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शिक्षामित्रों की समस्याओं पर बैठक 20 के बाद

जनवरी तक नहीं हुई कार्रवाई तो फिर होगा आंदोलन

लखनऊ। शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर 20 दिसंबर के बाद शिक्षामित्र संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने कहा है कि जनवरी तक मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने दी है।

संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षामित्रों के मानदेय में पिछले सात साल से कोई वृद्धि नहीं की गई है। आज भी उन्हें 10 हजार रुपए मिल रहा है। ऐसे में उनके सामने अपना परिवार चलाने का संकट खड़ा है। इनको 12 माह की जगह 11 माह का ही मानदेय दिया जा रहा है। अब इनका मानदेय पूरे 12 माह तक किया जा सकता है। लखनऊ में 18 अक्तूबर को आंदोलन के दौरान प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से वार्ता हुई थी। इसमें शासन स्तर पर कमेटी गठित कर वार्ता के माध्यम से समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया गया। बताया कि निदेशक बेसिक शिक्षा ने संगठन को आश्वस्त किया है कि 20 दिसंबर के बाद पदाधिकारियों को बुलाकर समस्याओं के समाधान लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

बताया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 1.48 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने को लेकर बैठक होने जा रही है। ये बैठक बेसिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव ने बुलाई है। इस बैठक में बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव शासन भी शामिल होंगे। इसके बाद मानदेय बढ़ाने के लिए शासन को पत्र लिखा जायेगा। बता दें कि शासन स्तर पर कमेटी गठित कर वार्ता के माध्यम से समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया गया था। इसी क्रम में निदेशक बेसिक शिक्षा द्वारा आश्वस्त किया गया है कि 20 दिसंबर के बाद प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की उपस्थिति में संगठन के पदाधिकारियों को बुलाकर शासन स्तर पर विचार विमर्श कर समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। कुछ समय पूर्व विपक्ष के सवाल के जवाब में विधानसभा सत्र के दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी शिक्षामित्र मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया था। इस बारे में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश महामंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि यदि शासन द्वारा जल्द ही शिक्षामित्र की समस्याओं पर विचार कर समाधान नहीं किया गया तो प्रदेश के 1.48 लाख शिक्षामित्र जनवरी में अपनी समस्याओं को लेकर लखनऊ पहुंचने के लिए मजबूर होंगे।