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रिश्वत न मिली तो ग्राम प्रधान ने नहीं बनने दिया गरीब का आवास!

बिजनौर। अफजलगढ़ ब्लॉक के ग्राम अलियारपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना को ग्रहण लग गया है। ग्राम प्रधान बिना रिश्वत लिए किसी ग्रामीण को इस योजना का लाभ नहीं लेने देता। जो चढ़ावा चढ़ा दे, लाभ उसी को मिलेगा। जिसने नहीं दिया, उसके नसीब में छप्पर। अब जबकि प्रधान जी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है तो पहले कई प्रार्थना पत्र देकर थक चुके एक पीड़ित ने जिलाधिकारी से शिकायत की है।

ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को खुद का पक्का घर बनाने के लिए तथा पुराने घर की मरम्मत के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना अफजलगढ़ ब्लॉक के ग्राम अलियारपुर में बेमानी साबित हो रही है। अलियारपुर के ग्रामीण चंद्रपाल सिंह का पक्का मकान मात्र इसलिए नहीं बन सका क्योंकि वह ग्राम प्रधान को रिश्वत में 10 हजार रुपए नहीं दे पाया। चंद्रपाल सिंह ने बताया कि वह गरीब और कमजोर व्यक्ति है, उसके पास कोई पक्का मकान नहीं है। वर्ष 2011 की पात्रता सूची में उसका नाम अंकित था। आरोप लगाया कि प्रधान द्वारा ₹10000 की मांग की गई, जो वह पूरी नहीं कर सका। इस कारण ग्राम प्रधान ने उसका मकान नहीं बनवाया। आज ग्राम प्रधान की मिलीभगत से लोगों के मकान बनवाए जा रहे हैं, जबकि वह पूर्ण रूप से पात्र व्यक्ति है। चंद्रपाल सिंह ने बताया कि वह अपने पत्नी व बच्चों के साथ झोपड़ी में निवास कर रहा है। उन लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। मंगल दिवस में भी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई। आला अधिकारी इंक्वायरी करने आते हैं और बिना कोई पूछताछ किये चले जाते हैं। चंद्रपाल सिंह ने जिलाधिकारी से मांग की है कि समस्या को देखते हुए उसका एक पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनवाया जाए। साथ ही ग्राम प्रधान व उससे मिलीभगत में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2015 में की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को खुद का पक्का घर बनाने के लिए तथा पुराने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।  प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2021 के तहत समतल भूमि पर पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है तथा पहाड़ी इलाके में पक्के घर के निर्माण के लिए सरकार 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।