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अब नहीं पहन सकेंगे सेना/पुलिस जैसी वर्दी

गाजियाबाद में डीएम ने जारी की सख्त गाइडलाइन

अब बदसलूकी पर सीधे दर्ज होगी FIR

🚨 गार्ड-बाउंसरों की दबंगई पर लगाम !

गाजियाबाद। सुरक्षा के नाम पर जनता को डराने, धमकाने या ताकत दिखाने वाली कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह चेतावनी गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने दी है।

गाजियाबाद की सोसाइटियों, मॉल्स और निजी परिसरों में तैनात सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसरों के दुर्व्यवहार की बढ़ती शिकायतों पर आखिरकार जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी (DM) रविंद्र कुमार मांदड़ ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने इस संबंध में एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, जो सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य होगी और इसमें व्यवहार, वर्दी और जनसंपर्क की मर्यादा तय की गई है।

व्यवहार और भाषा की मर्यादा

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि गार्ड और बाउंसर निवासियों से ऊंचे स्वर में बातचीत करते हैं, पहचान पत्र दिखाने को लेकर बहस करते हैं, धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और कई बार तो हाथ भी छोड़ देते हैं। डीएम ने जोर देकर कहा कि सुरक्षा कर्मियों का दायित्व लोगों को सुरक्षित महसूस कराना है, ना कि भयभीत करना। उन्होंने सभी आरडब्ल्यूए, एओए और डेवलपर्स को निर्देश दिया है कि वे अपने सुरक्षा कर्मचारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दें ताकि वे निवासियों व आगंतुकों से नम्र, शालीन और मर्यादित भाषा में बात करें। सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि अब बदसलूकी, गाली-गलौज या जानबूझकर रोक-टोक जैसी शिकायतों को सीधे गैर-जमानती धाराओं में शामिल किया जाएगा।

सेना/पुलिस जैसी वर्दी पर प्रतिबंध

डीएम द्वारा सबसे बड़ा निर्देश यूनिफॉर्म को लेकर जारी हुआ है। उन्होंने पाया कि कई सुरक्षाकर्मी ऐसी वर्दी पहनते हैं जो सेना, अर्धसैनिक बल या पुलिस जैसी दिखती है, जिससे आम नागरिक भ्रमित होकर उन्हें सरकारी सुरक्षा बल समझ लेते हैं और मानसिक दबाव में आ जाते हैं। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए डीएम ने कहा है कि गार्ड और बाउंसर की ड्रेस साधारण और पहचान योग्य होनी चाहिए। अब किसी भी तरह की सैन्य शैली की यूनिफॉर्म प्रतिबंधित रहेगी। नियम तोड़ने पर संबंधित संस्था और सुरक्षा कंपनी, दोनों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

तत्काल कानूनी कार्रवाई का निर्देश

जिलाधिकारी का यह आदेश केवल हाउसिंग सोसायटियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मॉल, कार्यालय परिसर, निजी अस्पताल और टाउनशिप जैसे सभी निजी स्थानों पर लागू होगा जहां सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। डीएम ने चेतावनी दी है कि गेट पर खड़े लोग जनता के सेवक हैं, न कि मालिक। यदि कोई गार्ड किसी निवासी, बुजुर्ग, महिला या आगंतुक से अभद्रता करता पाया गया तो सीधे मुकदमा दर्ज होगा। अब शिकायत पर पहले की तरह केवल चेतावनी नहीं, बल्कि तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।क्या आप जानना चाहेंगे कि गाजियाबाद प्रशासन ने इस संबंध में किसी विशेष हेल्पलाइन या शिकायत तंत्र की घोषणा की है?

समेकित शिकायत निवारण तंत्र

गाजियाबाद प्रशासन ने पहले से ही एक समेकित शिकायत निवारण तंत्र (Integrated Grievance Redressal Mechanism) स्थापित किया हुआ है, जिसका उपयोग नागरिक ऐसी शिकायतों के लिए कर सकते हैं:

📞 शिकायत दर्ज कराने के लिए मौजूदा माध्यम

सुरक्षा गार्ड/बाउंसर के दुर्व्यवहार या अन्य प्रशासनिक शिकायतों के लिए नागरिक निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:

1. जनसुनवाई पोर्टल (Jansunwai Portal / IGRS)

यह उत्तर प्रदेश सरकार का एक केंद्रीकृत ऑनलाइन मंच है जहाँ नागरिक विभिन्न सरकारी विभागों के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।

यह सुनिश्चित करता है कि आपकी शिकायत सीधे संबंधित अधिकारी तक पहुँचे और उसकी ट्रैकिंग हो सके।

शिकायत दर्ज करें: आप http://jansunwai.up.nic.in/ पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

2. जिला/सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय

डीएम द्वारा जारी किए गए आदेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि अब अभद्रता की शिकायत पर तत्काल कानूनी कार्रवाई (सीधे मुकदमा दर्ज) होगी।

नागरिक अपनी शिकायतें सीधे जिलाधिकारी (DM) या सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में लिखित रूप में जमा करा सकते हैं।

गाजियाबाद प्रशासन ने हाल ही में RWA/AOA (निवासी कल्याण संघ/अपार्टमेंट स्वामी संघ) की ज्यादतियों को देखने के लिए एक विशेष समिति भी बनाई है, जो निजी बाउंसरों के उत्पीड़न (bullying by private bouncers) की शिकायतों को भी देखती है।

नागरिक गार्ड की दबंगई या दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराने के लिए जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) का उपयोग कर सकते हैं, या सीधे जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, जहाँ से अब त्वरित और सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।