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राजस्व देने वाले पट्टा धारकों को काम करना मुश्किल

पट्टा हमारा, अवैध खनन तुम्हारा?

अवैध खनन से प्रशासन को बदनाम करने की साजिश?

बिजनौर। पट्टा हमारा, अवैध खनन तुम्हारा? कम से कम फिलहाल के हालात तो कुछ यही बयां कर रहे हैं। जिला प्रशासन अवैध खनन पर अंकुश लगाते हुए वैध खनन के लिए परमिट जारी कर सरकार को राजस्व का लाभ दिला रहा है। दूसरी ओर अवैध रूप से खनन करने वाले माफिया पट्टाधारकों को परेशान करते हुए ग्रामीणों से हंगामा करा रहे हैं।

जिला प्रशासन द्वारा सरकार को राजस्व का लाभ पहुंचाने के लिए पट्टों का आवंटन किया गया है। वहीं सरकार के आदेश पर जनपद की जनता को निर्माण कार्य के लिए सस्ते दामों पर बालू बजरी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में कुछ माफिया अवैध खनन का कार्य कर रहे हैं। यही नहीं वैध खनन करने वालों के लिए रोज नई समस्या पैदा करते हुए लोगों को पट्टाधारकों से लड़ा रहे हैं। इस कारण पट्टाधारकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में ग्राम शहादरपुर कोटला में हुआ, जिससे 6 माह के लिए खनन परमिट होने के बाद भी पट्टाधारकों को काम चलाने में समस्या पैदा हो रही है। आरोप है कि कुछ ग्रामीणों द्वारा अपने ट्रैक्टर ट्राली व जेसीबी मशीन द्वारा रात के अंधेरे में अवैध खनन किया जा रहा है।

पट्टाधारकों का मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न!

पट्टाधारक दीपांशु ढाका ने बताया कि वह पट्टाधारक हैं तथा सरकार की फीस भरकर काम करने के लिए परमिट बनवाया है। काम करने के लिए प्रशासन का सहयोग तो मिल रहा है लेकिन कुछ अवैध खनन करने वाले लोग परेशान करते हुए हमारा मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल से अवैध खनन करने वालों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्यवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच कर कार्यवाही शुरू कर दी है।