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योगी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति और ‘मिशन शक्ति’ बनी सफलता की कुंजी

उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था का डंका: NCRB रिपोर्ट में महिलाओं-बच्चों के विरुद्ध अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप अपराध और अपराधियों के प्रति शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति, मिशन शक्ति के प्रभावी क्रियान्वयन और एंटी-रोमियो स्क्वॉड्स की संवेदनशील स्थानों पर सतत तैनाती के परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश ने कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल की है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की हाल ही में जारी ‘क्राइम इन इंडिया-2023’ रिपोर्ट इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध दर (Crime Rate) राष्ट्रीय औसत से काफी कम रही है।राज्य सरकार का दावा है कि यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ कानून-व्यवस्था और UP Police (उत्तर प्रदेश पुलिस) की सक्रियता का परिणाम है। इन प्रयासों के चलते प्रदेश में न केवल अपराध नियंत्रण में आया है, बल्कि जनता, विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं, में सुरक्षा और विश्वास की भावना भी मजबूत हुई है।

शून्य सहनशीलता की नीति के तहत संगठित अपराध और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की गई है, जबकि मिशन शक्ति ने महिला सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी प्रयास किए हैं। इसके साथ ही, एंटी-रोमियो स्क्वॉड्स की लगातार गश्त ने सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यह रिपोर्ट दर्शाती है कि अपराध नियंत्रण की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदम प्रभावी साबित हुए हैं, और राज्य देश के लिए एक मजबूत कानून-व्यवस्था का मॉडल बनकर उभरा है।