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केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा 18 महीने का बकाया डीए एरियर

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का कोरोनाकाल में रोका गया 18 महीने का डीए एरियर सरकार नहीं देगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि डीए बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा। केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स की 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि केंद्र सरकार पर बकाया थी, जिसके मिलने की आस अब टूट गई है। हालांकि, अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2023 से डीए में बढ़ोत्तरी की उम्मीद है। केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में डीए रिवाइज करती है। इस साल अब तक जनवरी में प्रस्तावित डीए रिवाइज नहीं किया गया है।

केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की 3 किस्तों के 34402.32 करोड़ रुपये का भुगतान रोक दिया था। तब कहा गया था कि सरकारी वित्त पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बकाया डीए और डीआर के भुगतान को लेकर रेलवे समेत कई केंद्रीय कर्मचारियों के संघ और संगठन लंबे समय से अपील करते आ रहे हैं।

कोविड 19 के दौरान बंद कर दिया गया था बकाया डीए
केंद्र सरकार ने कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए के बकाए को 18 महीने के लिए रोक दिया था। केंद्र सरकार ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए लोकसभा में जवाब दिया। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की तीन किश्तों फ्रीज करने का फैसला एक जनवरी से लिया जाएगा। 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 को कोविड 19 के कारण डीए नहीं बढ़ाया गया था। यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि सरकारी पैसे पर कम दबाव पड़े। 18 महीने तक डीए और डीआर फ्रीज करने से केंद्र सरकार का काफी पैसा बच गया था।

लोकसभा में डीए बकाया को लेकर पूछा गया सवाल
लोकसभा में सरकार से एक लिखित प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकार की COVID-19 के कारण रोके गए DA और DR को जारी करने की कोई योजना है? यदि हां, तो सरकार बचा हुआ पैसा कब तक जारी करेगी। हालांकि, जवाब में कहा गया कि सरकार का 18 महीने का डीए एरियर देने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के एरियर महंगाई भत्ते का पेमेंट नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि वह केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने तक महंगाई भत्ता नहीं देगी, जो कोविड-19 के चलते रोक दिया गया था।