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मोहनलालगंज में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र सिर्फ दिखावा

🎯 लाखों खर्च के बाद भी केंद्रों पर लटके ताले

सरकार की मंशा पर पानी फेरने वाले BDO की कार्यशैली पर गंभीर सवाल

🚨 खंड विकास अधिकारी की ‘सुस्ती’ से करोड़ों की सरकारी योजना बर्बाद!

लखनऊ: केंद्र और राज्य सरकारें गाँवों को शहरों की तरह स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए करोड़ों रुपये की योजनाएं चला रही हैं। लेकिन, लखनऊ के मोहनलालगंज विकासखंड में खंड विकास अधिकारी (BDO) आशुतोष श्रीवास्तव के घोर सुस्त रवैये और लापरवाही के चलते इन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुँच पा रहा है। लाखों रुपये खर्च कर बनाए गए एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (Integrated Solid Waste Management Centre) आज महज ‘शो पीस’ बनकर रह गए हैं।

सरकारी धन की खुली बर्बादी:

विकासखंड मोहनलालगंज की अधिकांश ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों के भव्य भवन तैयार किए गए हैं। इन केंद्रों को क्रियाशील बनाने के लिए ई-रिक्शा और अन्य उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं।

• जमीनी हकीकत: ग्रामीणों के अनुसार, BDO श्रीवास्तव की उदासीनता के कारण इन केंद्रों का संचालन आज तक शुरू नहीं हो सका है।
• स्थिति: केंद्रों का केवल रंग-रोगन करवाकर, उस पर ताला जड़ दिया गया है। जिम्मेदारों की लापरवाही का आलम यह है कि महीनों से इन गेटों का ताला भी नहीं खोला गया है।
• परिणाम: संसाधन होने के बावजूद ये केंद्र बेकार पड़े हैं, जिससे गाँव में जगह-जगह कूड़े के ढेर लग रहे हैं और सरकारी मंशा को गहरा धक्का लगा है।
  अधिकारी की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल:
  BDO आशुतोष श्रीवास्तव की कार्यशैली न सिर्फ अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों के मामले में सवालों के घेरे में है, बल्कि ग्रामीणों ने उनकी ‘सुस्ती’ पर तंज कसते हुए एक गंभीर आरोप भी लगाया है।

ग्रामीणों का आरोप: एक स्थानीय निवासी ने BDO की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा, “खंड विकास अधिकारी जब अपने ब्लॉक का इंटरनेट रिचार्ज नहीं कर सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि वह कितने सुस्त हैं।”

यह घटना दर्शाती है कि BDO योजनाओं की निगरानी और विभागीय जरूरतों के प्रति कितने उदासीन हैं। यदि अधिकारी हर गाँव में जाकर योजनाओं की निगरानी और जाँच करें, तो अधिकतर योजनाएँ सफलतापूर्वक संचालित हो सकती हैं।

स्रोत और आगे की कार्रवाई: स्थानीय मीडिया के माध्यम से यह मामला उजागर होने के बाद, अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला प्रशासन और मुख्य विकास अधिकारी (CDO) इस गंभीर लापरवाही पर क्या संज्ञान लेते हैं। उम्मीद है कि सरकारी धन की बर्बादी और ग्रामीणों को स्वच्छता से वंचित रखने वाले इस रवैये पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों को तत्काल क्रियाशील बनाने के निर्देश दिए जाएंगे।