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प्रमुखता से उठाए छोटे उद्यमियों, किसानों और हाईकोर्ट बैंच जैसे मुद्दे

मौका था अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का

संसद में पश्चिम यूपी की पैरवी करने में जुटे मलूक नागर

नई दिल्ली। छोटे उद्यमियों के हित की योजनाएं बनाने, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना, किसानों के लिए रिसर्च इंस्टिट्यूट खोलने और ट्रेनिंग सेंटर मेरठ में खोलने जैसे ज्वलंत मुद्दों को बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से सांसद मलूक नागर ने उठाया है।

बसपा सांसद मलूक नागर ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि संसद की 17वी लोकसभा के “अंतरिम बजट सत्र” पर दिनांक 02 फरवरी 2024 को संसद की कार्यवाही का पहला दिन था। उससे पहले महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, और दूसरे दिन बजट पेश हुआ यानी तीसरे दिन, कार्यवाही का पहला दिन था और अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने उक्त मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर भी ध्यान दे सरकार

धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए सांसद श्री नागर ने कहा कि छोटे कारखाने, छोटी कंपनियां, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले लोगों पर सरकार और ज्यादा ध्यान दे। टैक्स में इन पर भी कुछ छूट, इंसेंटिव मिले तो बिल्कुल जमीनी स्तर से उठकर वह लोग तरक्की करेंगे, देश की तरक्की को आगे बढ़ाएंगे और देश की इकोनॉमी को मजबूत करेंगे।

मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना

इसके अलावा कहा कि आज सबसे बड़ा प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। वर्ष 1953 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री ने कहा, 1955 में जो बाबा अंबेडकर साहब ने एक रैली में कहा, 1989 में केसी त्यागी जी ने एक चिट्ठी लिखी और 2012 में कुमारी बहन मायावती जी ने प्रस्ताव पास करके भेजा कि यह बड़ा प्रदेश है। इसको चार हिस्सों में बांटा जाए। यहां के लोगों को अपने मुकदमों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में और खासकर के मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की भी एक स्थापना की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।

किसानों के हित में रिसर्च इंस्टिट्यूट और ट्रेनिंग सेंटर

उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में और देश में बहुत-बहुत बड़ी इंडस्ट्री में रिसर्च इंस्टीट्यूट पर बहुत खर्चा होता है। रिसर्च का एक अलग डिवीजन होता है। किसान की फसल को हाईटेक तरीके से करने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक रिसर्च इंस्टिट्यूट खुले और खासतौर पर मेरठ में ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जाए, जिससे किसान बढ़िया तरीके से अपनी खेती कर सके।