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योगी सरकार का बड़ा फैसला, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दर्ज केस रद्द किए जाएंगे, ढाई लाख लोगों को मिलेगी राहत

लखनऊ। योगी सरकार ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दर्ज किए गए मुकदमों को रद्द करने का आदेश दिया है। यह आदेश ढाई लाख से अधिक लोगों को राहत देगा। इसके साथ ही मुकदमों के कारण पुलिस और कचहरी के चक्कर लगा रहे यूपी के लाखों लोगों व व्यापारियों को जल्दी ही इससे छुटकारा मिल जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि कोविड के मुकदमों से आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब प्रदेश में कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि मुकदमें रद्द कर दिए जाएं।
वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कृतसंल्पित है। इस उद्देश्य से राज्य में विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के कल्याण से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। योगी ने अपने आवास में एक उच्च स्तरीय बैठक में एमएसपी के अन्तर्गत धान खरीद कार्य को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि धान क्रय केन्द्रों पर किसानों को सभी अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। किसानों की उपज का भुगतान 72 घण्टे के अन्दर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखण्ड की त्रासदी के पीड़ितों को हर सम्भव मदद उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस आपदा के प्रभावितों से संवाद बनाए रखते हुए उनकी पूरी मदद करें और राहत उपलब्ध कराएं।