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समझाने पर भी गंदगी फैलाने वालों का चालान काटने की तैयारी

31 मार्च तक तीन चरण में चलाया जाएगा विशेष अभियान

01 से 15 फरवरी तक समझाएंगे, 16 फरवरी से 3 मार्च तक बताएंगे, 4 से 31 मार्च तक किया जाएगा कूड़ा फेंकने वालों का चालान

लखनऊ। शहरों को साफ रखने के लिए राज्य सरकार अब और सख्ती करने जा रही है। इसके लिए बाकायदा 31 मार्च तक तीन चरण में विशेष अभियान चलाया जाएगा। पहले चरण में 1 से 15 फरवरी तक लोगों को समझाया जाएगा कि शहर को साफ रखें व कूड़ा इधर-उधर न फेंके। दूसरे चरण में 16 फरवरी से 3 मार्च तक यह बताया जाएगा कि वे इससे सहमत हैं। तीसरे और अंतिम चरण में 4 से 31 मार्च तक कूड़ा फेंकने वालों का चालान किया जाएगा।

राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) व स्थानीय निकाय निदेशक नेहा शर्मा ने शनिवार को इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि सभी घरों से सुबह 10 बजे तक कूड़ा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे लोगों को इधर-उधर कूड़ा फेंकने के लिए मजबूर न होना पड़े। उन्होंने कहा कि 100 दिवसीय यूपी जी सिटीज अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में वैश्विक स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। ‘स्वच्छ ढाबा’ व ‘स्वच्छ विरासत’ जैसे अभियानों की सफलता के बाद अब यह अभियान शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सफाई मित्र घर-घर जाकर लोगों को ’10 तक डोर टू डोर’ अभियान में सहभागिता के लिए ‘प्रार्थना’ करेंगे। जनमानस को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ ही गंदगी से होने वाले नुकसान की जानकारी भी देंगे। दूसरे चरण में 10-10 सफाई चैंपियनों की पांच-पांच टीमें घर-घर जाकर कूड़ा अलग करने के प्रति जागरूक करेंगी। तीसरे चरण में गंदगी फैलाने वालों को सबक सिखाते हुए चालान कर जुर्माना वसूला जाएगा।

762 नगरीय निकायों में ‘100 दिवसीय यूपी जी सिटीज अभियान’

गौरतलब है कि प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने नगरीय व्यवस्था को वैश्विक स्टैण्डर्ड का बनाने के लिए सभी 762 नगरीय निकायों में बेहतर साफ-सफाई, कूड़ा निस्तारण, सुन्दरीकरण और मार्गों पर पर्याप्त साइनेज लगाने, हवा की गुणवत्ता में सुधार आदि के लिए ‘100 दिवसीय यूपी जी सिटीज अभियान’ की राज्यव्यापी शुरूआत की है। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में नगरीय सुविधाओं को बढ़ाने और शहरों को सुन्दर बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जायेगा। इस अभियान के संबंध में सभी मण्डलायुक्त, जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों को कार्यों के संबंध में निर्देशित करते हुए शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।