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23 साल पहले कताई मिल हुई बंद फिर भी राशन की दुकान बदस्तूर जारी

जिले के अंदर प्रति यूनिट बांटा जा रहा 4 किलो से साढ़े 4 किलो खाद्यान्न

अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने खिलाफत में खोला मोर्चा

मुफ्त राशन योजना और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावों को पूर्ति विभाग लगा रहा पलीता!

बिजनौर। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष कॉमरेड शमशाद हुसैन ने आरोप लगाया है कि 23 साल पहले बंद हुई नगीना की कताई मिल के नाम पर राशन की दुकान आज भी बदस्तूर जारी है। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी से सूचना के अधिकार के अंतर्गत नगीना कताई मिल में काम करने वाले मजदूरों के लिए आवंटित की गई राशन की दुकान के संबंध में सूचना मांगी है।
शमशाद हुसैन का कहना है कि श्रीमती अंजू के नाम से कताई मिल नगीना एनएच~74 हाईवे तहसील नगीना जिला बिजनौर में राशन की दुकान का आवंटन किया गया था। इससे मिल में काम करने वाले परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। लगभग 23 वर्ष पूर्व कताई मिल बंद हो चुकी है और उसमें काम करने वाले मजदूर भी इधर उधर चले गए हैं। कामरेड शमशाद हुसैन का कहना है कि अब वहां पर कोई नहीं रहता, लेकिन आज भी दुकान का संचालन जारी है। जब वहां वो उपभोक्ता नहीं रहे, जिनके लिए दुकान का आवंटन किया गया था तो अभी तक उस दुकान का संचालन बंद क्यों नहीं किया गया?

उन्होंने बताया कि दुकान से जिन उपभोक्ताओं को राशन दिया जा रहा है उनमें मोहल्ला लाल सराय और आजाद कॉलोनी के भी कुछ लोग शामिल हैं। उनके कार्ड इस दुकान पर भी बने हुए हैं। यह 01 जनवरी 2022 से 24 जून 2023 तक वितरित खाद्यान्न के सेल रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि से स्पष्ट हो रहा है।

पूर्ति निरीक्षक मांगते हैं ₹ पांच हजार महीना!

कॉमरेड शमशाद हुसैन ने आरोप लगाया कि पूर्ति निरीक्षक नगीना विनीत कुमार द्वारा राशन डीलरों पर कम राशन देने को दबाव डाला जा रहा है और उनसे वह हर महीने ₹5000 की अवैध वसूली कर रहे हैं। जो डीलर पूरा राशन उपभोक्ताओं को दे रहा है अगर वह ₹5000 देने से इंकार करता है तो पूर्ति निरीक्षक विनीत कुमार उसकी दुकान को निरस्त कराने की धमकी देते हैं। कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जिन्हें विनीत कुमार मानसिक रूप से बहुत परेशान कर रहे हैं। इसकी भी जांच कराई जाए। शासन प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे खाद्यान्न संबंधी शासनादेश की प्रतिलिपि भी मांगी गई है क्योंकि जिले के अंदर प्रति यूनिट 4 किलो, साढ़े 4 किलो खाद्यान्न दिया जा रहा है। यह तहसीलों के सभी पूर्ति निरीक्षक करा रहे हैं। कामरेड शमशाद हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री की मुफ्त राशन योजना और मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के दावों को पूर्ति विभाग पूरी तरीके से पलीता लगा रहा है। गरीबों के खाद्यान्न पर डाका डाला जा रहा है। इसके विरोध में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत करा कर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी।