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~ साभार…yes news

मंत्रालय और उसका साम्राज्य

यह विभाग सीधे तौर पर शहरी भारत की आत्मा से जुड़ा है – नगर निगम, स्मार्ट सिटी, नाली, सड़क, साफ-सफाई, सीवेज, वाटर सप्लाई, पब्लिक पार्किंग, नगर निकाय के ठेके – सब कुछ इसी मंत्रालय के अधीन आता है।

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पूरे बजट का लगभग 40% बंट जाता है कमीशन !

साल 2025–2026 में इसका बजट है ₹97,000 करोड़। कहते हैं, जहां पैसा होता है, वहीं सबसे ज़्यादा खेल होता है, लेकिन इस मंत्रालय में खेल सिर्फ 5 या 10 फीसदी का नहीं, बल्कि पूरे बजट का लगभग 40% कमीशन में बंटता है।