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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ब्लॉक प्रमुखों के अधिकार बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाने के लिए भी केन्द्र सरकार से सिफारिश की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह और ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह को शामिल करते हुए दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गयी है। यह कमेटी जल्द ही ब्लाक प्रमुखों के अधिकार बढ़ाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करेगी।

ग्राम्य विकास विभाग के सूत्रों ने बताया कि कमेटी ब्लाक प्रमुखों के पुराने अधिकार बहाल करने और कुछ नये अधिकार उन्हें दिये जाने पर अपनी संस्तुति देगी। मनरेगा में ब्लाक प्रमुखों को कोई अधिकार नहीं है। खण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ) और ब्लाक प्रमुख के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम्य विकास और पंचायतीराज विभाग की विकास योजनाओं का खाता संचालित करने की व्यवस्था भी नहीं है और न ही ब्लाक प्रमुखों को खण्ड विकास अधिकारी की चरित्र पंजिका लिखने का अधिकार है।