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नियम ताक पर; खतरे में स्कूली बच्चों की सुरक्षा

🚨बिजनौर चौराहे पर भारी वाहनों की ‘खुली एंट्री’

🚨 ब्रेकिंग न्यूज़: लखनऊ का ‘नो-एंट्री पॉइंट’ बना ‘वसूली अड्डा’!

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में एक ओर जहां पुलिस महकमा ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी ओर बिजनौर थाना क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण ट्रैफिक पॉइंट पूरी व्यवस्था को पलीता लगाता दिख रहा है। यह पॉइंट अब नियम-कानून लागू करवाने से अधिक ‘नो-एंट्री वसूली अड्डा’ में तब्दील हो चुका है, जिसके कारण आए दिन भीषण जाम लग रहा है और सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि स्कूली बच्चों की जिंदगी लगातार जोखिम में पड़ रही है।

❌ ‘नो-एंट्री’ का समय ‘शून्य’: पुलिस की खुली छूट

इस ट्रैफिक पॉइंट की सबसे गंभीर समस्या यह है कि यहां नो-एंट्री का कोई निर्धारित या लागू समय ही नहीं है। नियमानुसार, शहर के इस व्यस्ततम हिस्से में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन यहां ट्रक, डंपर और अन्य बड़े वाहनों को बिना किसी रोक-टोक के गुजरने दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ट्रैफिक पॉइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों का ध्यान नियम लागू करवाने पर नहीं, बल्कि अपनी ‘चंद आवश्यकताओं’ को पूरा करने पर अधिक रहता है! नियमों का यह खुला उल्लंघन पुलिसकर्मियों के सामने होता है, लेकिन कार्रवाई शून्य है!

🚌 स्कूल समय पर भीषण जाम, बच्चों की सुरक्षा खतरे में

यह रूट कई बड़े स्कूलों के पास स्थित है। स्कूल की छुट्टी के समय जब सैकड़ों बच्चों और छात्राओं की भीड़ सड़क पर होती है, ठीक उसी वक्त भारी वाहनों की इस खुली आवाजाही से भीषण जाम और अव्यवस्था फैल जाती है। सड़क पर लगातार लग रहे इस जाम के कारण छोटे बच्चों और छात्राओं के लिए सुरक्षित चलना खतरे से खाली नहीं है। स्थानीय निवासियों और चिंतित माता-पिता ने बताया कि इस लापरवाही के कारण कई बार गंभीर हादसे हो चुके हैं, और ट्रैफिक पुलिस की यह सुस्ती किसी बड़े और जानलेवा दुर्घटना को न्योता दे सकती है।

📝 जागरूकता का अभाव: नियम किताबों में, सड़क पर नहीं

शहर के अन्य हिस्सों में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती और जागरूकता के प्रयास प्रभावी दिखते हैं, लेकिन बिजनौर थाना क्षेत्र का यह ट्रैफिक पॉइंट उन सभी प्रयासों को धक्का देता है। यहां न कोई कड़ी निगरानी, न नियमों का कड़ाई से पालन, न भारी वाहनों पर तत्काल रोक, और न ही बच्चों की सुरक्षा की कोई चिंता दिखाई देती है।

स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट से मांग की है कि:

1. नो-एंट्री का स्पष्ट समय तय कर उसे लागू किया जाए।

2. स्कूल समय के दौरान भारी वाहनों पर तत्काल रोक लगाई जाए।

3. लापरवाह और वसूली में लिप्त पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

यह देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब तक संज्ञान लेता है, ताकि इस रूट से गुजरने वाले हजारों स्कूली बच्चों का भविष्य और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।