newsdaily24

अवमानना मामले में 7 नवंबर को बड़ी सुनवाई

🚨 सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद प्रतापगढ़ SHO निलंबित!

नई दिल्ली/प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कंधई पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एसएचओ गुलाब सिंह सोनकर द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुली अवहेलना करने, याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने और कथित तौर पर मारपीट करने के गंभीर मामले में, सुप्रीम कोर्ट की सख़्त फटकार के बाद राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है।

💥 एसएचओ पर कड़ी विभागीय कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट द्वारा “न्याय की धारा को दूषित करने” की कड़ी टिप्पणी और “लोहे के हाथों से निपटने” की बात कहे जाने के बाद, उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में खलबली मच गई। डीजीपी मुख्यालय से निर्देश जारी होने के बाद, प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक (SP) दीपक भूकर ने एसएचओ गुलाब सिंह सोनकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) कर दिया है। एसएचओ को उनके पद से हटाकर लाइन हाजिर (निलंबन से पहले) किया गया था, लेकिन बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई। एसएचओ के साथ-साथ इस मामले में शामिल दो अन्य दारोगाओं (राजेश यादव और मिथलेश चौरसिया) पर भी विभागीय कार्रवाई चल रही है। कंधई थाने की कमान पट्टी कोतवाली के अतिरिक्त निरीक्षक अनिल कुमार को सौंपी गई है।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान स्थिति

यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना याचिका के परिणामस्वरूप हुई है। याचिका में कहा गया था कि एसएचओ ने कोर्ट के गिरफ्तारी पर रोक (स्टे) के स्पष्ट आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता राम सागर तिवारी को गिरफ्तार किया और मारपीट भी की। कोर्ट के आदेश पर एडीजी प्रयागराज जोन ने मामले की जाँच की थी, जिसकी रिपोर्ट में एसएचओ द्वारा जानबूझकर अवहेलना करने की पुष्टि हुई है। पिछली सुनवाई में, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा था कि ऐसे पुलिसकर्मी को वर्दी की आड़ में न्याय को गंदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उत्तर प्रदेश सरकार को इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई कठोर कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 7 नवंबर 2025 को पेश करने का निर्देश दिया गया है।

➡️ अगला कदम:

07 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होनी है, जहाँ पीठ यूपी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करेगी। कोर्ट यह तय करेगा कि एसएचओ का निलंबन और विभागीय जाँच शुरू करना पर्याप्त है, या अवमानना अधिनियम के तहत और अधिक कठोर सजा (जैसे जेल या जुर्माना) सुनाने की आवश्यकता है। फिलहाल यही स्थिति है कि एसएचओ निलंबित हैं और कोर्ट 7 नवंबर को सरकार के जवाब का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद कोर्ट का अंतिम फैसला आ सकता है।