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नई सोशल मीडिया पॉलिसी में कई झोल, खोल रहे पोल

योगी सरकार के जयचंद बना रहे योजनाएं

सबका साथ! बड़ों का विकास और छोटों का विनाश ?

यूपी में कैसे होंगे छोटे क्रिएटर्स प्रोत्साहित https://youtu.be/AWJxl_zJTbA

नई सोशल मीडिया नीति बनाते समय कई बातों की अनदेखी
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सीएम योगी की सलाहकार टीम में कुछ जयचंद हैं! यह हम वैसे ही नहीं कह रहे बल्कि आपको सुबूत के साथ बताएंगे! (link खोलकर वीडियो देखिए)। सलाहकार टीम में शामिल जयचंद ऐसे नीतियां बना रहे हैं, जिससे योगी की छवि आमजन के बीच खराब हो जाए और उनकी मोदी से दूरी बढ़ जाए।

पीएम मोदी जी का नारा ‘सबका साथ सबका विकास है, वहीं योगी के जयचंद सलाहकारों ने जो नई सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई है, जिसमें “सबका साथ बड़ों का विकास” को प्राथमिकता दी गई है। जयचंद ने नई पॉलिसी को योगी से सोशल मीडिया के छोटे क्रिएटर्स को नाराज करने के उद्देश्य से बनाया, वहीं मोदी जी के उस नारे के विपरीत भी है, जिसमें सबका साथ सबका विकास की गारंटी दी गई है।
इस पॉलिसी से जहां योगी से सोशल मीडिया के छोटे क्रिएटर्स नाराज होंगे, वहीं मोदी जी की भी दूरी योगी से बढ़ती जाएगी। सीएम योगी जी की सलाहकार टीम में शामिल जयचंद ने कांवड़ यात्रा के दौरान भी उनको एक सलाह दी थी। इसके तहत कांवड़ यात्रा मार्ग पर संचालित प्रत्येक ढाबा व दुकान संचालक को अपना नाम लिखना आदेश जारी कर दिया गया, जिस पर बाद में कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस मामले में योगी जी को विपक्ष की आलोचना भी सहनी पड़ी थी।

सीएम योगी की छवि को खराब करना उद्देश्य

सीएम योगी की छवि को खराब करने के लिए सलाहकार टीम में शामिल जयचंद ऐसी योजना बनाते हैं जो देखने में तो जनहित की दिखाई देती है और उसके फायदे भी गिनवा देते हैं लेकिन वास्तव में वह सीएम योगी की छवि को खराब करने के उद्देश्य से नीति बनाते हैं। नई सोशल मीडिया पॉलिसी लागू करना वास्तव में योगी सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है लेकिन इस नीति में जयचंद की कारस्तानियों की बू आ रही है। जयचंद ने बड़ी होशियारी से नई सोशल मीडिया पॉलिसी में ऐसे प्रतिबंधों को लगाया है, जिससे सोशल मीडिया के छोटे क्रिएटर्स लाभ न ले सकें बल्कि मात्र बड़ों को लाभ मिल सके। वह भी ऐसे बड़ों को, जिनके फालोवर्स और सब्सक्राइबर्स कम से कम एक एक लाख हैं लेकिन उनके वीडियो और पोस्टों को देखने व लाइक करने वाले नाम मात्र ही है। सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने वालों ने योगी को बताया कि इस नीति से सोशल मीडिया के छोटे क्रिएटर्स को लाभ मिलेगा और वह सरकार के साथ जुड़ जाएंगे। आपको यह कहने का भी मौका मिलेगा कि हम छोटे का ध्यान रखते हैं, उनके उत्थान के लिए नई-नई नीतियां बना रहे हैं।

योगी जी बताइए किसको प्रोत्साहन?

हम सोशल मीडिया के बड़े क्रिएटर्स के विरोध में नहीं हैं, बल्कि हम यह चाहते हैं कि सरकार की नीति के तहत छोटे क्रिएटर्स को भी प्रोत्साहित किया जाए। जैसा कि कहा गया है कि यह योजना सोशल मीडिया के छोटे क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। योगी जी आप बता सकते हैं इस योजना के तहत छोटे क्रिएटर्स कैसे प्रोत्साहित हो रहे हैं?
इस योजना को उदाहरण से समझिए। सोशल मीडिया के अजय क्रिएटर्स के एक हजार सब्सक्राइबर्स है, लेकिन उसकी वीडियो को देखने वालों का एवरेज बीस हजार व्यूज है, जो लाइक व कमेंट भी करते हैं। वहीं सोशल मीडिया के राजेश क्रिएटर्स के एक लाख सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उसकी वीडियो को देखने वालों का एवरेज दस हजार व्यूज है, लाइक व शेयर करने वाले भी कम हैं।
यूपी सरकार की पॉलिसी के तहत राजेश को पैसा मिलेगा, अजय को नहीं, जबकि अजय को पैसा मिलना चाहिए राजेश को नहीं। अजय की पोस्ट को देखने व लाइक करने वाले अधिक हैं जबकि राजेश की पोस्ट को देखने वाले व लाइक करने वाले कम हैं। सोशल मीडिया में सब्सक्राइबर्स से अधिक व्यूज, लाइक और कमेंट पर ध्यान दिया जाता है।
यूट्यूब संचालक एक हजार सब्सक्राइबर और 03 लाख व्यूज पूरे होने पर क्रिएटर्स को विज्ञापन जारी कर देते हैं, अर्थात पैसा देना शुरू कर देते हैं। योगी के जयचंद ने एक लाख सब्सक्राइबर्स का प्रतिबंध छोटों को नहीं बड़े क्रिएटर्स को लाभ देने के लिए लगाया है।
योगी सरकार और उनके सलाहकार वास्तव में अगर छोटे क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे छोटे क्रिएटर्स को चुनना होगा जो यूट्यूब की नीति के तहत एक हजार सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं लेकिन वह तीन माह में तीन लाख न्यूज़ पूरे करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
मेरे विचार से जो योगी समर्थक व क्रिएटर्स सहमत हैं, वह इस वीडियो, पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर व लाइक करें तथा उनके मन में अगर कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर या वीडियो के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं ताकि छोटे क्रिएटर्स की आवाज सरकार तक पहुंच सके और योगी जी को जयचंद से मुक्ति मिल सके।

~ वरिष्ठ पत्रकार योगेन्द्र सिंह
(यूट्यूबर्स @yesnews1)