौके पर खड़े ट्रक को कब्जे में ले लिया है।
यूपी पंचायत चुनाव 2021: आरक्षण लिस्ट में देर होने से बढ़ी प्रत्याशियों की धड़कनें, अभी करना होगा और इंतजार, गांव के दबंगों को पुलिस करेगी पाबंद
“ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के लिए आने वाली आरक्षण सूची का किया जा रहा है इंतजार, जिसके बाद ही यह तय हो सकेगा कि कौन से वार्ड और ग्राम सभा में किस जाति के लिए चुनाव लड़ने को सीट की गयी हैं अरक्षित”
लखनऊ। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ जहां प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है, वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। अब गांव में ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के लिए आने वाली आरक्षण सूची का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ही यह तय हो सकेगा कि कौन से वार्ड और ग्राम सभा में किस जाति के लिए चुनाव लड़ने को सीट अरक्षित की गयी है। इस लिस्ट के लिए 22 जनवरी की तारीख सुनिश्चित की गयी थी जो कि बीत चुकी है, लेकिन अभी तक आरक्षण लिस्ट के बारे में कोई भी सूचना जारी नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर अभी तक सरकार में बैठकें चल रही हैं। ग्राम विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरुप शुक्ला के मुताबिक 15 फ़रवरी तक स्थिति साफ हो सकती है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि पंचायत चुनाव में अभी और देरी हो सकती है।
दबंगों का नए सिरे से चिन्हीकरण- पुलिस, शस्त्र लाइसेंस के सत्यापन के कार्य में जुटी हुई है। इसके साथ ही नए सिरे से गांव के दबंगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। आमतौर पर यह शिकायत आती रहती थी कि चुनाव के दौर में पुलिस उन लोगों को भी पाबंद कर देती है, जिनका नाम लिस्ट में गलत दर्ज हो गया है। इसी शिकायत के चलते पुलिस ने ये जरुरी कदम उठाया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पंचायत चुनाव की वजह से ग्रामीण क्षेत्र काफी संवेदनशील हैं। ऐसे में गांव में तनाव की शिकायतें भी बढ़ने लगती हैं। लोगों को भड़का कर आपसी संघर्ष की घटना भी घटित हो जाती है। इसको लेकर अब सभी थानों को नए सिरे से गांव के दबंगों को चिन्हित करने और सत्यापन करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस उन लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है, जिनका नाम पूर्व में किसी विवाद में आया हो या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो। ऐसे लोगों की गांववार लिस्ट बनाकर समय से पाबंद किया जाएगा। अनुमानित तौर पर यह काम दस दिनों के अंदर हो जाएगा।
आरक्षण शून्य करने से बदली स्थिति: वर्ष 2015 में ग्राम पंचायतों में आरक्षण शून्य करने से स्थिति बदली हुई है। आरक्षण शून्य करने का अर्थ ग्राम पंचायतों में नए सिरे से आरक्षण लागू किया जाएगा। वर्ष 2000 में हुए आरक्षण का चक्र आगे नहीं बढ़ेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों की सूची वर्णमाला क्रम में बनाकर जातीय व जेंडर आरक्षण को लागू किया गया था। इसके विपरीत क्षेत्र व जिला पंचायतों में चक्रानुक्रम लागू हुआ था।
पांच वर्ष में 337 नई ग्राम पंचायतें सृजित : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने बाद प्रदेश में 337 नई ग्राम पंचायतें सृजित हुईं, जबकि 1217 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व शहरों में समाहित हो गया। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के अनुसार प्रदेश की 75 जिला पंचायतों में वार्डों की संख्या वर्ष 2015 के 3,120 से घटकर 3,051 रह गई है। क्षेत्र पंचायतों की संख्या 821 से बढ़कर 826 हो गई है। दूसरी ओर क्षेत्र पंचायत वार्डों की संख्या 77,801 से घट कर 75,855 रह गई है। वर्ष 2015 में 59,074 ग्राम पंचायतों में प्रधान चुने गए थे, जबकि वर्ष 2021 में 58194 प्रधान चुने जाएंगे। इसी क्रम में ग्राम पंचायताों के वार्डों में भी कमी आई है। वर्ष 2015 में 7,44,558 वार्ड थे तो अब घटकर 7,31,813 ही रह गए हैं।
सिंघु बार्डर खाली करवाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों और किसानों में झड़प। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तलवार के हमले में SHO घायल। कई गांवों के किसानों ने प्रदर्शन कर कहा कि 2 महीने से भी अधिक समय से प्रदर्शन करने के चलते न केवल कारोबार प्रभावित हुआ है, बल्कि सैकड़ों लोग बेरोजगार तक हो चुके हैं।
नई दिल्ली। सिंघु बार्डर पर किसान आंदोलन के दाैरान आज उस समय माहाैल हिंसक हो गया जब स्थानीय लोगों और किसान संगठनों के सदस्यों के बीच झड़प हो गई। दोपहर करीब 1 बजे नरेला की तरफ से आए लोग धरनास्थल पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए किसानों से बॉर्डर खाली करने की मांग करने लगे।
इनका कहना था कि किसान आंदोलन के चलते लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं। करीब 1.45 बजे ये लोग किसानों के टेंट तक पहुंच गए और उनकी जरूरत के सामान तोड़ दिए। इसके बाद किसानों और लोगों के बीच झड़प शुरू हो गई। दोनों ओर से पथराव भी हुआ। पुलिस ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ते देख लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े।
इस झड़प में कई लोगों को चोटें आई हैं। कुछ पुलिसकर्मियों को भी गंभीर चोटें लगी हैं। अलीपुर थाने के SHO तलवार के हमले में घायल हो गए। पुलिस ने कथित तौर पर स्थानीय होने का दावा करने वालों और किसानों पर बल प्रयोग किया। लोग विरोध स्थल खाली करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान किसानों से उनकी झड़प हो गई। प्रदर्शन स्थल पर अराजक तत्वों ने एक पंडाल से लेकर वाशिंग मशीन तक तोड़ दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष और सत्यपरक रिपोर्टिंग की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि समस्या तब आती है, जब इसका इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ किया जाता है। कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं, जिनके प्रभाव भड़काने वाले हैं और आप सरकार होने के नाते इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं।
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को उन टीवी कार्यक्रमों पर लगाम लगाने के लिए कुछ नहीं करने पर फटकार लगाई, जिनके असर भड़काने वाले होते हैं। साथ ही कहा कि ऐसी खबरों पर नियंत्रण उसी प्रकार से जरूरी हैं, जैसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिये एहतियाती उपाय। उच्चतम न्यायालय ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर पेरड के हिंसक होने के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद किए जाने का जिक्र किया और निष्पक्ष और सत्यपरक रिपोर्टिंग की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि समस्या तब आती है, जब इसका इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ किया जाता है।
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने गुरुवार को केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा, तथ्य यह है कि कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं, जिनके प्रभाव भड़काने वाले हैं और आप सरकार होने के नाते इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। पीठ में न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम भी शामिल हैं। पीठ ने यह बात उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कही, जिनमें पिछले वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के दौरान तबलीगी जमात के कार्यक्रम पर मीडिया रिपोर्टिंग का मुद्दा उठाया गया था। पीठ ने कहा, ऐसे कार्यक्रम हैं जो भड़काने वाले होते हैं या एक समुदाय को प्रभावित करते हैं, लेकिन एक सरकार के नाते, आप कुछ नहीं करते। न्यायमूर्ति बोबड़े ने कहा, कल आपने किसानों के दिल्ली यात्रा पर आने के कारण इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद कर दी। मैं गैर विवादास्पद शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूं। आपने मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया। ये ऐसी समस्याएं हैं जो कहीं भी पैदा हो सकती हैं। मुझे नहीं पता कि कल टेलीविजन में क्या हुआ। शीर्ष अदालत ने कहा कि टीवी पर लोगों द्वारा कही जा रही बातों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है लेकिन उसे उन कार्यक्रमों को लेकर चिंता है जिनका असर भड़काने वाला होता है।
बजट सत्र कल से-बार्डर का हंगामा दिखेगा संसद में, छाया रहेगा किसान आंदोलन
नई दिल्ली। किसान आंदोलन को लेकर चल रहे आरोप-प्रत्यारोप के बीच शुक्रवार को राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के खूब हंगामेदार होने की संभावना है। कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार का ऐलान करके अपने तेवर साफ कर दिये हैं। लोकसभा सचिवालय के अनुसार बजट सत्र 29 जनवरी से आठ अप्रैल तक चलेगा जिसमें 33 दिन कार्यवाही चलेगी। कल पूर्वाह्न 11 बजे राष्ट्रपति कोविंद दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। लोकसभा की कार्यवाही राष्ट्रपति के अभिभाषण के समाप्त होने के आधा घंटे बाद थोड़ी देर के लिए होगी, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया जाएगा। संसद के बजट सत्र में कुल 12 बैठकें होंगी जबकि अगला चरण आठ मार्च से शुरू होकर आठ अप्रैल को समाप्त होगा, जिसमें कुल 21 बैठकें होंगी। टीकाकरण शुरू होने के बावजूद संसद बजट सत्र की कार्यवाही में कोविड-19 महामारी की छाया से मुक्त नहीं होगा। बजट सत्र में लोकसभा की कार्यवाही अपराह्न चार बजे से रात नौ बजे तक चलेगी जबकि राज्यसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे से दो बजे तक चलेगी। लोकसभा सचिवालय के अनुसार एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करेंगी। अगले दिन दो फरवरी से लेकर आठ अप्रैल तक दोनों सदनों की कार्यवाही अपनी अपनी पालियों में चलेगी। संसद के बजट सत्र के दौरान इस बार प्रश्नकाल और शून्यकाल भी होंगे तथा सासंदों को बजट के सारांश और आर्थिक सर्वेक्षण की डिजिटल प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। इस बार कागज का प्रयोग शून्य रहेगा। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शनिवार 30 जनवरी को होगी। सचिवालय के अनुसार कोरोना महामारी के कारण इस बार संसद के बजट सत्र में पिछले सत्र की तरह ही तमाम दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर व्यापक व्यवस्था की गयी है। सदस्यों के लिए दोनों सदनों के साथ केन्द्रीय कक्ष में बैठने व्यवस्था की गई है। सभी सदस्यों, संसद कर्मियों और मीडिया कर्मियों के लिए कोविड जांच की व्यवस्था 27 और 28 तारीख को संसद भवन परिसर में की गयी। साथ ही सासंदों को उनके आवास के पास भी ऐसी जांच सुविधा मुहैया करवाई गयी है। सासंदों के परिवार वालों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य नहीं है लेकिन ऐसा करने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वह संबंधित सांसदों के कोविड-19 जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करें। संसद के बजट सत्र में संसद की कैंटीन की सूरत बदली बदली नजर आएगी। कैंटीन की कमान उत्तर रेलवे से लेकर भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) को दे दी गयी है और खानपान पर दी जा रही सब्सिडी को भी खत्म कर दिया गया है। संसद की कैंटीन को सालान करीब 17 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी। इस कैंटीन में खानपान की सुविधा का लाभ संसद के कर्मचारियों, मीडिया और सुरक्षा कर्मियों के साथ संसद भवन आने वाले अतिथियों को मिलता था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उम्मीद जताई है कि सभी दलों के सहयोग से इस बार सदन सुचारु तौर पर चलेगा और जनता की आशा के अनुरूप अहम मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा होगी। किसान आंदोलन और गणतंत्र दिवस पर किसानों के उत्पात हो कर बजट सत्र में राजनीतिक तापमान बहुत तेज होने की संभावना है। इस बार के बजट में भी किसानों के लिए लुभावने उपहार दिये जा सकते हैं।
कांग्रेस समेत प्रमुख 16 विपक्षी दलों ने संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की घोषणा की है। शिरोमणि अकाली दल ने भी बहिष्कार करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य सभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि राजनीतिक दलों ने कल राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का बयान जारी किया है। इसका प्रमुख कारण पिछले सत्र में विपक्ष की गैर मौजूदगी में कृषि संबंधित तीन कानूनों को सरकार द्वारा बलपूर्वक पारित कराना है। कल राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र शुरू हो रहा है । विपक्षी दलों के संयुक्त बयान में कहा गया कि केन्द्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को मनमाने ढंग से लागू किया है जिससे देश की 60 प्रतिशत आबादी पर आजीविका का संकट पैदा हो गया है। इससे करोड़ों किसान और खेतिहर मजदूर सीधे प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले 64 दिन से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और 155 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं।
इस बयान पर आजाद के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्य सभा में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, नेशनल कांफ्रेंस के फारुक अब्दुल्ला, द्रविड मुनेत्र कषगम के टी आर बालू, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, शिवसेना के संजय राउत, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इलावरम करीम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिनय विस्वम, आईयूएमएल के पी. के. कुंझालीकुट्टी, आरएसपी के एन. के. प्रेमचंद्रन, पीडीपी के नजीर अहमद लावे, मरुमलारची द्रविड मुनेत्र कषगम के वाइको, केरल कांग्रेस के थामस चाजीकदान और अखिल भारतीय यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बदरुद्दीन अजमल ने हस्ताक्षर किये हैं।
यूपी गेट पर आंदोलन खत्म करने के आसार, भारी संख्या में फोर्स तैनात-राेते हुए बोले टिकैत, आत्महत्या कर लूंगा गाजीपुर। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत गुरुवार को दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित गाजीपुर में किसानों के प्रदर्शन स्थल पर भावुक हो गए और आरोप लगाया कि प्रशासन उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहा है।
इधर गणतंत्र दिवस में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस प्रशासत सख्त हो गया है। धरनास्थलों में पुलिस की गश्त तेज हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान आंदोलन को खत्म कराने के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद गाजियाबाद प्रशासन ने नोटिस जारी कर आंदोलनकारियों को गुरुवार रात यूपी गेट खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। नोटिस में कहा गया है कि तुरंत यूपी गेट खाली कर दो, वरना बल प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार सिंघु बार्डर पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। यहां किसानों की संख्या भी काफी कम हो गई है।
गाजीपुर बॉर्डर पर रोते हुए बोले राकेश टिकैत, कानून वापस नहीं हुए तो कर लूंगा आत्महत्या- गणतंत्र दिवस पर ‘किसान गणतंत्र परेड’ के दौरान शहर के कई हिस्सों में हुई हिंसा के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की एफआईआर में नामित राकेश टिकैत ने दो दिन बाद विरोध स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कहा, “हम तैयार थे शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करने के लिए, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों को पीटने के लिए भाजपा के स्थानीय विधायकों को बुलाया गया।” उन्होंने कहा, “यह हमारे खिलाफ एक साजिश है। अगर पुलिस ने हम पर गोलियां भी चलाईं, तो भी मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा।” टिकैत ने रोते हुए यह भी कहा कि वह आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन वह अब आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। मीडिया से बात करते हुए, भावुक टिकैत ने कहा कि प्रशासन उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को समाप्त करने के लिए किसानों के खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, “हम यहां तीन कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करने आए थे और उन्हें वापस लेने की मांग कर रहे थे।” उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग किसानों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “यह देश के किसानों के साथ अन्याय है। तीन कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए और हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा, जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है।” उन्होंने कहा, “मैं किसानों के हक के लिए लड़ता रहूंगा।” गाजियाबाद प्रशासन ने किसानों को प्रदर्शन स्थल खाली करने के लिए नोटिस दिया है। इससे पहले दिन में, गाजीपुर विरोध स्थल पर पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती देखी गई, जहां किसान पिछले साल 26 नवंबर से डेरा डाले हुए हैं।
बजट सत्रः राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक दल नई दिल्ली। तीन कृषि कानूनों के विरोध में विपक्षी दल संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। इस बारे में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, “हम 16 राजनीतिक दलों से बयान जारी कर रहे हैं कि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर रहे हैं जो कल संसद में दिया जाएगा। इसके पीछे प्रमुख कारण है कि कृषि बिलों को विपक्ष के बिना सदन में जबरन पारित किया गया।” बता दें कि संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है।
बहिष्कार करने वाले दलों में कांग्रेस, एनसीपी, जेकेएनसी, डीएमके, एआईटीसी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआईएमएल, सीपीआई, आईयूएमएल, आरएसपी, पीडीपी, MDMK, केरल कॉंग्रेस और AIUDF शामिल हैं।
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, ”हम लोग तीन कृषि कानूनों का विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी और हमारे लोकसभा के सांसद भगवंत मान और राज्य सभा के हम तीन सांसद 29 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे।”
गणतंत्र दिवस परेडः उत्तर प्रदेश की झांकी श्रीराम मंदिर को प्रथम पुरस्कार नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस को राजपथ पर हुई परेड में इस साल उत्तर प्रदेश की ‘अयोध्या में श्रीराम मंदिर’ झांकी को प्रथम स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर त्रिपुरा और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड की झांकी रही।
केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को रविंद्र रंगशाला में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त होने पर राज्य के अपर मुख्य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल एवं निदेशक (सूचना) शिशिर को ट्राफी प्रदान की। परेड में 17 राज्यों ने झांकी प्रस्तुत की थी। त्रिपुरा की ‘पर्यावरण हितैषी आत्म निर्भर’ झांकी को दूसरा स्थान मिला है। उत्तराखंड की झांकी ‘केदारखंड’ को तीसरा स्थान मिला है। इस झांकी में केदारनाथ के परिसर को पुननिर्माण को दर्शाया गया। उत्तराखंड की झांकी को पहली बार पुरस्कृत किया गया है।
उत्तर प्रदेश की झांकी के प्रथम भाग में महर्षि वाल्मीकि को रामायण की रचना करते हुए दर्शाया गया। मध्य भाग में जनभावनाओं एवं भक्ति से जुड़े अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक श्रीराम मन्दिर की प्रतिकृति प्रदर्शित की। इसके अलावा झांकी में भगवान राम का निषादराज को गले लगाना, शबरी के बेर खाना, अहिल्या उद्धार, केवट संवाद, भगवान हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाना, जटायू राम संवाद, अशोक वाटिका आदि के दृश्य भी थे। झांकी में अयोध्या के दीपोत्सव को भी दिखाया गया। इस उत्सव में लाखों दीप जलाये जाते हैं। वर्ष 2017 से लगातार भव्य दीपोत्सव के आयोजन को ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड’ में लगातार तीन बार रिकार्ड दर्ज कराया है। झांकी के दोनों ओर साध्वी एवं संतों को दिखाया, जो प्रभु राम के प्रति भक्ति भावना एवं अनन्य प्रेम को प्रदर्शित करते रहे। अयोध्या के राजा ब्रह्मा के पुत्र मनु के पुत्र इक्ष्वाकु की बसायी गयी अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी कहलाती है। इसे अष्टचक्र नवद्वार से युक्त अयोध्या कहा गया है, जिसका वर्णन अथर्ववेद में है।
2 फरवरी को जारी होगा सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए 2 फरवरी को बोर्ड परीक्षा के शेड्यूल की घोषणा करेगा। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने दी।
CBSE स्कूलों के अध्यक्षों और सचिवों के साथ लाइव बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीबीएसई छात्रों के 45 साल के रिकॉर्ड को डिजिटल करेगा। इट cbse.gov.in पर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की डेटशीट जारी करेगा। इससे पहले 31 दिसंबर को शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा की थी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 4 मई से शुरू हो जाएंगी और 10 जून तक चलेंगी। आगामी परीक्षा की तैयारियों को लेकर रमेश पोखरियाल ने सीबीएसई सहोदय स्कूल अध्यक्षों व सचिवों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उनसे एग्जाम की तैयारियों की जानकारी ली।
गौरतलब है कि सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षा 4 मई से शुरू होंगी और 10 जून तक चलेंगी। प्रैक्टिकल एग्जाम 1 मार्च से होंगे। परीक्षाओं के परिणाम 15 जुलाई तक जारी हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीबीएसई समेत देश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों ने नई शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड इस दिशा में प्रेरणादायी साबित होगा। नई शिक्षा नीति के तहत होने वाले सुधारों का रास्ता इसी बोर्ड से होकर निकलेगा।
राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम निवास यादव ने दिल्ली में अराजकता फैलाने वालों पर कठोर कार्यवाही की मांग करते हुए प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को लिखा पत्र
लखनऊ। राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के अध्यक्ष राम निवास यादव ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली में किसान नेताओं द्वारा किये गये राष्ट्र विरोधी कृत्य से दुखी एवं आक्रोशित होकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है।
राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम निवास यादव ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने पत्र में फर्जी किसान नेताओं द्वारा देश की आन-बान-शान लालकिला से राष्ट्रीय ध्वज उतारने, दिल्ली में दंगा कराने वालों, सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की सम्पत्तियों को जब्त करने एवं देश विरोधी कार्य करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही अलगाववादियों से सम्बन्ध होने की जांच कर सभी किसान संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम से कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन से जनता का किसान पर से विश्वास उठ गया है। सरकार किसान संगठनों के साथ मिलकर कृषि बिल में कुछ बिन्दुओं पर लिखित गारंटी भी देने को तैयार थी, फिर भी कुछ किसान संगठन विपक्ष के साथ मिलकर कृषि बिल का विरोध कर देश में अराजकता का माहौल बना रहे हैं। विपक्ष की साजिशों में शामिल होकर ट्रैक्टर रैली निकालने की आड़ में दंगा करवाया गया। इसमें शामिल किसान नेता राकेश टिकैत, योगेन्द्र यादव, हन्ना मौला, शिव कुमार कक्का, दीप सिद्धू, लक्खा सिधाना, हरमीत सिंह कड़िया के साथ-साथ फर्जी किसानों पर सख्त कार्यवाही की जाए। इनकी चल-अचल सम्पत्ति जब्त कर सरकारी सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई की जाए। इनके इस घिनौने राष्ट्र विरोधी कृत्य से समस्त किसान भाई बहुत दु:खी एवं आक्रोशित हैं। देश की किसान यूनियनों का नाम बदनाम हुआ है, देश में किसानों के ख़िलाफ़ माहौल बन रहा है। राष्ट्रीय संयोजक राम निवास यादव ने कहा कि नया कृषि बिल पूर्ण रूप से किसान हितैषी है, जिस पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन फर्जी किसान नेता अपनी नेतागिरी एवं बिचौलियों के चक्कर में साधारण किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है।
नई दिल्ली। सिंघु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर समेत किसानों के सभी धरना स्थलों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। सिंघु बॉर्डर पर RAF के जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। पुलिस ने क्रेन से बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए हैं।
गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। गाजियाबाद नगर निगम के सूत्रों के मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर पर नगर निगम द्वारा दी गई सुविधाओं, जैसे सफाई कर्मचारी, पानी की सुविधा और टॉयलेट को हटा लिया गया है। सिर्फ दो टॉयलेट रखा गया है।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर का संदेश- दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने अधीनस्थ स्टाफ के नाम संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा, ‘आने वाले कुछ दिन हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं इसलिए हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। किसान आंदोलन में हुई हिंसा में हमारे 394 साथी घायल हुए हैं, कुछ का इलाज अभी चल रहा है। आपके सूझबूझ से हम चुनौती का सामना कर पाए, हमें धैर्य और अनुशासन बनाए रखना है।’
टिकैत से मांगा 3 दिन में जवाब गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस ने 20 किसान नेताओं को नोटिस भेजा है। FIR में दर्ज नेताओं के खिलाफ भी लुक आउट नोटिस जारी की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत के टेंट पर नोटिस चिपकाया गया है। पुलिस ने उनसे 3 दिन में जवाब मांगा है।
सिंघु बार्डर पर किसान आंदोलन के खिलाफ स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, बोले-तिरंगे का अपमान सहन नहीं, हाईवे खाली करो
किसान आंदोलन के खिलाफ सिंघु बार्डर पर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन
नई दिल्ली। लाल किले पर हुई हिंसा और तिरंगे की जगह दूसरा झंडा लगाने के खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई है। सिंघु बार्डर खाली कराने के लिये स्थानीय लोगों ने आवाज मुखर करते हुए जल्द से जल्द इस हाईवे को खाली कराने की मांग की। कहा कि लाल किले पर हुए तिरंगे का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। सिंघु बॉर्डर के आसपास के 40 गांवों के लोगों ने किसानों को बॉर्डर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है।
राकेश टिकैत ने किसानों की भीड़ को उकसाया- दिल्ली पुलिस की इंस्पेक्टर पुष्पलता ने दावा किया है कि भारतीय किसान यूनियन (BKU) के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गाजीपुर अंडरपास पर किसानों की भीड़ को उकसाया था। उधर टिकैत ने भी ऐसा बयान दे दिया है, जिससे दिल्ली पुलिस की आशंका और गहरी हो जाती है। कथित रूप से राकेश टिकैत ने कहा कि लालकिले पर पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई? उन्होंने यह बात संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में कही!
टोल प्लाजा प्रबंधन पहुंचा कोर्ट- जीएमआर अंबाला-चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे कंपनी ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दप्पर (लालडू ) टोल प्लाजा आंदोलनकारियों से खाली करवा कर टोल एकत्र करने व सुरक्षा देने की मांग की है। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व पंजाब सरकार को 24 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। टोल प्लाजा प्रबंधन ने नुकसान की भरपाई करने के निर्देश देने की मांग करते हुए दावा किया कि 9 अक्टूबर से अपेक्षित टोल फीस जमा न करने पर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है।
Holding hands and unzipping pants, not sexual assault under POCSO Act: Bombay HC हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पैंट की जिप खोलना और नाबालिग का हाथ पकड़ना POCSO एक्ट के तहत अपराध नहीं मुंबई। बाम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने माना है कि POCSO अधिनियम 2012 ‘यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के तहत’ एक लड़की का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना यौन शोषण की परिभाषा में नहीं आएगा। इस मामले में सिंगल बेंच ने पाया कि आईपीसी (IPC) की धारा 354-ए (1) (i) के तहत ऐसा करना ‘यौन उत्पीड़न’ के दायरे में आता है। इसी के आधार पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आरोपी की सजा कम कर दी है। दरअसल पांच साल की एक बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ था। निचली अदालत ने इसे पोस्को की धारा 10 के तहत यौन हमला (सेक्सुअल असाल्ट) माना और आरोपी को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां लड़की की मां ने बताया कि उन्होंने आरोपी की पैंट की जिप खुली हुई देखी, साथ ही उसने बच्ची का हाथ पकड़ रखा था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 50 वर्षीय आरोपी ने उनकी बेटी को बिस्तर पर आने को कहा था। हालाकि अब इस मामले में बंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने पाया कि ये मामला ‘यौन शोषण’ का मामला है न कि ‘यौन उत्पीड़न’ का है। उन्होंने कहा कि ये मामला IPC की ‘धारा 354A (1) (i) के तहत आता है। हाईकोर्ट ने ये भी माना कि अभियुक्त द्वारा पहले से ही 5 महीने की कैद की सजा अपराध के लिए पर्याप्त सजा है। वैसे तो 354A 1(i) के तहत किसी महिला को गलत नजरिए से छूना या उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहना है। या फिर इच्छा के खिलाफ अश्लील साहित्य या किताबें दिखाना अथवा महिला पर अश्लील टिप्पणी करना शामिल है।
गोरक्षपीठ ने दिया श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ 1 लाख रुपए का चंदा
गोरखपुर। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का सपना गोरखपुर के पीठाधीश्वर ने कई दशक पहले देखा था। महंत दिग्विजय नाथ, महंत अवैद्यनाथ और मौजूदा पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने भी लंबी लड़ाई राम मंदिर के लिए लड़ी। आज जब श्री राम मंदिर निर्माण का यह सपना पूरा होने जा रहा है, तब गोरक्षपीठ ने भी दिल खोलकर भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए दान दिया। गोरक्ष पीठ की तरफ से 1 करोड़ 1 लाख रुपए चंदा दिया गया। इस दौरान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद थे। सीएम योगी की उपस्थिति में गोरखपुर के उद्योगपतियों एवं व्यापारियों ने दिल खोलकर करीब पांच करोड़ रुपए दान दिया।
इस मौके पर श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि पूरे देश में लोग दिल खोलकर दान कर रहे हैं और देश की 50% से अधिक आबादी दान दे रही है। राय ने कहा, महंत अवैद्यनाथ और महंत दिग्विजय नाथ इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। महंत अवैद्यनाथ के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं गोरखपुर आया था। वह 1984 से जीवन उपरांत तक राम मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़े थे।
15 जनवरी से शुरू हुआ अभियान 27 फरवरी तक चलेगा- श्रीराम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी से ‘निधि समर्पण अभियान’ की शुरुआत की गई। इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 लाख 1 सौ रुपये की धनराशि दान में दी। यह अभियान 27 फरवरी तक चलेगा। इसके तहत पांच लाख से अधिक गांवों में रहने वाले 12 करोड़ से अधिक परिवारों से संपर्क किया जाएगा।
बैंक अकाउंट नंबर- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक ने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जिन पर फोन कर के आप राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि संबंधित जानकारी नि:शुल्क ले सकते हैं। सहयोग राशि कैसे और कहां देनी है, जैसे कई सवालों के जवाब आपको इन नंबर पर कॉल करके मिल जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर बैंक अकाउंट की सारी डिटेल दी गई है। वेबसाइट पर ट्रस्ट से जुड़े सभी बैंक अकाउंट की लिस्ट अपलोड की जा चुकी है। आप वहीं से बैंक अकाउंट डिटेल देखकर पैसे जमा कर सकते हैं। ट्रस्ट ने तीन बैंक अकाउंट डिटेल जारी की हैं। यह 3 अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में हैं।
बिजनौर। थाना कोतवाली शहर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन समेत 10 सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने बीती रात इन नेताओं की गिरफ्तारी के लिए कई स्थानों पर ताबड़तोड़ दबिश डाली लेकिन एक भी सपा नेता पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका।
गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर रैली निकाले जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक व झड़पें हुई थी। इसको लेकर बुधवार को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन, चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी, जिला प्रवक्ता अहमद खिजर खान, पप्पू अखलाक, जावेद राइन, डॉ. रमेश तोमर, मदन लाल सैनी, सिकंदर कस्सार और सभासद वसीम समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने 200-250 ज्ञात-अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, बिना अनुमति के रैली निकालने, कोविड-19 महामारी उल्लंघन और धारा 144 का उल्लंघन किए जाने के आरोप में मुकदमा दायर किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद बीती रात पुलिस ने कई सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के घर पर ताबड़तोड़ दबिश डाली लेकिन कोई भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। बताया जाता है कि पुलिस ने मोहल्ला चाहशीरी B-16 निवासी सपा के जिला प्रवक्ता अहमद खिजर, मोहल्ला चाहशीरी B-24 निवासी पप्पू अखलाक और हाजी जावेद राइन के घर पर दबिश दी लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। नहटौर विधानसभा अध्यक्ष सिकंदर कस्सार के थाना हल्दौर क्षेत्र स्थित घर पर भी पुलिस ने दबिश दी। वहां से भी पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी नेताओं में जबरदस्तत रोष व्याप्त है।
लखनऊ: 35.16 एकड़ में बनेगा पुलिस साइंस एवं फोरेंसिक विश्वविद्यालय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस साइंस एवं फोरेंसिक विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। इसके लिए शासन की ओर से 213 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। राजधानी के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिपरसंड गांव में विश्वविद्यालय के लिए 35.16 एकड़ भूमि चिह्नित की जा चुकी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की स्थापना में तकनीकी सहयोग के लिए गुजरात के गांधीनगर स्थित फोरेंसिक यूनिवर्सिटी के अलावा डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ से एमओयू भी प्रस्तावित किया गया है।
विश्वविद्यालय के 10 विभागों के लिए प्रस्तावित किए 496 पद- अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने विश्वविद्यालय से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि भौतिकी, प्रलेख, आग्नेयास्त्र, रसायन, विष, जीव विज्ञान, डीएनए, साइबर क्राइम, व्यवहार एवं विधि विभाग मिलाकर कुल 10 विभाग वाले इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के 14, एसोसिएट प्रोफेसर के 14 व असिस्टेंट प्रोफेसर के 42 पदों सहित कुल 496 पद प्रस्तावित किए गए हैं। प्रशिक्षित जनशक्ति को तैयार करने के लिए प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत लखनऊ में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फारेंसिक सांइस की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इससे प्राप्त होने वाली जनशक्ति की बदौलत अपराधियों को वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अधिकाधिक सजा दिलाने में एक बड़े स्तर तक सफलता मिल सकेगी।
विदेशी छात्र भी विश्वविद्यालय में ले सकेंगे दाखिला- अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के अनुसार साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रदेश में फोरेंसिक लैब तथा साइबर थाने की स्थापना की जा रही है। साइबर अपराधों की विवेचना एवं अभियोजन के लिए अपने पुलिस तंत्र एवं अभियोजकों को साइबर अपराध के क्षेत्र में दक्ष बनाया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में यूपी के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों के छात्र तो पढ़ ही सकेंगे। इसके साथ ही पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, मालद्वीव व श्रीलंका आदि के छात्र भी विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर यहां की शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे।
कार्यस्थल के निकट पुलिसकर्मियों को आवासीय सुविधाएं- अवस्थी ने बताया कि कार्यस्थल के निकट पुलिसकर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयास तेजी से हो रहे हैं। पुलिस विभाग के लिए बेहतर आवासीय और अनावासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल की यदि बात करें तो इसमें पुलिस विभाग के लिए 243 आवासीय एवं अनावासीय निर्माण कार्य पूरा कर उन्हें संबंधित इकाई को हस्तगत किया जा चुका है, जिस पर 1101 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की गई है।
रोम में खालिस्तानी समर्थकों का उत्पात, भारतीय दूतावास में तोड़फोड़, भारत ने जताई दोषियों पर कार्रवाई की उम्मीद नई दिल्ली। किसानों की आड़ में भारत विरोधी एजेंडा चला रहे खालिस्तानी समर्थकों ने 26 जनवरी को देश की राजधानी में ही नहीं, इटली के रोम में भी भारतीय दूतावास में जमकर उत्पात मचाया। भारत के दूतावास की इमारत में खालिस्तान समर्थकों तोड़फोड़ की, भारत विरोधी नारे लगाए और झंडे लहराए। इसे भारत ने इटली की सरकार के सामने चिंता व्यक्त की है।
सूत्रों ने बताया कि भारत की ओर से कहा गया है कि वहां राजनयिकों की सुरक्षा का जिम्मा इटली का है। उम्मीद है कि तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी और ऐसी घटनाएं आगे नहीं होंगी। गौरतलब है कि भारत में किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं।
केवल भारत में ही नहीं, खालिस्तानी अमेरिका में भी एक्टिव हैं। वॉशिंगटन डीसी में कृषि कानून के विरोध की आड़ में उन्होंने भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया और खालिस्तानी झंडे लहराए। दूसरी ओर खालिस्तानी समर्थकों ने किसान आंदोलन के नाम पर रोम में भारतीय दूतावास पर भी प्रदर्शन किया। समर्थकों ने दूतावास की दीवारों पर ‘खालिस्तान जिंदाबाद’ के स्लोगन लिखे। दूतावास पर खालिस्तानी झंडा भी लहराया और तोड़फोड़ की। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब विदेश में भारतीय दूतावासों के बाहर खालिस्तानी समर्थक जमा हुए हों। इसके पहले भी कई बार इस तरह के प्रदर्शन वो कर चुके हैं।
बिजनौर। बेनीपुर-हरेवली मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बढ़ापुर के गांव कुंजैटा निवासी एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना में उसका साथी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार बढ़ापुर के गांव कुंजैटा निवासी ललित कुमार (22 वर्ष) अपने मित्र के साथ बाइक संख्या UP20 BQ 1593 से कहीं जा रहा था। बेनीपुर-हरेवली मार्ग पर किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर ललित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। दोनों के परिजनों को घटना की सूचना दी गई। सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है।
लखनऊ। राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के राष्ट्रीय संयोजक राम निवास यादव ने उन्नाव जिले के सोहरमउ ग्राम में किसानों के कार्यक्रम में शामिल होते हुए कृषि बिल का समर्थन किया।
उन्होंने कहा कि किसी भी क़ीमत पर बिल वापस नहीं होना चाहिए। ये किसानों के हित में है। देश की राजधानी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ़र्ज़ी किसानों एवं देश के दलाल किसान नेताओं द्वारा देश को शर्मसार किया गया, अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही की आवश्कता है।
अपनी टैक्टर रैली की विफलता को छुपाने एवं पैसे लेकर दिल्ली में दंगा कराने के लिये तलवार, भाला जैसे औजारों, हथियारों को लेकर लाल किले पर उत्पात मचाया और देश को शर्मसार किया, वो माफ़ी लायक़ नहीं है। इन नकली किसानों ने राष्ट्रीय झंडे को लाल किले से उतारकर फेंक दिया और वहां पर खालिस्तानी झण्डा फहराया। इससे देश शर्मसार हुआ, देश विदेश में साख को चोट पहुंची।
उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि ऐसे लोगों पर NSA लगाया जाए। कार्यक्रम में पूर्व विधायक चंद्रा रावत, महामन्त्री वीरेन्द्र रावत, मो. आरिफ, शिवकुमार रावत सहित हज़ारों लोग शामिल रहे।
किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकलते सपाईयों की पुलिस से कई जगह झड़प।
समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव सोनू कनौजिया किसानों के समर्थन में अपने काफिले के साथ रवाना ही हुए थे कि उन्हें काकोरी कमिश्नरेट पुलिस ने दुर्गा गंज चौराहे पर हिरासत में ले लिया।
रैली के समर्थन में सपा जिला अध्यक्ष जय सिंह जयंत, पूर्व सांसद सुशीला सरोज, पूर्व विधायक इंदल रावत, पूर्व विधायक प्रत्याशी राजबाला रावत, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सीएल वर्मा सहित बड़े नेता शामिल रहे।
लखनऊ। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के समर्थन में सपा के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर पर झंडा लगाकर रैली निकाली। इस दौरान सपा नेताओं की पुलिस वालों से झड़प भी हुई।
केंद्र सरकार द्वारा नए किसान बिल लागू होने के बाद से देशभर में किसान इसका विरोध कर रहे हैं कि यह बिल वापस लिए जाएं, जिसके तहत किसानों के आह्वान पर गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के समर्थन में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी जगह-जगह रैली निकाल कर विरोध-प्रदर्शन किया।
लखनऊ की मलिहाबाद तहसील में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रदर्शन के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव सोनू कनौजिया किसानों के समर्थन में अपने काफिले के साथ रवाना ही हुए थे कि उन्हें काकोरी कमिश्नररेट पुलिस ने दुर्गा गंज चौराहे पर हिरासत में ले लिया।
राजधानी लखनऊ में सपा के जिला अध्यक्ष जय सिंह जयंत के नेतृत्व में सपा कार्यालय मुजासा तिराहा से इंदल कुमार तथा बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर लेकर निकले। पूर्व सांसद सुशीला सरोज ट्रैक्टर को स्वयं चलाकर मलिहाबाद के लिए रवाना हुई, वहीं वरिष्ठ सपा नेता मोहनलाल पासी अपने कार्यकर्ताओं के साथ काकोरी मोड़ से पुलिस से लुकते छुपते किसानों की ट्रैक्टर रैली के समर्थन में मलिहाबाद के लिए रवाना हुए, जिन्हें मलिहाबाद पुलिस ने मोहान तिराहे पर बैरिकेटिग कर रोक दिया।
उस दौरान सपा नेता ट्रैक्टरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाकर, किसान विरोधी बिल को वापस लो वापस लो, को लेकर किसानों के समर्थन में नारे लगा रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी देखने को मिली। मलिहाबाद में ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स बल तैनात रहा।
समर्थन रैली में विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह, सरोज यादव, नागेंद्र सिंह यादव,संजय पाठक, अजय सिंह चौहान, राम गोपाल यादव, मोहनलाल पासी, एडवोकेट संतोष यादव, एडवोकेट राम सिंह यादव, सम्राट सिंह,सोनिष मौर्या, इब्राहिम मंसूरी, संदीप यादव,अनुराग यादव, बादल यादव,अखिलेश सक्सेना,गुरुवेंद्र प्रताप यादव (बब्बन), मनीष यादव सहित सैकड़ों सपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
राष्ट्रीय ध्वज फहराते प्रदेश अध्यक्ष सैयद महमूदुर्रहमान पम्मू
सर्व समाज व्यापार मंडल ने धूमधाम से मनाया गणतंत्र दिवस प्रदेश अध्यक्ष सैयद महमूदुर्रहमान पम्मू ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज
लखनऊ। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रांतीय कार्यालय सर्व समाज व्यापार मंडल निशातगंज पर प्रदेश अध्यक्ष सैयद महमूदुर्रहमान पम्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष सैयद महमूदुर्रहमान पम्मू ने महापुरुषों की फोटो पर माल्यार्पण किया व एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमें अपने वीर जवानों का बलिदान हमेशा याद रखना है ताकि हमें एहसास होता रहे कि हमारे महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों ने किस मुश्किलों से हमें यह आजादी दिलाई है।
इस अवसर पर संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विशाल सिंह, विधि सलाहकार ध्रुव कुमार सिंह, प्रदेश संयुक्त महामंत्री विनोद सोनकर, मार्केट अध्यक्ष इकराम अली, प्रदेश सचिव राजू गुप्ता, नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र भदौरिया, वाल्मीकि समाज नगर अध्यक्ष मुकेश बाल्मीकि एडवोकेट,आरके मिश्रा, संजीव बंसल, अनुज तिवारी, पुष्पेंद्र तिवारी, चौकी इंचार्ज गोपाल पुरवा भरत कुमार पाठक, टीआई मिश्रा, एजाज, इमरान खान सहित समस्त व्यापारी एवं मार्केट क्षेत्र के गणमान्य गणमान्य लोगों ने शिरकत की।
गणतंत्र दिवस पर पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी में फहराया तिरंगा
सराहनीय कार्य हेतु डाककर्मियों को किया सम्मानित
वाराणसी। डाक विभाग द्वारा वाराणसी परिक्षेत्र में 26 जनवरी, 2021 को 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कैंट प्रधान डाकघर कैम्पस स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर तिरंगा झंडा फहराया। सराहनीय सेवाओं के लिए 12 डाककर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि आज ही के दिन हमने संविधान के तहत लोकतान्त्रिक व्यवस्था को अंगीकार कर देश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण एवं सर्वोन्मुखी विकास का संकल्प लिया था। ऐसे में संविधान में प्रदत्त अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी विवेकपूर्ण अनुपालन आवश्यक है। आज के दिन हम सभी को लोकतंत्र की उपलब्धियों का उत्सव मनाना चाहिए और एक शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं प्रगतिशील भारत के निर्माण में स्वयं को समर्पित करने का संकल्प लेना चाहिए। श्री यादव ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक और सरकारी व्यवस्था के अंग दोनों रूप में, संविधान द्वारा स्थापित तंत्र की मजबूती हेतु कार्य करते हुए हमारा दायित्व होना चाहिए कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं आम जन तक पहुंचें और इसके लिए हमें अधिक प्रभावी और प्रतिबद्ध रूप में कार्य करना होगा।
सहायक निदेशक प्रवीण प्रसून ने कहा कि, डाक विभाग आम जन से जुड़ा हुआ है, ऐसे में गणतंत्र में इसकी भूमिका और भी अहम हो जाती है। इस अवसर पर वाराणसी पश्चिमी डाक मंडल के अधीक्षक डाकघर राम मिलन, लेखा अधिकारी महेंद्र प्रताप वर्मा , संतोषी राय, पोस्टमास्टर कैंट प्रधान डाकघर रमाशंकर वर्मा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।
12 लोगों का हुआ सम्मान –
पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने सराहनीय सेवाओं हेतु क्षेत्रीय कार्यालय से श्रीप्रकाश गुप्ता, राजेन्द्र प्रसाद यादव, नरेंद्र राम, राहुल कुमार वर्मा, मनीष कुमार, ललित कुमार सिंह, शंभू प्रसाद गुप्ता एवं मंडलीय कार्यालय से सर्वेश पांडेय, वाराणसी कैंट प्रधान डाकघर से संतोष दूबे, कपिलमुनि शुक्ला, राम आसरे यादव व महेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया।
डीआरडीओ में डिप्लोमा, आईटीआई अपरेंटिस के विभिन्न पदों पर निकली वैकेंसी DRDO Apprentice Recruitment 2021 डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार के लिए डीआरडीओ में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। ऐसे योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन, चांदीपुर बालासोर में ट्रेनी के इन पदों पर नौकरी पाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह ई मेल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया- आधिकारिक वेबसाइट http://www.drdo.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम के जरिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके 27 जनवरी 2021 से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2021 है।
पदों का विवरण: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) के तहत कुल 62 रिक्त पद हैं। विभिन्न पदों को इस प्रकार बांटा गया है –
टेक्निशियन (डिप्लोमा) अपरेंटिस – 39 पद टेक्नीशियन (आईटीआई) अपरेंटिस – 23 पद शैक्षणिक योग्यता : टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस के लिए कैंडीडेट्स को नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, एनएटीएस पोर्टल पर और टेक्नीशियन (आईटीआई) अप्रेंटिस के लिए नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा. जो कैंडीडेट 2018, 2019 और 2020 में पास हुए हैं, वे इसके लिए अप्लाई कर सकतेे हैं।
आयु सीमा: आवेदक की न्यूनतम आयु 18 साल होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 27 साल निर्धारित की गई है।
चयन प्रक्रिया: उम्मीदवार का सेलेक्शन करने के लिए सेलेक्शन बोर्ड अप्लीकेशन्स को देखकर शॉर्टलिस्ट करेगा। उम्मीदवार का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को ज्वाइनिंग के समय पर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
एप्लीकेशन फीस: उम्मीदवार को कोई भी आवेदन मूल्य नहीं देना होगा। DRDO 2021 भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन के इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले सबसे पहले उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरा पढ़ लें। इन पदों के लिए उपयुक्त होने पर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज कर दें। अपने डॉक्युमेंट्स की स्कैन की हुई कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में ईमेल के जरिए director@pxe.drdo.in पर भेज दें।
कपड़े के ऊपर से अंगों को छूना यौन अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट के स्किन टू स्किन (Skin to Skin Contact) फैसले पर देश की शीर्ष अदालत ने बुधवार को रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट से विस्तृत जानकारी मांगी है। विदित हो कि हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के वक्षस्थल (ब्रेस्ट) को बिना स्किन टू स्किन टच के छूने के अपराध को पॉक्सो ऐक्ट के दायरे से बाहर बताया था। यूथ बार एसोसिएशन में बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट के इस फैसले पर विवाद छिड़ गया था। आरोपी को बरी करने के आधार को बताते हुए कहा गया था कि आरोपी का बच्चे के साथ सीधा शारीरिक संपर्क नहीं हुआ है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने सवाल उठाते हुए इसे खतरनाक बताया था, जिसके बाद उच्चतम न्यायलय ने इस पर रोक लगाते हुए आरोपी को बरी करने पर भी रोक लगा दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 वर्ष की एक नाबालिग के साथ हुए इस अपराध के मुकदमे की सुनवाई में कहा था कि बच्ची को निर्वस्त्र किए बिना, उसके वक्षस्थल (ब्रेस्ट) को छूना यौन हमला (Sexual Assault) नहीं कहा जा सकता।
इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि किसी नाबालिग को निर्वस्त्र किए बिना, उसके स्तन को छूना, यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता। इस तरह का कृत्य पोक्सो अधिनियम के तहत यौन हमले के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ की न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला ने 19 जनवरी को पारित एक आदेश में कहा कि यौन हमले का कृत्य माने जाने के लिए यौन मंशा से स्किन से स्किन का संपर्क होना जरूरी है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि महज छूना भर यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है। न्यायमूर्ति गनेडीवाला ने एक सत्र अदालत के फैसले में संशोधन किया, जिसने 12 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने के लिए 39 वर्षीय व्यक्ति को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी।
अभियोजन पक्ष और नाबालिग पीड़िता की अदालत में गवाही के मुताबिक, दिसंबर 2016 में आरोपी सतीश नागपुर में लड़की को खाने का कोई सामान देने के बहाने अपने घर ले गया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह दर्ज किया कि अपने घर ले जाने पर सतीश ने उसके वक्ष को पकड़ा और उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की। हाई कोर्ट ने कहा, चूंकि आरोपी ने लड़की को निर्वस्त्र किए बिना उसके सीने को छूने की कोशिश की, इसलिए इस अपराध को यौन हमला नहीं कहा जा सकता है और यह भादंसं की धारा 354 के तहत महिला के शील को भंग करने का अपराध है। धारा 354 के तहत जहां न्यूनतम सजा एक वर्ष की कैद है, वहीं पॉक्सो कानून के तहत यौन हमले की न्यूनतम सजा तीन वर्ष कारावास है। सत्र अदालत ने पोक्सो कानून और भादंसं की धारा 354 के तहत उसे तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलनी थीं। बहरहाल, हाई कोर्ट ने उसे पॉक्सो कानून के तहत अपराध से बरी कर दिया और भादंसं की धारा 354 के तहत उसकी सजा बरकरार रखी। हाई कोर्ट ने कहा, अपराध के लिए (पोक्सो कानून के तहत) सजा की कठोर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अदालत का मानना है कि मजबूत साक्ष्य और गंभीर आरोप होना जरूरी हैं। कहा, किसी विशिष्ट ब्यौरे के अभाव में 12 वर्षीय बच्ची के स्तन को छूना और क्या उसका टॉप हटाया गया या आरोपी ने हाथ टॉप के अंदर डाला और उसके वक्ष को छुआ गया, यह सब यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है। न्यायमूर्ति गनेडीवाला ने अपने फैसले में कहा कि स्तन छूने का कृत्य शील भंग करने की मंशा से किसी महिला-लड़की के प्रति आपराधिक बल प्रयोग है।
पोक्सो कानून के तहत यौन हमले की परिभाषा है कि जब कोई यौन मंशा के साथ बच्ची-बच्चे के निजी अंगों, वक्ष को छूता है या बच्ची-बच्चे से अपना या किसी व्यक्ति के निजी अंग को छुआता है या यौन मंशा के साथ कोई अन्य कृत्य करता है जिसमें संभोग किए बगैर यौन मंशा से शारीरिक संपर्क शामिल हो, उसे यौन हमला कहा जाता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यौन हमले की परिभाषा में ‘शारीरिक संपर्क प्रत्यक्ष होना चाहिए या सीधा शारीरिक संपर्क होना चाहिए।
मंडल मुरादाबाद के जिला बिजनौर में खेत की रखवाली कर रहे युवकों पर हाथी का हमला, एक की मौके पर ही मौत, शव रखकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग
बिजनौर (धारा न्यूज़): अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव जामनवाला में हाथी ने खेत पर रखवाली कर रहे एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। मंगलवार देर रात घटना के समय कई युवक आग जलाकर हाथ ताप रहे थे। बुधवार सुबह मौके पर पहुंचे पुलिस और वन अधिकारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया लेकिन परिजन डीएफओ व आला अधिकारियों को मौके पर बुलाने पर अड़ गए। उन्होंने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया।
अफजलगढ़ के गांव जामन वाला का कुलदीप सिंह गोसाई उर्फ चुन्नू (31 वर्ष) पुत्र बहादुर सिंह मंगलवार देर शाम करीब साढ़े सात बजे अपने साथी सुनील, धीरज, रोहित, दीपक, विमल और दिलशाद के साथ गन्ने के खेत की रखवाली करने के लिए गया था। सर्दी से बचने के लिए सभी लोग खेत में आग जला कर हाथ ताप रहे थे। इसी बीच जंगल की ओर से एक हाथी खेत में घुस आया। युवकों ने हाथी को भगाने के लिये शोर मचाना शुरू कर दिया। हड़बड़ाहट में हाथी ने भागते समय पलटकर कुलदीप को उठाकर पटक दिया। कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई। किसी तरह जान बचा कर भागे अन्य युवकों ने ग्रामीणों को सूचना दी। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण व परिजन शोर मचाते हुए मौके पर पहुंचे। तब तक हाथी वहां से भाग चुका था, जबकि कुलदीप का शव वहां पड़ा हुआ था। इसके बाद परिजन शव को घर ले गए। रात में ही वन विभाग को सूचना दी गई। आरोप है कि सूचना के बावजूद कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा।
बुधवार सुबह वन विभाग के रेंजर वीरेंद्र सिंह बोहर, राकेश शर्मा, वन दरोगा सुनील राजौरा के अलावा सीओ अफजलगढ़ सुनीता दहिया, कोतवाल नरेश कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने परिवार को समझाबुझा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया लेकिन परिजन डीएफओ, एसडीएम व अन्य आला अधिकारियों को मौके पर बुलाने के लिए अड़ गए। परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग करने लगे। डीएफओ की ओर से एसडीओ को भेजा गया, वहीं धामपुर एसडीएम धीरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए हैं।
किसान आंदोलन ने बंद करा दीं लखनऊ-दिल्ली रूट की बसें, यात्री रहे परेशान
लखनऊ। किसान आंदोलन के कारण मंगलवार को दिल्ली से लखनऊ रूट पर रोडवेज बसों का संचालन रोक दिया गया। कौशांबी बस अड्डे से लेकर, आनंद विहार टर्मिनल से लखनऊ के बीच चलने वाली बसों का संचालन ठप रहा। इस दौरान कैसरबाग समेत कई बस अड्डे से दिल्ली रूट पर चलने वाली बसें डिपो में खड़ी रहीं। आलमबाग बस टर्मिनल पर दिल्ली की बसें नदारद रहीं। बस पकड़ने बस अड्डे पहुंचे यात्री बसों के चलने के इंतजार में परेशान दिखे।
स्थिति सामान्य होने का इंतजार- क्षेत्रीय प्रबंधक एके सिंह ने बताया कि कुछ समय के लिए बसों का आवागमन रोक दिया गया है। स्थिति सामान्य होने पर बसें चलाई जाएंगी। इस आंदोलन से सबसे अधिक साधारण बसों पर असर किया है। उन्होंने ऐसे में लखनऊ, दिल्ली की बसों को धीरे-धीरे भेजने का आश्वासन दिया।
आवश्यक सामग्री और उपयोगी सुझाव:-ब्रोकली की सब्जी बनाने की सामग्री:- ब्रोकली (छोटे टुकड़ों में कटी हुई) – 300 ग्राम आलू (छील कर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ) – 2 टमाटर (छोटे टुकड़ों में कटा हुआ) – 1 प्याज (बारीक कटी हुई) – 1 हिंग – 1 चुटकी जीरा – 1 चम्मच धनिया पाउडर – 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर – 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर – स्वादानुसार नमक – स्वादानुसार शुद्ध घी या खाद्य तेल – 2 चम्मच
ब्रोकली की सब्जी बनाने की विधि:- ब्रोकली के पीसों को हल्के गर्म नमक के पानी में आधे घंटे भिगो कर फिर साफ पानी से धो लीजिये, इससे ब्रोकली अंदर तक साफ हो जाएगी। एक बड़े पेन या कढ़ाई में शुद्ध घी के साथ हींग जीरे को तड़का लीजिये। तैयार तड़के में कटे हुए प्याज और टमाटर को डाल दीजिये। लगातार चलाते हुए प्याज टमाटर में धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक मिला लीजिये, सबको अच्छी तरह से मिक्स कर स्वादिष्ट सब्जी मसाला तैयार कर लीजिये। तैयार सब्जी मसाले में साफ किये हुए ब्रोकली और आलू के पीस डाल दीजिये। अगर आप सूखी ब्रोकली की सब्जी पसंद करते हैं तब आधे कप से थोड़ा ज्यादा और तरी वाली ब्रोकली की सब्जी बनाने के लिये डेढ़ कप पानी मिला कर ढक कर सब्जी को पका लीजिये। पकने के बाद गर्म मसाला छिड़किए, आपकी टेस्टी और हेल्दी ब्रोकली की सब्जी सर्व होने के लिये तैयार है। फुल्का, सादा पराठा, दाल और रायते के साथ परोसिए और खाइये। उपयोगी सुझाव- आलू के अतिरिक्त अन्य सीजनल सब्जियों जैसे गाजर,शिमला मिर्च,मटर इत्यादि के साथ ब्रोकली को पका कर आप ब्रोकली की मिक्स वेज सब्जी बना सकते हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तब बिना प्याज के भी इसी तरह से तड़का बना कर ब्रोकली की सब्जी बना सकते हैं। आप अपने स्वादानुसार किसी भी रिच क्रीमी ग्रेवी में ब्रोकली को उबाल कर मिक्स कर सकते हैं। पहले ब्रोकली को भाप में पका लीजिये, उसको चाट मसाले के साथ सलाद की तरह सर्व कीजिये यह व्यंजन सेहत की लिये बहुत फायदेमंद है।
*उत्तर प्रदेश का देश की आजादी, गौरवशाली ऐतिहासिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक धरोहर, राजनैतिक आदि में विशेष स्थान एवं योगदान,जिलाधिकारी रमाकांत पाण्डेय स्थानीय इन्दिरा बाल भवन में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के तीन दिवसीय आयोजन के अन्तिम दिन की अध्यक्षता करते हुए किए अपने विचार व्यक्त* 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 *BIJNOR-26 January, 2021*
जिलाधिकारी रामकांत पाण्डे ने सभी को गणतन्त्र दिवस की शुभकामनांए देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार एवं प्रशासन उत्तर प्रदेश को अग्रणी बनाये रखने में हर सम्भव प्रयास कर रहे है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का देश की आजादी, गौरवशाली ऐतिहासिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक धरोहर, राजनैतिक आदि में विशेष स्थान एवं योगदान रहा है और जिसका महत्व आज भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य के रूप में स्थापित होने के बाद निरन्तर रूप से विकास और उन्नति की ओर अग्रसर देश के अग्रिणी प्रदेशों में शामिल हुआ है। जिलाधिकारी श्री पाण्डेय आज 12ः00 बजे स्थानीय इन्दिरा बाल भवन में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के तीन दिवसीय आयोजन के अन्तिम दिन की अध्यक्षता करते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। कार्यक्रम का उद्घाटन विधिवत रूप से मा0विधायक नहटौर श्री ओमकुमार द्वारा दिप प्रज्जवलित कर किया गया, इस अवसर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी सदर, जिला अर्थ एंव संख्याधिकारी डा0 हिरेन्द्र, जिला प्रोवेशन अधिकारी संजय कुमार यादव सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। तदोपरांत श्री ओम कुमार, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबधित जानकारी, उत्पादनों एवं उपकरणों पर आधारित स्टालों का निरीक्षण किया गया। मुख्य विकास अधिकारी के0पी0 सिंह ने अपने सम्बोधन में कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश जिस तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, वह प्रदेश के उज्जल और भव्य भविष्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हम सबका कर्तव्य है कि अपने दायित्वों का पूर्ण जिम्मेदारी और निष्ठापूर्वक निर्वहन कर प्रदेश को विकास की चरम सीमा पर ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करें, ताकि हमारा प्रदेश विकास सहित सभी क्षेत्रों में अन्य प्रदेशों में प्रथम स्थान पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह कार्य असंभव नहीं है, प्रदेश में हर प्रकार के साधन एवं संसाधन उपलब्ध हैं, बस आवश्यकता है समर्पित होकर एवं निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की। मा0 विधायक नहटौर श्री ओम कुमार द्वारा अपने सम्बोधन में उपस्थित सभी अधिकारियों, महिलाओं, छात्र एवं छात्राओं तथा सभी जन सामान्य को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि 24 जनवरी से उत्तर प्रदेश के राज्य के रूप में गठन की 70वीं वर्षगाठ मनायी जा रही है। उन्होने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से नागरिकों में जागरूकता पैदा होगी साथ ही अपने प्रदेश के इतिहास का ज्ञान भी प्राप्त होगा तथा यह आयोजन प्रदेश के आर्थिक एंव सांस्कृतिक विकास में सहायक सिद्व होगा। उन्होने कहा कि हमारे देश की महिलाएं वर्तमान समय में प्रत्येक स्तर से देश के विकास में अपना योगदान प्रदान कर रही है। उन्होने कहा कि जनपद में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाते हुए अपने सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भी वृद्वि कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कार्य असंभव नहीं है, प्रदेश में हर प्रकार के साधन एवं संसाधन उपलब्ध हैं, बस आवश्यकता है समर्पित होकर एवं निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूली छात्र/छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये और मा0 विधायक एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हे प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंच के सम्मुख अति भव्य और आकर्षक रूप से जिला समन्वय फरहीन खान द्वारा बनाई जाने वाली बेटी बचाव-बेटी पढ़ाओ थीम पर आधारित रंगोली को मा0 विधायक एवं अधिकारियों द्वारा सराहते हुए उसकी प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का संचालन जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के0एम0 सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम में कृषि विभाग, बाल विकास एवं महिला कल्याण, पंचायत राज, विधुत विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा जन कल्याणकारी विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम के दौरान सूचना विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस से संबंधित स्थानीय जादूगर एन0ए0पाशा द्वारा अपनी जादू कला से प्रदेश की उन्नति एवं विकास और एतिहासिक महत्व पर आधारति संदेश का प्रभावी रूप से प्रदर्शन किया गया तथा सूचना निदेशालय से विकास योजनाओं से संबधित निःशुल्क साहित्य का वितरण भी किया गया। इस अवसर मुख्य विकास अधिकारी के0पी0 सिंह, उपजिलाधिकारी सदर विक्रमादित्य सिंह मलिक, जिला विकास अधिकारी, परिेयोजना निदेशक डीआरडीए, जिला अर्थ एंव संख्याधिकारी, जिला प्रोवेशन अधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
बिजनौर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला न्यायाधीश श्रीमती जयश्री आहुजा ने जजी परिसर में झंडा फहराने (Flag Unfurling) के उपरांत जिले के सभी न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारियों को सामूहिक रूप से संविधान की उद्देशिका का पाठन कर शपथ ग्रहण कराई। उन्होंने देश के संविधान के महत्व के विषय में जानकारी दी। साथ ही संविधान के अनुसार अपने कर्तव्य एवं संविधान में वर्णित तथ्यों का अनुपालन अपनी दिनाचर्या में करने की अपेक्षा की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित उक्त कार्यक्रम में सभी न्यायायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद थे।
72वें गणतंत्र दिवस पर मनकामेश्वर से निकली मिशन शक्ति तिरंगा यात्रा
लखनऊ। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर डालीगंज स्थित प्रतिष्ठित मनकामेश्वर मठ-मंदिर की ओर से सोमवार 25 जनवरी को मिशन शक्ति तिरंगा यात्रा मनकामेश्वर घाट उपवन से मंदिर परिसर तक निकाली गई। मिशन शक्ति के तहत तिरंगे के रंग में वेशभूषा पहन कर 72 बालिकाएं, युवतियां और महिलाएं यात्रा में शामिल हुईं। मनकामेश्वर मठ-मंदिर की श्रीमहंत देव्यागिरि की अगुवाई में बाबा मनकामेश्वर का तिरंगामयी सोमवारीय भव्य श्रंगार कर महा आरती की गई।
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मनकामेश्वर घाट उपवन से भारत माता की जय, बम बम भोले, जय भोले के जय घोषों के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। डमरू, झांझ, मंजीरें जैसे वाद्यों को बजाते युवाओं का उत्साह देखते ही बना। इस साल 72वां गणतंत्र दिवस है इसलिए विशेष तौर से 72 बालिकाएं, युवतियां और महिलाएं तिरंगामय वस्त्र धारण कर तिरंगा यात्रा में शामिल हुईं।
मनकामेश्वर घाट उपवन पर भारत माता की तस्वीर का पूजन किया गया। तिरंगा यात्रा में भारत माता के रुप में बालिका अनामिका शामिल हुई। यात्रा का स्वागत जगह जगह फूलों से किया गया। मन्दिर पहुंचने पर तिरंगा यात्रा का स्वागत शंखनाद कर किया गया। इस अवसर पर प्रसाद और एक तिरंगे का वितरण भी किया गया। महिला मण्डली में शामिल उपमा पाण्डेय, वैदेही संस्था से रूबी, तृप्ता, किरन, कमलेश, उमादेवी, आरती, गुड़िया, गोल्डी, वंदना मिश्रा, रेखा सहित अन्य ने यात्रा की पूरी व्यवस्था संभाली। पुरुष सेवादारों में गौरव शुक्ला, शैलेन्द्र वर्मा, अभिषेक वर्मा, अजय राजपूत, अश्वनी कश्यप, ऋषभ रावत, पवन राजपूत सहित अन्य उत्साह के साथ शामिल हुए।
नृत्य से मोह लिया मन- सांस्कृतिक कार्यक्रम मंदिर परिसर में श्रीमहंत देव्यागिरि की उपस्थित में हुए। आरती गुप्ता की वंदना के बाद माही और प्रियंका ने देश रंगीला, सुनीता और प्रियंका ने पतवार, वंदना मिश्रा ने फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी, अंशिका ने नन्हा मुन्ना राही हूं और माही मिश्रा ने मेरा जूता है जापानी गाने पर सुंदर नृत्य किया।
बाबा मनकामेश्वर का तिरंगामय श्रृंगार-सोमवारी आरती श्रीमहंत देव्यागिरि ने देर शाम को की। इससे पहले बाबा मनकामेश्वर का तिरंगामय श्रृंगार किया गया। महंत देव्यागिरि ने मंदिर परिसर में स्थापित प्रत्येक देवी देवता की आरती की। इस अवसर पर परिसर ढोल ताशे, डमरू, झांझ मंजीरे और शंखनाद संग जयकारों से गूंज उठा। सोमवार के कारण सुबह से रात दस बजे तक भक्तों की आवाजाही अधिक संख्या में रही। सोमवारीय आरती का सजीव प्रसारण https://www.facebook.com/DevyaGiriOfficial पर भी किया गया।
आकाश-एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी, 2021 को ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से आकाश-एनजी (नई पीढ़ी) मिसाइल का सफल पहला प्रक्षेपण किया। आकाश-एनजी एक नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसका उद्देश्य भारतीय वायु सेना द्वारा उपयोग के लिए ऊंचाई से हमला करने वाले कम आरसीएस हवाई खतरों को रोकना है।
मिसाइल ने टेक्स्ट बुक सटीकता के साथ लक्ष्य पर निशाना साधा। मिसाइल ने प्रक्षेपवक्र के दौरान उच्च स्तरीय क्षमता का प्रदर्शन करके सभी परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया। परीक्षण के दौरान कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ऑनबोर्ड एवियोनिक्स और मिसाइल के एयरोडायनामिक विन्यास का प्रदर्शन सफलतापूर्वक सत्यापित हुआ। परीक्षण प्रक्षेपण के दौरान मिसाइल के पूरे उड़ान पथ पर नजर रखी गई और उड़ान के आंकड़ों को आईटीआर चांदीपुर द्वारा तैनात रडार, ईओटीओ और टेलीमेट्री सिस्टम जैसे विभिन्न रेंज उपकरणों द्वारा हासिल किया गया।
प्रणाली के साथ एकीकृत करके मल्टी फंक्शन रडार का उसकी क्षमता के लिए परीक्षण किया गया। आकाश-एनजी प्रणाली को कनस्तरीकृत लांचर और बहुत छोटे ग्राउंड सिस्टम फुटप्रिंट के साथ अन्य समान प्रणालियों की तुलना में बेहतर तैनाती के साथ विकसित किया गया है। यह परीक्षण भारतीय वायु सेना के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), बीडीएल और बीईएल की संयुक्त टीम द्वारा किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, बीईएल और भारतीय वायु सेना की टीम के वैज्ञानिकों को बधाई दी । सचिव डीडी आरएंडडी और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी ने आकाश एनजी मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण के लिए टीम को बधाई दी। ****
पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर “ग्रीन टैक्स” लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी
नई दिल्ली। सरकार 8 साल से अधिक पुराने वाहनों पर green tax वसूलने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर “ग्रीन टैक्स” लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब प्रस्ताव राज्यों के पास परामर्श के लिए जाएगा। नई “ग्रीन टैक्स” नीति से पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने से प्रदूषण में कमी आएगी।
प्रस्ताव के मुताबिक परिवहन से जुड़े आठ वर्षो से अधिक पुराने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के दौरान ग्रीन टैक्स देना होगा। वहीं, 15 वर्ष पुराने निजी वाहनों के पंजीयन सर्टिफिकेट के रिन्युअल पर भी ग्रीन टैक्स लगेगा। हालांकि सिटी बस जैसे सार्वजनिक वाहनों पर कम ग्रीन टैक्स देना होगा। बहुत अधिक प्रदूषित शहर में गाडि़यों की संख्या को कम करने के लिए वहां वाहनों के पंजीयन पर रोड टैक्स के 50 फीसद तक ग्रीन टैक्स देना पड़ सकता है। कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर व अन्य वाहनों को ग्रीन टैक्स से छूट रहेगी।
Green Tax लगने पर कितना देना होगा चार्ज ? 8 साल से पुराने परिवहन वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करते समय रोड टैक्स के 10 से 25 फीसदी तक ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है। निजी वाहनों पर 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करते समय ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन के वाहनों जैसे सिटी बसों पर कम ग्रीन टैक्स लगेगा। सरकार ने अत्यधिक प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों के लिए अधिक टैक्स (रोड टैक्स का 50%) प्रस्तावित किया है। ग्रीन टैक्स से प्राप्त राजस्व को एक अलग खाते में रखा जाएगा और प्रदूषण से निपटने के लिए उपयोग किया जाएगा, राज्यों के लिए उत्सर्जन निगरानी के लिए राज्य-कला सुविधाएं स्थापित करने का प्रावधान है।
Fact Check: शिरडी साईं ट्रस्ट ने राम मंदिर डोनेशन को लेकर नहीं किया कोई बयान जारी, वायरल किया जा रहा दावा फ़र्ज़ी है (साभार-By Vishvas News Updated: December 13, 2019)
नई दिल्ली (विश्वास न्यूज़)। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फैसला आने के बाद से राम मंदिर से जुडी हुई कई पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। कभी अफ़ग़ानिस्तान और तुर्की की तस्वीरों को बाबरी मस्जिद की बता कर वायरल किया गया तो कभी अक्षय कुमार के नाम से राम मंदिर निर्माण के लिए पैसे देने की बात फैलाई गयी। अब इसी तरह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है की शिरडी साईं ट्रस्ट ने राम मंदिर के निर्माण के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया है।
विश्वास टीम ने वायरल दावे की पड़ताल की तो पाया की ऐसा कोई बयान ट्रस्ट की तरफ से जारी नहीं किया गया है। इस मामले की पुष्टि के लिए हमने शिरडी साईं ट्रस्ट के सीईओ (चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर) दीपक मदुलकर मुगलिकार से बात की और उन्होंने बताया कि वायरल किया जा रहा दावा पूरी तरह से फ़र्ज़ी है।
क्या है वायरल पोस्ट में? फेसबुक ग्रुप Total ”Support Modi-Yogi” की तरफ से 11 दिसंबर को एक पोस्ट शेयर की गयी है जिसमे लिखा है, ”शिरडी साईं ट्रस्ट ने कहा की राम मंदिर दूसरे धर्म का मामला है….. हम वह कुछ भी नहीं दे सकते। हिन्दुओं आँखे खोलो। ”
इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर मिलते-जुलते फ़र्ज़ी दावे के साथ बहुत-से यूजर शेयर कर रहे हैं। पड़ताल- सबसे पहले हमने गूगल पर shirdi sai trust on ram mandir कीवर्ड डाल कर न्यूज़ सर्च किया। तमाम जद्दोजहद के बाद भी हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली, जिसमें ऐसा कुछ कहा गया हो।
अब हमने ट्विटर पर शिरडी साईं ट्रस्ट के वेरिफाइड अकाउंट को तलाशना शुरू किया, लेकिन हमें इस नाम से कोई अकाउंट वेरिफाइड यानी ब्लू टिक वाला नज़र नहीं आया।
तमाम जगह दावे के तथ्यों को तलाश करने के बाद भी हमारे हाथ कोई सबूत नहीं लगा तो हम सीधे शिरडी साईं ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट sai.org.in पर गए और वहां हमने इस मामले की पुष्टि के लिए शिरडी साईं ट्रस्ट के सीईओ (चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर) दीपक मदुलकर मुगलिकार से बात की। उन्होंने बताया, “ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर निर्माण के लिए पैसा देने या ना देने को लेकर ऐसा कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है, वायरल किया जा रहा दावा पूरी तरह से फ़र्ज़ी है”।
अब बारी थी इस पोस्ट को फ़र्ज़ी हवाले के साथ वायरल करने वाले फेसबुक ग्रुप ”Total Support Modi-Yogi” की सोशल स्कैनिंग करने की। हमने पाया की इस पेज से एक ख़ास विचारधारा की पोस्ट शेयर की जाती हैं। इस ग्रुप के 74,852 मेंबर्स हैं।
निष्कर्ष: विश्वास टीम ने अपनी पड़ताल में पाया की शिरडी साईं ट्रस्ट के नाम से वायरल किया जा रहा बयान फ़र्ज़ी है। ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए डोनेशन से जुडी कोई बयान जारी नहीं किया है।
नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस, 2021 के अवसर पर कुल 946 पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है। Ministry of Home Affairs की ओर से बताया गया कि वीरता (पीपीएमजी) के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक 02, वीरता के लिए पुलिस पदक (पीएमजी) 205, विशिष्ट सेवा (पीपीएम) के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक 89, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (पीएम) 650, 207 वीरता पुरस्कार।
झारखंड को एक पीपीएमजी (मरणोपरांत) और एक पीपीएमजी सीआरपीएफ (मरणोपरांत) को सम्मानित किया जा रहा है। 137 सुरक्षा कर्मियों को जम्मू-कश्मीर में उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जा रहा है। 24 सुरक्षा कर्मियों को नक्सली उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए और 10 सुरक्षा कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए सम्मानित किया जा रहा है। वीरता पुरस्कार पाने वाले सुरक्षा कर्मियों में 68 सीआरपीएफ के हैं, 52 जम्मू-कश्मीर पुलिस के हैं, 20 बीएसएफ के हैं और 17 दिल्ली पुलिस के हैं, 13 महाराष्ट्र के हैं और 08 छत्तीसगढ़, 08 उत्तर प्रदेश तथा शेष अन्य राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और सीएपीएफ के हैं। *** पूरी लिस्ट के लिए pdf 👇
अंडमान के समुद्र में “एमफैक्स-21” के साथ “कवच” संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास
नई दिल्ली। संयुक्त परिचालन तत्परता को बढ़ाने के लिए, भारतीय सशस्त्र बलों ने अंडमान के समुद्र और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर “एमफैक्स-21” के साथ “कवच” संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया। यह अभ्यास अंडमान और निकोबार कमान (एएनसी) के तत्वावधान में सेना, नौसेना, वायु सेना और तटरक्षक बल की पूर्वी नौसेना कमान (ईएनसी) और सेना की दक्षिणी कमान (एससी) की भागीदारी से आयोजित किया गया था।
अभ्यास में एएनसी के सभी बलों की भागीदारी और तैनाती, सेना की दक्षिणी कमान की जल थल चर ब्रिगेड के साथ-साथ नौसेना के पूर्वी बेड़े और मरीन कमांडो के लड़ाकू जलपोत, पनडुब्बी और जल थल चर अवतरण जहाज शामिल हैं। संयुक्त अभ्यास में जगुआर मैरीटाइम स्ट्राइक और भारतीय वायु सेना के परिवहन विमान और तटरक्षक बल की संपत्ति ने भी भाग लिया। संयुक्त अभ्यास की शुरूआत कार निकोबार में जगुआर विमान, पैरा कमांडो और समुद्री कमांडो के हमलों के साथ हुई जहां पैराट्रूपर ने ऊंचाई से जंप (कॉम्बैट फ्री फॉल) लगाए। इसका उद्देश्य हिन्द महासागर क्षेत्र (आईओआर) में सुविधा वाले क्षेत्र के भीतर हवाई प्रभुत्व और समुद्री हमले की क्षमता की पुष्टि करना है। जल थल चर परिचालन से पहले, सभी एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में सेना, नौसेना और वायु सेना के सैनिकों को समुद्री और हवाई रास्ते से ले जाया गया। युद्ध के मैदान को आकार देने के हिस्से के रूप में, मार्कोस ने अपने कॉम्बेट लोड और एयर ड्रोपेबल रिजीड हल इन्फ्लेटेबल बोट्स (एडीआर) को अंडमान सागर पर गिरा दिया था, जिससे मरीन कमांडो चुपके से और गति के साथ लक्ष्य तक पहुंच सके।
एमआई-17 वी5 सशस्त्र हेलीकॉप्टरों ने समुद्र और जमीन पर दुश्मन की निर्दिष्ट संपत्ति पर सटीक निशाना साधा। प्रशिक्षण अभ्यास का समापन टैंकों पर 600 सैनिकों, ट्रूप कैरियर व्हीकल और अन्य भारी हथियारों के साथ आईएनएस जलश्वा, ऐरावत, गुलदार और एनसीयू एमके-4 श्रेणी के जहाजों की दक्षिणी कमान की जल थल चर ब्रिगेड द्वारा समुद्र तट लैंडिंग संचालन के साथ किया गया। लॉजिस्टिक टीम ने परिचालन स्थितियों और लड़ाकू मिशनों में संयुक्त लॉजिस्टिक प्रणाली और गतिशील परिवर्तनों का जवाब देने के लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। जिन क्षेत्रों में अभ्यास किया गया था, वे भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं।
अभ्यास ने अंतरिक्ष, वायु, भूमि और समुद्र आधारित परिसंपत्तियों से खुफिया जानकारी एकत्र करने की संयुक्त क्षमताओं, इसके संश्लेषण, विश्लेषण और त्वरित निर्णय लेने के लिए युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता को प्राप्त करने के लिए वास्तविक समय साझा करने की भी पुष्टि की। संयुक्त बल ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में मल्टी-डोमेन, उच्च तीव्रता वाले आक्रामक और रक्षात्मक युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। तीनों सेवाओं में परिचालन तालमेल को बढ़ाने की दिशा में संयुक्त युद्ध लड़ने की क्षमताओं और मानक संचालन प्रक्रियाओं का अभ्यास किया जाता है। कमांडर-इन-चीफ अंडमान और निकोबार कमान ने अभ्यास की निगरानी के लिए दक्षिणी द्वीप समूह में अभ्यास क्षेत्र का दौरा किया और उच्च स्तर की परिचालन तैयारियों के लिए सभी रैंकों की सराहना की।
पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बिरहा सम्राट पद्मश्री हीरालाल यादव के तैल चित्र व ‘नागरी’ पत्रिका का किया लोकार्पण
नागरी प्रचारिणी सभा में लगेगा बिरहा सम्राट पद्मश्री हीरालाल यादव का भी चित्र, पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने किया लोकार्पण
लोकगीतों में बिरहा को विधा के तौर पर हीरालाल यादव ने दिलाई पहचान – पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव
वाराणसी (धारा न्यूज़): भारतीय संस्कृति में लोकचेतना का बहुत महत्त्व है और लोकगायक इसे सुरों में बांध कर समाज के विविध पक्षों को सामने लाते हैं। लोकगीतों में बिरहा की अपनी एक समृद्ध परम्परा रही है, जिसे हीरालाल यादव ने नई ऊंचाइयां प्रदान कीं। हीरालाल की गायकी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होने के साथ-साथ सामाजिक बुराइयों से लड़ने की अपील भी करती थी। डिजिटल होते दौर में उनके बिरहा गायन को संरक्षित करके आने वाली पीढ़ियों हेतु भी जीवंत रखना जरुरी है। किसान फाउण्डेशन, उत्तर प्रदेश व नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में लोकगीत बिरहा के संवाहक पद्मश्री हीरालाल यादव की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में उक्त विचार वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल एवं चर्चित साहित्यकार कृष्ण कुमार यादव ने व्यक्त किये। इस अवसर पर स्वर्गीय हीरालाल यादव के तैल चित्र एवं लोक साहित्य पर केंद्रित ‘नागरी’ पत्रिका का लोकार्पण भी किया गया।
पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि हीरालाल यादव ने बिरहा विधा न सिर्फ विशेष विधा के तौर पर पहचान दिलाई, बल्कि राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे लोकप्रिय बनाया। उन्हें इसके लिए संगीत नाटक अकादमी सम्मान, यश भारती, भिखारी ठाकुर सम्मान से लेकर पद्मश्री तक से नवाजा गया। ऐसे में बनारस के तमाम स्थापित साहित्यकारों के चित्रों के बीच नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी में ‘बिरहा सम्राट’ के चित्र को शामिल किया जाना एक नई परम्परा को जन्म देगा।
‘नागरी’ पत्रिका का लोकार्पण करते पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार हरिराम द्विवेदी (हरी भैया) ने कहा कि नागरी पत्रिका लोक विधा की कुंजी है, जिसमें लोक साहित्य एवं हीरालाल यादव का पूरा कृतित्व व व्यक्तित्व वर्णित है। साहित्य में ऐसी पत्रिकाओं की आवश्यकता है। बिरहा को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने का श्रेय हीरालाल को जाता है।
विशिष्ट अतिथि डाॅ. जितेन्द्र नाथ मिश्र ने कहा कि हीरालाल बिरहा के रसिया थे, जिनकी मधुर आवाज ने समाज को झंकृत किया। बिरहा मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह लोक रंजन की जीवनधार है। यह समाज में उत्साह, उमंग एवं सद्भाव पैदा करती है।
कविमंगल ने हीरालाल पर आधारित गीत से लोगों को भाव-विभोर कर दिया- “उड़ गया पंछी कहां न जाने, करके पिजड़ा खाली, बिरहा की बगिया कर सूनी, हुआ अलविदा माली।” बिरहा गायक रामदेव के सुपुत्र शारदा ने भी गीत सुनाया।
नागरी प्रचारिणी सभा के सहायक मंत्री सभाजीत शुक्ल ने कहा कि हीरालाल यादव का नागरी प्रचारिणी सभा से गहरा नाता था। सभा के माध्यम से वह संसद में बिरहा गायन किये, वे सुरीली आवाज के जादूगर व ग्राम्यांचल के चितेरे रहे।
अतिथियों का स्वागत कवि शंकरानन्द, धन्नूभगत एवं किशन जायसवाल ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. जयशंकर जय एवं धन्यवाद ज्ञापन बृजेश चन्द्र पाण्डेय ने किया। स्व. हीरालाल के सुपुत्र रामजी यादव, प्रोफेसर सर्वेशानन्द, प्रोफेसर दयानन्द यादव, डाक्टर राजेन्द्र, डाक्टर उमाशंकर यादव, इन्जीनियर अशोक यादव, डाक्टर दुर्गाप्रसाद श्रीवास्तव व चपाचप बनारसी ने विचार व्यक्त किया। इस अवसर पर नरोत्तम शिल्पी, सिद्धनाथ शर्मा, ज्ञान प्रकाश, सुनील यादव, चौधरी शोभनाथ, राम जनम शरण, हरिहर जख्मी, कविराज, लालजी बाबा जी सहित तमाम साहित्यकार व बुद्धिजीवी उपस्थित रहे।
क्या मार्च के बाद चलन से बाहर हो जाएंगे 100, 10 और 5 रुपए के पुराने नोट?
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने स्पष्ट किया है कि 100, 10 और 5 रुपये सभी पुराने नोट वैध हैं और वह चलन में बने रहेंगे। फिलहाल इन नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने को लेकर कोई योजना नहीं है। इसका मतलब है कि मार्च और अप्रैल के बाद भी 5, 10 और 100 रुपए के पुराने नोट मार्केट में चलते रहेंगे। विदित हो कि रिजर्व बैंक की तरफ से 5, 10 और 100 रुपए के नए नोट भी जारी किए गए हैं। मार्केट में अभी नए और पुराने दोनों नोट चल रहे हैं।
बाजार में सभी नए नोट उपलब्ध- नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक की तरफ से 2000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 और 5 रुपए के नए नोट जारी किए गए हैं। हालांकि अभी भी पुराने नोट की वैधता है और यह प्रचलन में भी है। आरबीआई ने 5 जनवरी 2018 को 10 का नया नोट जारी किया था, जुलाई 2019 में 100 का नया नोट जारी किया गया था, 20 के भी नए नोट जारी किए गए हैं, 50 के नए नोट 18 अगस्त 2017 को जारी किया गया था, 25 अगस्त 2017 को 200 के नए नोट जारी किए गए थे। नोटबंदी के ठीक बाद 10 नवंबर 2016 को 500 के नोट जारी किए गए थे। उसी दिन 2000 का भी नोट को जारी किया गया था। इसने 1000 रुपए के नोट की जगह ली थी। फिलहाल 1000 रुपए का नोट प्रचलन में नहीं है।
RBI के असिस्टेंट जनरल मैनेजर बी महेश के एक बयान के आधार पर कहा जा रहा था कि रिजर्व बैंक मार्च के बाद 100, 10 और 5 रुपये के पुराने नोट को चलन से बाहर करने का फैसला करने वाला है। अब मीडिया में आई इस रिपोर्ट को लेकर रिजर्व बैंक की तरफ से बयान आया है। रिजर्व बैंक ने अपनी सफाई में साफ-साफ कहा है कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसको लेकर PIB फैक्ट चेक की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है।
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ी गई ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप
नई दिल्ली। एनटेबे से दोहा होकर दिल्ली पहुंचे युगांडा के दो यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों यात्री उड़ान संख्या क्यूआर-578 से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। संदेह के आधार पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर दोनों यात्रियों के बैग चेक किए। तलाशी के दौरान, कुल 51 पाउच, जिसमें 9.8 किलोग्राम (लगभग) सफ़ेद पाउडर पदार्थ मिला, जो कि नशीले पदार्थ होने का संदेह था।
जब इस सामग्री का डायग्नोस्टिक परीक्षण किया गया, तो प्रथम दृष्टया इसमें हेरोइन की मात्रा शामिल पाई गई, जिसकी कीमत करीब 68 करोड़ रुपये थी। कस्टम अधिकारियों के अनुसार जांच से स्पष्ट है कि यात्रियों ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और दोनों ने धारा 21, धारा 23 और एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 29 और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत दंडनीय अपराध किया है। देश के किसी भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ी गई हेरोइन / नशीले पदार्थों की यह सबसे बड़ी मात्रा है। इस संबंध आगे की जांच जारी है। ****
ग्राम प्रधान प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयाेग का नया आदेश
लखनऊ। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में पंच और प्रधान के प्रत्याशी पूर्व या निवर्तमान माननीयों को चुनाव अभिकर्ता (एजेंट) नहीं बना पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने इसकी सख्त मनाही की है। इसके पीछे आयोग की मंशा साफ है कि कोई भी व्यक्ति मतदान के दौरान किसी प्रकार का दबाव न बना सके। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश पंचायत एवं नगरीय निकाय ने हिदायतें दे रखी हैं कि चुनाव के दौरान क्या करें और क्या न करें। आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशी पूर्व या वर्तमान सांसद-विधायक, पूर्व या वर्तमान मंत्री, ब्लाक प्रमुख या किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव अभिकर्ता न बनाएं जो भारत सरकार, राज्य सरकार या निकायों से किसी प्रकार का लाभ हासिल कर रहा हो। आयोग ने यह भी कहा है कि प्रत्याशी किसी भी सूरत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भी एजेंट न बनाएं।
रोक: न दबाव, न ही उपहार
राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश पंचायत एवं नगरीय निकाय ने यह भी कहा है कि किसी व्यक्ति को किसी उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न होने देने, मतदाताओं को मतदान करने या न करने के लिए दबाव देने या किसी भी प्रकार से उपहार देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने यह भी कहा है कि बिना अनुमति लिए चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार के वाहन का इस्तेमाल न किया जाए। आयोग के इन निर्देशों पर अमल कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कमर कसकर तैयार हैं। चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही आयोग के निर्देशों का पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सामने आ जाएंगे।
जाति-धर्म के नाम पर भी न मांगे वोट
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव आयोग और प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस तरह की भावनाओं का फायदा उठाना या भड़काना अनुचित है। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक किसी दूसरे प्रत्याशी के व्यक्तिगत चरित्र को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
हत्या के पीछे बुजुर्ग से जमीन की रंजिश, सबूत मिटाने के लिये युवक को गोली मारी
बिजनौर (धारा न्यूज़): थाना मंडावर क्षेत्र के जंगलों में डेरे पर सो रहे एक बुजुर्ग और युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई। देर रात्रि सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक डॉ धर्मवीर सिंह ने मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार रविवार रात्रि करीब 10:30 बजे थाना मंडावर क्षेत्र के ग्राम सुल्तानपुर खैराबाद के जंगल में डेरे पर अजीज पुत्र लतीफ (80 वर्ष) और शान मोहम्मद पुत्र लतीफ खां (25 वर्ष) निवासी दाबकी खेड़ा (उत्तराखंड) की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई।
बताया जाता है कि अजीज गंगा के खादर क्षेत्र में डेरा बनाकर खेत की रखवाली करता था। सहयोग के लिये शान मोहम्मद भी वहीं रहता था। रविवार रात्रि दोनों सो रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने दोनों को गोली मार दी। पुलिस के अनुसार अजीज की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शान की भी हत्या कर दी गई। हत्या की मुख्य वजह जमीन को लेकर मुजफ्फरनगर के कुछ लोगों से चल रहे विवाद की पुरानी रंजिश और मुकदमेबाजी बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
यूपी: घर में लिमिट से ज्यादा शराब रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस, नियम तोड़ने पर 3 साल की जेल, 2000 रुपए जुर्माना
Sunday, January 24, 2021 6:53 pm /by Editor
लखनऊ। यूपी सरकार ने घर में शराब रखने के लिए नए नियम-कायदे तय कर दिये हैं। इसके तहत तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस के लिए 12 हजार रुपए सालाना फीस चुकानी होगी। शुरुआत में 51 हजार रुपए की गारंटी भी देनी पड़ेगी। इन नियमों का सीधा मतलब है कि अब लोग बिना लाइसेंस के घर में निजी बार नहीं बना पाएंगे। नियम तोड़ने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। योगी सरकार ने आबकारी नीति में यह बदलाव किया है। इसके तहत पर्सनल बार के लिए फीस देनी होगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय एस भूसरेड्डी ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत बिना लाइसेंस के घर में तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर कार्रवाई होगी। प्रदेश में 7.84 लीटर अल्कोहल ही घर में रखने की इजाजत है।
21 साल से कम उम्र, तो पर्सनल बार में भी नो एंट्री- नए सर्कुलर में कहा गया है कि होम लाइसेंस के लिए वही लोग अप्लाई कर पाएंगे, जो पिछले 5 साल से इनकम टैक्स भर रहे हैं। लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करते वक्त इनकम टैक्स रिटर्न की रसीद भी देनी होगी। पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी लगानी होगी। साथ ही एफिडेविट देना होगा कि 21 साल से कम उम्र वाले को शराब रखे जाने वाली जगह पर नहीं जाने दिया जाएगा।
नियम तोड़ने पर 3 साल की जेल, 2000 रुपए जुर्माना- घर में लिमिट से ज्यादा शराब मिलने पर 3 साल की जेल और कम से कम 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। प्रदेश में शराब की खपत पर नजर रखने के लिए बनाए आबकारी एक्ट-1910 के मुताबिक, 7.84 लीटर से ज्यादा अल्कोहल रखना गैर कानूनी है। इस एक्ट के सेक्शन-60 के तहत शराब को लाने-ले जाने, बनाने और ज्यादा मात्रा में रखने पर जुर्माने का प्रावधान है।
72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश को संबोधित करेंगे
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद देश के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर (25 जनवरी, 2021) देश को संबोधित करेंगे। इसका सीधा प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी हिंदी और अंग्रेजी चैनलों पर शाम 7 बजे होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के बाद दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में रात 9.30 बजे से राष्ट्रपति के संबोधन को प्रसारित किया जाएगा।। ****
वोटर्स डे पर लॉन्च होगा डिजिटल वोटर कार्ड, आधार की तरह होगा डाउनलोड
लखनऊ। मतदाता दिवस के अवसर पर चुनाव आयोग 25 जनवरी को डिजिटल वोटर कार्ड लॉन्च करने जा रहा है। मतदाता इसे आधार की तरह ही डाउनलोड कर सकेंगे। चुनाव आयोग की ओर से सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर्स फोटो आईडेंटिटी एप (ई-इपिक) लॉन्च की जाएगी।
जानकारी के अनुसार ई-इपिक के इस्तेमाल के लिए खास प्रक्रिया और कुछ नियमों का पालन करना होगा। डिजिटल वोटर कार्ड के लिए मतदाता को अपनी पूरी जानकारी का सत्यापन कराना होगा। मतदाता के मोबाइल नंबर के साथ उनकी ई-मेल आईडी की अनिवार्यता भी होगी। प्रक्रिया के तहत जैसे ही मतदाता का मोबाइल नंबर चुनाव आयोग की मतदाता सूची में दर्ज होगा, वैसे ही एप के जरिये उसे मेल और एक संदेश फोन पर प्राप्त होगा। इसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पासवर्ड के तौर पर ओटीपी की सुविधा रहेगी। इसमें 2 क्यूआर कोड भी होंगे। इनमें वोटर्स की पूरी जानकारी और इलाके की पूरी जानकारी शामिल होंगी।
लखनऊ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रदेश कार्यालय पर कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर समाज के लिए किये गए कार्यों को याद कर आज के दौर में भी प्रासंगिक बताया गया।
कार्यक्रम में व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष रामबाबू रस्तोगी ने अपने सम्बोधन में कहा कि कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा पर लोगों को चलने की जरूरत है। दलितों, पिछड़ों, कमेरो और वंचितों को हक व न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने 26 महीने का कारावास भी काटा, लेकिन कभी अपने पथ से भ्रमित नहीं हुए। आज देश के नेताओं ने लोगों को उलझा के रख दिया गया है। आज फिर देश कर्पूरी ठाकुर के बलिदान को याद कर रहा है। इसी क्रम में पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष अनिल वर्मा ने कहा कर्पूरी ठाकुर से लोगों को और देश के नेताओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है। वह हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। अति पिछड़ा वर्ग के होने के बाद भी समाज में और देश के इतिहास में जो उन्होंने नाम पैदा किया है, हम उनके द्वारा किए गए हर एक कार्यशैली को प्रणाम करते हैं। आज संपूर्ण भारत में जो जाति का तुष्टिकरण करके लोगों को आपस में लड़ाने का कार्य किया जा रहा है, हमें लगता है आज भी देश में अगर कर्पूरी ठाकुर साहब होते तो ये सब न होता। हमारे देश में अभी भी कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेताओं की जरूरत है।
कार्यक्रम में व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष रामबाबू रस्तोगी, पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष अनिल वर्मा, प्रदेश महासचिव अजय त्रिपाठी मुन्ना, दीपक मिश्रा, अरविंद यादव, कल्पेश जी, जयश्री शुक्ला, राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद यादव, संरक्षक रघुनंदन सिंह काका एवं अन्य तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
शासन द्वारा इसके लिए प्रदेश के आठ जिलों बाराबंकी, अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर, मेरठ, चित्रकूट, बाँदा और गाजियाबाद को चयनित किया गया था। इस दौरान लखनऊ के कर्मचारियों अधिकारियों ने अलग-अलग प्रजातियों के 220 पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करने का काम किया था।
लखनऊ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के बीते दिनों हुए कार्यक्रम को लेकर लखनऊ के जिला वन अधिकारी डॉ रवि कुमार तथा लखनऊ मंडल के मुख्य वन संरक्षक आरके सिंह ने लखनऊ में वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सराहनीय तथा अच्छे कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है।
गौरतलब है कि जैव विविधता बनाए रखने और विलुप्त हो रहे पेड़ों की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश के वन विभाग नें एक साथ कई प्रजातियों के पौधे रोपण करने पर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। कार्यक्रम में अलग-अलग प्रजातियों के पौधे रोपकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया गया था। बीती 28 जुलाई को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एजेंसी के कंसल्टेंट समेत कई गवाहों की मौजूदगी में आयोजित हुए इस पौधरोपण को एजेंसी ने मान्यता देते हुए वन विभाग का नाम गिनीज बुक में दर्ज कर सर्टिफिकेट जारी किया था।
जैव विविधता बनाए रखने और विलुप्त हो रहे पेड़ों की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए वन विभाग ने अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराने की योजना बनाई थी।
ग्रामीण लखनऊ: 3 चौकी प्रभारी सहित 18 उप निरीक्षकों के तबादले
लखनऊ। ग्राम पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हृदेश कुमार ने 3 चौकी के प्रभारियों समेत 18 उप निरीक्षकों के तबादले कर दिये हैं। इसमें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पीआरओ रवीन्द्र कुमार को रहीमाबाद चौकी प्रभारी बनाया गया है ।
रवीन्द्र कुमार इससे पहले ग्रामीण लखनऊ पुलिस के मीडिया सेल की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। ग्रामीण लखनऊ की मीडिया सेल की जिम्मेदारी संभालने के बाद ग्रामीण पुलिस ट्विटर पर सक्रिय भूमिका निभाना शुरू किया तथा फॉलोवर्स की जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। सोशल मीडिया पर रविंद्र कुमार के कार्य की सराहना पूर्व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य लंगेह कर चुके हैं ।
इसके साथ ही रहीमाबाद चौकी प्रभारी द्वारिका प्रसाद प्रजापति को कसमण्डी कला की चौकी संभालने की जिम्मेदारी दी गयी है। माल थाने में तैनात उपनिरीक्षक सचिन कुमार को महिंगवा चौकी प्रभारी बनाया गया है।
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हृदेश कुमार ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा अपराध नियंत्रण के मद्देनजर यह तबादले किए गए हैं। तबादलों में चौकी प्रभारियों के साथ साथ 18 उप निरीक्षकों के भी तबादले किये गये हैं।
बालिकाओं के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रही सुकन्या समृद्धि योजना -पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव
पहल: डाक विभाग ने वाराणसी परिक्षेत्र में 1.75 लाख बालिकाओं के खोले सुकन्या समृद्धि खाते, 190 गांवों को बनाया सम्पूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम
वाराणसी। बालिकाएं आने वाले कल का भविष्य हैं। उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए अभी से उन्हें आर्थिक व सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने की जरूरत है। इसमें ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उक्त उद्गार ‘राष्ट्रीय बालिका दिवस’ पर वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने व्यक्त किये। इस दिवस को विशेष बनाने के लिए डाकघरों के साथ विभिन्न स्कूलों व ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजन कर डाक विभाग द्वारा बालिकाओं को सम्मानित किया गया, उनके सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाकर उन्हें उपहार भी दिए गए।
पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि समाज में बालिकाओं का स्थान अहम है। सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ निवेश का ही एक माध्यम नहीं है, बल्कि यह बालिकाओं के उज्ज्वल व समृद्ध भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। श्री यादव ने बताया कि वाराणसी परिक्षेत्र में अब तक लगभग 1 लाख 75 हजार बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाये जा चुके हैं और 190 गांवों को संपूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम बनाया जा चुका है। श्री यादव ने कहा कि इस योजना के आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक आयाम भी महत्वपूर्ण हैं। इसमें जमा धनराशि पूर्णतया बालिकाओं के लिए ही होगी, जो उनकी शिक्षा, कैरियर एवं विवाह में उपयोगी होगी। यह योजना बालिकाओं के सशक्तिकरण के द्वारा भविष्य में नारी सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देगी।
वाराणसी पूर्वी मंडल के प्रवर अधीक्षक डाकघर सुमीत कुमार गाट ने कहा कि किसी भी डाकघर में न्यूनतम 250 ₹ से दस साल तक की बालिकाओं का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है। इसमें एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 1,000 और अधिकतम डेढ़ लाख रूपये जमा किये जा सकते हैं। वहीं, वाराणसी पश्चिमी मंडल के अधीक्षक डाकघर श्रीराम मिलन ने बताया कि सुकन्या की उम्र 18 वर्ष होने पर जमा राशि का 50 प्रतिशत व सम्पूर्ण राशि 21 वर्ष पूरा होने पर निकाली जा सकती है। सहायक निदेशक शम्भू राय ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर 7.6 प्रतिशत है और जमा धनराशि में आयकर छूट का भी प्रावधान है।
लखनऊ। राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के राष्ट्रीय संयोजक रामनिवास यादव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया नया कृषि कानून पूरी तरीके से किसान भाइयों के लिये कल्याणकारी व उनकी आय बढ़ाने वाला है।
विधानसभा मलिहाबाद के ब्लॉक माल की ग्राम सभा पिपरी में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संयोजक रामनिवास यादव ने कहा कि इस बिल से किसानों की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से और सुदृढ़ होगी, जिससे किसान भाई अपनी फसल का उचित दाम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन विपक्ष के लोग खासकर कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस व बुझी लालटेन वाले जैसी पार्टियों के लोग लगातार किसानों को मार्ग से भटकाने का काम कर रहे हैं। इन नेताओं की गंदी राजनीति का शिकार हुए देश के करोड़ों भोले-भाले किसान अपना उचित कृषि लाभ पाने से वंचित हो रहे हैं। आलम यह है की सुप्रीम कोर्ट को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा है। लगातार वार्ता हो रही है। किसान इस बिल के लाभ को समझ सके इसलिये केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि हम इस कृषि कानून को डेढ़ साल तक लागू नहीं करेंगे। सरकार को भी पता है तब तक लोग स्वयं इस बिल के फायदों के बारे में निश्चित रूप से जान जाएंगे, लेकिन फिर भी ये नकली किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं।
भारतीय कृषक विकास मंच ने भी जताई आस्था- इस अवसर पर भारतीय कृषक विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतिभान सिंह ने अपने सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं संग अपने संगठन की ओर से कृषि बिल का समर्थन कर राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन में अपनी आस्था जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनता द्वारा नकारे हुए नकली नेता पिछले काफी समय सें धरने पर एकजुटता के साथ एक ही बैनर तले बैठे हैं, उसी तरह हमें भी एक मंच पर आकर, साथ मिलकर समाज को जागृत करना होगा।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से अवधेश प्रताप सिंह, मूलचंद यादव, भैया लाल यादव, सर्वेश यदुवंश, पार्षद लवकुश यादव, विमल यादव, संजय रावत, राजन मिश्रा आदि सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
नजीबाबाद (बिजनौर): मंडावली के समीपवर्ती ग्राम मुस्सेपुर में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हेतु घर-घर जाकर सहयोग रूप में धनराशि एकत्र की गई। इस कार्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं गांव के गणमान्य नागरिकों की भागीदारी रही। इस अवसर पर सहयोग समर्पण निधि अभियान में मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन सिंह, ऋषि पाल सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी ईशम सिंह, राशन डीलर संघ के अध्यक्ष मनोज राठी, आचार्य रामेंद्र सिंह, पहल सिंह गुर्जर,भाजपा युवा मोर्चा से सुमित गुर्जर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तहसील संयोजक आशीष त्यागी, तुषार देशवाल, मोहित कुमार चौहान, प्रेम कुमार, छत्रपाल सिंह, पहल सिंह गुर्जर, खूब सिंह प्रजापति, मलखान सिंह, अमित कुमार, अवनीश राठी, हरपाल सिंह, रणबीर सिंह, अनिल कुमार, अनूप कुमार गुर्जर, रोशन सिंह, भीम सिंह प्रजापति, मामचंद कश्यप आदि ने घर-घर जाकर राम मंदिर निर्माण में सहयोग हेतु धनराशि एकत्र की।
नई दिल्ली। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में ठंड से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं हैं। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम बदल रहा है। दिल्ली-एनसीआर में सुबह के समय कोहरे की धुंध है। पंजाब-हरियाणा, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, बंगाल, मध्यप्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान सहित भारत के कुछ राज्यों में अगले दो-तीन दिनों में शीतलहर की वजह से ठंड बढ़ने का अनुमान है। यहां घना कोहरा रहने की भी संभावना है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर से मामूली राहत मिल सकती है लेकिन सुबह के समय कोहरा छाया रह सकता है।
राजमार्ग-3 ब्लॉक होने से बढ़ेंगी मुश्किलें- हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में भारी बर्फबारी देखी गई। इस कारण लाहौल-स्पीति जिले के सिस्सू में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 ब्लॉक हो गया है। इससे पहले शनिवार को क्षेत्र में शीत लहर का कहर देखने को मिला था। मौसम विभाग ने रविवार को भारी बर्फबारी होने की चेतावनी दी थी। बर्फबारी और रास्ते ब्लॉक होने से लोगों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं।
दिल्ली में फिर सर्दी बढ़ने के आसार- दिल्ली में आज सुबह न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुछ जगहों पर सुबह के समय विजिबिलिटी 100 मीटर दर्ज की गई। दिल्ली में पश्चिम व उत्तर-पश्चिम से चलने वाली हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ने और तापमान के चार डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि अगले चार से पांच दिन तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में घना कोहरा छाया रहेगा। अगले दो-तीन दिनों में बिहार, उत्तरी मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान है।
नई दिल्ली। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसायटी सीड्स (संस्थागत श्रेणी में) व डॉ. राजेंद्र कुमार भंडारी (व्यक्तिगत श्रेणी में) को चुना गया है।
भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संगठनों और व्यक्तिगत स्तर पर दिए गए अमूल्य योगदान और निःस्वार्थ सेवा को मान्यता और सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से एक वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है। इस पुरस्कार की घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हर साल 23 जनवरी को की जाती है। इस पुरस्कार में एक संस्थान के मामले में 51 लाख रुपये नकद और एक प्रमाण पत्र व एक व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपये और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है।
इस साल पुरस्कार के लिए 1 जुलाई, 2020 से नामांकन मांगे गए थे। वर्ष 2021 के लिए पुरस्कार योजना का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया था। पुरस्कार योजना के लिए संस्थानों और व्यक्तिगत रूप से 371 आवेदन मिले थे। वर्ष 2021 के लिए, (i) सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसायटी (संस्थागत श्रेणी में) (ii) डॉ. राजेंद्र कुमार भंडारी (व्यक्तिगत श्रेणी में) को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में इस पुरस्कार के लिए डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, उत्तराखंड (संस्थागत श्रेणी) और श्री कुमार मन्नान सिंह (व्यक्तिगत श्रेणी) का इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया था।
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