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मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास योजना अंतर्गत अयोध्या मंडल के लिए धनराशि स्वीकृत

अम्बेडकरनगर एवं अमेठी जनपदों की 06 परियोजनाओं पर खर्च होंगे 05 करोड़ रुपए

लखनऊ: (28 अगस्त, 2025) मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 35,985 लाख रुपए की 350 नई परियोजनाएं अनुमोदित की गयी हैं। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्राचीन धार्मिक स्थलों का पर्यटन विकास करके पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देना है। इसके तहत अयोध्या मण्डल के अंतर्गत आने वाले जनपद अम्बेडकरनगर तथा अमेठी के लिए कुल 05 करोड़ रुपए की 06 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं।

यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि ‘अम्बेडकरनगर स्थित आलापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संत बाबा गोविंद साहब की तपोभूमि मठ अहिरौली का पर्यटन विकास 75 लाख रुपए की धनराशि से कराया जायेगा। इसी प्रकार कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भीटी में काली मंदिर दिलावलपुर का पर्यटन विकास के लिए 75 लाख रुपए की परियोजना अनुमोदित की गयी है।’

मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि ‘जनपद अमेठी के विधानसभा जगदीशपुर स्थित मुसाफिरखाना के महावीर मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 75 लाख, तिलोई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बाबा लख्खा दास कुटी सैदापुर विकासखण्ड तिलोई के पर्यटन विकास के लिए 01 करोड़ रूपये, गौरीगंज विधानसभा स्थित मुसाफिरखाना में बाबा महावीर दास मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 01 करोड़ रुपए तथा गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र स्थित विलेश्वर महादेव मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 75 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गयी है।’

प्राचीन धरोहरों को संरक्षित कर पर्यटन को बढ़़ाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध- जयवीर सिंह

पर्यटन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मूल बजट में 40 हजार लाख रुपए का प्राविधान किया गया है। इसमें नई परियोजनाओं हेतु अनुमानित लागत की धनराशि 35,985 लाख रुपए है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024-25 की क्रियान्वित परियोजनाओं हेतु 28 हजार लाख रुपए की धनराशि रखी गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक मण्डल के कतिपय जनपदों की विधानसभाओं में स्थित प्राचीन मंदिरों का कायाकल्प करके उसके आसपास बुनियादी सुविधायें सृजित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्राचीन धरोहरों को संरक्षित कर पर्यटन को बढ़़ाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है।’