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लखनऊ। प्रदेश के गांवों में रहने वाले लोगों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब उन्हें सिर्फ अपनी ग्राम पंचायत में स्थापित जन सेवा केन्द्रों तक पहुंचना होगा। वहां आवेदन देने के बाद बहुत आसानी से उनके प्रमाण पत्र बन जाएंगे। साथ में डिजिटल पेंमेंट के माध्यम से इन सुविधाओं की फीस जमा हो सकेगी। सरकारी योजनाओं का लाभ भी इन जन सेवा केन्द्रों पर तत्काल मिलेगा।

प्रति आवेदन 30 रुपए तय- प्रदेश के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार यूपी में हर ग्राम पंचायत में दो जनसेवा केंद्र स्थापित करने जा रही है। इसकी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। 16 नवम्बर 2020 से शुरू की गई सीएससी 3.0 योजना से अब तक प्रदेश में 1,52,830 जन सेवा केन्द्र स्थापित करा दिए गए हैं। इन जनसेवा केन्द्रों में डिजिटल पेमेन्ट को बढ़ावा देने के लिए भीम एप से एकीकृत किया गया है। साथ में आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र आदि का शुल्क प्रति आवेदन 30 रुपए तय कर दिया गया है। 

संचालकों का लाभ भी बढ़ाया-
जन सेवा केन्द्र संचालकों को पहले की तुलना में अब प्रति आवेदन मिलने वाले शुल्क में भी वृद्धि की गई है। कोविड-19 के दौरान सरकार की ओर से की गई शुरुआत का लाभ गांव के लोगों को अधिक मिला है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जुड़े केन्द्रों पर 59, 639 लोग आज तक कोविड टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से 24.50 करोड़ लोगों को मिला लाभ- सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक प्रदेश सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से 36 विभागों की 267 शासकीय सेवाओं को जन सुविधा केन्द्रों और सीधे इंटरनेट से जोड़ा है। इस सुविधा से राज्य सरकार की योजनाओं का 24.50 करोड़ लोग लाभ उठा चुके हैं। 

डिजी लॉकर पर 10 करोड़ से अधिक प्रमाण-पत्र कराए उपलब्ध- डिजिटल लॉकर योजना के तहत प्रदेश में 30.84 लाख से अधिक डिजिटल लॉकर खोले जा चुके हैं। प्रदेश में व्यवसायिक शिक्षा (आईटीआई), माध्यमिक शिक्षा (यूपी बोर्ड), प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा) द्वारा जारी मार्कशीट एवं प्रमाण-पत्रों का डिजीलॉकर से इन्टीग्रेशन भी पूरा कर लिया गया है।