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डीजीपी मुख्यालय ने जारी की सूची, गोरखपुर और वाराणसी कमिश्नरेट में नए चेहरे

यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 23 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिसिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की कवायद में रविवार को डीजीपी मुख्यालय ने एडिशनल एसपी (Additional SP) रैंक के 23 पीपीएस (PPS) अधिकारियों के तबादले कर दिए। यह तबादले कई महत्वपूर्ण जिलों और विशेष इकाइयों में किए गए हैं, जिससे प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव आया है।

प्रमुख अधिकारियों के स्थानांतरण, नई तैनाती

गोरखपुर और एटा में महत्वपूर्ण बदलाव

गोरखपुर, जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, वहाँ कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। तीन एडिशनल एसपी को अलग-अलग भूमिकाओं में गोरखपुर भेजा गया है, जबकि कुछ को हटाकर अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है:

गोरखपुर को नए एएसपी: दिनेश पुरी (यूपी 112 से) को एएसपी दक्षिणी। ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद (गाजीपुर से) को एएसपी उत्तरी। संतोष कुमार सिंह प्रथम को एएसपी सुरक्षा (शामली का तबादला निरस्त)। गोरखपुर से बाहर: एएसपी उत्तरी, जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव को सीआईडी मुख्यालय भेजा गया है, जहाँ वे यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज से संबद्ध रहेंगे। एएसपी दक्षिणी, जितेंद्र कुमार प्रथम को उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड भेजा गया है।

एटा में परिवर्तन: एटा के एएसपी सिटी राजकुमार सिंह प्रथम को ईओडब्ल्यू मुख्यालय भेजा गया है। साइबर क्राइम मुख्यालय से श्वेताभ पांडेय को एटा का एएसपी सिटी बनाया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण फेरबदल: तबादले निरस्त/संशोधित: डीजीपी मुख्यालय में तैनात संतोष कुमार द्वितीय का गोरखपुर के लिए पूर्व में हुआ तबादला निरस्त कर दिया गया है। वहीं, बीएस वीर कुमार का वाराणसी कमिश्नरेट का तबादला रद्द कर उन्हें 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद भेजा गया है।

पड़ोसी जिलों में आवाजाही: बहराइच के एएसपी सिटी रामानंद प्रसाद कुशवाहा को हाथरस भेजा गया है। हाथरस में तैनात अशोक कुमार सिंह प्रथम को बहराइच का एएसपी सिटी बनाया गया है। पुलिस मुख्यालय में तैनात डॉ. राकेश कुमार मिश्रा को गाजीपुर का एएसपी सिटी बनाया गया है।

विशेष इकाइयों में तैनाती: भर्ती बोर्ड में तैनात आलोक कुमार जायसवाल को फतेहगढ़ भेजा गया है, जबकि एसएसएफ मुख्यालय में तैनात शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव को सहारनपुर का एएसपी ट्रैफिक बनाया गया है। ये तबादले प्रदेश में पुलिसिंग दक्षता और प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने की दिशा में किए गए नियमित प्रयासों का हिस्सा हैं।